पांचौं पटक थपियो सप्तकोसीको म्याद

-भीम गौतम

काठमाडौं, १० पुस । सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको म्याद पांचौं पटक पनि थपिएको छ ।
आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको बैठकमा पुन: दुई वर्षका लागि म्याद थप्ने सहमति भएको हो । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि सन् ०११ मा सन् ०१३ को फेब्रुअरीसम्म म्याद थपिएकामा त्यो समयमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले पुन: दुई वर्षका लागि म्याद थपेको आयोजनाका प्रबन्धक गोपाल बस्नेतले बताए ।
सन् २००४ मा सन् २००६ मा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको डिपिआर निर्माण अघि बढाए पनि स्थानीयवासीका समस्यालगायतको कारणले समयमै पुरा हुन नसकेपछि पटक– पटक गरी सन् २००६, २००८ र ०११ मा म्याद थपिएकोमा बैठकले सन् ०१३ को मार्चदेखि दुई वर्षका लागि पुन: समय थपेको हो । डिपिआर तयार गर्ने समय थपेपछि बहुचर्चित सप्तकोसी उच्च बाँधको कार्य सकिन कुनै अवरोध र समस्या नआएमा अझै दुई वर्ष लाग्ने भएको छ । ‘दुई देशका अधिकारीको छलफलपछि म्याद थपेर दुई वर्षभित्र गर्ने कार्यतालिका पनि बनाइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दुई वर्षभित्र आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, सिँचाइ, जियोग्राफी म्यापिङ, डिलिङलगायत कार्य सक्ने गरी दुई देशले साझा कार्यतालिका पनि बनाएका छन् ।
आयोजनाका अनुसार, आयोजनाको बल्ल ४५ प्रतिशत कार्य मात्र सकिएको छ । आयोजनाको डिपिआर तयारका लागि ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । भारत पक्षले आयोजनासम्बन्धी प्रत्येक छलफलमा डिपिआर तयारका लागि सुरक्षा नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ भने नेपालले स्थानीयस्तरमा देखिएको सुरक्षा समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । आइतबार र सोमबार काठमाडांैमा भएको छलफलमा समेत नेपाली टोलीले पुन: सुरक्षाको आश्वासन दिएको छ । स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेन भने सरकारले अझै उचित सुरक्षा दिन नसकेकाले आयोजनाको डिपिआर अध्ययन नै लम्बिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा भारतको तर्फबाट भारतीय सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा आयोजनाले अहिलेसम्म गरेका प्रगति, समस्या, अवरोध, वातावरणबारे छलफल भएको थियो । २९ करोड रुपियाँको लगानीमा आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सप्तकोसीमार्फत तीन हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् र सुनकोसीमार्फत ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै दुवैबाट नौ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने अध्ययनले देखाएको छ तर विस्तृत अध्ययन भने भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ । सप्तकोसी बाँधबारे सन् १९४६ मै नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो ।