डुबाउने खेल/डिजेल प्लान्टको चक्कर

काठमाडौं, २३ कात्तिक । पूर्वराजा महेन्द्रलाई फिनल्यान्ड घुमाएर दुहबी मल्टिºयुल ल्याउन सफल भएका दलालहरू अहिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कमिसनको लोभ देखाएर डिजेल प्लान्ट ल्याउन कस्सिएका छन् । तिनै दलालहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत फिनल्यान्ड घुमाएर कमिसनको लोभ देखाउँदै प्लान्ट ल्याउने असफल प्रयास गरेका थिए ।
‘२० वर्षदेखि डिजेल प्लान्ट नेपाल भित्र्याउन प्रयास भएको छ, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई लोभ्याउने कोसिस गरेका थिए, तर सकेनन्,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका हाइड्रोपावर इन्जिनियर रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘२ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न नेपालमा प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले असम्भव छ ।’
तात्तातो कमिसन पाउने आसमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको उनी बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार तेल खानी भएका मुलुकमा समेत डिजेल प्लान्ट छैन भने संसारमा कतै डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएको छैन । ‘जलविद्युत् बनाउँदा कमिसन चाँडो नआउने र सरकार परिवर्तनको कारणले नपाउन पनि सक्ने भएकाले डिजेल प्लान्ट ल्याउन खोजिँदै छ तर जलविद्युत्मै जोड दिनुपर्छ,’ उनले थपे । विगतमा प्राधिकरणमा न्युक्लियर प्लान्ट राख्नेसम्मका प्रस्ताव आएको उनले जानकारी दिए ।
डिजेल प्लान्ट प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालमा असम्भव भएको भन्दै यसले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अघिल्ला सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको तथा तेलखानी भएका मुलुकले समेत सञ्चालन नगरेको डिजेल प्लान्टको चक्करमा सरकार लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू समेत डिजेल प्लान्टलाई नेपालले थेग्न नसक्ने र यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने बताउँछन् । पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक कारणले ढल्ने अवस्थामा रहेको सरकार डिजेल प्लान्ट ल्याउन कस्सिनु हास्यास्पद भएको धारणा राखे । ‘डिजेल प्लान्ट असम्भव छ, यो सरकारले ल्याउँछु भन्नु मूर्खता हो । यो सरकार हटाएर संयुक्त सरकार बनेपछि ऊर्जा संकट समाधानका लागि छुट्टै योजना संयुक्त रूपमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
आफू ऊर्जामन्त्री हुँदासमेत डिजेल प्लान्ट ल्याउनका लागि हिसाबकिताब गर्दा असम्भव देखिएको पूर्वऊर्जामन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बताउँछन् । ‘म ऊर्जामन्त्री हुँदा साढे चार वर्षलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको घोषणा व्यवस्थापिकामा गरेको थिएँ, त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन र चुहावट घटाउनतिर नलागेर डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्छु भन्नु कमिसनको चक्करबाहेक अरू केही होइन ।’ यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी पार्ने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भने ऊर्जा संकट समाधानका लागि अस्थायी रूपमा र जनतालाई तत्कालीन राहत दिनका लागि प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना नकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्मा परनिर्भरता सरकारले घटाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘देशको अर्थतन्त्र चौपट भइसक्यो, लागत नहेरी सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्छ, दीर्घकालीन रूपमा भन्दा तत्कालका लागि यो आवश्यक हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि ठीक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव भएको बताउँछन् ।
विकास निर्माणमा समेत विदेशी दातृ निकायको भरपर्नुपर्ने नेपालले डिजेल प्लान्ट ल्याएर सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको अर्थशास्त्रीहरूको पनि तर्क छ । ‘डिजेल प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ तर यो ल्याउन र सञ्चालन गर्न असम्भव छ,’ अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘देशले डिजेल प्लान्ट धान्न सक्दैन, अर्थतन्त्रमा टाट पल्टन्छ, देश बर्बाद हुन्छ ।’ डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने रकम जलविद्युत् क्षेत्रतिर लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा डिजेल प्लान्ट ल्याउन सम्भव भए पनि सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यस्तो महँगो डिजेल प्लान्ट सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन, बरु निजी क्षेत्रलाई दिए राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले स्थापना गर्नका लागि ५० अर्बभन्दा बढी लाग्ने र सञ्चालनका लागि १५ अर्बभन्दा बढी लाग्ने डिजेल प्लान्टलाई जोड दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दाप्रति युनिट ४० रुपियाँ पर्छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई जोड दिएर यति बजेट छुट्याएमा चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
‘तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि डिजेल प्लान्ट ल्याउनुभन्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा सस्तो पर्छ, सरकारले जलविद्युत्मै जोड दिनुपर्छ, छिटो उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ,’ जलस्रोतविद् डा. कमल रिजाल भन्छन्, ‘डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न खोज्नु भनेको कमिसनको चक्कर मात्र हो ।’
बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटांैडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । भएको मल्टिºयुल सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले नयाँ डिजेल प्लान्ट ल्याएमा त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुने पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘डिजेल प्लान्ट नेपालले थेग्नै सक्दैन, मुलुक झन् आर्थिक धराशयी बन्छ,’ उनले भने, ‘ल्याउन सम्भव छ तर सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन, सञ्चालन गरेमा मुलुक टाट पल्टन्छ ।’
साना जलविद्युत् विकास संघका अध्यक्ष हरि वैराज्ञी दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले थेग्नै नसक्ने प्लान्ट ल्याउन खोज्नु गलत छ ।’ लोडसेडिङको भयावह अवस्थालाई देखाएर सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गरिसकेको छ । कार्ययोजनामा प्लान्ट निर्माण कम्पनीसँग चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने र एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका थिए । कार्ययोजनामा प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव नगरे पनि प्रमको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा डिजेल प्लान्टको कुरा थपिएको थियो । डिजेल प्लान्टका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन भने पनि उनले दिन सकेका छैनन् ।
बोर्डबाट सिधै परामर्शदाता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि नेपाल आयल निगममा पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । मंगलबारको बोर्ड बैठकबाट उनलाई नियुक्त गरिन लागेको भए पनि प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको कारणले विवाद भएर बोर्ड बैठक बस्न नसकेकाले उनले नियुक्ति पाएनन् ।
‘असम्भव रहेको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि सिधै परामर्शदाता नियुक्ति गर्न लागिएको छ, यसले प्राधिकरणको आर्थिक व्ययभार बढाउँछ । असम्भव कुरामा प्राधिकरणलाई सक्रिय गराएर जलविद्युत् उत्पादनतिरको ध्यानलाई अन्ततिर मोड्न खोजिँदै छ,’ एक अधिकारीले भने । डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष दाहाललाई आयोजना प्रमुख तोकेका छन् ।
सरकारी निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ढल्केबर, पर्वानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगापुर, हेटौंडा, भैरहवा, पथलैयालगायत क्षेत्रमा उक्त प्लान्ट राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।