निर्माण नहुँदै राहुघाट आयोजना विवादमा

-भीम गौतम
काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नलागेको ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदै विवाद बढेको छ ।
एक्जिम बैकको सहयोगमा प्राधिकरणले बनाउन लागेको उक्त आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनीले २० महिनाअघि भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने भन्दै काम बन्द गरेपछि विवाद बढेको हो ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएल लिमिटेडले सम्झौताभन्दा थप ५० प्रतिशत रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै काम बन्द गरेपछि अहिले आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । उसले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत थप गर्न माग गरेको राहुघाट आयोजनाले जनाएको छ । उक्त कम्पनीलाई पौने तीन अर्ब रुपियाँमा ठेक्का दिइएको थियो । ‘कम्पनीले थप ५० प्रतिशत रकम नपाए ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र पठाएको छ, विगत दुई महिनादेखि काम पनि गरेको छैन,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘तर, प्राधिकरण निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिँदा पनि गम्भीर बनेको छैन ।’
लिमिटेडसँग ४ नोभेम्बर ०१० सम्झौता भएकामा एक्जिम बंैकले भारतीय परामर्शदाताका रूपमा वाप्कोस लिमिटेडसँग २० फेब्रुअरी ०१२ मा ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेको थियो । गत फागुनमा वाप्कोससँग सम्झौता भए पनि एक्जिम बैंकले गत भदौमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृतिपछि थप अध्ययन गरेर परामर्शदाताले वर्क अडर दिइसकेको छ । वर्क अर्डर दिएपछि सो कम्पनीले थप ५० प्रतिशत रकम दिन माग गर्दै सुरुमा वर्क अडर मान्न अस्वीकार गरे पनि प्राधिकरणले वर्क अर्डर बुझेर आफ्ना माग राख्न भनेपछि उसले स्वीकार गरेको थियो । वर्क अर्डर स्वीकार गरेको कम्पनीले आयोजना कार्यलाई भने अघि बढाएको छैन ।
पहिला करिब ३ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाएको कम्पनीले स्टोर र क्रसर प्लान बनाइसके पनि विगत दुई महिनादेखि काम बन्द गरेको छ । काम बन्द गरे पनि प्राधिकरणले उसको मागबारे गम्भीर नबनेका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलो भएको आरोप आयोजनाका कर्मचारीको छ । तर,
प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे ठेकेदार कम्पनीको मागबारे आगामी २ जनबरीमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘पहिला वर्करले अर्डर बुझ्न मानेका थिएनन्, पछि वर्क अर्डर बुझेर आफ्ना माग राख्न भनेपछि उनले स्वीकार गरे । उनीहरूले पहिलो ठेक्का सम्झौता भएका बेलाभन्दा थप ५० प्रतिशत माग गरेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘आफ्ना माग राख्न भनेपछि उनीहरूका प्रतिनिधि र प्राधिकरणबीच २ जनवरीमा छलफल हुँदैछ ।’
२० महिनाअघि सम्झौता हुँदाभन्दा महँगी बढेको कारण देखाउँदै उनीहरूले थप ५० प्रतिशत प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । ‘सबैको भाउ बढेको कारणले उनीहरूले माग्नु अस्वाभाविक होइन तर प्राधिकरणले दिन मिल्ने, नमिल्ने, के हो तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र फेरि आयोजनाको निर्माण कार्य झन्पछि धकेलिन्छ, प्राधिकरणले सहजीकरणलाई बेवास्ता गर्‍यो,’ आयोजनाका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार, प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतको टेन्डर हुन सकेको छैन भने यीलगायत दर्जन फाइल प्राधिकरणभित्रै अड्किएका छन् । महाप्रबन्धक पाण्डे भने ठेकेदार कम्पनीसँग उसका मागबारे वार्ता भएपछि टेन्डरका सबै प्रक्रिया अघि
बढ्ने बताउँछन् ।
०६८ फागुनमा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । ०७२ सालको जेठभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजना सुरु नहुँदै विवादका कारणले ढिलाइ भएपछि आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने निश्चित भएको छ । करिब ७ अर्बको लागतमा निर्माण हुने सो आयोजनाको सिभिल वर्कका लागि आवश्यक ३१ मिलियन डलर एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्न नसके पनि ठेकेदार कम्पनीले भने १५ करोड बढीको भेरिएसन दाबी गरिसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । आयोजनामा एक महिना मात्र ढिलाइ हुँदा प्रतिमहिना ३ करोड बराबर घाटा लाग्ने आयोजना स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, यही कारण ३० करोडभन्दा बढी प्राधिकरणलाई घाटा भइसकेको भने आयोजना समयमै नबनेर पछि धकेलिँदा प्रतिमहिना झन्डै डेढ वर्ष प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबापतको रकम घाटा बेहोर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणविरुद्ध सतर्कता केन्द्रको छानबिन

काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चौँथो तहको चालक पदमा भएको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता भएको, बढुवा प्रयोजनामा अवैध रूपमा भत्ता खुवाएको र प्राधिकरणका एक कर्मचारीले आफ्नो मोटरसाइकल छोरालाई चढ्न दिएबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ ।
सतर्कता केन्द्रमा तीन उजुरी परेपछि केन्द्रले यसबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्रोतका अनुसार केन्द्रले यी विषयमा छानबिनका लागि कागजपत्र झिकाएर छानबिनलाई अघि बढाएको छ ।
चालक पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा दिनदिनै फरक–फरक विशेषज्ञ राख्नुपर्नेमा एउटै व्यक्ति राखिएको र विशेषज्ञको सहयोगीमा फरक–फरक दिन फरक कर्मचारी खटाउनुपर्ने भए पनि पदपूर्ति महाशाखाका प्रमुख हुमबहादुर केसीले त्यस्तो नगरेको, लिखितको नम्बर हेरिसकेका केसी अन्तर्वार्तामा बस्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गरेलगायत विरुद्ध सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अन्तर्वार्ताका लागि नियुक्त सिफारिस समितिका प्राधिकरण सञ्चालक मोहनराज पन्त, प्रशासन महाशाखाका उपकार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ रोक्का, जनसाधन विभागका निर्देशक माधव लुईंटेल र ऊर्जा मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि मात्र बस्न पाउने तथा परीक्षार्थीको नम्बर हेरिसकेका केसी बस्न नपाउने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै प्रयोगात्मक परीक्षालाई प्रभावित गर्ने उनी अन्तर्वार्तामा बसेका थिए ।
यसअघि ईश्वरी खतिवडा जनसाधनको निर्देशक हुँदा केसीले बस्न खोजे पनि नमिल्ने भन्दै बस्न दिइएको थिएन । ‘अन्तर्वार्तालाई प्रभावित गर्ने गरी केसी अन्तर्वार्तामा बसेका थिए, पछिल्लो समयमा आफू मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलसँग पढेकाले कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले आर्थिक प्रलोभनका लागि यस्तो काम गरिरहेका छन्,’ प्राधिरणका एक कर्मचारीले भने । स्रोतको अनुसार फरक–फरक व्यक्तिलाई खटाउनुपर्नेमा केसीले सबै प्रयोगात्मक परीक्षामा बलराम सिलवाल र गोपाल पाठकलाई खटाएका थिए भने विशेषज्ञका रूपमा बाबुराम गुरुङलाई मात्र प्रयोगात्मक परीक्षामा खटाएका थिए । सतर्कता केन्द्रले भने यसबारे परेको उजुरीमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । चालकका लागि करिब चार हजारले आवेदन दिएकामा सबैको परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धामा पदपूर्तिका लागि काम अघि बढाउन कर्मचारीलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाटै पारित गरेर भत्ताको व्यवस्था गरिए पनि बढुवाका लागि गरिएको छैन । तर, ओभर टाइमको व्यवस्था भने गरिएको छ । प्रमुख केसीले बढुवा प्रयोजनका लागि आफूसहित नौ जनालाई भत्ता खुवाएको आरोपसहित सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीविरुद्ध पनि केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । केसीसहित भगवती प्रसाईं, रुक्मणी पौडेल, विनिता शर्मा, टीका ढकाललगायतले भत्ता लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘कार्यविधिअनुसार भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ, छानबिनका लागि टोली आएकामा कार्यविधिअनुसार भत्ता दिइएको भनेर उनीहरूलाई जानकारी गराइएको छ,’ जनसाधन विभागका निर्देशक लुर्इंटेलले भने ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका कर्मचारी भगवती प्रसार्इंले बा१म २०२४ नम्बरको मोटरसाइकल लिए पनि त्यो छोरालाई चलाउन दिएको तथा आफू प्राधिकरणकै गाडी चढेर कार्यालय आउने जाने गरेबारे पनि केन्द्रले जानकारी गरिरहेको प्राधिरण स्रोतले जनाएको छ । ‘सतर्कता केन्द्रले तीन उजुरीबारे छानबिन अघि बढाएको छ, कतिपय कागजपत्र झिकाइसकिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

विदेशबाट फर्केकालाई ऋण लिन सास्तीv

-भीम गौतम

काठमाडौं, ११ पुस । विदेशबाट फर्केकालाई ऋण लिन कठिन रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई दुई लाख रुपियाँ दिने भने पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले भने बैंकबाट ऋण दिने र ब्याजबापतको ६० प्रतिशत मात्रै बोर्डले दिने बताएपछि कामका लागि विदेशबाट फर्केका थप समस्यामा परेका हुन् ।
त्यस्तै उदाहरण बनेका छन् दोलखाका हरि श्रेष्ठ । उनले साउदी अरबमा दुई वर्ष काम गरेर ६ महिनाअघि फर्किएका हुन् । विदेश जाँदा लागेको ऋण तिरेर उनले ५० बाख्रा पालनको योजना बनाए पनि सरकारकाले भनेजस्तो ऋण पाएनन् । गाउँमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने मनस्थिति बनाएका उनी अहिले पुन: साउदी अरब जाने तयारीमा छन् । ‘जग्गा–जमिन कम भएकालाई ऋण पाउन गाह्रो रहेछ, कहाँबाट धितो ल्याउनु, अब फेरि विदेश जाँदैछु,’ उनले भने, ‘विदेशी भूमिमा गएर दु:ख गरेको सम्झेर स्वदेशमै काम गर्ने इच्छा पूरा होलाजस्तो छैन,’ उनले भने ।
उनी त उदाहरण मात्र हुन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएर सीप–प्रविधि सिकेर र पैसा लिएर आएका धेरै नेपाली स्वदेशमै बसेर उद्योगधन्दा र व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूका लागि ऋणको व्यवस्थापन भरपर्दो छैन । उनीहरूलाई ऋण दिने प्रक्रिया गलत छ । यही कारण धेरैले उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सास्ती बेहोर्दै आएको वैदेशिक रोजागरी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधि बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार नीति ०६८ ले विदेशमा काम गरेर फर्केकालाई दुई लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारणले उनीहरूले धितो राख्न नसकेकै कारणले अधिकांशले ऋण पाउन सकेका छैनन् । यही कारण विदेशबाट फर्केकाहरू अधिकांश पुन: विदेश फर्कने क्रम बढेको छ ।
‘विदेशमा सीप र प्रविधि सिकेर फर्केकाहरू पनि स्वदेशमा फर्केर उचित ऋण पाउन नसक्दा दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई विदेश जान थालेका छन् ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको पक्षमा कार्यरत पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलका अनुसार सरकारको नीति र संयन्त्र दुवै छ तर कार्यान्वयन भएका छैन, धितो राख्नुपर्ने जस्तो झन्झटले विदेशबाट फर्केकाले काम गर्न ऋण पाउन सकेका छैनन्, ऋणका लागि धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विभिन्न राष्ट्रमा करिब २६ लाख नेपालीलाई अनुमतिपत्र लिएर वैधानिक रूपमा विदेशिएका छन् भने अनुमतिपत्र नलिई जाने गरी करिब ४० लाख विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट वर्षको करिब चार खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रन्छ तर सरकारको अर्को तथ्यांकअनुसार करिब ८३ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूको रकमलाई एकीकृत गरेर र पुन: विदेश नजाने गरी सरकारले स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ‘ऋण दिने व्यवस्था त गरिएको छ तर त्यो पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले भनिन्, ‘बोर्ड आफँैले लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन, बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ ।’
रोजगार विभागले पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नौ सयभन्दा बढीलाई करिब नौ करोड रुपियाँ विभाग ग्यारेन्टी बसेर दिए पनि अधिकांशले फिर्ता नगरेपछि ऋण दिनमा कडाइ गरिएको छ । तर, ती केही व्यक्तिको बदमासीका कारण अधिकांश विदेश गएर फर्केकालाई ऋण दिन कडाइ गरिँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । ‘ऋण दिने त व्यवस्था गरिएको छ, यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा प्रभावकारी नभएकाले यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने, ‘उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय गराउनका लागि र सजिलै ऋण दिलाउने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकालाई दिने ऋण प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड जमानत बसेर सरल रूपमा सहकारी वा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण दिने तथा सहज तरिकाले असुली गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न ०५५ सालदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम र नीति ल्याउन सुरु गरेको छ । ०५८/५९ सालदेखि त रोजगारीमा जानेका लागि पनि नीति र कार्यक्रम ल्याउन थालेको हो ।

पांचौं पटक थपियो सप्तकोसीको म्याद

-भीम गौतम

काठमाडौं, १० पुस । सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको म्याद पांचौं पटक पनि थपिएको छ ।
आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको बैठकमा पुन: दुई वर्षका लागि म्याद थप्ने सहमति भएको हो । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि सन् ०११ मा सन् ०१३ को फेब्रुअरीसम्म म्याद थपिएकामा त्यो समयमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले पुन: दुई वर्षका लागि म्याद थपेको आयोजनाका प्रबन्धक गोपाल बस्नेतले बताए ।
सन् २००४ मा सन् २००६ मा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको डिपिआर निर्माण अघि बढाए पनि स्थानीयवासीका समस्यालगायतको कारणले समयमै पुरा हुन नसकेपछि पटक– पटक गरी सन् २००६, २००८ र ०११ मा म्याद थपिएकोमा बैठकले सन् ०१३ को मार्चदेखि दुई वर्षका लागि पुन: समय थपेको हो । डिपिआर तयार गर्ने समय थपेपछि बहुचर्चित सप्तकोसी उच्च बाँधको कार्य सकिन कुनै अवरोध र समस्या नआएमा अझै दुई वर्ष लाग्ने भएको छ । ‘दुई देशका अधिकारीको छलफलपछि म्याद थपेर दुई वर्षभित्र गर्ने कार्यतालिका पनि बनाइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दुई वर्षभित्र आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, सिँचाइ, जियोग्राफी म्यापिङ, डिलिङलगायत कार्य सक्ने गरी दुई देशले साझा कार्यतालिका पनि बनाएका छन् ।
आयोजनाका अनुसार, आयोजनाको बल्ल ४५ प्रतिशत कार्य मात्र सकिएको छ । आयोजनाको डिपिआर तयारका लागि ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । भारत पक्षले आयोजनासम्बन्धी प्रत्येक छलफलमा डिपिआर तयारका लागि सुरक्षा नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ भने नेपालले स्थानीयस्तरमा देखिएको सुरक्षा समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । आइतबार र सोमबार काठमाडांैमा भएको छलफलमा समेत नेपाली टोलीले पुन: सुरक्षाको आश्वासन दिएको छ । स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेन भने सरकारले अझै उचित सुरक्षा दिन नसकेकाले आयोजनाको डिपिआर अध्ययन नै लम्बिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा भारतको तर्फबाट भारतीय सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा आयोजनाले अहिलेसम्म गरेका प्रगति, समस्या, अवरोध, वातावरणबारे छलफल भएको थियो । २९ करोड रुपियाँको लगानीमा आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सप्तकोसीमार्फत तीन हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् र सुनकोसीमार्फत ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै दुवैबाट नौ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने अध्ययनले देखाएको छ तर विस्तृत अध्ययन भने भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ । सप्तकोसी बाँधबारे सन् १९४६ मै नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो ।

रेमिटयान्सबाट ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना

-भीम गौतम
काठमाडौं, ९ पुस । रेमिटयान्सले बर्सेनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना भए पनि सरकारको उचित योजना अभावमा त्यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
बर्सेनि खाडी मुलुकबाट आउने रेमिटयान्स मात्र करिब चार खर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यस्तो रकम मुस्किलले १३ प्रतिशत मात्रै बचत हुन्छ भने बाँकी ८७ प्रतिशतमध्ये पनि अधिकांश मोबाइल, मोटरसाइकल, मोजमज्जाजस्ता अनुपत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञहरूले सरकारले रेमिटयान्सको रकमलाई आकर्षित गरेर जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्नसके त्यसबाट बर्सेनि ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने बताएका छन् ।
विज्ञका अनुसार रेमिटयान्सबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब रुपियाँ मात्र उपयोग गर्नसकेमा पनि एक वर्षमा ७ सय मेगावाट बराबरको आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ । ‘रेमिटयान्सबाट आएको रकमध्ये २५ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्नसकेमा पनि १० वटा त ठुल्ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ तर सरकारले यसतर्फ सार्थक पहल गरेको छैन,’ जलविद्युत् विज्ञ डा. गोविन्द नेपालले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार रेमिटयान्सबाट आएको रकम संकलन गरी वर्षको ७ सय मेगावाटको आयोजना अघि बढाउन सकिएमा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्छन् भने लोडसेडिङको चर्को समस्या भोगेको र आर्थिक रूपमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालले विद्युत् बेचेर मात्र वर्षको अर्बांै कमाउन सक्छ । अहिले नेपालले ठूला आयोजना बनाउनका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने र साना आयोजना आर्थिक अभावले बनाउन नसकेर विजोग लाग्दो अवस्थामा पुगेके छ । तर, वर्षको आउने चार खर्ब रकममध्ये दुईतिहाई बढी मोबाइल, मोटरसाइकललगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको विज्ञ बताउँछन् । तर, त्यो रकम उपयोगका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने अन्योल सरकारी निकायबीच छ ।
खाडी मुलुकमा काम गर्ने कामदारको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि रकम संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नवाँै पञ्चवर्षीय योजनामा ‘विकास वन’ स्थापना गर्ने उल्लेख भएअनुसार स्थापना पनि गरेको थियो । तर, सरकारको सार्थक पहल नभएपछि त्यो सफल भएन । त्यसपछि विदेशी रेमिटयान्सबाट आउने राजस्वको चार्ट बढेको देखेर दंग पर्ने सरकारले उनीहरूको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै आयोजना ल्याउनसकेको छैन । ‘सरकार खाडी मुलुकमा दु:ख गरेर कमाएको रकमबाट आएको राजस्वको प्रशंसा गर्न व्यस्त छ तर नेपाली बिदेसिएर नेपालमा बढ्दै गएको भयावह समस्याको समाधानका लागि उक्त रकम संकलन गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनका लागि कुनै पहल गरेको छैन,’ डा. नेपालले भने । उनका अनुसार खाडी मुलुकमा गएका नेपालीले त्यहाँको वातावरण अनुसार १० वर्ष काम गरेर फर्केपछि नेपालमा आएर काम गर्नसक्ने स्वास्थ्यको अवस्था नरहने तथा खर्च बढोत्तरी हुँदै जाने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ ।
जलविद्युत् विज्ञ नेपाल रेमिटयान्सबाट आएको रकमलाई उपयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले रेमिटयान्सबाट बढी आम्दानी हुने तल्लो क्षेत्रमा सहकारी बनाएर त्यसमा रकम संकलन गरी त्यो रकम जलविद्युत्जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि उनीहरूको रकमको सुरक्षाका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिइदिने, सिधै सेयर लगानी गर्न सक्नेलगायत योजना ल्याएर उक्त रकम आकर्षित गर्नुपर्छ ।’
सरकारका प्रतिनिधि भने रेमिटयान्सबाट आएको रकमलाई जलविद्युत्को लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले रेमिटयान्सबाट आउने रकमबाट जलविद्युत् विकास गर्नका लागि सरकारसँग योजना र संयन्त्र छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले थपे, ‘त्यो सम्भावनाबारे अध्ययन भने भइरहेको छ ।’
रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म अनुमतिपत्र लिएर मात्र नेपालबाट करिब २६ लाख नेपाली विदेश गएका छन् । अनुमतिपत्र नलिई जानेहरू गरी यो संख्या ४० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । विदेश गएकाले व्यक्तिगत रूपमा पैसा पठाउने भएकाले उनीहरूको रकम एकीकृत रूपमा संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले रेमिटयान्सबाट आउने रकमलाई एकीकृत रूपमा रकम संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का भन्छन्, ‘सरकारले उक्त रकमलाई आकर्षित गरेर र केही सहुलियत दिएर रकमको उपयोग गर्न सक्छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ ।’ उनी त्यसका लागि सरकारले केही संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रेमिटयान्सबाट आउने रकमलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत् कम्पनी, ऊर्जा मन्त्रालय, रोजगार मन्त्रालय कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ,’ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले भनिन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले विदेशबाट भित्र्याउने रेमिटयान्सको रकम संकलन गरेर ठुल्ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजनाका लागि छलफल सुरु गरे पनि ठोस कार्य भने अघि बढाउन सकेको छैन ।

सप्तकोसी उच्च बाँधबाट फर्कने भारतको चेतावनी

काठमाडौं, ९ पुस । सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको बैठकमा भारतीय पक्षले सुरक्षाको विश्वस्त आधार नभए आयोजनाबाट फर्कने चेतावनी दिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भारत पक्षले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) तयार गर्न नेपालले सुरक्षा दिन नसकेका कारण असम्भव भएको भन्दै उक्त चेतावनी दिएको थियो । सन् ०११ मा सन् ०१३ को फेब्रुअरीभित्र डिपिआर सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको उक्त म्यादभित्र पनि आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न सक्ने अवस्था छैन । आठ वर्षअघि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर सुरु गरिएको थियो । भारतीय पक्षले आयोजनाको डिपिआर तयारमा अझै अवरोध कायम रहेको भन्दै सुरक्षा दिने विश्वस्त आधार नबनाए आयोजनाबाट फर्कने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । गत असार ५ र ६ मा भएको संयुक्त बैठकमा पनि भारतले अवरोध भइरहे फर्कने चेतावनी दिएको थियो । तर, नेपाली टोलीका नेतृत्वकर्ता एवं विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले बैठकमा आयोजनासम्बन्धी अहिलेसम्मको प्रगति, समस्या र समाधानबारे छलफल अघि बढेको र सोमबार समाधानका लागि केही निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अधिकारी र नेपाली टोली सहभागी छ ।
आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गरेपछि सन् २००६ भित्र सकिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको डिपिआर अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् २००४ मा सुरु भएको सो आयोजनाको पटक–पटक गरी चारपटक म्याद थपिसकेको छ भने आगामी सन् ०१३ को फेबु्रअरीमा पुन: म्याद सकिँदैछ । बैठकमा आयोजनामा अवरोध पुगेको र काममा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । नेपाली पक्षले भने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । ‘भारतीय पक्षले डिलिङलगायत काममा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए, नेपाली अधिकारीले पनि समस्या समधानका लागि नेपालले पहल गर्ने बतायो,’ बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने ।
सहमतिअनुसार सन् २००६ मा आयोजनाको डिपिआर तयार भइसक्नुपर्नेमा अवरोधका कारणले सम्पन्न नभएपछि सन् २००६, २००८ र सन् ०११ मा पुन: म्याद थपिएको थियो । तर, अहिले पनि निर्धारित समयमा नहुने अवस्था देखिएको छ । २९ करोड रुपियाँको लगानीमा आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न हालसम्म ६० करोड रुपियाँ बढी खर्च भइसकेको छ । सप्तकोसीमार्फत तीन हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् र सुनकोसीमार्फत ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै दुवैबाट नौ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने अध्ययनले देखाएको छ । तर, विस्तृत अध्ययन भने भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ । सप्तकोसी बाँधबारे सन् १९४६ मै नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो । सन्धिपछि नेपालमा यसबारे विवाद हुँदै आएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौं : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी पद्धतिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार र विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार दुई संस्थाले नवीकणीय ऊर्जा प्रविधि र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा विकासमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । समझदारीपत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा गोविन्दराज पोखरेल र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट महासचिव विष्णुबहादुर लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सोलार ऊर्जा, वायोमासलगायत वैकल्पिक ऊर्जा साना तथा घरेलु उद्योगमा विस्तार गर्नका लागि केन्द्रले प्राविधिक तथा विस्तारका लागि सहयोग गर्नेछ । यसैगरी केन्द्रले गाउँदेखि सहरसम्म साना तथा घरेलु उद्योगमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगलाई बढाउन अनुदान दिने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनको अध्ययन, खोज गर्नुका साथै ऊर्जा दक्षता वृद्धिका लागि दुवै संस्था मिलेर एक आपसमा काम गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार र घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा विस्तार गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । (सौस)

गलत राजनीतिले थलिएको जलविद्युत्

भनिन्छ, सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । गतिलो राजनीति भए मात्र देश समृद्ध बन्छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र सफल नहुनुको कारण खोतल्दै जाँदा गलत राजनीति मुख्य कारण देखिन्छ । अझ जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिदिन समस्या थुप्रँदै जानुमा राजनीतिको गलत प्रभाव मुख्य छ । जलस्रोतको धनी देशका रूपमा चिनिने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या लोडसेडिङ बनिरहेको छ । जलविद्युत्को उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष पुगिसकेको छ तर जलविद्युत्को उत्पादन सात सय मेगावाट नाघेको छैन । १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनादेखि अहिलेसम्म आउँदा उत्पादन क्षमता ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकोमा हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुन नसक्नुमा मुख्यत: राजनीति अस्थिरता नै प्रमुख कारण बनेको छ ।
विशेष गरी ०४६ सालपछि खुला अर्थतन्त्रले ०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न खुला वातावरण त ल्याइदियो तर त्यसअघिका ८० वर्ष र पछिका २० वर्षमा न सरकारी निकायले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो, न निजी क्षेत्रले त्यसपछिका २० वर्षमा फड्को मारे । सरकारी निकायले पनि बढी बजेट छुट्याएर सबै क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो ढोका मानिने ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । निजी क्षेत्रले पनि अवसर पाएर जलविद्युत् विकासमा ठूलो योगदान दिन सकेनन् । बरु हामी छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, भुटान आदिले जलविद्युत्मा मारेको फड्कोलाई वर्णन गरेर थाकिरहेका छैनाँै । तर, भुटानले विदेशी लगानी ल्याएर जलविद्युत्मा विकास गरेको पाठलाई हामी भुलिरहेका छौँ । सियो उत्पादनदेखि सरकार निर्माणसम्म विदेशीको भर पर्नुपर्ने हामी विदेशी लगानीको चर्को विरोध गरिरहेका छौँ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न नदिएर पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता बढाउँदै स्वदेशी पुँजी विदेश पठाएर बाहिर राष्ट्रियताको आदर्श र भित्र आºनै आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न उद्दत छौँ । जुनसुकै देशका लगानीकर्ता आएर आयोजना बनाइदिए पनि ३५ वर्षपछि त्यो आयोजना आºनै देशको सम्पत्ति हुन्छ भन्ने यथार्थलाई भुलेर हामी भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ऊर्जा विकासको पाठलाई बिर्सिरहेका छाँै ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले सफलता पाउन नसक्नुमा राजनीतिक दलमा भएको गलत प्रवृत्ति, जलविद्युत्माथिको अनावश्यक हस्तक्षेप, जलविद्युत् क्षेत्रलाई कमाइ खाने भाँडोका रूपमा विकसित गर्ने प्रवृत्ति, स्थिर सरकार र नीति तथा कार्यक्रमको अभाव, सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्रलाई पार्न नसक्नुलगायत थुप्रै कारण छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति नहुँदा देशमा बढेको लोडसेडिङको समस्याका कारण सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै जानुमा ऊर्जाको अभाव पनि मुख्य कारण बनेको छ तर सरकार अझै पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक हुन सकेको छैन । खाली सरकारको ध्यान जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र बाँड्ने, तत्कालीन समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनेमै सीमित छ । न सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहमति कायम गर्न सकेको छ, न प्रयास नै गरेको छ । लोकतन्त्र आएपछि त जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्नुपर्ने हो तर अवस्था लाजमर्दो छ । जलविद्युत् विकासका नाममा कुरा, योजना र कार्यक्रम भने ठूलै आए । कहिले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट, कहिले १० वर्षमा १० हजार, कहिले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट त कहिले साढे चार वर्षभित्रै ऊर्जा संकट समाधान गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भए तर ती कागजमै सीमित छन् र लोडसेडिङ प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ ।
सरकारमा बसुन्जेल एउटा नीति र कुरा, सरकारबाट बाहिरिएपछि फरक कुराको सिकार जलविद्युत् क्षेत्र पनि बनेको छ । ‘सस्तो लोकप्रियता, भोट र नोट’ का लागि राजनीतिक दल, तिनका नेता र ती पार्टीबाट सरकारमा जलस्रोत वा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई उपयोग गरिरहेकै कारण ऊर्जा संकट गहिरिँदै छ । सरकार र निजी क्षेत्रबाट बनेका सबै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध आउँदा पनि उनीहरू टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, बरु उल्टै जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिन गलत उक्साहट गर्न र आर्थिक बोझ थोपर्न उद्दत छन् । सय वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा यस क्षेत्रले धेरै हन्डर र ठक्कर खाएको उदाहरणबाट उनीहरूले कुनै पाठ सिकेका छैनन् । देश अन्धकारमय भइसक्दा पनि उनीहरूले जलविद्युत्लाई राजनीति गर्ने भाँडो बनाइरहेकै छन् । जनताले अन्धकार भोग्नुपरेको पाठबाट सिकेर सहज, विनाअवरोध र व्यवधानरहित तवरबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउनतिर उनीहरू कस्सिनुपर्ने हो तर लाजपचाएर बिगार्न उनीहरू कस्सिरहेका छन् । राणाशासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछिका वर्षमा जलविद्युत्माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप घट्दै जानुपर्ने हो तर झन् बढ्दो छ । यही कारण सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले सधैँका लागि नाम भजाउन हचुवा र हावादारी कार्यक्रम ल्याउने तथा तत्कालीन अवस्थामा आºनो आर्थिक स्वार्थका लागि अघि बढ्ने अवस्था एकातिर जलविद्युत् विकासका लागि बाधक बनेको छ भने अर्कोतिर ‘भोट र नोट’का लागि जलविद्युत्मा राष्ट्रियताको आदर्श छाट्ने प्रवृत्ति अर्को बाधक बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण जलविद्युत्बाट वञ्चित भइरहेको तथा लोडसेडिङबाट सर्वसाधारणले चरम समस्या भोगिरहेका बेला हरेक राजनीतिक दल साँच्चैका जनताका प्रतिनिधि हुन् भने जलविद्युत्बाट वञ्चित सर्वसाधारण र लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका जनताका लागि राहत दिन जलविद्युत् उत्पादन बढाउनतिर सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा उल्टो छ ।
पहिला विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईहरू अहिले आयोजनाको ढाल बनेर उभिरहेका छन् भने नेकपा–माओवादीका मोहन वैद्यहरू, एमाओवादीकै लीलामणि पोखरेलहरू अझै आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने भन्दै कुर्लिरहेका छन् । सप्तकोसी, पञ्चेश्वरलगायत आयोजना सत्ता टिकाउने, जोगाउने र राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् । उज्यालो पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार राजनीतिक दलका नेताहरूको आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभित्र थिचिएको छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना हुन या प्रसारण लाइन आदिमा आउने अवरोधमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेको गन्ध स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि हाम्रा नेता राष्ट्र विकासभन्दा झिना–मसिना भोटका लागि लडिरहेका छन् । यसको निदान भनेको जलविद्युत् क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा, विनाअवरोध काम गर्न दिने वातावरण निर्माण र स्थिर नीति र योजना नै हो । यसतर्फ अहिले नै सबैबीच गम्भीर बहस, छलफल र साझा एजेन्डा बनेन भने जलविद्युत्को धनी देश ऊर्जा संकटमा पनि विश्वकै धनी देश बन्ने निश्चित छ । नेपालको भविष्य जलविद्युत् क्षेत्रसँग जोडिएकाले स्वदेशी वा विदेशी लगानीको नाममा समर्थन र विरोध गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति नै जलविद्युत्को समग्र विकासमा बाधक बनेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाले ठुल्ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्न नसक्ने यथार्थतालाई बुझेर विदेशी लगानी निषेध गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू नलागेसम्म लोडसेडिङ बढ्यो भनेर रुनुसिवाय विकल्प छैन । छिट्टै सबै राजनीतिम दलको बुद्धि फिरोस् †

पाँच महिनामा १६ आयोजनाको पिपिए

-भीम गौतम

काठमाडौं, ८ पुस । ०६९ साल साउनपछि मात्र १६ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाबीच पिपिए भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिका पाँच महिनामा ९० मेगावाट बराबरको १६ जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भएको हो । सम्झौताअनुसार अधिकांश योजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । मंसिरमा ५, साउन र असोजमा ४/४, भदौमा २, र कात्तिकमा एक जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भएको हो । ‘अहिलेसम्म एक सय २० वटा आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ र पछिल्लो समयमा पिपिए गर्ने आयोजना बढेका छन्,’ प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा पिपिए गर्ने आयोजना बढेका छन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १६ सय ७३ मेगावाट बराबरका १२० आयोजनाले पिपिए गरिसकेका हुन् । मंसिरमा मात्र दैलेखको अपर पराजुली खोला, तेह्रथुमको खोरंगा खोला, पर्वतको मध्य मोदी, खोटाङको मिया खोला र इलाम जिल्लाको जोगमाई जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भएको थियो । कात्तिकमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी, असोजमा नुवाकोटको सलान्खु खोला, ललितपुर र काठमाडांैको सोलार, दोलखाको तीनेखु खोला र लमजुङको अपर दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि पिपिए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भदौको गुल्मीको अपर जुम्दी र नुवाकोटको मिडल टाढी तथा साउनमा दोलखाको सुस्पा बुखरी, ललितपुरको खानीखोला र टुंगुन ठोस्ने र संखुवासभाको अपर पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि पिपिए भएको थियो ।
सुपर सिक्स नामले परिचित ६ आयोजना पनि पिपिएको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २१०.५ मेगावाटका ती आयोजना साढे तीन वर्षदेखि ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी पिपिए गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाअनुसार १६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुने अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् । गत असार अन्तिमसाता ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले १५ दिनभित्र पिपिए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले पिपिए गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
पिपिए गरेका धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादन बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रका थोरै आयोजनाले मात्र समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेका छन् । ‘पिपिए गर्ने धेरै जलविद्युत् आयोजना बढेका छन् तर समयमै बनाएका छैनन्, समयमै आयोजना नबनाउनेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले खासै अनुगमन गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बढी पिपिए गर्नेभन्दा पनि लोडसेडिङ बढिरहेका बेला समयमै आयोजना निर्माणका लागि सरकारको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

सुनकोशी तेस्रोलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन माग

भीम गौतम
काठमाडौं, ५ पुस । विद्युत बढी खपत हुने राजधानी र तराईको बीचमा बन्न सक्ने ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन सरकारस“ग माग गरिएको छ ।
काभ्रे उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्थानीय बासिन्दा लगायतले राजधानीबाट नजिक रहेको तथा पहु“च मार्ग लगायतका पुर्वाधार समेत रहिसकेको उक्त आयोजनालाई सरकारले तुरुन्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाएर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सरकारस“ग माग गरेका हुन् । काभ्रे र रामेछाप जिल्लाको दोसाधमा बन्ने उक्त आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले हालै सार्वजनिक गरेको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक हो । आयोजना बनाउनका लागि विश्व बैकले समेत इच्छा देखाईसकेको छ । ‘सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना बनाउनुपर्छ, सरकारले यसप्रति चासो दिएर प्राथमिक आयोजना घोषणा गरी चा“डै अघि बढाओस् ।’–काभ्रे उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले भने–‘उद्योग व्यवसायी लगायत काभ्रेबासी आयोजना अघि बढाउनका लागि सबै सहयोग गर्न तयार छन् ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा नेपालले लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला उक्त आयोजनालाई उपयुक्र्त आयोजनाको रुपमा लिइने गरिएको छ । झण्डै देशभर हुने विद्युत खपतमध्ये एक तिहाई विद्युत खपत गर्ने राजधानी तथा बढी विद्युत खपत गर्ने तराईमा समेत यहा“बाट छोटो प्रशारण लाइन बनाएमा विद्युत पुर्याउन सकिन्छ । तर सरकारले राजधानीबाट ६० किलोमिटर मात्र नजिक यो आयोजनालाई अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन । ‘उर्जाको हिसाबले काठमाडौ उपत्यका र तराईको केन्द्रीय लोड धान्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्र्त आयोजना सुनकोशी हो ।’–आयोजनालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका चिलिमे कम्पनीका प्रबन्धक कुलमान घिसिङले भने ।
राजधानीबाट नजिकको आयोजना भएकोले यसलाई राष्ट्रिय योजना बनाउनका लागि दबाब दिईरहेको पुर्व उर्जा राज्यमन्त्री सुर्यमान दोङले बताए । ‘यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजना बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, उर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतमा पुगेर दबाब दिईरहेका छौ ।’–उनले थपे–‘यो आयोजनालाई जसरी पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपालकै उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्येको एक आयोजनाको रुपमा छनोट भएकोमा खुशी भएका स्थानीयबासी समेत यसलाई छिटो निर्माण अघि बढाउन माग गरिरहेका छन् । ‘आयोजनालाई छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा स्थानीयबासी छन्, सरकारले छिटो गरिदिओस् ।’–ठूलोपर्सेल गाविसका स्थानीयबासी सलामसिंह लामाले भने । सरकारले सजिलै निर्माण गर्न सक्ने तथा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली लगायतका जिल्लाका बासिन्दा समेत यसमा सहयोग गर्न तयार रहेकोले आयोजनालाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने मा“दनकुडारी गाविसका स्थानीयबासी बासिन्दा रामबहादुर लामा बताउ“छन् ।
सुनकोशी जति छिटो आयोजना बनाउन सके, त्यतिनै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने र काठमाडौंको लोड थेग्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माण गर्न सकेमा उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था पनि छ । र्याफटिङ, फिसिङ, सुन्दर होटेलहरु निर्माण लगायत गरेर तिमाल, कोशीपारी र दोलालघाट क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । आयोजना बनाउन सकेमा सुख्खा हुने हिउ“दमा नेपालको तराईका साथै भारतमा समेत सिञ्चाईको सुविधा पुग्नेछ भने सुनकोशी तेस्रो मुनि बन्न लागेका सुनकोशी दोस्रो, सप्तकोशी बा“धका साथै कोशीभरि निर्माण हुने सबै आयोजनालाई समेत ठूलो फाइदा पुग्नेछ । १९८२ सालमा भारतको गंगा नदीबाट सप्तकोशीहु“दै दोलालघाटसम्म पानी जहाज ल्याउने योजना रहेपनि अलपत्र परेकोमा उक्त पानी जहाज ल्याउनका लागि समेत उपयुक्र्त हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘पञ्चायतकालमै भारतको गंगानदीबाट सप्तकोशी हु“दै दोलालघाटसम्म पानी जहाज ल्याउने योजना बनाइएको थियो, सुनकोशी तेस्रो आयोजना बनाउन सकेमा पानी जहाल ल्याउन सकिन्छ ।’–उनले भने–‘सुनकोशी बनाउन सके विद्युत उत्पादनस“गै पर्यटन, सिञ्चाई लगायतमा फाइदै फाइदा छन् ।’
    प्राधिकरणका अनुसार, सन् १९८३ मै पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको आयोजनाको क्षमता ५३६ मेगाबाट १५ सय मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिन्छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रसम्मका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्छन । उनीहरुलाई पा“चखाल, तिमाल र कोशीपारी क्षेत्रमा पुर्नस्थापित गर्न सकिने आयोजना अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपनि कोशीपारी, तिमालका क्षेत्र सेटलाइट शहरको रुपमा विकास हुने सम्भावना छ । प्राधिकरणका अनुसार, अध्ययनको क्रममा ६२ करोड २० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएपनि अहिले करिब ८० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ ।     आयोजना निर्माण भएमा काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।
   

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा दुई निर्देशक

काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा दुई निर्देशक भएपछि कसले काम अघि बढाउने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
सरकारले विकास समितिमार्फत बनाउने निर्णय गरेर त्यसको कार्यकारी निर्देशकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरलाई बनाएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट आयोजनाका निर्देशकका रूपमा लीलानाथ भट्टराई कार्यरत छन् । प्राधिरकणले परामर्शदाता छनोट गरेर सहमति गरेका कारण सोहीअनुसार प्राधिकरणकै काम अघि बढाउनुपर्ने हो तर यही अवधिमा विकास समिति गठन भएकाले अब कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव कुँवरलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि निर्देशक रहेका भट्टराईको भूमिका के हुनेबारे भने पनि अन्योल बढेको छ । प्राधिकरणले समेत उनलाई सोही जिम्मेवारीमै कायम राखिरहेको छ । ‘बूढीगण्डकीमा दुई निर्देशक छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बूढीगण्डकीको अध्ययन कसले गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ ।’
परामर्शदाताको छनोट र ३० महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरिसक्ने सहमति प्राधिकरणले गरेकामा अब विदेशी परामर्शदाताले प्राधिकरण वा विकास समिति कोसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको हो । ‘विस्तृत अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहमति गरेको छ, फ्रान्सका विदेशी परामर्शदाता ट्राकबेल कम्पनीले अब विकास समितिअन्तर्गत रहेर तत्काल काम गर्ने अवस्था पनि छैन, के गर्ने अन्योल छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । निर्देशक भट्टराईले विकास समितिमा आयोजना लगिसकेकाले अब विस्तृत अध्ययनको प्राधिकरण वा विकास समिति कोमार्फत गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट हुन बाँकी रहेको बताए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले परामर्शदातालाई समितिअन्तर्गत ल्याएर विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने बताए । ‘समितिको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, प्राधिकरणको निर्देशक पनि छुट्टै हुनुहुन्छ तर अब समितिबाट काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब बूढीगण्डकी आयोजनाको काम दु्रतगतिमा अघि बढ्छ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत समितिको सदस्य भएकाले प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने हो, अब अन्योल हुँदैन ।’ बुधबार भएको बैठकमा बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत विवरणका साथै आगामी मोडालिटीबारे मात्र छलफल भएको बताए ।
सन् ०१३ को जनवरी १५ देखि विस्तृत अध्ययन अघि बढाएर ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यतालिका भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि प्रभावित भएको छ । छनोट परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सलाई अग्रिम भुक्तानी दिएपछि त्यसको २१ दिनभित्र परामर्शदाताले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थले त्यसबापत दिनुपर्ने करिब १५ करोड रुपियाँ बुधबारसम्म निकासा नगरेपछि कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । ‘बुधबारभित्र बजेट स्वीकृत गरेर परामर्शदातालाई दिएमा मात्र कार्यतालिकाअनुसार नै अध्ययन सुरु हुन्थ्यो तर अर्थले बुधबारसम्म बजेट नदिएपछि अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै अध्ययन सुरु गर्ने र सिध्याउने कार्यतालिका प्रभावित भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब सन् ०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट दिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणले १५ मंसिरमै सो रकम माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने ऊर्जाले २० मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत उल्लेख भएको उक्त आयोजनाको फाइल पुन: अर्थबाट उजर्mा हुँदै अर्थको कार्यक्रमबाट बजेट महाशाखामा पुग्न हप्ताँै लागेको थियो ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडौंबाट ६० किलोमिटर नजिक रहेको उक्त आयोजनालाई आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर अध्ययनमै ढिलाइ हुन थालेपछि आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ ।
तीन साताअघि मात्र प्राधिकरण र परामर्शदाताबीच ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने सम्झौता भएको छ । सरकारद्वारा हालै उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिएको थियो । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएमा आठ वर्षभित्र आयोजना निर्माण नै सकिने प्राधिकरणले जनाए पनि विकास समितिमार्फत अघि बढ्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सम्भाव्यता पूर्वअध्ययन सकेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सीमानामा उक्त आयोजना बन्न लागेको हो ।

माथिल्लो कर्णालीको म्याद ६ महिना थपियो

काठमाडौं, ४ पुस । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यस्तताको कारणले मंगलबार साढे दुई महिनपछि बोर्डको बैठक बसेको थियो ।
निर्णय अनुसार माथिल्लो कर्णालीको सर्वेक्षण समयावधि ६ महिना थपिएको छ । त्यसैगरी, अरुण तेस्रोका लागि कम्पनी गठन गर्न सतलज जलविद्युत्् निगमलाई २० डिसेम्बरसम्मको समय दिइएको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद मंसिरमै सकिएको थियो भने नोभेम्बर महिनाभित्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेमा निगमले २० डिसेम्बरसम्मको म्याद मागेको थियो ।
बैठकले हालै ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् अनुमतिपत्रमा बढाए अनुसार नै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको दस्तुर लिने निर्णय गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीले अब अनुमतिपत्र दस्तुर ६० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजनाको पुँजी गर्ने प्रवद्र्धक जिएमआरको प्रस्तावलाई समेत बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली तीन सय र माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ सय ५० मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएकोमा ती आयोजनाको क्षमता अहिले क्रमश: ९ सय मेगावाट र ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याएको छ । बोर्डका अनुसार दुवै आयोजनाको पुँजी एक अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुर्‍याउन स्वीकृत दिइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतमा निर्यात गर्ने गरी भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् ।
बैठकमा माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय भारतमा खोल्ने प्रस्ताव गरिएकामा माथिल्लो कर्णाली मात्र दिइने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मस्र्याङ्दी आयोजना भारत निर्यात गर्ने आयोजना नभएकाले भारत निर्यातको अनुमति नलिई सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिन नमिल्ने तर्क केही सदस्यले राखेपछि माथिल्लो कर्णालीलाई मात्र दिने निर्णय गरिएको थियो । बैठकमा आयोजनाको सबै काम गर्नेभन्दा पनि विद्युत् व्यापार लगायतका केही सीमित काम गर्नका लागि मात्र भारतमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिनुपर्ने माग सदस्यले गरेका थिए ।
बैठकमा सदस्यहरूले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए । त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापन, फर्टिलाइजर प्लान, रेल मार्ग, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यी लगायत ६ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
पहिला वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईकै पार्टीका कारण आयोजना अघिबढ्न सकेको थिएन । अहिले डा. भट्टराई संकटकाल लगाएर भए पनि यी आयोजना बनाउनुपर्नेमा पक्षमा देखिए पनि एकीकृत माओवादी जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेललगायत विरुद्धमा छन् । अर्को नेकपा–माओवादीले समेत भारतीय लगानीमा बन्ने आयोजना बन्न नदिने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यी आयोजना बनाउनका लागि उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । ‘भारतले वा जुन देशले आयोजना बनाए पनि ३० वर्षभित्र नेपालकै हुने भएकाले राष्ट्रियताको नाममा आयोजना निर्माण गरेर मुलुकलाई झन् अन्धकार बनाउने काम राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब जसरी बनाउन लागिएको भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीकै पार्टी विरोधमा रहेकाले अझ समस्या छ, जलविद्युत्मा आफँै धामी, आफँै बोक्सी हुने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालले नि:शुल्क १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर तथा अरुण तेस्रोबाट २२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउनेछ ।
हाल बोर्डले अगाडि बढाइरहेका आयोजनामा माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, अरुण तस्रो, तामाकोसी तेस्रो, रासायनिक मल कारखाना, पाँचवटा पाँचतारे होटल, काठमाडौं मेट्रो रेल, तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, निजगढ एयरपोर्ट, उत्तरदक्षिण कोरिडोर, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छन् ।

माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउने निर्णय

काठमाडौं, ३ पुस । सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
पहिलादेखि नै आयोजना निर्माणका लागि निवेदन दिँदै आएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन सय ३५ मेगावाटको अपर अरुण बनाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त आयोजना दिने निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । त्यसैगरी प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको लाइसेन्सका लागि पुन: निवेदन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले दुईपटक आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने बताउँदै आएको छ । यहीकारण विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो अरुणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएको छैन । तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र मागेको प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको माघमा पुन: मागेको थियो । प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको उक्त आयोजना नेपालकै सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना कम डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्येको एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने प्रतियुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाको मोरिसन क्नुडसेन कर्पोरेसन, लामेयर इन्टरनेसनल, टोकियो इलेक्ट्रिक पावरलगायत विदेशी दातृ संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । सस्तो र नेपाली लगानीकर्ताले बनाउन सक्ने आयोजना भए पनि विद्युत् विकास विभागमाथि कमिसनका भरमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने षडयन्त्र भइरहेकामा प्राधिकरणको निर्णयले प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका छन् । सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिने परिपाटी र महँगा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणभित्र ऊर्जा मन्त्रालयको आलोचना हुने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई दिन बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव पौडेल आफँै सक्रिय भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका हुन् । ‘सस्तो भएकाले नेपालले यो आयोजना बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ तर कमिसनका भरमा प्राधिकरणलाई नदिई अन्य विदेशी कम्पनीलाई दिन विभाग अघि बढेको छ,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले थपे, ‘प्राधिकरणको निर्णयले प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका छन्, मुलुकभित्रकै पुँजीबाट बनाउन सक्ने अवस्था छ ।’ संखुवासभामा बन्नलागेको आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो आयोजना बनाउन माथिल्लो अरुण सरोकार मञ्चसमेत गठन गरएको छ ।
छानबिन गर्न सञ्चालकलाई जिम्मा
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा २६ कर्मचारीले दिएको स्पष्टीकरणबारे प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक सदस्य डा. डम्बर नेपालीलाई जिम्मा दिएको छ ।
०६३ सालपछि विभिन्न देश र कम्पनीबाट ल्याइएका सबै ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन देखिएपछि त्यसबारे कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरण व्यवस्थापनले ती २६ कर्मचारीसँग दुई महिनाअघि स्पष्टीकरण लिएको थियो । उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरणबारे छानबिन गर्नसमेत प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले नेपालीलाई त्यसबारे सबै प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा दिएको हो । त्यसैगरी सरकारले प्राविधिक, आर्थिक र वातावरण दृष्टिकोणले असम्भव भनिएको थर्मल प्लान्ट खरिदका लागि बनेको टेन्डर डकुमेन्टबारे छानबिन गर्नका लागि सञ्चालकत्रय: विश्वप्रकाश गौतम, मोहनराज पन्त र टेकनाथ आचार्यलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण टोलीले हालै भारतमा गएर गरेको सहमतिअनुसार पटना क्षेत्रबाट ल्याउन लागिएको थप ७० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय समेत प्राधिकरणले गरेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा वार्षिक ७० अर्ब घाटा

काठमाडौं, २ पुस । ऊर्जा संकटका कारण उद्योग व्यवसायमा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरेको पाइएको छ । ऊर्जा अभावका कारण उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि इन्भटर, जेनेरेटरको आयात, डिजेल प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि उत्पादन कम भई बर्सेनि उद्योग व्यवसायीले ७० अर्ब घाटा व्यहोर्नुपरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार ४०१ मिलियन गेगाजुल विद्युत् खपत हुने गरेकोमा उद्योगधन्दाको १३.४ मिलियन गेगाजुल छ । त्यसमध्ये २३.९ प्रतिशत विद्युत् तथा ५८.७ प्रतिशत कोइलामार्फत ऊर्जा खपत हुँदै आएको छ । ‘ऊर्जा संकटका कारण मात्र उद्योग व्यवसायीले बर्सेनि ७० अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएका छन्,’ जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित महासंघको ऊर्जा दक्षता केन्द्रका आयोजना प्रबन्धक डा. उत्तम कुँवरले भने, ‘ऊर्जा संकटकै कारण ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको छ भने प्रतियुनिट २८ रुपियाँ पर्ने विद्युत्को उपयोग गरेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
प्रबन्धक डा. कुँवरका अनुसार उद्योग व्यवसायमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेकामा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी डिजेलबाट ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४ हजार ३ सय १० वटा उद्योग व्यवसाय छन् । ती उद्योगले ऊर्जा सहज खपत नभएपछि जेनेरेटर, इन्भटर आदिमार्फत विद्युत्को आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । महासंघका अनुसार लोडसेडिङलगायत समस्याका कारण करिब ५० उद्योग बन्द छन् भने सञ्चालित उद्योगसमेत ऊर्जा अभावले संकटका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् ।
ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ भने हिउँदमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । ‘ऊर्जा संकटले भयावह रूप लिँदै छ, यसले उद्योग–धन्दा चौपट्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिस्थापित ट्रान्सफर्मर भन्सार आइपुग्यो

काठमाडौं, २ पुस । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर नेपाल आयात गरेको जेके होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडले पठाएको नयाँ प्रतिस्थापित ट्रान्सफर्मर वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालय आइपुगेको छ । ०६७/६८ मा आयात गरिएका ती ट्रान्सफर्म प्राधिकरणद्वारा गठित विभिन्न समितिले गरेको अध्ययनले गुणस्तरहीन देखाएपछि जेके होल्डिङले आफ्नो बदमासी स्वीकार्दै दुई महिनाअघि सबै ट्रान्सफर्म प्रतिस्थापन गर्न तयार भएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीले पठाएको दुई सय १० थान ट्रान्सफर्म वीरगन्ज भन्सार कार्यालय आइपुगेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले दुई सय १० थान ट्रान्सफर्मर भन्सार कार्यालय आइपुगेको जानकारी दिए । ‘प्रतिस्थापन गर्नेमध्ये दुई सय १० थान ट्रान्सफर्मर भन्सार आइपुगेका छन्,’ उनले भने । प्राधिकरणले ४७४ थान ट्रान्सफर्मर जेके होल्डिङमार्फत नेपाल आयात गरेको थियो । बाँकी सबै ट्रान्सफर्मर छिट्टै पठाउने कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार चार लाख ५० हजार ६०७ अमेरिकी डलरमा ती ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएका थिए । खरिद गरिएका सबै ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले उपयोग गरेको छैन ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मरसमेत नेपाल पठाएको जानकारी प्राधिकरणलाई कम्पनीले गराएको छ । १० डिसेम्बरमा प्रतिस्थापनका लागि ट्रान्सफर्मर पठाएको जानकारी कम्पनीले दिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर, कति भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । ०६७/६८ मा हुबेईमार्फत विश्व बंैकको सहयोगमा करिब १६ करोड रुपियाँमा ७३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएका थिए । हुबेईलाई प्राधिकरणले स्वीकार प्रमाणपत्र (एक्सेप्टएबल सर्टिफिकेट भने दिइसकेको छ । हुबेईले समेत आफ्नो बदमासी स्वीकार्दै प्रतिस्थापन गर्ने जनाएको थियो । दुई लटमा हुबेईमार्फत मात्र १६ लाख दुई हजार डलरमा १२६० वटा ट्रान्सफर्मर ल्याइएका थिए ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरण सार्वजनिक भएपछि दुवै कम्पनीले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने बताएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य डा. कृष्णप्रसाद दुलालको संयोजकत्वमा ०६९ सालको जेठ र अर्का तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ०६७ सालमा बनेको समितिले ०६३ सालपछि खरिद गरिएका पाँच हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण प्राधिकरणले बर्सेनि दुई अर्ब बढी घाटा बेहोर्दै आएको थियो । घाटा पूर्ति तथा ती कम्पनीको कारबाहीबारे प्राधिकरण सञ्चालक समिति मौन रहँदै आएको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दोषी देखाएका २६ कर्मचारीलाई प्राधिकरण अझसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका कर्मचारी संघ/संगठनहरूले पनि सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
हुबेईले नेपाल पठाएको ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटिएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चुलिएको थियो । गत भदौ १५ गते प्राधिकरणको लैनचौरस्थित वर्कसपमा उक्त बदमासी पत्ता लागेको थियो ।

थर्मल ऊर्जा खपत घटाउन सकिने

काठमाडौं : नेपालका उद्योग व्यवसायमा खपत हुँदै आएको थर्मल ऊर्जामा ३० प्रतिशत घटाउन सकिने नेपाल ऊर्जा दक्षता आयोजनाले जनाएको छ ।
जर्मन सहयोग नियोग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ऊर्जा दक्षता आयोजनाबारे आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो । आयोजनाका अनुसार अहिले उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदै आएका ऊर्जा खपत कम गर्ने उपकरण तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सके ३० प्रतिशतको ऊर्जा खपत घटाउन सकिन्छ ।
आयोजनाद्वारा सञ्चालित वाणिज्य महासंघको ऊर्जा दक्षता केन्द्रका प्रबन्धक डा. उत्तम कुँवरले ऊर्जा बचतलाई महत्त्व दिनसके विद्युत्तर्फको खपतमा १५ प्रतिशत र थर्मलतर्फको खपतमा ३० प्रतिशत बचत गर्न सक्ने जानकारी दिए । अहिले उद्योगधन्दाको १३.४ मिलियन गेगाजुल ऊर्जा खपत गर्ने गरेकामा २३.९ प्रतिशत विद्युत् तथा ५८.७ प्रतिशत थर्मल ऊर्जामार्फत खपत हुँदै आएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत ऊर्जा खपत लेखापरीक्षणबारे १० उद्योगको अध्ययन भइरहेको छ भने थप ३० उद्योगको सन् ०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘अहिलेसम्म कुनै उद्योगधन्दाले बर्सेनि कति ऊर्जा खर्च गर्छन् भन्नेबारे अध्ययननै नभएकाले यो अध्ययन सुरु गरिएको हो, ऊर्जा खपत कम गराउनका लागि सहयोग गर्छ,’ कार्यक्रमका परामर्शदाता ज्ञानेन्द्र उपाध्यायले भने । उनका अनुसार १० उद्योगको भने सन् ०१२ भित्रै अध्ययन सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ४५ जनालाई ऊर्जा लेखापरीक्षणबारे तीनदिने तालिमसमेत दिइसकेको छ ।
नेपालमा सन् १९८५ देखि ऊर्जाको न्यायोजित खपतका लागि दक्षता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा दोब्बर ऊर्जाको उपयोग भइरहेको छ,’ नियोगका संजय शर्माले भने, ‘नेपालसँग ऊर्जा नीतिकै अभाव छ भने यही कारण लोडसेडिङको समस्या बढ्दो छ ।’ (सौस)

जलविद्युत्मा सहकारी लगानीको आग्रह

काठमाडौं, १ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकारी लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सबैसँग लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीद्वारा प्रवद्र्धित श्रमज्योति ऋण तथा बचत सहकारीको बाह्राँं साधारणसभामा निर्देशक यादवले सहकारीमा संकलित पुँजीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ऊर्जा संकटको समाधान तथा प्राधिकरण सुधारका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी सहभागी सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण, जलाशय आयोजनाको निर्माण, चुहावट नियन्त्रण तथा प्राधिकरण सुधारका लागि सबै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिले प्राधिकरणले भारतबाट एक सय ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउने सहमति गरिकेको र थप ल्याउनका लागि भारतीय अधिकारीसँग छलफल भइरहेको
उनले बताए ।
साधारणसभामा प्राधिकरणभित्रका सबै सहकारी मिलेर जलविद्युत् निर्माणतिर सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । साधारणसभाले आगामी तीन वर्षको लागि नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित सञ्चालकमा शिवकुमार अधिकारी, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, अनुपमा कर्माचार्य, सञ्जय कार्की, लोकेन्द्रबहादुर साउद, जनार्दन भट्टराई र कृष्णदेव रिमाल छन् । त्यसैगरी, लेखा समितितर्फको संयोजकमा लोकहरि लुर्इंटेल तथा सदस्यमा उमेशकुमार साह, दिव्यश्वरी जोशी र सदस्यसचिवमा श्री इन्द्रबहादुर थापा छन् ।
चार हजार दुई सदस्य रहेको सहकारीको चुक्तापुँजी तीन करोड ५० लाख रुपियाँ छ भने कारोबार २० करोड रुपियाँ पुगेको छ । साधारणसभामा सेयर सदस्यलाई १२.४४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको थियो भने प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट हुने सेयर सदस्यका छोराछोरी रूपा पण्डित, प्रतीक्षा राउत, महेश आचार्य, अभिषेककुमार कर्ण र सुम्निमा राई तथा कर्मचारी– दिव्यश्वरी जोशी, उमेशकुमार शाह, रचना गोर्खालीलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

अलपत्र पर्‍यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना

अलपत्र पर्‍यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना

-भीम गौतम
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेपछि सरकारले १२ घन्टामा झार्ने गरी ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना अलपत्र बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ता तथा बजेट अभावमा योजना अघि बढाउन नसक्दा सरकारले लोडसेडिङ घटाउनका लागि ल्याएको कार्ययोजना अलपत्र परेको हो । कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अधिकांश कार्ययोजना असफल भइसकेका छन् भने केही सुरु गरिएका आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण आगामी हिउँदे लोडसेडिङ घटाउनका लागि खासै सहयोगी नबन्ने देखिएका छन् ।
१९ घन्टा दैनिक लोडसेडिङ प्रक्षेपणपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहिला १२ घन्टा र पछि १० घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण स्रोतले भने भारतले थप विद्युत् नदिएमा हिउँदमा १८ घन्टा लोडसेडिङ हुने जानकारी दिएको थियो । विद्युत् उत्पादन घट्दै जाने र पुसदेखि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न नसकेमा १५ घन्टा हुँदै १८ घन्टासम्म पुग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । कार्ययोजना अनुसार १५ कात्तिकदेखि विद्युत् खपत कम गराउनका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा गर्ने तथा भदौ मसान्तभित्र औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकका लागि फरक–फरक दिनमा बिदा दिने निर्णय पनि असफल बनेको छ ।
ऐन ०१४ अनुसार विद्युत् क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने गरी विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको संकटकाल पनि गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्न नसक्दा अझसम्म लागू हुन सकेको छैन । कात्तिक महिनाभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने योजना पनि असफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको लोडसेडिङ कार्ययोजनामा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष भने ग्रिडका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणको पुन:संरचना भन्दै प्रसारण तथा वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो पनि सफल हुन सकेन ।
कात्तिकभित्रै भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने र त्यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णयमा भने भर्खर मात्र प्राधिकरणबाट एक टोली भारत पुगेको छ । तर, कति विद्युत् आयात गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभीको नयाँ प्रसारण लाइन आगामी माघभित्र बनाइसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि टेन्डर प्रक्रियाबाहेक अन्य कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि असोजभित्रै ३२ करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि दुई महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । मंसिरभित्रै अस्पताल, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायतमा सौर्य ऊर्जा जोडिसक्ने निर्णय कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा हुने घाटा दुई अर्ब ८० करोड तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा हुने घाटा दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँ आश्विनभित्र स्वीकृत गरी उपलब्ध गराउँदै जाने निर्णय कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि एक रुपियाँ पाउनसकेको छैन । प्राधिकरणले एक साताका लागि दुई करोड रुपियाँ दिएपछि हेटाँैडा डिजेल प्लान्ट १० मेगावाट र दुहबी मल्टिफ्युलको १२ मेगावाट सञ्चालनमा आएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणको फाइल थन्किएको छ, अर्थले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजनाअनुसार अझै पैसा दिएको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
खासै खर्च नहुने योजनामा बेवास्ता गरेको सरकारले करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने नयाँ थर्मल प्लान्टका लागि भने टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकारले झन्डै ४० अर्ब खर्चेर दुई सय मेगावाटको थर्मल किन्ने कार्ययोजनामा राखे पनि तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाटको र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाट किन्ने गरी प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । पूर्वऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, जलविद्युत् विशेषज्ञलगायतले संसारमै असफल भइसकेको तथा नेपालले आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक रूपमा धान्न नसक्ने भन्दै प्लान्ट स्थापनाको विरोध गरे पनि अन्य कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उदासीन सरकार यसलाई भने जोड दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
‘लोडसेडिङ कार्ययोजनामा १३ मूल कार्यक्रम र ३५ कार्यक्रम र योजना छन् तर अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन्, ऊर्जा मन्त्रालयको कम सक्रियता, अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ता, गृह मन्त्रालयको असहयोगजस्ता कारणले अघि बढ्नसकेका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भाषणमा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले लोडसेडिङ घटाउने जति चिन्ता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएनन्, प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा मुख्यसचिव आएका छन्, उनको काम हेर्न बाँकी छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौल भने लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढेको दाबी गर्छन ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारीकै सामु एक साताअघि लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार अर्थ सचिवलाई निकासा दिन निर्देशन दिए पनि बुधबारसम्म प्राधिकरणले रकम पाउन सकेको छैन । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव मुख्यसचिवले निर्देशन दिइसकेकाले चाँडै प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘मुख्य सचिवले भारतबाट ल्याएको विद्युत् र थर्मल चलाउँदाको रकम १५/१५ दिनभित्र दिन निर्देशन नै दिइसक्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाअनुसार उपलब्ध गराउन सबै रकम छिट्टै उपलब्ध गराउँछ भन्ने पूर्ण आशा छ,’ निर्देशक यादवले भने ।

विद्युत् खपत २५ प्रतिशत घटाइने

काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका निकायमा हुने आन्तरिक विद्युत् खपत २५ प्रतिशत घटाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो । आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेपछि लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा गरी विद्युत् खपतमा कम गराउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भए पनि प्राधिकरणले प्राधिकरणभित्रैको आन्तरिक खपत घटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले सबै सरकारी कार्यालयभित्रको विद्युत् खपत कम गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । लोडसेडिङको कारणले प्राधिकरण आलोचित भइरहेका बेला प्राधिकरणले नै विद्युत् खपत कम गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
लोडसेडिङ समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै जिल्ला तथा ग्राहक संकलन केन्द्रमा हुने विद्युत् खपतमा २५ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक यादवले बताए । ‘लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्राधिकरणभित्रैको विद्युत् खपत कम गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण हिटर, एसीलगायत चलाउन बन्द गरेर र अनावश्यक रूपमा हुने खपत घटाउने लक्ष्यसहित निर्णय गरिएको हो, यसका लागि प्राधिकरणले योजना ल्याउँछ ।’
अघिल्लो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणभित्र करिब ४१ लाख युनिट आन्तरिक खपत भएको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेमा वर्षको १० लाख २५ हजार युनिट विद्युत् कम खपत हुनुका साथै आर्थिक रूपमा तीन करोड ६० लाख रुपियाँको आन्तरिक खपत हुनेमा प्राधिकरणलाई करिब ९० लाख रुपियाँ फाइदा हुनेछ । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका काठमाडांै, जनकपुर, हेटाँैडा र विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका ५० प्राधिकरणका जिल्ला शाखा, वितरण केन्द्र र सबस्टेसन छन् भने पश्चिमअन्तर्गत बुटबल, पोखरा, नेपालगञ्ज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ४१ निकाय छन् । प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार ग्राहक तथा वितरण पूर्वअन्तर्गतका निकायमा गत वर्ष दुई करोड ७६ लाख रुपियाँ बराबरको करिब ३० लाख ७५ हजार युनिट तथा पश्चिमअन्तर्गत ८६ लाख ६७ हजार रुपियाँ बराबरको नौ लाख ८९ हजार युनिट विद्युत् आन्तरिक विद्युत् खपत हुने गरेको छ । कुल खपतमध्ये काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत मात्र १३ लाख युनिट र रत्नपार्क केन्द्रअन्तर्गत पाँच लाख युनिट विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणभित्र अनावश्यक उपयोग गर्ने गरिएको र नियन्त्रण गर्नसके प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरणभित्र अनावश्यक रूपमा दिनभर हिटर ताप्ने, एसी चलाउने, दिउसै बत्ती बाल्ने, बाह्य क्षेत्रबाट विभिन्न उपकरण चार्जका लागि ल्याउने, कम्प्युटर बन्द नगर्नेजस्ता कार्य गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सधँै विद्युत् हुन्छ भनेर अनावश्यक विद्युत् उपयोग गर्ने खराब प्रवृत्तिको अन्त्य गनै सके प्राधिकरणलाई पनि लाखौँ फाइदा हुन्छ ।’
बैठकमा प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनाको समयमै निर्माण, चुहावट नियन्त्रणलगायत बारे पनि छलफल भएको यादवले जानकारी दिए ।
टोल फ्री नम्बर र एसएमएस
मुलुकभरका ग्राहकले अब सजिलै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबारे सबै गुनासो गर्न पाउने भएका छन् । टोल फ्री नम्बर र एसएमएसमार्फत सर्वसाधारण ग्राहकले प्राधिकरणबारे सबै गुनासो गर्न पाउने भएका हुन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ग्राहकले सजिलै गुनासो गर्नका लागि टोल फ्री र एसएमएसको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि ग्राहकले उक्त अवसर पाउने भएका छन् । ‘ग्राहकहरूको गुनासो सुन्न हामीले टोली फ्री नम्बर र एसएमएस प्रणाली राख्ने निर्णय गरेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने, ‘अब प्राधिकरणबारेका सबै गुनासो सोझै सर्वसाधरणले ग्राहकलाई राख्न पाउने छन् भने ‘हेलो’ सरकारमार्फत पनि राख्न सक्नेछन् ।’ प्राधिकरणले यो प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन लागेको छ ।
प्राधिकरणभित्रै गुनासो हेर्ने, उजुरी गर्ने निकाय भए पनि अहिले भने ग्राहकले घरमै बसेर सजिलै गुनासो र उजुरी गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न लागेको हो । अहिले प्राधिकरणभित्र मुलुकभरिका ग्राहकले गरेका उजुरीको संकलन गर्ने र त्यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आधारिक निकाय छैन । बिजुली आए/नआएबारे उजुरी गर्न नो लाइट शाखा तथा अन्य उजुरी सुन्न केन्द्रीय कार्यालयमा निकाय भने छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनमा ढिलाइ

काठमाडौं, २५  मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिक आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि अध्ययनमै ढिलाइ हुने भएको छ ।
३० महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको परामर्शदातालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी दिन अर्थले ढिलाइ गरेपछि अध्ययनमै ढिलाइ हुने भएको हो । आगामी १५ जनवरी ०१३ मा आयोजनाले अध्ययन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेकामा अर्थले बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि उक्त कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । छनोट परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सलाई अग्रिम भुक्तानी दिएपछि त्यसको २१ दिनभित्र परामर्शदाताले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थले बजेट दिन ढिलाइ गरिरहेकाले अध्ययनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अब दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरे मात्र कार्यतालिकाअनुसार अध्ययन अघि बढ्छ, तर अर्थले ढिलाइ गरिरहेकाले अध्ययनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेकाले सिधै बजेट दिन मिल्ने हुँदा हुँदै बजेट दिन आनाकानी गरेर ढिलाइ गरिरहेको छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार १५ मंसिरमा आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयमा बजेटका लागि पत्र पठाएकामा ऊर्जाले ढिलाइ गरेर २० मंसिरमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखामा पत्र पठाएको थियो । पत्र पाएको चार दिनपछि मात्र अर्थले ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय चाहिने भन्दै कार्यक्रम महाशाखामै फाइल रोकेर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बजेट महाशाखामा बूढीगण्डकीको फाइल नै नआइसकेको जानकारी दिए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटसमेतमा उल्लेख भएको सो आयोजनाको फाइल पुन: अर्थबाट ऊर्जा हुँदै अर्थको कार्यक्रमबाट बजेट महाशाखामा पुग्न हप्ताँै लाग्ने भएकाले आयोजनाले परामर्शदातालाई अग्रिम भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने भएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने भए तुरुन्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हो तर पठाएको छैन, अब ऊर्जाबाट सचिवस्तरीय निर्णय गरी पुन: कार्यक्रम हुँदै बजेट महाशाखामा पुग्दा हप्तौँ लाग्ने अवस्था छ,’ ती प्राधिकरणका प्रतिनिधिले आक्रोश पोखे, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्तो ढिलाइ छ, अझै हप्तौँ दिन लागेपछि कहिले परामर्शदातालाई बोलाएर अग्रिम भुक्तानी दिनु, ढिलाइ हुने भो ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडांैबाट नजिक– ६० किलोमिटर रहेको उक्त आयोजनालाई आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर अध्ययनमै ढिलाइ हुने देखिए पनि आयोजनाको निर्माण कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । एक हप्ताअघि मात्र प्राधिकरण र परामर्शदाताबीच ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयारलगायत सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । सरकारले हालै उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य अघिबढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएमा आठ वर्षभित्र आयोजना निर्माण नै सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सम्भाव्यता पूर्वअध्ययन सकेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघिबढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् ०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ ।

मध्यमस्र्याङ्दीको सामान ल्याउन रोक

काठमाडौं, २४ मंसिर । आवश्यकभन्दा बढी सामान ल्याएका कारण लमजुङको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका थन्किएका सामान कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग गर्न खोज्दा स्थानीयवासीले अवरोध पुर्‍याएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रोको लागि प्राधिकरणकै निर्णयअनुसार ल्याउन लागिएको सिल्डसमेत नतोडिएका ती नयाँ सामान ल्याउन अवरोध पुर्‍याइएको हो । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार कुलेखानी तेस्रोका लागि २० टन फलामको डन्डी, १५ टन वारेसनेस र ३० टन आइबिम ल्याउन लागिएको थियो तर सामान लिन गएका चार ट्रकमध्ये दुई ट्रक भने अवरोधका कारणले ल्याउन सकिएन । ६५ टन नै जर्मनबाट ल्याइएका यी सामान मध्यमस्र्याङ्दीले आवश्यकताभन्दा बढी ल्याउनाले विगत पाँच वर्षदेखि आयोजना कार्यालयवरपर थन्किएर बसेका थिए । तिनै सामान कुलेखानी आयोजनाका लागि उपयुक्त देखिए पनि प्राधिकरणकै निर्देशनअनुसार कुलेखानी तेस्रो आयोजनाले आयोजनास्थलमा ल्याउन लागेको थियो ।
नयाँ सामान थन्किएर बसे पनि प्राधिकरणले पहिला कवाडीका रूपमा बेच्ने प्रयास गरेको थियो तर स्थानीय युवाको विवादले टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । प्राधिकरण पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू टीकाराम बिसी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठका पालामा प्राधिकरणले निर्माण गरेको आयोजनाका लागि ती सामान उपयुक्त हुने बताउँदै कुलेखानीलाई दिने निर्णय भएको थियो । कुलेखानीले ल्याउन लागेका ती सामानको मूल्य मात्र करिब ६५ लाख रुपियाँ पर्छ । ‘प्राधिकरणकै निर्णयअनुसार सामान ल्याउन लागेका थियो तर स्थानीयवासीले अवरोध गरे,’ कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले भने, ‘नयाँ सामान किन्नुसट्टा टाँचासमेत नफुकालेका ती नयाँ सामान प्राधिकरणले प्रयोग गर्न अवरोध नआउनु पर्ने हो तर ल्याउन दिइँदैन ।’ उनका अनुसार सामान लिन गएका चार ट्रकमध्ये दुई लोड भइसकेका थिए भने दुई लोड हुने तयारीमा थिए । आफ्नो जिल्लामा आएका सामान बेचेर आफ्नै जिल्लाको विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने र अवैध रूपमा सामान लैजान लागेको भन्दै उनीहरूले अवरोध पुर्‍याएका थिए । लोड गरेर दुई ट्रक बिहीबार अवरोध पुर्‍याएपछि प्रहरी कार्यालयभित्र राखेर सुरक्षित ट्रकलाई सुरक्षित बनाइएको थियो । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलपछि दुई ट्रक सामान ल्याउन दिए पनि अन्य दुई ट्रक भने खाली फर्काइएको थियो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका अनुसार १४.५ टन वारेसनेस, ५.७ टन आइबिम र १०.८ टन डन्डी मात्र आयोजनाले ल्याउन सकेको छ । स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले आयोजनाले ३४ टन सामान ल्याउन सकेन भने दुई ट्रक रित्तै फर्किए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनामा १५ करोडभन्दा बढीको सामान छ तर कौडीको भाउमा बेच्ने प्रयास गरिएको छ । त्यो प्रयास स्वरूप प्राधिकरणले पहिला टेन्डर आह्वानसमेत गरेको थियो । जसअनुसार पाँच वर्षअघि एक करोड पाँच लाख रुपियाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । धेरै सामान नयाँ भएकाले अरू जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग गर्न खोजेपछि कौडीकै भाउमा बेच्ने र त्यसबाट आर्थिक फाइदा उठाउनका लागि स्थानीवासीले अवरोध गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘मध्यमस्र्याङ्दीमा १५ करोडभन्दा बढीका सामान थन्किएका छन्, नयाँ सामान मात्र तीन करोडभन्दा बढीको छ तर आर्थिक चलखेलमा कौडीको भाउमा बेच्ने प्रयासका लागि कुलेखानीमा ल्याउन नदिएको हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणको आफ्नो सामान ल्याउन अवरोध गर्दा पनि लमजुङ प्रशासनले खासै सहयोग गरेन ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणकै निर्णयमा सामान ल्याउन लागे पनि शुक्रबारको छलफलमा प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले अवैध रूपमा लान लागेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उल्टो हकारे र अवरोध फुकाउन पहल गरेनन् । दुई ट्रक सामान लगेपछि अर्को सामान लिन नआउनुभन्दै खाली ट्रक फर्काए पनि प्रशासनले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार सामान लैजानका लागि वातावरण नबनाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले उचित सुरक्षा दिन नसक्दा ५० लाखभन्दा बढीका सामान चोरी भइसकेका छन् भने प्राधिकरणको उचित निर्णयको अभाव अधिकांश सामान अलपत्र अवस्थामा र खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कुलेखानी इन्द्रसरोवरमा बोटिङ चलाइने

काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपालको एक मात्र कुलेखानी जलाशय जलविद्युत् आयोजना इन्द्रसरोवरमा बोटिङ चलाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

सात किलोमिटर लामो उक्त सरोवरमा बोटिङ चलाउन सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन हुनसक्ने भन्दै प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर महासेठ संयोजक रहेको समितिमा प्रदीपमान श्रेष्ठ, राजेश सापकोटा, राजु ज्ञवाली, धु्रर्वराज भट्टलगायत सदस्य छन् । उनीहरूले बोटिङ सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने/नहुनेबारे विस्तृत अध्ययन गरेर बुझाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । संयोजक महासेठले चलाउन दिँदा मानवीय क्षति हुनेलगायत खतराको सम्भावना भएकाले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको र एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।
इन्द्रसरोवर मत्स्य व्यवसायी संघले बोटिङ सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि प्राधिकरण सञ्चालनका लागि अध्ययन समिति बनाएर अघि बढाएको हो । ‘बोटिङ सञ्चालनका लागि निवेदन आएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ, अब अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र निर्णय हुन्छ,’ प्राधिकरण उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार विभागका महाप्रबन्धक केशवराज भट्टले भने । उनका अनुसार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिँदा उपयुक्त देखाएमा आह्वान गरेर सम्बन्धित संस्थालाई दिइने छ ।
लोडसेडिङको समस्याको कारणले हिउँदमा कुलेखानी जलाशय आयोजना सञ्चालन गरिने भएकाले हिउँदमा २/३ महिना मात्र सञ्चालन हुने तथा पानी सुक्दै गएपछि बढी क्षतिपूर्ति माग्ने प्रवृत्तिको कारण सञ्चालन गर्न दिन नहुने आवाज पनि प्राधिकरणमा उठेको छ । ‘पहिला माछा पाल्न स्थानीयलाई दिइएकामा जलाशयमा पानी सुक्दै गएपछि माछा मर्न थाले भन्दै १४ लाख रुपियाँसम्म प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बोट चलाउन दिँदा मानवीय क्षति हुन्छ, कहिलेकाहीँ त कोहीले आत्महत्या पनि गर्लान्, त्यो सबैको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्न सम्भव हुँदैन, चलाउन दिँदा फाइदाभन्दा बढी जोखिम छ ।’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने धेरै जोखिम देख्दादेख्दै सञ्चालनका लागि इन्जिनियरिङ सेवाका श्रेष्ठ तथा सापकोटा, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका ज्ञवाली तथा कानुन विभागका भट्टलाई नामै तोकेर सदस्य बनाई प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
बोटिङ चलाउन सके पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा भने ठूलो सहयोग पुग्ने छ । माछाको लागि समेत प्रसिद्ध कुलेखानी जलाशय नजिक धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक जाने गरेका छन् । अझ बोटिङ चलाएमा भने धेरैको गन्तव्य कुलेखानी हुने भएकाले अहिले प्राधिकरणले बोटिङ सञ्चालन गर्न दिने भन्ने मनस्थितिका साथ अध्ययन समिति गठन गरेको हो । पालुङ, चलेख, चित्लाङ, सिमखोला, काल्ची खोला, सेती खानी लगायत ९ खोला–खोल्साबाट आएको पानी इन्द्रसरोवरमा खसालिएको छ । अहिले उक्त जलाशयमा स्थानीयवासीले माछासमेत पालन गर्दै आएका छन् ।

ट्रान्सफर्मर प्रकरणका कर्मचारीलाई कारबाही भएन

काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले अझै कारबाही गरेको छैन ।
ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीबारे छानबिन गर्न सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिएका कर्मचारी अझै पनि कारबाही बाहिरै रहेका छन । पन्त प्रतिवेदनले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसहित २७ कर्मचारी र ६ पूर्वकर्मचारीलाई दोषी देखाएको थियो ।
गत असोजमा तीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उपेन्द्रदेव भट्ट र गणेशप्रसाद राजसँग तथा २३ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा जिन्सी तथा भुक्तानी शाखाका कार्यरत पुष्पराज खड्का, विजयकुमार चौधरी, हरिबहादुर गोसी, सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, कैलाशकुमार अटल र नवराज ओझालाई संलग्न रहेको देखाइएको छ ।
त्यसै, ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि सतीशकुमार कर्ण, मनोज बराल, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेश्याम महतो, नवीनकुमार लाभ, विद्युत् पौडेल, सुरजप्रसाद शाह, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामविजुल मण्डल, सिन्धु यादव, शेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, प्रज्वल पाण्डे र बोधरार ढकालसमेतलाई दोषी देखाइएको छ । यिनीहरू सबैसँग प्राधिकरण व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण लिए पनि अन्य कारबाही प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको कारणले प्राधिकरणले बर्सेनि अर्बांै घाटा बेहोरेको छ । ‘यस प्रकरणमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो तर न प्राधिकरण व्यवस्थापनले कारबाही गर्‍यो, न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले सुरुमा चासो दिए पनि पछिल्लो समयमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सबै विवरण दिन ढिलाई गरे पनि अख्तियारले ताकेता गरेर ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नेतिर पहल गरेको छैन ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई सफाई दिँदै अन्य कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि स्पष्टीकरण लिनेबाहेक अन्य कार्य गरेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य एवं छानबिन समितिका संयोजक पन्त छानबिन प्रक्रिया केही ओझेलमा परेको देखिए पनि प्रतिवेदन सुरक्षित रहेकोले दोषीलाई कारबाही भइछाड्ने बताए । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणका कोही दोषी उम्कन सक्र्दैनन, प्रतिवेदन कहिल्यै हराउँदैन,’ बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संयोजक पन्तले भने, ‘हामीले बारम्बार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कारबाही झकझकाएका छाँै तर गरेको छैन, फेरिभन्दा पनि नगरेमा हामी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउँछौँ ।’
प्राधिकरणभित्रका सबै कर्मचारी युनियनले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाहीका लागि माग गर्दै पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको छ । चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटिएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण तातेको थियो ।
क्षमता वृद्धिको चलखेल गर्नेलाई निलम्बन
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तले त्रिशूली ३–एको क्षमता बढाउन चलखेल गर्ने प्राधिकरण कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
६० मेगावाटको त्रिशुली ३–ए आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजेल प्लान्टबारे प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय संगठन र परिषद्ले संयुक्त रूपमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पन्तले आगामी प्राधिकरण बैठकमा निलम्बनको प्रस्ताव गर्ने बताए । ‘पहिला ९० मेगावाट वा १२० मेगावाट क्षमता भएकाले सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने माग राख्दा ६० मेगावाट बनाउनुपर्ने पप्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी ठेकेदारको लहैलहैमा लागेर क्षमता बढाउनका लागि सक्रिय छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षसम्म पनि क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ६० मेगावाटको आयोजना बाँकी डेढ वर्षभित्रै पूरा गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र अर्को आयोजनाको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले ५० प्रतिशत काम सकिने बेलासम्म ठेकेदार क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै क्षमता बढाउनु गलत भएको बताए ।
पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले अहिले आएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न खोज्नुमा बदमासीको संकेत देखिएको बताउँदै कानुन हातमा लिएर क्षमता बढाएमा शक्तिशाली खुमबहादुर खड्काको हालत हुने बताए । ऊर्जासचिव अध्यक्ष रहेकोमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव ल्याउनुमा गलत मनसाय हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्राधिकरणका नयाँ सञ्चालक सदस्य डा. डम्बरबहादुर नेपालीले क्षमता अभिवृद्धि र डिजेल प्लान्टबारे दोधारे कुरा गर्दै आफ्ना लागि उज्यालो पाउनुपर्ने तर्क राखेपछि मन्त्री शर्माले सिंहदरबार बेचेर उज्यालो नचाहिने बताए । ‘सिंहदरबार बेचेर उज्यालो चाहिँदैन, क्षमता बढाउन कार्य गलत छ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले ५० मेगावाटको डिजेल प्लान्टका लागि पेट्रोल दिन नसक्ने सरकारले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किनेर सञ्चालन गर्छु भन्नु मुलुकको ढुकुटी रित्याउने र कमिसन खाले चालबाजी मात्र भएको बताए ।

अध्यक्षमा मुख्यसचिव र कार्यकारीमा यादव

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामाणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव नियुक्त भएका छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष रहेकामा ऊर्जामन्त्री सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मुख्यसचिव पौडेललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि सौर्यसँग कुरा गर्दै यादवले लोडसेडिङ न्यूनीकरण, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार लगायतमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
गत १४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोटको पुरानो खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आदेश दिएपछि सोही आधारमा मुख्य उम्मेदवार रहेका यादवलाई नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार प्रस्ताव पठाएको थियो । वर्तमान कायममुकाम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ६ महिनाका लागि नियुक्त भएकामा आगामी मंसिर २१ गतेदेखि म्याद सकिन लागेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेल नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणमा झन् समस्या थपिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अब प्राधिकरणको बैठक बस्नै कठिन हुन्छ, अहिले अध्यक्ष रहेका कोइरालाले धेरै बदमासीको प्रयास गरेका थिए, अझ व्यस्त मुख्यसचिवलाई बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेर प्राधिकरण धराशयी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति गुहारे

काठमाडौं, २० मंसिर । क्षमता बढाउने नाममा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूलो चलखेल सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध पूर्वऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीहरूले राष्ट्रपति तथा मुख्य दलका नेतालाई गुहारेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आयोजना अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले विनासल्लाह क्षमता नबढाउने आश्वसन दिएका छन् ।
आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीको प्रभावमा परेर क्षमता अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छा देखाएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । समितिले क्षमता बढाउनसक्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
मंगलबार पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे तथा पूर्वऊर्जा मन्त्रीहरू– गोकर्ण विष्ट र डा. प्रकाशशरण महत र एमाले प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका संयोजक प्रदीप नेपालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर क्षमता नबढाउनको लबिङ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई समेत त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता बढाउँदा झन् समस्या हुने बताउँदै नबढाउन भन्दै आएका छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भन्यौँ, उनले तपाईंहरूको सल्लाह र अनुमतिविना बढाउँदैनाँै भनेर स्पष्टै भनेका छन्,’ पूर्वऊर्जामन्त्री विष्टले भने, ‘उनको आश्वासनबाट बढ्दैन भन्ने
हामीले बुझ्यौँ ।’
उनका अनुसार ६० मेगावाटको आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउनु सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन हुने, सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले राखेको वैकल्पिक प्रस्तावमा २२ मिलियन डलर थप्ने उल्लेख भएकामा सरकारले एकै पटक ४० मिलियन थपेर रहस्यमय बनाएको थियो । क्षमता थपेमा करिब तीन वर्ष आयोजनाको समयावधि थपिँदा लोडसेडिङको समस्या झन् बढ्ने र तीन वर्षको करिब १० अर्ब राजस्व सरकारले घाटा बेहोर्नुपर्ने भन्दै पूर्वअर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रीले क्षमता नबढाउन दबाब दिएका हुन् । उनीहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालले धान्नै नसक्ने भन्दै खरिद रोक्नका लागिसमेत राष्ट्रपति र प्रमुख दलका नेतालाई दबाब दिएका छन् । यसैगरी प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले बिज्ञप्ती जारी गर्दे आयोजनाको क्षमता बढाएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सोमबार मात्र प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता बढाउने विरोधमा रहेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलाललाई हटाएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पटक–पटक प्रयास गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रयास असफल भएपछि सोझै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव कुँवरलाई संयोजक बनाएका थिए ।
चाइनाको एक्जिम बंैकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य २० प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको एक वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना मे ०१४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ ।
अध्यक्षमा मुख्यसचिव र कार्यकारीमा यादव
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामाणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव नियुक्त भएका छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष रहेकामा ऊर्जामन्त्री सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मुख्यसचिव पौडेललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि सौर्यसँग कुरा गर्दै यादवले लोडसेडिङ न्यूनीकरण, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार लगायतमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
गत १४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोटको पुरानो खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आदेश दिएपछि सोही आधारमा मुख्य उम्मेदवार रहेका यादवलाई नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार प्रस्ताव पठाएको थियो । वर्तमान कायममुकाम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ६ महिनाका लागि नियुक्त भएकामा आगामी मंसिर २१ गतेदेखि म्याद सकिन लागेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेल नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणमा झन् समस्या थपिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अब प्राधिकरणको बैठक बस्नै कठिन हुन्छ, अहिले अध्यक्ष रहेका कोइरालाले धेरै बदमासीको प्रयास गरेका थिए, अझ व्यस्त मुख्यसचिवलाई बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेर प्राधिकरण धराशयी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा जगतबहादुर तामाङ, सुदूरपश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षमा जगदीशबहादुर पाल र कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्षमा डा. कुलबहादुर रोकायाको नियुक्ति गरेको छ । (सौस)

विद्युत् विभागको ‘हेपाइ’मा प्राधिकरण

काठमाडौं, १९ मंसिर । आठ महिनाअघि ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) सँग संयुक्त विकास सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ र ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत १४ चैतमा गरेको उक्त सम्झौताप्रति विद्युत् विकास विभाग बेखबर छैन । विभागले भने अझै आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र दिएको छैन ।
०६५ सालदेखि नै अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणले के वाटरसँगको सम्झौतापछि नै पटक–पटक निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखहरु दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव, टीकाराम विसीदेखि वर्तमान प्रमुख महेन्द्रलाल श्रेष्ठसम्मले अनुमतिका लागि पत्र पठाए पनि विभागले ‘हुन्छ’ भन्ने आश्वासन मात्र दिँदै आएको छ ।
एक वर्षअघि ५३० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणले गरेको निवेदनलाई समेत विभागले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अनुमतिपत्र नपाएकै कारण उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत रोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, १२४ मेगावाटको निस्तीपनहा जलाशय, १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय, ६०० मेगावाटको कालीगण्डकी, ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा र दूधकोसी जलाशय, ३३५ मेगावाटको अपर अरुण र १४० मेगावाटको वाग्मती जलाशय आयोजनालाई समेत विभागले अनुमतिपत्र दिएको छैन । ती आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्राधिकरणले गरे पनि अनुमतिपत्र नपाएपछि सम्भाव्यता अध्ययन अलपत्र छ ।
३०० मेगावाटको उत्तरगंगा र दूधकोसी जलाशय आयोजनालाई भने सरकारले हालै विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले निवेदनअनुसार ४१० मेगावाटको नौस्यालगाढ र ८७ मेगावाटको तामाकोसी भी को मात्र अनुमतिपत्र पाएको छ ।
ऊर्जासचिव कोइरालाले अनुमतिपत्रविनाका आयोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत रोकिएको हो । ‘नौवटा आयोजनाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले निवेदन दिए पनि पाएको छैन,’ प्राधिकरण आयोजना विकासका निर्देशक सुनील ढुंगेलले भने, ‘अनुमतिपत्र नपाएका कारण ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।’
अधिकांश आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले गरेका कारण अनुमतिपत्र दिन विभागले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारीको तर्क छ । ‘जलविद्युत् निर्माणको नेतृत्व गर्ने संस्थाको नाताले अनुमतिपत्रमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता प्राधिकरणले पाउनुपर्ने हो,’ निर्देशक ढुंगेलले भने, ‘लाइसेन्स पाउनै कठिन हुनु दु:खदायी कुरा हो ।’
दबाब दिन नसक्दा विभागले नपत्याएको र प्राधिकरण व्यवस्थापन टुलुटुलु हेरेर बसेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव कोइरालालाई सबै थाहा छ, नयाँ–नयाँ आयोजना अघि नबढाउँदा विद्युत् उत्पादन बढ्दैन,’ एक कर्मचारीले भन्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यसप्रति वास्ता गरेको छैन, सचिवले तुरुन्तै अनुमतिपत्र दिन लगाउँछु भनेर आश्वासन दिन्छन्, सायद प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिँदा कमिसन नपाइने भएकाले विभागले हेपेको होला ।’
विद्युत् विभागले भने एक साताभित्र सबै लाइसेन्सको टुंगो लगाइदिने जनाएको छ । ‘अब प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिनका लागि गरेको निवेदनबारे एक साताभित्र टुंगो लगाइदिन्छु,’ विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने ।
अनुमतिपत्र नपाएका आयोजना
माथिल्लो मोदी
तमोर
निस्तीपनहा जलाशय
आँधीखोला जलाशय
कालीगण्डकी
उत्तरगंगा
दूधकोसी
मेगावाटको अपर अरुण
मेगावाटको वाग्मती

सञ्चालक सदस्य हटाइए

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणस्तरीय निर्णय भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलाललाई हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै उनलाई हटाइएको पत्र सोमबार दिइएको हो । पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन ४१ को दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम सञ्चालक सदस्यबाट अवकाश दिइएको उल्लेख छ । उनलाई त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनका लागि विरोध गरेको, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कारबाहीमा जोड दिइएलगायतका कारणले हटाइएको हुनसक्ने प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उनीलगायत प्राधिकरणद्वय मोहनराज पन्त र विश्वप्रकाश गौतम क्षमता बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए भने अर्का सञ्चालक टेकनाथ आचार्य बढाउने पक्षमा थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र इन्जिनियर दुलालबीच त्रिशूली आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा विवाद हुँदै आएको थियो । उनीहरूबीच औपचारिक बोलचाल मात्र रहेको स्रोतले बतायो । दुलालले पनि आफूलाई क्षमता अभिवृद्धिको विपक्षमा रहेकाले अवकाश दिएको हुनसक्ने बताए ।
दुलाललाई हटाए लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. डम्बर नेपालीलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्ति गरेको हो । नेपालीलाई जलविद्युत् क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ ।

प्राधिकरण प्रमुखमा यादवको सम्भावना

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव बन्ने पक्का भएको छ । गत १४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोटको पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आदेश दिएपछि र ऊर्जा मन्त्रालयले सोही प्रक्रियाअनुसार निर्णय अगाडि बढाएको कारण उनी निर्देशक बन्ने पक्का भएको हो । छनोट प्रक्रियाअनुसार २९ असोज ०६८ मा मुख्य उम्मेदवारका रूपमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा प्राधिकरण पूर्वसञ्चालक सदस्य मुकेशराज काफ्ले छनोट भएका थिए । ऊर्जाले सोही छनोटअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको ऊर्जास्रोतले जानकारी दियो । ‘आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा यादव छनोट हुने पक्कापक्की जस्तो भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संस्थानका कार्यकारी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले छनोट गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै गत २६ माघमा समितिले गरेको सिफारिसलाई रद्द गरेका थिए । त्यसविरुद्धमा यादवले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । वर्तमान कायममुकाम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ६ महिनाका लागि नियुक्त भएकामा आगामी २१ गतेदेखि गतेदेखि म्याद सकिन लागेको छ ।

दुई महिनामै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन बन्ने

काठमाडौं, १९ मंसिर । सिन्धुलीमाढीका स्थानीयवासीको अवरोधपछि निर्माण रोकिएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन दुई महिनाभित्र निर्माण पूरा हुने भएको छ ।
सिन्ुधलीमाडीमा आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको नेपालकै पहिलो २२० केभीको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सन् २००९ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने भए पनि अवरोधका कारणले अझै पूरा भइसकेको छैन । स्थानीयवासी प्रसारण लाइन निर्माण अघिबढाउन सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले लिएको छ । ‘स्थानीयवासीकै अवरोधपछि रोकिएको काम अघिबढाउनका लागि सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले भने, ‘७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको १० किलोमिटर जति लाइन तान्न र आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ, अब दु्रतगतिमा काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेपछि स्थानीयवासी निर्माण अघिबढाउन सहमत भएका छन् । प्राधिकरणले अधिग्रहण १५/१५ मिटर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरे पनि १५० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रतिनिधिले १५/१५ मिटरमात्र जग्गामा असर गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति दिने ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गरेपछि उनीहरू राजी भएका हुन् । स्थानीयवासीको अवरोधपछि डेढ वर्षदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २००७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २००९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । आयोजना पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, प्राधिकरणलगायतले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव हँुदै आएको छ ।
तामाकोसीका लागि निर्माण हुन लागेको उक्त ट्रान्समिसन लाइन तामाकोसी नबनुन्जेलका लागि खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत्् सिधै ढल्केबर लैजाने योजना प्राधिकरणको छ । अहिले भने यहाँबाट उत्पादित विद्युत्् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब दुई सय ५० कलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन बनेमा खिम्तीबाट मन्थली, सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषा लैजाँदा ७५ किलोमिटरमै विद्युत् धनुषाको ढल्केबर पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले काठमाडांै हुँदा लैजाँदा करिब १० मेगावाट चुहावट भई बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ ।
पटक–पटक अवरोध गरेपछि पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालगायतको टोली सिन्धुलीमै पुगेर वार्ता गरे पनि सहमति नभएपछि आयोजनाको अघिबढ्न सकेको थिएन । वार्ता असफल भएपछि प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समितिसमेत गठन गरेको थियो । प्राविधिक समितिसमेतले मार्ग परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघिबढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन ।

आठ वर्षभित्र बूढीगण्डकी पूरा गरिने

काठमाडौं, १८ मंसिर । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङ बढिरहेका बेला ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ ।
काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक ६० किलोमिटर दूरीमा रहेको र काठमाडौंको विद्युत् मागलाई पूर्ति गर्नसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त आयोजनाका रूपमा लिइने सो आयोजना आठ वर्षभित्र पूरा गरिने भएको हो । आगामी ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण अध्ययनलगायत काम सम्पन्न गरी सोही अवधिभित्र आवश्यक लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले हालै सो आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययनका लागि आइतबार मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सबीच परामर्श सेवा खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र फ्रान्सका राजदूत जिन चार्लेजको उपस्थितमा आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराई र परामर्शदाता कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष जटेस्युबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर सक्ने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन,    वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्ययोजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । ‘सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले परामर्शदातालाई अग्रिम भुक्तानी गरेको २१ दिनपछि आयोजनाको अध्ययन अघि बढ्नेछ, अब हामी भुक्तानीका लागि अघि बढ्छौँ,’ आयोजना निर्देशक भट्टराईले थपे, ‘आगामी माघ अर्थात् २०१३ जनवरी १५ देखि अध्ययन सुरु गरेर जुलाई २०१५ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । ‘३० महिनाभित्र हामी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, पुन:स्थापना गर्ने, वातावरण अध्ययन सकाउने, पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ ऊर्जा सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर कार्यक्रममा भने । उनका अनुसार परामर्शदाताले अध्ययन सकाएलगत्तै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुन:स्थापनालगायत कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनेछ । कार्यक्रममा फ्रान्सका राजदूत जिनले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि फ्रान्सले विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालको पावर प्रणाली व्यवस्थापन गर्न तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
पूर्व सम्भावना अध्ययन गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । परामर्शदाता छनोट समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य केपी दुलालले सम्भाव्यता अध्ययनसँगै अन्य पूर्वाधार, अधिग्रहण, आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसके आयोजना आठ वर्षभित्र सकिने बताए । ‘सन् २०२० भित्रै आयोजनाका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नसकेमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम सेती बन्न सन् २०२२ सम्म लाग्ने अनुमान गरिएकोमा यो बूढीगण्डकी त्यो अगाडि बन्न सक्छ तर यसका लागि सरकारले परामर्शदाताले अध्ययन सकाउँदासम्म निर्माणमा जाने गरी सबै तयारी पूरा गर्नुपर्छ ।’
करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् २०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार घरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।