जलविद्युत् लगानीकर्तालाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ

 मंसिर १७, २०७७ बुधबार

मोहन डाँगी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन् । इप्पानले जलविद्युत्का लगानीकर्ताका लागि निरन्तर रूपमा काम गर्दै आएको छ । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गरेपछि निजी क्षेत्रको उपस्थिति यस क्षेत्रमा बलियो छ । ११० वर्षअघिदेखि उत्पादन गरिरहेको सरकारी निकायभन्दा २० वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्न लागेका निजी क्षेत्रको हिस्सा जलविद्युत्मा बढिका छन् । ७ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ र निर्माण हुन गइरहेका आयोजना ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अध्ययन गरिरहेका आयोजना पनि धेरै छन् । तर निर्माण सम्पन्न आयोजना, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनामा सरकारले सहजीकरण नगर्दा समस्या भोगिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेका समस्या, यसका लागि भएका पहल, सरकारले गरिरहेको सहजीकरण, लगानीको वातावरण लगायतबारे इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डाँगीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सारः

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । तर त्यत्तिकै मात्रामा निजी क्षेत्रभित्र लगानीको आकर्षण पनि घट्दै गएको छ, तपाईंको अनुभवमा किन यस्तो अवस्था आयो ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगभग आधाभन्दा बढी योगदान रहेको छ र यो क्रम बढिरहेको पनि छ । मेरो विचारमा लगानीको आकर्षण घट्नुका कारण धेरै छन् । पहिलो त सरकारको जलविद्युत् प्रतिको धारणाको कुरा गरौँ । नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका निजी लगानीकर्तालाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ता भनेपछि रातो कार्पेट बिछ्याउन तयार हुने तर लाखांैलाख जनताको सेयर लगानी रहेको देशका विकट भूगोलमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पुल, पाटीपौवा, घाट आदि निर्माण गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै स्थानीयलाई थोरै भए पनि रोजगारीको सिर्जना गरेका, देशलाई लोडसेडिङमुक्त गरी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएका लगानी र सहभागिताको हिसाबले यो क्षेत्रबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने नेपाल सरकारको चाहना पूरा गर्न सकिने क्षेत्रलाई अमर्यादित बनाउन बहादुरीकासाथ लागेको छ । यसको उदाहरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ को सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शुभारम्भ गर्नुभएको घोषणा कार्यक्रममा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सरकारले वार्षिक आठ सय थपेर सेयर दिने भनियो । नेपाली बैंकहरूको हालको सरदर ब्याजदर हेर्दा निजी क्षेत्रले एक हजार दिन पाउनु पर्छ, त्यसअनुसार ऐन, कानुन, नीति नियम बनाउनु पर्छ । यसलाई सरकारले वैधानिक बनाउनु पर्छ । नत्र इमान्दारीपूर्वक लगानी गर्ने प्रवद्र्धकले नै किन लगानी गर्ने ? १०-१२ वर्ष अगाडिदेखि लगानी गरेको मूल्य र सेयर निष्कासन गर्ने मूल्य एउटै हुन्छ भने यो संसारको कुन व्यावसायिक धर्ममा पर्छ र लगानी गरिन्छ ? अर्को विषय विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र ५० वर्षसम्मका लागि दिने व्यवस्था गरेको छ तर सदैव जनताको मन्त्रोचारण गर्ने शासक र कर्मचारीले विदेशीलाई उक्त अवधिसम्मको अनुमतिपत्र दिएका छन् तर विडम्बना नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका निजी लागनीकर्ताले हालसम्म उक्त अवधिको अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । यसका कारण लगानीकर्तालाई सम्भावित आयअनुसार प्रतिफल दिन सकिएको छैन र लगानी गर्न अनिच्छुक भएका छन् ।
दोस्रो परामर्शदाताको व्यवसायमुखी प्रवृत्ततले पनि समस्या छ । नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा लगभग २५ वर्षअघिसम्म स्वदेशी परामर्शदाताको भरमा मात्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव थिएन । यस हिसाबले हेर्दा हाल परामर्शदाता थपिएका देखिन्छन् । अहिले स्वदेशी परामर्शदाताकै डिजाइनमा धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् तर गुणस्तर कस्तो छ ? त्यसको मापदण्ड के हो ? अध्ययन गरिएअनुसार विद्युत् उत्पादन भएन भने परामर्शदाता जिम्मेवार हुने कि नहुने ? यस विषयमा हदैसम्म गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । परामर्शदाता गुणस्तरभन्दा संख्याको पछाडि दौडिएका छन् । वनारसमा स्रोह श्राद्धमा कपाल काट्ने हजामजस्ता भएका छन् जसले बिसांै–पचासौं जनाको एकपाटा मुढेर मान्छे आफ्नो बनाउँछन् । आवश्यक संख्या पुगेपछि अनिमात्र सुरुबाट पूरा कपाल काट्न थाल्छन् । त्यस्तै अर्बाैं लगानी गर्नुपर्ने नेपालका खहरे खोलाका आयोजना बिना गहन अध्ययन प्रवद्र्धकलाई खुसी पारी दुहुना गाई बनाउन लगानीयोग्य प्रतिवेदन बनाउँछन् । यस कारण लगानीकर्तालाई सम्भावित आयअनुसार प्रतिफल दिन सकिएको छैन र लगानी गर्न अनिच्छुक भएका छन् ।
प्रवद्र्धकहरूको गैरजिम्मेवारीपन पनि अर्को कारण बनेको छ । आफ्नो खराब बानी-ब्यवहार भएका आमाबुवा र गुरुहरूले छोराछोरी-शिष्यलाई अर्ती-उपदेश-ज्ञान दिंँदा मजस्तो नहुनु मैले भनेजस्तो हुनु भन्छन रे ? जलविद्युत्को सेयर निष्कासन गर्दा भोलि सेयर खुल्दैछ भने आज बेलुका नै ओड्ने ओछ्याउने बोकेर लाइनमा बसेर सेयर खरिद गरेको इतिहास पनि लामो भएको छैन । हाल आएर सेयर खरिद प्रत्याभूति रेटिङ नगराई सेयर निष्कासन गर्न पाइन्न र सेयर खरिद प्रत्याभूति गर्न सामान्यतया कुनै क्यापिटलले मान्दैनन् ? यसका बारेमा हामी प्रवद्र्धकले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । मैले उदाहरण दिने गरेको छु । ‘घर बिक्री गरेर जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कि ?, जलविद्युत् निर्माण गर्दागर्दै घर निर्माण गर्ने ?’ कम्पनीमा लगानी रकमको आधारमा प्रतिफल वितरण हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा आयोजनाका अगुवाले बढी लगानी गर्नैपर्छ । लगानी कम गर्ने तलब÷भत्ता लगानीभन्दा बढी लिने ? आयोजना रुग्ण भयो भनेर रोइकराई गर्ने तर त्यही रुग्ण भनिएको आयोजनाबाट लाखौं तलब लिने ? आयोजना निर्माणको क्रममा कमसेकम १२ घण्टा खट्नु पर्छ, निर्माण सम्पन्न भएपछि २ घण्टा पनि खट्नु पर्दैन भने समान तलब किन लिने ? कम्पनीले मुनाफा कमाए लगानीको आधारमा मुनाफा पाइने हो । एउटा सामान्य गाईभैंसी-बाख्रापाठा, अन्नपात बिक्री गरेर सेयर लगानी गरेका जनताको लगानी स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । यिनै साना लगानीकर्ताको लगानीमा राम्रो प्रतिफल दिनसके जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्यादित र लगानीका लागि आकर्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण ‘परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’ जलविद्युत् क्षेत्रलाई बद्नाम बनाउने फटाहा प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही गर्न इप्पानले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउनु पर्छ ।

निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजना सबै समस्यामा छन्, यसको कारण के हो ? के जलविद्युत्मा लगानीका लागि जोखिम बढ्दै गएको हो त ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या ककस्का कारणले भए भन्ने विषयमा मैले बताइसकेंं । स्वाभाविक रूपमा विभिन्न चरणका आयोजनामा समस्या छन्, हुन्छन् । मैले भन्ने गरेको छु । नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्नु भनेको ‘दल्छिन ढुंगालाई टाउकोले हानेर फुटाउनु सरह हो ।’ तर उत्पादन सुरु भएपछि सम्झौताअनुसार प्रसारणलाइन भएमा, अध्ययनको अनुमानअनुसार विद्युत् उत्पादन भएमा यो क्षेत्रमा अरु व्यापार-व्यवसायमा जस्तो दैनिक खटिरहनु पर्दैन । हालकै अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रलाई बत्ती बाल्न पुगिगयो, अब जेसुकै होस् भन्ने सरकारी रवैया रह्यो भने लगानीमा जोखिम हुनसक्छ, तर सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर, विद्युत्को बजार विस्तारमा थोरै ध्यान दिने हो भने नेपालमा अपार सम्भावना भएको जलविद्युत् क्षेत्रबाट नै सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्दैन । नेपालमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्ले नै आमनेपालीको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।

सरकारले जलविद्युत्मा लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएको बताइरहेको छ तर तपाईंहरू सहजीकरण गरेन भनिरहनुभएको छ ? समस्या कहाँ छ ?
सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ । यसको परिणामतर्फ आज देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ । हामीजस्तो सामान्य मानिसको समूह मिलेर जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव भएको छ । मेरो विचारमा कुनै पनि कामलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सपना, योजना र कार्यान्वयनको जरुरी हुन्छ । काम सुरु गरेपछि विभिन्न खालका समस्या आउन सक्छन्, ती समस्यालाई समयसँगै समाधान गर्दै जानुपर्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्यो, लगानीको वातावरण पनि बनायो तर समयसँगै परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति÷नियम र निर्देशिकालाई सहज पार्नुपर्नेमा असहज पार्नेतर्फ अग्रसर देखिएकाले त्यसलाई सहज पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । लाखांैलाख जनताको स्वदेशी लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाले अधिक मुनाफा कमाए देशमै पैसा रहन्छ । जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुभनेको देश नै सम्पन्न हुनु हो । हाम्रा शासकहरूको सरदर मानसिकता वातावरण सहज बनाइ दियो, स्वदेशी लगानीकर्तालाई विशेष प्राथमिकता दियो भने आपूmभन्दा धेरै धनी होलाकि भन्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई समस्यामुक्त बनाउन स्वदेशी लगानीमा बनेका सबै जलविद्युत् आयेजनालाई विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको समय ५० वर्ष पारिदिने, बैंकहरूको किस्ता तिर्ने समय २५ वर्ष बनाउने, लगानीको स्रोत कम्तीमा अब १० वर्षलाई नखोज्ने, देशमा विद्युत्को खपत बढाउने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को बजार खोज्न अनुमति दिने हो भने नेपाल सरकारको समृद्ध नेपालको नारा साकार हुन धेरै समय लाग्दैन । अहिले समस्या शासक वर्गको स्वदेशीलाई भन्दा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सोचाइमा छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता दिएअनुसार सहुलियत र सुविधा नदिएको गुनासो तपाईंहरूले बारम्बार उठाउनुहुन्छ, केके दिएन र यसका कारण के समस्या भोग्नुपरेको छ ?
सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । समान्यतयाः अभिभावकले आफ्नो सन्तानको दुुःख र सुखमा साथ दिनुपर्छ । यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त ऊर्जा संकटलाई मध्यनजर गरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई यथाशीघ्र विद्युत् उत्पादन गर्न २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको ५० लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता गर्नेे व्यवस्था गरिएको भएता पनि सो भ्याट फिर्ता हालसम्म गरिएको छैन । यसले सरकारको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यो सरकारले राहत दिएको भन्दा पनि हामी प्रवद्र्धकले प्रति मेगावाट सरदर १.५ करोड भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्छ । त्यसमध्येको ५० लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको हो । यस्तो मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेको सहुलियत पनि नदिने भनेको सरकारलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने विषय हो । विद्युत् खरिद बिक्रीको नयाँ मूल्य दिने विषयमा पनि विभिन्न समयमा निर्णय भएका छन् तर सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता विषय कार्यान्वयन गरेमा प्रवद्र्धकहरूलाई राहत महसुस हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाउँदा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको उत्पादन खेर गएकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्, लामो समयदेखि यही समस्या छ, के यसको समाधानको उपाय नभएकै हो त ?
नेपालमा सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायमा आसीन शासकहरूको मानसिकता कागजमा ठूलठूला योजना बनाएर कागजमा मात्र देश विकास गर्ने रहेको पाइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकारको लयमा लय मिलाउने हो । नेपालमा हामी नेपाली लगानीकर्ताले भारतबाट आयात गर्दाभन्दा आधा मूल्यमा उत्पादन गरेको विद्युत् खेर फालेर आयात गर्नमै बहादुरी सम्झन्छन् । देशभर विद्युत् खेर गएको छ त्यस सम्बन्धमा सहानुभूति कसैको छैन । उदाहरणका लागि धरान–धनकुटाको ३३ केभिए प्रसारणलाइन परम्परागत र सिंगल सर्किट भएकाले अहिले लगभग १२-१३ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसलाई हालको आधुनिक कण्डक्टर राखेर डबल सर्किट गर्ने हो भने खेर गएको विद्युत्सहित थप विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ तर त्यसमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान गएको छैन । सानो खर्चमा यो काम हुनसक्छ यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । देशैभरि यस्तो अवस्था छ । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन भएर खेर गएको विद्युत्लाई प्राधिकरणले सानो खर्चमा व्यवस्थित गर्न सक्छ र हाललाई यो नै सबैका लागि कल्याणकारी समाधान हो भन्ने लाग्छ ।

एकातिर प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् माग कम भएर भविष्यमा खेर जाने होकि भन्ने पनि चिन्ता छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेको छ, के कारणले यसमा ढिलाइ भयो ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको प्रमुख चुनौती भनेकै प्रसारणलाइन हो । हालसम्म हामी निजी लगानीकर्तालाई सम्झौताअनुसार प्रसारणलाइन उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो तर सम्झौतामै सीमित छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारले ४००÷२२० केभीएलगायत ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन देशका विभिन्न बेसिनसम्म निर्माण गरी त्यसभन्दा कम क्षमता १३२-३३ केभीए प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति, स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् ब्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले देशभित्रका ठूलाठूला उद्योगलाई बिक्री गर्न सक्छ, उद्योगहरू खुल्छन्, रोजगारी बढ्छ । नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको सोच विद्युत् बत्ती बाल्न र निकासी गर्न भन्नेमात्र रहेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफा कमाउने संस्थाको रूमा विकास गर्नेभन्दा चलाउन लाग्नेसम्मको मात्र नाफा लिएर नेपालमा बिजुली सस्तो छ, कामदार सस्तो छ, उद्योग खोल्न कानुनी कुनै समस्या छैन भन्ने सन्देश विश्वको आधा जनसंख्या र अर्थतन्त्र रहेका हाम्रा छिमेकी दुई मुलुकलाई मात्र प्रवाह गर्नसके खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् निकासी पनि गर्ने हो तर निकासीभन्दा खपतमा प्राथमिकता दिनु देशका लागि श्रेयकर हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन हालसम्म आनाकानी गरेको छ, यसले हामी सबैलाई घाटा गर्छ ।

बिजुली खेर जाने भन्दै विद्युत् प्राधिकरण ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गरिरहेको छ, टेक एण्ड पे हटाउनका लागि पहल गरेको मन्त्रालयले बताएको थियो, यसका लागि तपाईंहरूले के पहल गरिरहनुभएको छ ?
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत्लाई रिजर्भवयर, पीआरओआर र आओआरमा भाग लगाई आरोआरको भागमा परेको ५२५० मेगावाटको पीपीए लगभग २ वर्ष पहिले गरिसकिएको हो । त्यो समयपछि आरओआरको कुनै खाले पीपीए भएको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना प्रायः आओआर नै रहेका छन् । अहिले पनि आओआरबाहेक पीपीएको काम भइरहेको छ । लेऊ र तिर पीपीए गर्नु भनेको आत्मघाती हुन्छ । हाल विद्युत्को बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको भएकाले बजारको सुनिश्चितता गरी लेऊ वा तिरकोे शर्तमा पीपीए तुरुन्तै खोल्नु पर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।

कोरोनाबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि तपाईंसमेत सदस्य रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ, यो कुन अवस्थामा छ, यो कार्यान्वयन भएमा के सबै प्रभावित आयोजनाको अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ ?
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पु-याएको छ । नेपालमा जलविद्युत्को निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । यस क्षेत्रमा पारेको असरलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी जलविद्युत्का निजी लगानीकर्ताहरूको हितमा मनोबल उच्च पार्न सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरिएको छ । यो कार्यान्वयन गर्न ऐन, कानुन र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग धेरै पटक छलफल गरिएको आधारमा पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु । प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै सचिवज्यू बिदामा रहनु पर्ने भएकाले निर्णयमा केही ढिला भएको छ । हामी नियमित फ्लोअपमा छौं र माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयले संशोधन हुने निर्देशिकासम्मका सिफारिस छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछन् भन्ने आशा छ । कोभिड–१९ ले आक्रान्त भएको विकराल अवस्थामा यो कार्यान्वयन भएमा सबै प्रभावित आयोजनाको अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छन् भन्नेतर्फ छैन तर केही राहत पक्कै हुनेछ ।

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ, यसकारण स्वदेशी लगानी बढाउनुपर्ने र विदेशबाट लगानी भित्र्याउने अवस्था छ, यसमा के अवरोध देख्नुहुन्छ ?
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण अधिकांश विकसित देशकोसमेत आर्थिक सूचकांक निराशाजनक भएको अवस्थामा नेपालमा यसको असर झन परेको छ । सरकारले जति लगानीको वातावरण राम्रो बनाएको दाबी गरे पनि वैदेशिक लगानीका लागि पनि सहज छैन । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पूर्णअसर कहिलेसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीलाई सरल बनाउनुको विकल्प छैन ।

सरकारले जलविद्युत् ऐन संसद्मा दर्ता गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या समाधान हुनसक्ने देख्नुहुन्छ, यसमा के सुधार आवश्यक छ ?
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको जलविद्युत् ऐन, २०७७ विद्युत् ऐन, २०४९ भन्दा अग्रगामी हुनुपर्नेमा यसका कतिपय प्रावधान पश्चगामी छन् । यो जस्ताको तस्तै पारित भएमा स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाको ढोका बन्द गर्न खोजिएको महसुस हुन्छ । यसलाई अग्रगामी बनाउन धेरै सुधार गर्नुपर्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको समयावधि ५० वर्ष अनिवार्य हुनुपर्छ । हाल जारी भएका र हुने सबै आयोजनाको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी अनुमतिपत्रको अवधिलाई ५० वर्ष गराइयो भने जलविद्युत्का ९० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुन्छन । त्यस्तै स्वदेशी लगानी कर्तालाई १०० मेगावाटसम्मका आयोजना आर्थिक, प्राविधिक र कार्य अनुभवका आधारमा अनुमतित्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारीलाई सिधै खारेज गर्नसक्ने अधिकार दिएर जंगबहादुर बनाउने जस्तो ऐन दर्ता भएकाले अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा हालसम्मको खर्चको मूल्यांकन गरी सो बराबर क्षतिपूर्ति दिने वा हस्तान्तरण गर्न सहज हुने ऐन बन्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्यादित र लगानीयोग्य बनाउन सेयर लगानीकर्तालाई वार्षिक कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर थप गरेर दिनसक्ने व्यवस्था गर्न राम्रो हुन्छ । थप ३ महले बनाएर पठाएको छु । आवश्यक परे राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
इप्पानको उपाध्यक्षको रूपमा तपाईंले जलविद्युत् ऐनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन के पहल गर्नुहुन्छ ?
जलविद्युत् क्षेत्रका विविध समस्यासँग विगत १२ वर्षदेखि साक्षात्कार हुँदै आएकाले इप्पानको उपाध्यक्षको रूपमा ऐनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित माननीय सांसदलाई वास्तविकता जानकारी गराई पहल गरिदिन अनुरोध गरी हरसम्भव लगानीकर्ताको हितमा जारी गराउन प्रयत्न गर्नेछु ।

जलविद्युत्सहित धेरै नीति ल्याउन बाँकी छ, सरकारले किन यसमा ढिलाइ गरेको होला ? यसले लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्छ ?
सरकारलाई विद्युत् अत्यावश्यक भएका बेला निजी क्षेत्रलाई विविध आश्वासन दियो र विद्युत् आयोजना पनि धमाधम बने अहिले सरकारले हाललाई आवश्यक विद्युत् पुग्यो भन्ने आशयले निरुत्साहित गर्न खोजेको भान हुन थालेको छ । यसले लगानीकर्ताको खर्बांै लगानी भएर पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको लगानी बालुवामा पानीजस्तो हुन्छ ।
तपाईं संलग्न भएर कुनकुन जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ, ती आयोजनाका बारेमा बताइदिनुस् न ।
मेरो जलविद्युत्को अनुभव सरदरभन्दा अलि फरक छ । देशमा लोकमानसिंह कार्कीले एकलौटी शासन सञ्चालन गरेको बेला निजको आदेशमा २ पटक अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो । अनुमतिपत्र फर्काएन ३ वर्षसम्म अनवरत् अथक प्रयत्न गरी २ पटक विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई फिर्ता लिएको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला ७.५ मेगावाट क्षमताको आयोजना यो प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र लिएको सायद सबैभन्दा सानो जलविद्युत् आयोजना होला । यो आयोजना अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरी मेरो नेतृत्वमा हामीले गृहजिल्ला तेह्रथुममा ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छ । यसैसँग खारेज भई सोही प्रक्रियाले पुनः अनुमतिपत्र लिएको र हाल लगभग ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको १९.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चालक छु । विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विभिन्न चरणमा रहेका लगभग १०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छु । आशा छ, नेपाल सरकारले विद्युत् खपतवृद्धि गर्दै सम्भावित विदेशी बजारसमेतलाई सुनिश्चत गरी यो क्षेत्र देशकै लगानीका लागि अतिआकर्षक क्षेत्र बनाउने छ ।https://www.karobardaily.com/news/122856?fbclid=IwAR1vyX5byoNqo27oBmZhAqnTeCYgJ98Ggjsf9E9p3IU6lKgkLdm_oLiuBv0