https://www.karobardaily.com/news/137578बैशाख २२, २०७८ बुधबार
डा. रामप्रसाद धिताल
सदस्य, विद्युत् नियमन आयोग
वि. सं २०५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय डा. रामप्रसाद धिताल अहिले विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धितालसँग विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा काम गरेको अनुभव छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि गठन गरिएको आयोगले विशेषगरी विद्युत् महसुल निर्धारणका साथै सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने र यससम्बन्धी विवाद देखिएमा समाधानका लागि काम गर्छ । आयोग सक्रिय भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । विद्युत् विकास विभागमा कार्यालय रहेको आयोगले आफ्नो संरचना बनाउन नसकेको र स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ । यद्यपि आयोगको सक्रियतासँगै केही नयाँ काम सुरु गरेको छ भने गरेको कामप्रति पनि सरोकारवालाको चासो, चर्चा र आलोचना हुन थालेको छ । आयोगका सदस्य डा. धितालसँग आयोग सक्रिय भएपछि गरिएका गतिविधि, स्वायत्तता, भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएर सक्रिय भएको पनि दुई वर्ष पुग्यो । यो दुई वर्षको अवधिमा आयोगले केके महŒवपूर्ण काम गर्यो ?
मुख्य त दुई वर्षको अवधिमा संस्थाको संस्थागत परिचय निर्माण ग¥यौं । सरोकारवाला निकायबीचमा परिचित गरायौं । हिजो त्यो अवस्था थिएन । आयोग नयाँ आएको हो । नयाँ आयोगले विशेष विद्युत् महसुलको निगमन र प्राविधिक नियमन, विवाद समाधान र उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्ने क्षेत्रमा काम ग¥यो । नियमनकारी निकाय छ भन्ने कुरा अहिले सबै सरोकारवाला निकायसम्म पुगेको छ । सेवाप्रदायकदेखि सर्वसाधारणले समेत यसबारे थाहा पाएका छन् । अर्को, पहिलो वर्षको अन्त्यतिर विद्युत् महसुल समायोजन गर्न सक्यौं, जसका कारणले क्रोनिक रूपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका साथै सेवाप्रदायक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा पेन्डिङ इस्युमा पनि अघि बढ्न सक्यौं । विद्युत् महसुल दर कायम गर्न सक्यौं, जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको, गार्हस्थ्य वर्गको फाइदा पुग्यो । गार्हस्थ्य वर्गमा गरिबहरूलाई राहत दिने गरी महसुल निर्धारण भयो । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङका लागि पनि काम गरियो । सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ महसुलमा डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेका छौं, जसले गर्दा विद्युत्लाई कृषि र खानेपानीसँग जोड्नका लागि नयाँ सुरुवात भएको छ । अर्को, समग्र महसुल पनि विद्युत् खपत बढाउनेतिर केन्द्रित छ, विद्युतीय सवारी साधन र उपकरण प्रयोग गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरेका छौं, जसका कारण विद्युत् खपत बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
नियमन आयोग सक्रिय भएको दुई वर्षको बीचमा आयोग अलि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणको छायाजस्तो भयो । छुट्टै स्वायत्त भएर काम गर्न सकेन भनेर आयोगमाथि आरोप छ नि ?
नयाँ संस्था भएको हुनाले हिजो विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागले गरेका कामहरू पनि नियमन आयोगको जिम्मामा आइसकेको छ । यसमा कतिपय कुरामा हामीले समन्वय गर्नुपर्ने, कतिपयमा अहिले भएको प्रावधानहरूलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो । यथार्थतामा नियमन आयोगले स्वायत्त भएर काम गरेको छ । नयाँ सुरुवाती चरणमा सबै सरोकारवालाहरूसँग आफ्नो पहिचान पनि कायम गर्ने र हामीले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी, व्यावसायिक र स्वतन्त्र रूपमा गर्ने पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ । त्यो दिशामा हामी उन्मुख छौं । त्यो दिशामा उन्मुख हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा हामी अहिले विद्युत् विकास विभागकै संरचनामा बसेको अवस्था र नयाँ संरचना बन्ने क्रममा रहेको, कर्मचारीहरू अहिले नेपाल सरकारकै काजमा आएको र त्यही संरचनाबाट काम गरिरहँदा बाहिर त्यो देखिनु एक हिसाबले ठीक पनि हो । अहिले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना स्वीकृत भएको छ । कर्मचारी आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली पनि बनाउँदै छौं । जब यो बन्छ, लोकसेवाकै सहमतिमा नियमन आयोगका आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि स्वतन्त्र पहिचान निश्चय नै हुनेछ । अहिले भने नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरूमार्फत हाम्रा काम भइरहेका छन् । जब सबै संरचनाहरू हाम्रो आफ्नै हुन्छ, त्यो आशंका मेटिन्छ ।
आयोग सक्रिय भएको दुई वर्ष भयो, तर जुन निकायको नियमन गर्नुपर्ने हो त्यही विद्युत् विकास विभागमा आयोग छ । त्यही निकायबाट कर्मचारी ल्याउनुभएको छ । अर्को, पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालय गठन गर्ने विभिन्न समितिहरूमा पनि नियमनकारी निकायकै प्रतिनिधिहरू राख्ने गरिएको छ । त्यसमा आयोगले प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । आयोग स्वायत्त छैन भन्ने उदाहरण त यी हुन् नि ?
यसलाई दुई हिसाबले बुझ्नुपर्छ । नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्था वा व्यक्तिहरूलाई नियमन गर्ने हो । त्यो भनिरहँदा हामीले गर्ने भनेको निजी क्षेत्र, जसले अनुमतिपत्र पाउँछ, उसलाई नियमन गर्ने हो । विद्युत् विकास विभागलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्दैनौं । अनुमतिपत्रको नियमनकारी निकाय त विभाग नै रहेको छ । सरकार वा मन्त्रालयले गठन गर्ने कतिपय समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व कर्मचारीस्तरमा भएको यथार्थ हो । तर, नीतिगत सल्लाह दिने निकाय भएकाले नीतिगत तहमा निर्णय हुने हकमा त्यो हुन्छ, तर आयोगले गर्नुपर्ने निर्णयको हकमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।
विद्युत् महसुलको कुरामा पनि विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावमा गहिरिएर अध्ययन भएन भन्ने एउटा कुरा आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबारेको विवाद समाधानका लागि निर्णय गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई पनि पठाइदियो । यो विवाद आयोग आउनुअघिको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विद्युत् महसुलको जहाँसम्म कुरा छ, नियमन आयोग सक्रिय भएको एक वर्षमै यसको समायोजन ग¥यौं । यो समायोजना गर्दा तत्कालीन अवस्थामा लागतमा आधारित महसुल निर्धारण गर्ने मोडल तय गरौं । आधारभूत रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी र खर्च कति हुन्छ, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा सेवामूलक संस्थाका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने र नाफाको मार्जिन पनि राख्नुपर्ने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो मोडल वैज्ञानिक नै छ भन्ने लाग्छ । तीन वर्ष पुराना ऐतिहासिक सूचनालाई आधार मानेर विश्लेषण ग¥यौं । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको १० अर्बबराबर खर्चमा हामीले पुष्ट्याइँ देखेनौं र त्यो घटेपछि नै सर्वसाधारणले पनि घटेको अनुभव गर्न पाए । आयोग सक्रिय भएको एक वर्षभित्रै त्यो काम गरेको हुनाले यसमा शतप्रतिशत पूर्ण छ त भन्दैनौं, राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौं । अर्को, महसुल समायोजन गर्दा पहिला देखिएका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्छौं । जहाँसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको कुरा छ, यो नियमन आयोग स्थापना हुनुअघि नै मुद्दा हो तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर सरकारले गठन गरेको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरी आयोग र प्राधिकरणसँग समन्वय र सहजीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्देशनबमोजिम अध्ययन ग¥यौं र प्राधिकरणलाई के भएको, अहिलेको अवस्था कस्तो हो भनेर सोधेर पनि पठाएका छौं । यसको जवाफ पनि पाएका छौं । यसबारे हामीले थप अध्ययन गरेर यसमा के गर्नुपर्छ, त्यो पठाउँछौं । यसमा आयोगले हामीलाई प्रत्यक्ष जिम्मा लगाएको भन्दा पनि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीकहाँ आएको छ र यसको अध्ययन गर्दैछौं । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय त प्राधिकरणकै हो, तर प्राधिकरणकै प्रतिक्रियाका आधारमा कसरी जाने भनेर सल्लाह गर्दैछौं । यो विवादित विषय पनि भएको र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दा कुन हिसाबले ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ । यसमा निर्देशन दिन सक्ने, समस्या समाधानका लागि आउन सक्ने र सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिनसक्ने आयोगको कार्य क्षेत्र भएकाले यो कुनमा पर्छ भनेर कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्दैछौं ।
आयोगले गरेको अर्को निर्णय भनेको १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजी जरिवानाको मिनाहा पनि हो, तर यसको कार्यान्वयन त साह्रै सकस भयो नि । आयोगले एउटा निर्देशन दिने, प्राधिकरणले नमान्ने अवस्था रह्यो । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको बहाव कम हुँदा यसको कारणले उत्पन्न हुने जरिवानाका बारेमा २०७२ सालमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजनामा पनि स्पष्ट निर्देशन भएको रहेछ । त्यसका आधारमा विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता भएको तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा एउटा निर्णय ग¥यौं । त्यो निर्णय गर्दा प्राधिकरणले दुईवटा मुद्दा उठाएको सही नै हो; आयोजनाहरूका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पहिल्यै भएकाले यसको करार व्यवस्थाको मुद्दा एउटा र अर्को प्रणाली सञ्चालन । घोषणा गरेको ऊर्जा दिन सकेन भने त्यो वैकल्पिक माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने हुनाले प्रणाली सञ्चालन र करार व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्छ भनेर पुनर्विचारका लागि प्राधिकरणले हामीलाई पत्र लेख्यो । त्यो पत्रका आधारमा धेरै पटक प्राधिकरण, निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर के निर्णय ग¥यौं भने ऊर्जाको घोषणा गर्नुपर्ने तर पहिला मासिक रूपमा गर्ने गरेकोमा साप्ताहिक रूपमा घोषणा गर्न पाउने । यसमा पनि पहिला सञ्चालनमा आइसकेका हकमा जरिवाना नलाग्ने तर अब उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने भन्ने छ । सही ऊर्जा उत्पादनको घोषणा गरोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसमा आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने लाग्छ । अहिले त बुझिसकेको छैन, गइसक्यो पनि होला । नियमनकारी निकायले गरेको निर्देशन सम्बन्धित प्रदायकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नत्र यो अदालती प्रक्रियामा जान्छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्ड र आयोग दुवैमा जानुपर्ने हुनाले झन्झटिलो भयो भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी निर्माणमा आयोगको पनि स्वीकृति चाहिने व्यवस्थाले झन् झझन्टिलो भयो भन्ने छ । नियमनकारी नियकाले सेयर निष्कासनमा झन् समस्या थप्यो भन्ने निजी क्षेत्रको आरोपमाथि तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सेयर निष्कासनको कुरामा धितोपत्र बोर्डले बढी वित्तीय दृष्टिकोणले हेर्छ । पहिला पनि धेरै आयोजनाले वास्तविक लागत नदेखाएर काल्पनिक लागत देखाएर बजारमा जाँदा साना लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले क्षेत्रगत नियमनको अवधारणा ल्याइएको हो । विद्युत्का लागि नियमनकारी निकाय आयोग नै हो । जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय मात्र होइन, यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । यसमा निर्माण र सञ्चालन दुवैको जोखिम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक पक्षलाई पनि नियमन गरियो भने सर्वसाधारणको लगानी डुब्दैन भन्ने हिसाबले हामीले हेरेका हौं । यद्यपि लगानी गर्दा लगानीको जोखिम त हुन्छ नै । यसमा वित्तीय धितोपत्र बोर्डले हेर्छ भने प्राविधिक जोखिम हामीले हेरिदिनुपर्छ । जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको लगानीलाई डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले गरेको हो । पछिल्लो समयमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरूको विभिन्न प्रतिक्रिया आएको हुनाले यसमा थपेर यसको मस्यौदा बनाई सरोकारवालालाई सुझावका लागि पठाएका छौं । सरोकारवालाको सुझाव आएपछि यसलाई हामी पुनर्विचार गर्छौं । यसका अतिरिक्त सेयर निष्कासनलाई सहजीकरण गर्न बोर्ड र आयोगका प्रतिनिधि बसेर छलफल पनि गरेका छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दोहोरो झन्झट नहोस् भन्नेमा हामी छौं । यसको अन्तिम स्वीकृति गर्ने निकाय बोर्ड नै हो, तर हामीले पूर्वस्वीकृति दिने हो । निर्माण र सञ्चालनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सहायता गर्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं । सुरुमा नियमनकारी निकायको हिसाबले गर्दा गा¥हो हुन्छ, तर यसले सर्वसाधारण, जलविद्युत् प्रवद्र्धकलगायत सबैलाई फाइदा नै गर्छ ।
नियमनकारी निकायको एउटा काम भनेको अहिले विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने पनि हो । विद्युत् व्यापारमा पनि एकाधिकार छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग पनि गरिरहेका छन् । तपाईंहरू पनि यसमा सकारात्मक देखिनुभएको छ, तर अझै त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा गएको छैन । अहिले यसका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
यसका लागि दुई–तीन कुरामा काम गरिरहेका छौं । यसमा मुख्यतः लागतकै नियमन हो । नयाँ आयोजनाहरूको नयाँ बेन्च मार्क गर्न खोजिरहेका छौं । पुराना विद्युत् प्राधिकरणको, निजी क्षेत्रको र वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूको लागतको मोडल बनाएर ग्रिन फिल्ड परियोजनाहरूको लागतको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा खाका हामीकहाँ आइसकेको छ । अब त्यो खाकाका आधारमा हामीले लागतलाई बेन्च मार्किङ गर्छौं । यो भनेको १० मेगावाट आयोजनाको लागत योभन्दा बढी गयो भने प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने एउटा मोडल, यो मोडल बनाउन भुटान, भारत र नेपालको आफ्नै अनुभव पनि छ । यसका आधारमा हामीले बेन्चमार्क बनाइदिन्छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूले योभन्दा घटी गराए भने केही सहुलियत दिने तर बढी ग¥यो भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने, जसले गर्दा न्यूनतम लागतमा आयोजनाले अधिकतम फाइदा दिन सकोस् । यसकै आधारमा विद्युत् महसुल र पीपीएका दर पनि निर्धारण हुन्छन् । यसबाट उपभोक्ताले पनि फाइदा पाउन सक्छन । अर्को पाटो भनेको सेवा प्रदायकले कस्तो गुणस्तरीय सेवा उपभोक्तालाई दिन आवश्यक छ भन्ने छ । यसमा गुणस्तरको मापदण्ड पनि हामीले बनाइसकेका छौं । यो पनि सरोकारवाला निकायमा सुझावका लागि पठाउँछौं । दुवै गरेपछि उपभोक्ताले पनि मेरो घरमा यो गुणस्तरको बिजुली नआउँदाखेरि सेवाप्रदायकलाई यसमा कसरी जोड्न सक्छौं र यसको असर वार्षिक आम्दानीमा कसरी पर्न सक्छ भनेर हामीले एउटा मोडल बनाउन खोजिरहेका छौं । अर्को भनेको विवाद समाधान पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसको मोडल पनि करिब बनिसकेको छ । यो पनि सरोकारवाला निकायहरूमा प्रतिक्रियाका लागि पठाउँछौं । अर्को भनेको पुराना आयोजनाहरूको पीपीए विस्तार वा बजारमा कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । मुख्य गरी उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ । यो भयो भने हाम्रा सेवाप्रदायकको दक्षता पनि कायम हुने भयो, लगानीकर्ताले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए । यसले उपभोक्ताले पनि सर्वसुलभ र सस्तो दरमा बिजुली पाउने भए । त्यो दिशामा जाने हाम्रो चाहाना छ । यो गर्न केही समय लाग्छ । नयाँ नियमनकारी निकाय भएकाले हामीले आफूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्नेछ भने हाम्रो नियमनकारी उपकरणले सेवाप्रदायकलाई पनि झट्का नआओस् भन्ने छ । साथै आयोगको निर्णय पनि भेदभाव र प्रभावित नहोस् भन्नेमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ र त्यो दिशामा हामी गएका छौं ।
आयोगमा रहेर दुई वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा गर्नुपर्ने काम केके छन् र यसमा केके चुनौती देखिएका छन् ?
मुख्य त आयोगको आफ्नै संरचना र सुदृढीकरणको कुरा हो । आयोग आफैं सक्षम भएन भने सशक्त रूपमा नियमन गर्न सक्दैन । पहिलो त आयोग स्वायत्त र शक्ति हुन आफ्नै संरचना र उपकरण आवश्यक छ । यो भनेको आफ्नै कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली, प्रशासनिक भवन हुनुप¥यो भन्ने हो । अहिले हामी आफ्नै भवनमा सर्न पनि खोजिरहेका छौं । पहिला पनि कोभिडका कारणले त्यति धेरै अघि बढ्न सकेनौं । निकट भविष्यमा हाम्रो छुट्टै भवन हुन्छ । हामीलाई स्रोतको समस्या छैन, तर यो परिचालन गर्न आफ्नै संरचना आवश्यक छ । त्यसपछि भनेको हामीले दिने सेवा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक हुनुपर्यो । हामी कसैप्रति भेदभाव राखेर जानु भएन । यी काम गरेपछि हामी विश्वसनीय र भरपर्दो संस्था बन्न सक्छौं । नयाँ संस्था भएकाले सरोकारवाला निकायबाट पनि सकारात्मक सहयोगको जरुरी छ । उपभोक्तामैत्री विद्युत् महसुल, लागतमा आधारित उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा जसले लागत घटाउन सक्छ उसलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यो दिशामा हामी जान सक्यौं भने आयोगले नयाँ इतिहास रच्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ ।
