अलपत्र पर्‍यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना

अलपत्र पर्‍यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना

-भीम गौतम
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेपछि सरकारले १२ घन्टामा झार्ने गरी ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना अलपत्र बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ता तथा बजेट अभावमा योजना अघि बढाउन नसक्दा सरकारले लोडसेडिङ घटाउनका लागि ल्याएको कार्ययोजना अलपत्र परेको हो । कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अधिकांश कार्ययोजना असफल भइसकेका छन् भने केही सुरु गरिएका आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण आगामी हिउँदे लोडसेडिङ घटाउनका लागि खासै सहयोगी नबन्ने देखिएका छन् ।
१९ घन्टा दैनिक लोडसेडिङ प्रक्षेपणपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहिला १२ घन्टा र पछि १० घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण स्रोतले भने भारतले थप विद्युत् नदिएमा हिउँदमा १८ घन्टा लोडसेडिङ हुने जानकारी दिएको थियो । विद्युत् उत्पादन घट्दै जाने र पुसदेखि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न नसकेमा १५ घन्टा हुँदै १८ घन्टासम्म पुग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । कार्ययोजना अनुसार १५ कात्तिकदेखि विद्युत् खपत कम गराउनका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा गर्ने तथा भदौ मसान्तभित्र औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकका लागि फरक–फरक दिनमा बिदा दिने निर्णय पनि असफल बनेको छ ।
ऐन ०१४ अनुसार विद्युत् क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने गरी विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको संकटकाल पनि गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्न नसक्दा अझसम्म लागू हुन सकेको छैन । कात्तिक महिनाभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने योजना पनि असफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको लोडसेडिङ कार्ययोजनामा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष भने ग्रिडका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणको पुन:संरचना भन्दै प्रसारण तथा वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो पनि सफल हुन सकेन ।
कात्तिकभित्रै भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने र त्यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णयमा भने भर्खर मात्र प्राधिकरणबाट एक टोली भारत पुगेको छ । तर, कति विद्युत् आयात गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभीको नयाँ प्रसारण लाइन आगामी माघभित्र बनाइसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि टेन्डर प्रक्रियाबाहेक अन्य कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि असोजभित्रै ३२ करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि दुई महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । मंसिरभित्रै अस्पताल, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायतमा सौर्य ऊर्जा जोडिसक्ने निर्णय कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा हुने घाटा दुई अर्ब ८० करोड तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा हुने घाटा दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँ आश्विनभित्र स्वीकृत गरी उपलब्ध गराउँदै जाने निर्णय कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि एक रुपियाँ पाउनसकेको छैन । प्राधिकरणले एक साताका लागि दुई करोड रुपियाँ दिएपछि हेटाँैडा डिजेल प्लान्ट १० मेगावाट र दुहबी मल्टिफ्युलको १२ मेगावाट सञ्चालनमा आएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणको फाइल थन्किएको छ, अर्थले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजनाअनुसार अझै पैसा दिएको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
खासै खर्च नहुने योजनामा बेवास्ता गरेको सरकारले करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने नयाँ थर्मल प्लान्टका लागि भने टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकारले झन्डै ४० अर्ब खर्चेर दुई सय मेगावाटको थर्मल किन्ने कार्ययोजनामा राखे पनि तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाटको र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाट किन्ने गरी प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । पूर्वऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, जलविद्युत् विशेषज्ञलगायतले संसारमै असफल भइसकेको तथा नेपालले आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक रूपमा धान्न नसक्ने भन्दै प्लान्ट स्थापनाको विरोध गरे पनि अन्य कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उदासीन सरकार यसलाई भने जोड दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
‘लोडसेडिङ कार्ययोजनामा १३ मूल कार्यक्रम र ३५ कार्यक्रम र योजना छन् तर अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन्, ऊर्जा मन्त्रालयको कम सक्रियता, अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ता, गृह मन्त्रालयको असहयोगजस्ता कारणले अघि बढ्नसकेका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भाषणमा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले लोडसेडिङ घटाउने जति चिन्ता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएनन्, प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा मुख्यसचिव आएका छन्, उनको काम हेर्न बाँकी छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौल भने लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढेको दाबी गर्छन ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारीकै सामु एक साताअघि लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार अर्थ सचिवलाई निकासा दिन निर्देशन दिए पनि बुधबारसम्म प्राधिकरणले रकम पाउन सकेको छैन । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव मुख्यसचिवले निर्देशन दिइसकेकाले चाँडै प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘मुख्य सचिवले भारतबाट ल्याएको विद्युत् र थर्मल चलाउँदाको रकम १५/१५ दिनभित्र दिन निर्देशन नै दिइसक्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाअनुसार उपलब्ध गराउन सबै रकम छिट्टै उपलब्ध गराउँछ भन्ने पूर्ण आशा छ,’ निर्देशक यादवले भने ।