अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका बन्दै

https://www.karobardaily.com/news/137937 

बैशाख २६, २०७८ आईतबार

विद्युत् नियमन आयोगले आगामी १० वर्षलाई लक्षित गर्दै मार्गचित्र निर्माण अघि बढाएको छ । साढे तीन वर्षअघि कानुनी रुपमा र दुई वर्षअघि पदाधिकारी नियुक्ति भएर सक्रिय रहेको ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय आयोगले ६ महिनाभित्र मार्गभित्र निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो ।
आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरी मार्गचित्र निर्माण अघि बढाएको र ६ महिनाभित्र पूरा हुने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उनले दिएको जानकारी अनुसार २०८०/०८१ को लागि तत्कालीन लक्ष्य तथा ६ वर्षका लागि मध्यकालीन र १० वर्षका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण हुनेछन् ।
आयोगले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका पनि छिट्टै बनाउने गरी तयार अघि बढाएको जानकारी पनि डा. धितालले दिए । नेपालले बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्ने बताउँदै आए पनि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका बनाए पनि हालसम्म बनाएको छैन । आयोगका अनुसार, तीन वर्षभित्र उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिकाको संशोधन, ग्रिड र वितरण संहिता निर्माण, मुख्य कार्यसम्पादक सूचक, विद्युत् खरिदविक्री दर निर्धाण्रण निर्देशिका, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको संहिता, उपभोक्ता÷ग्राहकको पहुँचको लागि रणनीति, उपभोक्ता सेवा निर्देशिका तथा सेवा प्रदायको कार्य सम्पादनको मापदण्ड, खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका लगायत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत् उपभोगका लागि सरोकारवालाहरुले खर्च गर्ने इच्छुकता, अनुदान तथा लाइफलाइन महसुलको अध्ययन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सेवा प्रदायकको स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल, सहकारी संस्थाबाट हुने सामुदायिक आपूर्तिको दिगोपनाको अध्ययन गर्ने लक्ष्य पनि आयोगको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा र उपभोक्ता हकहितको संरक्षणलाई ध्यान दिएर आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गरिरहेको बताए ।
आयोगले दुई वर्षको अवधिमा ३६ जलविद्युत् कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि र ५९ आयोजनालाई सेयर संरचना परिवर्तन गर्न पुर्व स्वीकृति दिएको छ भने ६ आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ८८ आयोजनालाई पीपीएको संशोधन तथा ४ जलविद्युत् आयोजनालाई स्वामित्व हस्तान्तरण, प्राप्ति, ग्रहण लगायतमा सहमति दिएको छ ।
भर्चुअल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै विद्युत् उत्पादन बढेसँगै खपतमा विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. केपी ओली, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको बताएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गोपाल खनालले विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्न हाल रहेको क्यू ४० को नीति हटाउनुपर्ने, पीपीएमा ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।