उल्टो बाटोमा ऊर्जा मन्त्रालय -भीम गौतम

काठमाडौं, ६ मंसिर । विश्वका अधिकांश मुलुक उर्जाका लागि उपयोग गरेका डिजेल प्लान्ट, कोइला लगायतलाई विस्थापित र निषेध गर्ने अभियानमा रहेपनि नेपाल सरकार भने डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत, बैकल्पिक सोलार, वायु उर्जाको प्रवद्र्धन रहेपनि उर्जा मन्त्रालय भने अहिले उल्टो बाटोमा तर्फ लम्किदै डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता सबैभन्दा महंगो पर्ने डिजेल प्लान्ट, मल्टिफ्यूलतिर बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनका सल्लाहकार समेत यसैको चक्करमा बढी केन्द्रित छन् ।
पुर्व उर्जा मन्त्री, सचिव, जलविद्युत विज्ञ लगायतले डिजेल प्लान्ट नेपालमा सञ्चालन असम्भव भएको र यसले नेपालकै अर्थतन्त्र टाट पल्टने भन्दै विरोध जनाईरहेका छन तर सरकार र उर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकृयानै अघि बढाईसकेको छ । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाउँदा डिजेल प्लान्ट समावेश नगरी प्राधिकरणले पठाएपनि उर्जाले डिजेल प्लान्टलाई कार्ययोजनामा राखेको थियो । प्राधिकरणले प्लान्ट खरिदका लागि मात्र करिब १० अर्ब लाग्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय समेत गरिसकेको छ । डिजेल प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गर्दा प्रति युनिट ४० रुपैयाँ पर्छ । जबकि जलविद्युतको प्रति युनिट ६ रुपैयाँ र वायु वा सोलार उर्जाको प्रति युनिट १५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यस यथार्थताबारे उर्जा र सरकार अनभिज्ञ छैन तर लोडसेडिङको भयावह अवस्था देखाएर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने
तयारी छ ।
सुरुमा २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले ८० मेगावाटको मात्र सम्भव देखिएपछि फर्निस आयलद्धारा सञ्चालन हुने मल्टिफ्यूलको ल्याउने प्रयास सुरु गरिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ओपन जेनेरल लाइसेन्स
(ओजीएल) अनुसार, अन्य देशबाट सिधै आयल ल्याउन मात्र प्रति युनिट करिब २८ रुपैयाँ पर्ने फर्निस आयलद्धारा सञ्चालन हुने मल्टिफ्यूल ल्याउनकै लागि उर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरण गृहकार्य गरिरहेको छ । मल्टिफ्यूल स्टेशन प्राधिकरण आफैले स्थापना गर्ने कि टेण्डर आह्वान गरेर सम्बन्धित कम्पनीले स्थापना गरी प्राधिकरणले बिजुली मात्र किन्ने गरी अघि बढाउने भन्ने प्राधिकरण द्धिविधामा छ । ‘फर्निस आयलले चल्ने मल्टिफ्यूलको उर्जाको निर्देशन अनुसार अहिले के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव बनाउने कार्य भईरहेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सरकारको निर्देशन अनुसारनै हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौ ।’
कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार, सरकारी सेवा, नीजि, योजना र कार्यक्रम तल्लो वर्गहुँदै माथिल्लो बर्गतिर केन्द्रित हुनुपर्छ तर कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रम बनेका भट्टराईले भने कम्युनिष्ट सिद्धान्त विपरित उर्जामा उल्टो गतिमा हिडाईरहेको आरोप प्राधिकरणका एक अधिकारी लगाउँछन् । ‘विद्धान मानिएका डा. भट्टराईले उर्जा मन्त्रालयलाई उल्टो बाटोमा हिडाईरहेका छन्, कम्युनिष्ट पाटीका प्रम कम्युनिष्ट शैलीमा हिड्नुपर्ने हो तर देशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने गरी पुँजीवादीको बाटोमा हिडिरहेका छन् ।’–प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीको तर्कसित राजनीतिक विश्लेषक गोपाल शिवाकोटी चिन्तन पनि सहमत छ । ‘उर्जा वातावरण प्रदुषण कम योजना अघि बढाउनुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित र असम्भव डिजेल प्लान्टतिर दौडिरहेको छ, यो गति उल्टो हो ।’–उनले थपे–‘प्रम पनि पहिला आफैले बोलेको सिद्धान्त विपरित तथा भारत र नेपालका डिजेल प्लान्टका लागि कमिसनखोर र दलालको पक्षमा उभिएका छन्, अनुचित फाइदालाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।’
डिजेल प्लान्ट वा मल्टिफ्यूल दुवैको स्थापनाका लागि अर्बौ रकम सरकारले खर्च मात्र गर्नु पर्दैन, यसको सञ्चालनका लागि पनि बर्षको अर्बौ खर्च लाग्छ तर सरकारको प्राथमिकता पनि यही छ । चिन्तन ८० मेगावाटको प्रदुषित प्लान्टले तत्कालीन र दीर्घकालीन उर्जा समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर्क गर्छन । ‘संसारका विकसित मुलुकले उर्जामा डिजेल प्लान्ट, कोइलाको प्रविधि गलत छ भन्दै यसको विस्थापन र निषेध गर्ने अभियानमा छन् तर नेपाल सरकार त्यसमै बढी सक्रिय हुन लागेको छ ।’–उनले भने–‘प्रशस्त जलविद्युतको सम्भावना छ, त्यस्तै वायु, सोलार जस्ता वैकल्पिक उर्जाबाट पनि समाधान गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छ, यसका प्रोत्साहन र अनुदानदिने तिर पो सरकार लाग्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, सबै पार्टीले बेठीक भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको पालामा विरोधपछि रोकिएको डिजेल प्लान्ट खरिदमा वर्तमान प्रम लाग्नु
बिडम्बना हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भईरहेको मुलुकमा असम्भव मानिएको प्लान्टतिर सरकार लागेपछि यसको व्यापक विरोध भईरहेको छ तर उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रमले वेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकार उर्जामा अनुदार भएपछि अहिले नीजि प्रवद्र्धकहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । २०५८ सालमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सकेर पनि विभिन्न कारणले बन्न नसकेका आयोजनालाइ गत १५ माघमा घोषणा गरिएको विशेष राहत अझै नीजि प्रवद्र्धकले पाउन सकेका छैनन् ।