प्रक्रिया पुर्‍याउँदैमा बित्छ १२ वर्ष

काठमाडौं, २६  कात्तिक । प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सामान्य प्रक्रिया अपनाउँदा पनि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यही नीति प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइको कारक बनेको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा कम्तीमा एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेमा दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनमा १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा ६ महिना र ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ तयारी र प्रदानमा ६ महिना लाग्ने व्यवस्था छ । यसपछि पनि कम्तीमा ‘डिटेल सर्भे’मा एक वर्ष, डिटेल सर्वे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति लिन ३ महिना, टावर डिजाइनमा ६ महिना लाग्छ । त्यस्तै, प्राधिकरणमा पेस गरेर स्वीकृति लिन ३, कन्ट्याक्टरले स्याम्पल टावर निर्माण गर्न ६, कर्मचारीद्वारा टावर परीक्षण गर्न २ महिना र टावर निर्माणमा एक वर्ष लाग्छ ।
टावर बनिसकेपछि पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । प्राधिकरणकै प्रक्रियाका आधारमा समेत एउटा प्रसारणलाइनको अध्ययनदेखि निर्माण पूरा गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ । तर, सरकारले यसलाई घटाउने प्रयास गरेको छैन । सरकारी निकायकै समन्वय अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा समेत ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ ।
वनको स्वीकृति नभएको र स्थानीयवासीले गरेको अवरोध हटाउन नसकेका कारण धेरै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहे पनि सरकारको गलत प्रक्रिया र नीति बाधक देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट सरकारी नीतिअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यही नीति हुन्जेलसम्म हामीले ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’ नीति र प्रक्रिया छोट्याउने अवस्था छ तर सरकारले चासो दिएको छैन । ‘नीतिकै कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ, स्थानीयवासीले ल्याउने समस्या र वन, गृह, वातावरण मन्त्रालयको असहयोगलगायत कारणले प्रसारणलाइनमा धेरै समस्या छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘नीति पनि गलत छ, सरकारले जति अवरोध हटाएर गर्ने भने पनि गर्नसकेको छैन ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी र सञ्चालकबाट फाइल स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको लामो प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिने बताउँछन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वे, वातावरण अध्ययन, टेन्डरलगायत प्रक्रियामा लाग्ने साढे चार वर्षलाई दुई वर्षमा झार्न सकिन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरण आफँैले डिजाइन, सर्वेलगायत काम गर्नसके १२ वर्षको समयलाई ६ वर्षमा झार्न सकिने अवस्था छ । तर, प्राधिकरणले नीतिगत सुधारतर्फ चासो दिएको छैन । प्रक्रियागत रूपमा काम भए पनि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने प्रसारणलाइनका अधिकांश आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सन् २००७ मा निर्माण सुरु भई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयवासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि उक्त आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यहाँ नौवटा टावर मात्र बनाउन बाँकी छ ।
सन् २००९ मा निर्माण सुरु भई सन् १३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दुई सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनको काम वन मन्त्रालयले गत चैतमा स्वीकृति दिएपछि ढिलोगरी सुरु भएको छ । आयोजना समयमा नबन्ने पक्का छ । चार सय केभीको हेटांैडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइनको ठेक्काबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि काममा ढिलाइ भएको छ । १४ वर्षअघि सुरु भएको एक सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारणलाइन स्थानीयवासीको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन । २०७१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको एक सय ३२ केभीको काबेली प्रसारणलाइन वन मन्त्रालयले अनुमतिमा ढिलाइ गरेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या देखिएपछि सन् ०२० भित्र सरकारको थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ ।
नीतिअनुसार लाग्ने समय
सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
प्रारम्भिक सर्वे २४ महिना
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
(डिपिआर) ६ महिना
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
डिटेल सर्वे र स्वीकृति १५ महिना
टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
स्याम्पल टावर निर्माण ६ महिना
टावर टेस्टिङ २ महिना
टावर निर्माण १२ महिना
आयोजना निर्माण ३६ महिना
जम्मा : १२ वर्ष २ महिना