त्रिशूली–३ ‘ए’ को क्षमतावृद्धि प्राधिकरण बोर्डको जिम्मामा

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउने जिम्मा प्राधिकरण बोर्डमा आइपुगेको छ । गत १९ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता बढाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएकोमा त्यसविरुद्ध २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने फैसला गरेपछि अब बढाउने जिम्मा प्राधिकरणमै आइपुगेको हो ।
लामो समयदेखि आयोजनाको क्षमता बढाउने/नबढाउने विवाद रहँदै आएकोमा आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट पुर्‍याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो तर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेको छैन । बढाउने निर्णय प्राधिकरण बोर्डबाट कार्यान्वयन नभइसकेको जनाउँदै अदालतले अधिवक्ता लोकनाथ चापागाईंले रिट हालेका थिए ।
सिभिल र इलेक्ट्रिमेकानिकलको कामको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले क्षमता बढाउँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने भन्दै क्षमता बढाउन लबिङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सहमति दिएको थियो । प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार प्राधिकरण बोर्डले पारित नगरी क्षमता वृद्धि असम्भव छ । मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्राधिकरणका पाँच कर्मचारी संगठनले क्षमता बढाउन नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका केही अध्ययनले समेत आयोजनाको क्षमता बढाउँदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको थियो भने केही अध्ययनले अहिलेको अवस्थामा क्षमता बढाउन नहुने प्रतिवेदन दिएका थिए ।