वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभाव मुख्य समस्या

http://karobardaily.com/news/development/12950

शुक्रवार, मंसिर ७, २०७५

कमला नदीबाट वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभावको मुख्य समस्या औल्याउँदै प्रभावित चार जिल्लाका १२ स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापनका लागि तीन मुख्य लक्ष्य तयार गरेका छन् । 
केन्द्रीय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र आपसी सहभागितामा कमला नदीको पानी व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षणसहित सबै प्रभावितमा पानीको बहुउपयोग हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यी लक्ष्य तयार गरेका हुन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रिज रिसर्च अर्गनाइजेसन (सीएसआईआरओ) को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीइआईले धनुषा, सिरहा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका १२ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग यसबारे छलफल गरेको थियो । 

जनकपुरमा प्रभावित सबै स्थानीय तहको सहभागितामा छलफल गरी चारवटा मुख्य लक्ष्य तय गरेकोमा सरोकारवालाको सहभागितामा काठमाडौंमा भएको कार्यशालाले सबैलाई समेट्ने गरी तीनवटा लक्ष्यमा झारेको थियो भने सोमबारदेखि बिहीबारसम्म भएको छलफलको क्रममा तीन मुख्य लक्ष्य प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै सबै प्रभावित स्थानीय तहले पानीको उपयोग बहुक्षेत्रमा हुने गरी रणनीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नपा, कमला नपा, सहिद नगर नपा र जनक नन्दिनी गाउँपालिका, सिरहाको सिरहा, मिर्चैया, करजना र कल्याणपुर नपा, उदयपुरको कटारी नपा तथा सिन्धुलीको कमलामाई र दुधौली नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृतसँग मुख्य लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । उनीहरूले वर्षामा बाढीको विनाश र हिउँदमा पानी अभावको ठूलो समस्या रहेको बताउँदै समाधानका लागि उचित व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनसमेत सुझाव दिएका थिए । खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसायलगायतका बहुक्षेत्रमा पानीको उपयोग हुने गरी आवश्यक योजना बनाउनका लागि समेत सुझाव दिएका थिए । 
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले पहिलो लक्ष्यमा जलउत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि चुरे तथा यसका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई जीविकोपार्जन र दोस्रो लक्ष्यमा जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिका लागि जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण, जलस्रोतहरूको उपलब्धता, प्रयोग र बाँडफाँडमा सुधार तय गरेको छ । त्यसैगरी तेस्रो लक्ष्यमा स्थानीय आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि व्यावसायिक र वैज्ञानिक कृषिखेतीलाई तय गरेका छन् । 
मुख्य लक्ष्यअन्र्तगत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सुधार, प्राकृतिक साधनहरूको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग, प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विश्वनीय तथ्यांक, भूक्षय नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण, पानीको उपयोगमा सुधार, स्रोतहरूको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन, कृषि तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्ने भूउपयोग नीति तथा अभ्यास, कृषि अभ्यास तथा उत्पादकत्वमा सुधारलगायतका सहायक लक्ष्यहरू समेत तय गरिएको छ । 
मुख्य लक्ष्य र सहायक लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सुनकोसी–कमला ड्राइभर्सन परियोजनाको विकासका साथै भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र यसको व्यवस्थापन, चुरे संरक्षणका लागि योजना निर्माण, पशु चरण तथा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, नदी दोहन/उत्खननको नियम र व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी, पानीको सञ्चिती वृद्धि, सिँचाइमा सुधार, उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र पहिचान गरी सामूहिक खेती, खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दो सहरीकरणमा रोक, किसानको क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनलगायतमा कार्य गर्नुपर्ने तय समेत उनीहरूले गरेका छन् । चुरेका साथै पानीको मुहानको संरक्षण, बहुक्षेत्रमा प्रभावित तहमा पुग्ने गरी बाँधको निर्माण, विपदबाट जोगाउन जनचेतनाको अभिवृद्धि, नदी नियन्त्रणका लागि ठूला र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, सामुहिक खेतीलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तय पनि उनीहरूले गरेका छन् । धनुषाको सबैला नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर शाहले सुनकोसी कमला ड्राइभर्सन बनेमा प्रदेश–२ नै हरियाली बनाउन सकिने बताउँदै वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभावको समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर नदीको योजना बनाउनुपर्ने बताए । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले पानीको मुहान सुक्ने अवस्थामा सिन्धुलीमा ठूलो चिन्ता छाएको बताउँदै यसको समाधानका लागि योजना आवश्यक रहेको बताए । मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बसेर पानी व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले आफ्नो क्षेत्रमा पानीको समस्या चुँलिदै गएको बताउँदै पानीको मुहान सुक्न नदिन र खेतीयोग्य जमिनमा पानीको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीले पानीको अभावमा जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्ने देखिएकोले त्यसको समाधान हुने गरी योजना आवश्यक रहेको बताइन् । 
अध्ययनमा संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले कमला बेसिनको जलाधार व्यवस्थापनका लागि बन्ने नीतिले भविष्यमा हुन सक्ने पानीको व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरि महेश्वर श्रेष्ठले आगामी ३० बर्षसम्मलाई लक्षित गरी सन्तुलित पानी बाँडफाँड र व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बन्न लागेको बताए । 
पानी समस्या बनेको भन्दै त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको हो । कमला बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र धनुषाका कमला बेसिनबाट प्रभावित स्थानीय तह र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा २०७४ सालको कात्तिक अन्तिम सातादेखि आयोग सचिवालयका लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा अध्ययन अघि बढेको छ । सरकारले सबै नदीको नदी बेसिन योजना निर्माण गर्न लागेकोमा नमुना रूपमा सुरु गरिएको रणनीति निर्माणको काम २०७६ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बन्न लागेको कमला नदी बेसिन विकास रणनीतिमा हालको पानीका उपलब्धता, यसका प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँ गर्नुपर्ने बाँडफाँडलाई समेत ध्यान दिएर आगामी तीन वर्षका लागि लक्षित गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने आयोगले जनाएको छ ।