-भीम गौतम
काठमाडौं,
१७ फागुन । नेपालले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेमा सन् २०२० भित्रै ९
सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने
भारतीय कम्पनी जिएमआर एनर्जी लिमिटेडले जनाएको छ ।
आफूहरू पिडिएको प्रतीक्षामा रहेको जनाउँदै जिएआरले नेपालको लगानी बोर्डले पिडिए गरिदिए दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरेर सात वर्षभित्र पूरा गर्न जनाएको हो । ‘हामी पिडिएको प्रतीक्षामा छौँ, नेपाल सरकारले पिडिए गरेको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत कार्य सक्छौँ,’ जिएमआरका पावर बिजिनेज डेप्लप्मेन्टका एसोसिएट उपाध्यक्ष राजीव मिश्रले भने, ‘कुनै बाधा अवरोध नआएमा सुरु गरेको ६६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
लगानी बोर्डले भने फागुनको पहिलो साता नै पिडिए गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेगोसिएसन समिति गठन गरेको छ । समितिले विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर छिट्टै वार्ता गर्न लागेको जनाएको छ । ‘दुई हप्ताभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जिएआरसँग नेगोशेसन सुरु हुन्छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘छिट्टै नेगोसिएसन सिध्याएर आयोजना अघि बढाउनका लागि वातावरण बनाउँछौँ ।’ मिश्रले बोर्डले प्रस्तावित गरेको पिडिए मोडेलमा सुझाव दिइएको र दुवै पक्षबीचको नेगोसिएसनपछि मात्र टुंगिने बताए ।
आयोजनाका अनुसार सन् २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्य सकिएको छ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाँधमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको लागत एक खर्ब १४ अर्बको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालले २७ प्रतिशत इक्वेटी र १२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउनेछ ।
आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, महिला, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर, उक्त आयोजना भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागिएकोलगायत आरोप लगाउँदै विरोध पनि जनाउँदै आएका छन् । नेकपा–माओवादी ले आयोजनालाई राष्ट्रघाती घोषणा गर्दै कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने बताउँदै आएको छ भने सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला भारत निर्यात गर्ने गरी आयोजना बनाउन नहुने भन्दै केही स्थानीयवासी र राजनीति दलहरूले विरोध गरे पनि जिएमआरले भने नेपालले चाहेमा आफूहरू नेपालमै विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नेतृत्वमा गएको टोलीसँग नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा उपाध्यक्ष मिश्रले भने, ‘हामीले आयोजना बनाउन सुरु गरेर राष्ट्रघाती केही काम गरेका छैनौँ, हामी लगानी गर्न गएका हौँ, बरु स्थानीय क्षेत्रमा विकासका धेरै ढोकाहरू खुलेका छन्,’ उनले थपे, ‘नेपालले चाहेमा नेपाल र तिब्बतले चाहेमा तिब्बतलाई समेत हामी बिजुली बेच्न तयार छौँ ।’ राष्ट्रघाती भन्दै अवरोध गरेकोमा भने उनले चिन्ता प्रकट गर्दै विनाअवरोध निर्माण गर्न दिएमा समयमै आयोजना बनिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आयोजनामा अवरोध गरेकोमा भने जिएमआरका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका थिए । ‘हामीले भारतमा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ, यो ३० वर्षका लागि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षपछि भारत सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो, नेपालमा बन्ने आयोजना पनि त्यही हुन्, ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने हो, प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाललाई नि:शुल्क इनर्जीसमेत दिएका छौँ तर बारम्बार अवरोध आउनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिएर ऊर्जा संकट रहे पनि सरकारले स्थानीयबासीलाई अवरोध नगर्ने वातावरणको निर्माण र उचित सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसैगरी, जिएमआरले ६०० सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको पनि पिडिए कुरिरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं,
१७ फागुन । नेपालले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेमा सन् २०२० भित्रै ९
सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने
भारतीय कम्पनी जिएमआर एनर्जी लिमिटेडले जनाएको छ ।आफूहरू पिडिएको प्रतीक्षामा रहेको जनाउँदै जिएआरले नेपालको लगानी बोर्डले पिडिए गरिदिए दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरेर सात वर्षभित्र पूरा गर्न जनाएको हो । ‘हामी पिडिएको प्रतीक्षामा छौँ, नेपाल सरकारले पिडिए गरेको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत कार्य सक्छौँ,’ जिएमआरका पावर बिजिनेज डेप्लप्मेन्टका एसोसिएट उपाध्यक्ष राजीव मिश्रले भने, ‘कुनै बाधा अवरोध नआएमा सुरु गरेको ६६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
लगानी बोर्डले भने फागुनको पहिलो साता नै पिडिए गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेगोसिएसन समिति गठन गरेको छ । समितिले विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर छिट्टै वार्ता गर्न लागेको जनाएको छ । ‘दुई हप्ताभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जिएआरसँग नेगोशेसन सुरु हुन्छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘छिट्टै नेगोसिएसन सिध्याएर आयोजना अघि बढाउनका लागि वातावरण बनाउँछौँ ।’ मिश्रले बोर्डले प्रस्तावित गरेको पिडिए मोडेलमा सुझाव दिइएको र दुवै पक्षबीचको नेगोसिएसनपछि मात्र टुंगिने बताए ।
आयोजनाका अनुसार सन् २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्य सकिएको छ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाँधमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको लागत एक खर्ब १४ अर्बको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालले २७ प्रतिशत इक्वेटी र १२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउनेछ ।
आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, महिला, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर, उक्त आयोजना भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागिएकोलगायत आरोप लगाउँदै विरोध पनि जनाउँदै आएका छन् । नेकपा–माओवादी ले आयोजनालाई राष्ट्रघाती घोषणा गर्दै कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने बताउँदै आएको छ भने सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला भारत निर्यात गर्ने गरी आयोजना बनाउन नहुने भन्दै केही स्थानीयवासी र राजनीति दलहरूले विरोध गरे पनि जिएमआरले भने नेपालले चाहेमा आफूहरू नेपालमै विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नेतृत्वमा गएको टोलीसँग नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा उपाध्यक्ष मिश्रले भने, ‘हामीले आयोजना बनाउन सुरु गरेर राष्ट्रघाती केही काम गरेका छैनौँ, हामी लगानी गर्न गएका हौँ, बरु स्थानीय क्षेत्रमा विकासका धेरै ढोकाहरू खुलेका छन्,’ उनले थपे, ‘नेपालले चाहेमा नेपाल र तिब्बतले चाहेमा तिब्बतलाई समेत हामी बिजुली बेच्न तयार छौँ ।’ राष्ट्रघाती भन्दै अवरोध गरेकोमा भने उनले चिन्ता प्रकट गर्दै विनाअवरोध निर्माण गर्न दिएमा समयमै आयोजना बनिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आयोजनामा अवरोध गरेकोमा भने जिएमआरका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका थिए । ‘हामीले भारतमा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ, यो ३० वर्षका लागि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षपछि भारत सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो, नेपालमा बन्ने आयोजना पनि त्यही हुन्, ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने हो, प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाललाई नि:शुल्क इनर्जीसमेत दिएका छौँ तर बारम्बार अवरोध आउनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिएर ऊर्जा संकट रहे पनि सरकारले स्थानीयबासीलाई अवरोध नगर्ने वातावरणको निर्माण र उचित सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसैगरी, जिएमआरले ६०० सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको पनि पिडिए कुरिरहेको जनाएको छ ।
