Wednesday, November 28, 2018

२१ हजार मेगावाट विद्युत् सौर्य ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्न सकिन्छ






http://karobardaily.com/news/interview/13141
बुधवार, मंसिर १२, २०७५
किरण गौतम, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । पछिल्लो समयमा विश्वमै हरित ऊर्जाको रूपमा लिइने सौर्य ऊर्जाको विकास गर्ने प्रचलन बढ्दो छ भने लागत पनि सस्तो हुँदै गएको छ ।जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने र सौर्य ऊर्जा छोटो समयमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कतै सस्तिँदो सौर्य उर्जासँगै जलविद्युत्को भविष्य संकटमा पर्ने होकी भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालमा पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्रम बढ्दो दरमा रहेको १६ वर्षदेखि सौर्य ऊर्जा व्यवसायमा सक्रिय टपसन इनर्जी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष किरण गौतम बताउँछ । नेपालमा सौर्य ऊर्जाको अवस्था, सरकारी नीति, अवसर र यसका चुनौती तथा विश्वमा पछिल्लो समयमा आएको विकासक्रमबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको सौर्य ऊर्जा (सोलार) को विकासलाई हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रका सोलारको हिस्सा कुन रूपमा छ ? 
नेपालमा सौर्य ऊर्जा विशेष गरी फोटो भोल्टेक प्रविधिले करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको छ । ३० वर्षको समयमा हामीबाट मेगावाटसम्म आइपुगेका छौं । सुरुका दिनमा यसका उपभोक्ताहरू औँलामा गन्न सकिने अवस्था थियो भने हाल उपभोक्ताको संख्या करिब ११ लाख पुगिसकेको छ र करिब ६० मेगावाट विद्युत् सौर्य फोटो भोल्टेक प्रविधिबाट उत्पादन भइरहेको छ र नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणको ग्रिड लाइनमा ३ मेगावाट कनेक्सन भइसकेको छ । यसरी देशका ७७ वटा जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय निकायका जनताको पहुँचमा सौर्य ऊर्जा पुगेको छ । नेपालको टोटल विद्युतीकरणको १८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पुगेको छ भने ८ प्रतिशत जति जनतामा विद्युत्को पहुँच सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट पुग्नुका साथै करिब १२ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जामा पहिलो नम्बरमा नै सौर्य ऊर्जा आउँछ, किनभने अरू प्रविधिको काम गर्न त्यसको रिजल्ट निस्किन समय लाग्छ, तर सौैर्य ऊर्जा तुरुन्तै कम समयमा जडान गर्न सकिन्छ र रिजल्ट पनि तुरुन्त आउँछ ।
के नेपालको सोलारको क्षमताबारे अध्ययन भएको छ, सोलारबाट कति ऊर्जा उत्पादन हुन सक्छ ? सहरका छतछतमा र डाँडाकाँडामा सोलार सम्भव छ ? 
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको जडान क्षमताबारेमा खासै अध्ययन भएको छैन । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा करिब २१ हजार मेगावाट विद्युत् सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने आँकडा देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अहिले कति सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । करिब ८/१० महिनाभित्र तथ्यांक आउने नै छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मुख्य सहरी क्षेत्रका घरहरूमा कति सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो ।
सो अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका घरहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत घरमा मात्र प्रत्येक घरमा १.५ किलोवाटको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने हो भन्ने ५ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले भने जस्तै घरका छतछतमा सोलार जोड्न सम्भव छ, तर त्योअनुसारको नीति सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । डाँडाकाँडामा पनि सोलार जोड्न सम्भव छ, तर डाँडाकाँडामा सोलार जडान गर्नलाई त्यहाँसम्म ट्रान्समिसन लाईन पुर्याउनु अलिकति चुनौती देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा डाँडाकाँडामा भन्दा घरको छतमा राख्ने रुफटप सोलार सफल हुन्छ । यसले ग्रिडको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्छ ।
सोलारको विकासका लागि सरकारले के कस्तो नीति अपनाएको छ ?
सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अन्य माध्यमबाट विद्युतीकरण हुन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा साना प्रणालीहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सौर्य पातामा भन्सार तथा मूअकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । योबाहेक हाल सालैमात्र ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेटमिटरिङको कार्यविधि पास गरेको छ । अब प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घर/उद्योग/कलकारखाना/विद्यालयहरूको छतमा सोलार जडान गरेर त्यबाट उत्पादित बिजुली आफूले प्रयोग गर्ने र बढी भएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट रु. २० हजार अनुदान समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन । सरकारले यसको प्रवद्र्धनका लागि आगामी केही वर्षसम्म उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान र निश्चित कर छुटको व्यवस्था साथै सफ्ट लोनसमेत उपलब्ध गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित हुन सकून् ।
सरकारी नीतिले निजी क्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ? 
सरकारी नीति निजी क्षेत्र त्यति उत्साही भइहाल्ने किसिमको देखिँदैन । कतिपय गर्नैपर्ने कामहरू पनि गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । सौर्य ऊर्जाका लागि विशेष गरेर अफ ग्रिड र अन ग्रिड दुईवटा क्षत्रका लागि फरक–फरक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अफ ग्रिड जहाँ केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुर्याउन सकिँदैन र अन्य माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्नका लागि समस्या छ, त्यो क्षत्रमा सौर्य ऊर्जाको अर्को कुनै विकल्प छैन । ती दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई वर्षभरि खाना खानपनि पुग्दैन, त्यहाँका मान्छेले पैसाले किनेर सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अहिले पनि अन्धकारमै छन् । त्यो क्षेत्रका लागि सरकारले कोटा निर्धारण गरेर हुदैन । सबै घरधुरीलाई पुग्ने गरी अनुदानमा सौर्य प्रणाली वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै खानेपानी तथा सिँचाइको पम्पिङका लागि, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालनका लागि, स्वास्थ संस्था तथा अस्पतालहरूमा फ्रिज र अन्य उपकरण सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले मागअनुसार सबैलाई प्रणाली उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सहरमा ४ करोड पर्ने गाडीमा प्रयोग गर्ने ब्याट्री र दुर्गम कर्णालीमा सोलारबाट बत्ती बाल्नका लागि प्रयोग गर्ने ब्याट्रीमा लाग्ने कर एउटै छ । त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा अन ग्रिड प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रत्येक घरको छत छतमा सौर्य पाता जडान गरेर त्यसलाई नेसनल ग्रिडमा जडान गर्नका लागि सहज कार्यविधि बनाइदिनुपर्छ । सौर्य ऊर्जामा आकर्षण गर्नका लागि केही वर्षका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग तथा कलकारखानाहरूले सौर्य ऊर्जा जडान गरेमा निश्चित कर छुट गरेर पनि तिनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । बैंक लोनलाई सहजै पाउने तथा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्छ । सोलार चार्ज कन्टोलर, सोलारमा प्रयोग हुने एलईडी बत्तीहरू तथा सोलार इन्भर्टरलाई भन्सार तथा मूअकर छुट दिनुपर्छ ।
ग्रिन कनेक्टेडको कुरा आएको छ, यसमा तपाईं के चुनौती देख्नुहुन्छ ? 
ग्रिड कनेक्टेड सौर्य प्रणालीका लागि २ किसिमको सिस्टम हुन्छन् । एउटा सोलार फार्म र अर्को डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम । सोलार फार्मका लागि मुख्य चुनौती भनेको जग्गा व्यवस्थापन हो । हाम्रो जग्गाको स्वामित्व सरकारमा नभै व्यक्तिगत स्वामित्व भएकाले ठूला–ठूला मेगावाट परियोजनाहरू बनाउनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । यदि कहीँ–कतै दुर्गम क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन भएमा पनि ट्रान्ससिन लाईनको समस्या छ । दोस्रो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम जाँदा धेरै कुरा सहज छ, तर त्यसमा मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो वितरण प्रणाली नै हो । डिस्ट्रिब्युटेड सिष्टम भनेको मुख्यत: रुफटप सोलार नै हो । रुफटप सोलारबाट उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोड्नका लागि ग्रिड लाइभ हुनुपर्छ, तर हाम्रोमा अहिले सेड्युलको लोडसेडिङ नभए पनि २०/२५ मिनेट विद्युत् आउने जाने भइरहन्छ । यदि ग्रिड लाइन छैन भने सोलारबाट उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोड्न सकिँदैन र हाम्रो वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । यो नै मुख्य प्राविधिक समस्या र चुनौती हो । अर्को नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारको तर्फबाट सौर्य ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको स्पष्ट नीति हालसम्म आउन सकेको छैन । नेटमिटरिङ सुरुवात गर्ने भनेर सरकारले घोषणा त गर्यो तर इनर्जीमा नेटिङ गर्ने कि मूल्यमा भन्ने द्विविधा नै छ । अर्को आम जनमानसमा चेतनाको कमी पनि छ । सौर्य उर्जामा गरेको लगानी हो भनेर हामीले बुझाउन सकेका छैनौं र त्यो पनि एउटा चुनौती नै हो ।
अहिले ठूला ठूला सोलार आयोजना निर्माणको कुरा आएको छ, के नेपाली कम्पनी त्यसका लागि सक्षम छन् ? यसमा विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन ?
नेपाली कम्पनीहरूले सुरुवातदेखि नै ग्रामीण विद्युतीकरणमा मात्र फोकस गरेको हुँदा धेरै ठूला–ठूला आयोजना बन्न सकेनन् । नेपाली कम्पनीहरूले एक्लै एक मेगावाटसम्मको आयोजनाहरू जडान गरिसकेका छन् प्राविधिकहरूले हिसाबले १ मेगावाट गर्ने कम्पनीले १०/१५ मेगावाट पनि जडान गर्न सक्छन् । धेरै–धेरै ठूला–ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि हामीकहाँ जग्गाको पनि समस्या छ । त्यो हिसाबले प्राविधिक रूपमा हामीलाई समस्या छैन । अब रह्यो लगानीको कुरो, यदि धेरै नै ठूला ठूला आयोजना बनाउँदा नेपाली लगानीले पुग्न सक्दैन । प्राविधिकहरू नेपाली नै प्रयोग गर्ने गरी वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ, तर साना–साना आयोजना निर्माण गर्ने हो भने नेपाली पुँजी र नेपाली प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन् ।
विश्वमा घट्दो सोलारको लागतले जलविद्युत्को भविष्यमै संकटमा पर्दै गएको भनिन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
जलविद्युत्को भविष्यमा संकट पर्न सक्ने एउटा कारण ग्लोबल वार्मिङ हो । वातावरणमा भएको परिवर्तनले गर्दा नदीनालाहरू सुक्दै गएका छन् भने हिमशिखरमा रहेको हिउँ पग्लिँदै गएको छ । यो नै जलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो । त्यस कारणले अहिले संसारभरि नै मिश्रित ऊर्जाको कुरा आइरहेको छ । त्यसका साथसाथै सौर्य ऊर्जाको लागत घटेको कारणले गर्दा मिक्स इनर्जीको अवधारणामा जान थप सहज भएको छ । 
ब्राजिलजस्तो संसारको जलस्रोतको धनी देशले पनि अहिले जलविद्युत्मा मात्र भर पर्नु हुँदैन भनेर मिश्रित ऊर्जामा गैसकेको अवस्था छ ।
हाम्रो मुलुकमा भने अझै पनि सौर्य ऊर्जालाई जलविद्युत्सँग तुलना गरेर प्रतिस्पर्धी सम्झेर फरक किसिमको व्यवहार भइरहेको छ । सौर्य ऊर्जा जलविद्युत्को प्रतिस्पर्धी हुँदै होइन, यो त परिपूरक हो ।
हाम्रो जस्ता रन अफ द रिभरमा मात्र आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू भएको देशमा त झन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सौर्य ऊर्जाको बढी आवश्यकता पर्छ र सौर्य ऊर्जाको घट्दो मूल्यलाई अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले घोषण गरेको मिक्स इनर्जीमा सोलारको भूमिका के हुन सक्छ, यसलाई सम्भावनाबारे बताइदिनुस् न ? 
सरकारले मिक्स इनर्जीमा जाने हिसाबले सौर्य ऊर्जालाई पनि समेट्न खोजेको देखिएको छ । ‘हरेक : घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती : ऊर्जा बस्ती’ भन्ने नाराका साथ घर घरमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । हाम्रो जस्तो रन अफ द रिभरमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू भएको देशमा जडित क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा माग व्यवस्थापन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि हामी मिक्स इनर्जीमा गयौँ भने दिउँसोका लागि चाहिने बिजुली सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरी प्रयोग गरियो भने कुलेखानीजस्ता स्टोरेज आयोजनाहरूलाई बिहान तथा बेलुकाको पिक लोड व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकीलगायत २ सय २० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ४–५ घण्टासम्म रोकेर स्टोरज गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि पिक लोड समय साँझ तथा बिहानका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मिक्स इनर्जीमा जाँदाखेरि न्युक्लियर पावर हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । हावाबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हामीकहाँ बाटोको समस्याले गर्दा ठूला ठूला मेगावाटका विण्ड टर्बाइन ढुवानी गर्नका लागि समस्या छ ।
अर्को कुरा, ट्रान्समिसन लाइनको पनि समस्या छ । तर सौर्य ऊर्जा जहाँ–जहाँ लोड छ त्यहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । घर घरमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ सौर्य ऊर्जा पनि घरको छतमा पाता राखेर उत्पादन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ पनि उद्योगको छतमा सोलार पाता राखेर उद्योगलाई चाहिने ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले मिक्स इनर्जीमा सौर्य ऊर्जाको एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसको ठूलो सम्भावना पनि छ ।
नेपालको ऊर्जा संकट समाधान गर्न सोलारलाई कसरी उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ, यसबारे तपाईंहरूको केही योजना छ ? 
नेपालमा ऊर्जा संकट समाधान गर्नका लागि मुख्यत: रुफटप सोलार नै उपयुक्त मान्न सकिन्छ । रुफटप सोलार भनेको भवनको छत छतमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने र त्यसलाई नेटमिटरिङमार्फत ग्रिडमा जोड्ने हो । यसका लागि उपभोक्ताले विशेष किसिमको मिटर जडान गर्नुपर्छ तर हामी कहाँ अहिले त्यस्तो मिटर उपलव्ध नभएकाले हाल प्रयोग गर्दै आएको नर्मल किसिमको २ वटा मिटर जोड्न सकिन्छ । रुफटप सोलारलाई नेटमिटिरिङ गर्ने हो भने ब्याट्रीको आवश्यकता पर्दैन । दिनभरि सौर्य प्यानलबाट उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने र रातमा आफरलाई चाहिएको बेलामा विद्युत् प्राधिकरणबाट आयात गर्न सकिन्छ । नेटमिटरिङमा आफूले जुन मूल्यमा खरिद गर्ने हो सोही मूल्यमा बिक्री पनि गरिन्छ । त्यसकारण उपभोक्तालाई फाईदा हुन्छ । रुफटप सोलारको अर्को फाइदा भनेको अहिले हाम्रो ग्रिडमा जडान गरेमा भोल्टेज तल माथि हुने समस्या जस्ले गर्दा कतिपय उपकरणहरू नचल्ने, पडेकिने जस्था समस्या हुन्छ, तर रुफटप ग्रिडमा जोड्दा भोल्टेज वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा ग्रिडको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।
त्यस कारण सरकारले ठूला ठूला उपभोक्ताहरू जस्ले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्छन् जस्तै उद्योग, कलकारखाना, होटेल, रिसोर्ट, बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी आदिलाई आफूले प्रयोग गर्ने विद्युत्को निश्चित प्रतिशत सौर्य ऊर्जाबाट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्यो र त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई सुरुका केही वर्षहरूमा सहुलियत दिनुपर्छ ।
सहुलियत कर छुट या नगद अनुदान पनि हुनसक्छ, जसले उपभोक्तालाई सोलार जडान गर्न प्रेरित गरोस् ।
सोलारमा छिमेकी राष्ट्रहरूको अभ्यास कस्तो छ, नेपाललाई के गर्यो भने सोलार प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्छ ? 
हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू सौर्य ऊर्जा जडानमा निकै नै अगाडि छन् । चीनले अहिलेसम्म करिब २ सय १७ गिगावाट जडान गरिसकेको छ भने आगामी वर्षसम्ममा २५० गिगावाट पु¥याउँदै छ । त्यस्तै अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि करिब ३५ गिगाबाट जडान गरिसकेको छ ।
सौर्य व्यवसायी संघले नेपालको सोलार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि के गर्दै आएको छ र अब के गर्छ ? 
नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघले व्यवसायी र समग्र उपभोक्ताहरूको हितमा काम गर्दै आइरहेको छ । हामीले हाम्रा सदस्य कम्पनीहरूको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको विभिन्न किमिका तालिमहरूको व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ । नीति निर्माणको तहमा तथा प्राविधिक विषयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकणलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू त्था विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरूलाई आवश्यक परामर्श तथा सल्लाह दिनुका साथै व्यवसायी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य स्थानीय निकायहरूसँग पुलको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ । साथै उपभोक्ताहरूका लागि अवारनेस कार्यक्रम गर्दै व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गर्छौं ।
तपाईं व्यक्तिगत रूपमा कहिलेदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईको अनुभवले के भन्छ ? 
म व्यक्तिगत रूपमा विगत १६ बर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । विगतका दिनहरूमा हाम्रो बजार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थियो । सहरको मार्केट ४–५ वर्ष अगाडिबाट मात्र सुरु भए तापनि सुरुका दिनहरूमा एकदमै सानो र सिमीत थियो । २०७२ सालको भुइँचालो र नाकाबन्दीपछि मात्र यसको बजार शहरी क्षेत्रमा विस्तार भएको हो । भन्न खोजेको हामीले सौर्य ऊर्जाको महत्व बुझ्न सकेका छैनौँ । त्यसैले ढिलो गरी यसलाई अँगाल्न पुग्यौं ।
यो सौर्य ऊर्जा त प्रकृतिले हामीलाई नि:शुल्क दिएको उपहार हो । हामीले जति धेरै प्रयोग गरे पनि कहिल्यै सकिँदैन ।
तर हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई यो कुरा बुझाउन धेरै समय लाग्यो । जलविद्युत् उत्पादकहरू पनि धेरै समयसम्म सोलारको विरोधमा लाग्नुभयो तर सोलार कहिल्यै जलविद्युत्को प्रतिस्पर्धी हुदै होइन भन्ने कुरा बल्ल बुझन थाल्नुभएको छ । वास्तवमा सौर्य ऊर्जा त जलविद्युत्को परिपूरक हो । हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा अहिले एउटा मात्रै स्रोतमा निर्भर छ । सुरक्षाको हिसाबले यो एकदमै खतरा हो र निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । कनै पनि कुरामा एउटा मात्रै स्रोतमा भर पर्नु हुदैन । अर्को कुरा, हामीले केही बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । नाकाबन्दीले के प्रमाणित गर्यो भने यदि भारतलाई चित्त नबुझेको कुनै पनि दिन उसले आफ्नो सप्लाइ बन्द गरिदिन सक्छ । त्यसैले तुरुन्त प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले तुरुन्तै सौर्य ऊर्जामा जानुपर्छ । डिस्ट्रिब्युटेड प्रणालीमा गयौं भने हाम्रो ग्रिडको गुणस्तर पनि सुधार हुन्छ र जडान गर्न पनि छिटो सकिन्छ । 
विपदपछिको क्षतिको आंकलन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ सालको भुइँचालोमा ११५ मेगाबाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । त्यो मध्य भोटेकोसी अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । त्यसकारण हामी एउटा मात्र ऊर्जामा भर नपरी मिश्रित ऊर्जामा जानु पर्छ । मिश्रित ऊर्जामा जानका लागि हाम्रो देशको परिवेशमा पहिलो नम्बरमा सौर्य ऊर्जा नै हो । हाललाई हामी डिस्ट्रिब्युटेड प्रणालीमा गयौँ भने त्यसका लागि रुफटप सोलारका लागि नेपाली पुँजी र नेपाली जनशक्तिले नै जडान गर्न सकिन्छ । अहिले हामीसँग सौर्य ऊर्जामा कामगर्ने १ सय १० वटा कम्पनी छन् ती सम्पूर्ण कम्पनीहरू यो काम गर्न सक्छन् । 
सरकारलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेगावाटसम्मका आयोजना जडान गर्न सक्ने कम्पनीहरू देशभित्रै छन्, त्यसैले सरकारले मेगावाटका आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा पनि नेपाली कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय टेण्डर गर्नुपर्यो । नत्रभने नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता कसरी बढछ त ! विद्युत् प्राधिकरणले चिलिमे नबनाएको भए आज ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी बनाउने साहस कसरी आउने थियो र ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा, हाम्रो राज्यको ऊर्जा उपयोगको नीति छैन । राज्यले अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । त्यसमा जलविद्युत् बाहेकका स्रोतहरूबाट के–कति अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । गत वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट प्रकाशन गरेको श्वेतपत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू उत्साहजनक छन् ।

Tuesday, November 27, 2018

मुलुकमै पहिलोपटक ऊर्जा दक्षता रणनीति

मंगलबार, मंसिर ११, २०७५
सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा वचतलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याएको छ । नेपालमा सन् १९८५ देखि ऊर्जा दक्षताको अध्ययन, विश्लेषण तथा उद्योगको ऊर्जा लेखापरीक्षणका साथै विभिन्न जनचेतना जगाउने कार्यक्रम हुँदै आएपनि कानुनी रूपमा रणनीति भने पहिलोपटक ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित रणनीतिमा सन् २०१५ सम्म रहेको ऊर्जा दक्षताको प्रतिवर्ष ०.८४ प्रतिशतलाई औसत दर दोब्बर गरी २०३० सम्म प्रतिवर्ष १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । “ऊर्जाको माग र आपुर्तिलाई सहज बनाउनका लागि पहिलोपटक कानुनी रूपमा रणनीति आएको छ, यसको आधारमा अब ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन निर्माण हुन्छ,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, “सन् २०३० भित्र यसलाई दोब्बर बनाउने भनिएको छ, यसका लागि रणनीति निर्माण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत संस्थागत विकास, बजार विकास, जनचेतना प्रवद्र्धन तथा कानुनी व्यवस्थापनका कार्य समेत गर्दै आएको छ । सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा वचतलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याएको छ । नेपालमा सन् १९८५ देखि ऊर्जा दक्षताको अध्ययन, विश्लेषण तथा उद्योगको ऊर्जा लेखापरीक्षणका साथै विभिन्न जनचेतना जगाउने कार्यक्रम हुँदै आएपनि कानुनी रूपमा रणनीति भने पहिलोपटक ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित रणनीतिमा सन् २०१५ सम्म रहेको ऊर्जा दक्षताको प्रतिवर्ष ०.८४ प्रतिशतलाई औसत दर दोब्बर गरी २०३० सम्म प्रतिवर्ष १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । “ऊर्जाको माग र आपुर्तिलाई सहज बनाउनका लागि पहिलोपटक कानुनी रूपमा रणनीति आएको छ, यसको आधारमा अब ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन निर्माण हुन्छ,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, “सन् २०३० भित्र यसलाई दोब्बर बनाउने भनिएको छ, यसका लागि रणनीति निर्माण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत संस्थागत विकास, बजार विकास, जनचेतना प्रवद्र्धन तथा कानुनी व्यवस्थापनका कार्य समेत गर्दै आएको छ । उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्ण उपयोगबाट ऊर्जामा पहुँच बढाइ ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पु-याउने दूरदृष्टि राखेर निर्माण गरिएको रणनीतिले ऊर्जा खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु-याउने, यसबाट वातावरण सन्तुलन कायम गरी स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । “ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले ऊर्जा बचत गरी फाइदानै फाइदा हुन्छ ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भन्छन्, “अब पारित रणनीतिअनुसार कार्यक्रम अघि बढ्नेछन् ।”रणनीतिमा उपभोक्ता तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने, ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षता मापनका उपकरण र उपायहरूको विकास गर्ने, ऊर्जा उपयोगसँग सम्बन्धित सेवा तथा वस्तुको उत्पादमा लाग्ने ऊर्जाको खपत घटाई सेवा र उत्पादनलाई किफायती र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा ऊर्जा बचतद्वारा आयात घटाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीतिले शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विषयवस्तु समावेशन गर्ने, औद्योगिक, व्यवसायिक र यातायात लगायतका क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरुी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वायु प्रदुषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्ष उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्ने,  ऊर्जा लेखापरीक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने लगायत गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहबाटै सरोकारवालाको सहभागितामा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अबलम्बन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यमका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, त्रिभुवन विश्वद्यालय लगायतका विद्यालयहरूका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतमार्फत रणनीति कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । 
 नेपाल–बंगलादेश बैठक अर्को साता
ऊर्जा क्षेत्रका सहकार्यका लागि गठित नेपाल–वंगलादेशको द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक आगामी साता नेपालमा बस्ने भएको छ । मंसिर १७ र १८ मा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी (स्टेलिङ)  र सहसचिवस्तरको प्राविधिक कार्यगत समूहको बैठक बस्न लागेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बैठक तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बंगलादेशले लगानी गर्ने भनेको सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजना, माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विद्युत् बिक्री, निजी क्षेत्रको लगानी, नवीकरणीय ऊर्जामा क्षमता अभिवृद्धिलगायका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।    

Monday, November 26, 2018

लगानी सम्मेलनअघि नै आकर्षक नीति र कानुन

सोमवार, मंसिर १०, २०७५
लगानी बोर्ड बैठकले आगामी मार्चको अन्तिम साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधनको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सम्मेलनअघि नै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले सम्मेलनलाई थप सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू समेत परिचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।मार्च २०१९ को अन्तिम साता हुने सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई वर्षअघि पनि लगानी बोर्ड  र उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन भएको थियो भने सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, अधिकांश लगानी भने हालसम्म प्रतिबद्धतामै सीमित छ । बोर्डले आगामी सम्मेलनमा भने परियोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन भएका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने तथा सम्मेलनकै क्रममा इच्छुक लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनका साथै हालै बोर्डले प्रदेशहरूसँग गरेको छलफलको आधारमा तय भएका उत्कृष्ट परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बैठकले बोर्डका कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८’ अनुसार अर्थमन्त्री एवं बोर्ड उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा लगानी परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ग्रीड कनेक्टेड सोलार फोटो भोल्टाइक प्रोजेक्ट प्लस ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्भेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्लेका अनुसार डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टलाई मुस्ताङको लोमान्थाङमा १ सय ५० मेगावाट र रसुवाको चिलिमेमा १ सय २५ मेगावाट क्षमताकोे उत्पादनका लागि अनुमति दिइएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीको वातावरण सुधार्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार तथा अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको सम्बद्ध निकायलाई गम्भीर भएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । 


Sunday, November 25, 2018

पञ्चेश्वरमा विज्ञ समूहको बैठक बस्नै ‘महाभारत’

http://www.karobardaily.com/news/development/12968 
आइतवार, मंसिर ९, २०७५
निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट) को बैठक बस्नै मुश्किल भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको पछिल्लो समझदारीअनुसार अन्तिम रूप पाइसक्नुपर्ने सो डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन डेढ वर्षअघि गठित विज्ञ समूहको बैठक बस्ननै मुश्किल भएको हो ।
पछिल्लोपटक १५ महिनाअघि अर्थात गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने पहिलो बैठक नेपालमा भएको थियो । नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विज्ञ समूहमा नेपालकातर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ समूहको बैठकका लागि भारतीय आयोगले पटकपटक अनुरोध गरे पनि समय अभाव रहेको बताएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १५ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहलाई बैठक बस्नै हम्मे परेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय निर्माण अझै अन्योलमा परेको छ ।
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले दुई वर्षअघि नै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौत डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँछन् । वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरक मत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य मुद्दा छन् । तल्लो शारदाको पानीको हिसाव, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

Saturday, November 24, 2018

पश्चिम सेतीमा सरकार अनिर्णित

http://karobardaily.com/news/development/12915
शुक्रवार, मंसिर ७, २०७५
फेरि अर्को समिति
पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आयोजना अघि बढाउनेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले सात वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेको थियो भने यसअघि १७ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले अघि बढाउने भन्दै सरकारलाई अल्झाएको थियो ।आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माणको लागि तयारीमा रहेको अवस्थामा चिनियाँ बाहिरिएका हुन् । तर सरकार आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा विद्युत् अभावको संकट चुलिएको तथा परनिर्भता बढेको बेला तत्काल निर्माणमा जान सक्ने आयोजनाको रूपमा पश्चिम सेतीलाई लिइएको छ ।आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बाहिरिएको दुई महिना नाघिसकेको छ  । असोज २ मा भएको बोर्डको बैठकले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ढाँचामा अघि बढ्ने निर्णय गर्दै दुई महिनाभित्र यसको ढाँचा तयार गर्न जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन । लगानीको ढाँचाबारे राजनीति निर्णय लिन सकिने भएपनि उच्चस्तरीय समितिले प्राविधिक रूपमा विश्लेषणका लागि भन्दै फेरि अर्को समिति गठन गरेको छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका डा. महेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जगदिश्वरमान सिंह र लगानी बोर्डका सुनिल पौडेल छन् । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले उच्चस्तरीय समितिले अर्को समिति गठन गरेर आयोजनाको ढाँचाबारे छलफल भइरहेको र आगामी बोर्ड बैठकमा यसबारे प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिँदै बोर्डको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती आयोजना अघि बढ्ने बताए । उच्चस्तरीय समितिले गठनको गरेको समितिले पश्चिम सेतीको आयोजनाबारे प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर क्षमता घटाउने, नघटाउनेदेखि अन्य प्राविधिक विश्लेषण गरी उच्चस्तरीय समितिलाई सुझाव दिनेछ । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । समितिलाई क्षमताका साथै जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त के बनाउँदा उपयुक्त हुने हो, यसबारे समेत निष्कर्ष निकाल्न भनिएको छ । तर, समितिमा रहेका अधिकांश सम्बन्धित विषयको भन्दा सिभिल गैरप्राविधिक रहेकाले कस्तो सुझाव दिनेछन् भन्ने अन्योल छ । यसले सुदूरपश्चिमवासी र त्यहाँका स्थानीय तहले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने बताईरहेका बेला पश्चिम सेतीबारे सरकारले एक र अर्को समिति गठन गरी ढिलाइ गरेपछि आयोजनाको ढाँचाबारेको निर्णयमै ढिलाइ हुने देखिएको छ । स्थानीयवासीले स्वदेशी लगानीमा गर्नुपर्ने माग आइरहेको बेला सरकारले स्थानीयवासीको सहभागितामा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बनाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहे पनि सरकार अझै कुनै विदेशी कम्पनीलाई खुसुक्क दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । “बूढीगण्डकी जसरी बिनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती दिनका लागि बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउनेहरूको लबिङ सुरु भएको छ,” बोर्डसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “लगानी बोर्ड प्रतिस्पर्धा भन्छ, तर प्रतिस्पर्धाभन्दा खुसुक्क दिनका लागि लबिङ सुरु भएको छ, अहिले राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेकोले उच्चस्तरीय समितिले अर्को उपसमिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।” उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्नका लागि समितिमाथि समिति बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको र बरु उच्चस्तरीय समितिले संरचना बनाउने निर्णय गरेर पछि क्षमता बढाउने नघटाउने लगायतबारे त्यही संरचनामार्फत निर्णय गर्न सहज हुने भएपनि समितिले समेत निर्णय गर्न ढिलाइ गरेर अन्योल थपिरहेको स्रोतले बतायो । चिनियाँ कम्पनी नबाहिरिँदै चालू वर्षको बजेटमा स्वदेशी लगानीमा पश्चिम सेती बनाउने सरकारले घोषणा गरेकोमा स्वयं अर्थमन्त्री रहेको समितिले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्नुलाई फेरि अर्को कम्पनीलाई दिने चलखेलको रूपमा लिइएको छ । 

वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभाव मुख्य समस्या

शुक्रवार, मंसिर ७, २०७५
कमला नदीबाट वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभावको मुख्य समस्या औल्याउँदै प्रभावित चार जिल्लाका १२ स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापनका लागि तीन मुख्य लक्ष्य तयार गरेका छन् । 
केन्द्रीय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र आपसी सहभागितामा कमला नदीको पानी व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षणसहित सबै प्रभावितमा पानीको बहुउपयोग हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यी लक्ष्य तयार गरेका हुन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रिज रिसर्च अर्गनाइजेसन (सीएसआईआरओ) को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीइआईले धनुषा, सिरहा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका १२ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग यसबारे छलफल गरेको थियो । 
जनकपुरमा प्रभावित सबै स्थानीय तहको सहभागितामा छलफल गरी चारवटा मुख्य लक्ष्य तय गरेकोमा सरोकारवालाको सहभागितामा काठमाडौंमा भएको कार्यशालाले सबैलाई समेट्ने गरी तीनवटा लक्ष्यमा झारेको थियो भने सोमबारदेखि बिहीबारसम्म भएको छलफलको क्रममा तीन मुख्य लक्ष्य प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै सबै प्रभावित स्थानीय तहले पानीको उपयोग बहुक्षेत्रमा हुने गरी रणनीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नपा, कमला नपा, सहिद नगर नपा र जनक नन्दिनी गाउँपालिका, सिरहाको सिरहा, मिर्चैया, करजना र कल्याणपुर नपा, उदयपुरको कटारी नपा तथा सिन्धुलीको कमलामाई र दुधौली नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृतसँग मुख्य लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । उनीहरूले वर्षामा बाढीको विनाश र हिउँदमा पानी अभावको ठूलो समस्या रहेको बताउँदै समाधानका लागि उचित व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनसमेत सुझाव दिएका थिए । खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसायलगायतका बहुक्षेत्रमा पानीको उपयोग हुने गरी आवश्यक योजना बनाउनका लागि समेत सुझाव दिएका थिए । 
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले पहिलो लक्ष्यमा जलउत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि चुरे तथा यसका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई जीविकोपार्जन र दोस्रो लक्ष्यमा जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिका लागि जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण, जलस्रोतहरूको उपलब्धता, प्रयोग र बाँडफाँडमा सुधार तय गरेको छ । त्यसैगरी तेस्रो लक्ष्यमा स्थानीय आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि व्यावसायिक र वैज्ञानिक कृषिखेतीलाई तय गरेका छन् । 
मुख्य लक्ष्यअन्र्तगत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सुधार, प्राकृतिक साधनहरूको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग, प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विश्वनीय तथ्यांक, भूक्षय नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण, पानीको उपयोगमा सुधार, स्रोतहरूको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन, कृषि तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्ने भूउपयोग नीति तथा अभ्यास, कृषि अभ्यास तथा उत्पादकत्वमा सुधारलगायतका सहायक लक्ष्यहरू समेत तय गरिएको छ । 
मुख्य लक्ष्य र सहायक लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सुनकोसी–कमला ड्राइभर्सन परियोजनाको विकासका साथै भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र यसको व्यवस्थापन, चुरे संरक्षणका लागि योजना निर्माण, पशु चरण तथा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, नदी दोहन/उत्खननको नियम र व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी, पानीको सञ्चिती वृद्धि, सिँचाइमा सुधार, उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र पहिचान गरी सामूहिक खेती, खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दो सहरीकरणमा रोक, किसानको क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनलगायतमा कार्य गर्नुपर्ने तय समेत उनीहरूले गरेका छन् । चुरेका साथै पानीको मुहानको संरक्षण, बहुक्षेत्रमा प्रभावित तहमा पुग्ने गरी बाँधको निर्माण, विपदबाट जोगाउन जनचेतनाको अभिवृद्धि, नदी नियन्त्रणका लागि ठूला र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, सामुहिक खेतीलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तय पनि उनीहरूले गरेका छन् । धनुषाको सबैला नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर शाहले सुनकोसी कमला ड्राइभर्सन बनेमा प्रदेश–२ नै हरियाली बनाउन सकिने बताउँदै वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभावको समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर नदीको योजना बनाउनुपर्ने बताए । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले पानीको मुहान सुक्ने अवस्थामा सिन्धुलीमा ठूलो चिन्ता छाएको बताउँदै यसको समाधानका लागि योजना आवश्यक रहेको बताए । मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बसेर पानी व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले आफ्नो क्षेत्रमा पानीको समस्या चुँलिदै गएको बताउँदै पानीको मुहान सुक्न नदिन र खेतीयोग्य जमिनमा पानीको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीले पानीको अभावमा जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्ने देखिएकोले त्यसको समाधान हुने गरी योजना आवश्यक रहेको बताइन् । 
अध्ययनमा संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले कमला बेसिनको जलाधार व्यवस्थापनका लागि बन्ने नीतिले भविष्यमा हुन सक्ने पानीको व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरि महेश्वर श्रेष्ठले आगामी ३० बर्षसम्मलाई लक्षित गरी सन्तुलित पानी बाँडफाँड र व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बन्न लागेको बताए । 
पानी समस्या बनेको भन्दै त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको हो । कमला बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र धनुषाका कमला बेसिनबाट प्रभावित स्थानीय तह र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा २०७४ सालको कात्तिक अन्तिम सातादेखि आयोग सचिवालयका लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा अध्ययन अघि बढेको छ । सरकारले सबै नदीको नदी बेसिन योजना निर्माण गर्न लागेकोमा नमुना रूपमा सुरु गरिएको रणनीति निर्माणको काम २०७६ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बन्न लागेको कमला नदी बेसिन विकास रणनीतिमा हालको पानीका उपलब्धता, यसका प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँ गर्नुपर्ने बाँडफाँडलाई समेत ध्यान दिएर आगामी तीन वर्षका लागि लक्षित गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने आयोगले जनाएको छ ।

Thursday, November 22, 2018

नदी बेसिनको व्यवस्थापनमै अनभिज्ञ छन् स्थानीय तह

बिहिवार, मंसिर ६, २०७५
लहान (सिरहा)-आफ्नो क्षेत्रको नदी व्यवस्थापनबारे स्थानीय तह अनभिज्ञ देखिएका छन् । 
संघीयतामा गएपछि नदीको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि स्थानीय तह भने आफ्नो नदीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अनभिज्ञ देखिएका हुन् । कमला नदी बेसिनबाट प्रभावित सिरहाका चार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नदी व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको भए पनि यसबारे कुनै एकीकृत र व्यवस्थित योजना नभएको बताए । नेपाल सरकार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइटिफिक एण्ड इडष्ट्रिज रिचर्ज अर्गनाइजेसन (सीएसआईआरओ) को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीइआईले निर्माण गर्न लागेको कमला नदी बेसिनको एकीकृत रणनीति निर्माणबारेको अध्ययनको क्रममा सिरहाको लहानमा गरेको छलफलमा उनीहरूले हालसम्म एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्ने योजना नभएको बताए । सिरहा नगरपालिका प्रमुख अशेश्वर यादव, मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादव, कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डल र करजना नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठले हालसम्म पानीको बहुउपयोगबारे स्पष्ट नीति नभएको बताउँदै यसको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि साझा रूपमा साझेदारी गरी योजना बनाउन तयार रहेको बताए । “पानीको उपयोग धेरै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ तर अहिले कृषिका लागि मात्र सोचिएको छ, यसबारे एकीकृत रूपमा पानी उपयोगको योजना बनाएका छैनौ,” कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलले भने, “खानेपानी, सिँचाइ, कृषिदेखि विद्युतीकरणसम्मका लागि पानीको उपयोग गर्नुपर्छ ।” हालसम्म यसरबारे नीति नबनाएकोे बताउँदै करजना नगरपालिका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठले योजना निर्माणका लागि सरकार र अनुभव प्राप्त संस्थाहरूको सल्लाह र समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सबै नगरपालिकाले साझा रणनीति बनाउनुपर्ने बताइन् । 
कमला बेसिनको नदीको पानी बाँडफाँड, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि साझा योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले नदीका कारण भएको बाढी, भू–क्षयलगायतका समस्या समाधानसँगै खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका पानीको बहुउपयोगका लागि बजेटको साझेदारीसहित एकीकृत योजना निर्माण र प्राथमिकीकरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 
कार्यशालामा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले सिरहा, धनुषा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागितामा नदी बेसिनको एकीकृत रणनीति निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले देशभरिका नदी बेसिनको योजना निर्माणको क्रममा नमुना रूपमा कमला बेसिनको विकास रणनीति निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेश्वर श्रेष्ठले सरकारले नदी बेसिनको योजना, नीति र रणनीति निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिँदै निर्माण हुन लागेको एकीकृत जलस्रोत नीतिका लागि कमला बेसिनको अध्ययनको निष्कर्ष सहयोगी हुने बताए । अध्ययन सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत्को प्राथमिकीकरणका लागि सहयोगी हुने उनको भनाइ थियो । वन तथा भू–संरक्षण विभाग सहायक भू–संरक्षण अधिकृत पासाङ तामाङले कोसी बृहत् जलाधारअन्तर्गत कमला बेसिनको जलाधार संरक्षणका लागि सिरहामा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भइसकेको र यस क्षेत्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिने बताए । 
कार्यशालामा प्रभावित समुदाय, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय तहमा सरोकारवाला, नीति निर्मातालगायतसँग छलफल गरी एकीकृत रणनीतिका मुख्य लक्ष्यका रूपमा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि चुरे तथा यसका प्राकृतिक स्रोतरुको दिगो व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिका लागि जल उत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण, जलस्रोत उपलब्धता प्रयोग र बाँडफाँडमा सुधार तथा स्थानीय आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकासलगायतको प्रस्ताव गरिएको थियो । 
कमला बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालको कात्तिक अन्तिम साता अर्थात् १४ नोभेम्बर २०१७ देखि सुरु भएको यो रणनीति विकास योजना तर्जुमा २०७६ को जेठ मसान्त अर्थात् १४ जुन २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Thursday, November 15, 2018

२३ वर्षपछि जलविद्युत्मा लगानी गर्दै विश्व बैंक

शुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५ 
२३ वर्षअघि राजनीतिक विवादको कारण अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरेकोमा बल्ल सरकारी संस्थान प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको आयोजनामा लगानी गर्न लागेको हो । २०४३ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि विकसित अन्योलका कारण बैंकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत्् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि विश्व बैंकले ऊर्जा विकास कोष बनाएर लगानी गर्ने भनेपछि त्यो कोष निष्क्रिय रह्यो । विश्व बैंकले प्रशारण लाइन र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ए मा लगानी गरेपनि सरकारी निकायको आयोजनामा कुनै लगानी गरेको छैन । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ ।” विश्व बैंक स्रोतले भने आफूहरू माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्नका लागि इच्छुक रहेको र यसको टुंगो एक महिनाभित्र लाग्ने बताएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको विश्व बैंकले आफ्नो मापदण्ड अनुसारको अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यसले समेत लगानी गर्न इच्छुक रहेको देखिएको छ । माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानीका लागि विज्ञसहितको बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरसहितको टोली नेपालमा छ । शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित विश्व बैंकका उपाध्यक्ष स्थलगत अध्ययनका लागि संखुवासभा जाँदैछ भने आइतबार विज्ञहरूको समूह जान लागेको छ । उपाध्यक्षसहित विज्ञ टोली फर्केपछि आयोजनामा लगानीबारे विश्व बैंकले निर्णय गर्ने विश्व बैंकका एक प्रतिनिधिले बताए । “इच्छुक भएकोले उपाध्यक्षसहितको टोली आएको हो, यसबारे एक महिनाभित्र लगानी गर्ने, नगर्ने टुंगो लागिसक्छ,” उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार पहिला ३३५ मेगावाट क्षमता रहेको पछिल्लो अध्ययनले क्षमता बढाएर ७ सय मेगावाटभन्दा बढाउन सकिने देखिएपनि यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । कुन क्षमतामा बनाउने भनेर टुंगो लागेपछि मात्र विश्व बैंकले लगानी गर्ने रकमको टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका एक प्रतिनीधिले बताएका छन् । आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको प्राधिकरणले आयोजनाको अनुमतिपत्र भने पाउन बाँकी छ । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको र यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अव प्राप्त हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने योजना छ । विस्तृत अध्ययन भईरहेको आयोजनाको लागि प्राधिकरणले २४ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान भने गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, विराटनगर–किमाथाङ (कोसी राजमार्ग) सडकअन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक)सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनु पर्ने छ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९को जुनबाट निर्माण  सुरु गर्ने र सन् २०२१को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरे जनतालाई सेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् १९८५मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट र २ अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । अहिले आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाट माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।  आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 



Wednesday, November 14, 2018

१८ लाख घरधुरी अझै अँध्यारोमा

 बिहिवार, कार्तिक २९, २०७५
थप एक खर्ब आवश्यक
• प्राधिकरण भन्छ–दुई वर्षमा सबैलाई बिजुली 
 नेपालमा अझै १८ लाख घरधुरी अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । विद्युत्को पहुँच पुगेको क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएर सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशंसा भइरहेको बेला अझै ठूलो संख्यामा घरधुरी विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत ५९ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरीमा विद्युत्को केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छ, जुन करिब ७७ प्रतिशत हो । “अहिले हामीले विद्युत् पुगेको क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सफलता पाइरहेका छौं, तर अझै १८ लाख घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छैन, उनीहरूलाई २४ घण्टै लोडसेडिङसरह छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “उनीहरू सबैको पहुँचमा २ वर्षभित्र विजुली पु-याइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।” सरकारले पाँच वर्षभित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने लक्ष्य लिएपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दुई वर्षभित्रै शतप्रतिशतमा पु-याउने घोषणा गरेका हुन् ।राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणको सहायक एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययनले ७ सय ७३ स्थानीय निकायमध्ये अझै १ सय ६८ स्थानीय निकायमा विद्युत्को पहुँच पूर्ण रूपमा पुगेको छैन भने २ सय ३० स्थानमा मात्र पूर्ण रूपमा पुगेको छ । बाँकीमा आशिक मात्र विद्युत् पुगेको छ । शतप्रतिशत बिजुली पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ थप बजेटको आवश्यक देखिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ५३ अर्ब वितरणसहित ५३० सबस्टेसन, प्रसारण लाइनलगायतका लागि १ खर्ब आवश्यक परेको अध्ययनले देखाएको बताउँछन् । “सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ,” उनी भन्छन् । सरकारले हाल विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने विभिन्न दातृ निकायहरूको थप १० अर्ब विनियोजन गरेका छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने गत वर्षको ५ अर्बसहित दातृ निकाय र चालू वर्षको बजेटसहित २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष विद्युतीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । “पाँच वर्षभित्र १ खर्ब आवश्यक रहेकोमा अहिले प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँमात्र छ,” उनी भन्छन्, “अझ दुई-तीन वर्षभित्र शतप्रतिशतलाई बिजुली पु-याउनका लागि बजेटमा वृद्धि र काममा गति दिनुपर्छ, यो सम्भव पनि छ ।”सरकारले पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशतलाई विजुली पु-याउने लक्ष्य राखे पनि यसलाई पूरा गर्नका लागि हालसम्म ठोस कार्यक्रम भने ल्याइएको छैन । बजेटको अलावा यसका पूर्वतयारी, ट्रान्सफर्मर र मिटरको व्यवस्थापन, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतको समस्या भने अझै छ । विद्युत् प्राधिकरणमा ठेक्का व्यवस्थापन र समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्को चुनौती पनि छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने ठोस योजनासहित दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी अघि बढेको दाबी गर्छन् ।  

Tuesday, November 13, 2018

जलविद्युत् क्षमता घटाउने सरकारी नीति विवादमा

http://karobardaily.com/news/development/12549
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५
• लाइसेन्स नीति गलत छ, खुल्ला बनाउनुपर्छः इप्पान
• संसारमा नभएको नीति ल्याउनु मुर्खताः जलविद्युत् विज्ञ
• हिउँदमा विद्युत् अभावको अवस्थालाई सन्तुलन गर्छः सरकार
सरकारले नेपालको अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई कमजोर गर्नेगरी नीति ल्याएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक र ज्ञाताहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपालमा उपलब्ध पानीलाई अधिकतम उपयोग गर्दा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्नसकिने भए पनि सरकारले ल्याएको नीतिले ५० हजार मेगावाटभन्दा कम मात्र उत्पादन हुने भन्दै उनीहरूले यसलाई सरकारको मूर्खतापूर्ण नीतिको संज्ञा दिएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले भने हिउँदको विद्युत् उत्पादन २० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोले सो सिजनको अभावलाई सन्तुलित बनाउनका लागि ‘क्यू–४५’ लाई डिजाइनको आधार बनाएको र हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकेमा क्यू ४५ भन्दा तलको डिजाइनलाई पनि स्वीकृति दिन सकिने भएकोले सरकारले क्षमतालाई घटाउने गरी नीति नल्याएको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा क्यू ४५ लाई डिजाइनको आधार बनाइएको छ । यसअघि क्यू ४० कार्यान्वयनमा थियो । निर्देशिकामा “हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू ४५” भन्नाले कुनै नदीमा प्रवाह भएको पानीको मापन गर्दा प्राप्त भएको तथ्यांकका आधारमा टाइम सिरिज विश्लेषण अवधिको पैंतालीस प्रतिशत समयमा न्यूनतम रूपमा निरन्तर उपलब्ध हुने पानीको परिमाण पत्ता लगाउने प्रक्रिया सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक रूपमै सरकारको नीति गलत भएको उल्लेख गरेको छ । “सरकारको योजना भारत र वंगलादेश विद्युत् बेच्ने छ, तर जलविद्युत् लाइसेन्ससम्बन्धी नीति आयोजनाको क्षमता मार्नेखालको छ,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “निजी क्षेत्रले आफ्नो लाभ र घाटा हेरेर आयोजना बनाउँछ, क्यू कतिमा बनाउने भन्ने अधिकार लाइसेन्स लिने विकासकर्तालाई दिनुपर्छ, यसमा सरकार खुल्ला हुनुपर्छ, सरकारले यस्तो संकुचित नीति ल्याउन हुँदैन ।” नेपालमा ३ सय २५ अर्ब क्यूबिक मिटर पानी रहेकोले त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टो नीति ल्याएको भन्दै उनले यसले नेपाल विद्युत् भारतीय परनिर्भरता अझ बढाउने उनले दाबी गरे । जलविद्युत्मा वन, वातावरण, विष्फोटक पदार्थ, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतमा समस्या भए पनि त्यतातिर ध्यान नदिइ जलविद्युत् क्षमतालाई घटाउने गरी नीति ल्याउनु पूर्णतः गलत भएको उनको तर्क छ । क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ३४५ मेगावाट मात्र रहेकोमा त्यसलाई घटाएर क्यू ३२ मा झार्दा ४५६ मेगावाट पुगेको र यसको कारणले वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा हुने  बताउँदै निजी प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्रको नीति नै विद्युत् उत्पादनलाई अवरोध गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन् ।
“नीतिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा दीर्घकालीन असर पु-याउँछ, निजी प्रवद्र्धकहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी र राज्यलाई घाटा हुने गरी ल्याइएको छ,” इप्पान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “क्यू कतिमा बनाउने भनेर सरकार खुला हुनुपर्नेमा उल्टो साँघुरो बनाइयो ।”भारत, चीन, क्यानडा, भुटान लगायतका देशमा क्यू २५ भन्दा मुनिमा विद्युत् उत्पादन डिजाइन गर्ने गरेको भएपनि नेपालमा क्यू–४५ पु-याउनु सरकारको मूर्खता भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष एवं जलविद्युत् विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । “क्यू ४५ मा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने ३५ हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुँदैन, धेरै देशमा क्यू २० भन्दा कममा उत्पादन हुन थालिसकेको छ,” उनले भने, “संसारमा कहिँ नभएको नीति नेपालमा ल्याइयो, यो सरकारको मूर्खतापूर्ण नीति हो ।” ऊर्जा मन्त्रालयले भने क्यू ४५ को नीति एक वर्षअघि नै पीपीएको निर्देशिकामा ल्याएको उल्लेख गर्दै हाल अनुमतिपत्रको निर्देशिकामा ल्याएको व्यवस्थाले हिउँदको विद्युत् अभावको व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने दाबी गरेको छ । “क्यू–४० मा डिजाइन गरेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको हिउँदको विद्युत् उत्पादनको अवस्था अधिकांशको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ,” मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने पीपीए गाइडलाइनकै आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, यसले हिउँदमा विद्युत् अभावको अवस्थालाई सन्तुलन गर्छ ।” त्रिशूलीलगायतका केही नदीबाहेकको वाटर डिचार्ज हेर्दा क्यू ४० मा हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता नभएको उल्लेख गर्दै उनले हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्ने ग्यारेण्टी भए क्यू ४५ भन्दा तलको डिजाइनको आधारमा सरकारले लाइसेन्स दिन सक्ने बताए ।
“अहिले हिउँद र बर्षालाई ६-६ महिना बनाइएको छ, हिउँदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ, यो नीतिले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता घट्छ भन्नु गलत हो, उनले भने, “क्यू ४५ मा बनाउँदा केही घटेको देखिएपनि यसले हिउँदमा ठूलो भरथेग गर्छ, यसले पिकिङ रन अफ द दिभर आयोजना निर्माणका लागि थप सहज बनाउँछ भने विकासकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।” उनले नेपालको विद्युत् प्रणालीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि क्यू ४५ कायम गरेकोले यसबाट निजी क्षेत्र आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  

रेमिट्यान्सको योगदान उच्च, एफडीआईको न्यून

मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक र संकेत २०१८ को अपडेटले  नेपालको अवस्था रेमिट्यान्समा दक्षिण एसियाकै उच्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आप्रवाहमा भने न्यून रहेको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक र संकेत २०१८ को अपडेटले  नेपालको अवस्था रेमिट्यान्समा दक्षिण एसियाकै उच्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आप्रवाहमा भने न्यून रहेको देखिएको छ । 
अपडेट अनुसार दक्षिण एसियाभित्र कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २८.३१ प्रतिशत छ भने भारतमा २.६६ प्रतिशत, पाकिस्तानको ६.४६ प्रतिशत, वंगलादेशको ५.४१ प्रतिशत, भुटानको १.७२ प्रतिशत, अफगानिस्तानको १.८२ प्रतिशत, श्रीलंकाको ८.२५ प्रतिशत र माल्दिभ्सको ०.०९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, एफडीआई आप्रवाहतर्फ नेपालको ०.८ प्रतिशत, पाकिस्तानको ०.९ प्रतिशत, भारतको १.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ०.९ प्रतिशत, भुटानको –०.४ प्रतिशत, अफगानिस्तानको ०.३ प्रतिशत, श्रीलंकाको १.६ प्रतिशत र माल्दिभ्सको ११.३ प्रतिशत छ । 
अपडेटले आयात र निर्याततर्फ भने नेपालको ५१.८ प्रतिशत, पाकिस्तानको २५.८ प्रतिशत, भारतको ४०.६ प्रतिशत, वंगलादेशको ३५.३ प्रतिशत, भुटानको ७४ प्रतिशत, अफगानिस्तानको ५५.९ प्रतिशत, श्रीलंकाको ५१.१ प्रतिशत र माल्दिभ्सको १५०.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । मानव विकास सूचकांक र संकेत २०१८ को अपडेटले अति उच्च मानव विकास सूचक मूल्य ०.८९४, उच्च मानव विकास सूचक मूल्य ०.७५७, मध्यमानव विकास सूचकमूल्य ०.६४५ र न्यून विकास विकास सूचकमूल्य ०.५०४ लाई सरदर आधार मानेको छ । नेपाल सन् २०१४ मा ०.५६० रहेकोमा सन् २०१५ मा ०.५६६, सन् २०१६ मा ०.५६९ र सन् २०१७ मा ०.५७४ पुगेको छ । नेपाल मध्य मानव सूचक भएको देशभित्र परेपनि सरदरभन्दा झण्डै ०.७१ अंकले न्यून छ । सन् २०१६ को तुलनामा ०.५ विन्दु बढेपछि स्थान भने एक घटेर १४८ बाट १४९ औ पुगेको छ । 
यूएनडीपीका देशीय निर्देशक रेनाउण्ड मेयरले हालै सार्वजनिक एचडीआई रिपोर्टले नेपालको सूचकांक ०.५६९ बाट बढेर ०.५७४ पुगेपनि एक स्थान घटेर १८९ पुगेको जानकारी दिए । “एक स्थान तल झर्नुले नेपालभन्दा अर्को देश प्रगतिमा बलियो देखिएका छन्,” उनले भने, “नेपालको एचडीआई भ्यालु सन् १९९० मा ०.३७८ रहेकोमा यसमा प्रगति भएर सन् २०१७ मा ०.५७४ पुगेको छ, यस अवधिमा ५१.९ प्रतिशतले बढ्यो ।”तथ्यांक अनुसार, दक्षिण एसियाभित्र मानव सूचकांकको मूल्यको आधारमा सबैभन्दा उच्च श्रीलंका ७६ औंमा छ भने माल्दिभ्स १०१, भारत १३०, भुटान १३४, वंगलादेश १३६, नेपाल १४९, पाकिस्तान १५० र अफगानिनस्तान १६८ औं स्थानमा छन् । यस सूचकांकले पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखाएको छ । तथ्यांकले लैगिक असमानतामा नेपाल ०.४८० अर्थात ११८ औं स्थानमा छ ।एचडीआई -याङ्किङभित्र विश्वमा सबैभन्दा पहिलोमा नर्वेका ०.९५३ र त्यसपछि स्वीट्जरल्याण्ड ०.९४४, आयरल्याण्ड ०.९३९ र जर्मनी ०.९३६ अंकमा छन् भने सबैभन्दा कमजोरमा निगेरको ०.३५४ छ भने अफ्रिकन रिपब्लिकको ०.३६७, साउथ सुडानको ०.३८८, चाडको ०.४०४ र बुरुण्डीको ०.४१७ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 
कुल राष्ट्रिय आयमा योगदान (प्रतिशतमा) 
देश एफडीआई आयात र निर्यात रेमिट्यान्स
नेपाल ०.८ ५१.८ २८.३१
पाकिस्तान ०.९ २५.८ ६.४६भारत १.५ ४०.६ २.६६
वंगलादेश ०.९ ३५.३ ५.४१
भुटान –०.४ ७४.० १.७२
अफगानिस्तान ०.३ ५५.९ १.८२
श्रीलंका १.६ ५१.१ ८.२५
माल्दिभ्स ११.३ १५०.४ ०.०९
स्रोतः यूनएनडीपी मानव विकास सूचकांक र संकेत

Tuesday, November 6, 2018

लक्ष्मीपूजामा ढुक्कसँग दीपावली गर्दा हुन्छ

बुधवार, कार्तिक २१, २०७५
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
आज लक्ष्मीपूजाको दिन हो, तर तिहार लाग्नेबित्तिक्कैदेखि जताततै झिलिमिली देखिन थालिसकेको छ । तीन वर्ष अघिसम्म प्रायः घरमा मैनबत्तीको झिलिमिली हुन्थ्यो भने दुई वर्षदेखि बिजुलीको झिलिमिली छ । नेपालीको महान् चाड तिहारको दिन झिलिमिली गर्न नपाउनु नेपालीका लागि सबैभन्दा दुःखद हुन्छ र विगतमा हुन्थ्यो पनि । त्यो बेला सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग हुने लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसारको बिजुली दिन सक्दैनथ्यो र सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपथ्र्यो । अहिले दुवैको अन्त्य भैसकेको छ । एक दशकदेखि रहेको त्यो लोडसेडिङको भयावह अवस्था दुई वर्षअघि काठमाडौँबाट र डेढ वर्षअघिदेखि देशभरबाटै अन्त्य भएको छ । पूर्ण रूपमा गुणस्तर र भरपर्दो भने बनिसकेको छैन । दुई वर्षअघि बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरू नचलाउनु भनेर सार्वजनिक सूचना गर्ने प्राधिकरण अहिले ढुक्कसँग झिलिमिलीका साथ तिहारमा दीपावली गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । प्राधिकरण आफैंले पनि आफ्नो केन्द्रीय भवनलाई झिलिमिली पारेर यसपालिको तिहार मनाउँदैछ । लोडसेडिङले आक्रान्त पारेको नेपाली समाजमा एकाएक कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो, लक्ष्मीपूजालाई किन लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दिन घोषण गरियो र त्यसमा प्राधिकरण कसरी सफल भयो ? दुई वर्षअघिको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि सुरु भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अन्तरकथा, यसको सफलतापछिको विद्युत् प्राधिकरणको यात्रा र अझै विद्युतीकरण नभएर २४ घण्टा बिजुली नपाउने जनताले समेत बिजुली पाएर देशै झिलिमिली बनाउने भविष्यको योजनालगायतमा केन्द्रित रहेर कारोबार सहकर्मी भीम गौतमले लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका र जनताबाट उज्यालो नेपालको नायकका रूपमा सम्मान पाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानीको सार :
ठीक दुई वर्षअघि अर्थात् लक्ष्मीपूजाकै दिनदेखि काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो, लक्ष्मीपूजाकै दिन यसको अन्त्य गर्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? 
हाम्रो योजना पहिल्यैदेखि बनेको थियो । सिस्टमको उच्च पिक (माग) लक्ष्मीपूजाकै दिन हुने हुनाले यो दिन रोजेका हौं । लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौँमा लोडसेडिङ नगर्ने भनेर योजना बनायौं । लक्ष्मीपूजामा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसपछि के–के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा हुने र पछि बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भन्ने योजना थियो । लक्ष्मीपूजादेखि उपत्यकाभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल पनि भयौं ।
लोडसेडिङको भयावह स्थिति भइरहेका बेला लोडसेडिङ पूर्ण अन्त्य गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर के प्रक्षेपण थियो ? कस्तो माग हुन्छ भन्ने थियो ? 
गर्न सकिन्छ भनेर गरेको हो । त्यो बेला माग कति पुग्छ भन्दा पनि जति माग हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेरै योजना बनाएका थियौं । काठमाडौँमा लोडसेडिङ नगर्ने र पुगेन भने तराईतिर केही ठाउँमा काट्ने अनि डिजेल प्लान्ट पनि चलाउने भन्ने योजना थियो । १० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट पनि चलाएको हो । काठमाडौंको पिकमा केही ठाउँमा पुगेन भनेर तराईतिरका केही फिडर पनि केही समयका लागि काटेका थियौं । काठमाडौंमा काहीं लोडसेडिङ गरेनौं । त्यसपछि क्रमशः व्यवस्थापन गरेर लग्यौं । सबै माग पूरा गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो । काठमाडौंको माग पूरा गर्न सक्छौं भन्ने थियो ।
लोडसेडिङ हट्दैन र हट्न सक्दैन भन्ने गलत धारणा विकसित भैसकेको थियो, कसरी जसरी पनि हटाउँछु भनेर प्रतिबद्ध हुनुभयो ?
एकैपटक देशैभरि लोडसेडिङ घट्न सक्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई थिएन । हामीलाई पनि थिएन तर चरण चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि बढाएका थियौं ।
चरणबद्ध रूपमा गर्दा केही अप्ठ्यारा आउँछन् भन्ने पनि थियो । कहीँ लोडसेडिङ गर्ने र कतै–कतै पूरै बत्ती दिँदा यसको प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने पनि थियो । परीक्षणका रूपमा पहिलो चरणमा काठमाडौंमा गरेका थियौं ।
काठमाडौंंको लोडसेडिङ अन्त्यले के सन्देश दियो अरू क्षेत्रका लागि ? 
काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्यले देशभरिबाटै लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्दो रहेछ भनेर सर्वसाधारणको जुन सहानुभूति आयो, समर्थन आयो, यसले पनि हामीलाई ठूलो सहयोग गर्यो । तिहारपछि काठमाडौंमा निरन्तर लोडसेडिङ भएन, हुँदैन भन्दै गयौं । उपभोक्तालाई तपाईंहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौं । यसले माग व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग पुरायो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग व्यवस्थापन भयो । यसको कारण प्राधिकरण र जनताबीच इमोसनल एट्यामेन्ट भयो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं, तर तपाईंहरूले पनि समर्थन गर्नुपर्यो, पिकमा यो यो बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरण नचलाउनु भनेपछि मुख्य व्यवस्थापन त्यसपछि भयो । यसकारण पिक समयमा व्यवस्थापन भएपछि अरू समयमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थिएन । त्यसपछि काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो र यसले प्राधिकरणलाई पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा वृद्धि गरायो । त्यसपछि इन्भर्टरलगायतको चार्जका लागि हुने विद्युत् माग नै घट्यो । लोडसेडिङका बेला जति पिक डिमान्ड थियो, त्योभन्दा घट्यो ।
त्यतिबेला कति माग हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो ?
१४ सय मेगावाट पुग्छ भनेर प्रक्षेपण गरेका थियौं । काठमाडौंमा मात्र ४ सय मेगावाट पुग्छ भन्ने अनुमान थियो ।
कसरी कसरी काठमाडौंको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने थियो ? उत्पादनदेखि वितरणसम्मलाई कसरी अघि बढायौं ? 
लोडसेडिङमा दुई/तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । माग व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको व्यवस्थापन उपभोक्ताको मन नजितेसम्म हुँदै हुँदैन ।
लोडसेडिङ गरिरहेर त उपभोक्ताको मन जित्न सकिँदैन । विश्वास जित्नकै लागि लोडसेडिङ हुँदैन भनेर भन्यौं ।
त्यो अनुसार सफल पनि भयौं । विश्वास जित्दै गयौं । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दै जानुभयो । इन्भर्टरको लोड पनि घट्दै गयो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि माग व्यवस्थापनको कुरा मुख्य हो । यो बेलामा हामीले विद्युत् चुहावट घटाउने अभियान चलायौं । यसले पनि माग घटायो । यसका अतिरिक्त पनि धेरै कुरा छन् । अरू व्यवस्थापन भनेर आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि हो । यसका प्राविधिक विज्ञता चाहियो । यसमा जेनेरेटरहरू कसरी दक्षतापूर्ण तरिकाले चलाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो बेला धेरै ट्रान्सफर्मरहरू ओभरलोड थियो । सबस्टेसनहरू ओभरलोड थियो । फिडरहरू ओभरलोड थियो । यो सबै पत्ता लगाएर प्राविधिक रूपमा पनि अघि बढ्यौं । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एउटा प्राधिकरण भित्र समूह नै बनाएका थियौं । समूहले १२ बुँदे, यो–यो गर्यो भने घटाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाएको थियो । प्राविधिक रूपमा समेत सबस्टेसनहरू र ट्रान्समिसन लाइनहरू स्तरोन्नति गर्येउ । रातारात हामीले ट्रान्समिसन लाइन पूरा गरेका थियौं । वितरण लाइनहरू र ट्रान्सफर्मरहरूको स्तरोन्नति गर्ने काम गर्येउ । त्योभन्दा अगाडि पनि ३ सय ४४ मेगावाट आयात त थियो । त्यो बेला २५/५० मेगावाट आयात थप्ने कुरा पनि गाह्रो थियो । कुन समयमा बढी र कुन समयमा घटी गर्ने र के गरेर पानी जोगाएर पिकमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना थियो । कुलेखानी र कालीगण्डकीको पानी कसरी बढी सुरक्षित गरेर राख्ने भन्नेमा धेरै ध्यान दिएका थियौं । यी सबै प्राविधिक व्यवस्थापनमा लाग्यौं । उत्पादन, वितरण, प्रसारण र आयात व्यवस्थापनका लागि हामीले विशेष ध्यान दिएका थियौं । यो–यो गर्दा हुन्छ भनेर ठोस काम गर्नका लागि एउटा प्राविधिक समूह बनाएका थियौं । यो गर्दै जाँदा के भयो भने काठमाडौंमा त लोडसेडिङ अन्त्य भयो तर अरू ठाउँमा गर्नका लागि अघि बढ्यौं । पोखरामा गर्दा कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ भनेर हेर्येउ । त्यहाँ अन्त्य भयो । त्यसपछि काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, तराईतिर १० घण्टा लोडसेडिङ गरेको भए, यहाँ आगो बल्थ्यो । तराईमा पनि एकदम न्यूनतम भयो । ३/४ घण्टा हुन्थ्यो । उनीहरूले थाहा नपाउने गरी लोडसेडिङ हुन्थ्यो । पिक टाइममा हामीले सकेसम्म लोडसेडिङ गरेनौं । रातिको समयमा गर्येउ । सुतिसकेपछि अर्थात् १० बजेपछि त ३/४ घण्टा गरे पनि फरक पर्दैनथ्यो । त्यो पानी कालीगण्डकीमा सुरक्षित हुन्थ्यौं । लोडसेडिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि थाहा नपाउने गरी गर्येउ । पिकभन्दा पनि अफ टाइममा गर्यो भने त्यसले सहयोग गर्छ भनेर हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्येउ । त्यो बेला उद्योगलाई त भ्याउने कुरा थिएन । सबै उद्योगलाई त्यो बेला लोडसेडिङ गर्येउ । पिकको ३/४ घण्टा उद्योगलाई पूर्ण रूपमा गर्येउ । कुनैलाई पनि दिएनौं । पहिला के हुन्थ्यो भने कोही चल्थ्यो, कुनै चल्दैनथ्यो । यसमा मिसम्याच थियो । अरू समयमा त उद्योगलाई समान रूपमा दियौं । यसको कारण बिस्तारै लोड व्यवस्थापन हुँदै गयो । तर, यो कार्य गर्न सहज थिएन, अप्ठेरो थियो ।
लक्ष्मीपूजाको दिन सबैभन्दा बढी माग हुन्छ, त्यो दिन नै गर्दा अप्ठेरो हुन्छ भन्ने थिएन ? 
सबै छलफलमा त सकिन्छ भन्ने थियो । केही गर्नुपर्यो भने तराईको ग्रामीण फिडरहरू काट्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यस हिसाबले योजना बनाएका थियौं । काठमाडौंमा गर्दैनौं भन्ने पूर्ण कटिबद्धताका साथ हामी अघि बढेका थियौं ।
त्यो लक्ष्मीपूजाको दिन हामी बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा मसहितको टिम नै बसेका थियौं । त्यसपछि काठमाडौंभरिका वितरण प्रणाली घुम्यौं ।
नो लाइटमा के–के गुनासा आयो, कहाँ–कहाँ के के भयो भनेर बुझ्यौं । पहिला–पहिला लक्ष्मीपूूजाको दिन नो लाइनमा यति धेरै गुनासा आउँथे कि उठाउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । लक्ष्मीपूजाको दिन त सबैले झिलिमिली खोज्छन्, खास गुनासो आएन । एक/दुई ठाउँमा आएको थियो । महाराजगन्जतिरको एउटा ट्रान्सफर्मरमा फ्युज गयो भन्ने आएको थियो ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दिन लक्ष्मीपूजा नै रोज्नुभयो, लोडसेडिङ र लक्ष्मीपूजाको के सम्बन्ध छ ?
लक्ष्मीपूजा भनेको झिलिमिलीको पर्व हो । तराईतिर छठमा हुन्छ । पहाडी भेगमा बढी लक्ष्मीपूजाको दिन झिलिमिली हुन्छ । दीपावलीमा त दीप बाल्नुपर्यो । पहिला त दीपावलीकै दिन दीप हुँदैनथ्यो । दीपावलीकै दिन बत्ती नहुँदा त समस्या थियो, सबै यस दिन बत्तीको झिलिमिलीमा रमाउन चाहन्छन् ।
पहिला–पहिला लक्ष्मीपूजाका दिन यस्तो यस्तो बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरण प्रयोग नगर्नुस् भन्ने सूचना दिने गरेका पनि थियौं तर गत बर्षदेखि दिन छोडिसकेका छौं ।
अब लक्ष्मीपूजामा अहिले ढुक्कसँग दीपावली गर्दा हुन्छ । यस वर्ष पूर्ण विश्वासका साथ विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि दीपावली गरेर लक्ष्मीपूजा मनाउँदै छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिका १० वर्ष दीपावलीकै दिन उपभोक्ताले दीप पाएनन्, दीप पाएपछिको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? 
यस्ता प्रतिक्रिया आए कि जसले हामीलाई अघि बढ्न हौसला बढायो । सर्वसाधारणसँग इमोनसनल एट्याचमेन्ट भयो । यति राम्रो प्रतिक्रिया आए कि मलाई नै त्यो पढ्दा, सुन्दा चकित बनाउँथ्यो । यसले हामीलाई धेरै उत्साहित बनायो । म व्यक्तिगत रूपमा त उत्साहित भइहाले । जसले एलडीसीदेखि ठाउँ–ठाउँमा काम गर्ने पनि उत्साहित भए । नोलाइटमा रात–रातभर पोल चढेर काम गर्नुपर्छ । त्यो हामीले भनेर त हुँदैन, उनीहरू आफैं सक्रिय हुनुपर्छ । उनीहरू पनि उत्साहित भए । लोडसेडिङ अन्त्यले प्राधिकरणका सबै कर्मचारीमा उत्साह बढायो ।
हिजो त प्राधिकरणमा चोरैचोर छन् भन्ने थियो, प्राधिकरणको पोसाक लगाएर हिँड्न पनि गाह्रो थियो । प्राधिकरणले राम्रो गर्यो भनेपछि त सबैलाई उत्साह बढायो नि ।
यति धेरैको समर्थन पाउनु हाम्रो लागि ठूलो सम्पत्ति हो । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने पनि मैले जहाँ काम गरें, सर्वसाधारणको फाइदाका लागि गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा रहन्छ । उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चिलिमेमा बसेर पनि त्यही गरेको हुँ । चिलिमेबाट प्राधिकरण फर्कंदा एक महिना रसुवा बन्द नै भयो । त्यो बेला मलाई आन्दोलनका लागि गाई काटेर खुवायो, राँगा काटेर खुवायो भनेर पनि आरोप लगाइयो । मलाई त्यो आन्दोलनबारे थाहा पनि थिएन । लोडसेडिङ हटेपछि देशैभरिका जनताबाट प्रशंसा पाउँदा त यसले झन् धेरै काम गर्न उत्साह बढायो । यो उत्साह पैसाले प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसपछि निरन्तर रूपमा हामी लागेका छौं । म मात्र होइन, पूरै प्राधिकरणको समूह लागेको छ । एक/दुई महिनापछि रसुवाका केही साथीले भेट्दा उनीहरूले तपाईंको पक्षमा आन्दोलन गर्न धेरै आरोप लागेका थिए, हामीले गरेको आन्दोलन सही थियो भनेर तपार्इंले प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो भनेर धेरै खुसी हुनुभएको थियो ।
आज दीपावलीको दिन हो, विद्युत्को माग कति पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण छ ? 
हाम्रो प्रक्षेपण १२७० मेगावाट छ । त्यो नपुग्न पनि सक्छ । केही घटी पनि हुन सक्छ ।
के पहिलाभन्दा माग घटेको हो ? 
मेगावाटमा हेर्दा मात्र यस्तो देखिएको हो ।
इनर्जी डिमान्ड बढेको छ । पिक डिमान्ड घटेको छ । यही हो लोडसेडिङ व्यवस्थापन भनेको ।
मैले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा लोडसेडिङ हुँदैन, हुँदैन भनिरहेको हुन्छु । यो कन्फिडेन्स बढाउन भनिएको हो । लोडसेडिङ हुँदैछ, भयो भन्ने हो भने पिक माग ह्वात्तै बढ्छ । भोलि पेट्रोल पाउँदैन भनेपछि अर्थात् १० दिनपछि पाउँदैन भनेपछि पनि ठूलो लाइन हुन्छ । विद्युत्को आपूर्ति पनि त्यही हो । दिनभरि लाइन काट्नुभयो भने बेलुका यस्तो पिक हुन्छ, काटेको काट्यै गर्नुपर्छ । यसले बहुप्रभाव ल्याउँछ । लोडसेडिङ अन्त्य भनेको उपभोक्तामा विश्वासको वातावरण बनाउनु पनि हो । लोड फ्याक्टर जति माथि गयो, हाम्रो सिस्टम फ्याट हुन्छ । लोड फ्याक्टर तल गयो भने पिक यसरी बढ्छ, अरू बेला स्वाट्टै घट्छ । त्यो त राम्रो होइन । दुई/तीन वर्षअघि लोड फ्याक्टर ५०/५२ प्रतिशत थियो । अहिले लोड फ्याक्टर ७५/८० प्रतिशत हुन्छ । यसको मतलब पिक घट्यो, अरू बढ्यो । इनर्जी दुई वर्षमा ५०/६० प्रतिशत बढेको छ, उपभोग बढ्यो तर पिक अझै घट्यो । यो भनेको त एकदम सिस्टम राम्रो हो । यही हो व्यवस्थापन । यो भनेको जनचेतनाको कुरा हो । यसमा माग व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । माग व्यवस्थापन गर्न लिड बत्तीको ठूलो अभियान चल्यो । ल्याउन पाएको भए पिक त १ हजार मेगावाटमा ल्याउँथे । इनर्जी बढ्थ्यो तर पिक घट्थ्यो । तर, यसले लिड बत्तीको प्रचार गर्यो । अहिले चुहावट घटेको छ । दुई वर्षमा ६ प्रतिशत घट्यो ।
अहिले पनि धेरै जनता विद्युत्बाट वञ्चित छन्, अब सबै जनताले बिजुली पाएर देशै झिलिमिली हुने अवस्था कहिले आउँछ ?
ऊर्जामन्त्रीले श्वेतपत्रमा जनजनमा सेयर, घरघरमा बिजुली भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । हरेक व्यक्तिले बत्ती बाल्न पाउनुपर्यो । आज विहारले शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्दा हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । जहाँ बिजुली पुगेको छ, त्यो लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा गरेका छौं, जहाँ २४ घण्टा नै बिजुली पुगेको छैन, त्यो कुरा त भएको छैन । उनीहरूलाई पहुँच पुराउनुपर्यो नि । हामीले पाँच वर्षभित्र सबैलाई पुराउने भनेका छौं तर दुई/तीन वर्षभित्र गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसको अभियान सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ४१ लाख ग्राहक विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक छन् । यो ७० प्रतिशतजति हो । अहिले घरसंख्या ५९ लाख जति छ । झन्डै १९ लाख घरधुरीमा बिजुली बाँकी छ । उनीहरूलाई मिटर बाँड्नुपर्यो नि । अहिले महिनाको १ लाख मिटर गइरहेको छ । मिटर र लाइन भए त यति धेरै माग धेरै आइरहेको छ कि यो बढ्दो छ । बिहारले ६ महिनामा ३१ लाख मिटर बाँड्यो । हामीले पनि १८ लाख मिटर बाँड्नुपर्नेछ । भौगोलिक अवस्थाले पनि यो त गाह्रो छ ।
प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० लाख मिटर बाँड्यो भने दुई/तीन वर्षभित्र सबैमा बत्ती पुराउन सक्छौं । अर्को सिस्टमलाई भरपर्दो बनाउनुपर्नेछ ।
फ्याट्ट–फ्याट्ट विद्युत् जान्छ । मैले लक्ष्मीपूजामा बत्ती जाँदैन भनेको छु, गयो भने मैले के गर्नु ? त्यो तार खसिदियो वा अरू केही बिग्रियो भने के गर्ने ? ट्रान्सफर्मर पड्किन सक्छ । प्राविधिक समस्याहरू त आइरहन्छन् । यसलाई भरपर्दो बनाउन हामी लागेका छौं । फेरि यहाँ कता–कताबाट डिस्टर्ब गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छे पनि लागेका होलान् । यस्ता प्राविधिक समस्या आउन सक्छन्, यसलाई लोडसेडिङका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।