सोमवार, मंसिर २, २०७६
०६५ सालमा पहिलोपटक तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक तयार गरेको थियो । विधेयक तयार भएपछि संसद्को प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकपटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो । तर, हालसम्म पनि यो ऐन आउन सकेको छैन । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रको धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले नीति र कानुन ल्याउन सकेका छैनन् ।
“२०६४ सालदेखि अघि बढेको आजसम्म आउन सकेको छैन, पर्याप्त छलफल अझै हुन सकेको छैन, सुझाव मागेर अवधि सकिएको पनि २-३ महिना बितिसक्यो,” उनी भन्छन्, “ढिलाइ गर्दा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्छ, सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर देखियो, यसको कारण विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्म कसले कसरी गर्ने भन्ने ठूलो अन्योल देखिएको छ ।”पछिल्लो समय विद्युत् विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियाका लागि गत भदौ २४ मा मन्त्रालयले वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रियाको समय सिद्धिएको पनि दुई महिना नाघिसक्यो तर विद्युत् विधेयक तयार भइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल सबैबाट आएको सुझावलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिने कार्य अघि बढिरहेको बताउँछन् । “विद्युत् विधेयक बनाएर सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थियौं, यसमा धेरै सुझाव र प्रतिक्रिया आएका छन्,” उनी भन्छन्, नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई मन्त्रालयले आवश्यक सल्लाह, सुझावको आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन जिम्मेवारी दिएको छ । विद्युत् विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयभित्रै पटक पटक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरू बढी विदेश वा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर भएकोले विधेयक मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
“मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूनै बढी बाहिर भएकोले आएको प्रतिकृया र सुझावलाई कसरी समावेश गर्ने र स्पष्टता पार्ने भन्ने विषयमा अझै पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन,” ती अधिकारीले भने । तयार पारेको मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह तथा ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारलाई दिने उल्लेख छ तर विधेयक ऐन हालसम्म मन्त्रालयबाट संसद पुगेर पारित नभएकोले अघि बढ्न सकेको छैन । ३ असोज २०७२ मा आएको संविधानले नेपाल संघीयतामा गएपनि केन्द्रीय सरकारले अधिकार क्षेत्र हालसम्म पनि अस्पष्ट नपर्दा ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment