टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो

https://www.karobardaily.com/news/120618 

कार्तिक ८, २०७७ शनिबार

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की सिंगटी हाइड्रो लिमिटेड र बीजी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक, बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक हुन् । नेपालमा हालसम्म निजी क्षेत्रले ७ सय ३० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ भने ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गरिरहेको छ र २ हजार १ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने भन्दै लिऊ वा तिर (टेक एन्ड पे) मा पीपीए गरिरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था, टेक एन्ड पे पीपीएको कारण हुनसक्ने समस्या, बिजुली खेर जाने चिन्तापछिको आगामी कदम, सरकारले बनाउनुपर्ने नीति र सहजीकरणबारे इप्पान उपाध्यक्ष कार्कीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ, जुन सरकारी उत्पादनभन्दा बढी हो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । जलविद्युत्को विकासबिना नेपालको विकास सम्भव नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । यति धेरै विद्युत् उत्पादन हुनु भनेको वास्तवमा नेपालको निजी क्षेत्र राष्ट्र विकासका लागि सधैं नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने सन्देश हो जस्तो लाग्छ ।

निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्र अझै अगाडि नै छ, तर निजी क्षेत्रले सधैं सरकारले सहजीकरण गरेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । के कुरामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत्को विकासको गति हेर्दा १ सय १० वर्षको इतिहासमा नेपाल सरकारले जम्मा ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने २७ वर्षको इतिहासमा ७ सय ३० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन गरिसकेको छ । हाल निजी क्षेत्रले नै ३ हजार १ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् र बाँकी आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । त्यस्तै अन्य झन्डै २ हजार १ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुने चरणमा अघि बढेका छन् । यस सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा झन्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ । त्यसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी त निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना हुनेछन् । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी, झन्डै १२ खर्ब लगानी यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट मात्र हुँदैछ । यति ठूलो लगानी भएको र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति ठीक देखिँदैन । वन, वातावरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन आफंैमा जटिल छन् । अन्तरमन्त्रालय बीचको समन्वय स्पष्ट देखिँदैन । त्यसैले जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने एकद्वार प्रणालीबाट एउटै टेबलबाट सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने गरी नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता दिएअनुसार सहुलियत र सुविधा नदिएको गुनासो तपाईंहरूको छ । केके सुविधा दिएन र केके दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि जलविद्युत्को विकासका लागि प्रतिबद्धता भने देखिन्छ । अहिलेको सरकारले पनि पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई समृद्धि बनाउने घोषणा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि आयोजना विकास गर्दा बुझाउनुपर्ने भ्याट अनुदान दिने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरी संसद्बाट पाससमेत भइसकेको छ । तर, संसद्बाट पास भइसकेको कुरा आजका दिनसम्म कुनै आयोजनाले पाएका छैनन् । त्यस्तै नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट ९९ बुँदे जलविद्युत् विकास तथा ऊर्जा योजनामार्फत घोषणा भएको १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको एड्भान्स डिक्लिरेसन पेनाल्टी नलिने भनी घोषणा भएको र सोहीअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले समेत निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उक्त जरिवाना पनि छुट दिएको छैन । साथै प्रसारण चुहावट र प्रसारण हुन नसकेको विद्युत्को भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ । यसरी नेपाल सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू तुरुन्तै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाउँदा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको उत्पादन खेर गएको चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
जलविद्युत् विकासको बाधकका रूपमा प्रसारणलाइन देखा पर्दै गइरहेको छ । नेपालका धेरै करिडोरमा जलविद्युत्का आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर प्रसारणलाइन बनिनसकेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडामा रहेको ६.२ मेगावाटको ठोस्ने खोला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि मात्र ३३ केभीए प्रसारणलाइनमा जोडिन पाउँदा झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै दोलखाको १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला १० मेगावाटको निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आएको छैन । त्यस्तै २३ मेगावाटको अपर सोलु, ११ मेगावाटको थापाखोला र अन्य केही आयोजना प्रसारणलाइनका कारण धेरै ठूलो रकम गुमाउनु परी सावाँ–ब्याज तिर्नसमेत समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै म आफंैले निर्माण गरेको सुपर–६ अन्तर्गतको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् प्रवाह गर्ने स्थितिमा भए पनि प्रसारणलाइन नबन्दाको कारणले मासिक झन्डै ४ करोड ब्याज बुझाउँदै आउनुपरेको छ । यस्तै स्थिति भएका कारणले कुनै ठाउँमा वन, वातावरण स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा स्थानीय समस्याका कारणले प्रसारणलाइन बन्न नसकेको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति मजबुद बनाएर वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय समस्यालाई सरकारको उपस्थितिमै समाधान गर्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै ठाउँमा कुनै पनि समस्या नहुँदा पनि ठेकेदारको बदमासीका कारण प्रसारणलाइन नबनेको हँुदा त्यस्ता ठेकेदारलाई तुरुन्त कारबाही गरी हर्जना समेत तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर प्रसारणलाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर विद्युत् माग कम भएर भविष्यमा खेर जाने हो कि भन्ने पनि चिन्ता भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापार गर्न सकिएन भने भविष्यमा निजी क्षेत्रले कस्तो समस्या भोग्नुपर्ला ?
नेपालमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावले खेर गइरहेको छ भने भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने एकदम लज्जाजनक कार्य भइरहेको छ । हाल नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र अझै धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा भएकाले विद्युत् खेर जान्छ कि भनेर चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो । हाल निर्माणको चरणमा भएका र निर्माणमा जान लागेका गरी नेपालको सरकारको नीतिअनुरूप १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमा खपत गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा हाल नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि घरमा बिजुली बाल्नका लागि मात्र नभई बिजुलीको सुनिश्चिततासँगै अन्य बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानहरूसमेतको प्रयोग गर्ने गरी खाना पकाउका लागि ग्यासलाई प्रतिष्ठापन गरी बिजुलीबाट खाना बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीका साथै हालसालै निर्माण हुन लागेका जनकपुर, बर्दिबास, झापा, कोसीका साथै अन्य ठाउँहरूमा समेत बिजुलीबाट चल्ने ट्रेन सञ्चालन गर्ने र विद्युत्बाट चल्ने कलकारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमादन दिने व्यवस्था गरी प्रत्येक नेपालीमा विद्युत् खपत दर बढाउन पहल गरेमा विद्युत् खेर जान्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । साथै नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको र छिमेकी देश भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत्को आवश्यकता भएकाले नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी र हिउँदमा कम उत्पादन हुने तथा भारतमा वर्षामा बढी विद्युत् खपत हुनाले वर्षायामको बिजुली भारतमा निर्यात गरी हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिजुली खेर जाने भन्दै विद्युत् प्राधिकरण टेक एन्ड पेमा पीपीए गरिरहेको छ । के यसले आयोजना निर्माण हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
बिजुली खेर जाने भन्दै टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) पीपीए गर्नु एकदम गलत कार्य हो । यो प्राधिकरणको दादागिरी हो । पीपीए गर्न एउटै संस्था भएको कारणले पनि यस्तो भएको हो । त्यसैले पीपीए गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति भएकाले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुन्जेलसम्मका लागि प्राधिकरणले टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो । यदि राष्ट्रलाई विद्युत् पुगेको र अब नचाहिने हो भने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने काम नै बन्द गर्नुपर्छ, नत्र एक चरणको विकास गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा मात्र विद्युत् खरिद गर्छांै भन्नु सरासर गलत हो । यसले गर्दा कुनै पनि आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रले धेरै आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको भए पनि यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको छ । तपाईंको विचारमा कसरी लगानी जुटाउन सकिएला ?
हाल आएर नेपालमा निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजनाहरू विकासका लागि भनेर अघि बढिरहेका र झन्डै २ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाले पीपीए गरिसकेकाले वित्तीय व्यवस्थापनको खाँचो छ । धेरै आयोजनाहरू पीपीए गर्ने चरणमा पुगिसकेकाले थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसमा केही समस्या देखिन सक्छ । अझ कोभिड–१९ अगाडिको समस्यालाई भन्नुपर्दा धेरै वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत्मा लगानी नगर्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए, तर नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि जलविद्युत्मा समेत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि केही सहज भएको र अझ कोभिड–१९ पछि परिस्थिति अलि फरक छ । तर पनि नेपालमा जलविद्युत्मा गरिएको सुरक्षित लगानी हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । कुनै पनि महामारी भए पनि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सावाँ–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उपभोग गर्नुपर्ने भएकाले हालको परिस्थितिले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउनका लागि त्यति समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता देखिएको छ । विदेशबाट लगानी ल्याउनका लागि के अवरोध देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा धेरै प्रवद्र्धकहरूले नेपालकै र नेपालीकै लगानीबाट १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । हाल निर्माणमै रहेका र निर्माणको चरणमा जान लागेका धेरै आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुने देखिन्छ, तर पनि नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको र धेरै ठूला आयोजनाहरू पनि भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर कुनै पनि विदेशी लगानी भिœयाउनु भन्दा पहिले उसले विद्युत् बजारको सुनिश्चितता हेर्छ । हाल विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि महिनौं लाग्ने परिपाटी छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । लाइसेन्स लिनेदेखि पीपीएसम्म गर्दा रहेका झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । नत्र कुनै विदेशीले नेपालमा आएर लगानी गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।

सरकारले जलविद्युत् ऐन संसद्मा दर्ता गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या समाधान हुन सक्ने देख्नुहुन्छ, यसमा के सुधार आवश्यक छ ?
सरकारले जलविद्युत् ऐनलाई संसद्मा दर्ता गरेको छ । हामीले जहिले पनि ऐन लगानीमैत्री हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई समेत कदर गरी समयसापेक्ष हुनुपर्छ भनी माग गर्दै आएका थियौं र छौं पनि । त्यसका बाबजुद हाल संसद्मा दर्ता भएको ऐनमा निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूलाई सरकारले नियमन गर्ने निहुँमा निजी क्षेत्रको घाँटी समाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएजस्तै जिम्मा लिने तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स जुनसुकै बेलामा खारेज गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान रहेकाले यसलाई हटाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्को लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

इप्पानको उपाध्यक्षका रूपमा तपाईंहरूले जलविद्युत् ऐनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन के–कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?
अबको पाँच वर्षमा जम्मा उत्पादित विद्युत्को झन्डै ७० प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन हुने र झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँबराबर यस क्षेत्रमा लगानी र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लगानी यही क्षेत्रमा हुँदैछ । स्वदेशमा खपत हुँदा आयातित ग्यासलाई विस्थापित गराई ठूला मात्रामा विदेशी मुद्रा विदेशमा जानबाट बचाउने, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी अर्बौं विदेशी डलर भिœयाउँदै देशलाई समुन्नत बनाउने एक मात्र व्यापार भएकाले यस जलविद्युत् विकासका लागि सरकारले कागजमा मात्र नभई साँच्चिकै सहजीकरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ । जलविद्युत् लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याजदर स्थिर हुनुका साथै ५० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिनुपर्छ । जलविद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पहल गरी पीपीए सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी कार्यहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिदिएमा नेपालमा जलविद्युत् लगानीमैत्री भई सरकारले सोचेभन्दा चाँडो विद्युत् उत्पादन भई देश समुन्नत बनाउन सकिन्छ, यसमा निजी क्षेत्र तयार छ ।

तपाईं र तपाईंको समूहले धेरै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ भने निर्माण पनि गरिरहेको छ । तपाईंहरूले लगानी गरिरहेका आयोजनाहरू र ती आयोजनाहरूको अवस्था बताइदिनुस् न ?
हामीले नेपालमा सन् २००१ देखि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्दै आएका छौं । ५ मेगावाटको सिउरी खोला, ३ मेगावाटको मिदिम खोला, ६.२ मेगावाटको खानी खोला, ४.२ मेगावाटको सभा खोला आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त सुपर–६ अन्तर्गतको २५ मेगावाटको सिगटी खोला निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर प्रसारणलाइनको अभावले विद्युत् प्रसारण गर्न नसकेको अवस्था छ । १९.८ मेगावाटको सोलुखुम्बुको झन्डै ८० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दीको ७० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । त्यसैगरी ४० मेगावाटको खानी खोला र २२.२ मेगावाटको अपर चाकु जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् ।

‘दसैंका बेला बिजुली ननिभोस्’

https://www.karobardaily.com/news/120580

 कार्तिक ७, २०७७ शुक्रबार

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइँमन्त्री वर्षमान पुनले दसैं पर्वका समयमा देशैभर बिजुली नकाटिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । चाडपर्वका बेला अन्य समयमा भन्दा विद्युत् खपत बढ्ने भएकाले चनाखो भएर सेवा प्रवाह गर्न तथा विद्युत् अनियमित हुन नदिइ विद्युत् सेवा थप चुस्त, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला, प्रसारण निर्देशनालयका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभुषण चौधरी, सोही निर्देशनालयका दीर्घकुमार श्रेष्ठ र भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक सुरेश भट्टराईलाई बोलाएर छलफल गरेपछि उनले बिजुली ननिभ्ने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए । “दसैंका बेला कहीं पनि विद्युत् काटिने समस्या नआओस्, कहिँ पनि बत्ती ननिभोस्,” प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुनै पनि प्रणालीमा समस्या आए तत्काल समाधान गर्न २४ सै घण्टा ‘रेस्पोन्स’ टोली तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरे । “भार प्रेषण केन्द्र, नो लाइट र प्राधिकरणको मुख्यालयमा महामारी फैलिए कसरी प्रणाली जोगाउने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता थियो,” मन्त्री पुनले भने, “बोर्डले योजनाबद्ध रुपमा आफ्नै आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउने निर्णय गरेका कारण समुदायमा व्यापक रुपमा कोरोना महामारी फैलिँदासमेत प्राधिकरणको सेवा अवरुद्ध भएको छैन ।”
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रि«य प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । सचिव घिमिरेले विद्युत् सेवा नियमित गराउन इमान्दारीपूर्वक काममा खटिन प्राधिकरणका सबै तहका कर्मचारीलाई आग्रह गरे । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले कोरोना महामारीका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा नचलेका कारण विद्युत् मागको चाप गत वर्षको यही समयको तुलनामा कम रहेको जानकारी दिए । माग कम हरेको तथा वितरण र प्रसारणको अवस्था राम्रो रहेकाले चाड पर्वको समयमा विद्युत् सेवा अनियमित हुने कुनै सम्भावना नरहेको कोइरालाको भनाइ थियो । भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक सुरेश भट्टराईले हाल प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी १ हजार एक सय १० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रि«य प्रसारण प्रणालीमा रहेको भन्दै माग भने ७ देखि ८ सय मेगावाटसम्म मात्र रहेको बताए । “हामीसँग अहिले ११ सय १० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ,” भट्टराईले भने, “दैनिक माग ७ देखि ८ सय मेगावाट मात्र छ ।” विद्युत् पर्याप्त रहेकाले सेवा अनियमित हुने कुनै सम्भावना नरहेको भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

बन्यो नेपालकै ठूलो सबस्टेसन

https://www.karobardaily.com/news/120585

कार्तिक ७, २०७७ शुक्रबार

 भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गतको ढल्केबर सवस्टेशनको निर्माण पूरा भएको छ । मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सो सबस्टेसनको निर्माण पूरा भएको हो । नेपाल–भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन तयार भएर १३२ र २२० केभीमा चार्ज भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि ढल्केबर सवस्टेशनको काम पूरा हुन सकेको थिएन । दुई वर्षअघि २२० केभीमा चार्ज भए पनि बल्ल ४ सय केभीमा चार्ज हुनसक्ने गरी सवस्टेशन पूरा भएको छ । सवस्टेशन पूरा भएपछि बुधबार राति तीन ट्रान्सफर्मरमध्ये एक चार्ज गरिएको छ भने दुई टान्सफर्मर र एउटा रिक्याक्टर चार्ज गर्न अझै बाँकी छ । विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले नेपालकै हालसम्ममै ठूलो र पहिलो ४ सय केभीको सवस्टेसनको निर्माण कार्य पूरा भइ तीनमध्ये एक ट्रान्सफर्मरको चार्ज गरिसकेको बताए । “ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गतको चार सय केभीको ढल्केबर सवस्टेशन पूरा भएको छ, तीनमध्ये एक ट्रान्सफर्मर चार्ज भएको छ, बाँकी दुई दसैंपछि परीक्षण हुनेछ,” उनले भने, “भारततर्फको मुजफ्फरपुरमा केही काम बाँकी रहेकोले पूर्ण रूपमा चार्ज भने नोभेम्बर १० अर्थात तिहारअघि सम्पन्न हुनेछ, त्यसपछि सवस्टेशन पूर्ण क्षमतामा चार्ज हुनेछ ।”

नोभेम्बर ६ देखि १० सम्म भारतर्फको मुज्जफरपुरमा २२० केभीको टावरबाट ४ सय केभीको टावरमा चार्जका लागि काम पूरा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फको ४ सय केभीबाट ढल्केबर सवस्टेशनको ४ सय केभीमै चार्ज गर्नुपर्ने भए पनि भारततर्फ पूरा हुन बाँकी भएकोले नेपालतर्फको २२० केभीबाट ४ सय केभीमा लोड चार्ज गरिएको थियो । मुजफ्फरपुरको एउटा टावरमा पानी जम्मा भएको तथा हाल त्यो क्षेत्रमा चुनाव रहेकोले दसैंपछि पाँच दिन सटडाउन गरेर त्यो काम पूरा गरेपछि लोडसहित चार सय केभीमा चार्ज हुनेछ । गतअसारमै चार्ज गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि लामो समयदेखि केरुङमा हाइभोल्टेज टेष्टिड. किट अड्किएको कारण परीक्षण चार्ज हुन सकेको थिएन । पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गएिको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस)प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन हाल भने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाका अनुसार, ३ सय ४५ एमभीएका तीन थान ट्रान्सफर्मर जडित सो सवस्टेशनको क्षमता ९४५ एमभीए छ । करिब १२०० मेगावाट विद्युत् शक्ति प्रसारण क्षमता भएको यस लाइनबाट करिब एक हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । 

सबस्टेसन निर्माण भारतीय  भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरेको हो । सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको सो सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

सवस्टेशनको निर्माणसँगसँगै २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो सम्पन्न भएसँगै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ भने सवस्टेशन चार्ज भएपछि मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । दोस्रो सर्किट र सवस्टेशन चार्ज हुन नसकेमा आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने होकि भन्ने चिन्ता भने अन्त्य भएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता अब आगामी पुसदेखि उत्पादन गरिने तामाकोशीको बिजुली ४ सय केभीमा सवस्टेशन चाज भएपछि निर्यात गर्न सकिने बताउँछन् । 

बूढीगण्डकीः न यता न उता

https://www.karobardaily.com/news/120306

कार्तिक ४, २०७७ मंगलबार

दुई दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अहिले नेपाल सरकारसँग छ कि चिनियाँ कम्पनीसँग भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, न यता, न उता छ, कता भनौं कता ।
हुन पनि ५० वर्षअघि पहिचान भएको र ३६ वर्षअघि नै पूर्व सम्भाव्यता पूरा भएको तथा चार वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकीको गति भने उनले भनेजस्तै छ । दुई वर्षअघि अर्थात असोज २०७५ मा वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनज (सीजीजीसी) ले इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्ट्रक्सन र फाइनान्स (इपीसीएफ) माडेलमाअघि बढाउन आवेदन दिएको भन्दै वार्ता गरी उपर्युक्त मोडेल छनोट गरी समझदारी गन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर न हालसम्म वार्ता गरेर समझदारी भएको छ, न नयाँ यसको खारेजी नै ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको कार्ययोजनामा प्रथम चौमासिकभित्र निर्माण मोडालिटी बनाउने उल्लेख त गरेको छ तर वर्तमान सरकारले नै गरेको सम्झौता गरेकोले तत्काल खारेज भएर नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि समेत वर्तमान सरकारको साहसिक निर्णयबिना असम्भव छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बूढीगण्डकीबारे बोल्नसमेत डराउँछन् । “बूढीगण्डकीबारे केही समाचार आएपछि र बोलेपछि चिनियाँ कम्पनीका एजेन्टहरू आइहाल्छन् र अध्ययन गर्दै गरेको पत्र पनि आइहाल्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, “बूढीगण्डकी चीनयाँ कम्पनीसँग छ भनौं भने छैन, छैन भनौं भने अब हामी आफैँ बनाउँदैछौ भनेर ढुक्कका साथ भन्ने अवस्था पनि छैन । मुआब्जा वितरण सकिन लाग्यो, कसरी बनाउने टुंगो लागेको छैन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि फेरि एकाएक चर्चामा आए पनि आयोजनाको व्यथा उस्तै छ । बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ तर सुरुको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सो आयोजना कहिले सुरु हुने हो, अझै टुंगो छैन । निर्माणको यो अन्योल अवस्था आइपुग्नुको पछाडि चर्चा गर्दा भट्टराईदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्मको भूमिका देखिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि सन् २०१२ को डिसेम्बरमा ३० महिनाभित्र फ्रान्सेली ट्राकवेल कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि अध्ययन पूरा नहुँदै प्राधिकरणले एक वर्षपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपरेको थियो । बूढीगण्डकीअघि बढाउन डेडिकेटेड समिति बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्णय सकारात्मक भए पनि जनशक्तिसम्पन्न प्राधिकरणबाट जनशक्तिविहिन नयाँ विकास समितिलाई हतार हतार हस्तान्तरण गराउनु गलत थियो । बरु उनले विकास समितिलाई पुनस्र्थापना नीतिका साथै अन्य काम समितिलाई दिएर निर्माणका लागि पूर्वतयारी गराएको भए डीपीआर सकिने वित्तिक्कै आयोजना निर्माण सुरु हुन सक्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन एक अधिकारीका अनुसार, जनशक्तिविहिन रहेको बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा समितिमा टाइपिष्ट नभएको कारण हस्तान्तरण प्रक्रियामा आफैँ टाइप गर्न थालेपछि मिटिङ प्राधिकरणमा बोलाएर गरी हस्तान्तरण पूरा गरिएको थियो । बूढीगण्डकी विकास समिति खारेज नहुञ्जेलसम्म पूर्णकालीन इन्जिनियर डा. देवकोटा एक्लै थिए भने केही विद्युत् विकास विभागबाट अल्पकालीन रूपमा ल्याएर काम गराइएको थियो । पहिला भट्टराईले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेकोमा पछि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएसँगै मन्त्रालयलाई विकास समितिलाई खासै सहयोग गरेन । भट्टराई प्रधानमन्त्री हटेपछि देवकोटाले जनशक्ति थप्न धेरै कोशिस गरे तर सकेनन् । परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर तयार गरुञ्जेलसम्म वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्ने, मुआब्जाको अधिकांश काम सकाउने, पुर्नस्थापना नीति लगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउने र तत्काल निर्माणमा जाने भन्ने उद्देश्य समितिको थियो तर मन्त्रालय र समितिबीच सम्बन्ध सुधार नहुँदा केही कामअघि बढेन ।
२०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणको क्रममा खुसुक्क सीजीजीसीको कार्यालय पुगेका थिए र फर्केर उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन दबाब दिएपनि सरकार ढलेसँगै सकेनन् । तर, २०७४ साल जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इपीसीएफ मोडेलमा दिने सम्झौता गरेको थियो । ईपीसीएफ मोडेलको नीतिबिनै दिन थालेपछि कर्मचारीहरूले विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्रीकै जोडबल आएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेका थिए । यस्ता सम्झौतामा मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको हस्ताक्षर हुनेगर्छ । जवर्जस्ती सम्झौता हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत कार्यालयमै मोबाइल फोन छोडेर जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिवकहाँ लुकेका थिए भने सम्झौता सकिएपछि मन्त्रालय फर्केका थिए । सम्झौताको चौतर्फी विरोध भयो । संसदीय समितिभित्र पनि लामो छलफल र विवाद भएको थियो । त्यो सम्झौता लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।
कुटनीतिको ख्याल नगरी कात्तिक २०७४ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको समितिले स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ आर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब रकम भायबिलीटी ग्याप फण्डिङ वा सहुलियत ऋण लिई स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर पारित गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले कमिसन नपाएको कारण सम्झौता खारेज गरेको बताउने ओली प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि असोज २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रकृयाअघि बढाए तर न चिनियाँ कम्पनीले गम्भीरताका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न सरकारले खारेजनै गर्न सकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन स्वदेशी लगानीमा बढाउने गरीअघि बढेको बताइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले अग्रसर भएर चिनियाँ कम्पनीसँगको प्रक्रिया नरोकेसम्म बूढीगण्डकी फुटबलजस्तै यता उता गरिररहने अवस्था छ । बूढीगण्डकी निर्माण पूरा भएसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने भएपनि विगतका सरकारका कम तत्परता र बढी राजनीति गर्दा त्यो पूरा हुन सकेन । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । आगामी हिउँदमा समेत प्राधिकरणले ५ सय मेगावाटसम्म आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम कर
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर तयार भएको चार वर्ष नाघिसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन इन्धनमा प्रति लिटर सुरुमा ५ र पछि १० रुपैयाँ कर लगाएकोमा हालसम्म नेपाल आयल निगमका अनुसार, ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको पनि छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको संयोजन गरिरहेका दीलिप सडौलाका अनुसार, लगानी मोडालिटी बनाउनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेर अध्ययन कार्य अघि बढेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार, आयोजनाका लागि आवश्यक ५८ रोपनी जग्गा मध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । उनका अनुसार, हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको इकाईले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवनका साथै घरगोठ, फलफूल र बोटविरुवाबाहेक मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भैसकेको आयोजनाको पुनस्र्थापना नीति बनिसकेको छैन । आठ हजार घरधुरीसहित करिब ४५ हजार आयोजनाबाट विष्थापन हुँदैछन् ।
करिब चार वर्षअघिको डीपीआरले करिब २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको परिमार्जित लागत अनुमान ३ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । ३० प्रतिशत इक्वेटी (स्वपुँजी) र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा बनाउँदा समेत ९० अर्ब इक्वेटी र बाँकी सहुलियत ऋण लिएर आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सक्ने अवस्था छ । आयोजना सम्पन्न हुनका लागि ८ वर्र्ष लाग्ने, हालसम्म इन्धनबाट मात्र ४० अर्ब उठिसकेको र बाँकी समयमा पनि थप उठ्ने भएकोले सरकारले नै लगानी गरेर बनाउन अझै पनि सम्भव देखिएको छ तर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने सो आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अन्योलमा छ ।

सोलु प्रसारण निर्माणको अवरोध हटाउने सहमति

 आश्विन २९, २०७७ बिहीबार

दुई वर्षदेखि अवरुद्ध सोलु करिडोर १ सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसद र नगर प्रमुख सहमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा भएको छलफलको क्रममा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र कटारी–४ का वडाअध्यक्ष कृष्णराज दनुवारले यसमा सहमति जनाएका हुन् ।
स्थानीयबाट प्रसारणलाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्ने लगायत सर्त राखेर काममा अवरोध हुँदै आएको थियो । ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मन्त्रालय तयार भएपछि सांसद र प्रमुख पनि अघि बढाउनका लागि सहमत भएका हुन् । आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमसहितको छलफलमा मन्त्री पुनले स्थानीयको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि सांसद राई, नगर प्रमुख श्रेष्ठ र वडाअध्यक्ष दनुवारले आयोजना निर्माणको अवरोध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि अवरोध गरिरहेका उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ता र स्थानीयबासीहरूको सहमत भए मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्नेछ ।
मन्त्री पुनले सरकार जनताका जायज चासो सम्बोधन गरेरै विकास आयोजनाका काम गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै विकासका काममा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने बताए । मन्त्री पुनले लामो समयदेखि अड्किएको प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिने भएपछि आफूलाई सन्तोष मिलेको बताए । “आयोजनाको काम अगाडि बढाउने लामो समयदेखिको मेरो प्रयास अहिले आएर सार्थक भएको छ, मलाई यसमा सन्तोष छ,” मन्त्री पुनले भने ।
सांसद राईले स्थानीयका समस्या करिब समाधान भएको बताए । “ऐलानीको मुआब्जा दिने गरी अवरोध हटाउने सहमति भएको छ,” सांसद राईले भने, “मन्त्रीज्यूले आयोजना प्रमुखलाई आँखा चिम्लिएर जनताको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, हामी जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय प्रशासन, आयोजना र मर्कामा परेका जनताका बीचमा समन्वय गरेर कामको अवरोध हटाउने काममा लाग्छौं ।” नगर प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीबाट आएको उल्लेख गरे । “मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भयो । हामीले स्थानीयका तर्फबाट उठेका मागबारे मन्त्रीज्यूलाई अवगत गरायौं,” श्रेष्ठले भने, “हामी यहाँ (काठमाडौं) बाट फर्किएपछि स्थानीयसँग छलफल गरेर निकास दिने काम हुनेछ ।”
२४ मार्च २०१९ अर्थात २०७६ माघ दोस्रो साता प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले १ सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रसारणलाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा गत २०७६ माघ २० देखि व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आएको सोलुखोला हाइड्र«ो पावरको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ भने समयमै सम्पन्न नभएमा यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको बिजुली खेर जाने सम्भावना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइपा र ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत अधिकांश काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । गौतमका अनुसार कुल ३ सय २ वटा टावरमध्ये २ सय ८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अवरोध हटेमा अबको चार महिनामा प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनेछ ।
कूल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाङ्ने काम समेत सकिएको छ । मरुवाबाहेक ४ अन्य वटा टावर निर्माणको काम जारी रहेको र दसैंअगावै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलेखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर जिल्लामा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

https://www.karobardaily.com/news/120030

प्राधिकरणको अटेरीपछि नियमन आयोगको निर्देशन

https://www.karobardaily.com/news/119914

आश्विन २७, २०७७ मंगलबार

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको हर्जना छुट गर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । नियमन आयोगले एक वर्षअघि ल्याएको विद्युत् खरिद विक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा १० मेगावाटभन्दा साना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्धजलाशय (पिकिङ) आयोजनाको हकमा विद्युत् विक्रीकर्ताले आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा पूर्वानुमान खरिदकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने र विक्रीकर्ताको विद्युत् उत्पादनको पूर्वानुमानको आधारमा कुनै हर्जना लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्राधिकरणले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले फेरि कार्यान्वयनका लागि पठाएको हो । आयोगका प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहको संस्था (इप्पान) बाट गुनासो आएपछि नियमन आयोगले कार्यान्वयनका लागि पुनः पत्र पठाएको बताए ।

आयोगले नियमावली कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएपछि गत चैतमा खोला-नदीमा पानीको वहावमा कमी भएको कारणले विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा कमी हुँदा विद्युत् खरिदकर्ताले विद्युत् बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जना नलगाउने गरी संशोधन पनि गरेको थियो । बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका काबु बाहिरका परिस्थितिको कारणले सम्बन्धित लाइन वा सबप्रसारण लाइन क्षति पुग्न गएमा बिक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले प्रष्टीकरण गरेको पनि ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे नियमन आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने भएपनि अटेर गरेर १० मेगावाटभन्दा कम रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा नगरेको बताए । विद्युत् प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नियमन आयोगले दिएको निर्देशनको आधारमा छुटका लागि प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा भने पेश भइसकेको छ ।
“स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) बाट विनियमावलीको विनियम ८ को उपविनियम (२) को अनुसूची ५ को बुँदा (४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आयो,” आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अब प्राधिकरणले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरोस् ।” प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम आयोजनाको हकमा ६० प्रतिशतसम्म पुर्वानुमान गर्न सक्ने र त्यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमा हर्जना लाग्ने गरेको छ । जति उत्पादन कम भयो, त्यती प्रतिशत हर्जना लाग्ने व्यवस्था छ । अधिकांश साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विभिन्न कारणले यति उत्पादन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निजी क्षेत्रका अनुसार, ७१ मेगावाटका २० जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपमा रुग्ण बनेका छन् ।

बुटवलमा बन्यो नेपालकै ठूलो सोलार प्लान्ट

 https://www.karobardaily.com/news/119917

आश्विन २७, २०७७ मंगलबार

बुटवलमा देशकै ठूलो सौर्य (सोलार) ऊर्जा प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म देशभित्र अधिकतम एक मेगावाटसम्मको सोलार प्लान्ट निर्माण भए पनि बुटवलमा भने साढे ८ मेगावाटको प्लान्ट निर्माण पूरा भएको हो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म नवलपरासीको रामनगरमा एक मेगावाटको विष्णुप्रिया सोलार प्लान्ट सूर्य पावर कम्पनीले निर्माण गरी उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने ६८० किलोवाटको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले निर्माण गरेको सोलार इनर्जीबाट उत्पादन भइरहेको छ । हालसम्म १.६८० मेगावाट मात्र सोलार प्लान्ट निर्माण पूरा भएको छ । विभागका अनुसार सर्भे अनुमतिपत्र लिने सोलार आयोजनाहरूको क्षमता ३ सय ७७ मेगावाट छ भने निर्माण अनुमतिपत्र लिनेको क्षमता ७३ मेगावाट र निर्माणका अनुमतिका लागि आवेदन दिनेको संख्या ४४ मेगावाट छ ।
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ८.५ मेगावाटको बुटवल सौर्य विद्युत् आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना रहेको कम्पनीका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको प्लान्टले १५ दिनपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नेछ । २६ विघा जमिनमा सोलारका पाता बिछ्याइएको सो प्लान्टले वार्षिकरूपमा १.४५ करोड किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ भने उत्पादित विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत सुक्खा (हिउँद) महिनामा उत्पादन हुनेछ ।
२०७३ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाको निर्माण कार्य भने २०७६ कात्तिकदेखि मात्र सुरु भएको थियो । ग्रीड कनेक्टेड सो प्लान्टबाट दैनिक १० घण्टासम्म सञ्चालन हुने आयोजनाले जनाएको छ । बुटवलबाट नजिकमा पर्ने अमुवा सवस्टेशनसम्म ३३ केभि क्षमताको ७ किलामिटर लामो ट्र«ान्समिशनलाईन निर्माण गरेर यो विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाको लागत ७२ करोड रहेको छ । आयोजनामा बैंक अफ काठमाडौंको अगुवाइमा सिटिजन्स र नेपाल बंगलादेश बैंकले ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा रहेको सो सोलार प्लान्ट ईपीसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण) मोडलमा निर्माणको काम भारतको जिई सोलार कम्पनीले गरेको हो । वर्षको १० करोड आम्दानी हुने आयोजनाको प्रतिफल ६ वर्ष भइसक्नेछ । प्लान्ट राखेको जग्गाको तल विभन्न प्रकारका तरकारी तथा मसला बालीहरू (बेसार, अदुवा, तरुल) आदिको खेती गरिएको छ भने यहाँको घाँसको उपयोग गरेर बाख्रापालन गर्ने तथा फलफूल नर्सरी संचालन गर्ने कार्य पनि अघि बढाउन लागिएको छ ।
नेपाल सरकारले अपनाएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्य योजना २०७२ ले अपनाएको उर्जा मिश्रणको नीतिअन्तर्गत २०७३ साल जेठमा खुल्लारुपमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार ६१ मेगावाट बराबरका १८ आयोजना अघि बढेका थिए ।

चार्डपर्व र हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न विशेष योजना

 https://www.karobardaily.com/news/119867

आश्विन २६, २०७७ सोमबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आउन लागेको चाडपर्व र हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्न विशेष योजना बनाएको छ । नजिकिँदै गरेका दसैं, तिहार, छठका साथै आगामी हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विशेष योजना बनाएको हो ।
चार वर्षअघि लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि एक दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा उनको कार्यकाल सकिएसँगै फेरि लोडसेडिङ हुने होकि भन्ने चर्चा अझै सेलाएको छैन । तर, प्राधिकरणले चाडवार्ड र आगामी हिउँदलाई लक्षित गरी योजना बनाएको छ । आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयात गरेर मागको आधारमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योजना बनाएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए । “हामीले नजिकिँदै गरेका चाडवाड र हिउँदका लागि विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने गरी विशेष योजना बनाएका छौं,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको उत्पादन बढेको तथा भारतबाट समेत अपुग भएको अवस्थामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थापन गरेकोले माग व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन ।”
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा बढीमा १५ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी माग १४ सय ७ मेगावाट पुगेको थियो । निजी क्षेत्रसहित प्राधिकरणको उत्पादन साढे १३ सय मेगावाट पुगेपनि आगामी हिउँदमा करिब एक तिहाई मात्र उत्पादन हुने कारण आन्तरिक उत्पादन अपुग हुन्छ, यसका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको ५ सय ५० मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन अहिले ६ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने कुलेखानी तेस्रोसहित १ सय ४ मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने कुलेखानीको जलाशय भरिएको छ । आगामी जनवरीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट अर्थात ७६ मेगावाट, त्यसैगरी फ्रेबु्रअरीमा सोही क्षमताको दोस्रो युनिट, अप्रिलमा तेस्रो युनिटसहित क्रमशः आउने हुनाले पनि त्यसले पनि हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । चालू वर्षदेखि हालसम्म १६ मेगावाट उत्पादन भइसकेको र आगामी दुई महिनामा अर्को १८ मेगावाट पनि थपिन लागेको छ । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइराला हिउँदका लागि ३ सय ५० मेगावाटसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ल्याउन सकिने बताउँदै पहिला टनकपुरबाट ४० मेगावाट ल्याउने गरेकोमा ८० मेगावाटसम्म ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गरेको र बिहारबाट तीन सय मेगावाटसम्म तान्न सकिने भएकोले बिजुली प्रशस्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । “देशभित्र विद्युत् नपुगेको अवस्थामा मात्र भारतबाट ल्याउने तयारी छ, छिट्टै ढल्केबरको सवस्टेशन पनि ४ सय केभीमा चार्ज गर्दैछौं,” उनी भन्छन्, “अर्को वर्ष तामाकोशीसहित धेरै आयोजना निर्माण भइसक्ने भएकोले अझै सहज हुन्छ ।”
विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादनसँगै वितरण व्यवस्थित गरी लोड सन्तुलन कायम गर्नका लागि योजना बनाएको छ । सबै फिडरहरू तयार अवस्थामा राख्न, ट्रान्सफर्मरहरू तयारी अवस्थामा राख्नका साथै ओभरलोड भएको क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजना बनाएको छ । “ओभरलोड भएर बत्ती गएमा बाहेक अन्य कुनै समस्या छैन । सबै फिडरहरूका साथै ट्रान्सफर्मर जाँच गरेर तन्दुरुस्त राख्नु राख्का लागि योजना बनाएका छौं,” उनी भन्छन्, “योजना अनुसारनै मैले प्राधिकरणका वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकसहित ७ प्रदेश र दुई डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।”

जलस्रोतको धनी देशमा बल्ल बन्यो नीति

https://www.karobardaily.com/news/119818

आश्विन २५, २०७७ आईतबार

जलस्रोतको धनी देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको छ । पानीको समुचित उपयोगका लागि अत्यावश्यक भन्दै दुई दशकदेखि अघि बढाइएको एकीकृत जलस्रोत नीति बल्ल बनेको हो । विगतमा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, व्यवस्थापन एवम् संरक्षण वैज्ञानिक ढंगले गरी देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले सन् २००२ मा जलस्रोत रणनीति र सन् २००५ राष्ट्रिय जल योजना लागू गरिए पनि नीति भने यो पहिलो हो । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका अनुसार नदीनालाबाट वार्षिक सरदर २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ भने सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्दछ ।
साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्ले जलस्रोत नीतिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि यसले अन्तिम रूप पाएको थिएन । मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिने बेलामा उनले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा बनाएपनि पटक पटकको छलफलपछि गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । आयोग सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौडेल नेपालमै पहिलोपटक ल्याएको जलस्रोत नीति यस क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा भएको बताउँछन् । “यो खुसीको कुरा हो, नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको छ, यसले नयाँ जलविद्युत् ऐन ल्याउन सजिलो भएको छ,” उनले भने, “यसले संघीय मर्मअनुसार आएकोले समन्वयकारी खेल्छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय सेतुको काम गर्छ, सिंगो जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु-याउँछ ।”
‘जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको जलस्रोत नीतिमा उपयोगिता र अवस्था हेरी पानीलाई सामाजिक एवं आर्थिक दुवै प्रकारको मूल्य भएको वस्तुको रूपमा मान्यता प्रदान गरी आयोजना तर्जुमा र विकास गरिने उल्लेख गर्दै पानीको बाँडफाँड गर्दा विद्यमान उपयोग र समन्यायिक पहुँचका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
नीतिमा जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणबाट पानीको चरम अभाव भएमा उपलब्ध पानीलाई कानुनी व्यवस्था समेत गरी प्राथमिकता तोकिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मध्यस्यपालन समेतका बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लखे छ । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार एवम् प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित ढंगले उपयोग र व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको भन्दै नीतिमा राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको वहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु-याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।
नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन र जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको वहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने उद्देश्यसहित तयार भएको नीतिमा जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुन तथा सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख नीतिमा नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिने तथा जलवायु परिवर्तन वा विशेष परिस्थिति परी जलस्रोतको चरम अभावको स्थितिमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम हेरफेर गर्न सकिने कार्यनीति अपनाइने उल्लेख छ ।
नदी बेसिनहरूमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायात जस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरू नदी वेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजना अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका निकायहरू मार्फत निर्माण तथा नदी बेसिनहरूको समग्र प्रभाव मूल्यांकन, रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन, आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रत्येक नदी बेसिनमा जलस्रोतको प्रभावकारी संरक्षण, नियमन एवम् नियन्त्रणको लागि नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिने, प्रत्येक नदी बेसिनहरूमा जलस्रोतको परिमाण तथा गुणस्तरको स्थिति जानकारी गराउनको लागि जल अनुपालन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ र सोको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रत्येक नदीहरूमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली एवम् अनुपालन प्रणालीको अवलम्वन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार निकायहरू स्थापना गरिने, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरेबापत उपयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई कानुनमार्फत व्यवस्थित गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमा नदीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विवाद समाधान गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिने, सीमा नदीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथामिकतामा राखी आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सहमतिको आधारमा गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग, व्यवस्थापन, संरक्षण गर्ने कार्यहरूमा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, विज्ञ समूह एवम् व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइने, जलस्रोतको क्षेत्रमा सरकारी, निजी र स्थानीय समुदायहरूले गर्ने कार्यहरू एवम् साझेदारीमा गरिने कार्यलाई कानुनी व्यवस्था गरी निर्धारण गरिने, जलस्रोतको क्षेत्रमा निजी सहभागिता एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने, निजी क्षेत्रबाट अध्ययन, विकास एवम् व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाहरूमा उपयोग भइरहेको पानीको विवरण एवम् तथ्यांक तोकिएको गुणस्तरमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उपलव्ध गराउन जिम्मेवार बनाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोत आयोजनाहरूले ओगटेको स्थान, क्षेत्र र संरचनाहरूको भरपर्दो सुरक्षा एवम् संरक्षणको व्यवस्था गरिने, जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माणको कारणले प्रभावित मानव समुदायहरूको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गरिने, सडक, सिँचाइ, सहरी विकास, उद्योग, व्यावसायिक भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा गुरुयोजना बमोजिम निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूको ड्रइङ्ग डिजाइन, नाप नक्साहरू र भौतिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणहरू अद्यावधिक गरी सुरक्षित रूपले राखिने, जलस्रोतका अति महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जलस्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने, जलस्रोत आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा पर्ने असरहरूको अध्ययन विश्लेषण गरिने, आयोजनाबाट प्रभावित भइ पूर्णरूपमा विस्थापित हुने व्यक्ति तथा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उचित पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् व्यापार व्यवस्थापन गर्न सम्झौता

 https://www.karobardaily.com/news/119749

आश्विन २३, २०७७ शुक्रबार

नेपाल र भारतबीच स्वीकृतिभन्दा विद्युत् आदानप्रदान थपघट हुँदाको अवस्थामा बस्दोबस्त (सेटलमेन्ट) गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच व्यापार घटबढ अर्थात फरक परिमाण (डेभियसन) को बस्दोबस्त गर्न सम्झौता भएको हो । नेपाल, वंगलादेश, भुटान र म्यानमारका लागि विद्युत् व्यापार घटबढको अवस्थामा बस्दोबस्त गर्नका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपालले चार देशमध्ये पहिलोपटक सम्झौता गरेको हो ।
भारत सरकारले बन्दोबस्तका लागि नोडल एजेन्सीको रुपमा एनभीभीएनलाई तोकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र एनभीभीएनका बरिष्ठ महाप्रबन्धक कृष्ण शंखर बन्दोपाध्यायबीच भएको सम्झौता अनुसार स्वीकृतभन्दा विद्युत् घटीबढी ल्याएमा त्यसको विद्युत् दर तोक्ने काम भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले गरे बमोजिम हुनेछ । निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एनभीभीएनसँग तथा टनकपुरबाट पीटीसीमार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । स्वीकृतिभन्दा बढी वा घटी लिएको खण्डमा त्यसको भारतीय विद्युत् नियमन आयोगले तोके अनुसार दर हुनेछ ।

आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति नभई लगानीकर्ता आउँदैनन्

 आश्विन २१, २०७७ बुधबार

https://www.karobardaily.com/news/119611

सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थिए । अधिकांश लगानीको स्वीकृतिको अधिकार पाएको बोर्डले पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट झन्डै ४० खर्ब बराबरका परियोजनाको प्रतिबद्धता आएको थियो, तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएन । यद्यपि लगानी बोर्डले लगानी ल्याउनका लागि भने विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ, केही आयोजनाहरूको छलफल र वार्ता धेरै बढेको पनि छ । लगानी बोर्डले अघि बढाउन लागेका आयोजनाहरू, लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, बोर्डले गर्ने सहजीकरण लगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँग गरेको कुराकानी :

लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेका र बढाउन सक्ने परियोजनाहरूबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि अध्ययन गर्नुभयो होला । लगानी बोर्डका सबल र कमजोर पक्ष केके पाउनुभयो ?
मुलुकको द«ुततर विकासका लागि ठूलो परिमाणको निजी लगानी भिœयाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस्ता लगानी आकर्षित गर्न लगानीयोग्य ठूला परियोजनाको सूचीसमेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । यी सबै कार्य गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न तथा लगानीको प्रवद्र्धन र लगानीकर्तालाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपालको संसद्ले २०६८ सालमा लगानी बोर्डको स्थापना गरेको होे । सम्माननीय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यस बोर्डको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले थप बढाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाएको छ । मैले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना पुग्यो । यस अवधिमा मैले लगानी बोर्डअन्तर्गत सहजीकरण र कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरू र तिनीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे लगानी बोर्ड कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा परामर्शदाताबाट जानकारी लिइसकेको छु । यीमध्ये कतिपय परियोजना अवधारणाको अवस्थामा, कतिपय सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा, केही निर्माणको क्रममा र केहीचाहिँ सञ्चालनको क्रममा छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार लगानी बोर्डले २ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढीका ऊर्जा परियोजना वा ६ अर्ब वा सोभन्दा बढी निजी लगानी भएका कुनै पनि परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत रहेर परियोजना विकास बैंकको तयारीलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । परियोजना विकास बैंकको अवधारणा तयार गर्दा मुलुकको आवश्यकता, पन्ध्रौै पञ्चवर्षीय योजनाले अख्तियार गरेको अवधारणा, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिएको विकास अवधारणा, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौं । हामी परियोजनाको संख्या बढाउनुभन्दा पनि परियोजनाको गुणस्तरीयतालाई महŒव दिई परियोजनाहरूको अवधारणालाई परिष्कृत गर्दैछौं, नयाँ बनाउँदैछौं, जसले गर्दा गुणस्तरीय अध्ययन गराउन सहज हुन्छ र यसले गुणस्तरीय लगानी आउने सुनिश्चितता बढाउँछ । हामी विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुरूप उपयुक्त प्र्रणाली र मापदण्डको विकास गर्दै नतिजामुखी कार्यान्वयन ढाँचाअन्तर्गत काम गर्ने पक्षमा छौं र लगानी बोर्ड कार्यालय परिणाममा विश्वास गर्छ ।
लगानी बोर्डको सबल पक्ष भनेको नेपालमा ठूला निजी लगानी भित्र्याउने नेपालको यो मात्रै एक उच्च सरकारी निकाय हो । यहाँको जनशक्ति पनि अन्य निकायको भन्दा फरक छ । निजामती कर्मचारी र क्षेत्रगत विज्ञ पूर्णकालीन परामर्शदाताहरू यहाँ रहेका छन् । यहाँ आ–आफ्नो क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुभव हासिल गरेका परामर्शदाताहरू भएकाले परियोजनालगायत अन्य विषयका पक्षको बारेमा सल्लाह र सुझाव तत्काल लिएर जुनसुकै कार्य अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ ।

कतिपयले लगानी बोर्डसँग अधिकार छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भनिरहेका छन्, कहाँनेर समस्या रहेछ ?
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । लगानी बोर्डले सहजीकरण तथा कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । बोर्डअन्तर्गत रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा बोर्डले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, कम्पनी दर्ता, परियोजना सुरक्षा, विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण, विदेशी कामदारका लागि चाहिने भिसा, पहुँच मार्ग निर्माणलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने कामहरू लगानी बोर्ड एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको देखिएको हो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने परियोजनाहरू लगानी बोर्डसँग छन्, तर अधिकांश अघि बढ्न सकेका छैनन् । लगानी बोर्डसँग भएका परियोजनाहरू र ती परियोजनाहरूको अवस्था के छ ?
निश्चय नै लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन र सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाहरू देशको आर्थिक समृद्धिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । ती परियोजनामध्ये अधिकांश त अवधारणा र अध्ययनको क्रममा छन् । त्यस्तै ठूलो लगानी भित्र्याउने र ठूला परियोजना अघि बढाउने कामका लागि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउन अन्य ससाना परियोजनाभन्दा धेरै समय लाग्ने र यस्ता परियोजनामा जोखिम पनि उत्तिकै परिमाणमा ठूलो हुनाले तुरुन्तै परिणाम देखिँदैन । तर जब यस्ता ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, यिनीहरूले पार्ने सकारात्मक प्रभाव बहुआयामिक हुन्छन् । जस्तै, कार्यान्वयनको चरणमा रहेका परियोजनामा अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । देशकै ठूलो होङ्सी शिवम् सिमेन्टले विगत दुई वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने खानीबाट सोझै चुनढुंगा ल्याउन कन्भेयर बेल्टको निर्माण क्रम अगाडि बढाइसकेको छ । अर्को ठूलो सिमेन्ट कारखाना ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीको पनि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र केही महिनाभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनबाट करिब १५ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट २६ खर्ब बराबरका परियोजनामा लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, अधिकांशको अहिलेको विवरण हेर्दा नेगोसेसनमा केन्द्रित रहेको मात्र देखिन्छ । तपाईंहरूले लगानीकर्ताहरूलाई फलोअप गर्न नसक्नुभएको हो कि हाम्रो नीतिगत व्यवस्था नै बाधक हो ?
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने महसुस गरी सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि बृहत् रूपमा पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना गरेको थियो । त्यस सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विदेशी लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने र सरकारलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच वैदेशिक लगानी भिœयाउनमा ऐक्यबद्धता रहेको सन्देश दिनु थियो । उक्त सम्मेलनमा लगानीको सम्भावना भएका विभिन्न क्षेत्रका बारेमा व्यापक प्रवद्र्धनसमेत भयो । सम्मेलनले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय व्यक्त गरिएको करिब १४ खर्बमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी लगानी कुनै न कुनै परियोजनामार्फत नेपालमा भित्रिएको वा भित्रिने क्रममा रहेको हाम्रो अनुमान छ । त्यसैगरी सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको दोस्रो लगानी सम्मेलन मूलतः परियोजना विशेषमा केन्द्रित थियो । त्यतिखेर परियोजना नै तोकेर लगानीका लागि आह्वान गरिएको थियो । सरकारले तयार गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा भएका प्रयासलाई लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सरकारको गम्भीरता प्रस्तुत गर्नु पनि उक्त सम्मेलनको अर्काे उपलब्धि थियो ।
यी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न देखाएको चासो बढ्न थालेको पाएका छौं । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक सम्मेलन एक वा दुई पटक गरेर पर्याप्त हुँदैन र सम्मेलन गरेपश्चात् तत्काल लगानी भित्रिहाल्ने पनि होइन । हामीले ती सम्मेलनमा लगानीको आशय पेस गर्ने र अन्य तरिकाले चासो देखाउने लगानीकर्ताहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेका छौं । त्यसैगरी नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगलगायत अन्य विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरी नेपाल सरकारको आर्थिक कूटनीतिक नीतिलाई प्रवद्र्धन गरी विदेशी लगानीकर्तासँग सम्पर्कमा रहेका छौं ।

सरकारले नेपालमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण रहेको भनिरहेको छ, तर विदेशी लगानीकर्ताहरूले नीतिगत अस्पष्टतादेखि प्रक्रियागत झन्झटको पनि कुरा गरिरहेका छन् ? नीतिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा तपाईंले कहाँनेर कमजोरी पाउनुभयो ?
नेपालमा विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा बृहत् लगानीको आवश्यकता मात्र होइन, सम्भावना पनि त्यत्तिकैै छ । विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माणमा सरकारले नीतिगत तथा कानुनी प्रयासहरू गर्दै पनि आएको छ । फलस्वरूप लगानीको वातावरणमा सुधार आएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, श्रम ऐन–२०७४, हेजिङ नियमावली–२०१९ लगायत हेर्ने हो भने निजी लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले धेरै नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको थाहा हुन्छ । तर यतिले मात्र हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । नेपालमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । लगानी सुरक्षा र आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति नभई कुनै पनि लगानीकर्ता यहाँ आउँदैन । परियोजना दर्ता, निर्माण, सञ्चालनदेखि हस्तान्तरणसम्म लगानीकतालाई एकलबिन्दु तथा अनलाइनमार्फत छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ । अझ यो कोभिडको प्रभावका कारण विश्वभरि नै लगानी घट्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई हामीले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुुकको तुलनामा आकर्षक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मायाले भन्दा पनि आर्थिक लाभको सम्भावनाले विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् भन्ने तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले उनीहरूका लागि आकर्षित सुविधा दिन हामी निजी क्षेत्रजस्तै प्रतिस्पर्धी र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

धेरै लगानीकर्ताले लगानी बोर्ड परियोजना अघि बढाउनका लागि एउटा निकायका रूपमा मात्र थपियो, अरू मन्त्रालयमै गएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, बोर्डले एकद्वार प्रणाली भने पनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनिरहेका छन् । तपाईंहरूले लगानी ल्याउनका लागि किन सहजीकरण गर्न सकिरहनुभएको छैन ?
लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार मात्रले पुग्दैन । हामीले दिने सेवा छिटो र छरितो पनि हुनुपर्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको प्रक्रियागत खर्च कम हुन सकोस् । सोही कुरालाई ध्यानमा राखी हामीले लगानी बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिन सक्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दैछौं । यसका लागि अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । साथै, लगानी बोर्ड कार्यालयमा हामी लगानी बोर्डको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना ल्याउँदैछौं । उक्त योजनामा लगानीका क्षेत्र, विदेशी लगानी भिœयाउन गर्नुपर्ने थप सुधारका क्षेत्रहरू, लगानी प्रवद्र्धनका निश्चित क्षेत्रहरू र लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीयोग्य परियोजनाहरूबारे विस्तृतमा उल्लेख हुनेछन् र यो रणनीतिक योजना लगानी बोर्डबाट पास गरेर अघि बढ्ने योजनामा कार्य भइरहेको छ । जहाँसम्म नीतिगत कुरा छ, आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल सरकार विदेशी तथा स्वेदशी लगानी भिœयाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ । सरकारले नै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र हाम्रा नीतिहरूमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रावधानहरू छन् ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता छ । मलाई लाग्छ, देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नै नसकिने खालका भने छैनन् । अन्तरनिकाय समन्वय, थप कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलता र कर्मचारीको क्षमता विकास गरी लगानीमैत्री वातावरणको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्ट्याउनुपर्ने र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा कार्यप्रगतिका आधारमा वृत्ति विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।

तपाईं लगानी बोर्ड आएपछिको अध्ययन तथा परियोजनाहरूको विकासक्रमका आधारमा गरेको अनुभवको आधारमा तपाईं लगानी भित्र्याउनका लागि नीति तथा कानुनमै समस्या देख्नुहुन्छ कि हुँदैन ? छ भने सुधारका लागि केके गर्नुपर्छ ?
मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा २७ महिना रहँदा विशेषगरी पूर्वाधार विकासका विद्यमान नीति र कानुनी अवस्थाहरूबारे अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । लगानी बोर्डमा म आएको करिब दुई महिना भयो । यस अवधिमा पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरूबारे पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मौका पाएको छु । परियोजना विकास, लगानी प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनमा हाम्रो देशमा रहेका विद्यमान नीतिहरू समग्रमा अनुकूल नै छन् । विगत केही वर्षको तुलनामा निकै सुधार भएर लगानीमैत्री कानुन तथा नीतिहरू पनि बनेका छन् ।
हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी जति महत्वपूर्ण छ, लगानी भित्र्याउने काम त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने परियोजनाहरूको सही अवधारणा अझै हामीले बनाउन सकेका छैनौं । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आए भने लगानीका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका परियोजना, विस्तृत अध्ययन, पूर्वतयारीका ठोस कार्य सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको संग्रह हामीसँग भएको छैन । हाम्रो फोकस भनेको गुणस्तरीय लगानीमा हो । त्यसका लागि हामीले पनि गुणस्तरीय परियोजनाहरू तयार गर्नुपर्छ । यसले परियोजनाको जोखिम घटाउँछ र परियोजना छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न हुन्छ । हामीले जुन रूपमा लगानीका सम्भावनाबारे जानकारी दिन विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ पुग्नुपर्ने हो, त्यो अझै पर्याप्त छैन । त्यस्तै, कार्य सम्पादनको आधारमा वृत्ति विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले परिणाममुखी संस्कारको विकास गर्छ । विश्वमा लगानी गन्तव्यमा उच्च स्थानमा रहेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरू पनि सबै कुरामा पूर्ण छैनन् । कानुनी तथा नीतिगत सुधार भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएपछि तपाईंले पक्कै पनि आफ्नो कार्यकालका लागि योजना बनाउनुभएको होला, ती योजना बताइदिनुस्, जसका कारणले भविष्यसम्म धेरैले लगानी बोर्ड र तपाईंको नेतृत्व र योजना सम्झिरहुन् !
लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेर देशको आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने विभिन्न खालका परियोजनाहरूको अवधारणा विकास, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, परियोजनाको आवश्यकताअनुसारको तयारी, परियोजनाको विकासको ढाँचा तय गरी गुणात्मक लगानीका लागि परियोजनाको प्रवद्र्धनलगायत सहजीकरण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छु कि भनेर नै म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पद छाडेर लगानी बोर्डमा आएको हुँ । लगानी बोर्डले आफ्नो भिजनसहित पाँचवर्षे रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदैछ । परियोजना छनोटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परियोजना बैंक निर्माण गर्न, यसको कार्ययोजनासहितको अवधारणा पत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेरो कार्यकालमा लगानी बोर्डलाई वास्तवमा परियोजना बंैकको अवधारणाअनुसार लगानीयोग्य आयोजनाहरूको तयारी गरी लगानी प्रवद्र्धन, लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत छिटोछरितो र उच्च व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने एक उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर फर एक्सेलेन्स) तथा नलेज सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

योजना त बनाउनुभएको छ, त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ, ती चुनौतीलाई समाधान गरेर सफल बनाउनका लागि सरकार र अन्तरसम्बन्धित निकायको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सीमित सरकारी स्रोतसाधन र जनशक्ति रहेको, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कम रहेको, परियोजना कार्यान्वयन अनुभव र प्रविधि स्वदेशमा नरहेको अवस्थामा उत्कृष्ट विदेशी व्यवस्थापनको ज्ञान र सीप भिœयाउन विदेशी लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन । तर, हामीसँग रहेका विद्यमान कानुन र नीतिहरू समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, परियोजना पहिचान सही रूपमा हुन नसक्नु, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन फितलो हुनु, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभई परियोजना कार्यान्वयनमा जानु, परियोजनास्थलसम्म न्यूनतम पूर्वाधारहरूको समेत अभाव हुनुलगायतका चुनौती पनि हामीसँग छन् ।
यसका अतिरिक्त हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट आउँदैछ । विश्वमा लगानीका प्रमुख स्रोत देशहरू कोभिड–१९ का कारण आर्थिक समस्यामा परेका बेला नेपालमा लगानी भिœयाउन त्यति सजिलो छैन । थप लगानीका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न पनि निकै मुस्किल छ । त्यति भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं । विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूमार्फत पनि परियोजनाको गुणस्तरीय अध्ययन, परियोजनाको तयारी, लगानी प्रवद्र्धन, सहजीकरण र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।

तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर विवाद पनि भयो भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । कसैले नियुक्ति गर्नु गलत थियो भने कतिले लामो समयसम्म आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर नेपाल व्यवस्थापन संघको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरिसकेको तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भइसकेकाले कुशलतापूर्वक काम गर्नुहुन्छ भनेर अपेक्षा पनि गरे, अर्थात् तपाईं र तपाईंको कामलाई धेरैले सचेततापूर्वक हेरिरहेका छन् । तपाईंले काममार्फत आलोचना गर्नेहरूलाई देखाउँछु पनि भन्नुभएको छ । चार वर्षपछि लगानी बोर्ड र तपाईंको व्यक्तिगत छवि कति उच्च हुने देख्नुभएको छ ?
मैले करिब २७ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा रहँदा १५औं आवधिक योजना तर्जुमा, यातायात पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहरी विकास, राष्ट्रिय आयोजना बैंक र सार्वजनिक निजी साझेदारीका क्षेत्रमा विषयगत टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्यस्तै, आयोगमा मैले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणालाई साकार पार्दै यसको स्थापना र यसलाई सुव्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आयोजना जीवनचक्र व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापनाका लागि अवधारणा पत्रको विकास, सामान्य निर्देशिका र कार्यान्वयनको कार्ययोजना तर्जुमा गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ सँग तादात्म्य रहने गरी पूर्णतः कार्यात्मक राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको नेतृत्व गरेको थिएँ । साथै, आयोगमा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको मापदण्ड तर्जुमा गरी संस्थागत गर्ने काम गरेँ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समपूरक अनुदानको वितरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका प्रस्तावहरूलाई प्रविष्ट गराई विधिसंगत प्रस्तावहरूको मूल्यांकन, छनोट र वितरणका लागि सिफारिस गर्ने कार्यको समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरी उक्त कार्य सम्पन्न गरेँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तहगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत लिएको थिएँ ।
१५औं आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका लागि गरिएको अध्ययनको कार्यमा क्वालिटी सर्कलको नेतृत्व गरेको थिएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य भइसकेको मान्छे किन लगानी बोर्ड आएको होला भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । मैले देशको मुहार फेर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्न योगदान दिन सकिने महत्वपूर्ण निकाय ठानेर म लगानी बोर्ड आएको हुँ । र, यस लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्न ममा लामो समयको मेरो अनुभव र इच्छाशक्ति दुवै छन् । यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने नेपाल सरकारप्रति म आभारी छु । जबसम्म मेरो नियुक्तिबारे विवादको कुरा छ, यो विषय अदालतमा रहेकाले म धेरै बोल्न चाहन्नँ । म यत्ति भन्न चाहन्छु कि मेरो चारवर्षे कार्यकाललाई चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा लिएको छु ।

ऊर्जाकै ढिलाइले विद्युत् विधेयक पारित हुन अझै कठिन

https://www.karobardaily.com/news/118988

आश्विन १५, २०७७ बिहीबार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक संसद्को वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिनमात्र दर्ता गर्दा आगामी संसदमा पारित हुने कठिन देखिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दिन अर्थात १८ असारमा मात्र दर्ता भएको विधेयक त्यसपछिका प्रक्रियाका कारणले आगामी हिउँदमा पारित हुने सम्भावना कठिन देखिएको हो । विशेषगरी पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका साथै ठूलो विकास र विस्तार भए पनि २०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐन अनुसारनै यस क्षेत्र चलिरहेको छ । नयाँ विधेयकले विद्युत् ऐन २०४९ भन्दा धेरै क्षेत्र वृहत रुपमा समेटेको भए पनि ऊर्जाले संसदमा ढिलो दर्ता गर्दा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना कम रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हालसम्म संसद्मा टेबुल नगरिएको सो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बल्ल सांसदहरूलाई वितरण हुन्छ भने संसदले राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिमा पठाउँछ । त्यहाँ छलफल सकेपछि बल्ल प्रतिनीधिको सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जान्छ । त्यहाँ छलफल भएर संसद आई संसदभित्र फेरि शंसोधन गर्नुपरे फेरि विधायन समितिमा पुग्छ । आगामी मंसिरको अन्तिम साता वा पुसमा सुरु भई करिब दुई महिना चल्ने हिउँदे अधिवेशनको संसदमा टेबल भएपनि समितिहरूमा पुगेर पुनः संसद आएर पारित गर्न कठिन देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार, १८ असारमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक अझै सांसदहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ तर त्यसपछि २८ असारमा दर्ता भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक तथा २४ असारमा दर्ता भएका सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक भने सांसदहरूलाई वितरण भैसकेको छ । संसद सचिवालका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे संसद्मा टेबुल भइनसकेकोले वितरण नभएको बताउँछन् । “संसदमा टेबुल नभइसकेकोले पिजन होलमा राखिएको छ, माननीयहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ तर वितरण गरिएको छैन र समितिमा पठाइएको पनि छैन,” प्रवक्ता पाण्डेले भने । अरु विधेयक वितरण भएपनि सांसदहरूलाई वितरण नहुनुले विद्युत् विधेयक प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्–“कि ऊर्जा मन्त्रीले अहिले सांसदहरूलाई वितरण नगर्नुस भनेर भन्नुप¥यो, कि सचिवालयले बेवास्ता गरेर नबाँडिएको हुन सक्छ, नत्र अरु विधेयक बाँडिने जलविद्युत् विधेयक मात्र नबाँडिने भन्ने हुँदैन ।” ऊर्जा मन्त्रालयले भने संसदमा दर्ता गरिसकेकोले छिट्टै पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेकोले प्रक्रियामा गएको र छिटोभन्दा छिटो पारित हुने बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भने हालसम्म संसद्का समितिहरूमा पनि छलफल नभएकोले आगामी हिउँदमा आउने सम्भावना कम रहेको र नआउँदा आगामी वर्षामा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएर धेरै आयोजनाहरूनै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने पहिलाको ऐनको तुलनामा फराकिलो बनाइएको बताउँदै विधेयक हिउँदमा पारित हुनैपर्ने र नभएमा सबै परियोजनाहरू संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् । “यदि आएन भने आउने वर्ष करिब १ हजार मेगावाट खेर जान्छ, निजी क्षेत्रको भुक्तानी विद्युत् प्राधिकरणले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ, यसले लगानीकर्ता र जनताको सेयर मात्र डुब्दैन, बैकहरूको ऋण लगानी पनि डुब्छ,” उनी भन्छन्, “हालसम्म संसदका समितिहरूमा छलफल नहुनुले हिउँदमा पनि नआउने खतरा बढी छ, कि बिजुली व्यापार कि इनर्जी बैकिङमार्फत भारतसँग वार्ता गरी बिजुली बेच्नुपर्छ, नत्र खेर जान्छ, विधेयक पारित नभई त्यो बाटो खुल्दैन ।”
निजी क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने, आफैंले उत्पादन र खपत वा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रलाई बेच्न सक्ने गरी क्याप्टिभ प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको, प्रदेशमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्ने, २० मेगावाटसम्म प्रदेश र तीन मेगावाटसम्म स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन लाग्नु, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा आयोजनामा खुल्ला गर्नु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान थप गर्न लागे पनि विधेयकको मुख्य कुरा नै गलत भएको टिप्पणी पनि निजी क्षेत्रहरूबाट गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयकका प्रावधानहरूप्रति निजी क्षेत्रको विरोध रहेको र यसमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ल्याएकोले सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । सुधारेर मात्र संसद्ले पारित गरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को व्यापारदेखि सहज रुपमा निर्माणका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई उदारवादी र खुला अर्थनीतिविरुद्ध समाजवाद र नियन्त्रणमुखीतर्फ विधेयक गएकोले यसले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासका लागि दुरुत्साहन गर्ने बताउँछन् । “अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चालनमा रहेका १ हजार ४ सय मेगावाट, निर्माणाधीन ६ हजार र अनुमतिपत्र लिएका १८ हजार मेगावाटका आयोजनालाई समेटेको छैन, विदेशी र विदेशी साझेदारीमा बन्न लागेका, ठूला र राज्य आफैले बनाउने आयोजनाहरूलाई मात्र समेटेको छ,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रका लागि यो विधेयक काललाई बेल पाक्यो, हर्ष र विस्मात भने जस्तै छ ।” विद्युत् व्यापारका लागि समेत दुई कम्पनीलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने भनेर घुमाइरो पाराले निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने विद्युत् व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।
‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने उखान जस्तै २०६५ सालमै दर्ता भएको विद्युत्् विधेयक चालू वर्षभित्र पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर विगतमा जस्तै सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यसलाई संरचनामा ढालेर संसद् पु¥याउन एक साता लाग्छ । तर, १२ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयले झण्डै साढे दुई महिनापछि मात्र संसद् पठाएको थियो । विद्युत्् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन नसकेपछि २०६५ सालमा यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् पुग्यो । तर, त्यसपछि बल्ल १२ वर्षपछि संसद पुगेको थियो । छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत्् विधेयक संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सकेका छैनन् ।