जेष्ठ ७, २०७८ शुक्रबार
प्रतिस्पर्धी बन्न रोकेका छैनौ : ऊर्जा मन्त्रालय
–स्वागतयोग्य तर भेदभाव गरियो : निजी क्षेत्र
–हामीलाई पन्छाएर निजीलाई पोस्न खोजियो : प्राधिकरण
केही महिनाअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समक्ष विद्युत् व्यापार सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिए ।
बढ्दो विद्युत् उत्पादनसँगै वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला ठूला पूर्वाधार र उद्योगहरूमा लगानी गर्न स्थापना भएको निफ्राले भारत र बंगलादेशका समेत लगानीकर्ताहरुको संलग्नतामा पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) नेपाल गठन गरेर विद्युत् व्यापार गर्ने योजना खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसहित सबैलाई सुनाए । प्रधानमन्त्रीबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि पीटीसी नेपाल निर्माणको प्रकृयासँगै विद्युत् व्यापारको स्पष्ट अवधारणासहित निफ्राले ऊर्जा मन्त्रालयमा व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन समेत दिइसकेको छ । वर्तमान विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नभएको र संसदमा विचाराधीन विद्युत् ऐन तत्काल पारित नभएपछि अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने योजनामा निफ्रा छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत सेयर हाल्ने योजनासहित कम्पनी गठन प्रकृया अघि बढेको छ ।
यो प्रकृया अघि बढेपछि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्यका लागि गठन प्रकृया स्वागतयोग्य बताउँदै आफूहरुले पनि विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी गठन गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा अनुमतिपत्रका लागि पत्र लेख्दा नदिई भेदभाव गरेकोमा भने आपत्ति प्रकट गरेको छ । पीटीसी नेपाल गठन प्रकृया अघि बढेपछि प्राधिकरणभित्र भने विरोध सुरु भएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरु युनियन, संघ र परिषदले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यसबाट लामो इतिहास बोकेको प्राधिकरणको अस्तित्व सकिने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा भने नयाँ कम्पनी दर्ताबाट विद्युत् प्राधिकरणको व्यापारमा कुनै असर नगर्ने बताउँछन् । ‘निफ्राले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारको लगानी र व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौ, कुनै निश्चित क्षेत्र लिएर हामीले त्यो काम गर्दैछौं । यसले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवसायमा कुनै असर गर्दैन, बरु सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा हामीले सेती, कर्णाली र भेरी कोरिडोरमा निर्माण भईरहेका करिब ४ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाहरुको लगानीसहित बजार व्यवस्थापनका लागि कम्पनी निर्माण गर्न लागेका हौं ।’ विद्युत् व्यापारमा पनि बहुप्रतिष्पर्धी निकाय आवश्यक हुने भएकोले र बैंकले समेत ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न लागेकोले विद्युत् व्यापार गर्ने भारत र वंगलादेशको समेत सहभागितामा कम्पनी निर्माण गर्न लागेकोले यसलाई कुनै समूहसँग जोडेर व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् ।
यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हाल निफ्राको अध्यक्ष रहेका अनुज अग्रवालको विशाल गु्रपलाई फाइदा हुने गरी चकलेटको कर घटाएको र त्यो समूहले ल्याएका विद्युतीय सवारी साधनको फाइदा पुग्ने गरी कर बढाएकोले त्यही कनेक्सन अनुसार संसदमा विद्युत् ऐन लगेर पारित गर्न पहल नगर्ने सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कम्पनी खडा गर्न लागेको भन्दै यसमा स्वार्थको टकराव (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रहेको भन्दै विरोध पनि भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले भने आफूहरु नै विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएकोमा निफ्राले गरेको पहल स्वागतयोग्य भएपनि आफूहरुलाई अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने भनेर पत्र पठाउने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाउनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । ‘हामीले नै विद्युत् किनबेचमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्छ भनेका हौं । अहिले निफ्राले प्रकृया अघि बढाएकोमा स्वागत नै गर्छौं । तर हामीले माग्दा मन्त्रालयले किन नदिएको भन्नेमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन् ।
इपानका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य शैलेन्द्र गुरागाई निफ्राले अघि बढाएकोमा खुशी भएपनि आफूहरुको प्रयासलाई अघि बढाउन नदिएकोमा आश्चर्य चकित परेको बताउँछन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन, ३५ हजारको हाराहारीमा सरकारले लाइसेन्स दिइसकेको छ, प्राधिकरणले विद्युत् पनि नकिन्ने, अरुलाई पनि किन्न नदिने, यो गलत गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निफ्राले अघि बढाएको कुरा खुशीलाग्दो छ तर इपानले कम्पनी गठन गर्दा पनि नदिनु तर अहिले अघि बढ्दाको अवस्था पनि आश्चर्यजनक लागेको हो ।’
विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी दर्ताको प्रकृया अघि बढाएको निकाय निफ्रा पहिलो होइन । विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा पावर ट्रेडिङ कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन् तर दुवैले व्यापारको अनुमति भने पाएका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले वर्तमान कानुनमा विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्रका लागि व्यवस्था नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई भने अनुमति दिन नसक्ने पत्र नै पठाएको थियो । निफ्राले भने प्रधानमन्त्री समेतलाई सहमत गराएर विद्युत् कम्पनी प्रकृया अघि बढाएको छ । निफ्राले गठन गर्ने पीटीसी नेपालमा निफ्राको १५ प्रतिशत, भारत र बंगलादेशका कम्पनीको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्र र वित्तिय संस्थाहरुको २० देखि ३० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १० प्रतिशतसहित ऊर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने १० प्रतिशत बराबरको १० करोडको सेयरका लागि आवश्यक स्वीकृति लिन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ तर अर्थले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘ऊर्जा मन्त्रालयका प्रस्ताव आएको हो, मन्त्रालयबाट हाल्नुपर्ने १० प्रतिशत सेयरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत्का क्षेत्रमा बहुप्रतिष्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा पनि त्यो प्रावधान राखिएको छ, प्रतिष्पर्धामा हामीले रोकेका छैनौं ।’ उनी व्यापार अनुमतिपत्र प्रदानका लागि तत्काल विद्युत् ऐन संसदबाट पारित हुनुपर्ने वा मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गर्ने दुई विकल्प रहेको बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणभित्र सरकारी कम्पनीको रुपमा स्थापना हुन लागेको आफ्नो कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नदिएर निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै ठूलो विरोध भएको छ तर निफ्राले विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत १० प्रतिशत छुट्याएको छ । सुरुमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव निफ्राले गरेपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने बताएपनि यसलाई परिवर्तन गरिएको थियो । प्राधिकरणलाई भने निफ्राले सेयरका लागि कुनै पत्राचार गरेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरण हितेन्द्रेव शाक्य विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि निफ्राले कुनै पत्र नपठाएको र आफ्नो निकायको पनि सेयर कम्पनीमा रहनेबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
प्राधिकरणभित्र भने पहुँचको आधारमा प्राधिकरणको गठित व्यापार कम्पनीलाई समेत असर गर्ने गरी प्राधिकरणलाई समेत धराशायी बनाउने गरी निफ्राले व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको भन्दै विरोध भएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले पहिलो गठित व्यापार कम्पनी सञ्चालनमा नआउँदै विद्युत् उत्पादन क्षमता एकदम कम रहेको मुलुकमा अर्को कम्पनी खडा गर्नका लागि पहुँचको दुरुपयोग गर्नु गलत भएको र व्यापारका लागि प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सफल नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणलाई कानुन छैन भनेर पन्छाउने, निजीलाई पोस्ने काम गर्नु भएन नि,’ उनले भने । निफ्राले भने आफ्नै प्रसारण लाइन लगायतका संरचना बनाएर विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भने प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गरी उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको खण्डीकरणको प्रकृयामा रहेको र प्रतिष्पर्धी संस्थाहरु धेरै बनाउुनपर्ने अवस्थाको कारण निफ्राको पहल गलत नभएको बताए । ‘भारतमा त धेरै निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनी छन्, यसलाई गलत भन्न हुँदैन । विगतमा किन प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको व्यापार कम्पनीलाई मन्त्री परिषदमा लैजान प्रयास भएन, त्यो त थाहा भएन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले निफ्राले बनाउने कम्पनी मन्त्री परिषदबाट लगेर निर्णय गराएपछि अन्य कम्पनीको लागि पनि बाटो खुल्छ ।’
No comments:
Post a Comment