बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६
विद्युत् विकास विभागले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइने माथिल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडले पाएको हो ।
तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयले अरु कम्पनीलाई नै अनुमतिपत्र दिन थालेपछि तत्कालीन मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका लीलामणि पौडेलले सञ्चालक समितिबाट पारित गरी मन्त्री परिषदबाट पारित समेत गराएका थिए । विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको र संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले दुई वर्षका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ । सरकारले यसअघि नै माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अघि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुणलाई समेटिएपछि माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिइसकेको छ । आयोजनाको लागत भने प्रति मेगावाट ११ करोड ३१ लाख मात्र भएकोले यसलाई सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रूपमा लिइएको छ ।सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरका साथै विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ,उनले भने । उनका अनुसार, निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको छ । आयोजनामा विश्व बैंकले ५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ ।
विद्युत् गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ । आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि दबाब समूह बनाएर स्थानीयबासीहरूले सरकारलाई विगत ७ वर्षदेखि दबाब दिँदै आएपनि बल्ल अघि बढ्न लागेको हो । प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । मंसिरमा ऊर्जा सम्मेलन काठमाडौमा आगामी मंसिरको ५ र ६ गते ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) हुने भएको छ । विद्युत् व्यापार र बजार प्रवद्र्धनका साथै लगानीको वातावरा निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) ले पावरिङ द एसिया सेन्चुरी मुख्य नारासहित सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, वंगलादेश, चीन, नेदरल्याण्ड र नर्वेका साथै दातृ निकाय, विभिन्न देशका कम्पनीसहित ७ सय ५० जनाको सहभागीतामा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको इप्पानका अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा दुई दिनसम्म ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पक्षका साथै लगानीकर्ताहरूबीच बैठक समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । भारत र वंगलादेशका मन्त्री समेत सहभागी हुने भएकोल विद्युत् व्यापार र बजारका लागि सम्मेलन उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । इपानका महासचिव आशिष गर्गका अनुसार, सम्मेलनमा पहिलोपटक भारतबाट सबैभन्दा बढी १ सय र वंगलादेशबाट ५० प्रतिनीधि सहभागी हुन लागेका छन् ।
No comments:
Post a Comment