‘डिजेल प्लान्टको निर्णय नांगो नाच’

काठमाडौं, १५  मंसिर । सरोकारवालाहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालजस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने र यसले आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टन सक्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेमा त्यसले देशलाई झन अन्धकार बनाउने बताए । ‘भारतजस्तो मुलुकले समेत धान्न नसकेको डिजेल प्लान्ट नेपालले थेग्न सक्दैन, यो सरकारले गलत निर्णय गरेको छ,’ संयोजक प्रधानले भने, ‘सरकारले डिजेल प्लान्ट किनेर सञ्चालन गर्नु भनेको नांगो नाच हो, प्राधिकरणका लागि खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता र प्लान्ट उस्तै हुन्, नेपालले यो सेतो हात्ती पाल्न सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीका ऊर्जा सल्लाहकारसमेत रहेका संयोजक प्रधानले सरकारले डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेर गलत गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रसँग करिब १ सय २५ मेगावाट बराबरको प्लान्ट छ, त्यस उद्योगलाई सहुलियत दिएर पिक आवरमा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्बौं खर्चेर डिजेल प्लान्ट किन्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको प्लान्टमा सहुलियत दिनेतिर लाग्नुपर्छ ।’
पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा जर्मन सरकारले अनुदान दिन लागेकाले लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि आवश्यक बेलामा चलाउन मिल्ने गरी डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि अहिलेको सरकारले आपैँm खर्चेर किन्न लाग्नु गलत भएको बताए । उनले वर्तमान काम चलाउ सरकारको डिजेल प्लान्ट किन्ने हैसियत नभएको बताए । ‘प्राधिकरणमा रहेका पुराना प्लान्ट चलाउन सकिएको छैन, ८० मेगावाटको प्लान्ट पुजाका लागि किन्न लागेको हो र † अहिलेको अवस्थामा चलाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बरु प्राधिकरणले सरकारले बनाएको प्लान्टबाट ट्रान्समिसन एग्रिमेन्ट गरी किन्न सक्छ, त्यसतिर जोड हुनुपर्छ ।’ एमाले प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सचिव आनन्द पोखरेलले डिजेल प्लान्ट ल्याउनु गलत भएकाले एमाले यसको विरोधमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विष्णु पौडेल ऊर्जामन्त्री हुँदासमेत प्लान्ट ल्याउने कुरा उठेकामा हामीले विरोध गरेका थियौँ । यो नाजायज भएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि यसको विरुद्ध लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले प्लान्ट जडानका लागि ३ देखि ६ महिना लाग्ने तथा नयाँ प्लान्ट अर्डर गर्दा कम्तीमा नौ महिना बनाउनै लाग्ने भएकाले तत्काल असम्भव भएको बताए । सरकारको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ३६ मेगावाट तीन महिनाभित्र र ४४ मेगावाट नौ महिनाभित्र किनी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने देशमा फ्युल पाइपलाइन नबनाई डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव छ,’ उनले थपे, ‘नौ महिनाभित्र ८० मेगावाटको नयाँ प्लान्ट किन्नै असम्भव रहेका बेला यसको विरोध प्राधिकरणभित्रबाट हुनुपर्छ, कुर्सीको मायातिर लाग्नुहुँदैन ।’
कार्यक्रममा अन्य वक्ताले भारतबाट बढी विद्युत् आयात, भएका आयोजनाको उचित मर्मतसम्भार, प्रसारण लाइन निर्माण द्रूतगतिमा बनाउन र निर्माणाधीन आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेतिर नलागी कमिसनकै लागि सरकार प्लान्ट किन्नेतिर लागेको आरोप लगाएका थिए । ८० मेगावाटको प्लान्ट चलाएमा वार्षिक घाटा मात्र ५ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बेहोर्नुपर्छ भने भाडामा ल्याई चलाउन लागिएको ४० मेगावाटको रेन्टबाट समेत वर्षको दुई अर्बभन्दा बढी घाटा पर्ने जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
हुग्दीखोलाको निर्माण पुसदेखि
साहस जलविद्युत् कम्पनीको समेत लगानीमा निर्माण हुन लागेको पाँच मेगावाटको हुम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य आगामी पुस महिनादेखि सुरु गरिने भएको छ ।
कम्पनीको बिहीबार भएको प्रथम साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), वातावरण प्रभाव अध्ययन, उत्पादन अनुमति पत्र लिने कार्य, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत अधिकांश कार्य सकिसकेको उक्त आयोजनाले आगामी मंसिरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सकेर पुसदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘सन् २०१३ को जनवरीदेखि काम सुरु गरेर २०१४ को मार्चभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
अधिकृत पुँजी ५० करोड र चुक्ता पुँजी ५ करोड ६१ लाख रुपियाँ भएको कम्पनीले हुग्दीखोलासहित ४३ मेगावाटको नेसम खोला र १६ मेगावाटको सिंगटी खोलामा समेत लगानी गर्न लागेको कम्पनीका अध्यक्ष हिम पाठकले जानकारी दिए । साधारणसभामा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ऊर्जामा सरकारी तहमा प्रक्रियागत झन्झट र निजी क्षेत्रमा लाइसेन्सको बेचबिखन रहेकाले सरकारले लाइसेन्स दिन छाडेर प्रसारण लाइन निर्माण गरी आयोजना बनाउने वातावरण निर्माणतिर सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा ६ परामर्शदाता छनोट

काठमाडौं, १४ मंसिर । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् ल्याउने बाटोकै समस्या झेलिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना निर्माणका लागि ६ परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।
सन् २००४ मा बनाइएको गुरुयोजना ठुल्ठूला आयोजनाको विकाससँगै अर्को बनाउनुपर्ने भएपछि तीन वर्षदेखि अघि सारिएको गुरुयोजना अघि बढाउनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न सकिएका थिएन । डेढ वर्षअघि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आह्वान गरेकोमा प्राधिकरणले ६ वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । विश्व बंैकको सहयोगमा बनाउन लागिएको प्रसारण लाइनको परामर्शदाताका लागि सात कम्पनी छनोट गरिएकामा तीनदेखि छ कम्पनी मात्र पठाउन भनेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ कम्पनी छनोट गरेर पठाएको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यका अनुसार फिनसर जर्मनी, नर कन्सल्ट्यान्ट र टोटल म्यानेजमेन्ट नेपाल, कम न्यूजल्यान्ड लिमिटेड र सिमेन्स पिटिआइ अमेरिका, एसएससी लाभालिन क्यानडा, केमा इनर्जी कन्सट्यान्सिङ र इडिएफ फ्रान्सलाई छनोट गरिएको हो । पहिला छनोट गरिएका सात कम्पनीमध्ये ६ कम्पनी तुरुन्तै छनोट गरेर पठाउन सकिने भए पनि बल्ल छनोट गरिएको हो । ठूला आयोजनाको विकास भइरहे पनि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माण भने विनागुरुयोजना अघि बढेको र जसको कारण प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ परेको प्राधिकरण प्रसारण लाइन विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ‘बल्ल ६ परामर्शदाता सूचीकृत गरिएको छ, त्यसमध्ये एउटा कहिले छानेर कहिले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउन सुरु गर्ने र सकिने हो, अन्योल छ, विनागुरुयोजना बनाउँदा प्राधिकरणले समस्या भोगिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् ०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । प्रसारण लाइनमा ठूलो समस्या देखिए पनि प्राधिकरणले छिटो परामर्शदाता छनोट गरेर गुरुयोजना निर्माणतर्फ चासो दिन सकेको छैन । स्थानीयबासीको अवरोध, सरकारकै निकाय वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतको असहयोगका कारणले अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त गतिमा छन् ।
निर्माण अघि बढाउने निर्णय
१४ वर्षअघि सुरु भएर अझै पूरा हुन नसकेको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउा–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।
स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले पूरा हुन नसकेको आयोजनाको बााकी काम अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो । त्यसैगरी प्राधिकरण बैठकले ४४० केभीको ढल्केबर भित्तामोड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणका नाममा रहेको लाइसेन्स नेपाल पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिसिसिएन) को नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : जलविद्युत् लाइसेन्सको शुल्कवृद्धि गर्नुअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि बढेको शुल्क तिर्नुपर्ने विद्युत् विकास विभागको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चले विद्युत् लाइसेन्सको राजस्व वृद्धि गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र बढेको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने विभागविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि तिर्नु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले अन्तिम निर्णय नसुनुन्जेलसम्म तत्काल बढेको राजस्व तिर्न नपर्ने गरी उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत १३ भदौमा वरुण जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको ८.४ मेगावाटको अपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । सरकारले १५ असोजमा लाइसेन्सको शुल्क बढाएको थियो । शुल्क वृद्धिपछि गत १४ कात्तिकमा विभागले पहिल्यै राजस्वको दस्तुर बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको कम्पनीलाई वृद्धि शुल्कअनुसार राजस्व तिर्न पत्र लेखेको थियो । पत्रविरुद्ध वरुण जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक ढेडराज खड्काले गत मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । बुधबार सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
‘७.५ मेगावाटको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ८.५ पुर्‍याएपछि नवीकरण र क्षमता वृद्धिसमेत गरी एक लाख १५ हजार तिर्नुपर्नेमा शुल्क बढाएपछि करिब ८० लाख राजस्व तिर्नुपर्ने थियो,’ सञ्चालक खड्काले भने, ‘त्यसविरुद्ध अदालतमा गएपछि अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।’ शुल्क बढ्नुअघि नै नवीकरणका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले निवेदन दिए पनि बढेको शुल्क अनुसार नै विभागले शुल्क लिन खोजेकामा यो सर्वोच्चको आदेशसँगै अरू आयोजनाले समेत राहत पाएका छन् ।

ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियारको बेवास्ता

भीम गौतम

काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अर्बांको घोटालाविरुद्ध परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत बेवास्ता गरेको छ ।
गुणरस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई सफाइ दिए पनि त्यसपछि त्यसमा संलग्न अन्य तीन महाप्रबन्धक र कर्मचारीबारे भने प्राधिकरणले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । गत असोजमै तीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उपेन्द्रदेव भट्ट र गणेशप्रसाद राजसँग तथा १७ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिए पनि प्राधिकरणले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । उनीहरू सबैले स्पष्टीकरण भने बुझाइसकेका छन् । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको कारणले प्राधिकरणले बर्सेनि दुई अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरिएको छ तर त्यस्ता ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले पूरै बेवास्ता गरेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अख्तियारले खरिदको क्रममा अर्बौं घोटाला भएको प्रकरण अख्तियारले छानबिन गर्ला भनेको त्यसले पनि पूरै बेवास्ता गरेको छ ।’
अख्तियार स्रोतले भने सबै कागजपत्र नआएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अघिबढ्न नसकेको बताए । ‘सबै कागजपत्र आउन बाँकी छन्, अहिले खासै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । छानबिनका लागि उजुरी परेको चार महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले सबै फाइल मगाउन धेरै ताकेता गरेको छैन भने प्राधिकरणले अख्तियारले ताकेता नगरेपछि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन प्रकरणमा मुछिएबारे छानबिन गर्न सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौमा दिएको प्रतिवेदनले निर्देशक श्रेष्ठसहित ३३ जनालाई दोषी देखाएको थियो । त्यसमध्ये पूर्वप्राधिकरण प्रमुख दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम विसीलगायत समेत मुछिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार, तत्कालीन अवस्थामा जिन्सी तथा भुक्तानी शाखामा कार्यरत पुष्पराज खड्का, विजयकुमार चौधरी, हरिबहादुर गोसी, सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, कैलाशकुमार अटल र नवराज ओझालाई संलग्न रहेको देखाइएको छ । त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि सतीशकुमार कर्ण, मनोज बराल, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेश्याम महतो, नवीनकुमार लाभ, विद्युत् पौडेल, सुरजप्रसाद शाह, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामविजुल मण्डल, सिन्धु यादव, शेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, प्रज्वल पाण्डे र बोधबार ढकाललाई समेत दोषी देखाइएको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य केपी दुलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले चैत्र २५ मा ०६४ सालयता खरिद गरिएका ५ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यस अघि ०६६ सालमा पूर्वसञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । ‘प्राधिकरणमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरसँगै धेरै अनियमितता छन् तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्यसलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरण धराशयी बन्दै गएको छ,’ प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका इन्जिनियर रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने ।
चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि त्यसबारे गत भदौ १५ गते सौर्य दैनिकले फोटोसहित समाचार छापेको थियो । त्यसपछि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्राधिकरणमाथि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानबिनबारे अघि बढाउन चर्को दबाब परेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा प्राधिकरण र अख्यितारले दुवैले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूसमेत ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

जलविद्युत्मा गलत हर्कतका नालीबेली

-भीम गौतम
लोडसेडिङ बढ्नुमा अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन सकिने अवस्था छैन, विगतका सरकार पनि यसमा दोषी छन् तर अहिलेको सरकारले गर्ने योजना र कार्यक्रमले भविष्यमा लोडसेडिङ कति हुने भन्ने अवस्थालाई निक्र्योल गर्छ । अहिले त नेपालको जलस्रोत क्षेत्र ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानसँग ठ्याक्कै मिल्ने अवस्थामा छ । ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रयास जोडतोडका साथ बढ्नुपर्ने हो तर एकपछि अर्को असफलताका शृंखला बढिरहेका छन् । जलविद्युत्मा असफलता बढ्दै जानुमा विगतका सरकारलाई दोष देखाएर मात्र पुग्दैन, अहिलेको सरकारले गरेका गलत हर्कतहरू यसका कारण बनेका छन् । जसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अझै कति वर्षसम्म संकटग्रस्त बनाइरहने हो, त्यसको अनुमान गर्न मुस्किल छ । यी हर्कत र असफलताको नालीबेली नै छ ।
१. १४ मेगावाटको हेटौंडा डिजेल प्लान्ट र ३९ मेगावाटको दुहबी मल्टिफ्युल सरकारले विगतमा चलाउन नसकेका उदाहरण हाम्रै सामुन्ने छ तर सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत टेन्डर नै गरेको छ । प्रतियुनिट ४० रुपियाँको हाराहारीमा पर्ने विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले आर्थिक रूपमा खर्च गर्न नसक्ने प्रष्ट छ । यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्र पनि नेपालले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट ल्याउनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकलम दाहालसहित त्यसबेलाका जलस्रोत मन्त्रीहरूलाई डिजेल प्लान्ट ल्याउने दलालले फिनल्यान्ड पुर्‍याए तर सबैको विरोधपछि ल्याउन सकेनन् । ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याउने प्रक्रिया नै अघि बढाए । अरू निर्णय र कार्यान्वयनका लागि महिनौँ लगाउने ऊर्जा मन्त्रालयले प्लान्ट किन्ने निर्णय तत्काल अघि बढाएको देख्दा कमिसनका लागि मात्र प्लान्ट किन्न लागेको आरोप गलत छैन । अझ कटैयादेखि कुसाहासम्मको १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन माघभित्र बनाएर भारतबाट सस्तोमा विद्युत् ल्याउने सरकारको योजना भए पनि त्यसलाई लत्याएर प्रतियुनिट २६ रुपियाँ पर्ने फर्निस आयलबाट चल्ने मल्टिफ्युल भाडामा लिनका लागि अहिले सरकारले जोड दिइरहेको छ ।
२. आठवटा टावर बनाउन नसक्दा नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मितिले तीन वर्ष ढिला हुँदा पनि बन्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्राधिकरणले बर्षेनि १० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ । अझ प्रसारण लाइनकै कुरा गर्ने हो भने सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा १० वर्षमा दुई सय किलोमिटरसम्म बनाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय यसमा असफल भएको छ ।
३. ‘खोलामा झोला’ र ‘झोलामा खोला’ जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले चर्चित शब्द बनेका छन् । धेरै निजी क्षेत्रले लाइसेन्स ओगेटेको अवस्था छ भने सरकारले पनि आयोजना निर्माणका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नसकेको छैन । स्थानीयवासीको अवरोधदेखि ऊर्जा, विद्युत् विकास विभाग, वन मन्त्रालयलगायतले सहयोग नगर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू हैरान भएका उदाहरण छन् । समन्वय अभावमै सरकारले आशा गर्ने प्राधिकरण पनि विभिन्न आयोजनाको लाइसेन्स नपाएर हैरान बनेको छ । दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद सकिँदा पनि बेवास्ता गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले हालै लाइसेन्सको म्याद सकिन ५ महिना बाँकी रहेको २ सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स एक्कासि खारेज गरिदिएको छ भने केही महिनाअघि आफैँले खारेज गरेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गरेको दुई हप्तामै दबाब र प्रभावमा परेर त्यही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । सामान्य लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर लाइसेन्स पाउनका लागि एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लागेका सयौँ उदाहरण छन् तर, विभागले बूढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को कम्पनीलाई दुई हप्तामै दियो भने खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन दुई हप्ता पनि लागेन । विगतमा हचुवाका भरमा दिइएको लाइसेन्सले धोका खाएको ऊर्जा र विभागको चेत अझै खुलेको छैन । पावर र पैसामा लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति झन झाँगिएको छ ।
४. ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणकै कम क्रियाशीलताका कारण त्रिशूली–३ ए आयोजनाका साथै प्राधिकरणले बनाइरहेका चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हुन त ठेकेदार कम्पनीहरूको बदमासी पनि ढिलाइका कारण बनेको छ तर आफ्नो स्वार्थका लागि दुई हप्ता पनि नलाग्ने र नलगाउने ऊर्जा मन्त्रालयको कम चासोका कारणले पनि ढिलाइ भएको प्रस्ट छ ।
५. त्रिशूली–३ ए आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अझ सिल्ड गरिएको आफूखुसी खोलेर पुन: त्यही प्रयोग गरेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरूका कारण प्राधिकरणले अर्बौं घाटा बेहोरेकाबारे ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार बेखबर छैन । झन्डै ६ करोड १६ लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् चोरी फाइल गायब प्रकरणबाट पनि सरकार बेखबर छैन । तर, बदमासी गर्नेमाथि कारबाहीका लागि सरकार अघि बढेको छैन, बरु यसमा संलग्नलाई जोगाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लागेका खबर सार्वजनिक हुन्छन् । जलस्रोत क्षेत्रमा जे गर्न पनि छुट छ, दण्डहीनता र कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ तर सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । बरु समयमै बन्ने माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सञ्चालक समितिमा आफ्ना मान्छे पठाएर आयोजनामा विवाद गर्नमा भने मन्त्रालय उद्यत छ ।
६. सरकारैपिच्छे ल्याइने कार्यक्रम र योजनाको शिकार जलस्रोत क्षेत्र बनेको छ । अघिल्लो वर्ष ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय यो वर्षसम्म आइपुग्दा प्रसारण तथा वितरण कम्पनी निर्माणतिर केन्द्रित बनेको छ । गत वर्षभरि ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि गरिएको प्रयास बालुवामा पानी भएको छ । नयाँ सरकार आएपछि लोकप्रियताका लागि ल्याउने नयाँनयाँ कार्यक्रम र पुराना कार्यक्रमको वेवास्तापन नै ऊर्जा संकटको कारण बनेको छ । ऊर्जाको संकट भोगिरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत बनाउनका लागि सरकारको सक्रियता कम छ ।
७. ऊर्जा संकट देशको सामूहिक समस्या हो तर सरकार र विपक्षीमा रहेका दलहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिहरू भविष्य नहेरी तुरुन्तै जलविद्युत्मार्फत नै कमाउँm भन्ने ध्याउन्नमा छन् भने प्रतिपक्षहरू ऊर्जाजस्तो क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेर कसरी सरकार ढालेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर ऊर्जा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आज ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने योजना र कार्यान्वयनले भविष्यमा आउने समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्छ भन्ने हेक्का कसैलाई छैन । आफू सरकारमा आएपछि लोडसेडिङको समस्या देखाएर रुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हरेक सरकारले जलविद्युत्लाई कमाइखाने भाडो बनाउने र तत्कालीन लोकप्रियताका लागि योजना बनाउने प्रवृत्ति नै जलविद्युत्मा नेपाल असफल हुने कारण बनेको छ । ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थापछि मात्र होइन, ०६२/६३ पछिको  लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्र उही राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र सबैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने क्षेत्र बनेको छ । यसको अन्त्य नभएसम्म न जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुनसक्छ, न लोडसेडिङ नै हट्न सक्छ ।

डिजेल प्लान्टलाई डेड करोड दिन दबाब

काठमाडौं, १२ मंसिर । ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एक करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च गर्न दबाब दिएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्थापना गर्न लागेको डिजेल प्लान्टको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि ऊर्जाले प्लान्टको लाइसेन्स खर्च प्राधिकरण आफँैले बेहोर्न दबाब दिएको हो । विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि चाहिने राजस्व प्राधिकरणले बेहोर्न भनेपछि अहिले प्राधिकरणभित्र विवाद बढेको छ ।
दुईतिहाइ बजेटअनुसार लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा आवश्यक बजेट नपर्ने निश्चित भएको र डिजेल प्लान्टका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइसेन्सको लागि रकम खर्च गर्न नहुने तर्क प्राधिकरणभित्रै उठेको छ । ‘सरकारले प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख भएको बेला लाइसेन्सका लागि एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु गलत हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को फरकता रकम दुई अर्ब २९ करोड दिने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको कारण प्लान्टका लागि खर्च गर्नु घातक हुन्छ ।’ प्राधिकरणका अर्थ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरेले सरकारको सहयोगविना डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष भएको खर्चको आधारमा मात्र ऊर्जाले बजेट पाएकाले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट ऊर्जासँग छैन तर नेपालले धान्नै नसक्ने तथा प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गरेमा देशकै अर्थतन्त्र टाट पल्टने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला ऊर्जाले भने यो प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो । प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी युनियनहरूले समेत प्लान्टको विरोध गरिसकेका छन् । ‘प्लान्ट स्थापना गर्न कुनै पनि हालतमा दिँदैनाँै, यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्छौं,’ प्राधिकरण कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपानेले थपे, ‘प्राधिकरण संघ र युनियनले मंसिर १५ गतेसम्म प्लान्टको प्रक्रिया अघि बढाइरहे कडा आन्दोलन गर्छौं, प्राधिकरणलाई एक करोड ४० लाख खर्चेर लाइसेन्स लिनका लागि दबाब आइरहेको बुझेका छौँ, त्यो दिएमा त्यसविरुद्ध पनि कडा आन्दोलन हुन्छ ।’ प्राधिकरण स्रोतअनुसार दबाबपछि प्राधिकरणले एक करोड ४० लाख लाइसेन्सका लागि दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘प्राधिकरणका उच्च व्यक्ति र मन्त्रालयको दबाबपछि उक्त रकम दिन लागिएको छ, यसलाई रोक्नका लागि कसैले बोल्न सकेका छैनन्, यो रकम खर्चेमा बालुवामा पानी खन्याए सरी हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । प्लान्टका लागि बजेट नछुटिएकाले र किन नसकिने स्पष्ट भएकाले प्राधिकरणले छिट्टै अर्को सूचना प्रकाशित गरी प्लान्ट किन्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
जलविद्युत् विज्ञ, पूर्वऊर्जा मन्त्री, पूर्वजलस्रोत सचिव, अर्थशास्त्री र इन्जिनियरहरूले सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भन्दै  ल्याउन लागेको प्लान्ट नेपालमा असम्भव भन्दै विरोध जनाइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णयलाई अगाडि बढाइरहेको बेला उनको दल माओवादीका ऊर्जाविभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्लान्ट प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालमा असम्भव भएको बताए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले करिब १० अर्बको डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार डिजेल प्लान्ट किन्दा प्रतियुनिट करिब ४० रुपियाँ पर्छ । कार्ययोजनामा सबै रकम सरकारले दिने उल्लेख भए पनि अहिले प्राधिकरणलाई खर्चन दबाब परेको हो । बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटांैडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ ।

गुणस्तरहीन सिमेन्ट नष्ट गरिने

काठमाडौं, ११ मंसिर । निर्माणाधीन त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनामा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोगपछि लगाइएको सिल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफँले तोडेर प्रयोग गरेपछि बाँकी गुणस्तरहीन सिमेन्ट नस्ट गरिने भएको छ । गत ७ मंसिरमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) ले लगाइएको सिल तोडेर आफूखुसी प्रयोग गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागले नष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बदमासी पत्ता लगाएपछि कात्तिकको पहिलो साता ठेकेदार कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाताको काम पनि नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीले स्टोरमा सिल लगाएका थिए । आफूखुसी आफैँ तोडेपछि प्राधिकरणले फेरि उपयोग गर्न सक्ने आशंकामा नष्ट गर्न लागिएको हो । ‘नष्ट गर्नका लागि त्रिशूली ३–ए आयोजनालाई निर्देशन दिइएकोमा नष्टका लागि पहिला सिमेन्ट ल्याउँदा कर छुट भएकाले नष्ट गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने देखिएकाले त्यसपछि सबै गुणस्तरहीन सिमेन्ट नष्ट गर्न लागिएको छ,’ विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
आयोजनाको हेडबक्स क्षेत्रको काम सुरु गर्न लागेको र त्यसका लागि पहिला सिमेन्ट सिल गरिएको सिमेन्ट त्यसका कार्यका लागि त्यो ट्राकमार्फत प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ रहेको सिमेन्ट अन्य स्टोरमा सारेर सबै पक्षको सहभागितामा सिल गरिने र प्रक्रिया पूरा भएपछि नष्ट गरिने उनले जानकारी दिए । विभागले चिनियाँ कम्पनीलाई नष्ट गर्ने प्रक्रियाबारे विस्तृत प्रस्ताव ल्याउनसमेत भनेको छ ।
आयोजना स्रोतका अनुसार पहिला नष्टका लागि सहमति गरेको कम्पनीले केन्द्रीय कार्यालयले नमानेको भन्दै पछि आनाकानी गरेको थियो । माथिल्लो पहुँचको आधारमा गुणस्तरहीन सिमेन्ट नष्ट गर्न नमानेपछि आयोजनामा सिमेन्ट पुन: प्रयोग गर्नसक्ने अनुमान आयोजनाको छ ।
पहिला गुणस्तरहीन भनिएको सिमेन्ट परीक्षण पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा भइरहेको छ तर त्यसको रिपोर्ट आएको छैन । कानुनत: सिल तोड्नका लागि तीनै पक्षको स्वीकृति चाहिन्छ तर रिपोर्ट नआउँदै ठेकेदार कम्पनीले आफुखुसी सिल तोडेर गुणस्तरहीन सिमेन्टको प्रयोग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले भने सिल तोडिएको थाहा पाएपछि शुक्रबार नै कारबाहीका लागि रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र लेखेको जनाएको छ । आयोजनाका प्रतिनिधिको समेत उपस्थितमा २९ असोजमा गरिएको निरीक्षणमा देवीघाटमा रहेको स्टोरका १२ सय टन र आयोजनास्थलमा रहेको पाँच सय टन गरी १७ सय टनको करिब ३५ हजार बोरामा रहेका सिमेन्टमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अम्बुजा नामको सिमेन्ट गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । सिमेन्ट ल्याइएको ९० दिनभन्दा बढी उपयोग गर्न पाइँदैन तर ६ महिनाभन्दा बढी म्याद गु्रजिसकेको सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि चिनियाँ कम्पनीको बदमासी सार्वजनिक भएको थियो । चाइनाको एक्जिम बंैकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजना करिब १० अर्ब ६ करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरण विभागका लागि समिति

काठमाडौ : दुई वर्षअघि खारेज गरिएको सामुदायिक विद्युतीकरण विभागलाई पुन: स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अध्ययन प्रतिवेदन समिति गठन गरेको छ । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण बैठकले प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमका प्रतिनिधि तथा प्राधिकरणका डिल्लीरमण दाहाल सदस्यसचिव छन् । ०६० सालमा प्राधिकरणमा छुट्टै सामुदायिक विद्युतीकरण शाखा गठन गरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अघि बढाए पनि ०६७ सालमा खारेज गरिएको थियो । खारेज गरिएपछि अहिले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमले हेरिरहेका छन् । विभाग खारेज भएपछि सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्य लथालिङ अवस्थामा छ भने सामुदायिक विद्युत् व्यवसायी महासंघले पनि व्यवस्थित माग गर्दै आएका थिए ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइरालाले विभाग गठनको प्रस्ताव राखेपछि केही सञ्चालक सदस्यले सिधै गठनभन्दा पनि विगतमा किन खारेज गरियो र यसको आवश्यकता किन छ भन्ने अध्ययन नभई विभाग गठन गर्न नहुने बताएपछि समिति गठन गरिएको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जा सचिवलाई सामुदायिक विद्युतीकरणको छुट्टै निकाय गठन गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्टका लागि प्राधिकरणले गरेको टेन्डर आह्वानलाई स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण बैठकमा त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनका लागि बनाइएको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवर यसबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समिति गठन गरिएकोले उत्तै प्रस्तुतीकरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव बैठकमा दिइएको थियो । (सौस)

कमिसनखोर प्रवृत्तिले लोडसेडिङ बढ्दो

विजयमान शेरचन, संयोजक, लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि दबाब समूह
देशमा लोडसेडिङको समस्या बढ्दै जाँदा, लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि तपाईंकै नेतृत्वमा बनाएको दबाब समूहको सक्रियता घट्दै छ, किन ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको समान धारणा छैन । कोही इपानको पछाडि, कोही साना जलविद्युत् संघको पछाडि र कोही नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको ऊर्जा समितिको पछाडि लागिरहेका थिए र छन् । दुई वर्ष अघि लोडसेडिङको भयावह अवस्था आएपछि तीनै समूहलाई समेटेर लोडसेडिङ न्यूनीकरणको लागि दबाब समूह निर्माण गरिएको हो । त्यो बेलामा दबाब समूह पनि सक्रिय थियो । त्यो बेलामा दबाबपछि अर्थ र ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी लाचार भएर वाध्य भएर ऊर्जा संकटकाल घोषणासहितको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र लोडसेडिङ घटाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो । त्यो लागू गर्न नपाउँदै अर्को सरकार आयो । त्यो अभियानले सरकारमा सतर्कता उत्पन्न भयो । तर, पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि दबाब अभियान निष्क्रिय भएको म स्वीकार्छु । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने, सरकार पिच्छे नै नीति परिवर्तन भइरहनेलगायतका कारणले समस्या आयो । निजी क्षेत्र त प्रताडित हुनुपर्‍यो । यहीकारण निजी क्षेत्र पीडित भएका छन् । निजी क्षेत्र पनि विभक्त छन् । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्र एक हुनुपर्ने हो तर यहीकारण दबाब समूह सक्रिय हुन नसकेको हो ।
जलस्रोत सम्भाव्यतामा धनी नेपाल, उत्पादनमा सबैभन्दा गरिब हुनुको मुख्य कारण के छ ?
नेपालमा जलविद्युत् विकासको योजनाको संयन्त्र नै छैन । विद्युत् आयोजना यसरी क्रमवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने निकायनै नभएको अवस्था छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू के के हुन्, ती योजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो, यसलाई अघि बढाउने र नीति बनाउने काम त जल तथा ऊर्जा आयोगको हो तर विडम्बना आयोग निष्क्रिय बनाइएको छ । ऊर्जा आयोग त अहिले कुनै सचिव, सह–सचिव वा कर्मचारीलाई दण्ड दिनु परे आयोग पठाउने गरिएको छ ।  जलविद्युत् उत्पादनलाई टेवा दिने संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । तर, यो प्राधिकरण यति जर्जर अवस्थामा छ कि जसको सात अर्बको घाटा नै छ । गत वर्ष मात्र सरकारले २७ अर्ब अवलेखन गरिदिएको छ । प्राधिकरणमा १० हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीमध्ये कसले के गरेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । तलब, भत्ता, सुविधा भने दिइरहेको छ । चुहावट झन्डै २८ प्रतिशत छ । घटाउनका लागि सार्थक प्रयास गरेका छैनन् । जम्मा जडित ६ सय मेगावाटको उत्पादनमा पनि पूर्णरूपमा उत्पादन भएको छैन । प्राधिकरणको अहिलेको स्वरूपले जलविद्युत् विकासमा नेतृत्व दिन सक्दैन । यसकारण, प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्नुपर्छ । उत्पादन, प्रशारण लाइन, वितरण र व्यापार गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । जसले व्यापारको सिलसिलामा हिउँदमा भारतसँग किन्ने र वर्षामा बेच्न सकोस् । वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृतिका लागि मात्र डेढ वर्ष लगाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्को प्रशारण लाइन निर्माण नभएसम्म लोडसेडिङ हट्न नसक्ने निश्चित छ । यो पनि सुस्तगतिमा छ । अझ मुख्य कुरा त जलविद्युत्को विकास कसरी गर्ने भन्नेमै खोट छ । ०४९ सालमा विद्युत् ऐन आउँदा राम्रो नियतका साथ आएको हो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी गराउने कुरा राम्रो हो, मूलभूत लक्ष्य राम्रो थियो तर कार्यान्वयन एकदम गलत भयो । जो आए पनि लाइसेन्स दिन थालियो । लाइसेन्स अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिएन । आयोजना निर्माण हुँदा के के समस्या आउन सक्छन् भनेर र त्यो समाधान हुन्छ कि हुन्न भनेर पनि कसैले हेरेन । त्यसैले १६ हजार लाइसेन्स बाँडियो, अहिले कुनै खोला बाँकी छैनन् तर उत्पादन हुन सकेन । हचुवाको भरमा लाइसेन्स बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो भूल भयो । जलविद्युत्को विकासका लागि जलाधार विकासको आधारमा विकास गर्नुपर्छ । कोसी, कर्णाली, गण्डकीलगायतका हरेक जलाधारमा कति उत्पादन क्षमता छ र त्यो अनुसारको योजना गरी अघि बढाउनु पर्दथ्यो । अर्को समस्या भनेको नेपालमा रहेको आर्थिक तरलता पनि हो । बंैकबाट लगानी पाउन कठिन छ । पुँजीको समस्या समाधान गर्न सरकारले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, यसमा अनिवार्य रूपमा बंैकले निर्वाह रूपमा लगानी र सहुलियत दरमा व्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले अर्को गल्ती के गरेको छ भने जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि कम्पनी खडा गरेको छ, त्यसको अवधारणा गलत छ । त्यसले बंैकको रूपमा काम नगरी दातृ संस्थाबाट सहुलियत दरमा लगानी ल्याएर कमर्सियल बैंकमार्फत जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो छैन । अहिले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले त्यो कम्पनीबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन ।
विद्युत् ऐन आएपछिका सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको गैरजिम्मेवारीले यस्तो अवस्था आएको भन्न सकिन्छ ?
सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको गैरजिम्मेवारीले लोडसेडिङ समस्या भयावह भएको हो । यहाँ नीति एकातिर छ, मन्त्री, सचिवले अर्को काम गरिरहेका छन् । जलस्रोत क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेहरूको मनपरि छ । हरेक मन्त्रीले नयाँ नीति ल्याउने र लागू गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा नीतिमा स्थिरता भएन र लगानी गर्नका लागि डराउने वातावरण बन्यो ।
जलस्रोत सम्हालेका मन्त्री, नेताहरूले जलस्रोत विकासलाई मागिखाने भाँडो बनाए भन्न खोज्नुभएको हो ?
जलस्रोत विकासको नाममा यसलाई मागिखाने भाँडो बनाएको सत्य हो । यहीकारण जलस्रोतको विकास हुन सकेन र लोडसेडिङको भयावह अवस्था आएको हो । जलस्रोत विकास र लोडसेडिङको कुनै मतलब छैन, यसको नाममा पैसा कसरी कमाउने भन्ने चिन्ता बढी छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालैको थर्मल प्लान्ट किन्ने निर्णय हेरे पुग्छ । पहिला कुरा चले पनि अहिले कार्यान्वयन हुन लागेको छ । सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट राख्दै छ । यो कसको हितमा हो ? यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कम्तीमा ३५ रुपियाँ पर्छ । यो पैसा कसले तिर्न सक्छ ? पहिलाकै हेटाँैडा र दुहबी का प्लान्ट थन्किएर बसेका छन् किन ? यसलाई थेग्न नसक्ने मूल्य छ । फेरि ८० मेगावाट थप्नु भनेको के हो ? यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्छु भनेर होइन, यो म कमिसन खान्छु भन्ने मात्र हो ।
ऊर्जामा कमिसनखोरी प्रवृत्तिले लोडसेडिङ बढ्दै गएको भन्न सकिन्छ ?
एकदम सही हो । ऊर्जामा कमिसनखोर प्रवृत्ति बढेकाले लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ । अहिले भएका लाइसेन्सहरू समेत खोसेर आफ्ना आसेपासेलाई दिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ, अभियान चलेको छ । कुनै देशको अर्थतन्त्र जुन बेला बलियो हुन्छ, जब लगानीकर्ता स्वदेशी हुन्छन् । स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर यसमा हद हुन्छ । १०/१५ मेगावाटका आयोजना स्वदेशीलाई नै दिनुपर्छ । स्वदेशीलाई दिँदा निश्चितता र कम खर्चमा बन्छ । प्राधिकरणकै लागतको हिसाब गर्ने हो भने काली गण्डकीमा चार हजार र मध्यमस्याङदीमा ६ हजार डलर प्रति किलोवाट लगानी छ । चमेलियामा त त्यो भन्दा पनि बढ्ने भइसकेको छ । यो किन भइरहेको छ भने घुसखोरीको कारणले भइरहेको छ । त्यही आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा करिब दुई हजार प्रति किलोवाटमा बन्छ । त्यो भन्दा बढी भयो भने सबै सर्तक हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर यो देशमा जलस्रोत विकास हुँदैन । अर्को कुरा निजी क्षेत्रले सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले ठुल्ठूला आयोजना बनाउन सक्दैन । त्यसकारण विदेशी सहयोग पनि लिनुपर्छ । अर्को कुरा ठुल्ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म लोडसेडिङ घट्दैन । अहिले लोडसेडिङ हुनुको कारण एउटा मात्र जलाशय हुनु पनि हो ।
निजी क्षेत्रलाई त लाइसेन्स ओगटे र उत्पादन गरेन भनेर सरकारी निकायले आरोप लगाउने गरेको छ नि ?
लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै गलत गरियो । लाइसेन्स आवेदनपछि त्यसको लगानी क्षमता, अवस्था, सम्भाव्यता आदिको आधारमा दिनुपर्दथ्यो । त्यो हेरिएन । जुन ठाउँमा प्रशारण लाइन छैन, त्यहाँ विद्युत् उत्पादन त गर्न सकिँदैन । त्यो सबै किन हेरिएन ? लाइसेन्स हातमा परे पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै पुर्वाधार भएन ।
जलविद्युत्मा सरकारी, निजी, स्थानीयवासी, राजनीति दललगायतबाट बाधा अवरोध आएको भनिन्छ, कसले के कमजोरी सुधार्नुपर्छ र कस्तो वातावरण जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक छ ?
सबैभन्दा पहिला त सबैको साझा नीति हुनुपर्‍यो । सबै दल, सरकार र क्षेत्रबीच जलविद्युत् साझा एजेन्डा बन्नुपर्‍यो । यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्‍यो । यसमा राजनीतिक द्विविधा हुनुहुन्न । दोस्रो स्थानीय पुँजीलाई आयोजनामा उपयोग र सहभागिता गराउनुपर्‍यो । विदेशी पुँजी त आउँछन् तर स्थानीय पुँजीको परिचालन आवश्यक छ । त्यसका लागि निश्चित वातावरण पनि हुनुपर्‍यो । हामी भारतबाट प्रति युनिट ११ रुपियाँ तिरेर विद्युत् किन्न तयार छौँ, कम्तीमा ३५ रुपियाँ तिरेर थर्मल प्लान्ट राख्न तयार छौँ भने स्वदेशी लगानीलाई चार रुपियाँबाट बढाएर ६ रुपियाँ किन दिन सक्दैनाँै । त्यो तिर पनि विचार गर्नुपर्छ । यसमा मुख्य कुरा पुँजीको हुन्छ । राष्ट्र बंैकले कमर्सियल बंैकहरूले यति रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्नै पर्छ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरल ब्याजमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो गरे भने प्रत्येक वर्ष बढ्ने विद्युत्को माग पूर्तिमा सहज हुन्छ र ठूलो आयोजना आएपछि लोडसेडिङ घट्न सक्छ । साना तथा मझौला आयोजनालाई निजी क्षेत्रबाट बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण, पिपिए राम्रो हुने, सरल ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था पाउनुपर्छ । अर्को कुरा ठूला आयोजनाका लागि विदेशीलाई पनि बाटो रोक्नु हुन्न । भुटानले किन जलविद्युत्मा सफलता हासिल गर्‍यो, त्यसबाट पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ । भारतसँग नेपाललाई जलविद्युत् विकासमा ठूलो अवसर पनि छ । वर्षामा खेर जाने विद्युत्लाई भारतलाई बेच्ने र हिउँदमा नेपालले किन्ने मात्र गर्नुपर्छ । एक आपसमा बेच्ने भएकाले मूल्यको कुरै भएन । अहिले विद्युत् आदानप्रदानका लागि एउटा मात्र क्रस बोर्डर ट्रासमिसन लाइन निर्माण भइरहेकाले थप दुई बनाउनु आवश्यक छ ।
तपाईंकै नेतृत्वमा रहेको दबाब समूह निष्क्रिय भइरहँदा र लोडसेडिङको चरम समस्या बढ्दै जाँदा यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ जस्तो लागेको छैन ?
जलविद्युत् क्षेत्रलाई हेर्ने तीन निजी क्षेत्र विभाजित छन् । सुरुवातमा इपान भोटेकोसी र खिम्तीको स्वार्थका लागि बनेको संस्था हो । नर्वेजियन र अमेरिकनहरूको स्वार्थका लागि बनेको संस्था हो । अहिले पनि उनीहरूको स्वरूप परिवर्तन भएको छैन । उनीहरू अहिले पनि विदेशीको हितमा वकालत गरिरहेका छन् । अर्को छ, म आपैँm कार्यकारी सदस्य भएको साना जलविद्युत् संघ पनि त्यति फष्टाउन सकेको छैन । अर्को म आपैँm कार्यकारी सदस्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिले पनि निजी क्षेत्रको पीर मर्कालाई बुझ्न सकेको छैन । दुई वर्ष अघि सबैलाई एउटै समूहमा ल्याएर दबाब समूह बनाएको हो । त्यो गर्न अहिले मेरो पनि धैर्य छैन । सबै यति फाटिसकेका छन् कि एक ठाउँमा ल्याउन गाह्रो छ ।
स्वार्थको कारणले निजी क्षेत्रहरू लोडसेडिङ न्यूनीकरणदेखि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सरसल्लाह, सुझाव र दबाब दिन फेलर भए ?
लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र फेलर छन् । उनीहरूले एकमत भएर दबाब, सल्लाह, सुझाव दिन सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हालै सरकारले बढाएको विद्युत् लाइसेन्सको शुल्कवृद्धिलाई हेरे पुग्छ । सरकारले तीन सय गुणा बढाइदियो । झोलामा खोला भयो भन्ने आरोपमा लाइसेन्स खोस्न बढाइदियो । कुनै पनि सरकारले गर्न नहुने अवैधानिक काम गरियो । यस्तो निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने नीति आउँदा पनि यी तीन संस्था चुप लागेर बसेका छन् । यसबाट नै यी संस्थाको सक्रियता देखिन्छ ।
अहिले सरकारले जलविद्युत्लाई कम महत्त्व दिएर डिजेल प्लान्टको कुरा गरिरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ, यो सम्भव छ ?
यसले यति धेरै प्रदुषण गर्छ कि यसका यन्त्र कहाँ राख्ने भन्ने नै समस्या छ, वातावरण अध्ययन गर्ने भए थाहा भइहाल्छ । ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट कसले राख्न दिन्छ ? अहिले दुहबी र हेटौँटाको मल्टिफ्युल चलाउन नसक्ने अनि ८० मेगावाट थपेर कसरी चल्छ ? सरकारले प्रति युनिट २५/३० रुपियाँ घाटा सहेर चलाउन सक्छ र ? सक्दैन । यो कमिसनका लागि हो, सायद किन्छ होला तर चल्यो भने प्राधिकरण पनि धराशायी हुन्छ र आयल निगम पनि धराशयी हुन्छ, टाट पल्टिन्छ  किनभने सरकारले पैसा तिर्न सक्दैन ।
महँगो डिजेल प्लान्टभन्दा जलविद्युत्लाई सरकारले किन कम महत्त्व दिएको होला ?
सरकारको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति होस् न, हरेक वर्ष २/३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यो वातावरण सरकारले सिर्जना गरोस् न, वातावरण नभएर जलविद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको हो । पिपिए गरेर धेरै आयोजनाहरू बसिरहेका छन्, त्यसको कारण भनेकै वातावरणको अभाव हो । लोडसेडिङको समाधान डिजेल प्लान्ट र थर्मल प्लान्टले हुन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई विकास गर्ने निश्चित वातावरण हुनुपर्छ ।

बूढीगण्डकी लाइसेन्स खारेजी ‘शंकास्पद’

काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले दिएको लाइसेन्सको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको मिति सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदै दुई सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्नु शंकास्पद देखिएको छ ।
आयोजनाको म्याद सकिएका दर्जनाँै आयोजना खारेज गर्न नसकेको विद्युत् विकास विभागले ०७० साल वैशाख १३ गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद रहेको आयोजनालाई खारेज गरेपछि यो शंकास्पद देखिएको हो । एउटा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि प्राप्त गर्न ३४ महिनासम्म लगाउने विभागले गत असोज ११ गते मात्र दर्ता भएको डा. इमानसिंह गुरुङको नाममा रहेको नौसेनी हाइड्रोलाई तुरुन्तातुरुन्तै दिनुले पनि बूढीगण्डकी आयोजना खारेजीमा शंका गरिएको हो ।
‘आगामी वैशाखाभित्र सर्तअनुसार काम नगरे खारेज गर्नुु स्वाभाविकै हो तर अहिले नै खारेज गर्नु उचित नहुनुपर्ने हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘वर्षांैदेखि आयोजनाको म्याद सकिएर खारेज नभएका धेरै आयोजना विभागमा छन् तर एक्कासि किन यो आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी गरियो, हामीले नै बुझेका छैनौँ ।’ आर्थिक प्रलोभनमा खारेज गरेर तत्काल नयाँलाई दिइएको हुनसक्ने आशंका उनको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रवद्र्धक टाइम्स इनर्जी प्रालिले पनि म्याद बाँकी रहँदै लाइसेन्स खारेजी गरिनुलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ । प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रमणि बास्कोटाले विद्युत् विकास विभागले दिएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र त्यसको सर्तअनुसार काम गरिरहे पनि एक्कासि स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी नै गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।
‘विद्युत् विकासले दिएको सर्त कुनै उल्लंघन गरिएको छैन, सर्तअनुसार अझै लाइसेन्सको म्याद बाँकी छ तर खारेज गरिदनु अन्यायपूर्ण छ, कानुनविपरीत पनि छ,’ उनले भने, ‘यस अन्यायविरुद्ध अदालत जान्छाँै ।’ प्रालिको नाममा रहेको आयोजनालाई दसँैको घटस्थापनाका दिन तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेर गत कात्तिक २७ गते विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
विभागले भने विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार आयोजना सर्वेक्षण बिपिआर इन्जिनियरिङ क्यानडाबाट गराउने, स्थानीय परामर्शदाताका रूपमा हाइड्रो सोलुसनलाई अनुमतिपत्रको अभिन्न अंगका रूपमा लिइने, परामर्शदाता परिवर्तन गर्नुुपरेमा विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, प्रालि र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरिएको, वर्क सेडुयलअनुसार काम नगरेकाले खारेज गरेको उल्लेख छ । प्रालिले भने बिपिआर इन्जिनियरिङले काम नगरी दुई वर्ष सकिएकाले अर्को परामर्शदाता परिवर्तनका लागि पूर्वस्वीकृतिका लागि विभाग र मन्त्रालयमा पटक–पटक निवेदन दिएको तर बेवास्ता गरेको,  प्रधान र हाइड्रो सोलुसनले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि स्वत: खारेज भैसकेको तथा भारतको साइक्लो ट्रेन नामक कम्पनीलाई अर्को लगानीकर्ताका रूपमा व्यवस्था गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिएकामा एकैपटक स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले आफ्नो प्रगति विवरण पटक–पटक बुझाएको र विभागलाई पत्र लेखी आफ्नो प्रगति फिल्डमै आएर अनुगमन गर्न तथा आवश्यक निर्देशन दिन भनेपनि  विभागले बेवास्ता गरी आफूलाई अन्याय गरेको अध्यक्ष बास्कोटाले बताए ।
टाइम्स इनर्जीले आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा दुई वर्षको २० लाख रुपियाँ राजस्व बुझाइसकेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब पाँच करोड बराबरको खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार आयोजनाले टोपोग्राफिकल म्यापिङ, हाइड्रोलोजी स्टडी, हाइड्रोलोजीकल अबजरभेसन/व्यवस्थापन, जिओलोजिकल एसिसमेन्ट, ड्रिलिङको योजना बनाइरहेको, वातावरण अध्ययनको सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका अधिकांश सर्तबमोजिम कार्य भइसकेको र त्यसबारे विभागलाई समेत जानकारी दिइसकेको जनाएको छ । ‘खारेज गर्दा विद्युत् ऐन दफा ८२ अनुसार प्रवद्र्धकले के के ऐन विपरीत गर्‍यो भन्ने उल्लेख नगरी र सर्तअनुसार सबै काम गरिरहेका बेला खारेज गरिनु कानुन सम्मत छैन,’ अध्यक्ष बास्कोटाले भने, ‘हामीलाई लाइसेन्स लिन ११ महिना लागेको थियो, अरू कम्पनीले निवेदन दिएर ३४ महिनासम्म लागेको उदाहरण छ तर तत्काल हाम्रो खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिनुमा बद्नियत छ ।’

चिनियाँ कम्पनीले आफूखुसी सिल्ड तोड्यो

काठमाडौं, १० मंसिर । निर्माणाधीन त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनामा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको भेटिएपछि स्टोरमा लगाइएको सिल्ड चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफँैले तोडेको छ ।
गत २९ असोजमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) ले गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेर आयोजना निर्माण भइरहेको बदमासी भेटिएकोमा सिल्ड गरिएपछि पुन: आफँै तोडेर बदमासी गरेको भेटिएको हो । बदमासी पत्ता लगाएपछि कात्तिकको पहिलो साता ठेकेदार कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाताको काम पनि नर्थ वेष्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीले स्टोरमा सिल्ड लगाएका थिए । गुणस्तरहीन भनिएको सिमेन्ट परीक्षण पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा भइरहेको छ । तर, त्यसको रिपोर्ट आएको छैन । कानुनत: सिल्ड तोड्नका लागि तीन पक्षको स्वीकृति चाहिन्छ तर रिपोर्ट नआउँदै ठेकेदार कम्पनीले आफुखुसी सिल्ड तोडेर गुणस्तरहीन सिमेन्टको प्रयोग गरेको छ । ‘पहिला सिमेन्ट गुणस्तरहीन छ भन्ने सप्रमाण भेटिएर सिल्ड गरिएको स्टोर आफैँ फोर्नु यो बदमासीको पराकाष्ठ हो,’ प्राधिकरण नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले भने, ‘कि आर्थिक प्रलोभनमा आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष र ठेकेदारकै मिलेमतोमा यस्तो भएको हुन सक्छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, नत्र कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’ उनका अनुसार बिहीबार ठेकेदार कम्पनी आफँैले सिल्ड तोडेर गुणस्तरहीन सिमेन्ट आयोजनाको निर्माणमा उपयोग गरेको थियो । आयोजना सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनीहरूले सिल्ड तोडेर दुई ट्रक सिमेन्ट आयोजनास्थलमा निर्माणका लागि लगिएको थियो भने संगठनले प्राधिकरणमा खबर गरेपछि मात्र त्यसबारे थाहा भएको थियो । उनले आयोजना व्यवस्थापनले सिल्ड तोडिएकोबारे कुनै जानकारी नदिएकोले यसमा मिलेमतो हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणले भने सिल्ड तोडिएको थाहा पाएपछि शुक्रबारै कारबाहीका लागि रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र लेखेको जनाएको छ । प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले प्राधिकणलाई थाहै नदिई सिल्ड तोडिएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रशासनमा निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘सिल्ड तोडिएकामा हामीले कारबाहीका लागि प्रशासनलाई पत्र लेखेका छाँै, अब प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्छ, ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले गर्ने कारबाहीका लागि पनि हामी अघि बढ्छाँै,’ उनले भने । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले भने प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्नेभन्दा पनि प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरहीन सिमेन्टको सिल्ड तोड्नेलाई प्रशासनले कारबाही नगर्ने संकेत गरे । तर, प्राधिकरणले भने सिल्ड तोडिएपछि कारबाहीका लागि प्रशासनिक निकायमा निवेदन दिएकाले प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
आयोजनाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितमा २९ असोजमा गरिएको निरीक्षणमा देवीघाटमा रहेको स्टोरका १२ सय टन र आयोजनास्थलमा रहेको पाँच सय टन गरी १७ सय टनको करिब ३५ हजार बोरामा रहेका सिमेन्टमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अम्बुजा नामको सिमेन्ट गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । सिमेन्ट ल्याइएको ९० दिनभन्दा बढी उपयोग गर्न पाइँदैन तर ६ महिनाभन्दा बढी म्याद गु्रजिसकेको सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि चिनियाँ कम्पनीको बदमासी सार्वजनिक भएको थियो । आयोजना स्रोतका अनुसार सिमेन्टको गुणस्तर ५३ ग्रेड हुनुपर्नेमा २३–३३ प्रतिशत मात्र भेटिएको थियो । चाइनाको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजना करिब १० अर्ब ६ करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बदमासीमा सिडिओको बेवास्ता
काठमाडौं : जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएका रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) वासुदेव घिमिरेले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको बदमासीलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
सप्रमाण भेटिएपछि सिल्ड लगाउन बारम्बार आयोजनाले अनुरोध गरे पनि आफूहरूले लगाउन नसक्ने बताएपछि कात्तिक पहिलो साता प्राधिकरण, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताले संयुक्त रूपमा सिल्ड लगाएका थिए । त्यतिबेला प्रजिअको भित्री सल्लाह भन्दै प्रशासन कार्यालयको उपस्थितीविनै सिल्ड लगाइएको थियो । ‘कुनै कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेको भए प्रजिअले निर्माण रोक्ने मात्र होइन, कारबाही गर्थे तर सरकारी आयोजनामा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको सप्रमाण भेट्दा पनि उनले पूरै बेवास्ता गरे,’ आयोजनासम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘चीनको कम्पनीले बदमासी गरेकाले प्रजिअले सिल्ड गर्दा भोलि चीनको राजदूतावासले गृहलाई भनेर आफ्नो सरुवा हुन्छ कि भन्ने डरले नगरेको भन्ने सुनियो, बदमासीलाई टुलुटुलु हेर्न त सिडिओले मिल्दैन नि ।’ उनले सिल्ड तोडिएबारे मागिएको प्रतिक्रियामा पनि कारबाही प्रशासनले नभई प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बताए ।

बूढी गण्डकी आयोजनामा ढिलाइ

काठमाडौ, ८ मंसिर । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र पनि पूरा नहुने भएको छ ।
सन् ०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अध्ययन प्रक्रियामै ढिलाइ भएपछि पूरा नहुने अवस्था देखिएको हो । सन् १९८४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन सकिए पनि चार वर्षअघि मात्र सरकारले लोडसेडिङको समस्या बढेपछि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा चासो दिएको थियो । चार वर्षअघि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणअघि बढाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा बल्ल मात्र प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको छ । आयोजना अध्ययनका लागि परामर्शदाता निर्माणमा ढिलाइ गरिएपछि सन् ०१३ को डिसेम्बर अध्ययन सकेर सन् ०१४ भित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । सरकारले हालै ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा समेत सन् ०२० भित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाको सूचीमा बूढीगण्डकीलाई राखिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य डा. केपी दुलालले परामर्शदाता छनोट मात्र १५ महिना लागेको जानकारी दिए । ‘अब ३० महिनाभित्र छनोट गरिएको परामर्शदाताले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेछ, त्यसपछि मात्र निर्माणमा अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार, छिट्टै परामर्शदाता छनोट गरिएको ट्र×याक बेल फ्रान्ससँग सम्झौता भई एक महिनापछिदेखि डिपिआर तयारीका लागि अध्ययन सुरु हुनेछ । ‘परामर्शदाता छनोटको ढिलाइको कारणले अब डिपिआर तयार गर्न मात्र सन् ०१५ सम्म लाग्नेछ र निर्माण सुरु बल्ल सन् ०१६ मा हुनेछ, यसको आधारमा सन् २०२० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न असम्भव छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘डिपिआर तयार भएपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्न, बजेट व्यवस्थापन गर्न, विस्थापित बासिन्दालाई पुन:स्थापित गर्नेजस्ता कार्यका लागि हुने ढिलाइ त छँदैछ ।’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै सरकारी नियम, व्यवस्था र प्रक्रियाको कारणले ढिलाइ भएको बताए । ‘हाम्रो अहिलेको भएको नीति, नियम र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारणले परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ भएको म स्वीकार्छु,’ उनले भने ।
ऊर्जासचिव कोइरालाले विकास समितिमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी कार्यक्रममा दिएका थिए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनदेखि डिपिआर बनाउनेसम्म काममा प्राधिकरण सक्रिय भएकाले प्राधिकरणमार्फत नै आयोजना बनाउनुपर्ने माग छ तर ऊर्जाले भने समितिमार्फत अघि बढाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कार्यक्रममा सञ्चालक सदस्य दुलालले विकास समितिमार्फत बनाउँदा मेलम्चीमा ढिलाइ भएको तर्क गर्दै प्राधिकरणबाट बनाउँदा राम्रो हुने बताए । ‘कसले बनाउने क्लियर छैन, विकास समितिबाट बनाउँदा ढिलाइ भएका मेलम्चीको उदाहरण देखिएकाले प्राधिकरणमार्फत बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि प्राधिकरण हुने कमजोरीलाई सच्याएर प्राधिकरणमार्फत बनाउँदा उत्तम हुने बताए । उनले लोड सेन्डरत्रय पोखरा, नारायणघाट र काठमाडौंको बीचमा रहेको बूढीगण्डकीका लागि आर्थिक समस्या नभई प्रक्रिया अघि बढाउनमा समस्या भएको बताए । ‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा ५० प्रतिशत क्यास र ५० प्रतिशत सेयरको रूपमा दिन सकिन्छ, यसका लागि स्थानीयबासीको ठूलो सहयोग चाहिन्छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जासचिव कोइरालाले वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पूर्वमन्त्री गंगाधर तुलाधरले गोर्खाको व्यक्ति प्रम हुँदा पनि धादिङ र गोर्खा जिल्लाको दोसाँधमा बन्न लागेको आयोजनामा चासो नदिएको र प्राथमिकतामा नपरेको बताएका थिए । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री चीनकाजी श्रेष्ठले सत्ताको हानथापमा पानीमाथि राजनीति गर्ने परम्परा रहेसम्म बूढीगण्डकी बन्न नसक्ने भन्दै आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयबासीले सहयोग गर्ने बताएका थिए । स्थानीयबासी केदार नेपालले आयोजनाको विरोधी कोही स्थानीय नभएको तथा स्थानीयबासीले सहयोग गर्ने आयोजनामा प्राधिकरण, नेता, कर्मचारीले बाधा/अवरोध गरेमा बाँकी नराख्ने बताए ।
गोर्खा र धादिङको दोसाँधको उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार पाँच सय घरलाई विस्थापित हुनेछन् भने आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब हुनेछ । ऊर्जाले विकास समितिमार्फत अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा फोकल पर्सन तोकेर कार्य अघि बढाउन लागेको छ तर विकास समितिमा बढी राजनीति हाबी हुने भएकाले राजनीतिबाट माथि उठाएर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयबासीको छ ।

डिजेल प्लान्टविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं, ८ मंसिर ।सरकारले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्न मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ । प्राधिकरणले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । ‘पहिला खरिद गरिएका हेटाँैडा र दुहबीको प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्लान्ट किन्न खोज्नु कमिसन बाँडफाँडका लागि मात्र हो भन्ने प्रस्ट छ, कमिसनका लागि प्लान्ट त किनिएला तर सञ्चालन नहुने पक्का छ,’ कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनाद्र्धन भट्टराईले भने, ‘नेपालले धान्न नसक्ने र सञ्चालन असम्भव भएको प्लान्ट किन्ने निर्णय लगायतविरुद्ध शसक्त आन्दोलन गर्छांै ।’
०६५ सालदेखि नै डिजेल प्लान्टविरुद्धमा विद्युत्का कर्मचारी रहेको र जलविद्युत् आयोजनालाई बिथोलेर कमिसनका लागि प्लान्टतिर सरकारको ध्यान गउको आरोप कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले लगाए । ‘पाँच प्रतिशत पनि जलविद्युत्मा बजेट नराख्ने सरकारले अर्बौंको बजेट लाग्ने प्लान्ट किन्न खोज्नु गलत छ, यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउँछ,’ उनले भने, ‘प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट महँगो पर्ने हुनाले जनताले त्यस्तो महँगो विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्राधिकरण डिजेल प्लान्टमार्फत उत्पादित विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्ने जनाएको छ । कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले कमिसनको प्रभावमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका नेतृत्व डिजेल प्लान्ट ल्याउने चक्करमा लागेको बताए । कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार प्रतिदिन १० घन्टा दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट चलाउँदा सरकारले बर्सेनी १५ अर्ब रुपियाँ बराबर त घाटा मात्र बेहोर्नुपर्छ । सरकारको लोडसेडिङको भयावह अवस्था देखाएर डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने कोसिस कमिसन खाने दाउ मात्र भएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशले थेग्न नसक्ने प्लान्ट ल्याउने प्रयास भएकामा असम्भव देखिएपछि अहिले कमिसनको प्रभावमा भट्टराई सरकारले ल्याउन लागेको आरोप लागेको छ ।
कार्यक्रममा युनियन र संघले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको सुनिश्चितता नभएसम्म प्राधिकरणले प्राधिकरणका युनियनलाई दिँदै अधिवेशन खर्च, केन्द्रीय भेला खर्च, उपत्यकाबाहिर जाँदाको सवारी साधनको सुविधा र दैनिक भ्रमणभत्ता उपलब्ध नगराउन पनि व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् ।

उल्टो बाटोमा ऊर्जा मन्त्रालय -भीम गौतम

काठमाडौं, ६ मंसिर । विश्वका अधिकांश मुलुक उर्जाका लागि उपयोग गरेका डिजेल प्लान्ट, कोइला लगायतलाई विस्थापित र निषेध गर्ने अभियानमा रहेपनि नेपाल सरकार भने डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत, बैकल्पिक सोलार, वायु उर्जाको प्रवद्र्धन रहेपनि उर्जा मन्त्रालय भने अहिले उल्टो बाटोमा तर्फ लम्किदै डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता सबैभन्दा महंगो पर्ने डिजेल प्लान्ट, मल्टिफ्यूलतिर बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनका सल्लाहकार समेत यसैको चक्करमा बढी केन्द्रित छन् ।
पुर्व उर्जा मन्त्री, सचिव, जलविद्युत विज्ञ लगायतले डिजेल प्लान्ट नेपालमा सञ्चालन असम्भव भएको र यसले नेपालकै अर्थतन्त्र टाट पल्टने भन्दै विरोध जनाईरहेका छन तर सरकार र उर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकृयानै अघि बढाईसकेको छ । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाउँदा डिजेल प्लान्ट समावेश नगरी प्राधिकरणले पठाएपनि उर्जाले डिजेल प्लान्टलाई कार्ययोजनामा राखेको थियो । प्राधिकरणले प्लान्ट खरिदका लागि मात्र करिब १० अर्ब लाग्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय समेत गरिसकेको छ । डिजेल प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गर्दा प्रति युनिट ४० रुपैयाँ पर्छ । जबकि जलविद्युतको प्रति युनिट ६ रुपैयाँ र वायु वा सोलार उर्जाको प्रति युनिट १५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यस यथार्थताबारे उर्जा र सरकार अनभिज्ञ छैन तर लोडसेडिङको भयावह अवस्था देखाएर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने
तयारी छ ।
सुरुमा २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले ८० मेगावाटको मात्र सम्भव देखिएपछि फर्निस आयलद्धारा सञ्चालन हुने मल्टिफ्यूलको ल्याउने प्रयास सुरु गरिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ओपन जेनेरल लाइसेन्स
(ओजीएल) अनुसार, अन्य देशबाट सिधै आयल ल्याउन मात्र प्रति युनिट करिब २८ रुपैयाँ पर्ने फर्निस आयलद्धारा सञ्चालन हुने मल्टिफ्यूल ल्याउनकै लागि उर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरण गृहकार्य गरिरहेको छ । मल्टिफ्यूल स्टेशन प्राधिकरण आफैले स्थापना गर्ने कि टेण्डर आह्वान गरेर सम्बन्धित कम्पनीले स्थापना गरी प्राधिकरणले बिजुली मात्र किन्ने गरी अघि बढाउने भन्ने प्राधिकरण द्धिविधामा छ । ‘फर्निस आयलले चल्ने मल्टिफ्यूलको उर्जाको निर्देशन अनुसार अहिले के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव बनाउने कार्य भईरहेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सरकारको निर्देशन अनुसारनै हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौ ।’
कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार, सरकारी सेवा, नीजि, योजना र कार्यक्रम तल्लो वर्गहुँदै माथिल्लो बर्गतिर केन्द्रित हुनुपर्छ तर कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रम बनेका भट्टराईले भने कम्युनिष्ट सिद्धान्त विपरित उर्जामा उल्टो गतिमा हिडाईरहेको आरोप प्राधिकरणका एक अधिकारी लगाउँछन् । ‘विद्धान मानिएका डा. भट्टराईले उर्जा मन्त्रालयलाई उल्टो बाटोमा हिडाईरहेका छन्, कम्युनिष्ट पाटीका प्रम कम्युनिष्ट शैलीमा हिड्नुपर्ने हो तर देशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने गरी पुँजीवादीको बाटोमा हिडिरहेका छन् ।’–प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीको तर्कसित राजनीतिक विश्लेषक गोपाल शिवाकोटी चिन्तन पनि सहमत छ । ‘उर्जा वातावरण प्रदुषण कम योजना अघि बढाउनुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित र असम्भव डिजेल प्लान्टतिर दौडिरहेको छ, यो गति उल्टो हो ।’–उनले थपे–‘प्रम पनि पहिला आफैले बोलेको सिद्धान्त विपरित तथा भारत र नेपालका डिजेल प्लान्टका लागि कमिसनखोर र दलालको पक्षमा उभिएका छन्, अनुचित फाइदालाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।’
डिजेल प्लान्ट वा मल्टिफ्यूल दुवैको स्थापनाका लागि अर्बौ रकम सरकारले खर्च मात्र गर्नु पर्दैन, यसको सञ्चालनका लागि पनि बर्षको अर्बौ खर्च लाग्छ तर सरकारको प्राथमिकता पनि यही छ । चिन्तन ८० मेगावाटको प्रदुषित प्लान्टले तत्कालीन र दीर्घकालीन उर्जा समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर्क गर्छन । ‘संसारका विकसित मुलुकले उर्जामा डिजेल प्लान्ट, कोइलाको प्रविधि गलत छ भन्दै यसको विस्थापन र निषेध गर्ने अभियानमा छन् तर नेपाल सरकार त्यसमै बढी सक्रिय हुन लागेको छ ।’–उनले भने–‘प्रशस्त जलविद्युतको सम्भावना छ, त्यस्तै वायु, सोलार जस्ता वैकल्पिक उर्जाबाट पनि समाधान गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छ, यसका प्रोत्साहन र अनुदानदिने तिर पो सरकार लाग्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, सबै पार्टीले बेठीक भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको पालामा विरोधपछि रोकिएको डिजेल प्लान्ट खरिदमा वर्तमान प्रम लाग्नु
बिडम्बना हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भईरहेको मुलुकमा असम्भव मानिएको प्लान्टतिर सरकार लागेपछि यसको व्यापक विरोध भईरहेको छ तर उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रमले वेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकार उर्जामा अनुदार भएपछि अहिले नीजि प्रवद्र्धकहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । २०५८ सालमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सकेर पनि विभिन्न कारणले बन्न नसकेका आयोजनालाइ गत १५ माघमा घोषणा गरिएको विशेष राहत अझै नीजि प्रवद्र्धकले पाउन सकेका छैनन् ।

डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरिँदै -भीम गौतम

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबारदेखि हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट, दुहबीको मल्टिङ्खयुल प्लान्ट तथा नेपालको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
हिउँद लागेसँगै प्राधिकरणले मंगलबारदेखि १४ मेगावाटको हेटांैडा डिजेल प्लान्ट, ३९ मेगावाटको दुहबी तथा ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले डिजेल र मल्टिङ्खयुलका साथै कुलेखानी जलाशयको सामान्य परीक्षण उत्पादन गरिरहे पनि डिजेल र मल्टिङ्खयुल विगत नौ महिनादेखि र कुलेखानी एक महिनादेखि सञ्चालन गरेको छैन ।
सात किलोमिटर लामो कुलेखानीको जलाशयमा १५ सय २२ मिटर पानी भरिने अनुमानमा आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपणा गरिएकामा कुलेखानी भरिएपछि र थप बोरा राखेर १५ सय ३० मिटर ४० सेन्टिमिटर पानी पुगेपछि प्राधिकरणलाई केही राहत भएको छ । अनुमान गरिएभन्दा बढी पानी भरिएपछि कम्तीमा हिउँदमा कुलेखानीले मात्र दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाउनेछ ।
नियमित विद्युत्को माग उत्तिकै भए पनि प्राधिकरणले तिहारका तीन दिन अर्थात् सरकारी विवादमा लोडसेडिङलाई दुई घन्टाभन्दा नबढाउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो दसँैको बेलामा तिहारको लक्ष्मीपूजा, गोवद्र्धन पूजा र भाइटीका दिन करिब एक हजार मेगावाटको विद्युत् माग रहेको र यो वर्ष करिब ११ सय मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले भारतबाट आयात गरिएको करिब एक सय १० मेगावाटसहित ६३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन छ भने करिब तीन सय ७० मेगावाट विद्युत् अपुग हुँदा अहिले दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ हुुँदै आएको छ । ‘प्राधिकरणले धानुन्जेल तिहारका तीन दिन एकदम न्यून मात्र लोडसेडिङ गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ,’ भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले भने ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार लक्ष्मीपूजाको दिन ११ सय मेगावाटको विद्युत् माग हुनेछ भने अन्य दुई दिन कम्तीमा एक हजार ५० मेगावाटको माग हुने अनुमान छ । प्राधिकरणले दिउँसो लोडसेडिङ नगरे पनि साँझको पिक समयमा भने कम्तीमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएको छ ।
तिहारमा पनि लोडसेडिङ
तिहारमा दिनको कम्तीमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुने भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भाइटीकामा झन्डै ११ सय मेगावाट तथा गोवद्र्धन र भाइटीकामा कम्तीमा एक हजार ५० मेगावाट विद्युत् माग हुने अनुमानको आधारमा तिहारका तीन दिनमा समेत दुई घन्टा लोडसेडिङ हुने भएको हो । ‘साधारणतया तिहारमा विद्युत्को माग घट्दैन, भारतबाट ल्याएको विद्युत्समेत गर्दा तथा कुलेखानी, डिजेल प्लान्ट र मल्टिङ्खयुल सञ्चालन गर्दा पनि पुग्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘दिउँसो लोडसेडिङ नहुने भए पनि रातिको समयमा कम्तीमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ, अहिलेको उपलब्ध विद्युत्ले पूरै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन ।’ तर, ऊर्जा मन्त्रालयले भने तिहारभर लोडसेडिङ नहुने बताए पनि प्राधिकरण स्रोतले भने त्यो अवस्था नरहेको जनाएको छ । तिहारमा लोडसेडिङ नगर्न सात सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।
कुलेखानीसहित मुलुकका सबै आयोजनाबाट ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ र भारतबाट एक सय मेगावाट आयात गरिँदै आएको छ । कुलेखानी चलाउँदा मुलुकमा सात सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने भएकाले तिहारका तीन दिन मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए । तिहार सकिएको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि पुन: दुईपटक गरी ६ घन्टा लोडसेडिङ गरिने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

प्राधिकरण चुनाव अनिश्चित

प्राधिकरण चुनाव अनिश्चित

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २८ कात्तिक । कर्मचारी संघ/संगठनकै विवादको कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । आगामी २७ मंसिरमा निर्वाचन गर्नका लागि सोमबार सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन अधिकृत एवं प्राधिकरण निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले संघ/संगठन विवादका कारणले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो ।
प्राधिकरणभित्रका युनियन र कर्मचारी संघले पूर्व सहमतिअनुसार आगामी मंसिर २७ मा चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा थिए भने कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र परिषद्ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविपरीत चुनाव गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । सोही विवादका कारणले दुई दिनदेखि प्राधिकरणमा प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । युनियन र संघअनुसार निर्वाचनका लागि वाग्मती श्रम कार्यालयबाट ल्याएको पत्र तीन कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले पत्रबाहकलाई कार्यालयमै पुगेर कुटपिट गरेपछि सूचना प्रकाशित हुन सकेन ।
पत्र ल्याउने श्रम कार्यालयको कर्मचारीलाई कुटपिट गरेपछि कालीमाटी प्रहरीले पत्र ल्याउनेलाई कुटपिट गर्ने कालीकोटका ३० वर्षीय खगेन्द्र शाहीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । मंसिर २७ गते हुने निर्वाचन रोक्नका लागि कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि श्रम कार्यालय घेराउकै लागि पुगेका थिए । पाँच कर्मचारी संघ/संगठन निर्वाचनका लागि सहमतिमा नआई विवाद गर्न थालेपछि निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखेर सोमबार नै निर्वाचन अधिकृत शाक्यले राजीनामा दिएकी छिन् । तीन संगठन चुनाव नै हुनै नदिने र दुई संघ/संगठन चुनाव हुनै पर्ने अडानमा रहेपछि प्राधिकरणमा तनाब बढ्दै गएको थियो । आङ्खनो माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन गर्नुहुन्न भन्ने तीन कर्मचारी संगठनले गत २१ कात्तिकमा प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र शाक्यको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । श्रेष्ठको कार्यकक्षमा केही दिनअघि नै ताला खोलिए पनि प्रहरीको सहयोगमा शाक्यको कार्यकक्षमा भने आइतबार मात्र ताला खोलिएको थियो । यही विवादले प्राधिकरणमा प्रहरी नै परिचालन गर्नुपरेको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिए पनि श्रमले सार्वजनिक सूचना जारी गरेमा अर्को निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन गराउन सक्ने भए पनि तीन संगठनको विरोध र पत्रबाहकलाई कुटपिट गरेपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको युनियनका एक अधिकारीले जनाए । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले भने निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अब पाँचै संघ/संगठनको सहमतिमा मात्र निर्वाचन हुने र अहिलेको विवाद टुंगिएको बताए ।
तीन संगठनद्वारा आन्दोलन
काठमाडा : प्राधिकरणका तीन कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आङ्खनो मागविपरीत आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न लागेको र प्राधिकरणभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । प्राधिकरणका राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कर्मचारी संगठन र परिषद्ले सोमबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्रिय संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापा, कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दुर्गा ढकाल र परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र बस्नेतद्वारा संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा तिहार र छठपर्व सिद्धिएपछि मंसिरको पहिलो सातादेखि आन्दोलन गर्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिअनुसार ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठको राजीनामाको माग गर्दै प्रवेश निषेध गर्ने, प्राधिकरण र देशले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट ल्याउने निर्णयको विरोध गर्ने, रातो नम्बर प्लेटको सट्टामा प्राधिकरणको प्लेट राख्न लगाउने र सवारी दुरुपयोग गरेमा संगठनहरूले नियन्त्रणमा लिई प्रशासनमा बुझाउने, १ मंसिरदेखि प्राधिकरणको स्रोत दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिकलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । बहुमत ट्रेड युनियन निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाले आगामी मंसिर २७ गते हुने निर्वाचन मान्य नहुने र प्राधिकरणका कामु निर्देशकको राजीनामापछि छलफल गरी समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
सोमबारसम्म सूचना प्रकाशित नभएमा २७ मंसिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले युनियन र संघले त्यसका लागि धर्ना दिएपछि अन्य तीन संगठन पनि सूचना प्रकाशित गर्न नदिनका निर्वाचन कार्यालयको कार्यकक्षमा धर्नामा बसेका थिए । विवादका कारण प्राधिकरणभित्र प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको थियो । प्रहरीले निर्देशक शाक्यको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाबन्दी तीन संगठनका प्रतिनीधिलाई हटाएर खुलाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्नका लागि वाग्मती श्रम कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । ‘प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्नका लागि पत्रसमेत पठाइसकिएको छ, अब चुनाव हुन्छ भन्ने अवस्था आएको छ,’ युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले भने, ‘तीन संगठनले चुनाव नचाहेकाले केही विवाद बढेको छ ।’ उनका अनुसार पहिला चुनावका लागि सहमति गरेका संगठनले चुनाव गर्न नदिनका लागि तालाबन्दी गरेका थिए ।

विद्युत् लाइसेन्स फिर्ता गर्दै निजी प्रवद्र्धक

काठमाडौं, २६  कात्तिक । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुरमा गरिएको वृद्धिको विरोधमा निजी प्रबद्र्धकले जलविद्युत् लाइसेन्स फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन् ।
साना जलविद्युत् आयोजना बनाउने नेपाली जलविद्युत् प्रबद्र्धकको ढाड सेक्ने गरी सयाँै गुणा शुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै निजी प्रबद्र्धकले सरकारलाई नै लाइसेन्स फिर्ता दिन थालेका हुन् । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएपछि पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको तथा आयोजनाका लागि ८६ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको नौ मेगावाटको सभाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले शुल्कको विरुद्धमा फिर्ताको निवेदन दिएर सुरु गरेको छ ।
२५ कात्तिक ०६५ मा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमत्रिपत्र लिएको नौ मेगावाटको सभाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले शुल्कवृद्धिविरुद्ध बिहीबार ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी सिंहलाई पत्र लेख्दै फिर्ता गरेको हो । ‘नवीकरण शुल्क ९० हजार रहेकामा त्यसमा एक हजार प्रतिशतभन्दा बढी बढाएर एकै पटक २० लाख पुर्‍याइयो,’ प्रवद्र्धक संस्था सभाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष डेटराज खड्काले भने, ‘आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै काम पूरा गरिसकेका छौँ तर सरकारले जुन तरिकाले शुल्क वृद्धि गर्‍यो, नेपाली प्रबद्र्धकलाई अनअपेक्षित, अस्वाभाविक र वदनियतपूर्ण रहेकाले पत्र लेखेर सरकारलाई फिर्ता दिएको हो ।’ पत्रमा लाइसेन्स फिर्ता गरेकाले नवीकरण नगर्ने उल्लेख गर्दै कम्पनीले बुझाएको धरौटी रकम फिर्ताको माग गरिएको छ ।
सभाखोला आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको टिओर पनि स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार, आयोजनाले गेज स्टेसन स्थापना गरी दैनिक पानी नाप्ने कार्य भइरहेको छ भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि निवेदन दिएर प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । ‘आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौँ, ८६ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च पनि भइसक्यो तर सरकारले नेपाली प्रवद्र्धकले थेग्न नसक्ने शुल्क वृद्धि गरेको छ,’ खड्काले आक्रोशित हुँदै भने, ‘१ देखि २५ मेगावाटसम्मका विद्युत् बनाउन विदेशी आउँदैन तर सरकारले नेपाली प्रबद्र्धकले थेग्नै नसक्ने गरी शुल्क बढायो, मैले सुरु गरेँ, अब ९० प्रतिशतले नवीकरण गर्दैनन् ।’
नेपाली प्रवद्र्धकहरूको ८६ लाख खोलामै गएको भन्दै उनले निर्माण सुरु गर्ने बेलामा बाध्य भई सरकारविरुद्ध लाइसेन्स फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
गत असोज दोस्रो साता मन्त्रालयले विद्युत् शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो । एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एक मुस्ट ५० हजार रुपियाँ रहेकामा बढाएर दश लाख रुपियाँ, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट १० हजार रुपियाँ रहेकामा अहिले पाँचदेखि दश मेगावाटसम्म २० लाख, त्योभन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म एकमुस्ट ३० लाख, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म एक मुस्ट ४० लाख पुर्‍याइएको छ ।
त्यसैगरी एकसय मेगावाटभन्दा माथि पाँचसय मेगावाटसम्म प्रति वर्ष एक मुस्ट १० लाख रुपियाँ रहेकामा ५० लाख तथा पाँचसय मेगावाटभन्दा माथि प्रतिवर्ष एक मुस्ट २० लाख रुपियाँ रहेकामा ६० लाख पुर्‍याइएको छ । नवीकरण दस्तुर पनि उतिकै राख्ने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि गरिएको छ । पत्रमा नेपाली प्रवद्र्धकलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको उल्लेख गर्दै निर्णयप्रति खेद व्यक्तसमेत गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन नसकेको र बनाइदेला भन्ने सुनिश्चितता नभएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
आफ्नै सहभागितामा तीन मेगावाटको पिलुवा, ४ मेगावाटको रिडीखोला र ४.५ मेगावाटको हेवा खोला बनाइसकेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष खड्का सरकारले निजी प्रवद्र्धकलाई उचित वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘प्रसारण लाइन सरकारले बनाएको छैन, बनाउने लक्षण पनि छैन, बनाए धेरै आयोजना सुरु हुन्छन् तर वातावरणको सट्टा निरुत्साहित बनाइरहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले भने विद्युत् उत्पादन कम रहेको र खोलालाई झोलामा राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न शुल्क बढाएको बताउँदै आएको छ । यही कारण १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको अनुमतिपत्र लिएर पनि थोरै उत्पादन मात्र भएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ तर निजी क्षेत्रले भने विदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दस्तुर बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) र साना जलविद्युत् विकास संघले विरोध गरे पनि संस्थागत रूपमा कुनै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिले भने अब नेपाली प्रबद्र्धकले लाइसेन्स लिन र नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विरोध जनाउँदै भने आएका छन् । वातावरणीय अध्ययन र नवीकरणमा लाग्ने ढिलाइ, सुरक्षाको अभाव, सरकारी प्रोत्साहन अभाव, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको उचित अभाव, नीतिमा भइरहने परिवर्तनलगायत कारणले आयोजना नबनेको उनीहरूको तर्क छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् आयोजना बनाउँदा स्वदेशमै पूँजी परिचालन हुने र रकमसमेत नबिदेसिएर पुन: जलविद्युत्मै लगानी गर्ने भएकाले नेपाली प्रबद्र्धकलाई दस्तुर बढाउनु गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रक्रिया पुर्‍याउँदैमा बित्छ १२ वर्ष

काठमाडौं, २६  कात्तिक । प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सामान्य प्रक्रिया अपनाउँदा पनि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यही नीति प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइको कारक बनेको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा कम्तीमा एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेमा दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनमा १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा ६ महिना र ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ तयारी र प्रदानमा ६ महिना लाग्ने व्यवस्था छ । यसपछि पनि कम्तीमा ‘डिटेल सर्भे’मा एक वर्ष, डिटेल सर्वे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति लिन ३ महिना, टावर डिजाइनमा ६ महिना लाग्छ । त्यस्तै, प्राधिकरणमा पेस गरेर स्वीकृति लिन ३, कन्ट्याक्टरले स्याम्पल टावर निर्माण गर्न ६, कर्मचारीद्वारा टावर परीक्षण गर्न २ महिना र टावर निर्माणमा एक वर्ष लाग्छ ।
टावर बनिसकेपछि पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । प्राधिकरणकै प्रक्रियाका आधारमा समेत एउटा प्रसारणलाइनको अध्ययनदेखि निर्माण पूरा गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ । तर, सरकारले यसलाई घटाउने प्रयास गरेको छैन । सरकारी निकायकै समन्वय अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा समेत ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ ।
वनको स्वीकृति नभएको र स्थानीयवासीले गरेको अवरोध हटाउन नसकेका कारण धेरै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहे पनि सरकारको गलत प्रक्रिया र नीति बाधक देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट सरकारी नीतिअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यही नीति हुन्जेलसम्म हामीले ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’ नीति र प्रक्रिया छोट्याउने अवस्था छ तर सरकारले चासो दिएको छैन । ‘नीतिकै कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ, स्थानीयवासीले ल्याउने समस्या र वन, गृह, वातावरण मन्त्रालयको असहयोगलगायत कारणले प्रसारणलाइनमा धेरै समस्या छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘नीति पनि गलत छ, सरकारले जति अवरोध हटाएर गर्ने भने पनि गर्नसकेको छैन ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी र सञ्चालकबाट फाइल स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको लामो प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिने बताउँछन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वे, वातावरण अध्ययन, टेन्डरलगायत प्रक्रियामा लाग्ने साढे चार वर्षलाई दुई वर्षमा झार्न सकिन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरण आफँैले डिजाइन, सर्वेलगायत काम गर्नसके १२ वर्षको समयलाई ६ वर्षमा झार्न सकिने अवस्था छ । तर, प्राधिकरणले नीतिगत सुधारतर्फ चासो दिएको छैन । प्रक्रियागत रूपमा काम भए पनि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने प्रसारणलाइनका अधिकांश आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सन् २००७ मा निर्माण सुरु भई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयवासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि उक्त आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यहाँ नौवटा टावर मात्र बनाउन बाँकी छ ।
सन् २००९ मा निर्माण सुरु भई सन् १३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दुई सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनको काम वन मन्त्रालयले गत चैतमा स्वीकृति दिएपछि ढिलोगरी सुरु भएको छ । आयोजना समयमा नबन्ने पक्का छ । चार सय केभीको हेटांैडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइनको ठेक्काबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि काममा ढिलाइ भएको छ । १४ वर्षअघि सुरु भएको एक सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारणलाइन स्थानीयवासीको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन । २०७१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको एक सय ३२ केभीको काबेली प्रसारणलाइन वन मन्त्रालयले अनुमतिमा ढिलाइ गरेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या देखिएपछि सन् ०२० भित्र सरकारको थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ ।
नीतिअनुसार लाग्ने समय
सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
प्रारम्भिक सर्वे २४ महिना
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
(डिपिआर) ६ महिना
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
डिटेल सर्वे र स्वीकृति १५ महिना
टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
स्याम्पल टावर निर्माण ६ महिना
टावर टेस्टिङ २ महिना
टावर निर्माण १२ महिना
आयोजना निर्माण ३६ महिना
जम्मा : १२ वर्ष २ महिना

कुलेखानी भरिँदा प्राधिकरणलाई राहत

कुलेखानी (मकवानपुर), २४ कात्तिक । कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘शाख र प्राण’ जोगाएको छ । वर्षामा परेको पानीका आधारमा कुलेखानी जलाशय नभरिने र आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेको प्राधिकरणका लागि जलाशय भरिएपछि शाख र प्राण जोगिएको हो ।
१९ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्दा उपभोक्ता, राजनीतिक दल तथा अन्य संघ/संस्थाबाट पाउने विरोध र खस्कने शाखलाई कुलेखानी भर्नाले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ घट्ने हुनाल शाख जोगिने भएको छ भने दिनको ५ घन्टा मात्र बिजुली आएपछि प्राधिकरण मर्नलागेको निकायजस्तो बन्ने खतरामा पनि प्राण भरिएको छ । ‘हामीले १५ सय २२ मिटर मात्र भर्ने लक्ष्यका साथ आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान लगाएका थियाँै तर यो भरिनाले प्राधिकरणका लागि ठूलो राहत भएको छ, प्राधिकरणका सबै कर्मचारी खुसी भएका छौँ,’ प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले भने, ‘विद्युत् सेवा दिने प्राधिकरणका लागि कुलेखानी मेरुदण्ड नै हो, हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन ठूलो राहत पुग्नेको छ ।’
कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना रन अफ दर रिफर आयोजना भएका र हिउँदमा एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कुलेखानीलाई देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना मानिन्छ । प्राधिकरण सबैको ध्यान कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामा रहेकाले भरिएपछि चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्थाबाट प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले मुक्ति पाएका छन् ।
भदौमा समेत पानी नभरिएर जलाशय नभर्ने देखिएपछि पानी पारिदिन्छु र जलाशय भरिदिन्छु भनेर एक ज्योतिष पनि लगिएको थियो । प्राधिकरणका इन्जिनियर र महाप्रबन्धकलाई भेटेर डंगोल थरका ती ज्योतिषले पानी पारिदिने बताएपछि हिउँदको लोडसेडिङ चर्को अनुमानसँगै चिन्तित बनेका प्राधिकरणका पदाधिकारीले जलाशययुक्त आयोजनामा पठाएका थिए तर पानी परेन । असोजको पहिलो साता तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले भने जलाशययुक्त आयोजना भर्नका लागि सहयोग पुगेको सहायक इन्जिनियर धु्रवबहादुर बस्नेतले बताए ।
वर्षा याममा समेत कम चलाएर र विगत एक महिनादेखि नचलाइएको र केन्द्रले आगामी हिउँदको भयावह लोडसेडिङका लागि जलाशयमा पानी संकलन सुरु गरेको थियो । सात किलोमिटर ठूलो जलाशयमा अहिले पूरै एक हजार पाँच सय ३० मिटर भरिएर र थप आधा मिटरका लागि बोरा राखिएकामा नौ सेन्टिमिटर भरिएको छ । कुलेखानी आयोजनाका अनुसार अहिले प्रत्येक दिन पाँच सेन्टिमिटर पानी बढिरहेको छ । आगामी कात्तिक २८ गते लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर त्यो दिनदेखि जलाशयुक्त आयोजना विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ ।
६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रोबाट प्राधिकरणका लागि करिब १५ करोड युनिट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । बोरा राखेर थप गरिएको आधा मिटर पानीबाट मात्र थप २० लाख युनिट बराबर विद्युत् थप हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रमुख क्षत्रीका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाबाट भरिएको पानीबाट मात्र हिउँदमा दुई घन्टा लोडसेडिङ प्रत्येक दिन घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
अघिल्लो वर्ष जलाशय भरिएपछि हिउँदका लागि लोडसेडिङ बढीमा १४ घन्टा रहेकामा यस वर्ष पनि भरिएपछि तथा एक वर्षयता एक मेगावाट बराबर विद्युत्को माग बढेकाले भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न नसकिएमा पनि १९ घन्टा हुने लोडसेडिङको अनुमान अब १५/१६ घन्टामा झरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी जेठसम्म जलाशयुक्त आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । ‘जलाशय भरिन्छ कि भरिन्न भन्ने चिन्ता सबैमा थियो, भरियो, यसले प्राधिकरणलाई राहत दिएको छ,’ प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर गणेशदत्त भट्टले भने ।
पालुङ, चलेख, चित्लाङ, सिमखोला, काल्ची खोला, सेती खानीलगायत नौ खोला र खोल्साबाट आएको पानी भरिएपछि अहिले कुलेखानीको शोभा नै बढेको छ । भरिभराऊ इन्द्र सरोवर हेर्नका लागि आन्तरिक पर्यटक पनि बढेका छन् । ०६८ सालमा समेत भरिएको जलाशययुक्त आयोजनाको इन्द्रसरोवरमा लक्ष्मीपूजा अघि नै बोरा बिछ्याएर थप गरिएको आधा मिटर पानी पनि भरिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणद्वारा धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय

काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले आगामी तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाट र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्ने उल्लेख छ । त्यही कार्ययोजनाअनुसार बिहीबारको बैठकमा डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय भएको प्राधिकरण कार्यकारी सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । निर्देशक शाक्यका अनुसार बैठकले दुई चरणमा गरी करिब ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने निर्णय गरेको छ । दुई प्लान्ट किन्न ९ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ । तर, प्राधिकरण अधिकारीहरू भने ८० मेगावाटको प्लान्ट किन्न, जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा वितरणलगायत सम्पूर्ण कामका लागि झन्डै १८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताउँछन् । यो निर्णयलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले भने प्राधिकरण डुबाउने ‘आत्मघाती’ निर्णय भनेका छन् ।
पहिलो चरणको प्लान्ट आगामी ३ महिना माघभित्र र दोस्रो चरणको ०७० को साउनभित्र जडान गरिसक्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले पहिचान गरेका विभिन्न स्थानमा प्लान्ट जडान गरिनेछ । पर्साको परवानीपुर, लहान, सिमरा, दुहवीलगायत सात स्थानमा जडानका लागि प्रस्ताव गरिए पनि निश्चित भने भइसकेको छैन । डिजेल प्लान्ट राख्दा ठूलो वायु र ध्वनि प्रदूषण हुने भएकाले जग्गासमेत पाउन मुस्किल हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । बैठकले प्लान्ट किन्न परामर्शदाताका रूपमा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब बस्ने समितिले यो निर्णय पारित गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएर रकम माग गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक भार बेहोरे मात्र प्लान्ट किन्न र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले भने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय प्राधिकरणकै लागि ‘आत्मघाती’ निर्णय भएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले हेटौंडाको १४ दशमलव ४ मेगावाटको डिजेल र दुहबीको ३९ मेगावाटको मल्टिफ्युल प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ किन्छु र सञ्चालन गर्छु भन्नु मूर्खता हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्राधिकरण डुबाउने आत्मघाती निर्णय पनि हो ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चुहावटसहित हिसाब गर्दा डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट करिब ४० रुपियाँ पर्छ । ऊर्जाविद्हरूले डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने कोसिस कमिसन खाने षड्यन्त्र मात्रै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
बूढीगण्डकीमा परामर्शदाता
६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न फ्रान्सको ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरिएको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयले छनोटको निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट उच्च अंक भएकाले छनोट गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । ३० महिनाभित्र डिपिआर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ट्रयाक्टेबेल कम्पनीले प्रस्ताव गरेको ८५ करोड रुपियाँको आर्थिक प्रस्तावमा ७ करोड रुपियाँ करसहित कुल ९२ करोड रुपियाँमा छनोट गरिएको हो । सन् १९८४ मा पूरा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने र यसबाट वार्षिक २ हजार ४ सय ९५ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

डुबाउने खेल/डिजेल प्लान्टको चक्कर

काठमाडौं, २३ कात्तिक । पूर्वराजा महेन्द्रलाई फिनल्यान्ड घुमाएर दुहबी मल्टिºयुल ल्याउन सफल भएका दलालहरू अहिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कमिसनको लोभ देखाएर डिजेल प्लान्ट ल्याउन कस्सिएका छन् । तिनै दलालहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत फिनल्यान्ड घुमाएर कमिसनको लोभ देखाउँदै प्लान्ट ल्याउने असफल प्रयास गरेका थिए ।
‘२० वर्षदेखि डिजेल प्लान्ट नेपाल भित्र्याउन प्रयास भएको छ, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई लोभ्याउने कोसिस गरेका थिए, तर सकेनन्,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका हाइड्रोपावर इन्जिनियर रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘२ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न नेपालमा प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले असम्भव छ ।’
तात्तातो कमिसन पाउने आसमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको उनी बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार तेल खानी भएका मुलुकमा समेत डिजेल प्लान्ट छैन भने संसारमा कतै डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएको छैन । ‘जलविद्युत् बनाउँदा कमिसन चाँडो नआउने र सरकार परिवर्तनको कारणले नपाउन पनि सक्ने भएकाले डिजेल प्लान्ट ल्याउन खोजिँदै छ तर जलविद्युत्मै जोड दिनुपर्छ,’ उनले थपे । विगतमा प्राधिकरणमा न्युक्लियर प्लान्ट राख्नेसम्मका प्रस्ताव आएको उनले जानकारी दिए ।
डिजेल प्लान्ट प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालमा असम्भव भएको भन्दै यसले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अघिल्ला सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको तथा तेलखानी भएका मुलुकले समेत सञ्चालन नगरेको डिजेल प्लान्टको चक्करमा सरकार लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू समेत डिजेल प्लान्टलाई नेपालले थेग्न नसक्ने र यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने बताउँछन् । पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक कारणले ढल्ने अवस्थामा रहेको सरकार डिजेल प्लान्ट ल्याउन कस्सिनु हास्यास्पद भएको धारणा राखे । ‘डिजेल प्लान्ट असम्भव छ, यो सरकारले ल्याउँछु भन्नु मूर्खता हो । यो सरकार हटाएर संयुक्त सरकार बनेपछि ऊर्जा संकट समाधानका लागि छुट्टै योजना संयुक्त रूपमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
आफू ऊर्जामन्त्री हुँदासमेत डिजेल प्लान्ट ल्याउनका लागि हिसाबकिताब गर्दा असम्भव देखिएको पूर्वऊर्जामन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बताउँछन् । ‘म ऊर्जामन्त्री हुँदा साढे चार वर्षलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको घोषणा व्यवस्थापिकामा गरेको थिएँ, त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन र चुहावट घटाउनतिर नलागेर डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्छु भन्नु कमिसनको चक्करबाहेक अरू केही होइन ।’ यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी पार्ने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भने ऊर्जा संकट समाधानका लागि अस्थायी रूपमा र जनतालाई तत्कालीन राहत दिनका लागि प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना नकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्मा परनिर्भरता सरकारले घटाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘देशको अर्थतन्त्र चौपट भइसक्यो, लागत नहेरी सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्छ, दीर्घकालीन रूपमा भन्दा तत्कालका लागि यो आवश्यक हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि ठीक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव भएको बताउँछन् ।
विकास निर्माणमा समेत विदेशी दातृ निकायको भरपर्नुपर्ने नेपालले डिजेल प्लान्ट ल्याएर सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको अर्थशास्त्रीहरूको पनि तर्क छ । ‘डिजेल प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ तर यो ल्याउन र सञ्चालन गर्न असम्भव छ,’ अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘देशले डिजेल प्लान्ट धान्न सक्दैन, अर्थतन्त्रमा टाट पल्टन्छ, देश बर्बाद हुन्छ ।’ डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने रकम जलविद्युत् क्षेत्रतिर लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा डिजेल प्लान्ट ल्याउन सम्भव भए पनि सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यस्तो महँगो डिजेल प्लान्ट सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन, बरु निजी क्षेत्रलाई दिए राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले स्थापना गर्नका लागि ५० अर्बभन्दा बढी लाग्ने र सञ्चालनका लागि १५ अर्बभन्दा बढी लाग्ने डिजेल प्लान्टलाई जोड दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दाप्रति युनिट ४० रुपियाँ पर्छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई जोड दिएर यति बजेट छुट्याएमा चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
‘तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि डिजेल प्लान्ट ल्याउनुभन्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा सस्तो पर्छ, सरकारले जलविद्युत्मै जोड दिनुपर्छ, छिटो उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ,’ जलस्रोतविद् डा. कमल रिजाल भन्छन्, ‘डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न खोज्नु भनेको कमिसनको चक्कर मात्र हो ।’
बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटांैडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । भएको मल्टिºयुल सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले नयाँ डिजेल प्लान्ट ल्याएमा त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुने पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘डिजेल प्लान्ट नेपालले थेग्नै सक्दैन, मुलुक झन् आर्थिक धराशयी बन्छ,’ उनले भने, ‘ल्याउन सम्भव छ तर सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन, सञ्चालन गरेमा मुलुक टाट पल्टन्छ ।’
साना जलविद्युत् विकास संघका अध्यक्ष हरि वैराज्ञी दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले थेग्नै नसक्ने प्लान्ट ल्याउन खोज्नु गलत छ ।’ लोडसेडिङको भयावह अवस्थालाई देखाएर सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गरिसकेको छ । कार्ययोजनामा प्लान्ट निर्माण कम्पनीसँग चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने र एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका थिए । कार्ययोजनामा प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव नगरे पनि प्रमको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा डिजेल प्लान्टको कुरा थपिएको थियो । डिजेल प्लान्टका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन भने पनि उनले दिन सकेका छैनन् ।
बोर्डबाट सिधै परामर्शदाता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि नेपाल आयल निगममा पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । मंगलबारको बोर्ड बैठकबाट उनलाई नियुक्त गरिन लागेको भए पनि प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको कारणले विवाद भएर बोर्ड बैठक बस्न नसकेकाले उनले नियुक्ति पाएनन् ।
‘असम्भव रहेको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि सिधै परामर्शदाता नियुक्ति गर्न लागिएको छ, यसले प्राधिकरणको आर्थिक व्ययभार बढाउँछ । असम्भव कुरामा प्राधिकरणलाई सक्रिय गराएर जलविद्युत् उत्पादनतिरको ध्यानलाई अन्ततिर मोड्न खोजिँदै छ,’ एक अधिकारीले भने । डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष दाहाललाई आयोजना प्रमुख तोकेका छन् ।
सरकारी निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ढल्केबर, पर्वानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगापुर, हेटौंडा, भैरहवा, पथलैयालगायत क्षेत्रमा उक्त प्लान्ट राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।

धान्नै नसकिने डिजेल प्लान्टको चक्करमा सरकार

काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणको नाममा देशले धान्नै नसक्ने महँगो डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अघिल्ला सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको तथा तेलखानी भएका मुलुकले समेत सञ्चालन गर्न नसकेको प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया थालिएको हो ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले स्थापनामै ५० अर्ब र सञ्चालन गर्न थप १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने डिजेल प्लान्टमा जोड दिनुलाई कमिसनको चक्कर मानिएको छ । यही बजेट जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टयाएमा चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । जबकि डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्न जान्छ भने जलविद्युत्मार्फत निकाले ८ रुपियाँभन्दा कम पर्छ ।
सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत ‘सेतो हात्ती’ मानिने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गरिसकेको छ । कमिसनको लोभमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी, जलस्रोत विज्ञहरूको विरोध हुँदाहुँदै प्लान्ट निर्माण कम्पनीसँग चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको र एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार बनाइएको कार्ययोजनामा डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रमको निर्देशनअनुसार प्रस्तावित गरिएको कार्ययोजनामा प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव नगरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले थपेर पठाएको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कसरी डिजेल प्लान्ट बनाउने, कति खर्च लाग्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन । ‘विनाकार्यक्रम र विनाप्रस्ताव अपर्झट प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । तर, नेपालमा डिजेल प्लान्टको सम्भावना छैन, नेपालले आर्थिक रूपमा समेत थेग्न सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यो कमिसनको चक्कर मात्र हो ।’ उनका अनुसार वर्षको ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेट नदिने सरकारले ५० अर्ब खर्च गरेर डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
डिजेल प्लान्टका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई परामर्शदाता तोकेको छ भने प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष दाहाललाई आयोजना प्रमुख तोकेका छन् । प्राधिकरणले ढल्केबर, पर्वानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगापुर, हेटांैडा, भैरहवा, पथलैयालगायत क्षेत्रमा उक्त प्लान्ट राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।
परामर्शदाता झाले २ सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापनाका लागि करिब ५० अर्ब लाग्ने तथा सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष दिनको आठ घन्टा मात्र चलाउँदा पनि १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यति महँगो प्लान्ट स्थापना गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक पनि हच्किएका थिए तर सरकारले दबाब दिएपछि प्राधिकरणसमेत बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ । उनी नेपालमा बारम्बार तेलको हाहाकार हुने भएकाले पनि डिजेल प्लान्ट असम्भव रहेको बताउँछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्छ । बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटौंडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । १० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट दिनको ८ घन्टा मात्र सञ्चालन गर्दा पनि झन्डै २८ लाख रुपियाँको त डिजेल खर्च मात्र लाग्छ । जसअनुसार सरकारले दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट बनाएर सञ्चालन गरेमा प्रत्येक दिन ५ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हेटांैडाको प्लान्ट तयारी अवस्थामा छ भने दुहबीको ६ युनिटमध्ये एक मात्र तयारी अवस्थामा छ । बाँकी युनिट मर्मतका लागि फिनल्यान्ड पठाउन लागिएको छ । ‘हामीले हेटौंडा तयारी अवस्थामा राखेका छाँै, दुबहीको मर्मत भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘प्लान्ट निर्माणका लागि प्राधिकरण सक्रिय छ । महँगो भए पनि सरकारले आर्थिक सहयोग गरेमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सक्छ । ’
नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने भएकाले प्लान्ट सञ्चालन गर्नै नहुने पक्षमा विज्ञ, निजी प्रवद्र्धक र प्राधिकरणका कर्मचारी छन् । ‘२५ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरेर २४ घन्टा चलाउने हो भने एक वर्षमा ६ अर्ब रुपियाँको त डिजेल मात्र खर्च हुन्छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘२५ मेगावाटका लागि मात्र ६ अर्ब रुपियाँ धुलो र धुँवामा उडाएर सकिन्छ, दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्छु भन्नु सरकारको बहुलठ्ठीपन हो ।’ उनका अनुसार २५ मेगावाटको डिजेल प्लान्टका लागि गर्ने खर्चले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पुग्छ ।
डिजेल प्लान्ट राख्न ठूलो क्षेत्र चाहिने, ग्रिड नजिक त्यस्तो क्षेत्र पाउन गाह्रो रहेको, बढी ध्वनि र वायु प्रदूषणको कारणले स्थानीयवासीले विरोध जनाउन सक्ने, एउटा डिजेल प्लान्ट राख्न डेढ वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएकाले डिजेल प्लान्टको सट्टा १८/२० महिनामा बनाउन सक्ने जलविद्युत् आयोजनामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा डिजेल प्लान्ट बन्न लाग्ने अवस्थामा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्छ, अनि छिटो जलविद्युत् आयोजना बनाउनेलाई पुरस्कारस्वरूप प्रतियुनिटको जलविद्युत्मा रेट बढाइदिनुपर्छ ।’ उनको विश्लेषणअनुसार प्राधिकरणले दिनको ८ घन्टा मात्र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरे पनि वर्षको १६ अर्बभन्दा बढी तेलकै लागि खर्च हुन्छ भने त्यसबाट मात्र सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल पनि जलविद्युत्मा लगानी बढाउन छाडेर सरकार डिजेल प्लान्टतिर लाग्नु गलत भएको बताउँछन् ।
थर्मलमै जोड
कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाएर भारतबाट विद्युत् ल्याउन सके २५ करोडमा प्रसारण लाइन बनिसक्छ भने ७५ मेगावाट विद्युत् ल्याउन थप तीन अर्ब लाग्छ । तर, आर्थिक प्रलोभनमै परेर अहिले ७५ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउन सरकार लागेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसका लागि वार्षिक नौ अर्ब सञ्चालन खर्च लाग्छ । ‘प्रसारण लाइन बनाएमा अर्को वर्ष त्यही प्रसारण लाइनले काम गर्छ तर थर्मलको विद्युत्का लागि प्रत्येक वर्ष नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, निजीसँग किन्नेगरी त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन भारततिर तीन किलोमिटर र नेपालमा १५ किलोमिटर बनाउनुपर्नेमा भारत पनि यसका लागि तयार रहेको उनले जनाए ।

तीन महिनामा ५० लाख रुपियाँको विद्युत् चुहावट

काठमाडौ, २० कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमले साउनयता मात्र ४५ वटा विभिन्न सरकारी, उद्योगधन्दा र संस्थाले विद्युत् चोरी गरेको फेला पारेको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारेपछि पछिल्लो साढे तीन महिनामा मात्र ४९ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गर्ने ४५ संस्था र कार्यालय फेला पारेको हो । विद्युत् चुहावटका कारण मात्र वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरेको प्राधिकरणले ०६८ साल भदौ २५ गतेदेखि चुहावट नियन्त्रण महाशाखा स्थापना गरी अभियान अघि बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र ११ करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गरी प्राधिकरणलाई घाटा बनाएको फेला पारेको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विद्युत् चुहावट गर्नेमा नेपाल साल्ट ट्रेनिङ, नेपाल टेलिकमलगायत पनि छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालगन्ज क्षेत्रका ३, महेन्द्रनगर क्षेत्रका ६, गुलरिया क्षेत्रका २, धनगढी क्षेत्रका १४, सर्लाही क्षेत्रका ७, वीरगन्ज क्षेत्रका ९, गौर क्षेत्रका २ लगायत ४५ उद्योगधन्दा, सरकारी कार्यालय र संस्थाले विद्युत् चुहावट गरेको फेला परेको हो । ४९ लाख ९९ हजारमध्ये नेपालगन्जका ३ उद्योगबाट मात्र १९ लाख २५ हजार रुपियाँ चुहावट गरेको फेला परेको छ । साउनयता मात्र ४५ वटा विद्युत्को बिल छुट भएका उद्योग, संस्थालगायत भेटिएकाले उनीहरूलाई विद्युत्को महशुल बुझाउनका लागि पत्र पठाइएको प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको चुहावट २८ प्रतिशत पुगेपछि सन् ०७३ भित्र २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको हो । आथिर्क वर्ष ०६७ र ६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावट नियन्त्रण गरी ०६८ र ६९ मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो तर दुई प्रतिशत मात्र झरेको थियो । अहिले सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत यस वर्षभित्र ३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमलाई तिहारपछि अझ सशक्त बनाउने बताउँछन् ।
‘अहिले पनि अभियान त चलिरहेको छ तर अब तिहार सकिएपछि अभियानले तीव्रता लिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा समेत चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ, चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई विशेष फोकस हुन्छ ।’ प्राधिकरणले यस वर्षका लागि मात्र चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै ४० करोड रुपियाँ बजेट समेत छुट्याएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बर्सेनि करिब दुई मेगावाट बराबर विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । त्यसमा २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये प्राविधिक चुहावट मात्र १५ प्रतिशत छ । चुहावट बढ्नुमा केही क्षेत्रमा कर्मचारीको मिलेमतो पनि देखिएकाले उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सके नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भए पनि त्रिवेणी स्प्रिङ मिल्समा भएको ६ करोड १६ लाख बराबरको विद्युत् चुहावट गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसकेकाले नियन्त्रणका लागि समस्या देखिएको स्रोतले बतायो । चोरी नियन्त्रणका लागि कर्मचारीकै मिलेमतो, विवाद र अवरोधका कारण प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमै बनाउन नसक्नु, पुराना ट्रान्सफर्मर र तारको मर्मत गर्न नसक्नु, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्नु, राजनीतिक संरक्षणजस्ता चुनौती रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अधिकारी भने अहिलेको गतिमा ०७३ मा २० प्रतिशतमा झार्न असम्भव रहेको र त्यसका लागि प्रसारण लाइनको मर्मत तथा नयाँ राख्नका लागि चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण करिब १० मेगावाट चुहावटको घाटा प्राधिकरणले व्यहोर्नुपरेको छ । बर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटांैडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारणलाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । जसकारण चुहावट बढेको छ । तर प्राधिकरणले त्यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
आयातीत विद्युत् ६९ लाख सस्तो
अघिल्लो वर्षभन्दा भारतले प्रतियुनिट विद्युत्मा ५ पैसा सस्तो दिँदा नेपाललाई ६९ लाख रुपियाँ सस्तो पर्ने भएको छ ।
आगामी ६ महिनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्डियन पावर ट्रेड कर्पोरेसनबीच प्रतियुनिट ६.८८ नेपाली रुपियाँमा विद्युत् दिने सहमतिपछि उक्त रकम सस्तो पर्ने भएको हो । गत वर्ष २० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट ४.३५ भारतीय रुपियाँमा नेपालले किनेकामा यस वर्ष ४.३० पैसा भारतीय रुपियाँमा किन्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए ।
भारु ५ पैसा सस्तो पर्दा नेपाली रुपियाँमा ८ पैसा सस्तो हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार ६ महिनाभित्र उक्त विद्युत् आयात गर्दा गत वर्ष ६० करोड १३ लाख रुपियाँ नेपालले तिरेकामा यस वर्ष भने ५९ करोड ४४ लाख रुपियाँ मात्र तिरे पुग्छ । केही दिनअघि मात्र प्राधिकरणका पदाधिकारी र भारतीय कर्पोरेसका पदाधिकारीबीच भारु ५ पैसा सस्तोमा विद्युत् आयात सम्झौता भएको थियो । हिउँदमा हुने लोडसेडिङका लागि प्राधिकरणले यस वर्ष करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।