सामुदायिक विद्युतीकरण विभागका लागि समिति

काठमाडौ : दुई वर्षअघि खारेज गरिएको सामुदायिक विद्युतीकरण विभागलाई पुन: स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अध्ययन प्रतिवेदन समिति गठन गरेको छ । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण बैठकले प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमका प्रतिनिधि तथा प्राधिकरणका डिल्लीरमण दाहाल सदस्यसचिव छन् । ०६० सालमा प्राधिकरणमा छुट्टै सामुदायिक विद्युतीकरण शाखा गठन गरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अघि बढाए पनि ०६७ सालमा खारेज गरिएको थियो । खारेज गरिएपछि अहिले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमले हेरिरहेका छन् । विभाग खारेज भएपछि सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्य लथालिङ अवस्थामा छ भने सामुदायिक विद्युत् व्यवसायी महासंघले पनि व्यवस्थित माग गर्दै आएका थिए ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइरालाले विभाग गठनको प्रस्ताव राखेपछि केही सञ्चालक सदस्यले सिधै गठनभन्दा पनि विगतमा किन खारेज गरियो र यसको आवश्यकता किन छ भन्ने अध्ययन नभई विभाग गठन गर्न नहुने बताएपछि समिति गठन गरिएको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जा सचिवलाई सामुदायिक विद्युतीकरणको छुट्टै निकाय गठन गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्टका लागि प्राधिकरणले गरेको टेन्डर आह्वानलाई स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण बैठकमा त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनका लागि बनाइएको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवर यसबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समिति गठन गरिएकोले उत्तै प्रस्तुतीकरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव बैठकमा दिइएको थियो । (सौस)