सोलारको अध्ययन गर्न मात्र दिइने

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २४ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई ३० सोलारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र दिइने निर्णय गरेको छ ।
गत असोजको अन्तिम साता सोलारबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण र चीनको एक कम्पनीबीच सम्झौता भए पनि प्राधिकरण बैठकले अध्ययन गर्न मात्र दिइने निर्णय गरेको हो । मंगलबार भएको बैठकमा प्राधिकरण र चीनको कम्पनी हुनान सोलार इनर्जी टेक्नोलोजी लिमिटेडबीच संयुक्त विकास सम्झौता (जिडिए) गर्न प्रस्ताव गरेकोमा प्राधिकरणले तीन महिनाका लागि अध्ययन मात्र गर्न दिने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा निर्माण, ठाउँको छनोटलगायत बारे उल्लेख थियो तर बैठकले तीन महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र दिने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको दबाबमा प्राधिकरण केही पदाधिकारीको विरोध हुँदाहुँदै तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरण र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । उनीहरूले प्राधिकरणको तालिम केन्द्र रहेको खरिपाटीलगायतको ठाउँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई अस्वीकृत गर्दै थप सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गर्न दिने निर्णय गरिएको हो ।
सोलार पावर स्टेसन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भएको असोज अन्तिम साता भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कायममुकाम निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र कम्पनीको तर्फबाट ज्याओ मिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले चार महिनाभित्र सोलार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने उल्लेख भए पनि बल्ल जिडिए प्रस्तावमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र दिने निर्णय गरिएको हो । ३० महिनाभित्र सोलार आयोजना नै बनाउने उल्लेख भए पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र दिइने भएपछि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने/नबढाउनेबारे अन्योल छ । ‘सम्झौता र त्यसपछि आएको जिडिएमा केही बदमासी देखिएकाले उही कम्पनीलाई नै बनाउन दिनुभन्दा सम्भाव्यता अध्ययन मात्र दिने निर्णय भएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । सम्झौताका बेला प्रारम्भिक रूपमा ९२ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र ८ प्रतिशत प्राधिकरणले हाल्ने दुवै पक्षबीचमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, प्राधिकरण बैठकले ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने तथा त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनी टिबिइएले ऋण लगानी जुटाउनेबारेको प्रस्तावसमेत पुनर्विचार गर्ने र थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष लीलामणि पौडेलसहित बहुमत सञ्चालक सदस्यले ठेक्का दिन नहुने बताएका थिए । उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई इपिसी मोडेलमा दिने प्रस्ताव अघि बढाए पनि त्यसलाई समेत उनीहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।