नयाँ बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सकस

https://www.karobardaily.com/news/138043 

बैशाख २७, २०७८ सोमबार

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब १० महिनाको राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य सहायतालाई विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस देखिएको हो ।
आयोगकै मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार १७ खर्बसम्म बजेट ल्याउने अवस्था छ । तर आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब ६२ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । चालु वर्षमा समेत आयोगले दिएको सिलिङभन्दा झण्डै साढे दुई खर्ब कम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा मध्यावधी समीक्षामार्फत १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले राजस्वबाट ११ खर्ब, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक सहायतामार्फत साढे तीन खर्ब जुटाउन सकिने बताएपनि सो जुटाउन भने हम्मे पर्ने देखिएको छ । “योजना आयोगले दिएको साढे १५ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङको वरिपरि बजेट ल्याउन स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ, तर त्योभन्दा माथि जाँदा त ठूलो चाप पर्छ, अहिले बजेटको तयारी १७ खर्ब हाराहारीमा हुने गरी तयारी अघि बढाइएको छ” स्रोतले भन्यो, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउँदा झण्डै पौने खर्ब थप भार हुन्छ, पछिल्लो समयमा ७७ जिल्लामै दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न समितिहरु र उनीहरुका लागि सुविधा थपिएकाले यसको भार पनि ठूलै छ ।”
कोरोना प्रकोप र त्यससँगै भएको निषेधाज्ञाको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले लक्ष्य अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, सरकारले चालु वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व लक्ष्य राखेतापनि २५ वैशाखसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब ४ करोड राजस्व उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा अहिलेसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकको विश्लेषण तथा निशेषाज्ञासँगै उद्योग व्यवसाय, आयात निर्यातमा देखिएको समस्याको कारण लक्ष्य हासिल हुने अवस्था छैन भने आगामी वर्षको राजस्व समेत ११ खर्ब पुग्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतको दायरा तोकिसकेको छ । सरकारले त्यही दायरामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा झण्डै २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । तर, १७ खर्बको बजेट धान्न अझै ४ खर्ब बराबरको रकम आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि एक मात्र विकल्प वैदेशिक सहायता भएपनि त्यो पाउन कठिन छ । आजसम्मको अवस्था हेर्दा २ खर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक सहायता लिन नसकिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “स्रोत जुटाउनको लागि खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ” उनी भन्छन्, “वैदेशिक प्रतिवद्धताका अनुसार काम गर्न सक्यो भने सहायता आउँछ । तर, विगत २०÷२५ वर्षलाई हेर्ने हो भने हामिले जति प्रतिवद्धता जनाएका थियौं । त्यसको आधापनि खर्च गर्न सकेको छैन ।”
यस्तै प्रशासनिक संरचना, यही निर्णय पद्धति, यस्तै समन्वयको अभावले ४÷५ अर्ब वैदेशिक सहायता ल्याउन नसकिने उनको तर्क छ । “यस्तो संकटको समयमा खोप ल्याउन सकेको छैनौं” उनी भन्छन्, “दिन्छु भन्दा पनि अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याउन सकेका छ्रैनौं, यस्तो अवस्थामा यत्रो ठूलो वैदेशिक अनुदान परिचालन गरौंला भन्ने आशा गर्नु महत्वकांक्षी हुन्छ ।” वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको भत्ता बढाउँदा नै धेरै रकम बढी खर्च हुने भन्दै उनले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थविद् डा. रघुविर विष्ट पनि अहिलेको अवस्थामा बजेटको स्रोत जुटाउन चुनौति हुने बताउँछन् । “भावनामा बगेर बजेट ठुलो देखाउन कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ठूला ठूला कार्यक्रमहरु ल्याएको देखिन्छ” उनी भन्छन्, “कोरोना भाइरस र लकडाउनलाई जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आर्थिक स्रोत र साधन जुटाउन चुनौति देखिन्छ ।”
उनका अनुसार अहिलेको बजेटको विनियोजन, त्यसको खर्च र क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने ५०ं प्रतिशत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुने र चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने स्रोत र साधनको समस्या नहुने उनी बताउँछन् । “उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न क्षेत्रमा कर कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्” उनले भने, “सरकारले त्यस्तो स्वार्थ समुहको कुरा सुनेर कर कटौती ग¥यो भने राजस्व घट्छ । र चालु खर्च गर्नकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा ५.५ प्रतिशतको मापदण्डले हावा खानेछ ।”
अर्का वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भने स्रोत जुटाउनमा भन्दा पनि खर्च गर्न नसक्नुमा समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट खर्च नभएपनि खर्चको अनुपातमा राजस्व अलि बढी नै उठ्ने देखिएको र अनुदानहरु पनि आउन बाँकी भएकाले स्रोत जुटाउन खासै समस्या हुँदैन । “हिजो पाउनुपर्ने अनुदानहरु पनि लिन बाँकी नै छ” उनी भन्छन्, “पूरा नभएका परियोजनाहरुमा पनि काम सुरू भयो भने रकम आउँछन्, त्यसैले अहिले स्र्रोत भन्दा पनि त्यसको खर्चमा समस्या देखिएको छ ।”
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. शंकर शर्मा पनि स्रोत जुटाउन समस्या नपर्ने बताउँछन् । “हामिसँग प्रशस्त वैदेशिक सहायताहरु छन् । एसियाली बैंक तथा विश्व वैकबाट २०२१ मा धेरै ऋणका सम्झौताहरु भएका छन्” उनी भन्छन्, “कोरोना भाइरस पनि मे सम्ममा घट्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दसैंपछि हामिकहाँ पनि खुकुलो हुँदै जाने अनुमान छ । ९ महिना काम गर्न सकिने अवस्था आयो भने राजस्व संकलनमा पनि समस्या देखिँदैन ।”