महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री
माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमिएका र माओवादी सेनाको कुनै समूहको नेतृत्व गरेका महेन्द्रबहादुर शाही अहिले ऊर्जामन्त्री छन् । कालिकोटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शाही आफूले ऊर्जाक्षेत्रको समग्र अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउने तरखरमा रहेका ऊर्जामन्त्री शाही ऊर्जा विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानदेखि समग्र समग्र ऊर्जाक्षेत्रको सुधार गर्नेसम्मको योजना आफ्नो रहेको बताउने मन्त्री शाहीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
ऊर्जामन्त्री भएपछि ऊर्जाक्षेत्रलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
ऊर्जाक्षेत्रको समस्या हाम्रा लागि नौलो कुरा होइन । यस क्षेत्रका समस्या सबैलाई थाहा छ । यी हामी सबैले भोगेका समस्या नै हुन् । यस कारण ऊर्जाक्षेत्रको समस्याबारे कोही अनभिज्ञ छैनन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको ऊर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै हो ।
बाहिर बसेर हेरेको ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गरेर बस्दाको ऊर्जा मन्त्रालयमा के फरक रहेछ ?
मैले बाहिरबाट ऊर्जा मन्त्रालयका बारेमा जसरी सोचिरहेको थिएँ, अहिले हेर्दा काम गर्नका लागि केही जटिलता छन् । भित्र आएपछि अलि बढी नै समस्या रै’छन् जस्ता लाग्यो । जसले नेतृत्व लिएको छ, यसको काम गर्ने दायित्व जोसँग छ, त्यो भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न विभाग, कम्पनी छन् । यसको कार्यशैलीमै सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।
कर्मचारीभित्र देखिएको हिजोको कार्यशैली जे छ, त्यो नै मुख्य समस्या हो । लामो समयदेखि धेरै कर्मचारी यहीं हुनुहुन्छ । समस्या बुझ्ने सवालमा उहाँहरूलाई उस्तै–उस्तै लाग्छ । पटक–पटक ऊर्जा सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतसँग सल्लाह गर्दा मैले तपार्इंहरूले मन्त्रालयलाई खासै फरक देख्नुभएको थिएन होला भनें ।
तपाईंहरूले प्रत्येक दिन देखिरहनुभएको ढोका, कुर्सी, टेबुल उही भएपछि सामान्य लाग्नु स्वाभाविक हो, तर मैले झ्याप्पै आउँदा धेरै कुरा देखें । सिँढी चढ्दादेखि भित्रसम्म धेरै फोहोर देखें । सबैले यसमा परिवर्तन गर्न पनि लगाए । नयाँ त हुँदो रहेछ नि ! मैले भन्न खोजेको के भने कर्मचारीमा परम्परागत सोच देखें । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन ।
ऊर्जाक्षेत्रमा गुणात्मक सोच, परिवर्र्तन ल्याउन खोजेको छु । यो गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि, हिजोको सोचमा परिवर्तन ल्याउनका लागि अन्तरविरोध देखिएको छ । उहाँहरूको आफ्नै परम्परागत गति छ । गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक छ ।
तपाईंले भनिरहनुभएको छ, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने गरी मन्त्रालयमा दुई सत्ता छन् । यस्तो दुई सत्ता हुँदा काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको हो ? के दुवै सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैनन् ?
यसमा निश्चित अन्तरविरोध छ । यसमा विपरीत तŒवहरू छन् । हामी विपरीतहरूको एकत्व खोजिरहेका छांै । एकत्व भनेको विभिन्न मोडलमा हुने हो । अमेरिका, भारत अर्थात् विभिन्न देशका अलग–अलग मोडल छन् ।
हाम्रो देशमा पनि अलग मोडल छ । कति बेला प्रशासन र कति बेला राजनीति बढी सक्रिय हुने भन्ने छैन । एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । यस्तो भयो भने प्रतिफल राम्रो निकाल्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा राजनीति हाबी हुने, कर्मचारीतन्त्र कमजोर देखिने, कतिपय ठाउँमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने, राजनीति कमजोर हुने देखिएको छ । यी दुवै खतरा नेपालमा छ । ऊर्जामा पनि यही छ । यसलाई सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
हामीले ऊर्जाक्षेत्रमा काम गर्ने जुन योजना बनाएका छौं, यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षको सक्रियता जरुरी छ । यो भएन भने एउटै कुरालाई दसांै पटक भनिरहनुपर्ने अवस्था आउँछ । एउटा कुरा गर्न दस पटक भन्नुपर्ने त होइन नि ! भन्दा नमान्नु भनेको त परम्परागत सोचले काम गरेको हो । परम्परागत कार्यशैलीले काम गरेको हो । यसले के देखाउँछ भने कर्मचारीतन्त्रमा पुरानो सोच हाबी छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको त स्थायी सत्ता हो । राजनीतिक सत्ता भनेको अस्थायी हो । मुख्यतः स्थायी सत्ता नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
अस्थायीले त कहिलेकाहीं हस्तक्षेप गर्न सक्छ । गलत निर्णय पनि गराउन सक्छ । स्थायी सत्ताले त गलत निर्णय गर्न नदिने, गलत कार्य गर्न नदिने अनि सही कामका लागि निरन्तर लागेर राम्रो सभ्यता र मोडल देखाउने हो । तर, जागिरे मानसिकता बढी देखिएको छ । तलब र भत्ता कहाँबाट आउने भन्नेमा बढी चिन्ता देखिएको छ । राजनीतिक नेताले भनेपछि मात्र काम गर्ने हो भन्ने चिन्तन र सोच छ ।
आफैं स्वविवेकले केही न केही नयाँ काम गर्नुपर्छ है, नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ है, यसले राष्ट्रको हित गर्छ है भन्ने सोचबाट विमुख रहनु हुँदैन । यस्तो सोच नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेछ भन्ने जीवन्त अनुभव म आफू मन्त्री भएपछि देखें ।
मन्त्री हुनेबित्तिक्कै नयाँ योजना सार्वजनिक गर्छु भनेर श्वेतपत्र जारी पनि गर्नुभयो, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
ऊर्जाका योजना कार्यान्वयन गर्न धेरै जटिलता छ, तर केही त कार्यान्वयन गर्दै पनि आइरहेका छौं । मैले दुई÷तीनवटा कुरालाई बढी जोड दिएको छु । एउटा भनेको प्रशासनिक सुधार हो । यो भनेको आफ्नो आत्मगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो ।
इच्छाशक्ति पैदा गर्ने कुरा हो । काम गर्दा गति पैदा गर्ने कुरा हो । यो आवश्यक छ । दोस्रो आवश्यकता भनेको अहिलेको विद्युत्मा रहेको गुणस्तरीयता कायम गर्नु हो । अहिले गुणस्तरहीनताको अवस्था छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तेस्रो, घाटा रहेको संस्थानलाई नाफामा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यति व्यवस्थापन गरेर मात्र हुँदैन, ऊर्जा उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । ऊर्जामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ । अब भारतबाट आयातित बिजुलीबाट होइन, हाम्रो लागि चाहिने विद्युत् तत्काल उत्पादन गर्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लगेर समयमै निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका कामलाई बढी जोड दिनुपर्छ । अलि बढी दबाब दिँदा चाँडो निर्माण गर्न सकिने कति छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ–नयाँ आयोजनाहरू पनि सुरु गर्नुपर्छ । भएका आयोजनाहरूबाट बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले विज्ञान र प्रविधिमा ठूलो विकास हुँदाहुँदै पनि हामी पुरानै प्रणालीमा छौं भने यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणालीमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अर्को कुरा, आगामी हिउँदमा उद्योगधन्दामा समेत लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न योजना बनाइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो, तर हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी हिउँदमा सर्वसाधारणमा त लोडसेडिङमुक्त हुने नै छैन, उद्योगधन्दामा पनि लोडसेडिङ हुनेछैन । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणलगायतका निकाय सक्रिय भएर लागेका छौं ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि धेरै सक्रिय हुनुभएको छ । लोडसेडिङको तत्कालीन समस्या समाधानको कुरा भयो यो । दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी ठूला–ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउने योजना हाम्रो छ ।
घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने तपाईंको योजना छ, तर तपाईंले अहिले विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल बढाउन दिन्न पनि भनिरहनुभएको छ । कसरी प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्नुहुन्छ ?
यदि मलाई साँच्चिकै काम गर्न दिने हो भने र मेरो गतिलाई पछ्याउने हो भने अहिलेको मूल्यलाई अझ घटाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफा हुने वातावरण बनाउन सक्छु । यो प्रकारको कार्ययोजना मसँग छ ।
तपाईंसँगको समूह अर्थात् ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलगायतका समूह छ । यो समूहबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर छ पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा महसुल घटाउने र विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने के–के आधार छन् ?
सबैभन्दा पहिलो त विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीको १/१ रुपैयाँको हिसाबकिताब हुनुपर्छ । १ पैसाको पनि अर्थ हुन्छ । आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीको उचित प्रयोग र मूल्य हुनुपर्छ । दुरुपयोग हुनु हुँदैन । अहिले सामग्रीको उचित प्रयोग र सुरक्षा भएको छैन ।
अहिले त विद्युतीय सामग्री फुटे, तार खसे, बिग्रिए कसैलाई मतलब छैन । पोल भाँचिए पनि चिन्ता छैन । अहिले सरकारी संस्थान नफस्टाउनु र निजी क्षेत्र फस्टाउनुको कारण भनेकै समुचित उपयोग र सुरक्षा हो । भारतकै मात्र हेर्ने हो भने पनि विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूले कमभन्दा कम मूल्यमा विद्युत् दिएका छन् । यसमा प्रतिस्पर्धा छ । अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने धेरै निजी निकाय फाइदामा छन् ।
निजी निकायहरूको फाइदामा जाने सेवा त्यही हो । सबैले गुणस्तरीय सेवा दिएका छन् तर सबै सरकारी संस्थान घाटामा जानुको कारण के हो ? दर नबढाउँदैमा संस्था घाटामा जाने होइन । यसलाई पारदर्शी बनाउनुप¥यो । अहिले पारदर्शीता छैन । अर्को कुरा, विद्युत् सेवाको गुणस्तर बढाउन सकियो भने चुहावट घटाउन सकिन्छ । यो गर्न सकियो भने धेरै कुरामा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
मैले के देखिसकेको छु भने पारदर्शिता बढाउन सकियो भने फाइदा नै फाइदा छ । अहिले मेरो फोकस स्मार्ट मिटर, स्मार्ट ग्रिडलगायतमा छ । अनलाइन सिस्टममा जान लागेका छौं । यो गर्नेबित्तिक्कै धेरै कुरामा नियन्त्रण हुन्छ । गुणस्तर मापन गर्ने निकाय मन्त्रालयमा खडा गर्दै छौं । कुनै सामान परिवर्तन गर्नुपरेमा यसले परीक्षण गरेर मात्र गर्नेछ । मितव्ययिता गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
पछिल्लो समयमा ऊर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढ्दै गएको भनिन्छ, के भएको हो ?
यो कुरा सो¥है आना गलत हो । यसबारे मैले स्पष्ट पारिसकेको छु । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो आवश्यक र जरुरी कुरा पनि होइन । कुनै मुद्दामा विवाद भयो भने पो यस्तो हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । आजसम्म कुनै विवाद छैन । विवाद गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा छैन । विवाद भयो भन्नु हावादारी कुरा मात्र हो । यो कसैले फैलाएको भ्रम मात्र हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कतिपय पत्रकार सम्मेलन प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेर मन्त्री आफैंले गर्न लागेको गुनासो आइरहेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णय मन्त्रीबाटै ऊर्जा मन्त्रालयमा सार्वजनिक हुन थाल्यो भन्न थालिएको छ । के विद्युत् प्राधिकरणको स्वायत्तामाथिको हस्तक्षेप होइन र ? यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त निकाय होइन । ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको एउटा निकाय नै हो । यसलाई विद्युत् व्यापार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने हुनाले स्वायत्त हुनै सक्दैन । यसलाई सुधार गर्नका लागि ऊर्जामन्त्री वा आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीले समेत बोलाउन सक्नुहुन्छ । आवश्यकता पर्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा बोलाउन सकिन्छ ।
ऊर्जामन्त्रीद्वारा जारी श्वेतपत्रका भावी मार्गचित्रमा समावेश मुख्य–मुख्य बुँदाहरू
- ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकाश दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, २०७३’ का कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- विद्युत् नियमन आयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउन पहल गरिनेछ ।
- ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तर्गत आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली जनता, राष्ट्रिय पुँजीपति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती तथा संघ–संस्थानका कर्मचारी, मजदुर तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट लगानीको सुनिश्चितता गरिनेछ, साथसाथै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भिœयाइ सरकारी तथा निजी आयोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ ।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भैरहेका चमेलिया, त्रिशूली–३ ए, कुलेखानी तेस्रो तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन अपर तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेनजस्ता आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
- निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरिनेछ ।
- फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामतीलगायतका सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको सेयर लगानीको सुनिश्चितता गरिनेछ । नगद लगानी गर्न नसक्ने जनतालाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- ठूला तथा बहुउद्देशीय आयोजनाको निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ, प्रक्रुमेन्ट, कन्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसी) तथा तथा ब्युल्ड एन्ड ट्रान्सफर (बीटी) को अवधारणा खुला गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
- ०७४/७५ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
- चिनी तथा अन्य उद्योगबाट निस्कने बगासलगायत बायोमास उपयोग गरी सह–उत्पादन गरिने विद्युत्को प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- विद्युत् खरिद–बिक्रीलाई सहज बनाउन समयानुकूल हुने गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
- गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिनेछ ।
- विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलगायतका कम्पनीहरूलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
- विद्युत् माग व्यवस्थापन तथा लोडसेडिङ निराकरणका लागि अल्पकालीन रूपमा भारतबाट आयातित विद्युत्, स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आदिको उचित सम्मिश्रण तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि विशेष गरी सहरी तथा ग्रामीण इलाकाका ग्राहकहरूलाई नेट मिटरिङको व्यवस्था गरी सौर्य ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
- आव ०७५÷७६ को मध्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत्समेतबाट कुल ६ सय मेगावाट प्रणालीमा थप गरिनेछ ।
- पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्य पहाडमा ४ सय केभी प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४ सय केभी प्रसारण लाइन, कर्णाली, सेती, भेरीलगायतका नदी बेसिनमा ४ सय केभी प्रसारणलाइनलाई आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइनेछ । यी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् विद्युत् आयात–निर्यात, इनर्जी बैंकिङ तथा पावर ह्विलिङ गर्नका लागि सहज हुनेछ ।
- प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नति तथा विस्तार गरी क्षेत्रीय भारप्रेषण केन्द्रसमेत स्थापना गरिनेछ । विद्युत् व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संरचना तयार गरिनेछ ।
- विद्युत् आपूर्ति सहज गर्न वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, फिडर तथा वितरण लाइनहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
- आपूर्ति गरिने विद्युत्को गुणस्तर कायम गर्न भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टरलाई तोकिएको स्तरमा कायम राख्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
- भरपर्दो विद्युत्का लागि ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूको मर्मत गरी चुस्त–दुरुस्त राखिनेछ ।
- देशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारणलाइन पु¥याउन विशेष पहल गरिनेछ, एक वर्षभित्र कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडिनेछ । केन्द्रीय प्रसारणलाइन नपुग्ने स्थानमा चालू अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।
- सहज, सुरक्षित र आधुनिक सेवाप्रदान गर्नका लागि अनलाइन पेमेन्ट, रिचार्ज कार्ड पेमेन्ट तथा एनि ब्रान्च पेमेन्ट सेवा देशभरि क्रमशः लागू गरिनेछ । यसका साथै स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई काठमाडौं हुँदै क्रमशः अन्य ठाउँमा लागू गर्दै लगिनेछ । हाल औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूमा लागू गरिएको टाइम अफ डे ट्यारिफलाई क्रमशः गार्हस्थ्य वर्गका ग्राहकहरूमा पनि लागू गरिनेछ ।
- विद्युत् वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई चुहावटमा कमी ल्याउन प्रयास गरिनेछ । यसका साथै विद्युत् चोरीलाई दण्डित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- विद्युत् उपभोग गरी लामो समयसम्म वक्यौदा राख्ने ग्राहकको निश्चित समय तोकी वक्यौदा चुक्ता गर्न अनुरोध गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र वक्यौदा चुक्ता नगर्ने ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिनेछ ।
- ग्राहकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने तथा विद्युत्सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई उचित ध्यान पु¥याइनेछ ।
- संविधानबमोजिम विद्युत्क्षेत्रको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना स्थापना गरिनेछ ।
- जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूमा आइपर्ने बाधा–व्यवधान हटाउन आवश्यक आदेश, निर्देशन र समन्वयका लागि मन्त्रालयमा एक हटलाइन डेस्क स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्व–उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक एवं अप्राविधिक चुहावट घटाउँदै विद्युत्को बिक्री परिमाण बढाउनुका साथै उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरी थप आयआर्जन गरिनेछ ।
- आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी तराईलगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक करिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न काठमाडौंलगायतका प्रमुख सहरहरूमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ ।
- आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लिडचिम, पंखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटरलगायतका उपकरणहरूको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गाजमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी भाडामा दिने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्ने, मौजुदा ट्रान्सफर्मर वर्कसपहरूलाई नयाँ ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न सक्ने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नेलगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरू प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाइनेछ ।
- विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण संरचनाहरू मानवीय क्षति कमभन्दा कम हुने गरी सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुदृढीकरण एवं सुधारका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढाइनेछ । प्राधिकरणले दिने हरेक सेवामा मानवीय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ ।
- आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त तालिम प्रदान गरी निजहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । भक्तपुरस्थित तालिम केन्द्रको पुनर्संरचना एवं स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समेत समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।
- ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीहरूसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा समेत सूचीकृत गरिनेछ ।
- स्लगहरु ः
- कर्मचारीमा परम्परागत सोच देखें । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन ।
- कतिपय ठाउँमा राजनीति हाबी हुने, कर्मचारीतन्त्र कमजोर देखिने, कतिपय ठाउँमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने, राजनीति कमजोर हुने देखिएको छ । यी दुवै खतरा नेपालमा छ ।
- आगामी हिउँदमा उद्योगधन्दामा समेत लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न योजना बनाइरहेको छ ।
- अहिलेको मूल्यलाई अझ घटाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफा हुने वातावरण बनाउन सक्छु ।
