पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति गुहारे

काठमाडौं, २० मंसिर । क्षमता बढाउने नाममा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूलो चलखेल सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध पूर्वऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीहरूले राष्ट्रपति तथा मुख्य दलका नेतालाई गुहारेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आयोजना अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले विनासल्लाह क्षमता नबढाउने आश्वसन दिएका छन् ।
आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीको प्रभावमा परेर क्षमता अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छा देखाएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । समितिले क्षमता बढाउनसक्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
मंगलबार पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे तथा पूर्वऊर्जा मन्त्रीहरू– गोकर्ण विष्ट र डा. प्रकाशशरण महत र एमाले प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका संयोजक प्रदीप नेपालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर क्षमता नबढाउनको लबिङ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई समेत त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता बढाउँदा झन् समस्या हुने बताउँदै नबढाउन भन्दै आएका छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भन्यौँ, उनले तपाईंहरूको सल्लाह र अनुमतिविना बढाउँदैनाँै भनेर स्पष्टै भनेका छन्,’ पूर्वऊर्जामन्त्री विष्टले भने, ‘उनको आश्वासनबाट बढ्दैन भन्ने
हामीले बुझ्यौँ ।’
उनका अनुसार ६० मेगावाटको आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउनु सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन हुने, सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले राखेको वैकल्पिक प्रस्तावमा २२ मिलियन डलर थप्ने उल्लेख भएकामा सरकारले एकै पटक ४० मिलियन थपेर रहस्यमय बनाएको थियो । क्षमता थपेमा करिब तीन वर्ष आयोजनाको समयावधि थपिँदा लोडसेडिङको समस्या झन् बढ्ने र तीन वर्षको करिब १० अर्ब राजस्व सरकारले घाटा बेहोर्नुपर्ने भन्दै पूर्वअर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रीले क्षमता नबढाउन दबाब दिएका हुन् । उनीहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालले धान्नै नसक्ने भन्दै खरिद रोक्नका लागिसमेत राष्ट्रपति र प्रमुख दलका नेतालाई दबाब दिएका छन् । यसैगरी प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले बिज्ञप्ती जारी गर्दे आयोजनाको क्षमता बढाएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सोमबार मात्र प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै त्रिशूली ३–ए आयोजनाको क्षमता बढाउने विरोधमा रहेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलाललाई हटाएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पटक–पटक प्रयास गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रयास असफल भएपछि सोझै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव कुँवरलाई संयोजक बनाएका थिए ।
चाइनाको एक्जिम बंैकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य २० प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको एक वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना मे ०१४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ ।
अध्यक्षमा मुख्यसचिव र कार्यकारीमा यादव
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामाणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव नियुक्त भएका छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष रहेकामा ऊर्जामन्त्री सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मुख्यसचिव पौडेललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि सौर्यसँग कुरा गर्दै यादवले लोडसेडिङ न्यूनीकरण, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार लगायतमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
गत १४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोटको पुरानो खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आदेश दिएपछि सोही आधारमा मुख्य उम्मेदवार रहेका यादवलाई नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार प्रस्ताव पठाएको थियो । वर्तमान कायममुकाम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ६ महिनाका लागि नियुक्त भएकामा आगामी मंसिर २१ गतेदेखि म्याद सकिन लागेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेल नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणमा झन् समस्या थपिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अब प्राधिकरणको बैठक बस्नै कठिन हुन्छ, अहिले अध्यक्ष रहेका कोइरालाले धेरै बदमासीको प्रयास गरेका थिए, अझ व्यस्त मुख्यसचिवलाई बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेर प्राधिकरण धराशयी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा जगतबहादुर तामाङ, सुदूरपश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षमा जगदीशबहादुर पाल र कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्षमा डा. कुलबहादुर रोकायाको नियुक्ति गरेको छ । (सौस)