Wednesday, November 27, 2019

भुटानमा विद्युत्ले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रतासँगै सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकोे छ

बिहिवार, मंसिर १२, २०७६
३० हजार मेगावाट जलविद्युत्मार्फत विद्युत् उत्पादन सम्भावना र २३ हजार मेगावाट व्यापारिक सम्भावना भएको भुटानले सन् २०२० भित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २.५३ बिलियन डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रहेको भुटानमा १४ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान जलविद्युत्को छ भने यसबाट २६ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेको छ । भुटानी अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा लिइने जलविद्युत् विकासमा भारतले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । भारतको लगानी र भारतमै निर्यात गर्ने भुटान ह्याप्पिनेस (खुसी) को सूचकांकमा दक्षिण एसियाभित्र सबैभन्दा उच्च देशभित्र पर्छ । भुटानको प्रतिव्यक्ति आय पनि ३ हजार ४ सय २३ डलर पुगिसकेको छ, ताकि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलरमा सीमित छ । सानो देश भएर पनि जलविद्युत्मार्फत अर्थतन्त्रमा आफूलाई बलियो बनाउन सफल भएको भुटानका आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री लोकनाथ शर्मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको पावर समिट– २०१९ का अवसरमा नेपाल आएका थिए । पावर समिटका मुख्य वक्तासमेत रहेका शर्मासँग क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावना र चुनौती, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, राजनीतिक वातावरण, कानुनी र नीतिको आवश्यकताका साथै जलविद्युत्मार्फत भुटानले गरेको आर्थिक प्रगति र यसको कारणबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको पावर समिट–२०१९ मा तपाईं नेपाल आउनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पावर समिट–२०१९ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै–धेरै सकारात्मक कदम हो । यस्तो समिट गर्दा नजिक रहेका हाम्रा राष्ट्रहरू आगामी दिनमा ऊर्जा विकासका लागि अगाडिका कदमहरू कसरी चाल्नुपर्ने हो, छलफल गर्न सकिन्छ । कस्तो किसिमको पावर सिस्टम, कसरी व्यापार गर्ने भन्नेबारेको छलफलले सबै राष्ट्रलाई राम्रो हुन्छ र विकासमा अगाडि जान सकिन्छ । यो सबैभन्दा ठूलो अपेक्षाको विषय हो । ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि पनि पावर समिटले ठूलो भूमिका खेल्छ । यसले क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जा विकासको अभियानमा सहयोग पु-याउँछ । मलाई लाग्छ, यो पावर समिट समयमै भएको छ । भारत, भुटान, बंगलादेश, नेपाल, म्यानमारलगायतका देशबीच ऊर्जाको आदानप्रदान र अन्यमा सहकार्य हुनसक्छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच पनि सहकार्यको कुरा अघि बढेको छ । नेपाल र भुटानबीचको कुरा गर्ने हो भने जलविद्युत् उत्पादनमा दुवै देश सम्भाव्य मुलुक हुन् । हामी दुवै देश वास्तविक रूपमा सहकार्य गरेर जलविद्युत् उत्पादनमा अघि बढ्न सक्छौं । यसकारण पावर समिटमा भाग लिन पाउँदा र यहाँ आएर विद्युत् व्यापारबारे छलफल गर्न पाउँदा म औधी खुसी छु ।
तपाईंले बीबीआईएनको कुरा गर्नुभयो, चार देशबीच ऊर्जा आदानप्रदानका लागि धेरै कुरा अघि बढेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बीबीआईएनमा चार देशबीचमा सहकार्यको कुरा गरिएको छ । विद्युत् व्यापारको कुरा पनि यसैमा आउँछ । यी देशहरूमा ऊर्जा विकास र आदानप्रदानको धेरै मौका छ । यी देशहरूबीच विद्युत् व्यापारका लागि चारै देश मिलेर र साझा ग्रिड बनाएर विद्युत् व्यापार गर्न सकियो भने यसले धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । बीबीआईएन धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्छ जस्तो लाग्छ । यी देशहरूको भूगोल र ऊर्जाको सहकार्यमा स्वार्थ मिलेको छ ।
बीबीआईएन देशहरूबीचमा लगानीकर्ताले एक–अर्का देशमा लगानी सम्भावनालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? यो कसरी अघि बढ्छ ?
एक–अर्काका देशका लगानीकर्ताले सहज तरिकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश वा भुटान होस्, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनि विकासका गतिविधि हे-यो भने धेरै काम अघि बढिरहेका छन् । यी देशहरूमा लगानीको आवश्यकता छ । यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढाउनु पनि आवश्यक छ । यी देशहरूमा एफडीआई, साझेदारी लगायतका एक–अर्का देशमा बढाउनु आवश्यक छ ।
क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्सको कुरा अघि आएको छ, यो कुन रूपमा अघि बढ्दै छ ?
धेरै उन्नत स्तरमा अघि बढिसकेको छ । जबकि भारतले अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका निकालेपछि उहाँहरूले हामीलाई नयाँ बाटो देखाउनुभएको छ । यसकारण विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा ढोका खुलिसकेको छ । उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, एक–अर्का देशमा कनेक्सन पनि आवश्यक पर्छ । यसकारण यो अति महत्वपूर्ण छ । विद्युत् व्यापारका लागि नीति बनिसकेको र यसको प्रयास भइसकेकाले यो उन्नतस्तरमा पुगिसकेको छ । यसको कार्यान्वयन पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल र भुटान दुवै देशबीचमा जलविद्युत्को उत्पादन बढी भएकाले समानता पनि छ । हामी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । अरू छिमेकी देशमा स्वच्छ ऊर्जा छैन । कसरी दुवै देशले स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्न सक्लान् ?
अवश्य यसमा अघि बढ्न सकिन्छ । नेपाल र भुटान दुवै देशमा जलविद्युत् उत्पादनको उच्च सम्भावना छ । हामी दुवै देशले छिमेकी राष्टहरूमा बिजुली बेच्न सक्छौं । बंगलादेश र भारत दुवैलाई स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पनि छ । यसकारण भुटान र नेपाल दुवै पावर ब्याट्री बैंक नै हो । भारतले अरू स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गरे पनि ब्याक अफ सोर्स आवश्यक पर्छ । भुटान र नेपाल ऊर्जाको शक्तिमा ब्याक अफ पावरका रूपमा छौ ।
ऊर्जाका लागि भारतको भूमिकालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा विकासका लागि भारतको भूमिका मुख्य छ । भारतले पहिले नै अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याइसकेको छ । उहाँहरूले यसका लागि एउटा सहजीकरण र सहकार्यको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । भारतले ल्याएको पहिलो अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिकाले साँच्चिकै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाइदिएको छ । यसले ठूलो अवसरको सिर्जना पनि गरेको छ । यसको अधिकतम उपयोग पनि गर्नुपर्छ । मैले हेर्दा बिजुली उत्पादन र विकासमा भारत र बंगलादेशको सहकार्य एकदम राम्रो छ । भुटानमा अहिले २ हजार ३ सय मेगावाटबराबरको जलविद्युत्मार्फत विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसको कारण भारतकै सहयोगबाट हो । भारत विद्युत् व्यापारका लागि तयार भएर अघि बढेकाले यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि हामी क्षेत्रीय देशहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं भनेर उहाँहरूले निर्देशिका ल्याउनुभएको छ । भारत र भुटानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जलविद्युत् विकासले झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ । ऊर्जा विकासमा नेपाल र बंगलादेशको सम्बन्ध अझै बलियो बन्दै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
क्षेत्रीय व्यापारका लागि राजनीति, कानुन, नीति र पूर्वाधार निर्माणमा अझै पनि ग्याप देखिन्छ । देशहरूबीचमा यी कुरामा समानता नल्याएसम्म ऊर्जा व्यापार असम्भव देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा के गर्न सकियो भने व्यापार अघि बढाउन सकिन्छ ?
भारत सरकार विद्युत् व्यापारको निर्देशिका तयार भइसकेको छ । निर्देशिका ल्याउनुलाई एउटा तयारीका रूपमा पनि लिनुपर्छ । उहाँहरूले ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक नीति तथा सुधारका काम पनि अघि बढाइसक्नुभएको छ । जहाँसम्म पूर्वाधारहरूको ग्याप भने छ, सबै देशहरूबीचमा ग्रिडमा समानता हुनुपर्छ । राजनीतिक र कानुनी रूपमा पनि ऊर्जा व्यापारका लागि तयारी पूर्ण हुनुपर्छ, अनि मात्र व्यापारको अवस्था हुन्छ । जुन पावर समिट गरिएको छ, यसले यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पु-याउँछ । अहिले भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपालका ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायहरूको सहभागितामा भएको पावर समिटले ऊर्जा व्यापारका लागि समानता ल्याउन सक्छ । यसका लागि सबै देश साझा र एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । केही चुनौती र अवरोधहरू जहिले पनि आउँछन् तर यसबारे गहन छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल र भुटान ऊर्जा व्यापारका लागि छलफलमा छौं । व्यापारिक रूपमा विद्युत्लाई आयात–निर्यातको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युत्मा हाम्रो सम्भावना धेरै भएकाले छिमकी राष्ट्रहरूमा हामीले सजिलै विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छ । स्वच्छ, हरियो र भरपर्दो जलविद्युत्मार्फत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल र भुटानसँग भएकाले हामीले विद्युत् व्यापारका लागि सहकार्य गर्नु जरुरी पनि छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, विद्युत् व्यापारमा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । भारतले अधिकांश छिमेकी देशहरूसँग जोड्ने गरी प्रसारण पूर्वाधार बनाइसकेको अवस्थामा अरू देशहरूसँग एक–अर्काको सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढ्न सके विद्युत् व्यापार र उत्पादनमा सहकार्य गर्न सकिने अवस्था छ ।
खुसी (ह्याप्पिनेस) को सूचकांकमा भुटान धेरै अघि छ, यसको कारणका रूपमा भुटानमा रहेको जलविद्युत्को सम्भावना र यसलाई भारतमा व्यापार गर्न सक्नुलाई पनि लिइन्छ । यसमा जलविद्युत्को भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
ह्याप्पिनेस भनेको समग्र विकासको सूचकांक हो । कसैलाई पनि खुसी नरहन मन हुँदैन । देश मात्र नभएर, घर–घर र व्यक्ति–व्यक्ति खुसी चाहन्छन् । भुटानमा यस्तो सूचकांक हुनुको कारण उनीहरूमा रहेको कुशलताको हो । यसका लागि जीडीपी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सामाजिक र वैज्ञानिक ढंगले मात्र नभई सांस्कृतिक, सामाजिक अनि वातावरणीय विकास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबैको समग्र विश्लेषणले ह्याप्पिनेसको सूचकांक देखाउने हो । यसमा जहाँसम्म जलविद्युत्को योगदानको कुरा छ, भुटान ल्यान्डलक देश हो । हाम्रो देशमा जलविद्युत्बाहेक अन्य वस्तु विक्री गर्न साह्रै गाह्रो पर्छ । वातावरणमा असर नपर्ने स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत् भएकाले यो एकदम महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन भएर जुन हामीले बिक्री गरेका छौं, त्यसले ह्याप्पिनेस बढाउन ठूलो सहयोग पु-याएको छ । यसमा जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणमा पु-याएको सकारात्मक योगदान महत्वपूर्ण छ । यस कारण ह्याप्पिनेसका लागि जलविद्युत् विकास सँगसँगै अघि बढेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान दिने रहेछ भनेर भुटानको अनुभव छ ?
आर्थिक रूपमा भुटानमा जलविद्युत्को योगदानको कुरा हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् हाम्रो देशको मुख्य वस्तु हो । हामीले एकमात्र बेच्ने वस्तु पनि जलविद्युत् हो । यसबाट हामीले ठूलो राजस्व संकलन गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि पनि यसले योगदान दिएको छ । हाम्रो लागि भारत मुख्य बजार हो । आन्तरिक खपतबाहेक सबै विद्युत् भारतलाई बेच्छौं । ९९ प्रतिशत जनताको घरमा उज्यालो पुगिसकेको छ । कुकिङलगायतका धेरै काममा पनि बिजुलीको उपयोग भएको छ । भारतमा निर्यात गर्दा यसले भुटानका जनताको जनजीवनमा धेरै सुधार ल्याएको छ । यसले हाम्रो देशको समग्र सामाजिक अवस्थामा पनि सुधार ल्याएको छ । भुटानमा विद्युत्ले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रतासँगै सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकोे छ ।
नेपालमा अझै पनि बिजुली बेच्नु हुन्छ, हुन्न भन्ने विषयमा मतमतान्तर छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रूपमा यसबारेमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?
जलविद्युत् समयमै र सही लागतमा बनाउन सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । जिओलोजीलगायतका कारणले यो निर्माण गर्न त चुनौतीपूर्ण छ, तर लागत कम गरेर बनाइयो भने यसले धेरै फाइदा हुन्छ । जलविद्युत् अहिले पनि र सधैंभरि बिक्रीयोग्य वस्तु हो । यो जहिले पनि बिक्री गर्न सकिने वस्तु भएकाले महत्वपूर्ण छ । यसको उपयोग घरेलु रूपमा पनि बढाउनुपर्छ, किनभने बिजुलीले गर्न सकिने ठूला–ठूला कारखानाहरू पनि यसबाट खोल्न सकिन्छ । यसले व्यापारलाई बढावा दिन्छ । यसले पनि देशको आम्दानी बढाउँछ । यसले बहुपक्षीय फाइदा हुन्छ । यसको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने विद्युत् बिक्री ग-यौं–गरेनौं भन्ने महत्वपूर्ण हुँदैन तर भारत, बंगलादेशमा बजार रहेकाले उत्पादन बढी भएमा बेच्दा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान अवश्य नै दिन्छ । नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ, यो सम्भावनालाई उत्पादन गरेर यसको बहुपक्षीय फाइदाका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु-याउँछ नै ।

इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जामा अमेरिकी लगानी

बिहिवार, मंसिर १२, २०७६
अमेरिकी  सरकारले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा ऊर्जा विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको छ । एसियाका लागि ऊर्जाको माध्यमबाट विकास र वृद्धि (इडीजीई) कार्यक्रम अघि सारेको अमेरिकी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको हो ।
एसियाका एक अर्ब जनता अझै पनि विद्युत्को पहुँचविहिन रहेकोले त्यसका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोग नियोग यूएसआईडीले एसियाली विकास बैकसँग सन् २०१९ को जुनमा ७ अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरिसकेको छ । एडीबीले भने एसियाको विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि सन् २०३० भित्र १४.७ ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ । वार्षिक रुपमा झण्डै एक ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको तथ्यांक भने द इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वमा हुने कुल विद्युत् खपतमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकाले विशेष गरी ऊर्जा अर्थतन्त्र र यसको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिएको यूएस डिपार्टमेण्ट अफ इनर्जीका प्रिन्सिपल केन ह््याफ्रेजको भनाइ छ । इण्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरमको दिगो ऊर्जाबारेको सत्रमा केनले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा ऊर्जासँग सम्बन्धी सबै नीतिहरू, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायतमा सहायता दिनुका साथै लगानी बढाउँदै लगेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने अमेरिकी सरकारको नीति छ ।
फोरमकै चेभ्रान एसिया प्यासिफिक एक्पोरेसन एण्ड प्रोडक्सनकका अध्यक्ष निगल हेर्नेले भने २०२४ भित्र एसियासँग विश्वमा उपलब्धमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् हुने उल्लेख गर्दै कम लागतको उत्पादन, उपभोक्तामा पहुँच वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालसहित भुटान, वंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, माल्दिभ्स, फिलिपिन्स, थाईल्याण्ड, श्रीलंका, म्यानमार, जापान लगायतका एसियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत छिमेकी राष्ट्र भारतसँग प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने गरी ३१८ किलोमिटर प्रसारण निर्माण गर्दै छ । नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको सो प्रसारणलाइन सञ्जालबाट ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आदानप्रदान गरी २३ मिलियन जनतालाई विद्युत्को सेवा दिन सक्ने आयोजना निर्माणका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
८० प्रतिशत गैर नवीकरणीय ऊर्जा र २० प्रतिशत मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा रहेको एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा बढी जोड दिइएको छ । अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जलविद्युत् विकासको मोडेल इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अघि बढाएको बताउँदै ऊर्जा योजना, माग प्रक्षेपण, वित्तिय व्यवस्था, सञ्चालनत तथा मर्मत सम्भार लगायतमा विशेष जोड दिएको छ ।
इण्डोनेसियामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लगानीमार्फत ११ नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ८०६ मिलियन डलर लगानी थगरेको अमेरिकाले नेपालमा नियमन आयोग ऐन निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो ।
नवीकरणी ऊर्जाका युएस–भारत स्वच्द्ध ऊर्जा अर्थतन्त्र ट्याक्स फोर्समार्फत सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले बंगलादेशमा ३ हजार मेगावाटको ऊर्जा योजनाका लागि सहयोग गरेको छ ।
एसिया इडीजीईमार्फत विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रवद्र्धनका लागि साझेदारीको अभिवृद्धिका साथै खुल्ला, दक्षतापूर्ण, कानुनी र पारदर्शी ऊर्जा बजारको खुल्लापनताको उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सन्तुलित ऊर्जा व्यापारको सम्बन्ध सुधार तथा सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको विस्तार लगायतका उद्देश्यसहित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । यूएसआईडीले नेपालको ऊर्जा विकासका २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि नेपाल जलविद्युत् विकास परियोजनमार्फत ९.९ मिलियन डलर सहायता दिएको छ । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मत्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रमार्फत सो रकम जलविद्युत् विकासका लागि लगानी गरिएको यूएसएडले जनाएको छ ।

जनतालाई शतप्रतिशत अनुदान, ठूलालाई बाटो र प्रसारण

प्रदेश–५ को नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वकांक्षी योजना
मंगलबार, मंसिर १०, २०७६
प्रदेश–५ सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि जनतालाई शतप्रतिशत अनुदासहित ठूला सौर्य (सोलार) आयोजनाको लागि पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन बनाइदिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले करिब ५० प्रतिशत मात्र दिइरहेको तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण सबैभन्दा जटिल प्रसारण लाइन बनिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो । ५ वर्षभित्र ३ सय मेगावाट सोलार आयोजना गरी पञ्च वर्षीय योजना बनाएको र विद्युत् प्राधिकरण नपुगेको क्षेत्रमा शत प्रतिशत अनुदान दिएर विद्युत्को पहुँच पु-याउने योजना बनाएको प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । “विद्युत प्राधिकरणको बिजुली पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा ९० प्रतिशत प्रदेश सरकार र १० प्रतिशत स्थानीय निकायबाट अनुदान दिएर बिजुली पु¥याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।” “अहिले सरकारले सबै स्थानीय निकायलाई विद्युत नपुग्ने क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेर पठाउनका लागि पत्र पठाएका छौ, विवरण आएपछि ती क्षेत्रहरुमा सोलारमार्फत विद्युत् पहुँच पु¥याउँछौ ।”
प्रदेश सरकारले फोहोरबाट बायोग्याँस बनाउन स्थानीय निकायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक वनहरुमा विकेट उत्पादन गर्नेलगायतका योजना अघि सार्ने जनाएको छ । तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशबासीलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैद्यनाथ चौधरीले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, प्रदेश–५ मा ८१ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ । यस विवरणले १९ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच देखिँदैन । रुकुम पूर्वको १०.५१ प्रतिशत र रोल्पाको ३९.१० प्रतिशत मात्रमा विद्युत्को पहुँच रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानमा वितरणको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र शत प्रतिशतमा पु¥याउन हालसम्म संरचना नबनेको कारण कठिन देखिएको छ । मन्त्री चौधरी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संरचना बनाउने प्रकृया अघि बढाएको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनसँग छलफल र समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणका लागि संरचना बनाउने उनी बताउँछन् । तर हालसम्म प्रदेशसँग नवीकरण ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट संरचना भने छैन ।
प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको संरचना बनाउनका लागि छलफल भने अघि बढाइसकेको छ । केही महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरण र वैकल्पिक केन्द्र लगायतलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ तर संघले विद्युत् सम्बन्धी सबै कानुन नल्याउँदा प्रदेशमा अन्योलता देखिएको छ । ‘प्रदेश सरकारभित्र विद्युत् विकासका लागि संरचना बनाउँदैछौ, जनशक्ति त छँदै छैन, अहिले त प्राविधिक जनशक्ति ऊर्जाका लागि एउटा मात्र उपलब्ध छ ।’ उनी भन्छन् ।
मन्त्रालयको ऊर्जा शाखामा कार्यरत एक मात्र इन्जिनियर सूर्यदेव गुप्ता चालु वर्षभित्र नौ करोड बजेट छुट्याएको भएपनि जनशक्तिसहितको संरचना नभएकोले अघि बढाउन समस्या परेको बताउँछन् ।
३ सय मेगावाटमध्ये २५० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले गरेपनि हालसम्म निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यविधि बनेको छैन । प्र
देश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. इश्वर गौतम भने प्रदेश आफैं आत्मनिर्भर हुने गरी जलविद्युत् र सोलारको विशेष महत्व दिइ योजना अघि बढाएको बताउँछन् । उनी सिँचाइका लागि समेत सोलारको विस्तार गर्ने योजना समेत रहेको बताउँछन् ।
सरकारले एक अर्बभन्दा बढी लागतका सोलार बनाउने निजी क्षेत्रलाई आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग बनाउने र प्रसारण लाइन बनाइदिने गरी योजना अघि बढाएको तथा आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने योजना आयोग सदस्य डा. विष्णु गौतम बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई कसरी सोलार आयोजना निर्माण गर्न दिने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन तर योजना आयोगले एक अर्ब भन्दा बढी लागतका योजनामा प्रदेश सरकारले पहुँच सडक र प्रसारण लाइन योजना निर्माण नीति बनेको छ ।’ उनी भन्छन् ।

Sunday, November 24, 2019

नेपालका छिमेकी विद्युत् खरिद र उत्पादनमा सहकार्य गर्न तयार

आइतवार, मंसिर ८, २०७६
नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिदका लागि छिमेकी मुलुकहरू इच्छुक देखिएका छन् । बिहीबार र शुक्रबार भएको पावर समिट २०१९ का विभिन्न शत्र तथा समापन समारोहमा छिमेकी मुलुकका मन्त्रीलगायतका विशिष्ट प्रतिनिधिले विद्युत् खरिदका लागि तयार रहेको तर नेपालले वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण बढ्दै जाँदा विद्युत् खेर जाने भन्ने चिन्ता बढिरहेका बेला भएको सम्मेलनमा भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू विद्युत् किन्नका लागि तयार रहेको बताउँदै यसका व्यापारका साथै लगानीका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । वंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा निर्माण भईरहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विजुली किन्न वंगलादेश सहमत भएको बताउँदै अरु विद्युत् लैजानका लागि समेत द्विपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि तयार भएको बताएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा उनीहरूले यसका लागि नेपालले नै वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, विद्यमान विद्युत् ऐनमा हालसम्म विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख छैन भने नयाँ विद्युत् ऐन विगत ११ बर्षदेखि मस्यौदाकै रूपमा छ । सम्मेलन पनि विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य तथा प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्न मुख्य रूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको सन्देश सकिएको छ ।
एसियाली देशहरूमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतमा विविधता रहेको तथा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावनालाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र यसका लागि दह्रो राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव रहेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ ।  सम्मेलनको समापन समारोहमा ऊर्जा उद्यमीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भएपनि द्विदेशीय तथा बहुदेशीय राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजारको उजागर हुन नसकेको बताए । “अब हजार, पन्ध्र सय मेगावाटमात्रै होइन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउनुपर्ने कथाले माग गरेको छ,” उलने भने, “यसका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।” भारतका ऊर्जा सहसचिव अनिरुद्ध कुमारले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्नो क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकनको अवरोध फुकाएको उल्लेद गदै भारत व्यापारको लागि तयार भएको बताए ।
 कार्यक्रममा डीएफआईडी नेपालका इन्क्लुजन टिम लिडर सिमोन लुकासले ऊर्जाको क्षेत्रीय विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्व लगायतका सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । सम्मेलनको उपलब्धि घोषणा गर्दै आयोजक इपानका महासचिव आशिष गर्गले पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुने हो भने क्षेत्रीय प्रसारणलाइन ठूलो बाधक नबने बताए । २१ देशका ७६४ सहभागी सम्मेलनको क्रममा  ८७ वटा व्यापारिक मिटिङ (बीटुबी) पनि भएको थियो । ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र क्षेत्रीय विकास’ विषयक सत्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा ऊर्जामा प्रतिफल लान समस्या नभएको बताए । अहिले नेपालमा इन्धनमार्फत उत्पादन हुने (फोसिल फ्युल) ऊर्जाको खपत धेरै मात्रामा रहेकोले यसलाई केही वर्षभित्रै १५ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनले संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्यअनुसार नै नेपालमा विकासका काम कारवाही अगाडि बढिसकेको बताए । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दरलाई बढाएर १ हजार ५०० युनिट बनाउने योजना रहेकोले नेपालमा पनि विद्युत् खपत बढ्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका महानिर्देशक यी यिन पाङले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी  विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाहले नेपालका बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिए ।  
लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने घोषणा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेकाले आफूहरूले त्यसतर्फ लागिपरेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् । लगानीको आकर्षण विषयक अन्तरसम्वादमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरूले सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका इमान्दार भएर निभाइरहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । १५ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदै प्रदेश–१नेपालको जलविद्युत् विकासमा सर्वाधिक सम्भावना रहेको प्रदेश आफैंले १५ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घोषणा गरेका छन् । ‘ऊर्जा परियोजनाको सहजीकरण र नियमनः संघीयतामा ऊर्जा विकासको लाभ बाँडफाँडका चुनौति’नामक सत्रमा बोल्दै राईले यो प्रदेश आफैँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेको बताए । 
सम्मेलमा ६ सम्झदारी 
ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा  विभिन्न निकायबीच ६ वटा द्विपक्षीय समझदारी भएका छन् । भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच लगानीबारे लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको छ । यसैगरी  इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्रऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)बीच विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी गर्न समझदारी भएको छ । यस्तै डिलोइट बैंगलादेश र इपानबीच नेपालको जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजारको अवसर पहिचान सम्बन्धि ज्ञान आदन प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै आइएफसी र इप्पानबीचऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा सशक्तिकरण बढाउने समझदारी भएको छ । यसैगरी एफएमओ र नेपाल बैंकर्स संघबीच लगानीबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
भुटानका मन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा 
भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा पावर समिटमा आकर्षणको केन्द्रमा थिए । सबैसँग घुमलिम र कुराकानी गर्ने उनको स्वभावको कारण उनी सबैका लागि आकर्षक बनेका हुन् । समिटको पहिलो दिन भएको कार्यक्रमको उद्घाटनमा मुख्य वक्ताको रूपमा उपस्थित उनी समिटमा उपस्थित अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनीधिहरूसँग कुराकानीमा व्यस्त भएका थिए । नेपाली भाषा समेत बोल्न सक्ने उनी बिहानको खाना तथा बेलुकाको खानाको बेलामासबैसँग सँगै खाना खाएर गफिन व्यस्त थिए । 

Friday, November 22, 2019

९५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँचः विश्व बैंक

 शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
नेपालका प्रत्येक एक सय घरधुरीमध्ये ९५ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको विश्व बैंकको एक सर्भेक्षणले देखाएको छ । ऊर्जा सम्मेलन २०१९ का क्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा विद्युत् पहुँचको गुुणस्तरमा उल्लेख्यनीय सुधार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । ७१.७ प्रतिशत घरपरिवारले राष्ट्रिय ग्रिडबाट तथा २३ प्रतिशतले माइक्रो वा मिनी हाइड्रो र सौर्य ऊर्जा बाट विद्युत् प्राप्त गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विद्युत् पहुँचको गुणस्तरमा प्रगति भए पनि प्रतिएक सयमध्ये ७० परिवारले अझै प्रदूषणकारी र हानीकारक इन्धनलाई खाना पकाउनमा प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदादले सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा करिव ६७ प्रतिशत घरपरिवारले दिनको कम्तिमा आठ घण्टा बिजुलीमा अविरल पहुँच पाएको उल्लेख छ । “नेपालका प्रत्येक व्यक्तिलाई उच्चस्तरीय उर्जा सेवाहरूको पहुँच प्रदान गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो । सन् २०२३ सम्ममा हामी १०० प्रतिशत उर्जा पहुँचका लागि काम गरिरहेका छौं,” ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने ।
२०१७ को सर्वेक्षण पछि नेपालले ग्रिड विद्युतीकरण जनसंख्या ७२ देखि ७८ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१८ देखि मुलुकमा लोडसेडिङ मुुक्त हुँदै आएको छ । “हामी नेपालले गरेका यी उपलब्धिहरूलाई प्रगति मानेका छौं, प्रकाश र सफा कुकिङका लागि ऊर्जा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र नेपालका जनताको जीवनलाई अझ राम्रो बनाउन सरकारसँग साझेदार भएकोमा हामी गर्व गर्दछौं,” नेपालका लागि विश्व बैंक राष्ट्रियय निर्देशक फरिसले भने ।
“आउँदो दिनमा पर्याप्त बिजुली आपूर्ति भएपछि खाना पकाउन आयात गरिएको एलपी ग्यासमा ठूलो निर्भरता हटाउनुपर्नेछ, सरकारले सफा कुकिङ समाधानमा बढी जोड दिनेछ र हरेक घरमा एउटा बिजुली चुल्हो प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नेछ,” वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले भने ।
सर्भेक्षणले विद्युतीय चुल्हो र वायोग्याँसमार्फत परम्परागत ऊर्जालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने बताउँदै यसका लागि परिणामुखीय लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय निकायलाई सहभागी गराउनुका साथै उनीहरूको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय विकासका लागि खुला विद्युत् व्यापार

पावर समिट २०१९ सुरु
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
नेपालबाट छिमेकी राष्ट्रहरूमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना र चुनौतीबारे वृहत छलफलका लागि बिहीबारदेखि पावर समिट २०१९ सुरु भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को आयोजना तथा नेपाल, भारत, बंगलादेश, चीन, नेदरल्याण्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडा लगायतका देशका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न मन्त्री, विज्ञ र लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि खुला रूपमा विद्युत् व्यापारको आवश्यकता रहेको बताए । “लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,” उनले भने, “आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय रूपमा खुला विद्युत् व्यापारको आवश्यकता छ ।”
स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा लिइने जलविद्युत् उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले बढी भएको विद्युत् नेपालले भारत र बंगलादेशलाई बेच्न चाहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि क्षेत्रीयस्तरको कनेक्टिभिटी जरुरी रहेको बताउँदै यसका लागि नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ अघि बढेको तथा व्यापारका लागि दुई देशबीच प्रक्रियामा रहेको बताए ।
भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले जलविद्युत् विकासका कारण भुटानले आर्थिक रूपमा आफूलाई समृद्ध बनाउन सकेको बताउँदै विद्युत् व्यापारले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । भुटान र नेपाल दुवै देशको मुख्य ऊर्जाको आधार जलविद्युत् भएको बताउँदै उनले दुई देशबीच ऊर्जाको व्यापारमा सहकार्य गर्न सकिने बताए ।
सम्मेलनमा बंगालादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्य मन्त्री नसरुल हमिदले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि वंगलादेशका सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्न लागेको जानकारी दिँदै क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीभसिंह पुरीले क्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक फारिस हडाडले नेपालको जलविद्युत् विकासको लागि सरकारी र निजी क्षेत्रलाई बैकले सहयोग पु¥याउँदै आएको बताए । ७ सय प्रतिनिधि रहेको सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा २ सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डियाबीच ऊर्जामा लगानीबारे लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको छ भने भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज सेन्टर र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका बीच विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी भएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न बंगलादेश तयार
भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालमा निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् किन्न तयार भएको छ । बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले जीएमआरसँग विद्युत् किन्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्युत् किन्नका लागि तयार भएर सम्झौता गरिसकेको जानकारी उनले दिएका थिए । जीएमआरका प्रतिनिधिले भने खनिज मन्त्रालयसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए पनि अन्य मन्त्रालयसँगको थप प्रक्रिया बाँकी रहेको र केही महिनाभित्र औपचारिक रूपमा पीपीएको सम्झौता हुने जानकारी दिए ।

विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारीमा जोड

शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरुबीच विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पावर समिटको क्रममा दक्षिण एशियाको विद्युत्को कारोबारका लागि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय समझदारीबारेको सत्रमा उनीहरुले नेपालको विद्युत् विकास तथा कनेक्टिभिटीको विस्तारमा दक्षिण एशियाली देशले विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । भारतको एकीकृत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यकारी निर्देशक पंकज भट्टले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान तथा म्यानमार मिलेर ऊर्जा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले पछिल्लो समय नेपालले नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरे । उनले सरकारले विद्युत् विकास गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र हरसम्भव काम गरिरहेको बताए । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा धेरै सुधारका कामको सुरूवात गरेके छ,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरुका विकासको मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढीरहेकाले विदेशी लगानीकर्ताहरूले यहाँ ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन् ।’
भारतमा रहेर युएसएआइडीको स्वस्छ ऊर्जा हेर्ने निर्देशक माइकल साटियाले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना बढेर गएको बताए ।
नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्बेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सेडरसेमले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् बढी भए इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न सक्ने बताए । यही अभ्यास नर्बेले युरोपभरी विकास भइरहेको र हाल भारतले पनि अनुशरण गरिरहेको बताए । जसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, मूल्य, बजार र कनेक्टिभिटी अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो । सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरिष शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘भारतमा कुनै पनि कम्पनीले खुलारूपमा बिजुली अदान–प्रदान गर्न र बिक्री वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुशरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ ।’
यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडि महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय कामका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनिरहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजान लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरूण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका डाइरेक्टर राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपालले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै इनर्जी एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए । उनले नेपाललाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयेग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

Thursday, November 21, 2019

११ वर्षदेखि सिंहदरबारभित्रै अड्किरह्यो विद्युत् ऐन

सोमवार, मंसिर २, २०७६
०६५ सालमा पहिलोपटक तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक तयार गरेको थियो । विधेयक तयार भएपछि संसद्को प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकपटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो । तर, हालसम्म पनि यो ऐन आउन सकेको छैन । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रको धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले नीति र कानुन ल्याउन सकेका छैनन् ।
यस क्षेत्रको अनुमतिपत्र, उत्पादन, वितरण र प्रसारणको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ । संघले विद्युत् ऐन ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारेपछि मात्र नीति ल्याउने उनीहरूको योजना छ । तर, विद्युत् विधेयक सिंहदरबारबाट बाहिर आउन सकेको छैन । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको चर्चा अझ पछिल्लो समय चर्चामा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रले पनि नेपालको ऊर्जा भारतमा व्यापार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट कानुन अभाव छ ।निजी क्षेत्र पनि विद्युत् ऐनले कानुन ल्याएपछि सहज हुने बताइरहेका छन् । तर, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अत्यावश्यक भइसकेको ऐन अझै आउन सकेको छैन । स्वतन्त ऊर्जा उत्पादकहरूको सस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे विद्युत् ऐन नआउँदा अनुमतिपत्र, उत्पादन, वितरण, व्यापार लगायतबारे अन्योल बढेको बताए ।
“२०६४ सालदेखि अघि बढेको आजसम्म आउन सकेको छैन, पर्याप्त छलफल अझै हुन सकेको छैन, सुझाव मागेर अवधि सकिएको पनि २-३ महिना बितिसक्यो,” उनी भन्छन्, “ढिलाइ गर्दा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्छ, सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर देखियो, यसको कारण विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्म कसले कसरी गर्ने भन्ने ठूलो अन्योल देखिएको छ ।”पछिल्लो समय विद्युत् विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियाका लागि गत भदौ २४ मा मन्त्रालयले वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रियाको समय सिद्धिएको पनि दुई महिना नाघिसक्यो तर विद्युत् विधेयक तयार भइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल सबैबाट आएको सुझावलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिने कार्य अघि बढिरहेको बताउँछन् । “विद्युत् विधेयक बनाएर सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थियौं, यसमा धेरै सुझाव र प्रतिक्रिया आएका छन्,” उनी भन्छन्, नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई मन्त्रालयले आवश्यक सल्लाह, सुझावको आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन जिम्मेवारी दिएको छ । विद्युत् विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयभित्रै पटक पटक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरू बढी विदेश वा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर भएकोले विधेयक मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
“मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूनै बढी बाहिर भएकोले आएको प्रतिकृया र सुझावलाई कसरी समावेश गर्ने र स्पष्टता पार्ने भन्ने विषयमा अझै पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन,” ती अधिकारीले भने । तयार पारेको मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह तथा ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारलाई दिने उल्लेख छ तर विधेयक ऐन हालसम्म मन्त्रालयबाट संसद पुगेर पारित नभएकोले अघि बढ्न सकेको छैन । ३ असोज २०७२ मा आएको संविधानले नेपाल संघीयतामा गएपनि केन्द्रीय सरकारले अधिकार क्षेत्र हालसम्म पनि अस्पष्ट नपर्दा ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् । 

अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै

विश्व बैंकको एसियाली आर्थिक फोकस 
बुधवार, मंसिर ४, २०७६
विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ । दक्षिण एसियाको झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी अर्थतन्त्र ओगेटेको भारतमा आएको आर्थिक मन्दी र यसको कारणका साथै अन्य देशहरूको आर्थिक विकासमा देखिएको उत्तारचढावको कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
नेपालमा  लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको तथा भारतमा परेको आर्थिक मन्दीको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको हो । निर्यात कम, कृषि उत्पादनमा गिरावट नआउनु तथा रेमिट्यान्समा असर नपरेको कारण प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा असर नपरेपनि भारतप्रतिको व्यापार परनिर्भरताले यसमा असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मंगलबार विश्व बैंक गु्रप र  इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनमा आप्रवासी प्राप्त देशहरूमा भौगलिक तनाव र तेलको अनिश्चिमताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्नसक्ने जनाएको छ ।
  रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्नसक्ने जनाएको छ । यस्तै, मौसम प्रतिकुलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । मौसिममा प्रतिकलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी न्यूनीकरण उल्लेख्य रहेपनि जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ ।  प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्याधिक अनिश्चिततता बढाको उल्लेख गरिएको छ ।
चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने भएपनि नेपालको सन्दर्भमा  सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र  सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।  सन् २०२० र २१ मा कृषितर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८ सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारतको वृद्वदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ । निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रूपरेखा तय गर्ने चुनौति रहेको प्रतिवेदनले  औल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलना फरक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्री प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिकस्थिती अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए।
थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्तणरको चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।  प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जीडीपीमा आएको कमी र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यी देशको चालू खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्राय आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिती वञ्चित सिमा भित्र नै केन्द्रित देखिएता पनि खाद्यको मुद्रास्फीति अधिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।  स्थानीय सेवा प्रवाहामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राखको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण दुबैंको आवश्य कता पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  विकेन्द्रीकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर अन्तरक्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसया क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाएको छ । 
नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहामा सुधार गर्नु पर्ने बताए । नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिसले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अबस्था बारे चित्रण गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अबसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेका बताए। स्थानीय तहको क्षेमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं आईआईडीएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एसियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औल्याएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औंल्याए ।
प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभावमा दीगो विकास लक्ष हासिल गर्न प्रभाव पार्ने सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । बिपन्न ५० कानुन बने पनि समन्वयनको अभावमा कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ ।  अब स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति रहेको उल्लेख छ ।  

Tuesday, November 12, 2019

अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरण गर्न समिट

बुधवार, कार्तिक २७, २०७६
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को मूल आयोजनामा आगामी मंसिर ५ र ६ गते अर्थात् नोभेम्बर २१ र २२ मा पावर समिट २०१९ हुन लागेको छ । विद्युत् व्यापारको अवसर र चुनौतीलाई विशेष केन्द्रित गरेर हुन लागेको समिटमा नेपालका साथै भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश, नर्वे, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, जापानलगायतका देशबाट ७ सयभन्दा बढी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुन लागेका छन् । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार, बजार, नियमन, वित्तीय व्यवस्थापन, ऊर्जाको दिगो विकास, संघीयतामा ऊर्जा परियोजनाहरूको सञ्चालन र सहजीकरण, ऊर्जामा आवश्यक लगानी तथा आयोजना प्रदर्शनीलगायतमा केन्द्रित हुने समिटको प्रधानमन्त्री केपीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्री समेत सहभागी हुन लागेका छन् । आगामी वर्षदेखि विद्युत् खेरजाने भएकाले विद्युत् व्यापार सहजीकरणका लागि आयोजना गर्न लागेको समिटका साथै यसक्रममा हुने विद्युत् व्यापारको अवसर, चुनौती, अहिलेको अवस्था, कानुनी सुधारको खाँचोलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
एसियाको ऊर्जा शक्ति केन्द्र नेपाल हो भन्ने सन्देश दिन समिट
शैलेन्द्र गुरागार्इं
अध्यक्ष, इप्पान
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि हामीले पावर समिट गर्दै आएका छौं । यसको क्रममा पहिलो पावर समिटमा जलविद्युत् आयोजना कसरी बनाउनुपर्छ, यसमा सबैको आकर्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर थियो । दोस्रो पावर समिटमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरियो । त्यसपछि सूर्य नअस्ताञ्जेलसम्म ऊर्जा उत्पादनका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर गरियो । यसपालिको पावर समिट भनेको अन्तरदेशीय व्यापारलाई लक्षित गरी गर्न लागेका छौ । क्षेत्रीय सञ्जाल एउटै हुनुपर्छ र अबको सेन्चुरी एसियन पावर सेन्टर नेपाल हो भनेर सन्देश दिनका लागि यो समिट हो भन्ने सन्देश दिन यो आयोजना गरिएको छ । यो क्रमबद्ध रूपमा एक सय वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भइसकेको छ । यो बढ्दो क्रममा छ । यसलाई रिजनल ग्रिडमा पु-याउनका लागि र नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशको एउटै ग्रिड बनाउनका लागि नीतिगत रूपमा ती देशका सरकारले पहल गरून भन्ने उद्देश्यले यो पावर समिट गरिएको हो । चारै देशका सरकारका मन्त्रीहरू, नीति÷योजना आयोगका साथै नियमन, सञ्चालन, वितरण, व्यापार गर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् । निजी क्षेत्रले झण्डै ६ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको र तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनको चरणमा रहेको बेला विद्युत् व्यापारका लागि सरकारसँगै हामी पनि सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले गरेन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । हामी यही देशको नागरिक भएको नाताले यो काम आफैंले पहल गर्दा पनि हुने भएकाले गरेको हो । राज्यको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले गर्दा हुन्छ भनेर यो गरेको हो । हामी सरकारको प्रतिस्पर्धा गर्न निस्केका होइनौ । सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारकै सहभागितामा यो पावर समिट आयोजना गर्न लागेका हौँ । सरकारलाई आवश्यक गर्न, ध्यान नपुगेको ठाउँ र क्षेत्रमा पनि केही पहल गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ भनेर हामी लागेका हौ । विद्युत् व्यापारको कुरा राजनीतिक रूपमा मात्र चर्चामा छ । सबैले बेच्ने कुरा गरेका छन् तर यसको हालसम्म कुनै नीति आएको छैन । व्यावहारिक र नीतिगत रूपमा गाठो हालसम्म नफुकाइएकाले यसका लागि आवश्यक पहलकदमीको खाँचो छ । विद्युत् व्यापारका लागि परेका अप्ठ्याराबारे सबै देशका प्रतिनिधिहरू राखेर छलफल गर्दा त्यसबाट केही निकास निस्कन सम्भव हुन्छ । फेर्नुपर्ने ऐनहरू संशोधन गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सबैलाई एउटै फोरममा ल्याएर छलफल गर्दा विद्युत् व्यापारका लागि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । आशा छ, पावर समिटमा विस्तृत रूपमा हुने छलफलले विद्युत् व्यापारका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलकदमीबारे गति समात्नेछ । यसले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ ।
विद्युत् व्यापारबारे छलफल र विश्लेषण
कुमार पाण्डे
उपाध्यक्ष, इप्पान
नेपालमा आयोजना गर्न लागेको समिटमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका साथै नर्बे, चीन, क्यानडालगायतका देशबाट लगानीकर्ता र विज्ञहरू आउँदैछन् । पावर समिटमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानको उच्च तहको सहभागितामा हुँदैछ । मन्त्रीस्तरसहितको सहभागिता समेत हुन लागेको छ । उहाँहरूसँग ऊर्जाको उत्पादन, वितरण, प्रसारण, व्यापार, नियमनलगायत क्षेत्रमा सक्रिय ती देशका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि आउनुहुन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), यूएसआईडी, डीफीडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको पनि सक्रिय सहभागिता हुँदैछ । यी साझेदारहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रबारे लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालबारे गरेको अध्ययनबारे पनि समिटमा जानकारी लिन सकिन्छ । यस्तो किसिमको उच्च सहभागितामा पावर समिट हुँदैछ । नेपालको अहिलेको चुरो कुरो भनेको विद्युत्को व्यापारको कुरा हो । हाम्रो विद्युत् कसरी व्यापार गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण छ । पहिला नेपाल विद्युत् आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसपछि व्यापार गर्ने हो । हाम्रो विद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्छ । त्यसपछि व्यापारको कुरा हुन्छ । यही सेरोफेरोमा सम्मेलन केन्द्रित हुन्छ । लगानी कसरी ल्याउने, लगानीमैत्री वातावरण कसरी बनाउने र बनेका आयोजनालाई कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा पनि समिटमा छलफल र विश्लेषण हुन्छ । यसकारण समिट महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकारले पनि यो समिटबाट धेरै फाइदा उठाउन सक्छ, उठाउनुपर्छ । सरकारले नै क्षेत्रीय बजारमा हाम्रो बिजुलीको व्यापार गर्नुपर्छ भनेर नीति लिइसकेको अवस्थामा यो फोरम निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले तयार गर्दैछौ । यो फोरमको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्यौ भने यहाँ हुने छलफलबाट निस्कने निष्कर्षबाट सरकारलाई पनि अगाडि बढ्नलाई ठूलो मद्दत गर्छ ।

विद्युत् व्यापारका लागि समिटमा समझदारी
आशिष गर्ग
महासचिव, इप्पान
नेपालको विद्युत् अरु देशमा बेच्नका लागि हाम्रो देशको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि हामीलाई हालसम्मको ऐनमा उत्पादन, वितरण र प्रसारणका लागि मात्र व्यवस्था गरेको हामीलाई बताउँदै आएको छ । व्यापारका लागि प्रष्ट व्यवस्था छैन भनेर मन्त्रालयले भनेको पनि छ । पुरानो विद्युत् ऐनको दफा २२ विद्युत् निर्यातको कुरा भने गर्छ । यसकारण विद्युत् व्यापारबारे ऊर्जा मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ । जबकि विद्युत् नियमन आयोगले निकालेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकामा विद्युत् व्यापारको प्रष्ट व्यवस्था छ । नियमन आयोगले त धारणा प्रष्ट ग-यो तर मन्त्रालय अन्योलमा छ । तर प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा व्यापारको प्रष्ट व्यवस्था छ । यसकारण विद्युत् व्यापारबारे पनि प्रष्ट धारणा बन्दैछ । नेपाल बाहिरको खरिदकर्ता को हुने ? प्रसारणलाइन व्यवस्था के हुने ? यसमा भारतको धारणा के हुने ? कति दरमा विद्युत् बिक्री हुन्छ ? भन्ने जुन कुरा छ, पहिला त हामीले स्पष्ट रूपमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन हुँदैछ, बिक्री गर्नका लागि हामी तयार छौ भनेर भन्नुप-यो । यसमा निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालको विद्युत् उत्पादनमा झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा पुग्न लागेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्र भारत, बंगलादेश पुगेर छलफल गरिसकेको छ । यसका लागि पावर ट्रेडिङ कम्पनी पनि स्थापना गरेका छौं । यसको पूर्वतयारी हुँदैछ । ६ महिनादेखि पूर्वतयारी भइरहेको छ । विद्युत् व्यापारको सम्भावनाबारे अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । हामीले अरु देशमा गएर त भन्यौ, हाम्रो बिजुली किन्नुस तर यसका लागि खरिदकर्ता, बजार निर्माताहरू नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ । पावर समिटमा विद्युत् व्यापारका सबै सरोकारवाला आएर आँखाले देख्छन् । उनीहरूले विद्युत् किन्नका लागि आफ्ना कुराहरू राख्छन् । यो यो सर्तहरूमा बिजुली किन्न सक्छौ भनेर उनीहरूले भन्छन् । यसका लागि पहिलो त राजनीति सहमतिको कुरा हुन्छ । विशेषगरी यसका लागि नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान अर्थात् चार देशका ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्रीहरू हुनुप-यो । उनीहरू सबै आउँदैछन् । सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय भएर गर्दैछ । यसमा हामीलाई सरकारले पनि साझेदारको रूपमा सहयोग गर्दैछ । यसले राजनीतिक रूपमा नेपालको बिजुली चारै देशमा उपलब्ध छ भन्ने स्थापित छ । यसका साथ भारत, बंगलादेश र भुटानका विद्युत् व्यापारका सबै सरोकारवाला पनि समिटमा आउँदैछन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै आउँदैछन् । विद्युत् खरिदकर्ता, नियमनकर्ता लगायतका मुख्य व्यापारकर्ताहरू आउने भएकाले यसका लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले विद्युत् व्यापारलाई अर्को चरणमा पुग्छ । भारतका कम्पनीसँग विद्युत् व्यापारका लागि समिटमा समझदारी पनि हुँदैछ । समिटमा भारत र बंगलादेशसँग संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि हुन्छ । भारतीय कम्पनी र नेपाली कम्पनी मिलेर आयोजना बनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ । यसले जोखिम पनि न्यूनीकरण हुन्छ । नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन भारतले जसले भारतमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ तर नेपालमा कुनै परियोजना छैन । त्यसको अध्यक्षसहित ८ जनाको टोली आउँदैछ । उहाँहरूले पनि नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू नेपालमा प्रवेश गरेपछि व्यापारको ढोका खोल्न पनि सहज हुन्छ । निजी क्षेत्रले व्यापार कम्पनी खोलेपछि सरकारले पनि यसको सह्रानीय गरेर विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुन बनाइदिन्छौ भन्नुभएको छ । यसकारण आगामी दिनमा विद्युत् व्यापारका लागि सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण
भीष्म पण्डित
अपरेसन अफिसर, आईएफसी,
नेपालमा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई अन्तरदेशीय क्षेत्रसम्म पु-याउन जरुरी सहयोग छ । उनीहरूको कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु-याएर लगानीयोग्य ऊर्जाको सम्भावना देखाउनुपर्ने पनि छ । यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ, यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने खाँचो छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बैकयोग्य, व्यापारिक, जुन आईएफसी गुणस्तर अनुसारको सामाजिक र वातावरण पक्ष छ, यी सबैको विश्लेषण गर्दा जलविद्युत् दिगो रूपमा बनेको देखिँदैन । यो समिटमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको अर्थ वातावरण र सामाजिक मुद्दाबारे निजी क्षेत्रलाई जानकारी गराउनुका साथै यसको उत्कृष्ट मोडलबारे जानकारी गराउनका लागि पनि आईएफसीले यो सहयोग गरेको हो । नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र नभएर अहिले व्यापारको कुरा आएको छ, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समिटमा अन्तर्राष्टिय व्यापारको कुरा हुन लागेको छ । विभिन्न देशहरूको विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा छ, यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएकोले यसमा हामीले सहयोग गरेका हौ । अन्तरदेशीय व्यापारमा अहिले नै हामीले सहयोग गर्ने अवस्था त छैन तर यस्तो व्यापारका लागि धेरै देशमा काम गरेका छौँ । त्यो विज्ञता आवश्यक परेमा हामीले ल्याउन पनि सक्छौ । हामीले लामो समयदेखि इप्पानलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छौ । क्यासकेड म्यानेजमेन्ट, अपरेसन म्याजेमेन्ट लगायतमा सहयोग गरेका छौ । जलविद्युत्मा वित्तीय जोखिमता के के छन्, सामाजिक तथा वातावरण मुद्दाहरू के के छन्, कसरी यसलाई मिटिगेट गर्न सक्छौ भनेर हामीले धेरै जलविद्युत् विकासकर्तालाई बुझाइरहेको अवस्था छ । अहिले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएकोले बजार विस्तारका लागि व्यापारको कुरा आउँछ । व्यापारका लागि उहाँहरूले निजी कम्पनी समेत खडा गरिसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रले शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा जुन काम गरिरहेको छ, यसमा सरकार आउनु त्यति जरुरी हुँदैन । विश्व बैक समूह देशीय साझेदार रणनीतिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने म्यान्डेट छ । यसअन्तर्गत इप्पानलाई सहयोग गर्न लागेको हो ।

विद्युत् माग घटेको घट्यै

बुधवार, कार्तिक २७, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सोमबार विद्युत् माग २११८४ मेगावाट आवर अर्थात ११६९ मेगावाटमात्र थियो । तर, प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार विद्युत्को माग २२२५ मेगावाट हुनुपर्ने हो । एकाध वर्षमा पुसको दोस्रो-तेस्रो साता विद्युत् माग वर्षभरिकै उच्च माग पुगे पनि अधिकांश वर्ष लक्ष्मीपूजाकै दिन सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
तर, यसै वर्षको लक्ष्मीपूजाको माग १०८९ मेगावाटमात्र थियो । “विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार त २२२५ मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर अहिले माग ११७० मेगावाटको हाराहारीमा छ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणको प्रक्षेपणभन्दा विद्युत्को माग घट्दो छ ।”नौ वर्षपछि अर्थात् २०८५ भित्र आन्तरिक विद्युत् खपत १० हजार मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखिएपनि विद्युत्को माग निरन्तर घटेपछि यसले विद्युत् उत्पादनको खपत सबैभन्दा जटिल बन्न थालेको छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपणले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो, तर उल्टै घट्न थालेपछि यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा समेत अन्योल देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा १३८५ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा १४४४ र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १५०८ मेगावाट तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा भने घटेर १३२० मेगावाटमा झरेको छ । ऊर्जा दक्षताको कारण भनिए पनि विद्युत् माग बढ्दा समस्या छ । करिब १० सय ५० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने चालू वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य छ । अहिले देखिएको मागमा १० प्रतिशत बढ्दा पनि १४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुग्ने अवस्था छैन ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् अर्को वर्ष थप उत्पादन हुनेछ । लक्ष्यभन्दा ५० प्रतिशत अर्थात ५ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएमा पनि  आगामी हिउँदमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।ग्राहकमा दक्षतापूर्ण विद्युत् उपयोग, बढी विद्युत् आवश्यक पर्ने बिहान बेलुकाको पिक आवरभन्दा दिउँसो विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्ने क्रम बढ्नु लगायतका कारण माग घटेको तर्क प्राधिकरणको छ । तर, सर्वसाधारण र उद्योगधन्दाको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पर्याप्त मात्रामा बिजुली उपलब्धतासँगै माग बढ्नुपर्नेमा घट्दै जानुले अन्तरदेशीय बजारको खोजी गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ । विद्युत्को माग निरन्तर रुपमा घट्न थालेपछि पहिलो विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन भएपछि स्वदेशमै खपत हुन्छ भन्ने निजी प्रवद्र्धकहरू समेत अन्तरदेशीय बजारको खोजीमा भौंतारिन थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पावर समीटमार्फत पहल गर्न लागेको बताउँछन् ।
 १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले विद्युत् खपतको विशेष योजना हालसम्म ल्याएको छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन वृद्धि गर्ने, ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, उद्योगधन्दामा सहज तरिकाले विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता योजनामा जोड दिए पनि ठोस रुपमा अझै योजना आउन भने सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलगायतमा नगएसम्म विद्युत्को माग बढाउन कठिन देखिएको छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत भन्दा कम छ भने उद्योगको विद्युत् खपत एकतिहाई मात्र छ । अझ सरकारले सरकारले सन् २०२३ भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाटआवर (युनिट) र सन् २०२८ सम्म १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।

Sunday, November 10, 2019

विद्युत् प्रणालीका लागि चिनियाँ पूर्वाधार बैंकबाट १२ अर्ब ऋण

https://www.karobardaily.com/news/development/25793
आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट विद्युत् प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । बैंकबाट अर्थात ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने सरकारको तयारी छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट विद्युत्् प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बैंकबाट अर्थात ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने सरकारको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऋण सहायता लिनका लागि वार्ता टोली अघि बढाउँदै त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो । एसियाली पूर्वाधार बैंक चीनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि खोलेको ठूलो बैंक हो ।सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ मा पहिलोपटक ९० मिलियन डलर ऋण लगानी गर्र्नका लागि हस्ताक्षर गरेको बैंकले यो ऋण सहायता लिएमा सरकारी निकायलाईं दिन लागेको पहिलो ऋण लगानी हुनेछ ।
ऋण लिने सर्त लगायतबारे भने वार्ता टोलीले तय गर्नेछ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका वितरण प्रणाली स्तरोन्नति र विस्तारमार्फत विद्युत्को पहुँच अभिवृद्धिका तथा गुणस्तर सुधार र दक्षतापूर्ण विद्युत् वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बैंकको ऋण सहायता उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब १५ अर्ब अर्थात १३५ मिलियन डलरको परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १७ मिलियन डलर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकराले ६.५ मिलियन डलर लगानी गर्नेछ । प्राधिकरणद्वारा कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको कमजोर वितरण पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Thursday, November 7, 2019

१५ % सम्म विद्युत् महशुल वृद्धिको प्रस्ताव

https://www.karobardaily.com/news/development/25710
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ प्रतिशतसम्म विद्युत्को महशुल वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी बुधबारै विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
नियमन आयोगले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेकै दिन प्राधिकरणले महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको हो । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरणले बुधबार मात्र महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ, आयोगले ल्याएको निर्देशिका अनुसारका सबै विवरण नपठाएकोले विवरणसहित पूर्ण रूपमा प्रस्ताव ल्याउनका लागि पत्र पठाउँदैछौं,” उनले भने, “आयोगले सबै विवरणको विश्लेषण गरेर उपभोक्तालाई समेत मर्का नपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले समेत घाटामा गएर मर्का नपर्ने गरी महशुलको वृद्धि हुन्छ ।”
प्राधिकरणले समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दै प्राधिकरणको लगानीमा समेत प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । प्रस्तावअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा दोब्बर अर्थात ६५ प्रतिशतसम्मको महशुल हटाइ २१ देखि २७ प्रतिशतसम्म घटाउन भनिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति गुणस्तरको सुनिश्चतता, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता तथा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफललाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिकामा उपभोक्ताले गुणस्तर विद्युत् नपाएमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति, सेवाको गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख छैन । केही वर्षअघि विद्युत् प्राधिकरणले समयमै सेवा नदिएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेपनि हाल भने कायम छैन । विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष विद्युत् महशुल समायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा यसलाई वैधानिकता दिँदै आयोगले वर्षमा एक वर्षभन्दा बढी वृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
आम्दानी र खर्चको विस्तृत परीक्षा गरी लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विद्युत् खरिद परिणाम र लगानी, विद्युत् उत्पादन र प्रणालीको बार्षिक खर्च लगायतलाई आधार मानी महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरण विगत दुई वर्षदेखि नाफामा गएकोले विद्युत् महशुल वृद्धि हुन नहुने गरी निर्देशिका आउने सक्ने आकलन गरिए पनि आयोगले ल्याएको निर्देशिका लगानीको प्रतिफलबारे उल्लेख गरेर वृद्धिका लागि ढोका खोलिदिएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले समेत सरकारले लगानीपछिको प्रतिफल सुनिश्चिततालाई ग्यारेण्टी गनुपर्ने बताईरहेको बेला आयोगको यो मस्यौदा प्रस्तावले निजी क्षेत्रको मागमा समेत थप बल पुगेको छ ।