जलाशययुक्त आयोजनाको छुट्टै विद्युत् महसुल

-भीम गौतम

काठमाडौं, २६ माघ । मुलुकले लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको लागि छुट्टै महसुल सिफारिस गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्टिङ इन्जिनियर केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको महसुल निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । गत मंसिर २२ गते मन्त्रालयले आधारहरू निर्धारण गरी जलाशय जलविद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा आयोजनाहरूको विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बुधबारनै उर्जा सचिव हरेराम कोइरालालाई बुझाएको छ ।
तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना नभएकाले सन् ०१८ सम्ममा आउनसक्ने आधार मानी समितिले महसुल सिफारिस गरेको छ । सिफारिस अनुसार, सुख्या याम अर्थात् हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ६० पैसा तथा वर्षाको पिक आवरमा प्रतियुनिट सात रुपियाँ ८८ पैसा र पिक आवरबाहेकको समयमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले टेक एण्ड पेको आधारमा वर्षाको अफ पिक आवरमा प्रतियुनिट पाँच रुपियाँ ७३ पैसामा खरिद गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मंसिर १५ देखि जेठ १५ गतेसम्मलाई सुख्या याम मानिएको छ भने वर्षाको बिहान ३ घण्टा र बेलुकाको ३ घण्टालाई मात्र पिक आवर मानिएको छ । ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम र माग बढी हुने सुख्या याममा बढी विद्युत् उत्पादन होस् तथा वर्षामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत विद्युत् बिक्री गर्न सकियोस् भनेर उक्त महसुलका लागि सिफारिस गरिएको हो ।’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘उक्त महसुल नीजि क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताले पाउनेछन् ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले रन अफ दर रिभरमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादिन विद्युत्लाई हिउँदमा आठ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षामा चार रुपियाँ ८० पैसा दिँदै आएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अफ सिजको महसुल निर्धारण नगरेसम्म उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयबाट पारित गरेमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सक्नेछ ।
कार्यदलका अनुसार, छिमेकी राष्ट्रहरूमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा भइरहेका अभ्यास र अनुभव, आधारलगायतको विश्लेषण तथा नेपालको उर्जा स्थितिलाई अध्ययन गरेर उक्त सिफारिस गरिएको हो । समितिले फर्निस, डिजेल प्लान्ट आदिको आधारमा लाग्ने विद्युत् उत्पादनको लागतलाई समेत विश्लेषण गरेको थियो । अब जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) यहि सिफारिसका आधारमा तोकिनेछ ।
अहिले सात सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड, एक सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायतका जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् ।
त्यसैगरी कार्यदलले नवीकरण उर्जाका लागि समेत जलाशययुक्त आयोजना सरहको पीपीए दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ । अन्य आधारमा गर्नु पर्दाको हकमा भने त्यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूको क्यापिटल लागतलगायतका आधार बनाइ छुट्टै कार्यदल बनाएर निर्धारण गर्न समेत भनेको छ । अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदलमा विभागबाट मधु भेटुवाल र सुवर्ण श्रेष्ठ, प्राधिकरणको तर्फबाट शेरसिंह भाट र अनिलराज भण्डारी, मन्त्रालयको तर्फबाट श्यामकिशोर यादव र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट नूतन शर्मा तथा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनदेवी श्रेष्ठ पनि थिए ।