आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति नभई लगानीकर्ता आउँदैनन्

 आश्विन २१, २०७७ बुधबार

https://www.karobardaily.com/news/119611

सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थिए । अधिकांश लगानीको स्वीकृतिको अधिकार पाएको बोर्डले पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट झन्डै ४० खर्ब बराबरका परियोजनाको प्रतिबद्धता आएको थियो, तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएन । यद्यपि लगानी बोर्डले लगानी ल्याउनका लागि भने विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ, केही आयोजनाहरूको छलफल र वार्ता धेरै बढेको पनि छ । लगानी बोर्डले अघि बढाउन लागेका आयोजनाहरू, लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, बोर्डले गर्ने सहजीकरण लगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँग गरेको कुराकानी :

लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेका र बढाउन सक्ने परियोजनाहरूबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि अध्ययन गर्नुभयो होला । लगानी बोर्डका सबल र कमजोर पक्ष केके पाउनुभयो ?
मुलुकको द«ुततर विकासका लागि ठूलो परिमाणको निजी लगानी भिœयाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस्ता लगानी आकर्षित गर्न लगानीयोग्य ठूला परियोजनाको सूचीसमेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । यी सबै कार्य गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न तथा लगानीको प्रवद्र्धन र लगानीकर्तालाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपालको संसद्ले २०६८ सालमा लगानी बोर्डको स्थापना गरेको होे । सम्माननीय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यस बोर्डको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले थप बढाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाएको छ । मैले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना पुग्यो । यस अवधिमा मैले लगानी बोर्डअन्तर्गत सहजीकरण र कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरू र तिनीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे लगानी बोर्ड कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा परामर्शदाताबाट जानकारी लिइसकेको छु । यीमध्ये कतिपय परियोजना अवधारणाको अवस्थामा, कतिपय सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा, केही निर्माणको क्रममा र केहीचाहिँ सञ्चालनको क्रममा छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार लगानी बोर्डले २ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढीका ऊर्जा परियोजना वा ६ अर्ब वा सोभन्दा बढी निजी लगानी भएका कुनै पनि परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत रहेर परियोजना विकास बैंकको तयारीलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । परियोजना विकास बैंकको अवधारणा तयार गर्दा मुलुकको आवश्यकता, पन्ध्रौै पञ्चवर्षीय योजनाले अख्तियार गरेको अवधारणा, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिएको विकास अवधारणा, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौं । हामी परियोजनाको संख्या बढाउनुभन्दा पनि परियोजनाको गुणस्तरीयतालाई महŒव दिई परियोजनाहरूको अवधारणालाई परिष्कृत गर्दैछौं, नयाँ बनाउँदैछौं, जसले गर्दा गुणस्तरीय अध्ययन गराउन सहज हुन्छ र यसले गुणस्तरीय लगानी आउने सुनिश्चितता बढाउँछ । हामी विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुरूप उपयुक्त प्र्रणाली र मापदण्डको विकास गर्दै नतिजामुखी कार्यान्वयन ढाँचाअन्तर्गत काम गर्ने पक्षमा छौं र लगानी बोर्ड कार्यालय परिणाममा विश्वास गर्छ ।
लगानी बोर्डको सबल पक्ष भनेको नेपालमा ठूला निजी लगानी भित्र्याउने नेपालको यो मात्रै एक उच्च सरकारी निकाय हो । यहाँको जनशक्ति पनि अन्य निकायको भन्दा फरक छ । निजामती कर्मचारी र क्षेत्रगत विज्ञ पूर्णकालीन परामर्शदाताहरू यहाँ रहेका छन् । यहाँ आ–आफ्नो क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुभव हासिल गरेका परामर्शदाताहरू भएकाले परियोजनालगायत अन्य विषयका पक्षको बारेमा सल्लाह र सुझाव तत्काल लिएर जुनसुकै कार्य अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ ।

कतिपयले लगानी बोर्डसँग अधिकार छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भनिरहेका छन्, कहाँनेर समस्या रहेछ ?
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । लगानी बोर्डले सहजीकरण तथा कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । बोर्डअन्तर्गत रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा बोर्डले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, कम्पनी दर्ता, परियोजना सुरक्षा, विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण, विदेशी कामदारका लागि चाहिने भिसा, पहुँच मार्ग निर्माणलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने कामहरू लगानी बोर्ड एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको देखिएको हो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने परियोजनाहरू लगानी बोर्डसँग छन्, तर अधिकांश अघि बढ्न सकेका छैनन् । लगानी बोर्डसँग भएका परियोजनाहरू र ती परियोजनाहरूको अवस्था के छ ?
निश्चय नै लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन र सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाहरू देशको आर्थिक समृद्धिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । ती परियोजनामध्ये अधिकांश त अवधारणा र अध्ययनको क्रममा छन् । त्यस्तै ठूलो लगानी भित्र्याउने र ठूला परियोजना अघि बढाउने कामका लागि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउन अन्य ससाना परियोजनाभन्दा धेरै समय लाग्ने र यस्ता परियोजनामा जोखिम पनि उत्तिकै परिमाणमा ठूलो हुनाले तुरुन्तै परिणाम देखिँदैन । तर जब यस्ता ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, यिनीहरूले पार्ने सकारात्मक प्रभाव बहुआयामिक हुन्छन् । जस्तै, कार्यान्वयनको चरणमा रहेका परियोजनामा अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । देशकै ठूलो होङ्सी शिवम् सिमेन्टले विगत दुई वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने खानीबाट सोझै चुनढुंगा ल्याउन कन्भेयर बेल्टको निर्माण क्रम अगाडि बढाइसकेको छ । अर्को ठूलो सिमेन्ट कारखाना ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीको पनि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र केही महिनाभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनबाट करिब १५ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट २६ खर्ब बराबरका परियोजनामा लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, अधिकांशको अहिलेको विवरण हेर्दा नेगोसेसनमा केन्द्रित रहेको मात्र देखिन्छ । तपाईंहरूले लगानीकर्ताहरूलाई फलोअप गर्न नसक्नुभएको हो कि हाम्रो नीतिगत व्यवस्था नै बाधक हो ?
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने महसुस गरी सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि बृहत् रूपमा पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना गरेको थियो । त्यस सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विदेशी लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने र सरकारलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच वैदेशिक लगानी भिœयाउनमा ऐक्यबद्धता रहेको सन्देश दिनु थियो । उक्त सम्मेलनमा लगानीको सम्भावना भएका विभिन्न क्षेत्रका बारेमा व्यापक प्रवद्र्धनसमेत भयो । सम्मेलनले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय व्यक्त गरिएको करिब १४ खर्बमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी लगानी कुनै न कुनै परियोजनामार्फत नेपालमा भित्रिएको वा भित्रिने क्रममा रहेको हाम्रो अनुमान छ । त्यसैगरी सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको दोस्रो लगानी सम्मेलन मूलतः परियोजना विशेषमा केन्द्रित थियो । त्यतिखेर परियोजना नै तोकेर लगानीका लागि आह्वान गरिएको थियो । सरकारले तयार गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा भएका प्रयासलाई लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सरकारको गम्भीरता प्रस्तुत गर्नु पनि उक्त सम्मेलनको अर्काे उपलब्धि थियो ।
यी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न देखाएको चासो बढ्न थालेको पाएका छौं । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक सम्मेलन एक वा दुई पटक गरेर पर्याप्त हुँदैन र सम्मेलन गरेपश्चात् तत्काल लगानी भित्रिहाल्ने पनि होइन । हामीले ती सम्मेलनमा लगानीको आशय पेस गर्ने र अन्य तरिकाले चासो देखाउने लगानीकर्ताहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेका छौं । त्यसैगरी नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगलगायत अन्य विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरी नेपाल सरकारको आर्थिक कूटनीतिक नीतिलाई प्रवद्र्धन गरी विदेशी लगानीकर्तासँग सम्पर्कमा रहेका छौं ।

सरकारले नेपालमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण रहेको भनिरहेको छ, तर विदेशी लगानीकर्ताहरूले नीतिगत अस्पष्टतादेखि प्रक्रियागत झन्झटको पनि कुरा गरिरहेका छन् ? नीतिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा तपाईंले कहाँनेर कमजोरी पाउनुभयो ?
नेपालमा विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा बृहत् लगानीको आवश्यकता मात्र होइन, सम्भावना पनि त्यत्तिकैै छ । विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माणमा सरकारले नीतिगत तथा कानुनी प्रयासहरू गर्दै पनि आएको छ । फलस्वरूप लगानीको वातावरणमा सुधार आएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, श्रम ऐन–२०७४, हेजिङ नियमावली–२०१९ लगायत हेर्ने हो भने निजी लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले धेरै नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको थाहा हुन्छ । तर यतिले मात्र हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । नेपालमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । लगानी सुरक्षा र आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति नभई कुनै पनि लगानीकर्ता यहाँ आउँदैन । परियोजना दर्ता, निर्माण, सञ्चालनदेखि हस्तान्तरणसम्म लगानीकतालाई एकलबिन्दु तथा अनलाइनमार्फत छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ । अझ यो कोभिडको प्रभावका कारण विश्वभरि नै लगानी घट्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई हामीले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुुकको तुलनामा आकर्षक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मायाले भन्दा पनि आर्थिक लाभको सम्भावनाले विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् भन्ने तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले उनीहरूका लागि आकर्षित सुविधा दिन हामी निजी क्षेत्रजस्तै प्रतिस्पर्धी र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

धेरै लगानीकर्ताले लगानी बोर्ड परियोजना अघि बढाउनका लागि एउटा निकायका रूपमा मात्र थपियो, अरू मन्त्रालयमै गएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, बोर्डले एकद्वार प्रणाली भने पनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनिरहेका छन् । तपाईंहरूले लगानी ल्याउनका लागि किन सहजीकरण गर्न सकिरहनुभएको छैन ?
लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार मात्रले पुग्दैन । हामीले दिने सेवा छिटो र छरितो पनि हुनुपर्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको प्रक्रियागत खर्च कम हुन सकोस् । सोही कुरालाई ध्यानमा राखी हामीले लगानी बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिन सक्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दैछौं । यसका लागि अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । साथै, लगानी बोर्ड कार्यालयमा हामी लगानी बोर्डको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना ल्याउँदैछौं । उक्त योजनामा लगानीका क्षेत्र, विदेशी लगानी भिœयाउन गर्नुपर्ने थप सुधारका क्षेत्रहरू, लगानी प्रवद्र्धनका निश्चित क्षेत्रहरू र लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीयोग्य परियोजनाहरूबारे विस्तृतमा उल्लेख हुनेछन् र यो रणनीतिक योजना लगानी बोर्डबाट पास गरेर अघि बढ्ने योजनामा कार्य भइरहेको छ । जहाँसम्म नीतिगत कुरा छ, आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल सरकार विदेशी तथा स्वेदशी लगानी भिœयाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ । सरकारले नै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र हाम्रा नीतिहरूमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रावधानहरू छन् ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता छ । मलाई लाग्छ, देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नै नसकिने खालका भने छैनन् । अन्तरनिकाय समन्वय, थप कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलता र कर्मचारीको क्षमता विकास गरी लगानीमैत्री वातावरणको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्ट्याउनुपर्ने र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा कार्यप्रगतिका आधारमा वृत्ति विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।

तपाईं लगानी बोर्ड आएपछिको अध्ययन तथा परियोजनाहरूको विकासक्रमका आधारमा गरेको अनुभवको आधारमा तपाईं लगानी भित्र्याउनका लागि नीति तथा कानुनमै समस्या देख्नुहुन्छ कि हुँदैन ? छ भने सुधारका लागि केके गर्नुपर्छ ?
मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा २७ महिना रहँदा विशेषगरी पूर्वाधार विकासका विद्यमान नीति र कानुनी अवस्थाहरूबारे अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । लगानी बोर्डमा म आएको करिब दुई महिना भयो । यस अवधिमा पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरूबारे पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मौका पाएको छु । परियोजना विकास, लगानी प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनमा हाम्रो देशमा रहेका विद्यमान नीतिहरू समग्रमा अनुकूल नै छन् । विगत केही वर्षको तुलनामा निकै सुधार भएर लगानीमैत्री कानुन तथा नीतिहरू पनि बनेका छन् ।
हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी जति महत्वपूर्ण छ, लगानी भित्र्याउने काम त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने परियोजनाहरूको सही अवधारणा अझै हामीले बनाउन सकेका छैनौं । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आए भने लगानीका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका परियोजना, विस्तृत अध्ययन, पूर्वतयारीका ठोस कार्य सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको संग्रह हामीसँग भएको छैन । हाम्रो फोकस भनेको गुणस्तरीय लगानीमा हो । त्यसका लागि हामीले पनि गुणस्तरीय परियोजनाहरू तयार गर्नुपर्छ । यसले परियोजनाको जोखिम घटाउँछ र परियोजना छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न हुन्छ । हामीले जुन रूपमा लगानीका सम्भावनाबारे जानकारी दिन विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ पुग्नुपर्ने हो, त्यो अझै पर्याप्त छैन । त्यस्तै, कार्य सम्पादनको आधारमा वृत्ति विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले परिणाममुखी संस्कारको विकास गर्छ । विश्वमा लगानी गन्तव्यमा उच्च स्थानमा रहेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरू पनि सबै कुरामा पूर्ण छैनन् । कानुनी तथा नीतिगत सुधार भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएपछि तपाईंले पक्कै पनि आफ्नो कार्यकालका लागि योजना बनाउनुभएको होला, ती योजना बताइदिनुस्, जसका कारणले भविष्यसम्म धेरैले लगानी बोर्ड र तपाईंको नेतृत्व र योजना सम्झिरहुन् !
लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेर देशको आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने विभिन्न खालका परियोजनाहरूको अवधारणा विकास, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, परियोजनाको आवश्यकताअनुसारको तयारी, परियोजनाको विकासको ढाँचा तय गरी गुणात्मक लगानीका लागि परियोजनाको प्रवद्र्धनलगायत सहजीकरण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छु कि भनेर नै म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पद छाडेर लगानी बोर्डमा आएको हुँ । लगानी बोर्डले आफ्नो भिजनसहित पाँचवर्षे रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदैछ । परियोजना छनोटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परियोजना बैंक निर्माण गर्न, यसको कार्ययोजनासहितको अवधारणा पत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेरो कार्यकालमा लगानी बोर्डलाई वास्तवमा परियोजना बंैकको अवधारणाअनुसार लगानीयोग्य आयोजनाहरूको तयारी गरी लगानी प्रवद्र्धन, लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत छिटोछरितो र उच्च व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने एक उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर फर एक्सेलेन्स) तथा नलेज सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

योजना त बनाउनुभएको छ, त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ, ती चुनौतीलाई समाधान गरेर सफल बनाउनका लागि सरकार र अन्तरसम्बन्धित निकायको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सीमित सरकारी स्रोतसाधन र जनशक्ति रहेको, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कम रहेको, परियोजना कार्यान्वयन अनुभव र प्रविधि स्वदेशमा नरहेको अवस्थामा उत्कृष्ट विदेशी व्यवस्थापनको ज्ञान र सीप भिœयाउन विदेशी लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन । तर, हामीसँग रहेका विद्यमान कानुन र नीतिहरू समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, परियोजना पहिचान सही रूपमा हुन नसक्नु, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन फितलो हुनु, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभई परियोजना कार्यान्वयनमा जानु, परियोजनास्थलसम्म न्यूनतम पूर्वाधारहरूको समेत अभाव हुनुलगायतका चुनौती पनि हामीसँग छन् ।
यसका अतिरिक्त हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट आउँदैछ । विश्वमा लगानीका प्रमुख स्रोत देशहरू कोभिड–१९ का कारण आर्थिक समस्यामा परेका बेला नेपालमा लगानी भिœयाउन त्यति सजिलो छैन । थप लगानीका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न पनि निकै मुस्किल छ । त्यति भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं । विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूमार्फत पनि परियोजनाको गुणस्तरीय अध्ययन, परियोजनाको तयारी, लगानी प्रवद्र्धन, सहजीकरण र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।

तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर विवाद पनि भयो भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । कसैले नियुक्ति गर्नु गलत थियो भने कतिले लामो समयसम्म आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर नेपाल व्यवस्थापन संघको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरिसकेको तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भइसकेकाले कुशलतापूर्वक काम गर्नुहुन्छ भनेर अपेक्षा पनि गरे, अर्थात् तपाईं र तपाईंको कामलाई धेरैले सचेततापूर्वक हेरिरहेका छन् । तपाईंले काममार्फत आलोचना गर्नेहरूलाई देखाउँछु पनि भन्नुभएको छ । चार वर्षपछि लगानी बोर्ड र तपाईंको व्यक्तिगत छवि कति उच्च हुने देख्नुभएको छ ?
मैले करिब २७ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा रहँदा १५औं आवधिक योजना तर्जुमा, यातायात पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहरी विकास, राष्ट्रिय आयोजना बैंक र सार्वजनिक निजी साझेदारीका क्षेत्रमा विषयगत टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्यस्तै, आयोगमा मैले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणालाई साकार पार्दै यसको स्थापना र यसलाई सुव्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आयोजना जीवनचक्र व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापनाका लागि अवधारणा पत्रको विकास, सामान्य निर्देशिका र कार्यान्वयनको कार्ययोजना तर्जुमा गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ सँग तादात्म्य रहने गरी पूर्णतः कार्यात्मक राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको नेतृत्व गरेको थिएँ । साथै, आयोगमा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको मापदण्ड तर्जुमा गरी संस्थागत गर्ने काम गरेँ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समपूरक अनुदानको वितरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका प्रस्तावहरूलाई प्रविष्ट गराई विधिसंगत प्रस्तावहरूको मूल्यांकन, छनोट र वितरणका लागि सिफारिस गर्ने कार्यको समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरी उक्त कार्य सम्पन्न गरेँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तहगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत लिएको थिएँ ।
१५औं आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका लागि गरिएको अध्ययनको कार्यमा क्वालिटी सर्कलको नेतृत्व गरेको थिएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य भइसकेको मान्छे किन लगानी बोर्ड आएको होला भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । मैले देशको मुहार फेर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्न योगदान दिन सकिने महत्वपूर्ण निकाय ठानेर म लगानी बोर्ड आएको हुँ । र, यस लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्न ममा लामो समयको मेरो अनुभव र इच्छाशक्ति दुवै छन् । यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने नेपाल सरकारप्रति म आभारी छु । जबसम्म मेरो नियुक्तिबारे विवादको कुरा छ, यो विषय अदालतमा रहेकाले म धेरै बोल्न चाहन्नँ । म यत्ति भन्न चाहन्छु कि मेरो चारवर्षे कार्यकाललाई चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा लिएको छु ।