एजेण्डाहरु
–पानी उपयोग र फाइदा बाँडफाँड
–दुवै देशले गर्ने लगानी
–विद्युत, सिञ्चाई, बाढी नियन्त्रण
भीम गौतम
काठमाण्डौ, २० भदौ ।
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिन मंगलबारदेखि नयाँ दिल्लीमा बैठक सुरु भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीले डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन गठन गरेको विज्ञहरूको बैठक दिल्लीमा सुरु भएको हो । बुधबारसम्म विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) को दोस्रो बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरेका छन् । समूहमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको थियो ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ बर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर हालसम्म डीपीआरले अन्तिम रुप पाएको छैन । हालै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डिपिआर टुंग्याउने उल्लेख छ । दिल्ली बैठकमा जानु अघि विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डीपीआरमा नेपालले उठाउन लागेको मुद्दा र अडानबारे जानकारीदिएका थिए । उनले नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश घिमिरेले विज्ञ समूहको बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि दुई देशबीचका मुद्दाहरुमा छलफल केन्द्रित हुने बताए । ‘नेपाल पक्षले महाकाली सम्झौता अनुसारनै डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि आफ्नो अडान राखिरहेको छ ।’–उनले भने–‘पहिला भएका सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाललाई अधिकत्तम फाइदा हुने गरी विज्ञ समूहमा छलफल हुन्छ ।’ प्राधिकरण, नेपाल र भारतले २१ भागमा ५ सय ७५ बुँदामा छलफल भईरहेको छ ।
विज्ञ समूहको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मुल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत, सिञ्चाई, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदा लगायतबारे छलफल हुन लागेको छ । पानीको नयाँ वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने, नेपालले उपयोग गरेर बाँकी रहने पानीको फाइदा बाँडफाँड लगायतबारे पनि छलफल हुनेछ ।
तल्लो शारदाको पानीको हिसाब, पहिला ६४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युतको क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसारनै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरुको भनाई रहनेपनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५५०० मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो तर अहिले भारतीय परामर्शदाता वाप्कोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४८०० मेगावाट हुने देखाएको छ । यसमा नेपालको अहमति छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
–पानी उपयोग र फाइदा बाँडफाँड
–दुवै देशले गर्ने लगानी
–विद्युत, सिञ्चाई, बाढी नियन्त्रण
भीम गौतम
काठमाण्डौ, २० भदौ ।
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिन मंगलबारदेखि नयाँ दिल्लीमा बैठक सुरु भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीले डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन गठन गरेको विज्ञहरूको बैठक दिल्लीमा सुरु भएको हो । बुधबारसम्म विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) को दोस्रो बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरेका छन् । समूहमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको थियो ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ बर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर हालसम्म डीपीआरले अन्तिम रुप पाएको छैन । हालै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डिपिआर टुंग्याउने उल्लेख छ । दिल्ली बैठकमा जानु अघि विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डीपीआरमा नेपालले उठाउन लागेको मुद्दा र अडानबारे जानकारीदिएका थिए । उनले नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश घिमिरेले विज्ञ समूहको बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि दुई देशबीचका मुद्दाहरुमा छलफल केन्द्रित हुने बताए । ‘नेपाल पक्षले महाकाली सम्झौता अनुसारनै डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि आफ्नो अडान राखिरहेको छ ।’–उनले भने–‘पहिला भएका सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाललाई अधिकत्तम फाइदा हुने गरी विज्ञ समूहमा छलफल हुन्छ ।’ प्राधिकरण, नेपाल र भारतले २१ भागमा ५ सय ७५ बुँदामा छलफल भईरहेको छ ।
विज्ञ समूहको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मुल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत, सिञ्चाई, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदा लगायतबारे छलफल हुन लागेको छ । पानीको नयाँ वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने, नेपालले उपयोग गरेर बाँकी रहने पानीको फाइदा बाँडफाँड लगायतबारे पनि छलफल हुनेछ ।
तल्लो शारदाको पानीको हिसाब, पहिला ६४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युतको क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसारनै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरुको भनाई रहनेपनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५५०० मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो तर अहिले भारतीय परामर्शदाता वाप्कोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४८०० मेगावाट हुने देखाएको छ । यसमा नेपालको अहमति छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment