तत्कालका लागि भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प छैन

https://www.karobardaily.com/news/123992 

पुस १, २०७७ बुधबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । प्राविधिक रूपमा काविल व्यक्तिको रूपमा रहेका उनी निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुनु अघि प्राधिकरणको सहायक एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा बसेर प्रसारणलाइन, आयोजना, वितरण लगायतबारे अध्ययनको नेतृत्व गरेर चर्चा कमाएका उनी अहिले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका छन् । उनै शाक्यसँग आगामी हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन, वर्षामा खेर जाने बिजुलीको खपत वृद्धि र व्यापारबारेको योजना, यसमा देखिएका समस्या र चुनौती, प्रसारणलाइनमा देखिएका समस्या र समाधान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

हिउँद सुरु भइसकेको छ, विद्युत्का लागि सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने हिउँदमा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हिउँदका लागि विद्युत् व्यवस्थापनको समस्या छैन । हामीले २ सय ५० मेगावाट भारतबाट ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । अहिले २ सय ५० मेगावाट र पछि ३ सय ५० मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ । त्योबाहेक पीएसी अन्तर्गत अन्य प्रसारणलाइनबाट ल्याउँदैछौं । सबै गरेर हामीले ५ सय मेगावाट ल्याउँछौं । अन्य समयमा यति धेरै ल्याउनु पर्दैन ।

मागको अवस्था के छ र आगामी हिउँदमा कस्तो प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ?
गत वर्ष हाम्रो माग १४ सय २ मेगावाटसम्म पुगेको थियो । यसपालिको हिउँदमा १४ सय ७५ मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौं । यसपालि ५० देखि ७५ मेगावाटसम्म बढ्ने अनुमान छ । भारतबाट ल्याउनका लागि कुनै समस्या नभएकाले प्रक्षेपणअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । यसमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली त सजिलै किनिरहेको छ, तर विद्युत् व्यापारका लागि बैठक त भइरहेका छन्, के कारण देख्नुहुन्छ ?
पीएसी र बिहारमा पीएसीअन्तर्गत किन्ने-बेच्ने भइरहेको छ । वर्षामा बढी हुँदा पठाइरहेका छौं । दिएको बिजुलीको हिसाबमिलान गर्छौं । हिउँदमा हामी लिन्छौं, तर हिउँदमा हामीले लिएको भन्दा वर्षामा दिएको बिजुली बढी भयो भने बढीको पैसा दिने व्यवस्था भने छैन । एनभीभीएनसँग भने ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत बढी भएको बिजुली बेच्ने योजना छ । तर, भारत सरकारबाट भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीको पहुँचका लागि स्वीकृति लिने चरणमा छौं । एक्सचेन्जमा त यसको मूल्यमा केही फरक पर्दैन, तर भोलि स्वीकृति भएर व्यापार भएको खण्डमा भारतले कुनै प्रवद्र्धकबाट सबैभन्दा बढी सस्तो ल्याएर हामीलाई दिने हो । यसमा मूल्यमा घटबढ हुन सक्छ । यस्तो बेलामा हामीले लिने बिजुली महँगो पनि सक्छ । बेच्ने बेलामा खरिद गर्नेको आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ । ओभर द काउन्टर व्यापार गर्दा किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो पनि पर्न सक्छ । व्यापारमा हामीले पहुँच नपाएसम्म विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले त हामीले पूर्ण रूपमा आदानप्रदान गर्न सकेको छैन व्यापार नै ।
भारतमा दुई किसिमको बिजुली बजार छ । यसबारे बुझ्नुपर्छ । एउटा आदानप्रदान (एक्सचेन्ज) बजार छ । यो भनेको स्टकमा खरिद–बिक्री गर्छौं । स्टक एक्सचेन्ज जस्तै पावर एक्सचेन्जमा पनि किन्ने र बेच्नेलाई कसरी किन्दैछौं र बेच्दैछौं भन्ने थाहा हुँदैन । व्यवस्थापन भएपछि मात्र उसलाई कसको किनेको भन्ने थाहा हुन्छ । लोड पावर सेन्टरले अन्त्यमा यसका लागि बाटो स्पष्ट पार्दिऊँ भनेपछि मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो बजारमा हामीले बजार पाएका छैनौं । प्रवेश पायौं भने एउटै किसिमले यसको व्यवस्थापन हुन्छ । बजारका आधारमा हुने हुनाले लिँदा र दिँदाको मूल्यको आधारमा यसको आदानप्रदान हुन्छ । यसको जोखिम के हुन्छ भने आफूलाई चाहिएको बेलामा महँगो पनि पर्न सक्छ । यसमा किन्दिनँ भन्न पनि पाइन्छ । बेच्दा पनि अरूले नकिनेमा सस्तोमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसमा घण्टा–घण्टाको मूल्य फरक पर्न सक्छ । अर्को किसिमको बजार छ । लामो समयसम्म व्यापार गर्ने (ओभर द काउन्टर), लामो समयसम्म व्यापार गर्न सकिन्छ । यसको पनि आफ्नै जोखिम छ । पछिको जोखिम हुन सक्छ । अहिलेसम्म भारतले एक्सचेन्जका लागि स्वीकृति दिएको छैन । कम्तीमा ओभर द काउन्टर गरौं भनेर हामीले लागेका छौं । अहिले भइरहेको आयात ओभर द काउन्टर हो । आयात हुन्छ भने निर्यात पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आयात गर्न दिएको छ भने निर्यात गर्न किन नदिने ? प्रक्रिया त त्यही हो । सरकारसँग अनुमति लिएर आयात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले निर्यातका लागि स्वीकृति त दिइसकेको छ । त्यो प्रक्रियामा जाने हो । त्यो बेलासम्म भारत सरकारले एक्सचेन्ज बजार दियो भने त्यसमा पनि जान तयार छौं ।

के कारणले भारतबाट दुवैमार्फत व्यापारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छैन ?
हामीले बुझेअनुसार भारततर्फ नै यसको समस्या छ । केही कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न बाँकी छ । यो समस्या समाधानका लागि संसद्मा जानुपर्ने छ भनेर बुझेका छौं । हामीले अपुष्ट भनेर बुझेका कुरा हो, तर यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउँछौं भनेर उहाँहरूले हाम्रो छलफलमा भन्नुभएको छ । गरिरहेका छौं भन्नुभएको छ ।

गत वर्षाको रातिको समयमा २ सय मेगावाट खेर गएको विद्युत् प्राधिकरणले उल्लेख गरेका थियो । आगामी वर्षाअघि नै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित १ हजार मेगावाट थपिने प्रक्षेपण छ । माग भने १५ सय मेगावाटभन्दा कम हुने अनुमान छ । खपत बढ्ने र तत्काल बिक्री गर्ने दुवै सम्भावना कम देखिएको छ । यदि बिजुली खेर गयो भने यस क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था के होला ?
हामीले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । गर्नैपर्छ । तर आन्तरिक खपत तुरुन्तै बढ्दैन । यता उत्पादनमा लगानी भइसकेको छ । तत्कालका लागि भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । उपाय पनि छैन । एक्सचेन्ज वा ओभर द काउन्टर जुन पाइन्छ, त्यसमा तीन–पाँच वर्षका लागि हामीले वर्षाको बिजुली बेच्नैपर्छ । दीर्घकालसम्म प्रतिबद्धता जनाएर बिक्री गर्नु पनि हुँदैन । अर्को एउटा उपाय भनेको वर्षाको ६ महिना महसुल सस्तो बनाएर उद्योगधन्दालाई खपत गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो । तर उहाँहरूले ६ महिना सस्तो बिजुली पाएर अर्को ६ महिना के गर्नु पनि भन्नुहोला । ६ महिना बढी प्रयोग गर्नुपर्ने र अर्को ६ महिना कम प्रयोग गरे हुने खालका उद्योगहरूले स्थापनाका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी धेरै निराश भइसकेका छैनौं । मलाई के विश्वास छ भने भारत सरकारबाट हामीले बिजुली व्यापारका लागि बजार पाउँछौं ।

स्वदेशभित्रकै कुरा गर्दा एकातिर बिजुली बढी हुने भयो भनेर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । प्राधिकरणले खपत वृद्धिको योजना पनि बढाइरहेको छ, तर व्यापारी, व्यवसायीले मागेको जति बिजुली पाएनौं भनेर गुनासो पनि गरिरहेका छौं । कहाँनेर समन्वय अभाव देख्नुहुन्छ ?
यसमा बीचमा अड्किएको भनेको प्रसारणलाइन नै हो । विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट बिजुली त्यहाँसम्म पुग्न सकेकै छैन । औद्योगिक करिडोरहरू तराई क्षेत्रमा छन्, बिजुली पहाडमा छ । प्रसारणलाइन पु¥याउन जनताको अवरोध छ । प्रसारणलाइन बनाउन समस्या छ । कि त अन्डरग्राउन्ड गरेर लैजानुप¥यो । यो महँगो पनि छ, सबैमा भूमिगत गरेर पनि समस्या छैन । र, अहिलेकै जस्तो गरी लाँदा अधिकांश प्रसारणलाइनमा समस्या देखिएको छ । सबैलाई बिजुली चाहिने तर प्रसारणलाइन बनाउन नदिइएको अवस्था छ । बिजुली चौबीसै घण्टा आओस्, तर पोल धेरै टाढा होस् भन्ने मानसिकता छ । अहिले प्रसारणलाइनलाई छिटो रूपमा बनाउन के गर्न सकिन्छ, वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर अहिले ट्राक्सफोर्स पनि गठन गरिएको छ ।

जनता मात्र होइन, प्रसारणलाइनमा वन, वातावरणको स्वीकृतिमा पनि समस्या देखिएको छ । के सरकारी निकायबीच नै यसमा समन्वय हुन नसकेको हो ?
केही ठाउँहरूमा त्यो पनि समस्या देखिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्नुअघि समस्याको अन्दाज पनि गर्दैनौं । जस्तै हामीले लालपुर्जा भएकाहरूको मात्र मुआब्जा दिने भन्यौं । लालपुर्जा नभएकोलाई के गर्ने ? फेरि यो निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् पुग्नुप-यो । यसमा ढिलाइ हुन्छ । यस्तै वन, वातावरणमा पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ । यसमा समय लाग्छ । समस्या छ । वातावरण अध्ययन गरेर सक्दा फेरि बोटविरुवा थपिन्छन्, फेरि थप वातावरणीय अध्ययन गर्नप-यो । भूउपयोग नीति भइदिएर यो खेती र यो उजाड जग्गा हो भनेर वर्गीकरण गरिदियो भने सजिलो हुन्छ । प्राधिकरणले पनि मूल्य कम भएको जग्गाबाट लैजान कोसिस गर्न सकिन्थ्यो । जुनसुकै ठाउँबाट प्रसारणलाइन लगे पनि त्यो जग्गा बहुमूल्य भइहाल्छ । यसको कारणले परियोजनाहरू अड्केर बस्छन् ।

प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारका प्रतिनिधिहरू नै मन्त्रालयहरूमा माग लिएर आएका देखिन्छन्, के तपाईंहरूले ऊर्जाले मुलुकका लागि पु-याउन सक्ने योगदान बुझाउन नसक्नुभएको हो ? नत्र उहाँहरू सधैं आयोजनालाई सहायता गर्नुको सट्टा किन अवरोध गर्नेहरूलाई साथ दिएर उनीहरूका लागि लबिङ गरिरहनुभएको छ त ?
एउटा त प्रसारणलाइनले लिने क्षेत्र पनि कम हुन्छ । त्यहाँ सीमित व्यक्तिले फाइदा लिन्छन् । त्यो देखेपछि आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरू समर्थन गर्न थाल्छन् । अर्को यथार्थ के हो भने प्रसारणलाइन भएको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावितहरूले पाउने फाइदा धेरै हुँदैन । पाउने फाइदा भनेको मुआब्जा मात्र हो । सकेसम्म उहाँहरू प्रसारणलाइन हावाबाट गइदिए हुन्थ्यो, बिजुली सधैंभरि घरमै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ । एक किसिमको उहाँहरूको कुरा जायज पनि होला । कोही पनि आफ्नो घरको नजिकबाट बिजुलीको तार लगेको देख्न चाहनुहुन्न, टाढैबाट जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर प्रसारणलाइन त जसरी पनि लानु छ । उहाँहरूलाई के फाइदा दिन सकिन्छ भनेर अन्य उपायहरू पनि खोजिरहेका छौं । जलविद्युत्मा सेयर दिन्छौं भनेका छौं । प्रसारणलाइनमा पनि सकिन्छ भनेर प्रयास भइरहेको छ । सरकारले यसबारे घोषणा पनि गरिसकेको छ । श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख थियो । कसरी यसको कार्यान्वयन भनेर छलफल भइरहेको छ । ठूला प्रसारणलाइनमा त धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह हुन्छ, कुन आयोजनाहरूको दिने भनेर समस्या परेको छ । अहिले मैले यसका लागि सुझावसहित मन्त्रालय पठाएको छु । यसबाट केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं । यसमा सबै प्रसारणलाइनका प्रभावितहरूलाई सेयर दिने भन्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरू पहिचान गरी त्यसको आधारमा दिने भन्ने उल्लेख छ ।

अहिले पनि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रसारणलाइनको अभावका कारणले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । अर्कातिर यसमा समस्यै समस्या छन् । निजी क्षेत्र त पीपीए गरेर पनि प्राधिकरणले नलिने हो कि भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् । धेरै लगानी गरिरहेका उनीहरूको बिजुली लिने कुरामा कसरी विश्वस्त बनाउन चाहनुहुन्छ ?
केही ठूला प्रसारणलाइनहरू छन्, ती निर्माणमा गएपछि केही समस्या भोगिरहेका छन् । यसको कारण समस्या छ । यसको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । पीपीए भएका आयोजनाहरूको बिजुली त हामीले लिनुपर्छ । अर्को प्रसारणलाइन प्रभावितलाई सेयर दिएर निर्माणको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेमा सहज होला कि भनेर लागिरहेका छौं । यी उपायबाट केही समाधान होला भन्ने लागेको छ । अर्को प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्दा नै अलि बढी गम्भीर भएर यसमा पछि समस्या नआउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ । हतारमा सुरु गर्ने अनि समस्या फस्ने अवस्थाबाट अन्त्य गर्ने कि भनेर पनि हामी सोचिरहेका छौं । अध्ययनको समयमै बढी फिल्डमा गएर गम्भीर अध्ययन भएर अघि बढ्ने हो भनेर कतिपय समस्या नआउला कि भन्ने लागेको छ ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको देशभित्रै ठूलो नेटवर्क रहेको प्रसारणलाइन राजनीतिक विवादमा छ । यो प्रसारणलाइनको के महत्व थियो र प्राधिकरणले अघि बढायो ? बनाउन सके यसको फाइदा के छ ?
विद्युत् प्राधिकरणले उच्च महत्वका साथ प्रसारणलाइन अघि बढाएको हो । हामीले अध्ययनकै क्रममा यसको फाइदाबारे धेरै विश्लेषण गरेका छौं । ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता धेरै छैन । यसको क्षमता घट्दै छ । हामीले ९ सय मेगावाट भनेका छौं, भारतले ६ सय मेगावाट भनेको छ । ९ सय मेगावाट नै प्रवाह गर्न सक्यौं भने पनि अबको दुई वर्षपछिको वर्षामा त बिजुली योभन्दा धेरै बढी हुन्छ । भोलि थप खेर जाने बिजुली भारत कहाँबाट पठाउने त ? बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट २४-२५ सय मेगावाट पठाउन सक्छौं । यो बिजुली सबै बुटवल वरिपरिबाटै आउनेछ होइन । यो त त्रिशूलि, तामाकोसीबाट जाने हो । यसका लागि रातमाटे, दमौली, हेटौंडालगायत हुँदै बुटवल पुग्ने प्रसारणलाइन त चाहियो नि । त्यो नभए बिजुली कहाँबाट जान्छ ? यसकारण यसलाई एउटा सर्तका रूपमा पनि राखिएको छ । जाडोमा फेरि काठमाडौं ल्याउनलाई काम लाग्छ अर्थात् यो ठूलो प्रसारणलाइनको नेटवर्क बनेपछि आदानप्रदान गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । वर्षामा भारत र हिउँदमा नेपाल ल्याउन दुवैका लागि यो प्रसारणलाइन चाहिने नै हो । यो धेरै अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो । जसले बनाए पनि बनाउनुपर्छ भनेर यो त प्रसारणलाइनको गुरुयोजना पनि राखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग आयोजना छैन । विगतमा प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाहरू महँगा र बढी समय लाग्यो भनेर सहायक कम्पनीतिर लाग्यो, तर ती आयोजनाहरूमा पनि त्यही समस्या देखियो । प्राधिकरणले किन यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेन ?
सहायक कम्पनीमार्फत बनाउँदा प्राधिकरणभन्दा धेरै सजिलो त हुन्छ नै । त्यहाँ भनेका कर्मचारी डेडिकेटेड हुन्छन्, फ्रेस हुन्छन् । उनीहरूका आफ्नै नियम–कानुन हुन्छन्, प्राधिकरणजस्तो धेरै नियम–कानुनमा बाँधिनुपर्दैन । यसो भन्नुको मतलब नियमन कानुन लागू हुँदैन भन्ने होइन । सार्वजनिक खरिद नियम लागू हुन्छ । जहाँसम्म लागत र समयको कुरा छ, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमार्फत बनाइएको माथिल्लो तामाकोसी, साञ्जेन, रसुवागढी, भोटेकोसीलगायतका आयोजनालगायतमा ढिलाइ भएका छन् । यिनीहरूको मुख्य कारण नाकाबन्दी र कोभिड–१९ दुवैबाट प्रभावित भएर हो । यी दुई समस्या भोग्नुप-यो । यी आयोजनाहरूका लागि बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनहरू अझै बन्ने स्थितिमा छैनन् । चाँडो ल्याएर के गर्नु, प्रसारणलाइन बन्दैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि छ । यसको कारण ढिलाइ भइरहेको छ । तर मलाई लाग्छ, सहायक कम्पनी बनाएर नराम्रो हुँदैन ।

बिजुली भए पनि वितरणको समस्या अर्को छ । पछिल्लो समयमा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने पनि समस्या बढेको छ । किन यस्तो भईरहेको छ ?
सरकारले वितरणका लागि ठूलो खर्च गरिरहेको छ । धेरै ट्रान्सफर्मर लाइनहरू जडान पनि भइरहेका छन् । पहिलाको भन्दा वितरणलाइन राम्रो छ । यसको कारण चुहावट पनि घटेको छ । तर छिटो बिजुली चाहिँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ । यसको कारण पनि समस्या छ । पहिला उहाँहरूले बिजुली खोजिरहनुभएको थियो, अहिले यसको गुणस्तरीयता कुरा गरिरहनुभएको छ । वितरणमा अर्को समस्या भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यसको ओभरलोड भइरहेको हुन्छ । प्रसारण र सब–प्रसारणलाइनमा समस्या छ । वितरणमा त करिडोरहरूमा समस्या छ । जहाँ उच्च माग छ । ३३ केभीको प्रसारणलाइनभित्र लान नै दिइँदैन । काठमाडौँमा पनि त्यही समस्या छ । माग बढ्दो छ तर अर्को वितरणलाइन तान्ने ठाउँ छैन । कि भूमिगत गर्नुप-यो । त्यो पनि गर्न सुरु गरेका छौं ।
जहाँसम्म झ्याप–झ्याप बिजुली जाने कुरा छ । हामीकहाँ साउन, भदौ र असोजमा यस्तो समस्या थियो । यसमा धेरैजसो ठाउँमा समस्या समाधान भइसकेको छ । धेरै कम भएको छ । केही ठाउँमा जहाँ लामा फिडरहरू छन् । कतिपय ठाउँमा ओभरलोड पनि छ । कतिपय ठाउँमा लामो फिडर भएकाले बत्ती काट्दा सबैतिर बन्दी जाने अवस्था भने छ । त्यो कम गर्न स्विच गेयर कम ग-यो भने उपाय भएको छ । कम सटडाउनमा पनि गर्न सकिन्छ । बीचबीचको फिडरमा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ, बिजुली जाने समस्या कम हुन्छ । यसका लागि धेरै पैसा लाग्छ । हामीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सहयोग पनि मागेका छौं । जर्मनीको केएफडब्लूसँग पनि सहयोग मागिरहेका छौं । काठमाडौँमा राख्नका लागि पनि ५० करोड चाहिएला जस्तो छ । कुन सहरमा कति चाहिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । काठमाडौँमा सुरु गर्ने योजना छ । यसपछि अन्य सहरमा पनि सुरु हुन्छ ।