बूढीगण्डकी लाइसेन्स खारेजी ‘शंकास्पद’

काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले दिएको लाइसेन्सको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको मिति सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदै दुई सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्नु शंकास्पद देखिएको छ ।
आयोजनाको म्याद सकिएका दर्जनाँै आयोजना खारेज गर्न नसकेको विद्युत् विकास विभागले ०७० साल वैशाख १३ गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद रहेको आयोजनालाई खारेज गरेपछि यो शंकास्पद देखिएको हो । एउटा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि प्राप्त गर्न ३४ महिनासम्म लगाउने विभागले गत असोज ११ गते मात्र दर्ता भएको डा. इमानसिंह गुरुङको नाममा रहेको नौसेनी हाइड्रोलाई तुरुन्तातुरुन्तै दिनुले पनि बूढीगण्डकी आयोजना खारेजीमा शंका गरिएको हो ।
‘आगामी वैशाखाभित्र सर्तअनुसार काम नगरे खारेज गर्नुु स्वाभाविकै हो तर अहिले नै खारेज गर्नु उचित नहुनुपर्ने हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘वर्षांैदेखि आयोजनाको म्याद सकिएर खारेज नभएका धेरै आयोजना विभागमा छन् तर एक्कासि किन यो आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी गरियो, हामीले नै बुझेका छैनौँ ।’ आर्थिक प्रलोभनमा खारेज गरेर तत्काल नयाँलाई दिइएको हुनसक्ने आशंका उनको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रवद्र्धक टाइम्स इनर्जी प्रालिले पनि म्याद बाँकी रहँदै लाइसेन्स खारेजी गरिनुलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ । प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रमणि बास्कोटाले विद्युत् विकास विभागले दिएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र त्यसको सर्तअनुसार काम गरिरहे पनि एक्कासि स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी नै गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।
‘विद्युत् विकासले दिएको सर्त कुनै उल्लंघन गरिएको छैन, सर्तअनुसार अझै लाइसेन्सको म्याद बाँकी छ तर खारेज गरिदनु अन्यायपूर्ण छ, कानुनविपरीत पनि छ,’ उनले भने, ‘यस अन्यायविरुद्ध अदालत जान्छाँै ।’ प्रालिको नाममा रहेको आयोजनालाई दसँैको घटस्थापनाका दिन तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेर गत कात्तिक २७ गते विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
विभागले भने विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार आयोजना सर्वेक्षण बिपिआर इन्जिनियरिङ क्यानडाबाट गराउने, स्थानीय परामर्शदाताका रूपमा हाइड्रो सोलुसनलाई अनुमतिपत्रको अभिन्न अंगका रूपमा लिइने, परामर्शदाता परिवर्तन गर्नुुपरेमा विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, प्रालि र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरिएको, वर्क सेडुयलअनुसार काम नगरेकाले खारेज गरेको उल्लेख छ । प्रालिले भने बिपिआर इन्जिनियरिङले काम नगरी दुई वर्ष सकिएकाले अर्को परामर्शदाता परिवर्तनका लागि पूर्वस्वीकृतिका लागि विभाग र मन्त्रालयमा पटक–पटक निवेदन दिएको तर बेवास्ता गरेको,  प्रधान र हाइड्रो सोलुसनले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि स्वत: खारेज भैसकेको तथा भारतको साइक्लो ट्रेन नामक कम्पनीलाई अर्को लगानीकर्ताका रूपमा व्यवस्था गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिएकामा एकैपटक स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले आफ्नो प्रगति विवरण पटक–पटक बुझाएको र विभागलाई पत्र लेखी आफ्नो प्रगति फिल्डमै आएर अनुगमन गर्न तथा आवश्यक निर्देशन दिन भनेपनि  विभागले बेवास्ता गरी आफूलाई अन्याय गरेको अध्यक्ष बास्कोटाले बताए ।
टाइम्स इनर्जीले आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा दुई वर्षको २० लाख रुपियाँ राजस्व बुझाइसकेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब पाँच करोड बराबरको खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार आयोजनाले टोपोग्राफिकल म्यापिङ, हाइड्रोलोजी स्टडी, हाइड्रोलोजीकल अबजरभेसन/व्यवस्थापन, जिओलोजिकल एसिसमेन्ट, ड्रिलिङको योजना बनाइरहेको, वातावरण अध्ययनको सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका अधिकांश सर्तबमोजिम कार्य भइसकेको र त्यसबारे विभागलाई समेत जानकारी दिइसकेको जनाएको छ । ‘खारेज गर्दा विद्युत् ऐन दफा ८२ अनुसार प्रवद्र्धकले के के ऐन विपरीत गर्‍यो भन्ने उल्लेख नगरी र सर्तअनुसार सबै काम गरिरहेका बेला खारेज गरिनु कानुन सम्मत छैन,’ अध्यक्ष बास्कोटाले भने, ‘हामीलाई लाइसेन्स लिन ११ महिना लागेको थियो, अरू कम्पनीले निवेदन दिएर ३४ महिनासम्म लागेको उदाहरण छ तर तत्काल हाम्रो खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिनुमा बद्नियत छ ।’