पञ्चेश्वरमा भारत सकारात्मक

https://www.karobardaily.com/news/125118

 पुस १७, २०७७ शुक्रबार

अढाइ दशकअघि भएको महाकाली सन्धिसँगै अघि बढेको बहुचर्चित पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि भारत सकारात्मक भएको छ । परियोजनालाई केन्द्रित गरेर नेपाल र भारत दुवै पक्षको विशेष बैठकमा आमन्त्रण गरेर केही विवादित बुँदामा सहमति गर्दै सकारात्मक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसँगै नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पञ्चेश्वरलाई विशेष केन्द्रित गरेर बैठक बोलाई विवाद मुद्दामा सकारात्मक लिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । शारदा ब्यारेज पुरानो भइसकेकोले फुट्न सक्ने खतरा तथा भारतको प्रणाली सञ्चालनका लागि जलविद्युत्को बिजुली अत्यावश्यक भएकोले अहिले पञ्चेश्वरलाई विशेष जोड दिइएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतका सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गर्भर्निङ बडी छ भने परियोजना अघि बढाउनका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदाको पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरूको समूह (टीओई) छ । गर्भर्निङ बडीको विगत एक वर्षदेखि र टीओईको दुइ वर्षदेखि बैठक नभइरहेको बेला भारत सरकारले विशेष बैठकको लागि आमन्त्रण गरेर दुई देशबीच मिल्न बाँकी केही बुँदामा सहमति हुनुलाई भारतीय पक्षको सकारात्मक कदमको रुपमा हेरिएको छ । “भारतीय विदेश सचिव नेपालमा भ्रमणमा आएपछि पञ्चेश्वर अघि बढाउनका लागि एउटा राम्रो वातावरण बनेको बन्यो, भारतीय पक्षले वार्तामा बोलाएपछि हाम्रो टिम गएर छलफल गर्दा केही मुद्दाहरूमा सहमत भएका छौ, अरु बुँदामा पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ,” बैठकको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव दिनेश घिमिरेले भने ।
पुस १३ र १४ मा भारतमा भएको बैठकमा नेपालको तर्फबाट घिमिरेको नेतृत्वमा मन्त्रालयका तोयानाथ अधिकारी, डा. महेश्वर श्रेष्ठ, राजु महर्जन र परराष्ट्र मन्त्रालयका यज्ञबहादुर हमाल तथा भारतको तर्फबाट जलस्रोत सचिव युपी सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्य सहभागी थिए । ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार, महाकाली सन्धिको पञ्चेश्वर जलाशयभन्दा माथिको नेपाली भूभागतर्फ ५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा नेपालको माग अनुसार एक प्रतिशत मात्र छोड्न, दोधारा र चाँदनीमा शारदा नहरबाट लिंक क्यानल र टनकपुर लिंक क्यानल बनाउन सहमत भएको छ । सन्धिमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँड गर्ने उल्लेख भएपनि बैठकको क्रममा नेपालले पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्र्तगत सिञ्चाइ र बाढीको लाभ कुनै नभएकोले लागत गणना नहुने कुरामा भारत सहमत भएको तथा बिजुली उत्पादनको लागत ५० प्रतिशत लागतबारे भारत सकारात्मक रहेपनि टुंगिन बाँकी रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । पञ्चेश्वर डीपीआरका लागि तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीलाई विद्यमान उपयोग मान्नेकि नमान्ने भन्ने मुख्य मुद्दाको रुपमा देखिएको छ, यसमा दुवै पक्ष सहमत भएपछि भने पञ्चेश्वरका अधिकांश मुद्दा टुंगिनेछन् ।
पञ्चेश्वर बाँधभन्दा माथि रहेको स्थानीय समुदायलाई भन्दै अधिकतम ५ प्रतिशत पानी लैजान मिल्ने सन्धिमा उल्लेख भएपनि नेपालले त्यहाँ ठूलो बस्ती नभएको कारण यसलाई समावेश गर्न नहुने तर्क राख्दै आएकोमा यसलाई घटाएर एक प्रतिशतमा झारिएको छ । ५ प्रतिशतले अर्थात २९.३ घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी अधिकत्तम लान सन्धिको व्यवस्था कायम राख्दा ऊर्जाको उत्पादन घट्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको तर्क थियो । सहमतिसँगै २९.३ घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा लान मिल्नेछ भने ८० प्रतिशतको गणना हुनेछ । यसको कारण ५० मेगावाट बिजुली थप हुने विज्ञ बताउँछन् । विशेष बैठकमा भएको यो सहमतिलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ ।
महाकाली सन्धिको दफा ४ मा शारदाको मुख्य नहरबाट चाँदनी र दोधाराका लागि पानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा अब भने भारतीय पक्षले १.१ किलोमिटरको नहर बनाउन सहमत भएको छ । सोको लागि नेपालले तयार पारेको डीपीआरलाई भारतीय पक्षले सुझाव दिएर यसलाई टुग्याई छिट्टै निर्माणमा लैजाने गरी अघि बढाउने सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । करिब तीन हजार हेक्टर सिँचाइ हुने सो नहर निर्माणको लगानीबारे टुंगो लागिसकेको छैन । १० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी लाने सो नहरका लागि नेपाल लगानी गर्न तयार रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि भारतले करिब १.२ टनकपुर लिंक क्यानल निर्माण अघि बढाउने काम बढाएको बैठकमा जानकारी गराएको थियो । यसका लागि बोलपत्र लगायतका काम अघि बढीसकेको जानकारी गराएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । शारदा ब्यारेजबाट भारतले करिब ३२६ घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी भारतर्फत लगेको छ भने नेपालतर्फ निर्माण गरेपछि निर्माणाधीन महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनालाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
महाकाली सन्धिमा लाभको आधारमा बेहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत्् र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ । नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युत्तर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७.५ प्रतिशत मात्र लगानी बेहोर्ने र यस वापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालको छ । यसबारे समेत सहमति भैसकेको छैन । सचिवले भने बाढी र सिँचाइतर्फको लगानीमा नेपालले गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्षको सहमति रहेको भएपनि टुंगिन बाँकी रहेको बताए ।
अर्को मुख्य मुद्दाको रुपमा रहेको तल्लो शारदाको पानीको उपयोगलाई विद्यमान मान्नेकि नमान्ने भन्ने छ । सन्धिमा कतै उल्लेख नभएकोले नेपालले यसलाई विद्यमान मान्न नहुने बताउँदै आएको छ भने भारतले एक सय वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा रहेकोले यसलाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको यस नहरबाट भारतले वार्षिक ४.७ अर्ब घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी भारत लगेको छ । यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा १५० देखि १७५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन घट्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ । पानीको सतह घट्दा यसले पञ्चेश्वर आयोजनामै असर पार्नेछ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत्् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६५ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल–भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट गु्रप अफ एक्सपर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो । सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धि, सन् २००९ मा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय, सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना, सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय, सन् २०१६ मा बापकोसद्वारा आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा तयार लगायतका पञ्चेश्वर विकासका लागि भएका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुन् । पञ्चेश्वर विकासका प्राधिकरण गठन भएको ७ वर्ष तथा दुवै पक्षले डीपीआरको संयुक्त चार वर्षभित्र पुगिसक्दा पनि यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सन् १९९५ मै ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख थियो ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । तीन वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख गरेका थिए ।

प्राधिकरणलाई माग व्यवस्थापनको सकस

पुस १६, २०७७ बिहीबार

 https://www.karobardaily.com/news/125050

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागि लक्ष्मीपूजाको दिनको विद्युत् व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । चार वर्षअघि तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यही दिन माग व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको सन्देश दिएका थिए । एक दशकदेखिको बिजुलीको माग हेर्ने हो भने एकाधबाहेक अधिकांश वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन सबैभन्दा उच्च माग हुने गरेको छ । गत तिहारको लक्ष्मीपूजाको उच्च माग ११ सय ३२ मेगावाट रहेकोमा बुधबारको माग त्योभन्दा झण्डै ३ सय ३० मेगावाट बढेर १४ सय ६० मेगावाट पुग्यो । यस वर्ष भने पुसको दोस्रो साता लक्ष्मीपूजाभन्दा बढी नै बिजुलीको माग पुगेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांकअनुसार उपलब्ध बिजुलीको अवस्था हेर्ने हो भने भारतबाट ६ सय ५३ मेगावाट छ भने प्राधिकरणबाट ५ सय र निजी क्षेत्रबाट ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । हिउँदसँगै प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिजुलीको घट्दो छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भारतबाट हिउँदमा बढीमा ५५० मेगाावट आयात गरे पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, एक सय मेगावाट आयात बढिसकेको छ भने आइतबारदेखि ७० मेगावाट थप गर्ने योजना बनाएको छ । बिजुलीको माग १४ सय ५० मेगावाट नाघे पनि प्राधिकरणसँग १२ सय मेगावाटभन्दा बढी धान्ने वितरण प्रणाली छ । प्राधिकरणको तथ्यांकले ग्रीड सवस्टेशनहरूको क्षमता ४ हजार ५ सय एमभीए छ । छिमेकी राष्ट्र भारत नेपाललाई थप विद्युत् दिन तयार भएकोले विद्युत्को समस्या प्राधिकरणलाई छैन । तर, बिजुली भए पनि लैजाने बाटो भने छैन । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य १७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् माग पुगे पनि उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि बिजुली ओहोरदोरको लागि समस्या भएको बताउँछन् । “बिजुली उपलब्ध भएरपनि केही लाइनहरूमा ओभरलोड भएको कारणले विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ, विशेष गरी लामोसाँघु काठमाडौं, ढल्केबर–चपुर, भरतपुर–वर्दघाट ओभरलोड भएर यस्तो अवस्था आएको हो,” बुधबार साँझ निर्देशनका लागि भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) पुगेका उनी भन्छन्, “वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्दैछौ, यसका लागि एलडीसीलाई निर्देशन दिएका छौं, प्राधिकरण व्यवस्थापन टिम पनि लागेको छ ।”
कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नका लागि प्राधिकरणले प्रयास त गर्दै आएको छ । तर, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको उत्पादनको आधारमा वितरण प्रणालीलाई बलियो र आधुनिक बनाउन भने प्राधिकरणले बनाउन सकेको छैन । यही कारण प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापन गर्न नसकेर बिजुली जाने समस्या बढेको छ । प्राधिकरणले आगामी हिउँदका लागि भारतबाट ५ सयदेखि ५५० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउने योजना बनाएकोमा यसमध्ये ३५० मेगावाट ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ल्याउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । तर अहिले २ सय ७० मेगावाट मात्र ल्याउने क्षमता छ । ३५० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–प्रसारण लाइनबाट ल्याउनका लागि निर्माणमा रहेका ३ सय १५ एमभीएका दुई ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा निर्माण हुनुपर्छ । शुक्रबारसम्म एउटा ट्रान्सफर्मर चार्ज भैसक्ने र आईतबारदेखि ७० मेगावाट थपिने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । प्राधिरकणले १३२ केभीका ५सहित अन्य ३३ केभीबाट बिजुली आयात गर्न सकिने अवस्था पनि छ । तर, आयात बिजुली वितरणमा भने अझै समस्या छ ।
पछिल्लो समय माग र आपुर्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुनुको कारण यसलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर अघि बढ्न नसक्नु, सामूहिक रूपमा टिम परिचालन हुन नसक्नु, चुहावट घटाउन ठोस पहल नहुनु, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रीहरूको कारण सरुवा र सरुवा रोक्ने कृयाकलाप हुनु, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले ऊर्जा मन्त्रालयले माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वदायी भुमिका नखेल्नु लगायतका कारणलाई लिइन्छ । “विगतमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफै राती ९÷१० बजेसम्म बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो, समूह परिचालन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले निर्देशन र छलफलमात्र बढी भएको छ,” विगतमा प्राधिकरण व्यवस्थापनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, “अहिले मन्त्री र मन्त्रालयले पनि त्यही महत्व दिएन, राजनीतिले यो विषय छायामा पर्यो, प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि समूहगत रूपमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर अघि बढ्न सकेन, यही कारण पछिल्लो समयमा समस्या छ ।” उनका अनुसार, नयाँ उद्योग र होटेल सञ्चालन नहुँदा र तराईमा लोड पनि नबढेको अवस्थामा यति धेरै माग बढ्नु भनेको चुहावट बढ्नु हो तर कार्यकारी निर्देशक शाक्य चुहावट नियन्त्रणको काम नियमित भईरहेकोले गत कार्तिकमा डेढ प्रतिशत चुहावट बढेको देखिए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले विकास प्रभावित भइरह्यो

https://www.karobardaily.com/news/124993 

पुस १५, २०७७ बुधबार

प्रा.डा. पुष्प कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । लामो समयसम्म प्राध्यापनमा रहेका कँडेललाई योजना निर्माण र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ज्ञाताको रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो समयमा उनकै नेतृत्वमा १५औं पञ्चवर्षीयसहित दीर्घकालीन योजना निर्माणका साथै अन्य नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि पहल भएको छ । सरकारको नीतिगत निकायको रूपमा रहेको आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र यसको कार्यान्वयनबारे नजिकबाट अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका डा. कँडेलसँग योजना कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था, अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लगायतमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको क्रममा विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो समीक्षाले चालू वर्षमा अघि बढाइएका योजनाको अवस्था कस्तो देखियो ?
हामीले चौमासिक समीक्षा गरेका थियौं । समीक्षालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हामीले चाहेअनुसारको काम हुन सकेको देखिएन । हामीलाई त शतप्रतिशत काम चाहिएको हो । धेरै मन्त्रालयमा कोरोनाका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा आयो । यसमा हाम्रा कतिपय परम्परागत समस्या पनि छन् । अर्को पाटोबाट हेर्दा यत्रो कोरोनाका बीचमा पनि काम सुचारुरूपले चलेको देखियो । शतप्रतिशत नभए पनि अहिलेकै अपेक्षाअनुसारको प्रगति देखियो । अघिल्लो वर्षको चौमासिक र यो वर्षको चौमासिकको प्रगति उस्तै देखियो । यसलाई हामीले मिश्रित रूपमा लिनुपर्छ । सन्तोष हुने ठाउँ छ । हामीले यो प्रगतिले पुगेन, गति पर्याप्त छैन भनेका छांै । यो वर्ष हामीले माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची र गौतमबुद्ध विमानस्थल गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सकाउनुपर्नेछ । अरुमा पनि गति दिनुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली करिडोरको हुम्ला छिचोल्नुपर्नेछ । कालिगण्डकी करिडोर जोड्नुपर्नेछ । आठ सय मिटर सक्नुपर्नेछ । कोसी करिडोरलाई गति दिएर यस वर्ष आधा सक्ने लक्ष्य छ ।
यस वर्ष कोभिडले समस्या ल्याएकै छ तर कोभिडलाई छोडेर हेर्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा कहाँनेर कमजोरी देख्नुभयो ?
कार्यान्वयन पक्ष त कति कमजोर छ, कति । यसमा सिस्टम नै बिग्रेको छ । परयोजना छनोटदेखि नै कार्यान्वयनमा समस्या छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या छ । कार्यान्वयन सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि समस्या छ । अनुगमन, मूल्यांकन, मर्मत सम्भारमा पनि समस्या छ । सबैमा कहीं न कहीं समस्या छन् । सिस्टमभित्रै समस्या छन् । यसो गर्दा योजनामा ५०औं कमीकमजोरी देखिन्छ । पहिचानमै समस्या छ । व्यक्तिलाई के लाग्यो त्योअनुसार छनोट भइरहेका छन् । अध्ययन गरेर छनोट गरिएको हुँदैन । अध्ययन गरेर र विभिन्न प्रक्रिया पु-याएर जुन रूपमा छनोट गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । परामर्श, खरिदमा पनि त्यस्तै छ । सबैभन्दा कम बोलपत्र हाल्नेलाई दिन्छौ । सस्तोलाई दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । साह्रै घटेको पक्षले काम गर्दो रहेनछ भनेर देखिएको छ । गरे पनि गुणस्तर हुँदो रहेनछ । कार्यान्वयनमा गएपछि पनि नियमन गर्ने प्राविधिकको समस्या छ । अहिले संघीयतामा गएपछि त काममाथि कर्मचारी तल, कर्मचारी माथि, काम तलको अवस्था छ । जिकज्याक छ । पर्याप्त पैसा नहुने, कर्मचारी नहुने, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म नै परिवर्तन भइरहने समस्या छ । अस्थिरता आइरहने समस्या छ । कार्यान्वयनका क्रममा भेरियस अर्डरहरू धेरै आउने तमाम समस्या पनि छन् । अनुगमन, समीक्षाको सम्बन्धमा पनि समस्या छन् । विभिन्न मन्त्रालय र त्यसका निकाय, यसमा संलग्न हुने निजी क्षेत्रबीच पनि समन्वयको समस्या छ । एक अर्कामा संस्थागत इगोको कुरा पनि छ । यस्ता तमाम समस्याले योजनाहरूमा विकराल अवस्था छ । यसलाई गहिरिएर विश्लेषण गरी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन परियोजना बैंक सुरु गरेको छ, यी समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित छ । उपर्युक्त परियोजनाहरू अघि बढाउने पक्षमा हामी छौं ।
विगत लामो समयदेखि योजना कार्यान्वयनमा समस्या छन् । त्यसका लागि परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याउनु भएको छ । नीतिगत निकायको हिसाबले के यसले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ कि अरु केही ठोस योजना ल्याउने सोच बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो ठोस योजना ल्याउने लक्ष्य छ । अहिलेको म्यान्डेटअनुसार विशेषगरी आयोगको ४-५ वटा जिम्मेवारी छ । आवधिक योजना बनाउने पहिलो जिम्मेवारी छ । त्यसअनुसार हामीले १५औं पञ्चवर्षीय योजना बनायौं । दीर्घकालीन खालका योजना पनि बनायौं । प्रदेश योजना आयोगलाई पनि हामी सहजीकरण गर्छौं । स्थानीय सरकारलाई आवधिक योजनामा जाऊ भनेर हामीले भनेका छौं । हामीले प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारलाई सहजीकरण र सहयोग गरिरहेका छौं । यसले गर्दा परियोजना पनि बन्लान र त्यसले योजना छनोट गर्न सहज हुन्छ । अर्को काम भनेको समन्वय र सहजीकरण हो । मन्त्रालयले आवश्यक पर्दा गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिरहेका छांै । कुनै योजना कही अड्कियो भने विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाएर हामीले यो फुकाउन सहयोग गर्छौं । कतिपय योजनामा के हुँदो रहेछ भने भित्र के समस्या छ भन्ने कुरा हामीसम्म आइपुग्दो रहेनछ । शुष्म तरिकाले हेरिरहेका छौं । यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको क्रममा पनि कतिपय समाधान गर्छौं । यो समितिलाई पनि दर्बिलो बनाएर औपचारिकभन्दा पनि समस्या नै समाधान गर्ने बैठकको रूपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसमा छौं । यो चौमासिक समीक्षामा हामीले बढी शुष्म अध्ययन गर्यौं । अर्को जिम्मेवारी भनेको मूल्यांकन हो । आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकन हुन्छ । आन्तरिक मूल्यांकनमा १०-१२ वटा परियोजना छनोट गरेर यसबारे मूल्यांकन गरिरहेका छौं । अर्को अनुगमनको बाटोलाई पनि अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कोसिसमा हामी लागेका छौँ । यसकारण अनुगमनसम्बन्धी ऐन नै बनाउनुपर्छ भनेर यसको विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर अड्किएको छ । विविध कारणले पनि यो पारित हुन सकेको छैन । तथ्यांक प्रणालीसम्बन्धी पनि आयोगले काम गर्छ । जनजीवन सर्भेक्षणको काम अघि बढाएका थियौं । कोभिडका कारणले रोकिएको छ । एक जनासँग ५÷६ घण्टासम्म अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएर रोकिएको हो । कृषि गणना, औद्योगिक गणनाजस्ता नियमित काम भइरहेका छन् । नेसनल डेटा प्रोफाइल बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । वडासम्मको तथ्यांक हाल्न खोजेका थियौं । पोर्टल तयार छ तर तथ्यांक भर्ने संयन्त्र नभएर यो ढिलाइ भएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यांै भने यी परयोजनाको तथ्यांक पनि त्यहाँ आउँछ । यसले योजना बनाउन धेरै सहज हुन्थ्यो । आयोगले तीन तहको समन्वय गर्ने कुरा पनि छ । समन्वयसम्बन्धी ऐन भर्खर आएको छ, यसको विनियमावली आइसकेको छैन । तीन तहको समन्वयको जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छ तर यसका लागि नियम, कानुन नभएर हामीलाई समस्या छ । अनौपचारिक रूपमा काम त भइरहेको छ । संघीयता हाम्रो नयाँ व्यवस्था भएको र पुरानोमा हामीले अभ्यास गरिरहेकोले यसका कारणले कता कता बेलाबेलामा समस्या आइरहेको पनि छ । क्रमशः महसुस हुँदै, सुध्रदै गएको स्थिति छ ।
समीक्षा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका समस्या हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष उही छ । किन हामीले पटक पटक आउने ती समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ ?
योजना आयोगले सुझाव दिने हो, सहयोग गर्ने हो तर के हुँदो रहेछ भने सबैलाई आफ्नो मन्त्रालय प्यारो हुने रहेछ । मलाई योजना आयोग प्यारो हुने, वन मन्त्रालयले वनको कुरामा कही पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने हुने, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो मात्र लाग्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई त्यही लाग्ने, ऊर्जालाई त्यही लाग्ने । यी सबै कुरा हुँदा के देखियो भने मन्त्रालयहरूमा संस्थागत इगोको समस्या देखियो । यसलाई म बुझाइको कमजोरी भन्छु । सबैले देशको विकासलाई मूल केन्द्रविन्दुमा राख्नुभन्दा पनि म ठीक छु, अरु बेठीक छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्था आएको हो । यसकै कारण समस्या आएको हो । आयोग, सरकार, अन्य संवैधानिक निकायलगायतले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले मेरै ठीक छ भनेर बस्ने प्रवृत्ति छ । यसमा दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई उत्प्रेरित र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो बढी निजामती सेवासँग सम्बन्धित छ । मन्त्री, राजनीति व्यक्तिलाई त प्रत्येक पाँच वर्षमा जनताले दिन्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि कुरा भयो । सबै आयोजनाको लागत र समय धेरै बढेको छ । सरकारले घोषणा गरेर १० वर्षसम्म पनि पूरा भएका छैनन्, यसको कारण के पाउनुभयो ?
यो के रहेछ भनेर गौरवको आयोजना घोषणा गर्दा के कारणले गरिएको हो ? यसको मापदण्ड के हो भन्ने यसको आधार स्पष्ट गरिएको रहेनछ । सरकार रहने पहुँचवाला व्यक्तिले आफै हेरेर घोषणा गरिएको रहेछ । सबै त्यस्तो त होइन तर मूलतः यही देखिन्छ । अर्को कुरा पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएर यसको स्रोत साधनको विनियोजन गरेर प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि देखिँदैन । हामीले गौरवका आयोजना धेरै बनाएकाले यसमा जनशक्ति छरिएको पाइएको छ । पर्याप्त ध्यान पनि छैन । तर पछिल्लो अवधिमा हामीले जोड दिएर पञ्चवर्षीय योजनाभित्र हामीले १४-१५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । यी आयोजना सम्पन्न हुने स्थिति पनि छ । गौरवका आयोजनमध्ये पश्चिम सेती सुरु भएकै छैन, बूढीगण्डकीको निर्माण मोडालिटी पनि सकिएको छैन । मुआब्जाका कारणले पनि केही समस्या भयो । लगानीका लागि ठूलो रकम चाहिने हुनाले यसमा पनि सरकारलाई समस्या परेको छ । यीलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई महत्व दिइएको छ तर के हुँदो रहेछ भने हामीले योजनामै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुरु गर्ने रहेछौं । सम्पन्न हुने बेलामा समेत विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ । यीलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन हामी लागेका छौं ।
कोभिडका कारणले योजनामा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । के हामी १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यलाई पुनर्विचार गर्दछौं ? कि पूरा गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था छ ?
कतिपय त चालू वर्षको बजेटले रिभ्यू गरिसक्यो । गत वर्ष हाम्रो साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतको छ । आशा गरौं होला । आर्थिक वृद्धिदरलगायत केही न केही त परिवर्तन हुन्छ । कोभिडका कारणले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन, केही केही लक्ष्यमा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेका थियौं, यसलाई कोभिडले झन जोड दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र होइन, सामाजिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ भनेका थियौं । संविधानमा समेत यही छ । अहिले झन सान्दर्भिक भएर आयो । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१५औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दासम्म कुनै लक्ष्य पनि हासिल हुन सकेका छैनन् । के हामीले यस्तो योजना बनाउँदा अलि बढी नै महत्वकांक्षी भयौं जस्तो लाग्दैन ?
अलि महत्वकांक्षी त हुनैप-यो । कुनै नै भएको छैन त म भन्दिन । मसँग सबै योजनाको विस्तृत समीक्षा त छैन तर १४औं योजना पूरा भएको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भनेका थियांै, हासिल गरेका छौ । धेरै समय हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै गुज्रियौं । राजनीति अस्थिरता भएपछि कर्मचारी वृत्तमा पनि अस्थिरता हुने रहेछ । यसरी अस्थिरता भएपछि काम गर्ने पद्धतिमा पनि असर गर्ने रहेछ । यही कारण पनि सोच अनुसार लक्ष्य हासिल नभएको जस्तो लाग्छ । एउटा समूह आएर कामले गति लिन थालेपछि त्यो समूह गइसक्छ । अर्को समूह पनि यसैगरी गइहाल्छ । लक्ष्य पूरा गर्न राजनीति अस्थिरताले ठूलो असर पारेको छ । पर्याप्त जनशक्ति छैन । अन्य सेवा पनि कमजोर छ । निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्र पूर्ण सक्षम छैन । यसकारण ठेक्कामाथि ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था छ । यसको कारण ढिलाई भएको छ । समग्रमा भन्दा योजना अघि बढाउन राज्य प्रणालीकै क्षमता कमजोर छ । सरकार मात्र भनिरहेको छैन । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पर्छ ।
धेरै देशले राजनीतिक अस्थिरताबीच नै धेरै प्रगति गरेका पाएका छौं, हामी किन पछि पर्यौं भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो जस्तो अस्थिरता भएका देश त अरु छैनन् । अरु देशमा केही न केही कुरामा स्थिरता छ । अस्थिरतासँग गाँसिएको कुरा कस्तो रहेछ भने दक्षिण एसियामा हामीभन्दा कमजोर अफगानिस्तान छ । पाकिस्तान पनि हाम्रो हाराहारीमै छ । पाकिस्तानले त्यति गति लिन सकेको छैन । श्रीलंकामा चाहि त्यत्रो द्वन्द्व हुँदा हुँदै विकास त भइरह्यो । यसको कारण के छ भने बहुसंख्य सिंगाली भए, केही भागमा पनि अस्थिरता भयो । भारतमा स्थिर सरकार नै छ । बंगलादेशको पनि पछिल्लो समयमा आएको स्थिरताले विकास भएको हो । राजनीति स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरता पनि हुने हुनाले विकासले गति लिने हो । नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले विकास प्रभावित भइरह्यो । यो यथार्थ कुरा हो । नेपालमा यसअघि बनाएका चारवटा त्रिवर्षीय योजना बनाउनुको कारण पनि यही अस्थिरता हो ।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे आयोगले विज्ञहरूको समूह नै बनाएर अध्ययन ग¥यो तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । कसैले यसलाई बीचमै तुहिएको भन्छन्, कसैले आयोगले अस्वीकार ग-यो भन्छन्, भाको चाहिँ के हो ?
तुहिएको पनि छैन, अस्वीकार गरेको पनि छैन । एउटा कोणबाट के कुरा आयो भने कोभिडको असर अझै भइरहेको छ । कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अध्ययनको अन्तिम समय अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर झनमाथि गयो । ३८-४० हजारसम्म संक्रमित भए । चार महिनालाई मात्र विश्लेषण गरिएको कुरा नहेरौं, अहिले हतार नगरौं भनेर, अध्ययन सकिएर पनि चार महिना बितेकाले यसलाई पूर्णतामात्र दिने भनेका हौं । कोरोना पनि अन्त्यतिर जाओस् र अध्ययन प्रतिवेदनलाई यहीअनुसार थप अध्ययन गरौँ भनेर थप अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासोउन्मुख (डीसी) को रूपमा अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका थियौं, कोभिडले यसलाई धकेल्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
तीन पटकको विश्लेषणमा हामी सकारात्मक भएर गइरहेका छौं । क्रमशः अवस्था सुध्रदैछ । एलडीसीमा जानका लागि तीनवटा मानवीय सूचांकमा सुधार हुनुपर्ने हो । एउटा मानव सम्पत्ति सूचांक । ६६ भन्दा तल भए नपुग्ने, माथि भए पुग्ने । ६८, ७१ हुँदै हालसालै राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले हामी ७२ पुगिसक्यांै । प्रतिव्यक्ति आयमा पछाडि छौं । हाम्रो असोज कात्तिकमा ९११ डलर भनेर दिइएको थियो । अहिलेको प्रतिवेदनले १०२७ भनिएको छ । आर्थिक जोखिम सूचांक ३२ भन्दा कम आए सुरक्षित भइरहन्छ । २८ थियौं, गत असोजमा २५थियौं , अहिले २४ मा छौं । ग्रेस पिरियड तीन वर्षको दिन्छ, त्यसमा हामी प्रतिव्यक्ति आयमा पुग्छौ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सम्ममा ग्रेस पिरियड लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । सन् २०२१ म यसको रिभ्यू हुन्छ । २०२२ भित्र भनेका हौ । तीन वर्ष थपियो भने २०२७-२८ पुग्छौं ।
एसडीजीको कुरा गर्दा कोभिडका कारणले के हामीले तोकिएको समयमै प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
एसडीजी अलग्गै होइन । हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सबै त्यही उल्लेख छ । गरिबी घटाउने, शिक्षाको पहुँच बढाउने, असमानता घटाउने, रोजगारी सिर्जन गर्ने, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउने, सुशासनलगायतका कुरा त्यहाँ छन् । हामीले यसमै केन्द्रित छ । गरिबीको मामिला, रोजगारी सिर्जना, खानेपानी सुधारलगायतका सबैमा केन्द्रित गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी पछाडि परेको भनेको औद्योगिक विकासमा हो । आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ । एसडीजीको रिभ्यू गरेका छौं , त्यो सार्वजनिक पनि छिट्टै गर्छौं ।
हामीले संविधानमा समाजवाद भनेका छौं तर गरिब र धनीबीच खाडल बढ्दो छ । किन यस्तो अवस्था आयो ?
विकास चरणमा जाँदा अलिअलि असमानता हुँदो रहेछ । यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हो । निजी क्षेत्र बढी सक्रिय ठाउँमा यो हुन्छ । उनीहरू बढी नाफा केन्द्रित हुन्छन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ । यो अनुसार, सरकारले विभिन्न नीति र योजना ल्याएको तपाईंरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ । गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्ने कुरामा त साधन स्रोतको विकास नगरी बाँड्ने कुरा हुँदो रहनेछ । साधन स्रोतमा सम्पन्न भएपछि हुनेले नहुनेलाई बाँड्ने हो वा सम्पन्नले समाजलाई योगदान दिने हो । त्यो अवस्था आएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्छ ।

प्रतिवद्धता साढे नौ खर्ब, प्राप्ति ३४ अर्बमात्र

 https://www.karobardaily.com/news/124799

पुस १३, २०७७ सोमबार

कोरानापछि वैदेशिक सहायता
मंसिर अन्तिम साता विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका विकास साझेदारले साढे ८ खर्ब रुपैयाँ सहायता गर्ने घोषणा गरे । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारले ७.४ बिलियन डलर अर्थात साढे ८ खर्ब लगानीको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालका प्रमुख विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, एडीबी, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान सहयोग नियोग (जाइका), कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका), नर्वे, स्वीस सहयोग नियोग (एसडीसी), यूके, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लगायतका दातृ निकायले यति धेरै ठूलो सहायता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कोरोनापछिको लागि राहत र पुनरुत्थानका साथै राष्ट्रिय योजनाको आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमाका कार्यक्रमका लागि यो सहायताको घोषणा गरिएको छ ।
विकास साझेदारहरूको पछिल्लो यो ठूलो प्रतिवद्धतासहित कोरोना महामारीपछि मात्र साढे नौ खर्बको आर्थिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार भर्खर प्रतिवद्धता गरेको साढे ८ खर्बबाहेक गत चैत्र अर्थात कोरोना संक्रमणपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउनपछिको अवधिमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख बराबरको सहायता घोषणा गरिएको छ । तर, प्राप्ति भने यो अवधिमा ३४ अर्ब १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र छ । प्रति एक डलर १ सय १५ रुपैयाँको आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यति प्रतिवद्धता र प्राप्ति भएको हो ।
प्रतिवद्धता जनाउने विकास साझेदारहरूमा एडीबी, आईएमएफ, यूएसआईडी, आईडीए, स्वीस एजेन्सी, केयर नेपाल, डीएफआईडी, सेभ द चिल्ड्रेन, वल्डभिजन लगायतका ५ दर्जन निकाय छन् । यसमध्ये एडीबीले मात्र २९ अर्ब ९ करोड सहायताको प्रतिवद्धता जनाएको छ । ५ दर्जनमध्ये ३ दर्जनभन्दा बढीको सहायता ‘अफ बजेट’ छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कोरोना महामारीपछिको विपद्को बेलामा यसरी अफ बजेट आउनुलाई पनि सकारात्मक मान्छन् । “महामारी र विपद्को बेलामा यस्ता बजेट सहायता आउँछन्, त्यो स्वभाविक पनि हो,” उनी भन्छन्, “ठूला दातृ निकायहरूको ठूलो रकम अन बजेटकै रूपमा आउँछन, मानवीय सहायताका लागि आउने सहायता भने बढी अफ बजेट हुन्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विकास साझेदारको अनुदान तथा ऋण सहायतामा ४ सय ३६ परियोजनाहरू सञ्चालित छन् भने ३० खर्ब बराबरको परियोजनाहरूको लागि प्रतिवद्धता आएको छ १७ खर्ब बराबर प्राप्ति भएको छ । नेपाललाई ठूलो प्रतिवद्धता आउने भए पनि त्यसपछि रकम प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाई, परियोजनाहरूमा देखिने समस्या लगायतका कारण प्राप्ति भने कम हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदान सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगतको बढ्न लागेको ५ सय मिलियन डलर अर्थात करिब ५५ अर्ब बराबरको सहायता पनि आन्तरिक रूपमा आउन नसकेको दृटान्तलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । “अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले सहायता सम्झौता गर्नु अघि पुर्व तयारी त गरेको हुन्छ तर यसको जोखिमता र त्यसपछिका तयारीका प्रक्रियामा गहिरो ढंगले विश्लेषण नगर्दा प्रतिवद्धता अनुसारको प्राप्ति हुन ढिलाई अवस्था देखिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, “यसमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालय समक्ष सहायता लिनु अघि पूर्ण रूपमा जोखिमता नभन्दा र हतार गरेर लिन खोज्दा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।”

सूचना प्रवाहमा मन्त्रालयभन्दा दूतावास अगाडि

https://www.karobardaily.com/news/124506 

पुस ९, २०७७ बिहीबार

मंसिर २६ गते नेपाल र भारतबीचको ऊर्जास्तरीय कार्यकारिणी समिति (जेएसी) को आठौ बैठक बस्यो । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित ऊर्जा सचिवहरूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक दिउँसो करिब ३ बजे सकिसकेको थियो । त्यसको एक÷डेढ घण्टापछिनै भारतीय दूतावासले बैठकबारे औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी ग-यो तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म जारी गरेको छैन ।
बैठक सकिएपछि भारतको विद्युत् मन्त्रालयले बैठकबारे जानकारी दिएर विभिन्न च्यानालमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावास आएर विज्ञप्तिलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर मिडियाहरूमा पठाउँदा समेत मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी दिनु आवश्यक ठानेन । ऊर्जा मनलयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने मन्त्रालयले हरेक द्धिपक्षीय बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको बताउँदै कुनै बैठकको छुटेको हुन सक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव तथा तत्कालीन प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने भर्चुयल बैठक भएकोले माइनोटिङ हुन बाँकी रहेकोले तत्काल विज्ञप्ति ननिकालिएको भएपनि मन्त्रालयले पछि राख्ने गरेको बताउँछन् । तर ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म यसबारे सार्वजनिक गरेको छैन ।
पत्रकारहरूले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नेपाली अधिकारीहरूसँग सूचना मागे र सम्प्रेषण गरे । सम्प्रेषण गरिएका समाचारहरू हेर्ने हो भने फरक फरक मात्र छैनन्, यसले गर्दा पाठकदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत धेरैलाई भ्रमित तुल्याएको छ । बैठकमा नेपालबाट सहभागी एक प्रतिनीधिका अनुसार, सो भर्चुयल बैठकमा छलफल भएको विषय र मिडियामा आएका विषय बिलकुल फरक छन् ।
बैठकलगत्तै भारतीय पक्षले नेपाल, भारत र वंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि सकारात्मक भएको सार्वजनिक भएको थियो तर बैठकमा भारतीय पक्षले यसलाई पन्छाईदिएको थियो । बरु २०७६ सालको असोजमा भारतमा भएको जेएससीको सातौं बैठकमा भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने सहमति गरेको थियो तर हालैको बैठकमा आफ्नो स्कोपभित्र नपर्ने भन्दै पन्छाईदियो । त्यसैगरी सन् २००८ देखि नेपालले भारतसँग इनर्जी बैकिङको कुरा उठाउँदै आएको छ । भारतले दुई बर्ष अघि ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा यो नसमेटिएकोले नेपालले थप गर्नका लागि आग्रह गरेको थियो तर यसलाई समेट्न नसक्ने स्पष्ट जनाउ दियो ।
बैठकमा सहभागीका अनुसार, नेपाली बिजुली भारतको बजारमा पहुँच पु-याउन ल्याउनुपर्ने कडक्ट अफ बिजनेश रुल (सीबीआर) बारे भने विचाराधीन रहेको र छिट्टै निर्णय हुने भारतीय पक्षले बताएका थिए । अन्य एजेण्डामा खासै प्रगति भएन तर मिडियामा यसरी समाचार सम्प्रेषण भयोकि अब हस्ताक्षर मात्र हुन बाँकी छ । मन्त्रालयकै आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै सबै कुरा सकारात्मक भएको उल्लेख गरे तर यथार्थता फरक थियो ।
यस्तै, २२ मंसिरमा व्यापार, पारवाहन तथा सहकार्य विषयमा भारत–नेपाल अन्तर सरकारी समिति (आइजीसी) को बैठक बसेको थियो । बैठक सकिएलगत्तै करिब दुई बजे नेपालस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बेलुका साढे ७ बजेमात्र विज्ञप्ति मिडियालाई पठाएको थियो तर भारतीय दूतावासभन्दा मन्त्रालयको विज्ञप्ति विस्तृत भने थियो । मन्त्रालयको विज्ञप्ति आउनु अघिनै धेरै मिडियाले यसको समाचार सम्प्रेषण गरिसकेका थिए ।
एक साताअघि नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच हालै सम्पन्न भएको व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषद(टिफा)को पाँचौं बैठक भएको थियो । बैठक लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बैठकबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको थियो तर मन्त्रालयले भोलिपल्ट मात्र विज्ञप्ति जारी ग-यो ।
आजको युगमा हरेक नागरिक तुरुन्तातुरुन्तै सूचना चाहान्छन् र द्धिपक्षीय बैठकहरूले गर्ने निर्णय त धेरैका लागि चासोको विषय पनि बन्छन् । अझ मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका आर्थिक एजेण्डामा विषयमा हुने बैठक सबैका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् तर नेपालका मन्त्रालयहरूले सूचना प्रवाहलाई खासै महत्व दिँदैनन् । यसलाई धेरैले आर्थिक कुटनीतिमा नेपालको कमजोर उपस्थिती र नेगोशोसन क्षमतामा देखिएको कमजोर विश्वासको रूपमा टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । यद्यपि आर्थिकसँग जोडिएका विभिन्न मन्त्रालयहरूको तुलनामा अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरी सहायता सम्झौताबारे भने नियमित रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ । अरु निकायले सूचना सार्वजनिक गर्दै नगरेको भने होइन । सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था लगायतको कारणले वाध्यतात्मक रूपमा गर्नुपर्ने कारण उनीहरूले कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक त गर्छन तर ढिलो गर्छन । विशेष गरी पछिल्लो समयमा भएका द्विपक्षीय बैठकहरूमा मन्त्रालयले सूचना प्रवाहलाई कम महत्व दिने गरेको देखिएको छ ।
नेपाल सरकारका पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली कम महत्व दिँदा, सूचना संयन्त्र कमजोर हुँदा, पारदर्शी हुन नसक्दा र आत्मबल र आत्मविश्वास नहुँदा सूचना प्रवाह कमजोर रहेको बताउँछन् । “एउटा मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग बैठक गरिरहेकोले कम महत्व दिएको हुन सक्छ । दूतावासले यसलाई बढी महत्व दिएको हुन्छ । समान महत्व दिन सक्छ । मन्त्रालयहरूसँगको क्षमता पनि हो । एजेण्डा बनाउने, छलफल गर्ने, माइन्युट बनाउने लगायतका व्यवसायिक संस्कृति (कल्चर) विकसित पनि भैसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “जनताले सूचना खोजिरहेका हुन्छन् तर सूचना संयन्त्र कमजोर छ । पारदर्शीता पनि छैन । आत्मबल र आत्मविश्वास छैन । यसको लागि क्षमता बढाउनुपर्छ ।” बैठक सकिएपछि सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न ढिला हुुनुको कारण भने परम्परागत प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।
सम्झौतापछि विवाद गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने आर्थिक एजेण्डाबारे नागरिक माझ सार्वजनिक गरेर छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सरकारका मन्त्रालयहरू त्यति उदार छैनन् । मन्त्रालयले सूचना प्रवाहलाई लक्षित गरी प्रवक्ता, सह–प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँगै प्रेस सल्लाहकार÷विज्ञ भने राख्ने गरेको छ । “हरेक मन्त्रालयको बजेटबाट पारिश्रमिक दिने गरी मन्त्रीहरूले प्रत्येक मन्त्रालयमा २-३ जना प्रेस सल्लाहकार-संयोजक त राखेको छ तर सबै विज्ञप्तिहरू मन्त्रीहरूको भाषण मात्र आउँछन्,” एक पूर्वसचिवले अनुभव सुनाए, “नागरिकलाई दिनैपर्ने सूचनाहरूका साथै विवाद हुने नाममा मुलुकलाई ठूलो असर पार्न सक्ने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकका सूचना सकेसम्म सार्वजनिक गर्नै चाहादैनन् । पछि विवाद विष्फोट भएर ठूला परियोजनामा ठूलो विवाद भएका उदाहरणहरू धेरै छन् ।”

ठूला आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत

https://www.karobardaily.com/news/123446

 मंसिर २५, २०७७ बिहीबार

विद्युत् नियमन आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नियमन आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको लागि सार्वजनिक सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको लागि नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दिन रिभर–आरओआर) आयोजनाको लागि वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको छ । अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ दिन रिभर) आयोजनाका लागि वर्षायामका लागि ४ रुपैयाँ ८० पैसा, सुख्खायामको नन पिकिङको लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसा र पिकिङको लागि ८ रुपैयाँ ५० पैसा पीपीए दर तोकिएको छ । तर ंएक सय मेगावाटमाथिका आयोजनारुको हकमा भने सौदावाजी (नेगोसिएसन) को आधारमा हुँदै आएको छ । नियमन आयोग सक्रिय भएपछि भने पीपीए दरको निर्धारणको काम आयोगले गर्दै आएको छ ।
एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरूको लागि भने आयोगले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि भन्दै सार्वजनिक सुनुवाई गरेर मात्र पीपीए दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसैक्रममा आयोगले मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाको लागि सार्वजनिक सुनुवाई आह्वान गरेको छ । यसरी पीपीए दर तोक्नका लागि आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलो आयोजना हो । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल आयोगको व्यवस्थाअनुसार पीपीए दर तोक्नका पहिलोपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको बताउँछन् । “ठूलो आयोजनाको हकमा उपभोक्ताको सस्तो बिजुली पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नहोस् भनेर सरोकारवाला सबै निकायका प्रतिनीधिहरू राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेर पीपीए दर तोक्ने योजना अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेका हौं,” उनले भने, “कोरोना महामारीको कारण मनाङ मस्याङदीको पीपीए तोक्नका लागि जुममार्फत आगामी पुस ९ गते सार्वजनिक सुनुवाई तय गरेका छौ, आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो ।”
बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को समेत सेयर रहेको मनाङ मस्र्याङ्दीले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको लागत ३२ करोड २९ लाख ४५ हजार एक सय अमेरिकी डलर छ भने आयोजनाको प्रतिफल ८.२७ प्रतिशत छ । वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाबाट वर्षायाममा ५२ करोड ४१ लख ६२ हजार, हिउँदको पिकिङमा ३ करोड ७८ लाख ८४ हजार तथा नन पिकिङमा १८ करोड ८९ लाख २ हजार युनिट उत्पादन हुनेछ । पहिलोपटक मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए दरका लागि सार्वजनिक सुनुवाई हुन लागेकोले यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । यो सार्वजनिक सुनुवाईबाट निर्धारण हुने पीपीए दर भने भविष्यमा हुने ठूला आयोजनाको पीपीए दर कायम गर्नका लागि नजिर बन्नेछ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको निजी लगानी संकटमा

https://www.karobardaily.com/news/124023 

पुस २, २०७७ बिहीबार

जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारले हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, यसका लागि विशेष राहत योजना ल्याउनुपर्छ ।
कृष्ण आचार्य, इप्पान अध्यक्ष

सार्थक राहत योजना नल्याउने हो । लगानीकर्ताको इक्वेटीसँगै ऋण दिने बैंक र लाखौ सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्छ, यसले अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउँछ ।
कुमार पाण्डे, पूर्वउपाध्यक्ष इप्पान

कोरोना कहरले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी झनै संकटमा परेको छ । २०७६ चैतपछि निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको र त्यसयता संकट थपिएको प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी आयोजनाहरूका लागि झनै संकट थपिएको हो ।
सर्भे अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेका आयोजनाहरू रोकिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा २ खर्ब ८० अर्बबराबरका निर्माणाधीन २ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम रोकिएको उल्लेख थियो । ती आयोजनाहरूमा झन्डै तीन खर्ब लगानी भइरहेको छ । यसबाट दैनिक पौने ३ अर्ब थप पारेको र ५० हजार कामविहीन भएको इप्पानको तथ्यांकमा उल्लेख थियो ।
इप्पानका अनुसार यसले निर्माणमा जान लागेका, पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनमा जान लागेका र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूमा गम्भीर असर परेको छ । इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाइमा कोभिड–१९ अघि नै समस्याग्रस्त रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आयोजनाहरूलाई यसले थप जोखिमतातिर धकेलिदियो । “कोभिड–१९ ले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको जलविद्युत् क्षेत्रलाई झन् समस्यातिर धकेलिदियो, यसको असर अन्त्य भइसकेको छैन, कहिलेसम्म अझ संकट भोग्नुपर्ने हो, टुंगो छैन,” पाण्डे भन्छन्, “सरकारले विशेष रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई फोकस गरेन भने ठूलो लगानी जोखिममा पर्छ ।”
कोरोना महामारीपछि सरकारले गरेको लकडाउन र त्यसपछिको अवस्थाका कारण हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य कम्तीमा नौ महिना प्रभावित भएपछि एकातिर जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निर्माण सम्पन्न अवधिपछि सरेर आम्दानी गुमाए भने अर्कातिर आयोजनाको लागत पनि बढ्यो । यसले बैंक र लगानीकर्तासँग जनताले हालेको सेयर पनि जोखिममा परेको छ ।
कोभिडअघि नै विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार अहिले विद्युत्को माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो, तर १३ सय मेगावाट मात्र थियो । कोरोनाले अझ यसलाई १ हजार मेगावाटभन्दा तल झारिदियो । विद्युत् प्राधिकरणले त वर्षामा राति समयमा २ सय मेगावाट खेर नै गएको सार्वजनिक ग-यो । अझ चालू वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य छ । आगामी वर्षा त झन् भयावह हुने अवस्थामा छ ।

राहत अपर्याप्त
चालू वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ सम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य पु-याउने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर स्पष्ट तोक्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर निजी क्षेत्रको भनाइमा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूका लागि मात्र झन्डै ५ खर्बबराबरको ऋण आवश्यक छ तर यो प्रावधानले आधा मात्र लगानीको सम्भावना हुन्छ । हालसम्म करिब ४ प्रतिशत मात्र लगानी पुगेको छ, तर बाँकी ६ प्रतिशत लगानीले हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । निजी क्षेत्रको भनाइमा यसले कि त वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने कि त वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आयोजनाहरूमा ठूलो संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि ५० अर्बको कर्जा प्रवाह खाता खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता– २०७७ कार्यविधि पनि जारी भएको छ । कार्यविधिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई मध्यम तथा प्रसारणलाइनमा जोडिएका आयोजनाहरूलाई न्यूनमा राखेको छ । प्रतिमेगावाट २० करोड लगानी गरिरहेका आयोजनाहरूका लागि यसले केही त राहत दिन्छ, तर लगानीको अनुपातमा यो हात्तीको मुखमा जीराजस्तै हो । “५० अर्बको कर्जा गर्ने कुरा सकारात्मक छ, तर ठूलो लगानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइएको ऊर्जाका लागि यसमध्ये कति रकम छुट्ट्याउने स्पष्ट पार्नुपर्छ र ऊर्जामा कोरोनाले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर राखेर विशेष योजना नै ल्याउनुपर्छ,” इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, “कोभिड–१९ अघिदेखि संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूका लागिसमेत सरकारले राहत ल्याउनुपर्छ, जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, यसकारण जलविद्युत्का लागि विशेष राहत योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
यता, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसले राहत सिफारिस गरिसकेको छ, तर अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन । प्रतिवेदनले निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूको राहतका लागि अनुमतिपत्र थपदेखि नीतिगत र कानुनी सुधारसम्मका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रको समय, वातावरण अध्ययनको समयावधि, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँचवर्षे अवधि र उद्योग दर्ताको अवधि थप गर्ने, पीपीएअनुसारको उत्पादन मिति अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि ७५ प्रतिशत छुट दिनेलगायतका सिफारिस गरेको छ । यो कार्यान्वयन भएपछि यसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई केही राहत दिने निश्चित छ, तर बजेटसँग यो राहत जोडिने कारणले त्यति सजिलै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था पनि छैन । “सरकारले लागतका आधारमा बाँच्न सक्ने गरी राहतको योजना नल्याउने हो, लगानीकर्ताको स्वपुँजी (इक्वेटी) मात्र डुब्दैन, ऋण दिने बैंक र लाखौं सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्छ, यसले अन्ततोगत्वा नेपालको अर्थतन्त्र नै धाराशायी बनाई देशमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ,” पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।

तत्कालका लागि भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प छैन

https://www.karobardaily.com/news/123992 

पुस १, २०७७ बुधबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । प्राविधिक रूपमा काविल व्यक्तिको रूपमा रहेका उनी निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुनु अघि प्राधिकरणको सहायक एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा बसेर प्रसारणलाइन, आयोजना, वितरण लगायतबारे अध्ययनको नेतृत्व गरेर चर्चा कमाएका उनी अहिले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका छन् । उनै शाक्यसँग आगामी हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन, वर्षामा खेर जाने बिजुलीको खपत वृद्धि र व्यापारबारेको योजना, यसमा देखिएका समस्या र चुनौती, प्रसारणलाइनमा देखिएका समस्या र समाधान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

हिउँद सुरु भइसकेको छ, विद्युत्का लागि सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने हिउँदमा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हिउँदका लागि विद्युत् व्यवस्थापनको समस्या छैन । हामीले २ सय ५० मेगावाट भारतबाट ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । अहिले २ सय ५० मेगावाट र पछि ३ सय ५० मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ । त्योबाहेक पीएसी अन्तर्गत अन्य प्रसारणलाइनबाट ल्याउँदैछौं । सबै गरेर हामीले ५ सय मेगावाट ल्याउँछौं । अन्य समयमा यति धेरै ल्याउनु पर्दैन ।

मागको अवस्था के छ र आगामी हिउँदमा कस्तो प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ?
गत वर्ष हाम्रो माग १४ सय २ मेगावाटसम्म पुगेको थियो । यसपालिको हिउँदमा १४ सय ७५ मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौं । यसपालि ५० देखि ७५ मेगावाटसम्म बढ्ने अनुमान छ । भारतबाट ल्याउनका लागि कुनै समस्या नभएकाले प्रक्षेपणअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । यसमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली त सजिलै किनिरहेको छ, तर विद्युत् व्यापारका लागि बैठक त भइरहेका छन्, के कारण देख्नुहुन्छ ?
पीएसी र बिहारमा पीएसीअन्तर्गत किन्ने-बेच्ने भइरहेको छ । वर्षामा बढी हुँदा पठाइरहेका छौं । दिएको बिजुलीको हिसाबमिलान गर्छौं । हिउँदमा हामी लिन्छौं, तर हिउँदमा हामीले लिएको भन्दा वर्षामा दिएको बिजुली बढी भयो भने बढीको पैसा दिने व्यवस्था भने छैन । एनभीभीएनसँग भने ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत बढी भएको बिजुली बेच्ने योजना छ । तर, भारत सरकारबाट भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीको पहुँचका लागि स्वीकृति लिने चरणमा छौं । एक्सचेन्जमा त यसको मूल्यमा केही फरक पर्दैन, तर भोलि स्वीकृति भएर व्यापार भएको खण्डमा भारतले कुनै प्रवद्र्धकबाट सबैभन्दा बढी सस्तो ल्याएर हामीलाई दिने हो । यसमा मूल्यमा घटबढ हुन सक्छ । यस्तो बेलामा हामीले लिने बिजुली महँगो पनि सक्छ । बेच्ने बेलामा खरिद गर्नेको आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ । ओभर द काउन्टर व्यापार गर्दा किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो पनि पर्न सक्छ । व्यापारमा हामीले पहुँच नपाएसम्म विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले त हामीले पूर्ण रूपमा आदानप्रदान गर्न सकेको छैन व्यापार नै ।
भारतमा दुई किसिमको बिजुली बजार छ । यसबारे बुझ्नुपर्छ । एउटा आदानप्रदान (एक्सचेन्ज) बजार छ । यो भनेको स्टकमा खरिद–बिक्री गर्छौं । स्टक एक्सचेन्ज जस्तै पावर एक्सचेन्जमा पनि किन्ने र बेच्नेलाई कसरी किन्दैछौं र बेच्दैछौं भन्ने थाहा हुँदैन । व्यवस्थापन भएपछि मात्र उसलाई कसको किनेको भन्ने थाहा हुन्छ । लोड पावर सेन्टरले अन्त्यमा यसका लागि बाटो स्पष्ट पार्दिऊँ भनेपछि मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो बजारमा हामीले बजार पाएका छैनौं । प्रवेश पायौं भने एउटै किसिमले यसको व्यवस्थापन हुन्छ । बजारका आधारमा हुने हुनाले लिँदा र दिँदाको मूल्यको आधारमा यसको आदानप्रदान हुन्छ । यसको जोखिम के हुन्छ भने आफूलाई चाहिएको बेलामा महँगो पनि पर्न सक्छ । यसमा किन्दिनँ भन्न पनि पाइन्छ । बेच्दा पनि अरूले नकिनेमा सस्तोमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसमा घण्टा–घण्टाको मूल्य फरक पर्न सक्छ । अर्को किसिमको बजार छ । लामो समयसम्म व्यापार गर्ने (ओभर द काउन्टर), लामो समयसम्म व्यापार गर्न सकिन्छ । यसको पनि आफ्नै जोखिम छ । पछिको जोखिम हुन सक्छ । अहिलेसम्म भारतले एक्सचेन्जका लागि स्वीकृति दिएको छैन । कम्तीमा ओभर द काउन्टर गरौं भनेर हामीले लागेका छौं । अहिले भइरहेको आयात ओभर द काउन्टर हो । आयात हुन्छ भने निर्यात पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आयात गर्न दिएको छ भने निर्यात गर्न किन नदिने ? प्रक्रिया त त्यही हो । सरकारसँग अनुमति लिएर आयात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले निर्यातका लागि स्वीकृति त दिइसकेको छ । त्यो प्रक्रियामा जाने हो । त्यो बेलासम्म भारत सरकारले एक्सचेन्ज बजार दियो भने त्यसमा पनि जान तयार छौं ।

के कारणले भारतबाट दुवैमार्फत व्यापारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छैन ?
हामीले बुझेअनुसार भारततर्फ नै यसको समस्या छ । केही कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न बाँकी छ । यो समस्या समाधानका लागि संसद्मा जानुपर्ने छ भनेर बुझेका छौं । हामीले अपुष्ट भनेर बुझेका कुरा हो, तर यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउँछौं भनेर उहाँहरूले हाम्रो छलफलमा भन्नुभएको छ । गरिरहेका छौं भन्नुभएको छ ।

गत वर्षाको रातिको समयमा २ सय मेगावाट खेर गएको विद्युत् प्राधिकरणले उल्लेख गरेका थियो । आगामी वर्षाअघि नै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित १ हजार मेगावाट थपिने प्रक्षेपण छ । माग भने १५ सय मेगावाटभन्दा कम हुने अनुमान छ । खपत बढ्ने र तत्काल बिक्री गर्ने दुवै सम्भावना कम देखिएको छ । यदि बिजुली खेर गयो भने यस क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था के होला ?
हामीले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । गर्नैपर्छ । तर आन्तरिक खपत तुरुन्तै बढ्दैन । यता उत्पादनमा लगानी भइसकेको छ । तत्कालका लागि भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । उपाय पनि छैन । एक्सचेन्ज वा ओभर द काउन्टर जुन पाइन्छ, त्यसमा तीन–पाँच वर्षका लागि हामीले वर्षाको बिजुली बेच्नैपर्छ । दीर्घकालसम्म प्रतिबद्धता जनाएर बिक्री गर्नु पनि हुँदैन । अर्को एउटा उपाय भनेको वर्षाको ६ महिना महसुल सस्तो बनाएर उद्योगधन्दालाई खपत गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो । तर उहाँहरूले ६ महिना सस्तो बिजुली पाएर अर्को ६ महिना के गर्नु पनि भन्नुहोला । ६ महिना बढी प्रयोग गर्नुपर्ने र अर्को ६ महिना कम प्रयोग गरे हुने खालका उद्योगहरूले स्थापनाका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी धेरै निराश भइसकेका छैनौं । मलाई के विश्वास छ भने भारत सरकारबाट हामीले बिजुली व्यापारका लागि बजार पाउँछौं ।

स्वदेशभित्रकै कुरा गर्दा एकातिर बिजुली बढी हुने भयो भनेर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । प्राधिकरणले खपत वृद्धिको योजना पनि बढाइरहेको छ, तर व्यापारी, व्यवसायीले मागेको जति बिजुली पाएनौं भनेर गुनासो पनि गरिरहेका छौं । कहाँनेर समन्वय अभाव देख्नुहुन्छ ?
यसमा बीचमा अड्किएको भनेको प्रसारणलाइन नै हो । विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट बिजुली त्यहाँसम्म पुग्न सकेकै छैन । औद्योगिक करिडोरहरू तराई क्षेत्रमा छन्, बिजुली पहाडमा छ । प्रसारणलाइन पु¥याउन जनताको अवरोध छ । प्रसारणलाइन बनाउन समस्या छ । कि त अन्डरग्राउन्ड गरेर लैजानुप¥यो । यो महँगो पनि छ, सबैमा भूमिगत गरेर पनि समस्या छैन । र, अहिलेकै जस्तो गरी लाँदा अधिकांश प्रसारणलाइनमा समस्या देखिएको छ । सबैलाई बिजुली चाहिने तर प्रसारणलाइन बनाउन नदिइएको अवस्था छ । बिजुली चौबीसै घण्टा आओस्, तर पोल धेरै टाढा होस् भन्ने मानसिकता छ । अहिले प्रसारणलाइनलाई छिटो रूपमा बनाउन के गर्न सकिन्छ, वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर अहिले ट्राक्सफोर्स पनि गठन गरिएको छ ।

जनता मात्र होइन, प्रसारणलाइनमा वन, वातावरणको स्वीकृतिमा पनि समस्या देखिएको छ । के सरकारी निकायबीच नै यसमा समन्वय हुन नसकेको हो ?
केही ठाउँहरूमा त्यो पनि समस्या देखिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्नुअघि समस्याको अन्दाज पनि गर्दैनौं । जस्तै हामीले लालपुर्जा भएकाहरूको मात्र मुआब्जा दिने भन्यौं । लालपुर्जा नभएकोलाई के गर्ने ? फेरि यो निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् पुग्नुप-यो । यसमा ढिलाइ हुन्छ । यस्तै वन, वातावरणमा पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ । यसमा समय लाग्छ । समस्या छ । वातावरण अध्ययन गरेर सक्दा फेरि बोटविरुवा थपिन्छन्, फेरि थप वातावरणीय अध्ययन गर्नप-यो । भूउपयोग नीति भइदिएर यो खेती र यो उजाड जग्गा हो भनेर वर्गीकरण गरिदियो भने सजिलो हुन्छ । प्राधिकरणले पनि मूल्य कम भएको जग्गाबाट लैजान कोसिस गर्न सकिन्थ्यो । जुनसुकै ठाउँबाट प्रसारणलाइन लगे पनि त्यो जग्गा बहुमूल्य भइहाल्छ । यसको कारणले परियोजनाहरू अड्केर बस्छन् ।

प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारका प्रतिनिधिहरू नै मन्त्रालयहरूमा माग लिएर आएका देखिन्छन्, के तपाईंहरूले ऊर्जाले मुलुकका लागि पु-याउन सक्ने योगदान बुझाउन नसक्नुभएको हो ? नत्र उहाँहरू सधैं आयोजनालाई सहायता गर्नुको सट्टा किन अवरोध गर्नेहरूलाई साथ दिएर उनीहरूका लागि लबिङ गरिरहनुभएको छ त ?
एउटा त प्रसारणलाइनले लिने क्षेत्र पनि कम हुन्छ । त्यहाँ सीमित व्यक्तिले फाइदा लिन्छन् । त्यो देखेपछि आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरू समर्थन गर्न थाल्छन् । अर्को यथार्थ के हो भने प्रसारणलाइन भएको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावितहरूले पाउने फाइदा धेरै हुँदैन । पाउने फाइदा भनेको मुआब्जा मात्र हो । सकेसम्म उहाँहरू प्रसारणलाइन हावाबाट गइदिए हुन्थ्यो, बिजुली सधैंभरि घरमै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ । एक किसिमको उहाँहरूको कुरा जायज पनि होला । कोही पनि आफ्नो घरको नजिकबाट बिजुलीको तार लगेको देख्न चाहनुहुन्न, टाढैबाट जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर प्रसारणलाइन त जसरी पनि लानु छ । उहाँहरूलाई के फाइदा दिन सकिन्छ भनेर अन्य उपायहरू पनि खोजिरहेका छौं । जलविद्युत्मा सेयर दिन्छौं भनेका छौं । प्रसारणलाइनमा पनि सकिन्छ भनेर प्रयास भइरहेको छ । सरकारले यसबारे घोषणा पनि गरिसकेको छ । श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख थियो । कसरी यसको कार्यान्वयन भनेर छलफल भइरहेको छ । ठूला प्रसारणलाइनमा त धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह हुन्छ, कुन आयोजनाहरूको दिने भनेर समस्या परेको छ । अहिले मैले यसका लागि सुझावसहित मन्त्रालय पठाएको छु । यसबाट केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं । यसमा सबै प्रसारणलाइनका प्रभावितहरूलाई सेयर दिने भन्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरू पहिचान गरी त्यसको आधारमा दिने भन्ने उल्लेख छ ।

अहिले पनि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रसारणलाइनको अभावका कारणले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । अर्कातिर यसमा समस्यै समस्या छन् । निजी क्षेत्र त पीपीए गरेर पनि प्राधिकरणले नलिने हो कि भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् । धेरै लगानी गरिरहेका उनीहरूको बिजुली लिने कुरामा कसरी विश्वस्त बनाउन चाहनुहुन्छ ?
केही ठूला प्रसारणलाइनहरू छन्, ती निर्माणमा गएपछि केही समस्या भोगिरहेका छन् । यसको कारण समस्या छ । यसको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । पीपीए भएका आयोजनाहरूको बिजुली त हामीले लिनुपर्छ । अर्को प्रसारणलाइन प्रभावितलाई सेयर दिएर निर्माणको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेमा सहज होला कि भनेर लागिरहेका छौं । यी उपायबाट केही समाधान होला भन्ने लागेको छ । अर्को प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्दा नै अलि बढी गम्भीर भएर यसमा पछि समस्या नआउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ । हतारमा सुरु गर्ने अनि समस्या फस्ने अवस्थाबाट अन्त्य गर्ने कि भनेर पनि हामी सोचिरहेका छौं । अध्ययनको समयमै बढी फिल्डमा गएर गम्भीर अध्ययन भएर अघि बढ्ने हो भनेर कतिपय समस्या नआउला कि भन्ने लागेको छ ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको देशभित्रै ठूलो नेटवर्क रहेको प्रसारणलाइन राजनीतिक विवादमा छ । यो प्रसारणलाइनको के महत्व थियो र प्राधिकरणले अघि बढायो ? बनाउन सके यसको फाइदा के छ ?
विद्युत् प्राधिकरणले उच्च महत्वका साथ प्रसारणलाइन अघि बढाएको हो । हामीले अध्ययनकै क्रममा यसको फाइदाबारे धेरै विश्लेषण गरेका छौं । ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता धेरै छैन । यसको क्षमता घट्दै छ । हामीले ९ सय मेगावाट भनेका छौं, भारतले ६ सय मेगावाट भनेको छ । ९ सय मेगावाट नै प्रवाह गर्न सक्यौं भने पनि अबको दुई वर्षपछिको वर्षामा त बिजुली योभन्दा धेरै बढी हुन्छ । भोलि थप खेर जाने बिजुली भारत कहाँबाट पठाउने त ? बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट २४-२५ सय मेगावाट पठाउन सक्छौं । यो बिजुली सबै बुटवल वरिपरिबाटै आउनेछ होइन । यो त त्रिशूलि, तामाकोसीबाट जाने हो । यसका लागि रातमाटे, दमौली, हेटौंडालगायत हुँदै बुटवल पुग्ने प्रसारणलाइन त चाहियो नि । त्यो नभए बिजुली कहाँबाट जान्छ ? यसकारण यसलाई एउटा सर्तका रूपमा पनि राखिएको छ । जाडोमा फेरि काठमाडौं ल्याउनलाई काम लाग्छ अर्थात् यो ठूलो प्रसारणलाइनको नेटवर्क बनेपछि आदानप्रदान गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । वर्षामा भारत र हिउँदमा नेपाल ल्याउन दुवैका लागि यो प्रसारणलाइन चाहिने नै हो । यो धेरै अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो । जसले बनाए पनि बनाउनुपर्छ भनेर यो त प्रसारणलाइनको गुरुयोजना पनि राखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग आयोजना छैन । विगतमा प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाहरू महँगा र बढी समय लाग्यो भनेर सहायक कम्पनीतिर लाग्यो, तर ती आयोजनाहरूमा पनि त्यही समस्या देखियो । प्राधिकरणले किन यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेन ?
सहायक कम्पनीमार्फत बनाउँदा प्राधिकरणभन्दा धेरै सजिलो त हुन्छ नै । त्यहाँ भनेका कर्मचारी डेडिकेटेड हुन्छन्, फ्रेस हुन्छन् । उनीहरूका आफ्नै नियम–कानुन हुन्छन्, प्राधिकरणजस्तो धेरै नियम–कानुनमा बाँधिनुपर्दैन । यसो भन्नुको मतलब नियमन कानुन लागू हुँदैन भन्ने होइन । सार्वजनिक खरिद नियम लागू हुन्छ । जहाँसम्म लागत र समयको कुरा छ, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमार्फत बनाइएको माथिल्लो तामाकोसी, साञ्जेन, रसुवागढी, भोटेकोसीलगायतका आयोजनालगायतमा ढिलाइ भएका छन् । यिनीहरूको मुख्य कारण नाकाबन्दी र कोभिड–१९ दुवैबाट प्रभावित भएर हो । यी दुई समस्या भोग्नुप-यो । यी आयोजनाहरूका लागि बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनहरू अझै बन्ने स्थितिमा छैनन् । चाँडो ल्याएर के गर्नु, प्रसारणलाइन बन्दैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि छ । यसको कारण ढिलाइ भइरहेको छ । तर मलाई लाग्छ, सहायक कम्पनी बनाएर नराम्रो हुँदैन ।

बिजुली भए पनि वितरणको समस्या अर्को छ । पछिल्लो समयमा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने पनि समस्या बढेको छ । किन यस्तो भईरहेको छ ?
सरकारले वितरणका लागि ठूलो खर्च गरिरहेको छ । धेरै ट्रान्सफर्मर लाइनहरू जडान पनि भइरहेका छन् । पहिलाको भन्दा वितरणलाइन राम्रो छ । यसको कारण चुहावट पनि घटेको छ । तर छिटो बिजुली चाहिँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ । यसको कारण पनि समस्या छ । पहिला उहाँहरूले बिजुली खोजिरहनुभएको थियो, अहिले यसको गुणस्तरीयता कुरा गरिरहनुभएको छ । वितरणमा अर्को समस्या भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यसको ओभरलोड भइरहेको हुन्छ । प्रसारण र सब–प्रसारणलाइनमा समस्या छ । वितरणमा त करिडोरहरूमा समस्या छ । जहाँ उच्च माग छ । ३३ केभीको प्रसारणलाइनभित्र लान नै दिइँदैन । काठमाडौँमा पनि त्यही समस्या छ । माग बढ्दो छ तर अर्को वितरणलाइन तान्ने ठाउँ छैन । कि भूमिगत गर्नुप-यो । त्यो पनि गर्न सुरु गरेका छौं ।
जहाँसम्म झ्याप–झ्याप बिजुली जाने कुरा छ । हामीकहाँ साउन, भदौ र असोजमा यस्तो समस्या थियो । यसमा धेरैजसो ठाउँमा समस्या समाधान भइसकेको छ । धेरै कम भएको छ । केही ठाउँमा जहाँ लामा फिडरहरू छन् । कतिपय ठाउँमा ओभरलोड पनि छ । कतिपय ठाउँमा लामो फिडर भएकाले बत्ती काट्दा सबैतिर बन्दी जाने अवस्था भने छ । त्यो कम गर्न स्विच गेयर कम ग-यो भने उपाय भएको छ । कम सटडाउनमा पनि गर्न सकिन्छ । बीचबीचको फिडरमा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ, बिजुली जाने समस्या कम हुन्छ । यसका लागि धेरै पैसा लाग्छ । हामीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सहयोग पनि मागेका छौं । जर्मनीको केएफडब्लूसँग पनि सहयोग मागिरहेका छौं । काठमाडौँमा राख्नका लागि पनि ५० करोड चाहिएला जस्तो छ । कुन सहरमा कति चाहिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । काठमाडौँमा सुरु गर्ने योजना छ । यसपछि अन्य सहरमा पनि सुरु हुन्छ ।

कोरोनाले बदलेको विकासे मोडेल

https://www.karobardaily.com/news/123900

 मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार

“पन्ध्रौंं योजनाहरु त यथावत नै छन्, आवश्यक देखिएमा मध्यावधि समीक्षामा परिवर्तन हुन सक्लान् तर कोभिडले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बदलेको छ ।”
डा. पुष्प कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

“समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेका कारण गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर यिनीहरुको प्राथमिकीकरण गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ, यसले लगानीमा सहजता ल्याउँछ ।”
डा. शंकर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा लिएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै २०७६-०७७ को लागि बजेट प्रस्तुतीको क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर र विकासले गति लिने जस्ता आशा ब्यक्त गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को सुरुमै न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा उल्लेख छ, न आर्थिक वृद्धि र विकासले गति लिने आशावादी वातावरण नै । बरु महामारीपछिको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुमा गम्भीर असर पर्न थालेको, विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारणले धक्का लागेको छ । बजेटमै कोभिड–१९ को अवस्थाले अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतामा सीमित हुने उल्लेख छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन
एक वर्षअघि विश्वमा र १० महिना अघिदेखि नेपालमा देखिन थालेको कोभिड–१९ ले नेपालको आर्थिक वृद्धि र सरकारको लक्ष्यमा मात्र परिवर्तन गरिदिएन, सरकारको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन गरिदिएको छ । कोराना सुरू हुनु अघिनै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विनियोजित बजेटमा स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले कोरनोपछि झण्डै २२ अर्ब बढाएर ९० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पु-याएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा श्रम र रोजगारलाई विशेष जोड दिइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर र विकासले गति लिइरहेका बेला महामारीमा आएको कोरोनाले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई परिवर्तन गरिदिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । “पन्ध्रौंं योजनाहरु त यथावत नै छन्, आवश्यक देखिएमा मध्यावधि समीक्षामा परिवर्तन हुन सक्लान तर, कोभिडले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई बदलेको छ” उनी भन्छन्, “कोभिडले विकासका मोडेलहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” उनका अनुसार, कोभिडले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा केही ढिलाई हुने अवस्था रहेपनि अन्यको काम सुचारु छ, तर अन्य विकासका आयोजनाहरुमा ठूलो प्रभाव परेको छ । आयोगले पन्ध्रौंं योजनाको संशोधन हुने नहुनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । उपाध्यक्ष डा. कँडेलको भनाइ अनुसार १५ औं आयोजनाको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अवस्था आएमा मध्यावधी समीक्षापछि परिस्थिति हेरेर यसबारे निर्णय हुनेछ ।
कोभिडको कारणले धेरै क्षेत्रमा असर परेपनि केही सूचांकहरुमा सकारात्मक संकेत देखिएकाले कोभिडका कारण समाधान नहुने गरी समस्या सिर्जना नहुनेमा आयोग आशावादी छ । भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक नै रहनु, आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु, रेमिट्यान्स नघट्नु, कृषितर्फको उत्पादन घट्ने अवस्था नदेखिुनुलगायतका कारणले आयोगमा आशा देखिएको हो । अपर तामाकोसी, मेलम्ची, पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता डूला आयोजनाको काम सुचारु रहनुलाई आयोगले सकारात्मक मानेको छ । यद्यपि कोभिडको असर अझै कायम रहेकाले आयोगले गरेको आशाअनुसार प्रगति हुन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।
सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानीसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुको विल्पक छैन । तर हालसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाहरुको निर्माण अवधि भने पछि धकेलिरहेको छ ।

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि
समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने अवस्था कोभिडपछिको मात्र नभएपनि कोभिडले थप समस्याग्रस्त बनाएको छ । कोभिडपछि विकासे आयोजनाहरुको लगानीमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यको पूर्वाधार र रोजगारीमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस्तो अवस्थामा आएको हो । विज्ञहरुले भने यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमासमेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने र उनीहरुका समस्या सम्बोधन गरेर समयमै आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, सरकारले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने बाटो खुला गरेर राम्रो प्रगति हासिल गरेपनि अन्य क्षेत्रमा खासै हासिल हुन सकेको छैन । सडकलगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला त गरिएको छ तर, प्रगति खासै छैन । कोभिड–१९ को कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि पूर्वाधारमा लगानीको अभाव हुने देखिएका बेला योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा विगतमा समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेकाले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर यिनीहरुको प्राथमिकीकरण गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले सरकारसँग साना, मझौला र ठूला गरी धेरै आयोजनाहरु छन् । यसको अनुगमन नहुँदा समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘‘त्यसैले नयाँ कार्यक्रम थप्नेभन्दा भएकैलाई गर्नुपर्छ, यसको विश्लेषण गरेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधारमा सहभागी भएर त्यही फोकस गरेर जानुपर्छ, यसले पैसाको सही व्यवस्थापन पनि हुन्छ । अहिले आयोगले परम्परागत काम मात्र गरिरहेको छ ।”
हाल समयमै आयोजनाहरुको अनुगमन नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरिएको र परियोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरु तत्काल निर्माणमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि सरकारले यसअघिको मोडालिटी परिवर्तन गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पन्ध्रौंं योजनाको लक्ष्य संशोधन
योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले गत वर्ष साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेकोमा यसलाई ७ प्रतिशतमा झारेको थियो । तर त्यो पनि कोरोनाको कारणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । झण्डै आर्थिक वृद्धिदरका लागि ३ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने यातायात, शिक्षाका साथै अन्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । ठूला उद्योगहरु अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् भने ५० प्रतिशत मझौला उद्योगहरु बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ बाट सुरु भएर २०८०÷०८१ मा सम्पन्न हुने पन्ध्रौं योजनाले यस अवधिमा १०.३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेकोमा १५ सय ९५ पु-याउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा ९.५ मा झार्ने, रोजगारीमा औपचारिक हिस्सा ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा ४९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रथम, द्वितीय र तृतीयको योगदान २७.६ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५७.८ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः २३ प्रतिशत, १८.१ प्रतिशत र ५८.९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । व्यापार सन्तुलनमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा १५.७ प्रतिशत पु-याउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा यसमा धेरै बढाउन नदिइ ५१ प्रतिशत कायम गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यी लक्ष्यहरु पूरा हुन कठिन देखिएको छ । पछिल्ला अनौपचारिक प्रतिवेदनहरुले १२ लाख गरिबीको जनसंख्या बढ्ने, करिब १८ लाख बेरोजारीको संख्या बढ्नेलगायत उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले औपचारिक रुपमा यसबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

साढे ६ खर्ब थप लगानी र नयाँ रणनीति
कोरोना महामारीले आयोगले बनाएको पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य मात्र प्रभावित भएको छैन, आयोगको काम कार्बाहीमा पनि असर परेको छ । नीति र योजना निर्माणका लागि सल्लाह दिने आयोगले अहिले कोभिडले पारेको असरको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र त्यसबाट हुन गएको क्षतिको आंकलन गरी राहत र पुनरुत्थानका लागि रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले आयोगले बनाएको विज्ञहरुको टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको अर्थात असारसम्मको अध्ययन गरी दिइएको प्रतिवेदनले १ खर्ब ९८ अर्ब बराबरको क्षतिले कोभिडले गरेको र त्यसको पुनरुउत्थानका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ६ खर्ब ६५ करोड लगानी आवश्यक देखिएको आंैल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अल्पकालीन २ खर्ब ४२ अर्ब, मध्यकालीन अवधिका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब तथा दीर्घकालका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उल्लेख छ । असारसम्मको प्रभाव र क्षतिलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले नै यति धेरै लगानीको आवश्यकता देखाएको छ ।

आगामी दिनका लागि पाँच रणनीति
प्रतिवेदनले पाँच रणनीति तय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । आयोगलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार, पहिलोमा व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत प्रदान गरी उद्योग व्यवसायको पुर्नस्थापना र पुर्नसञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने, दोस्रोमा दु्रतरुपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी बढाउने, तेस्रोमा कोभिड प्रभावित महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको पुर्नप्राथमिकीकरण, चौथोमा आधुनिक प्रविधि र नयाँ विकास पद्धतिको अनुसरण र आत्मनिर्भरता उन्मुख आन्तरिक उत्पादन प्रणाली विकासमा जोड गर्ने गरी रणनीति बनाउन सुझाव दिइएको छ । यद्यपि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले असारसम्मका लागि अध्ययन गरिरहेको र कोभिडको प्रभाव हालसम्म पनि कायम रहेकोले यसबारे थप अधययन गर्ने बताउँछन् ।
सरकारले अध्ययनकै कारण कोभिडबाट समस्याग्रस्त बनेका क्षेत्र र आयोजनाहरुको पुर्नउत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउने लक्ष्य छ । तर कोभिडको जोखिम कायम रहेकोले आयोग पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । विज्ञहरु भने आयोगले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरेर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने भएकाले आयोग समक्ष प्रस्तुत भएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे छिटो निर्णय गरी आवश्यक परेमा थप अधययनका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

एसडीजी र स्तरोन्नतिमा ढिलाई
कोडिभ पछिको परिस्थितिले नेपालले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) को लक्ष्य प्राप्ति, २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलगायतका योजना पूरा हुन कठिन देखिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप छिट्टै नेपाल आएमा त्यसपछि भने अर्थतन्त्रले पुरानै लय फर्काउने आशा गरिएको छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा विदेशी अनुदान र लगानी बढी आवश्यक देखिएकाले स्तरोन्नति हुने विषय पछि धकेलिएको छ । त्यसैगरी आयोगले गरेको अध्ययनले एसडीजीका लागि सन् २०३० भित्र ३०३ खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ । कोभिडले यसमा लगानी गर्न पनि समस्या थपिदिएको छ ।

#

वर्षायाममा बिजुली बेच्न अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रस्ताव

https://www.karobardaily.com/news/123601

 मंसिर २८, २०७७ आईतबार

नेपालले भारतलाई आगामी वर्षायाममा बिजुली बेच्नका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को आठौं बैठकमा नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिएको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आउन नसक्दाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सो प्रस्ताव गरेको हो ।
२०७१ मा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएर दुई वर्षअघि नै अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याइसकेको छ । तर, सीबीआर नआउँदा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि बाटो खुलेको छैन । गत वर्षामा समेत २ सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको तथा चालू वर्षमा एक हजार मेगावाट थप हुने कारण आगामी वर्षामा ठूलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने भन्दै नेपालमा चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । करिब दुई वर्षदेखि सीबीआर आउन सकेको छैन ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले सीबीआर नआएको खण्डमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । “उहाँहरूले वर्षाअघि नै सीबीआर आउँछ भन्नुभएको छ, नआएको खण्डमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि सहज होस् भनेर हामीले औपचारिक रुपमा व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थापका लागि अनुरोध गरेका छौं,” उनले भने, “भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक देखिएको छ ।” बैठकपछि भारतीय राजदूतावासले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि दुई देशबीच विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ ।
नेपालका ऊर्जासचिव घिमिरे र भारत सरकारका सचिव संजीव नन्दनको नेतत्वमा रहेको जेएससी आठौ बैठकमा ठोस निर्णय भएन । सामान्यतया वर्षको दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि १४ महिनापछि बैठक बस्नु र दुई देशबीचमा छलफल हुनुलाई नेपालले उपलब्धिमूलक रुपमा लिएको छ । सचिव घिमिरे लामो समयपछि बैठकनै बस्नु नै सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै दुई देशबीचमा ऊर्जाका सहकार्य र सम्झौताबारे छलफल भएको बताउँछन् ।
बैठकमा ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटिबारे पनि छलफल भएको छ । यसअघि दुई देशबीच वित्तीय मोडालिटीबारे सहमति भए पनि यो स्वीकृत हुने क्रममा छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतीय सरकारले वित्तीय मोडालिटीलाई स्वीकृत गरे पनि नेपालले भने गर्न बाँकी छ । सचिव घिमिरेका अनुसार वित्तिय मोडालिटी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिष्दमा पुगिसकेको छ । यसको लगानी संरचना, कार्यालय लगायतबारे केही कुरा स्पष्ट भएकोले पारित हुन समय लागेको हो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा बसेको सातौ बैठकले प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ भने कम्पनीमा दुवै देशले स्वँपुजीमार्फत ५०-५० प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति गरेका थिए । यसमा २० प्रतिशत स्वँपुजी र ८० प्रतिशत ऋण लिन लागिएको छ । यो प्रसारण लाइनमा पनि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनजस्तै नेपालले २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ गर्ने सहमति गरिसकेको छ । सहुलियत ऋण लिने छलफल भएपनि ऋण कस्तो लिने भन्ने टुंगो छैन । शुक्रबार भएको सचिवस्तरीय बेठकले छिट्टै सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो बैठकमा भने ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा इनर्जी बैकिङ, विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल, भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य लगायतबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको र यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको ऊर्जासचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

दुई टावरमा अवरोधले प्रसारणलाइन ठप्प

 https://www.karobardaily.com/news/123154

मंसिर २२, २०७७ सोमबार

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा स्थानीयबासीले दुई वटा टावर बनाउन नदिँदा मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । २०७६ सालदेखि नै धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका छन् । हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गरे पनि हाल आएर प्रसारणलाइनको काम नै रोकिएको हो ।

मस्र्याङ्दी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटरको प्रसारणलाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । पिपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ । प्रसारणलाइन बनेपछि मस्र्याङ्दी र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०÷७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाण्डौं ल्याउन सकिनेछ ।
हाल १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन २ सय २० केभी प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
एक वर्षअघिदेखि नै टावरको काम हुन नसक्दा आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अन्योलता बढेको छ । विवाद समाधान भएमा भने दुई महिनाभित्र टावर निर्माण सम्पन्न भैसक्ने आयोजना प्रमुख तारा प्रधानले जानकारी दिए ।
टावर निर्माणमा समस्या आएपछि स्थानीयका माग लिएर धादिङका जनप्रतिनिधिले आइतर मन्त्री पुनलाई भेटेका थिए । धादिङका सांसद भूमी त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेतप्रसाद पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले धादिङका जनता विकासविरोधी भएको सन्देश दिन नचाहेको भन्दै स्थानीयका समस्या समाधान गरिदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले सबै जग्गा÷जमिन गुमाएकाहरुलाई सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने बताए ।
यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिए । स्थानीयका समस्याको विविधीकरण गरी समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताएका थिए । स्थानीयका मागपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेछन् । मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।

आफ्नै ढिलाइले महँगोमा भारतबाट बिजुली किन्दै प्राधिकरण

https://www.karobardaily.com/news/123312 

मंसिर २४, २०७७ बुधबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदका लागि भारतबाट ५ सयदेखि ५५० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउने योजना बनाएको छ । यसमध्ये ३५० मेगावाट ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ल्याउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ ।
हालै भारतबाट बिजुली ल्याउनका लागि नोडेल एजेन्सी तोकिएको एनभीभीएनसँग डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म सो परिमाणमा ल्याउने सम्झौता गरे पनि ट्रान्सफर्मरको क्षमता कमजोर हुँदा तोकिएको परिमाणमा ल्याउन नसकेर महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । हाल ढल्केबरमा १६० एमभीएका दुई ट्रान्सफर्मर मात्र चालू अवस्थामा छन् । यी ट्रान्सफर्मरबाट २७० मेगावाटमात्र बिजुली किन्न सकिन्छ । ३५० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–प्रसारण लाइनबाट ल्याउनका लागि निर्माणमा रहेका ३ सय १५ एमभीएका दुई ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा निर्माण हुनैपर्छ । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले समयमै निर्णय लिन नसक्दा हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट सम्झौताअनुसार बिजुली ल्याउन नसके प्राधिकरणले १३२ केभीका अन्य प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, ढल्केबरबाट बिजुलीको भाउ हालै ४.३५ भारतीय रुपैयाँबाट सस्तिएर ४.१८ भारतीय अर्थात प्रतियुनिट ६.६८ पैसामा झरेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट बिजुली ल्याउन नसके १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट २ रुपैयाँ बढी ६.१८ भारतीय रुपैयाँ अर्थात ९.८८ नेपाली रुपैयाँमा बिजुली किन्नुपर्छ । चार वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने सवस्टेशनसहित ट्रान्सफर्मरको काम समयमै गर्न नसक्दा प्रति युनिट ३.२० पैसा महँगो तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार टनकपुरको बिजुली ढल्केबरभन्दा प्रति युनिट चार पैसा सस्तो छ तर यो लाइनबाट ७० मेगावाटसम्म मात्र लिन सकिन्छ । प्राधिकरणको यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने ५ सय मेगावाटमध्ये २ सय ७० मेगावाट ढल्केबरबाट र ७० मेगावाट टनकपुरबाट तथा महाकाली सम्झौता अनुसारको १६ मेगावाटको टनकपुरबाट निःशुल्क ल्याउन पाइन्छ । ३१५ केभीको ट्रान्सफर्मर समयमै नबनाउँदा प्राधिकरणले ८० मेगावाट बिजुली प्रति युनिट ३.२० महंगोमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, ठेकेदारसँगको ठेक्का व्यवस्थापन र भेरियसन विवादका कारण १५÷२० दिनमा चार्ज हुने सक्ने अवस्थामा रहेको ट्रान्सफर्मरको काम अझै हुन सकेको छैन । प्रसारणलाइन निर्देशानालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ विगतमा १६० एमभीएका दुई ट्रान्सफर्मरको सट्टा ३१५ एमभीएका दुई ट्रानसफर्मर बनाउने प्रक्रिया अघि बढे पनि पछि चारवटै बनाउने निर्णयको कारण केही ढिलाई भएपनि अब छिट्टै सम्पन्न हुने बताउँछन् । “पहिला ३१५ एमभीएको ट्रान्सफर्मर बनाउने योजना थिएन, पछि दुवै बनाउने भएपछि यसको कार्यक्षेत्र (स्कोप) मा नपरेपछि केही ढिलाइ भएको हो तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले समयमै निर्णय गरेर प्रकृया अघि बढिसकेको छ,” उनी भन्छन्, “३१५ एमभीएका दुइमध्ये एक चार्जका लागि कन्ट्रोल वाइरिङ, लिंक लगायतका काम बाँकी छ, यसका लागि छलफल भइरहेको छ, चाँडै टुंगिएर दुई महिनाभित्र बनाइसक्छौ, कोभिडको कारणले पनि ढिलाइ भयो ।”
वर्षाको कारणले अहिले विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभीका कुनै प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गरेको छैन तर हिउँदमा भने गर्नुपर्छ । समयमै ट्रान्सफर्मर निर्माण हुन सकेको भएन ढल्केबर र टनकपुरबाट ३ सय ५६ मेगावाट सस्तो बिजुली आयात गरी ५ सय मेगावाटमध्ये १४६ मेगावाट मात्र अन्य प्रसारण लाइनबाट ल्याए पुग्ने थियो । “जे जे कारणले भनेपनि प्राधिकरणकै कारण ट्रान्सफर्मर निर्माणमा ढिलाई हुँदा प्राधिकरण आफैले महंगो बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसतर्फ प्राधिकरण व्यवस्थापनले गम्भीरता नअपनाए महँगोमा बिजुली किनेर करोडौं गुमाउनुपर्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “नेपालकै ठूलो सवस्टेशन चार्ज भयो भनेर मन्त्रालय र प्राधिकरणमा खुशीयाली त मनाइयो तर सम्झौता गरेअनुसार बिजुली ल्याउन नसक्ने अवस्था छ भनेर कसैलाई हेक्का छैन, महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने यथार्थतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।”