प्राधिकरणको अटेरीपछि नियमन आयोगको निर्देशन

https://www.karobardaily.com/news/119914

आश्विन २७, २०७७ मंगलबार

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको हर्जना छुट गर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । नियमन आयोगले एक वर्षअघि ल्याएको विद्युत् खरिद विक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा १० मेगावाटभन्दा साना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्धजलाशय (पिकिङ) आयोजनाको हकमा विद्युत् विक्रीकर्ताले आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा पूर्वानुमान खरिदकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने र विक्रीकर्ताको विद्युत् उत्पादनको पूर्वानुमानको आधारमा कुनै हर्जना लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्राधिकरणले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले फेरि कार्यान्वयनका लागि पठाएको हो । आयोगका प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहको संस्था (इप्पान) बाट गुनासो आएपछि नियमन आयोगले कार्यान्वयनका लागि पुनः पत्र पठाएको बताए ।

आयोगले नियमावली कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएपछि गत चैतमा खोला-नदीमा पानीको वहावमा कमी भएको कारणले विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा कमी हुँदा विद्युत् खरिदकर्ताले विद्युत् बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जना नलगाउने गरी संशोधन पनि गरेको थियो । बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका काबु बाहिरका परिस्थितिको कारणले सम्बन्धित लाइन वा सबप्रसारण लाइन क्षति पुग्न गएमा बिक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले प्रष्टीकरण गरेको पनि ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे नियमन आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने भएपनि अटेर गरेर १० मेगावाटभन्दा कम रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा नगरेको बताए । विद्युत् प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नियमन आयोगले दिएको निर्देशनको आधारमा छुटका लागि प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा भने पेश भइसकेको छ ।
“स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) बाट विनियमावलीको विनियम ८ को उपविनियम (२) को अनुसूची ५ को बुँदा (४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आयो,” आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अब प्राधिकरणले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरोस् ।” प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम आयोजनाको हकमा ६० प्रतिशतसम्म पुर्वानुमान गर्न सक्ने र त्यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमा हर्जना लाग्ने गरेको छ । जति उत्पादन कम भयो, त्यती प्रतिशत हर्जना लाग्ने व्यवस्था छ । अधिकांश साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विभिन्न कारणले यति उत्पादन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निजी क्षेत्रका अनुसार, ७१ मेगावाटका २० जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपमा रुग्ण बनेका छन् ।