कोरोनाले बदलेको विकासे मोडेल

https://www.karobardaily.com/news/123900

 मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार

“पन्ध्रौंं योजनाहरु त यथावत नै छन्, आवश्यक देखिएमा मध्यावधि समीक्षामा परिवर्तन हुन सक्लान् तर कोभिडले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बदलेको छ ।”
डा. पुष्प कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

“समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेका कारण गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर यिनीहरुको प्राथमिकीकरण गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ, यसले लगानीमा सहजता ल्याउँछ ।”
डा. शंकर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा लिएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै २०७६-०७७ को लागि बजेट प्रस्तुतीको क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर र विकासले गति लिने जस्ता आशा ब्यक्त गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को सुरुमै न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा उल्लेख छ, न आर्थिक वृद्धि र विकासले गति लिने आशावादी वातावरण नै । बरु महामारीपछिको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुमा गम्भीर असर पर्न थालेको, विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारणले धक्का लागेको छ । बजेटमै कोभिड–१९ को अवस्थाले अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतामा सीमित हुने उल्लेख छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन
एक वर्षअघि विश्वमा र १० महिना अघिदेखि नेपालमा देखिन थालेको कोभिड–१९ ले नेपालको आर्थिक वृद्धि र सरकारको लक्ष्यमा मात्र परिवर्तन गरिदिएन, सरकारको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन गरिदिएको छ । कोराना सुरू हुनु अघिनै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विनियोजित बजेटमा स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले कोरनोपछि झण्डै २२ अर्ब बढाएर ९० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पु-याएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा श्रम र रोजगारलाई विशेष जोड दिइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर र विकासले गति लिइरहेका बेला महामारीमा आएको कोरोनाले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई परिवर्तन गरिदिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । “पन्ध्रौंं योजनाहरु त यथावत नै छन्, आवश्यक देखिएमा मध्यावधि समीक्षामा परिवर्तन हुन सक्लान तर, कोभिडले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई बदलेको छ” उनी भन्छन्, “कोभिडले विकासका मोडेलहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” उनका अनुसार, कोभिडले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा केही ढिलाई हुने अवस्था रहेपनि अन्यको काम सुचारु छ, तर अन्य विकासका आयोजनाहरुमा ठूलो प्रभाव परेको छ । आयोगले पन्ध्रौंं योजनाको संशोधन हुने नहुनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । उपाध्यक्ष डा. कँडेलको भनाइ अनुसार १५ औं आयोजनाको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अवस्था आएमा मध्यावधी समीक्षापछि परिस्थिति हेरेर यसबारे निर्णय हुनेछ ।
कोभिडको कारणले धेरै क्षेत्रमा असर परेपनि केही सूचांकहरुमा सकारात्मक संकेत देखिएकाले कोभिडका कारण समाधान नहुने गरी समस्या सिर्जना नहुनेमा आयोग आशावादी छ । भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक नै रहनु, आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु, रेमिट्यान्स नघट्नु, कृषितर्फको उत्पादन घट्ने अवस्था नदेखिुनुलगायतका कारणले आयोगमा आशा देखिएको हो । अपर तामाकोसी, मेलम्ची, पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता डूला आयोजनाको काम सुचारु रहनुलाई आयोगले सकारात्मक मानेको छ । यद्यपि कोभिडको असर अझै कायम रहेकाले आयोगले गरेको आशाअनुसार प्रगति हुन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।
सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानीसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुको विल्पक छैन । तर हालसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाहरुको निर्माण अवधि भने पछि धकेलिरहेको छ ।

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि
समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने अवस्था कोभिडपछिको मात्र नभएपनि कोभिडले थप समस्याग्रस्त बनाएको छ । कोभिडपछि विकासे आयोजनाहरुको लगानीमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यको पूर्वाधार र रोजगारीमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस्तो अवस्थामा आएको हो । विज्ञहरुले भने यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमासमेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने र उनीहरुका समस्या सम्बोधन गरेर समयमै आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, सरकारले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने बाटो खुला गरेर राम्रो प्रगति हासिल गरेपनि अन्य क्षेत्रमा खासै हासिल हुन सकेको छैन । सडकलगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला त गरिएको छ तर, प्रगति खासै छैन । कोभिड–१९ को कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि पूर्वाधारमा लगानीको अभाव हुने देखिएका बेला योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा विगतमा समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेकाले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर यिनीहरुको प्राथमिकीकरण गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले सरकारसँग साना, मझौला र ठूला गरी धेरै आयोजनाहरु छन् । यसको अनुगमन नहुँदा समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘‘त्यसैले नयाँ कार्यक्रम थप्नेभन्दा भएकैलाई गर्नुपर्छ, यसको विश्लेषण गरेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधारमा सहभागी भएर त्यही फोकस गरेर जानुपर्छ, यसले पैसाको सही व्यवस्थापन पनि हुन्छ । अहिले आयोगले परम्परागत काम मात्र गरिरहेको छ ।”
हाल समयमै आयोजनाहरुको अनुगमन नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरिएको र परियोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरु तत्काल निर्माणमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि सरकारले यसअघिको मोडालिटी परिवर्तन गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पन्ध्रौंं योजनाको लक्ष्य संशोधन
योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले गत वर्ष साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेकोमा यसलाई ७ प्रतिशतमा झारेको थियो । तर त्यो पनि कोरोनाको कारणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । झण्डै आर्थिक वृद्धिदरका लागि ३ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने यातायात, शिक्षाका साथै अन्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । ठूला उद्योगहरु अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् भने ५० प्रतिशत मझौला उद्योगहरु बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ बाट सुरु भएर २०८०÷०८१ मा सम्पन्न हुने पन्ध्रौं योजनाले यस अवधिमा १०.३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेकोमा १५ सय ९५ पु-याउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा ९.५ मा झार्ने, रोजगारीमा औपचारिक हिस्सा ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा ४९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रथम, द्वितीय र तृतीयको योगदान २७.६ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५७.८ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः २३ प्रतिशत, १८.१ प्रतिशत र ५८.९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । व्यापार सन्तुलनमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा १५.७ प्रतिशत पु-याउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा यसमा धेरै बढाउन नदिइ ५१ प्रतिशत कायम गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यी लक्ष्यहरु पूरा हुन कठिन देखिएको छ । पछिल्ला अनौपचारिक प्रतिवेदनहरुले १२ लाख गरिबीको जनसंख्या बढ्ने, करिब १८ लाख बेरोजारीको संख्या बढ्नेलगायत उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले औपचारिक रुपमा यसबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

साढे ६ खर्ब थप लगानी र नयाँ रणनीति
कोरोना महामारीले आयोगले बनाएको पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य मात्र प्रभावित भएको छैन, आयोगको काम कार्बाहीमा पनि असर परेको छ । नीति र योजना निर्माणका लागि सल्लाह दिने आयोगले अहिले कोभिडले पारेको असरको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र त्यसबाट हुन गएको क्षतिको आंकलन गरी राहत र पुनरुत्थानका लागि रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले आयोगले बनाएको विज्ञहरुको टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको अर्थात असारसम्मको अध्ययन गरी दिइएको प्रतिवेदनले १ खर्ब ९८ अर्ब बराबरको क्षतिले कोभिडले गरेको र त्यसको पुनरुउत्थानका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ६ खर्ब ६५ करोड लगानी आवश्यक देखिएको आंैल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अल्पकालीन २ खर्ब ४२ अर्ब, मध्यकालीन अवधिका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब तथा दीर्घकालका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उल्लेख छ । असारसम्मको प्रभाव र क्षतिलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले नै यति धेरै लगानीको आवश्यकता देखाएको छ ।

आगामी दिनका लागि पाँच रणनीति
प्रतिवेदनले पाँच रणनीति तय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । आयोगलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार, पहिलोमा व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत प्रदान गरी उद्योग व्यवसायको पुर्नस्थापना र पुर्नसञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने, दोस्रोमा दु्रतरुपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी बढाउने, तेस्रोमा कोभिड प्रभावित महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको पुर्नप्राथमिकीकरण, चौथोमा आधुनिक प्रविधि र नयाँ विकास पद्धतिको अनुसरण र आत्मनिर्भरता उन्मुख आन्तरिक उत्पादन प्रणाली विकासमा जोड गर्ने गरी रणनीति बनाउन सुझाव दिइएको छ । यद्यपि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले असारसम्मका लागि अध्ययन गरिरहेको र कोभिडको प्रभाव हालसम्म पनि कायम रहेकोले यसबारे थप अधययन गर्ने बताउँछन् ।
सरकारले अध्ययनकै कारण कोभिडबाट समस्याग्रस्त बनेका क्षेत्र र आयोजनाहरुको पुर्नउत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउने लक्ष्य छ । तर कोभिडको जोखिम कायम रहेकोले आयोग पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । विज्ञहरु भने आयोगले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरेर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने भएकाले आयोग समक्ष प्रस्तुत भएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे छिटो निर्णय गरी आवश्यक परेमा थप अधययनका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

एसडीजी र स्तरोन्नतिमा ढिलाई
कोडिभ पछिको परिस्थितिले नेपालले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) को लक्ष्य प्राप्ति, २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलगायतका योजना पूरा हुन कठिन देखिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप छिट्टै नेपाल आएमा त्यसपछि भने अर्थतन्त्रले पुरानै लय फर्काउने आशा गरिएको छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा विदेशी अनुदान र लगानी बढी आवश्यक देखिएकाले स्तरोन्नति हुने विषय पछि धकेलिएको छ । त्यसैगरी आयोगले गरेको अध्ययनले एसडीजीका लागि सन् २०३० भित्र ३०३ खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ । कोभिडले यसमा लगानी गर्न पनि समस्या थपिदिएको छ ।

#