डिजेल प्लान्टलाई डेड करोड दिन दबाब

काठमाडौं, १२ मंसिर । ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एक करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च गर्न दबाब दिएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्थापना गर्न लागेको डिजेल प्लान्टको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि ऊर्जाले प्लान्टको लाइसेन्स खर्च प्राधिकरण आफँैले बेहोर्न दबाब दिएको हो । विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि चाहिने राजस्व प्राधिकरणले बेहोर्न भनेपछि अहिले प्राधिकरणभित्र विवाद बढेको छ ।
दुईतिहाइ बजेटअनुसार लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा आवश्यक बजेट नपर्ने निश्चित भएको र डिजेल प्लान्टका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइसेन्सको लागि रकम खर्च गर्न नहुने तर्क प्राधिकरणभित्रै उठेको छ । ‘सरकारले प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख भएको बेला लाइसेन्सका लागि एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु गलत हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को फरकता रकम दुई अर्ब २९ करोड दिने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको कारण प्लान्टका लागि खर्च गर्नु घातक हुन्छ ।’ प्राधिकरणका अर्थ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरेले सरकारको सहयोगविना डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष भएको खर्चको आधारमा मात्र ऊर्जाले बजेट पाएकाले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट ऊर्जासँग छैन तर नेपालले धान्नै नसक्ने तथा प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गरेमा देशकै अर्थतन्त्र टाट पल्टने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला ऊर्जाले भने यो प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो । प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी युनियनहरूले समेत प्लान्टको विरोध गरिसकेका छन् । ‘प्लान्ट स्थापना गर्न कुनै पनि हालतमा दिँदैनाँै, यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्छौं,’ प्राधिकरण कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपानेले थपे, ‘प्राधिकरण संघ र युनियनले मंसिर १५ गतेसम्म प्लान्टको प्रक्रिया अघि बढाइरहे कडा आन्दोलन गर्छौं, प्राधिकरणलाई एक करोड ४० लाख खर्चेर लाइसेन्स लिनका लागि दबाब आइरहेको बुझेका छौँ, त्यो दिएमा त्यसविरुद्ध पनि कडा आन्दोलन हुन्छ ।’ प्राधिकरण स्रोतअनुसार दबाबपछि प्राधिकरणले एक करोड ४० लाख लाइसेन्सका लागि दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘प्राधिकरणका उच्च व्यक्ति र मन्त्रालयको दबाबपछि उक्त रकम दिन लागिएको छ, यसलाई रोक्नका लागि कसैले बोल्न सकेका छैनन्, यो रकम खर्चेमा बालुवामा पानी खन्याए सरी हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । प्लान्टका लागि बजेट नछुटिएकाले र किन नसकिने स्पष्ट भएकाले प्राधिकरणले छिट्टै अर्को सूचना प्रकाशित गरी प्लान्ट किन्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
जलविद्युत् विज्ञ, पूर्वऊर्जा मन्त्री, पूर्वजलस्रोत सचिव, अर्थशास्त्री र इन्जिनियरहरूले सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भन्दै  ल्याउन लागेको प्लान्ट नेपालमा असम्भव भन्दै विरोध जनाइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णयलाई अगाडि बढाइरहेको बेला उनको दल माओवादीका ऊर्जाविभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्लान्ट प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालमा असम्भव भएको बताए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले करिब १० अर्बको डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार डिजेल प्लान्ट किन्दा प्रतियुनिट करिब ४० रुपियाँ पर्छ । कार्ययोजनामा सबै रकम सरकारले दिने उल्लेख भए पनि अहिले प्राधिकरणलाई खर्चन दबाब परेको हो । बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटांैडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ ।