ट्रान्सफर्मर प्रकरणका कर्मचारीलाई कारबाही भएन

काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले अझै कारबाही गरेको छैन ।
ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीबारे छानबिन गर्न सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिएका कर्मचारी अझै पनि कारबाही बाहिरै रहेका छन । पन्त प्रतिवेदनले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसहित २७ कर्मचारी र ६ पूर्वकर्मचारीलाई दोषी देखाएको थियो ।
गत असोजमा तीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उपेन्द्रदेव भट्ट र गणेशप्रसाद राजसँग तथा २३ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा जिन्सी तथा भुक्तानी शाखाका कार्यरत पुष्पराज खड्का, विजयकुमार चौधरी, हरिबहादुर गोसी, सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, कैलाशकुमार अटल र नवराज ओझालाई संलग्न रहेको देखाइएको छ ।
त्यसै, ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि सतीशकुमार कर्ण, मनोज बराल, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेश्याम महतो, नवीनकुमार लाभ, विद्युत् पौडेल, सुरजप्रसाद शाह, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामविजुल मण्डल, सिन्धु यादव, शेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, प्रज्वल पाण्डे र बोधरार ढकालसमेतलाई दोषी देखाइएको छ । यिनीहरू सबैसँग प्राधिकरण व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण लिए पनि अन्य कारबाही प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको कारणले प्राधिकरणले बर्सेनि अर्बांै घाटा बेहोरेको छ । ‘यस प्रकरणमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो तर न प्राधिकरण व्यवस्थापनले कारबाही गर्‍यो, न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले सुरुमा चासो दिए पनि पछिल्लो समयमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सबै विवरण दिन ढिलाई गरे पनि अख्तियारले ताकेता गरेर ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नेतिर पहल गरेको छैन ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई सफाई दिँदै अन्य कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि स्पष्टीकरण लिनेबाहेक अन्य कार्य गरेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य एवं छानबिन समितिका संयोजक पन्त छानबिन प्रक्रिया केही ओझेलमा परेको देखिए पनि प्रतिवेदन सुरक्षित रहेकोले दोषीलाई कारबाही भइछाड्ने बताए । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणका कोही दोषी उम्कन सक्र्दैनन, प्रतिवेदन कहिल्यै हराउँदैन,’ बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संयोजक पन्तले भने, ‘हामीले बारम्बार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कारबाही झकझकाएका छाँै तर गरेको छैन, फेरिभन्दा पनि नगरेमा हामी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउँछौँ ।’
प्राधिकरणभित्रका सबै कर्मचारी युनियनले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाहीका लागि माग गर्दै पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको छ । चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटिएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण तातेको थियो ।
क्षमता वृद्धिको चलखेल गर्नेलाई निलम्बन
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तले त्रिशूली ३–एको क्षमता बढाउन चलखेल गर्ने प्राधिकरण कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
६० मेगावाटको त्रिशुली ३–ए आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजेल प्लान्टबारे प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय संगठन र परिषद्ले संयुक्त रूपमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पन्तले आगामी प्राधिकरण बैठकमा निलम्बनको प्रस्ताव गर्ने बताए । ‘पहिला ९० मेगावाट वा १२० मेगावाट क्षमता भएकाले सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने माग राख्दा ६० मेगावाट बनाउनुपर्ने पप्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी ठेकेदारको लहैलहैमा लागेर क्षमता बढाउनका लागि सक्रिय छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षसम्म पनि क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ६० मेगावाटको आयोजना बाँकी डेढ वर्षभित्रै पूरा गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र अर्को आयोजनाको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले ५० प्रतिशत काम सकिने बेलासम्म ठेकेदार क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै क्षमता बढाउनु गलत भएको बताए ।
पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले अहिले आएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न खोज्नुमा बदमासीको संकेत देखिएको बताउँदै कानुन हातमा लिएर क्षमता बढाएमा शक्तिशाली खुमबहादुर खड्काको हालत हुने बताए । ऊर्जासचिव अध्यक्ष रहेकोमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव ल्याउनुमा गलत मनसाय हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्राधिकरणका नयाँ सञ्चालक सदस्य डा. डम्बरबहादुर नेपालीले क्षमता अभिवृद्धि र डिजेल प्लान्टबारे दोधारे कुरा गर्दै आफ्ना लागि उज्यालो पाउनुपर्ने तर्क राखेपछि मन्त्री शर्माले सिंहदरबार बेचेर उज्यालो नचाहिने बताए । ‘सिंहदरबार बेचेर उज्यालो चाहिँदैन, क्षमता बढाउन कार्य गलत छ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले ५० मेगावाटको डिजेल प्लान्टका लागि पेट्रोल दिन नसक्ने सरकारले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किनेर सञ्चालन गर्छु भन्नु मुलुकको ढुकुटी रित्याउने र कमिसन खाले चालबाजी मात्र भएको बताए ।