आइतवार, मंसिर ८, २०७६
नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिदका लागि छिमेकी मुलुकहरू इच्छुक देखिएका छन् । बिहीबार र शुक्रबार भएको पावर समिट २०१९ का विभिन्न शत्र तथा समापन समारोहमा छिमेकी मुलुकका मन्त्रीलगायतका विशिष्ट प्रतिनिधिले विद्युत् खरिदका लागि तयार रहेको तर नेपालले वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण बढ्दै जाँदा विद्युत् खेर जाने भन्ने चिन्ता बढिरहेका बेला भएको सम्मेलनमा भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू विद्युत् किन्नका लागि तयार रहेको बताउँदै यसका व्यापारका साथै लगानीका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । वंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा निर्माण भईरहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विजुली किन्न वंगलादेश सहमत भएको बताउँदै अरु विद्युत् लैजानका लागि समेत द्विपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि तयार भएको बताएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा उनीहरूले यसका लागि नेपालले नै वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, विद्यमान विद्युत् ऐनमा हालसम्म विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख छैन भने नयाँ विद्युत् ऐन विगत ११ बर्षदेखि मस्यौदाकै रूपमा छ । सम्मेलन पनि विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य तथा प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्न मुख्य रूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको सन्देश सकिएको छ ।
एसियाली देशहरूमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतमा विविधता रहेको तथा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावनालाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र यसका लागि दह्रो राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव रहेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनको समापन समारोहमा ऊर्जा उद्यमीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भएपनि द्विदेशीय तथा बहुदेशीय राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजारको उजागर हुन नसकेको बताए । “अब हजार, पन्ध्र सय मेगावाटमात्रै होइन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउनुपर्ने कथाले माग गरेको छ,” उलने भने, “यसका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।” भारतका ऊर्जा सहसचिव अनिरुद्ध कुमारले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्नो क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकनको अवरोध फुकाएको उल्लेद गदै भारत व्यापारको लागि तयार भएको बताए ।
एसियाली देशहरूमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतमा विविधता रहेको तथा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावनालाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र यसका लागि दह्रो राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव रहेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनको समापन समारोहमा ऊर्जा उद्यमीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भएपनि द्विदेशीय तथा बहुदेशीय राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजारको उजागर हुन नसकेको बताए । “अब हजार, पन्ध्र सय मेगावाटमात्रै होइन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउनुपर्ने कथाले माग गरेको छ,” उलने भने, “यसका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।” भारतका ऊर्जा सहसचिव अनिरुद्ध कुमारले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्नो क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकनको अवरोध फुकाएको उल्लेद गदै भारत व्यापारको लागि तयार भएको बताए ।
लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने घोषणा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेकाले आफूहरूले त्यसतर्फ लागिपरेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् । लगानीको आकर्षण विषयक अन्तरसम्वादमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरूले सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका इमान्दार भएर निभाइरहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । १५ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदै प्रदेश–१नेपालको जलविद्युत् विकासमा सर्वाधिक सम्भावना रहेको प्रदेश आफैंले १५ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घोषणा गरेका छन् । ‘ऊर्जा परियोजनाको सहजीकरण र नियमनः संघीयतामा ऊर्जा विकासको लाभ बाँडफाँडका चुनौति’नामक सत्रमा बोल्दै राईले यो प्रदेश आफैँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेको बताए ।
सम्मेलमा ६ सम्झदारी
ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा विभिन्न निकायबीच ६ वटा द्विपक्षीय समझदारी भएका छन् । भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच लगानीबारे लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको छ । यसैगरी इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्रऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)बीच विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी गर्न समझदारी भएको छ । यस्तै डिलोइट बैंगलादेश र इपानबीच नेपालको जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजारको अवसर पहिचान सम्बन्धि ज्ञान आदन प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै आइएफसी र इप्पानबीचऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा सशक्तिकरण बढाउने समझदारी भएको छ । यसैगरी एफएमओ र नेपाल बैंकर्स संघबीच लगानीबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भुटानका मन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा
भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा पावर समिटमा आकर्षणको केन्द्रमा थिए । सबैसँग घुमलिम र कुराकानी गर्ने उनको स्वभावको कारण उनी सबैका लागि आकर्षक बनेका हुन् । समिटको पहिलो दिन भएको कार्यक्रमको उद्घाटनमा मुख्य वक्ताको रूपमा उपस्थित उनी समिटमा उपस्थित अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनीधिहरूसँग कुराकानीमा व्यस्त भएका थिए । नेपाली भाषा समेत बोल्न सक्ने उनी बिहानको खाना तथा बेलुकाको खानाको बेलामासबैसँग सँगै खाना खाएर गफिन व्यस्त थिए ।
No comments:
Post a Comment