विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ संरचना

-भीम गौतम

काठमाडौं, १८ चैत । ०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन भएको छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तीन वटै क्षेत्रका काम गर्दै आएको प्राधिकरणको संरचना भत्ता र खर्चिलो भएको भन्दै आवाज उठिरहेको बेला परिवर्तन गरिएको हो । तर, परिवर्तित संरचना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणभित्र अन्योलता देखिएको छ ।
प्राधिकरणको विनियामावली परिवर्तन नगरी नयाँ संरचना कार्यान्वयन नहुने र अन्योलता रहेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए पनि सञ्चालक सदस्य एवं प्राधिकरण पुन:संरचना समितिका संयोजक टेकनाथ आचार्यले भने परिवर्तित संरचना तुरुन्तै लागू हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार, नयाँ
संरचना लागू गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
६ चैतमा निर्णय गरेर गोप्य राखी शुक्रबार मात्र सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । सात महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक रहने पुरानो व्यवस्था रहेकोमा अब सबैलाई उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने
गरी ६ मा झारिएको छ । पहिला १२ तहका कर्मचारीहरूलाई उपकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक भनी पद राखिएकोमा अब सबै उपकार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । नयाँ संरचना अनुसार, ६ उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको अर्थ र प्रशासन एउटा तथा प्राविधिकतर्फका उत्पादन, प्रसारण, वितरण, इन्जिनियरिङ र योजना गरी पाँच निकाय
रहनेछन् । अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप)अन्तर्गत नौ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा सात तथा प्राविधिकतर्फ २९ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा २७ मा झारिएको छ । योजना नयाँ थपिएको निकाय हो । ग्रिड विकास तथा प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रसारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमलाई मिलाएर वितरण विभाग बनाइएको छ । उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षणको नेतृत्वमा रहेको ती निकायलाई घटाएर अर्थ र प्रशासनअन्तर्गत ल्याएर एउटा मात्र निकाय बनाइएको छ ।
प्रशासनअन्तर्गतको तालिम केन्द्रलाई इन्जिनियरिङतर्फ राखिएको छ भने कानुनलाई अर्थ र प्रशासनको नेतृत्वमा रहने गरी शाखामै सीमित गरिएको छ । पदपूर्ति र जनसाधान विभाग एक अर्काका परिपूरक भए पनि पदपूर्तिलाई अर्थ र प्रशासनअन्तर्गत राखी पदपूर्तिमा पहिला जनसाधारण विभागका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरेकोमा पदपूर्ति महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य–सचिव बनाउने नयाँ संरचना बनाइएको छ । प्राविधिकतर्फ रहेको २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा उत्पादनतर्फ रहेको मझौला र ठूला उत्पादन आयोजनालाई एउटै विभाग बनाइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणको पुन:संरचना गरिएको हो । संयोजक आचार्यले नयाँ संरचनाले प्राधिकरणलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने बताए । ‘यसले प्राधिकरणलाई अझ चुस्त र दुरुस्त रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्छ, प्राधिकरण नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।’–उनले भने । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने नयाँ संरचनाको आलोचना गरेका छन् । ‘हचुवा र हतारको भरमा पुन:संरचना गरियो, प्राधिकरणभित्र राम्रा कामको सुरुआत गरेर सुधार गर्ने पक्षमा रहेका मुख्यसचिव एवं तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्षले जाने बेलामा प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्नुहुन्नथ्यो ।’ उनले भने– ‘नयाँ संरचना प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउने र कर्मचारीहरूलाई अझ अभिप्रेरित भएर काममा लाग्नका लागि प्रोत्साहन दिने खालको
छैन ।’ उनका अनुसार, प्राधिकरणभित्र अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षणअन्तर्गत ३५ प्रतिशत कर्मचारी रहेकोमा उपकार्यकारी निर्देशक नेतृत्वमा अर्थ र प्रशासन निकाय रहने गरी एक जना र सात जना निर्देशक तथा प्राविधिक ६५ प्रतिशत कर्मचारी रहेकोमा पाँच उपकार्यकारी निर्देशक र २७ निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ, जुन समानुपातिक रूपमा उपयुत्र्तm छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणको खर्च बढी भएको भन्दै खर्च घटाउन र कर्मचारी कटौती गर्न निर्देशन दिएको भए पनि नयाँ संरचनामा करिब एक हजार कर्मचारी थप्ने योजना छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
संयोजक आचार्यले तीन हप्ताभित्र प्राधिकरण नयाँ संरचनामा अघि बढ्ने बताए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको विनियावली परिवर्तन नगरी निर्णय गरेकोले असम्भव भएको दाबी गरेका छन् । ‘प्राधिकरणको सेवा र समूह परिवर्तनका लागि विनियमावली परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छैन र अर्को निर्णय तत्काल लागू हुने भनिए पनि कहिलेदेखि कसरी र कर्मचारीको संख्या निर्धारणबारे स्पष्ट छैन ।’ –उनले भने ।
प्राधिकरणका कर्मचारीसँग समन्वय र छलफल नगरी नयाँ संरचनाको निर्णय गरिएको भन्दै विरोध गरेका
कर्मचारी युनियनहरूले समेत उक्त नयाँ संरचनाको निर्णयबारे शुक्रबारसम्म समेत
जानकारी पाएका छैनन् । गोप्य राखिएको उक्त निर्णयबारे बैठक भएको करिब ११ दिनपछि मात्र प्राधिकरणभित्र परिपत्र गरिएको हो । प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव शंकर बाराकोटीले कर्मचारीको हित विपरीत नयाँ संरचना ल्याएमा त्यसको विरोध गरिने र पक्षमा रहेमा स्वागत गरिने बताए । ‘वृत्ति विकास तथा म्यादीमा रहेका कर्मचारीहरूबारे के भनिएको छ, थाहा छैन तर म्यादीमा रहेका ६ सय कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने पहिलाको प्राधिकरण र युनियनबीचको सम्झौता र १, २ र ३ तहका कर्मचारीको बढुवाबारे स्पष्ट नभएमा विरोधमा उत्रन्छाँै, अहिलेसम्म पनि निर्णय गोप्य राखिएकोले हेर्न पाइएको छैन ।’ उनले भने । संयोजक आचार्यले भने अब १, २ र ३ तहका कर्मचारी करारमा राख्ने नयाँ व्यवस्था गरिए पनि पुरानाको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, पुराना कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलगायतलाई अघि बढाउन नयाँ समिति गठन गरी त्यसैमार्फत अघि बढाउन प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

भारतीय कम्पनीको विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज

-भीम गौतम

काठमाडौं, १५ चैत । वृद्धि भएको जलविद्युत् आयोजनाको दस्तुर नतिरेको र प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको चैनपुर सेतीनदी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । खारेज लाइसेन्स सरकारको बास्केट फन्डमा राखिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
बझाङको चैनपुर सेती नदीमा भारतीय कम्पनी जिन्दाल पावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४ सय ५४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । बढेको नवीकरणीय दस्तुरको वृद्धि अनुसार नवीकरण गर्न तथा पछिल्ला प्रगति प्रतिवेदनहरू बुझाउनका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नगरेको भन्दै ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत माघमा जलविद्युत्को अनुमतिपत्रको दस्तुर वृद्धि भएपछि खारेज गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । करिब ६५ अर्बको लागतमा उक्त आयोजना नेपालमा निर्माण हुन लागेको थियो भने आयोजनाले अध्ययनका काम अघि बढाएको थियो । ‘नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने र विभिन्न वाधा, अवरोध आउन नसकेपछि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नआएको हुन सक्छ ।’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘नत्र त्यति ठूलो आयोजना बनाउनका लागि आएको भारतीय कम्पनीले पटकपटक विभागले पत्र पठाउँदा पनि बेवास्ता गर्ने थिएन ।’
विभागका अनुसार, जलविद्युत्को अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि भएपछि मात्र करिब १४ सय मेगावाट बराबरका ३९ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको छ । ती आयोजनामध्ये अधिकांश वृद्धि भएको नवीकरणीय दस्तुर नतिरेकै कारणले खारेज भएका हुन् । यसअघि विभागले एक हजार साना जलविद्युत् आयोजनासँग बढेको दस्तुर र प्रगति विवरणसमेत मागिसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्ति बढी भएकोले ओगट्नेबाट वास्तविक जलविद्युत् आयोजना बनाउनेहरूलाई अनुमतिपत्र दिनका लागि र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउने उद्देश्यले भटाभट अनुमति खारेजी सुरु गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चुनावी मन्त्रीद्वारा सरुवा
काठमाडौं : चुनावी सरकारका ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन् । मन्त्री झाले मन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय तथा नीति महाशाखा प्रमुख एवं सह–सचिव सुनील मल्ललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने उक्त स्थानमा विद्युत् विकास विभागका केशवध्वज अधिकारीलाई ल्याइएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले आयोगका डा. सञ्चय शर्मालाई विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयका मोतिबहादुर कुँवरलाई पञ्चेश्वर आयोजना र मन्त्रालयकै प्रवीण अर्याललाई सप्तकोसी आयोजना प्रमुख बनाइएको छ । ‘चुनावी सरकारका मन्त्रीले आफूखुसी सरुवा गर्न थालेका छन् ।’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मल्ल सरकार कानुनभन्दा विपरीत जानु हुन्न भन्ने कडा मिजासकै भएकोले सरुवा गरिएको हुन सक्छ, यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।’

लघु जलविद्युत्ले विकट गाउँमा व्यवसाय

-भीम गौतम

काठमाडौ, १४ चैत । बाग्लुङ जिल्लाको विकट खरवाङ गाउँमा थरवाङ चिउरी सामुदायिक साबुन उद्योग सञ्चालन भएको छ ।
गिरिङ्दी खोला लघु जलविद्युत् सहकारी संस्थामार्फत ७५ किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि गाउँमा चिउरी हर्बल साबुन उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) को सहयोगमा धवलागिरि क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (डिसिआरडिसी) ले गाउँमा लघु जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि तीन वर्षअघि साबुन उद्योग स्थापना भएको हो । गाविस, स्थानीय समुदायलगायतको सहयोगमा २ लाख ३० हजार रुपियाँको लागतमा स्थापना भएको उद्योगबाट उत्पादित साबुन बाग्लुङ बजारदेखि म्याग्दी र पोखराका होटेलसम्म बिक्री गरिने साबुन उद्योगका अध्यक्ष यमबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । ‘लघु जलविद्युत्को कारणले गाउँमै साबुन उद्योग सञ्चालन गरेर ठूलो फाइदा लिँदै आएका छौँ ।’,उनले भने । उनका अनुसार, साबुन उद्योगमा मात्र ६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पहिलो वर्ष १ लाख २० हजार र दोस्रो वर्ष २ लाख ६० हजार रुपियाँको कारोबार गर्न सफल उद्योगमा यस वर्ष ५ लाख बराबरको कारोबार हुने र ५ हजार साबुन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लघु जलविद्युत्को कारणले गाउँमा साबुन उद्योगसँगै सामुदायिक एफएम, ग्रिल उद्योग, केबल नेटवर्क, कम्प्युटर, ई–लाइब्रेरी, कापी उद्योग, कुटानी/पिसानी मिल, मौरी घार उद्योग, डेन्टल क्लिनिक, एक्सेर मेसिन सञ्चालनलगायतको स्थापना र व्यवस्थापन भएको छ । लघु जलविद्युत्मार्फतै सञ्चालित १०७.४ मेगाहर्जको रेडियो सारथीले गाउँका समाचार र सूचनामूलक जानकारी दिइरहेको छ भने स्थानीय त्रिभुवन उच्च माविले गाउँमै ल्यापटप कम्प्युटरमार्फत बालबालिकालाई पढाउन थालेको छ । ‘लघु जलविद्युत्को कारणले गाउँमा ५० भन्दा बढी उद्योग स्थापना भएका छन् भने त्यहाँ दुई सयले प्रत्यक्ष रोजगारी र एक हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।’, लघु जलविद्युत् सहकारीका सचिव नारायण धितालले भने, ‘अधिकांशले स्थानीयस्तरमै व्यवसाय गर्न थालेका छन् भने पैसा कमाउनका लागि सहर र विदेश जाने क्रम घटेको छ ।’ उनको अनुभवमा लघु जलविद्युत्ले गाउँमा ठूलो आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक परिवर्तन गरेको छ ।
२ करोड ३३ लाख रुपियाँको लागतमा बनेको आयोजनाबाट करिब ९ सय घरधुरीमा विद्युत्को सुविधा पुगेको छ भने विकट खरवाङ गाउँ लघु जलविद्युत्कै कारणले बजारका रूपमा परिणत भएको छ । लघु जलविद्युत्ले गाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाएकोमा र राम्रो शिक्षा बालबालिकालाई दिन पाएकोमा स्थानीयबासी पनि खुसी छन् । ‘गाउँमै ग्रिल उद्योग सञ्चालन गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको छु ।’– स्थानीय चन्द्र विकले भने– ‘लघु जलविद्युत् नभएको भए आधुनिक ग्रिल उद्योग सञ्चालनको सम्भावना नै थिएन ।’
स्थानीय विष्णुमाया अर्यालको अनुभवमा भने लघु जलविद्युत्ले पूरै गाउँको मुहार फेरिएको छ । ‘अध्याँरो गाउँ उज्यालो भएको छ, कुटानी/पिसानी गाउँमै छ, बालबालिकाले गाउँमै ल्यापटपबाट पढ्न पाएका छन्, घरमै बसेर सहर र विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीसँग कुरा गर्न पाइएको छ ।’– उनले सम्झिइन्– ‘यस्तो विकट गाउँमा यति धेरै विकास हुन त अचम्मै मान्नुपर्छ, लघु जलविद्युत् आएपछि कल्पना नगरिएको विकास गाउँमा भयो ।

कुलेखानी तेस्रोलाई बन्दमुक्त क्षेत्र घोषणा

प्राधिकरण अध्यक्षबाट पौडेलको राजीनामा

-भीम गौतम
काठमाडौं, १३ चैत । विभिन्न अवरोध र विवादका कारण समयमा पूरा हुन नसकेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई बन्द, हडतालमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
मकवानपुरमा नागरिक समाजसहितको सर्वदलीय बैठकले सोमबार कुलेखानी तेस्रोलाई बन्दमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । समयमै जलविद्युत आयोजना नबनेर लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला कुलेखानी तेस्रोलाई बन्द, हडतालमुक्त घोषणा गरेर मकवानपुरका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले उदाहरणीय कार्य गरेका छन् ।
राप्रपा नेपालको भ्रातृसंगठन युवा संघले मकवानपुरलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन मागसहित आन्दोलन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कुलेखानी तेस्रोमा परेपछि मकवानपुरका सिडिओ कमलकान्त रेग्मीले डाकेको सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकले मकवानपुर जिल्लालाई विद्युत् चुहावटमुक्त क्षेत्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
‘मकवानपुरलाई चुहावटमुक्त र कुलेखानी तेस्रोलाई बन्द, हडतालमुक्त बनाउने सर्वदलीय सहमति भएको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले सौर्यसँग भने, ‘बाधा, अवरोधका कारण समस्या भोग्दै आएको जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो घोषणा स्वागतयोय छ ।’
अप्रिल २००८ मा सुरु भएको आयोजनामा हालसम्म करिब तीन महिनाभन्दा बढी अवरोध भएको आयोजनाले जनाएको छ । १ चैतपछि मात्र राप्रपा नेपालको युवा संगठनले पहेलो प्लेटका गाडी ओहोरदोहोर गर्न नदिने घोषणा गरेपछि कुलेखानी तेस्रोको निर्माण कार्यमा समेत असर परेको थियो । ११ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अघिल्लो बर्षको पुसमा मुख्य सिभिल निर्माणको ठेकेदार सिनो हाइड्रोले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेकोमा पछि गत वर्षकै फागुनमा सहमति भई ३० महिना म्याद थप्ने गरी सिनो हाइड्रो काममा फर्किएको थियो । त्यही विवाद तथा बन्द, हडताललगायत विरोधका कारण आयोजना सम्पन्न मिति सेक्टेम्बर २०१४ मा सरेको छ ।
कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख मधुसूदन प्रताप मल्लका अनुसार बैठकमा आयोजनास्थललाई बन्दमुक्त तथा मकवानपुरलाई चुहावटमुक्तका लागि सबै पक्षले पहल गर्ने, मंगलबारदेखि मकवानपुरमा दैनिक २ घन्टा लोडसेडिङ घटाउने, कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि लोडसेडिङ न्यून गर्न सामूहिक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
मकवानपुरको भैंसेमा निर्माणाधीन १४ मेगावाटको उक्त आयोजनाको कुल लागत दुई अर्ब ४३ करोड रुपियाँबाट बढेर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्षबाट पौडेलको राजीनामा
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले राजीनामा दिएका छन् ।
यसअघि मुख्यसचिवका लागि दाबेदार उमाकान्त झा ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पौडेलले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । झा उर्जामन्त्री भएलगत्तै ६ फागुनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ‘आफ्नो अन्तिम बैठक’ भनेका पौडेलले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफूलाई भेट्न आएका ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका केही अधिकारीसमक्ष पौडेलले प्राधिकरण अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेको जानकारी दिएका थिए ।
पौडेलसगको भेटमा सहभागी स्रोतका अनुसार आफूले राजीनामा दिइसकेकाले प्राधिकरणका विषयमा केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले पौडेलको राजीनामा स्वीकृति गरेर प्राधिकरण अध्यक्षमा अर्को व्यक्तिलाई पठाउन लागेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्री झालाई नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउन लागेको छ । (सौस)

एक सय २० कम्पनीमा दिगो औद्योगिक विकास कार्यक्रम

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, १३ चैत । युरोपियन युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जर्मन सहयोग नियोग (जिटिजेट)लगायतले नेपालका एक सय २० कम्पनीमा दिगो तथा प्रभावकारी औद्योगिक विकास कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छ ।
विशेष गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा ऊर्जा खपत कम, पानीको बचत, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालमा २६ जुनियर परामर्शदाताको तालिम दिइसकेको र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई तालिम दिइएपछि कार्यक्रम सुरु गरिने नेपालका परियोजना वरिष्ठ स्थानीय संयोजक शुभासन भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सन् २०१२ को फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको परियोजनाअन्तर्गत एक वर्षमा जुनियर परामर्शदाता तयार गरिएको र यो वर्षदेखि ती कम्पनीमा कार्यक्रम नै सुरु हुनेछ ।
सन् २०१५ को मेसम्म हुने कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं, इलाम र पोखरा क्षेत्रका एक सय २० कम्पनीमा जुनियर परामर्शदाता पुगेर कार्यक्रम अघि बढाउनेछन् । यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना अनुसार, सोमबार काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रका ३० उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको भेला गरिएको छ । संयोजक भट्टराईका अनुसार, भेलामा सहभागी कम्पनीहरूमा कार्यक्रम तुरुन्तै सुरु हुनेछ भने अन्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भेलापछि अन्य कम्पनीमा पनि कार्यक्रम लागू गरिनेछ । ती कम्पनीमा अहिले भइरहेको प्रविधि र प्रयोगको सट्टामा आवश्यकता नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य कार्यक्रमको छ । यसबाट उद्योगधन्दामा भएको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमले जनाएको छ ।
सोमबार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको भेलामा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव डा. ऋषिराज कोइरालाले यस्ता कार्यक्रमले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै स्रोतको समुचित प्रयोगका लागि सहयोग पुग्ने बताए ।

पिडिएका लागि ६ जलविद्युत् आयोजनाको निवेदन

-भीम गौतम

काठमाडौं, १२ चैत । विद्युत् विकास विभागमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि ६ आयोजनाले मात्र निवेदन दिएका छन् ।
गत १० माघमा पिडिएको कार्यविधि पारित गर्दै दुई महिनाभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेकोमा ६ आयोजनाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । ५ सय मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएका लागि उर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राजस्व तिरेर निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । ‘साठी दिनभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिने समय राखिएकोमा ११ सय २६ मेगावाट बराबरका ६ आयोजनाले निवेदन दिएका छन् ।’–विभागका बरिष्ठ इन्जिनियर एवं सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने । पन्थका अनुसार, कार्यविधि अनुसार, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ए, ५० मेगावाटको अपर मस्याङदी, ४० मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, २६० मेगावाटको बुढी गण्डकी ख, १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज र ४ सय मेगावाटको लोयर अरुणले पिडिएका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निवेदन दिएका मध्ये त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाले प्रति मेगावाट १५ सय डलरका दरले राजस्व समेत बुझाएको छ भने अन्य पाँच आयोजनाले बुझाउन बाँकी छ । राजस्व बुझाएको आयोजनासँग पिडिएका लागि नेगोशेसन अघि बढ्ने र अन्य आयोजनालाई छिटो राजस्व बुझाउनका लागि ताकेता गर्ने पन्थले जानकारी दिए । आयोजनाको नवीकरणको क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले पिडिएका लागि समेत निवेदन दिएपछि दुई महिना अघि कार्यविधि समेत ल्याएर विभागले पिडिएका लागि आवेदन मागेको थियो ।
अस्थिर राजनीति, नीति, स्थानीयबासीको अवरोध, असुरक्षा लगायत बढेपछि विशेष गरी विदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताले सरकार र नीति परिवर्तन भएपनि आयोजनाको सुरक्षा लगायतको ग्यारेण्टी हुने गरी पिडिए हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त माग अनुसार, ५ सय भन्दा ठूला आयोजनाहरुको लगानी बोर्डले पिडिए वार्ता प्रकृया अघि बढाएको छ भने ५ सयभन्दा कमका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु समेत पिडिएको माग गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले उक्त पिडिए तयार गरेर अगाडी बढाएको छ । पहिला अनुमतिपत्र नवीकरणको बेला पिडिए गर्ने अधिकांश आयोजनाले भने पिडिएको दस्तुर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राखेपछि आवेदन दिन समेत आएनन् । ‘प्रत्येक आयोजनालाई सुरक्षा र कुनै हस्तक्षेप नहुने ग्यारेण्टी चाहिएको छ, त्यो पिडिएबाट सम्भव थियो तर सरकारले राजस्व बुझाउन नसक्ने गरी पिडिए दस्तुर तोकिदियो ।’–एक नीजि लगानीकर्ताले भने ।
विभागले भर्खर पिडिए प्रकृया अघि बढाएपनि लगानी बोर्डले भने ठूला आयोजनासँग पिडिए वार्ताका लागि प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । बोर्डका अनुसार, चार ठूला जलविद्युत् परियोजनासँग पिडिएका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ६५० मेगावाटको तामाकोसी ३, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली तथा ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पिडिए गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले चारै आयोजनासँग वार्ता अघि बढाउनका लागि संयोजन तथा निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोकजत्वमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त रहेको समिति समेत गठन गरेको छ ।

दुई दिनभित्र निकास निकाल्न मन्त्रीको निर्देशन

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, १२ चैत । सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनाका प्रवद्र्धक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको विवादको निकास दुई दिनभित्र निकाल्न उर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले निर्देशन दिएका छन् ।
६ आयोजनाका प्रवद्र्धकसहित उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनीधिको छलफलमा मन्त्री झाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । २१० मेगावाट क्षमताका ६ आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), अनुमतिपत्र, डलरमा पिपीए लगायतबारे प्रवद्र्धकहरु र प्राधिकरणबीच विवाद हुँदै आएको छ । सुपर सिक्सबारे पहिला मन्त्रालयका सह–सचिव सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई नै दुई दिनभित्र निकास निकाल्नका लागि निर्देशन दिएको सुपर सिक्स आयोजनाका संयोजक विजयमान शेरचनले जानकारी दिए । ‘ विवाद गर्नुभन्दा दुई दिनभित्र यसको निकास निकाल्नका लागि मन्त्रीले भनेपछि र पुरानै समितिलाई जिम्मा दिएपछि हामी बढी आशावादी देखिएका छौ ।’–उनले भने ।
६ आयोजनाको विगत तीन बर्षदेखि पिपिए हुन सकेको छैन । संयोजक शेरचनाका अनुसार, आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले करिब एक अर्ब रुपिया बराबर खर्च गरिसकेका छन् । फागुनको दोस्रो साता तत्कालीन उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक साताभित्र आयोजनाको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए भने अघिल्लो साता मात्र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्राधिकरणका सदस्यहरु पिपिए नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
१५ दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरे आयोजना फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । साढे आठ महिना उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सुपर सिक्सको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए । पटक पटक पिपिए गर्ने आश्वाशन दिएर पनि हुन नसकेपछि प्रवद्र्धकहरु माथिल्लो निकायमा धाउँदै आएका छन् । पुर्व उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीदेखि पुर्व प्रम भट्टराईसम्म पुगेका उनीहरु पछिल्लो समयमा झा मन्त्री भएपछि उनीहरुले पुन: पिपिएका लागि धाउन सुरु गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर १५ दिनभित्र पिपिए नगरे आयोजनाका अनुमतिपत्र फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका प्रवद्र्धक नयाँ मन्त्री झा प्राविधिक व्यक्ति भएको र आयोजनाका पिपिए नगर्दा नीजि क्षेत्र प्रवद्र्धकहरु निरुत्साहित हुने भएकोले पिपिए गरिदिने आशा प्रवद्र्धकको छ । प्राधिकरणले भने डलरमा पिपिए असम्भव रहेको, प्रशारण लाइन निर्माण ढिलो हुन सक्ने, ती आयोजनाहरुले आफुखुशी क्षमता बढाएको, अनुमतिपत्र नभएको लगायतका कारण देखाउँदै पिपिए गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् ।
पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरुमा १६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत आयोजना छन् । यी आयोजनाको गत असारमा सरकार र नीजि क्षेत्रद्धारा निर्माणाधीन ६ आयोजनाहरुबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायतका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । सहमतिपछि खुशी प्रवद्र्धकहरु अहिलेसम्म प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएपछि आक्रोशित छन् । तत्कालीन अवस्थामा उर्जा सचिव कोइराला, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डिपी सिंह, प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा निर्देशक शेरसिंह भाट, ग्रीड विकासका निर्देशक देव शर्मा पौडेल तथा ६ आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिको हस्ताक्षर अहिलेसम्म कार्यवन्यन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त बन्दै

भीम गौतम

काठमाडौं, ११ चैत । जलविद्युत्स म्बन्धी अस्थिर नीति, सरकार परिवर्तन र आर्थिक समस्याका कारण नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।
समयमै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु नगरेको तथा निर्माणाधीन आयोजनामा विभिन्न समस्या देखिएकाले एक सय एक वर्षमा सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुगेको छ भने हिउँदमा करिब तीन सय मेगावाट मात्र छ । निर्माण सम्पन्न ९२ मेगावाटको कुलेखानी प्रथम र द्वितीयबाहेक अधिकांश जलविद्युत्् आयोजना नदीको बहाव (रन अफ द रिभर) मा आधारित भएकाले सुख्खायाममा कुल क्षमताको करिब ३४ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । तर, हाम्रो माग १०१५ मेगावाट पुगिसकेको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावलगायतका कारण अधिकांश जलविद्युत् आयोजना समयमै बन्न सकेका छैनन् । ‘मुख्यतया जलविद्युत् आयोजनाले अस्थिर राजनीति, नीति र स्वार्थका कारण समस्यामा परेका छन्, सरकारको कार्ययोजनाको पनि अभाव छ,’ जलविद्युत् विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उत्पादन नबढ्नुमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको स्वार्थ कारकतत्वका रूपमा रहेको छ, सरकारले उचित वातावरण बनाएको छैन, निजी क्षेत्रले समयमै आयोजना बनाउन सकेका छैनन् ।’
आर्थिक तथा उचित वातावरण अभाव झेलिरहेका निजी क्षेत्रले जलविद्युत्को अनुमतिपत्र लिएअनुसार यसको विकास गर्न सकेका छैनन् भने लोडसेडिङको चरम आलोचना खेपिरहेको सरकारले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजना पनि समस्यै समस्यामा जेलिएका छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । आयोजनाहरू एकअर्का समस्याले जेलिँदै गएपछि समयमै आयोजना बनाउन समस्या देखिएको हो । जलविद्युत् समयमा बनाउन सकेको भए ०६९ सालभित्रै प्राधिकरणले १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट गरी ४४ मेगावाट विद्युत् थप हुन्थ्यो । कुलेखानी र चमेलिया मात्र होइन, विभिन्न समस्या र चुनौतीका कारण
प्राधिकरणद्वारा निर्मित ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमै नबन्ने पक्का भइसकेको छ ।
०६३ मा सुरु भएर २०११ अगस्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलियाको लागत बढेको छ । २०१४ अगस्टसम्मका लागि निर्माण पूरा गर्ने अवधि सरेको आयोजनाको लागत झन्डै ४ अर्ब १७ करोड रुपियाँ बढेको छ । आयोजनाको सुरुको लागत ९.९९ करोड डलर लागत थियो । आयोजनाको काम ८१ प्रतिशत सकिएको छ । ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बेर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत २ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ । पहिलाको लागत र समय अवधि विभिन्न
कारणका समस्यापछि बढेको आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्ल बताउँछन् । आयोजनाका अनुसार करिब ६० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । त्यसैगरी ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा नहुने पक्का भएको छ । २२ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको आयोजनाको लागत १० अर्ब ६ करोडबाट बढ्ने निश्चित भएको छ ।
पहिला सन् ०७१/७२ भित्र र पछि ०७२/७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमा नबन्ने निश्चित छ । भर्खर निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजना बनाउन झन्डै साढे तीन वर्ष लाग्छ । विनाअवरोध र समस्या अघि बढेमा सो समयमा निर्माण हुने आयोजनामा अहिलेदेखि नै विवाद सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरण आफँैले बनाइरहेका चार आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण फरक–फरक भए पनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आफँैले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयवासीद्वारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिनुलगायतका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा आयोजनाको निर्माणकार्य द्रुतगतिमा भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
‘हामीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा अहिले दु्रतगतिमा बनाइरहेका छाँै, पहिला केही ढिला भएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव भन्छन् । ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिला गर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको अभावकै कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा चुनौती त आइहाल्छन् तर कर्मचारीले चाहेमा समयमै निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरी सुरु गरेकाले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘अधिकांश आयोजना डिपिआर सुरु नगरी सिधै सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएका हुन्,’ एक अधिकारीले भने । आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद लम्ब्याउनु, कर्मचारीमा दण्डहीनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीयस्तरमा गुन्डागर्दी बढ्नुलगायत छन् । समय तालिकाको पालना नहुनु, फितलो आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागत सहयोगको अभाव तथा विस्तारित खर्च बढ्नुलगायत समस्या आयोजनामा देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

जाँदाजाँदै बैठक डाकेर महत्त्वपूर्ण निर्णय

असन्तुष्ट’ मुख्यसचिव विद्युत् प्राधिकरणबाट अलग्गिने

-भीम गौतम
काठमाडौं, ७ फागुन । ‘आफ्ना तत्कालीन प्रतिस्पर्धी’ विभागीय मन्त्री बनाइएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । पौडेलले जाँदाजाँदै प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर दीर्घकालीन महत्त्वका तर ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेका छन् ।
खिलराज रेग्मीको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनाइएका उमाकान्त झा विगतमा सचिव हुँदा पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । अहिले झाको मातहतमा आफू बस्नुपर्ने भएपछि पौडेलले तत्कालै राजीनामाको सोच बनाएका हुन् । उनले मंगलबारको बैठकमा ‘सम्भवत: प्राधिकरणमा मेरो अन्तिम बैठक हो’ भनेर सम्बोधन गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि, उनले राजीनामा दिइसकेका भने छैनन् ।
सो बैठकले प्राधिकरणको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तथा सुपर सिक्सको आयोजनाको ‘पिपिए’ नगर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । दुवै निर्णय महत्त्वूर्ण तर विवादास्पद हुन् । २१० मेगावाटको सुपर सिक्स आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारी काजमा बस्न नपाउने र सम्बन्धित कार्यालयमै जानुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोमबार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर झालाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै पौडेलले मंगलबार बिहान आकस्मिक रूपमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसाएका थिए ।
प्राधिकरणमा सुधारका काम गरेर चर्चा कमाएका मुख्य सचिव पौडेलले जाने बेलामा भने विवादास्पद निर्णय गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्राधिकरण सञ्चालकहरूले भत्ता संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भनेका छन् भने कर्मचारीहरूले प्राधिकरणलाई पछाडि धकेल्ने विवादास्पद निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।
डेढ वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि ओएनएम सर्भे हुँदै आएको थियो । ‘सबै कर्मचारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले भने । प्राधिकरण कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानले मुख्यसचिव स्वयंले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने भनिएकोमा एकाएक पारित गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
अहिले बहालावाला महाप्रबन्धकहरूको अवकाशसँगै लागू हुने उक्त निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणमा दुई उपकार्यकारी निर्देशक र ५ महाप्रबन्धक मात्र रहनेछन् । यसअघि ७ महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक थिए । नयाँ संरचनाअन्तर्गत महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा छुट्टै योजना विभाग थपिनेछ । ‘पुनर्संरचनाअनुसार महाप्रबन्धको नेतृत्वमा उत्पादन, प्रसारण लाइन, वितरण, इन्जिनियरिङ तथा उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासन र अर्थ विभाग मात्र रहनेछ,’ एक सञ्चालक सदस्यले भने ।
ग्रिड विकास र प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रसारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमलाई मर्च मिलाएर वितरण विभाग बनाउन ओएनएममा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने अर्थ र प्रशासनलाई यथावत् राखी आन्तरिक लेखा परीक्षण भने हटाइएको छ । पुनर्संरचनामा करिब एक हजार दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य टेकनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको एक सञ्चालक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका ग्राहक २५ लाख पुग्न लागिसकेको, निजी प्रवद्र्धकहरू बढेको, प्राधिकरणका सिस्टर संगठनहरू आधा दर्जन पुगिसकेको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्दा यी अवस्थालाई ख्याल नगरी एकाएक निर्णय गरिनु गलत भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘विनासेडुयल आकस्मिक बैठक बसेर हतारहतार प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘२१ सचिव बढाएर ३२ बनाउने सरकारले झन् विस्तार गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ, यसले प्राधिकरणलाई ठूलो असर पुर्‍याउँछ ।’ पुनर्संरचना गर्दा तल्लोस्तरसम्मका कर्मचारीहरूसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चालकहरूले भने भत्ता र महँगो संरचनालाई चुस्त र उपयोगी बनाउन गरिएको नयाँ संरचनाले प्राधिकरणमा विद्युत् उत्पादन र वितरण अझ सहज हुने दाबी गरे ।
त्यसैगरी, बैठकले सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनासँग पिपिए गर्न असम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको प्राधिकरणका एक सञ्चालकले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ती आयोजनासँग पिपिए तुरुन्तै गर्नुपर्नेमा नगरेर निजी प्रवद्र्धकहरूलाई जलविद्युत् निर्माणबाटै भगाउन खोजेको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ । ती आयोजनाहरूले आफुखुसी क्षमता बढाएको, सर्भे लाइसेन्सको म्याद सकिएको, डलरमा पिपिए गर्न खोजेको, प्रसारण लाइन बनाउन असम्भव देखिएको, पिपिए दर बढाउन माग गरेकोलगायत कारणले तत्काल पिपिए गर्न असम्भव रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत १६ फागुनमा १५ दिनभित्र पिपिए गरिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयले समेत आठ महिनाअघि १५ दिनभित्रै पिपिए गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाको पिपिए नभएपछि प्रवद्र्धकहरू विगत साढे दुई वर्षदेखि पिपिएका लागि प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाउँदै आएका छन् । आयोजना सम्पन्न गर्ने बेलामा पिपिएका लागि दौडिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले छिट्टै पिपिए नगरेमा आयोजनाहरूको लाइसेन्स फिर्ता दिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पिपिए नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानीको सहभागिता र प्रवद्र्धनमा असर पर्ने बताए ।
१६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना अहिले पिपिएको पखाईमा छन् ।
त्यसैगरी, बैठकले चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली नियमावलीसमेत पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा उद्योगधन्दाले मागेभन्दा चौब्बर लोड दिने गरेकोमा मागेको क्षमताअनुसार मात्र दिने, उद्योगधन्दाको फिडरमा मुख्यबाहेक चेक मिटर पनि राख्ने, ३/३ महिनामा टिओडी मिटर परीक्षण नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेलगायत उल्लेख छ । प्राधिकरण वैठकपछि मुख्य सचिव पौडेलको मोबाइल दिनभर स्वीच अफ छ ।

निजी क्षेत्र लाइसेन्स लिन अनिच्छुक

-भीम गौतम

काठमाडौं, ६ चैत । जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू अनिच्छुक देखिन थालेका छन् ।
पहिला लाइसेन्स लिनका लागि होड चले पनि पछिल्लो समय भने जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी निकायबीचको आपसी कटुताको कारण निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लाइसेन्स लिन अनिच्छुक देखिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भटाभट लाइसेन्स खारेज गर्ने, एकैपटक धेरै लाइसेन्स शुल्क बढाउने तथा २५ मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आनाकानी गरेपछि निजी क्षेत्र थप अन्योलमा परेको बताए । ‘निर्माण गरिएका आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइनको टुंगो छैन, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ठूलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी क्षेत्र छन्, कसरी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अग्रसर हुनु,’ उनले भने ।
सरकारी अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा उत्साह कम आउन थालेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार १३ हजार मेगाबाट बराबरका लाइसेन्स लिइसकेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पछिल्लो महिना भने जलविद्युत् लाइसेन्सका लागि एउटा पनि निवेदन दिएनन् । ‘गत महिना विद्युत् विकास विभागमा सर्भे लाइसेन्स लिनका लागि कुनै दरखास्त परेन,’ सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूको भेटघाटमा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘प्राधिकरणले पिपिए गर्न उदासीन देखाएपछि र सरकारी निकायबीचकै लामो समयसम्म फाइल अड्कने कारण निजी क्षेत्र लाइसेन्स लिन निरुत्साहित देखिएको छ ।’
पहिला खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना भए पनि प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गर्ने तथा वातावरणीय अध्ययनलगायत कार्य गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न थालेपछि जलविद्युत् उत्पादनमा उत्साहित निजी प्रवद्र्धकहरू निरुत्साहित भएका छन् । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले २ सय १० मेगावाट क्षमताका सुपर सिक्स आयोजनाको पिपिए गर्न ढिलाइ गर्दासमेत निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित देखिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले सुपर सिक्सको पिपिए गर्न समस्या देखिनुले निजी क्षेत्रमा केही निराशा ल्याएको बताए ।
समयमै जलविद्युत् निजी र ऐनमा परिमार्जन तथा प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील मल्लले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न नसकेको तथा नीति र ऐनमा समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा जलविद्युत्मा समस्या थपिँदै गएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सकिएन, नेपाली पैसाले ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने निश्चित छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने जथाभावी रूपमा र डलरमा पिपिए गर्दा प्राधिकरण नै धराशयी हुने भएकाले पिपिए गर्दा बढी सावधानी अपनाउन थालिएको र सुपर सिक्सबारे विज्ञको टोली बनाएर त्यसको रायको आधारमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रबाट २२० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । ‘जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको ग्राहक प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गरेको छ, बजारको जिम्मा पनि उसैको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना समयमै नबन्नुको कारण निजी क्षेत्रभित्र बजार र स्वलगानीको अभाव हो ।’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले वेसिन आधारमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नसक्दा समस्या आएको बताए ।
जलाशय आयोजनामा २० प्रतिशत प्रतिफल
सरकारले जलाशय आयोजनामा प्रवद्र्धकहरूले गर्ने स्वलगानी (इक्वेटी) मा २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको छ ।
जलाशय आयोजनाको अभावमा मुलुकले चरम समस्या भोगिरहेका बेला जलाशययुक्त आयोजनालाई महत्त्व दिँदै र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २० प्रतिशतसम्म आन्तरिक प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लोडसेडिङ घटाउनका लागि जलाशययुक्त आयोजना अनिवार्य भएकाले यस्ता आयोजना निर्माणका लागि उत्साहित बनाउन प्रतिफल दर बढाएका हौ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । अहिले रन अफ द रिभर आयोजनालाई १६ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । भारतमा भने १४ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभागका सुपरिटेन्डेन्टिङ इन्जिनियर केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको महसुल निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिसबारे थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिवद्वय श्रीरञ्जन लाकौल र सुनील मल्ल तथा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका जयन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको टोलीले भने २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सिफारिस गरेको थियो ।
अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना नभएकाले सन् २०१८ सम्म आउन सक्ने आधार मानी सुख्खा याम अर्थात् हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ६० पैसा तथा वर्षाको पिक आवरमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ८८ पैसा र पिक आवरबाहेकको समयमा प्रतियुनिट २ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । अहिले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड, १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायत जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । यी आयोजनाले अब २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।

प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, ५ चैत । अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट विद्युत् आयातबापतको घाटा रकम नदिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट विद्युत् आयातबापत र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्दाको घाटा रकम नदिएको तथा दोस्रो चौमासिक रकमसमेत निकासा नहुँदा प्राधिकरणको आर्थिक रकम धराशयी बनेको हो । प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने ५१ करोड १४ लाखमध्ये १ करोड ९३ लाख रुपियाँ मात्र निकासा गरेको तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्युल सञ्चालन गर्दाको डिजेल घाटा करिब ७० करोडमध्ये २७ करोड मात्र निकासा दिएको छ । ‘दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि निकासा नहुनुका साथै विद्युत् र डिजेल घाटाको रकम नदिँदा प्राधिकरणकै आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले पैसा नदिँदा विद्युत् किनेबापतको रकम दिन, विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन र सेयर रहेका आयोजनामा रकम दिन तथा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न ठूलो कठिनाइ परेको छ ।’ उनका अनुसार छिट्टै रकम नदिएमा आयात कम र प्लान्ट सञ्चालन कम गरेर लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भने यही कारण प्राधिकरणको दैनिक आर्थिक सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना २०६५ अन्तर्गत भारतबाट आयात विद्युत्को घाटा रकम सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, २०६५ देखि गत असारसम्मको करिव २ अर्ब २९ करोड रकमसमेत अर्थले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छैन । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना २०६९ मा समेत भारतबाट आयात गर्दाको घाटा तथा प्लान्ट सञ्चालन गर्दा आउने घाटा रकम दिने उल्लेख छ । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अर्थले रकम उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम निकासा गर्नका लागि पटकपटक सिफारिस गरिए पनि अर्थले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो प्राधिकरणले गरेको छ । ‘सरकार आफैँले गरेको निर्णयअनुसार फरक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर नगराउँदा धेरै समस्या आएको छ,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण घाटामा गयो भनेर आलोचना गर्नुभन्दा सरकार आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको रकम मात्र दिए पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी हुँदैनथ्यो ।’
पाच आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच आयोजनाको आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । १८.८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार खारेज हुनेमा १.२ मेगावाटको पनागाड खोला, ६ मेगावाटको निसी खोला–१, ४.४ मेगावाटको तमन खोला–१, ४ मेगावाटो तमन खोला– २ र २.२ मेगावाटको जोङ खोला छन् । बढेको शुल्क नतिर्ने र नवीकरण नगर्ने ३८ आयोजनाको ८ सय २७ मेगावाट बराबरको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको पन्थले जानकारी दिए ।

नगरपालिका र सहरोन्मुख क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान

-भीम गौतम

काठमाडौं, ४ चैत । सरकारले नगरपालिका र सहरोन्मुख क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
नगरपालिका र सहरोन्मुख क्षेत्रको फोहोर ठूलो समस्या भइरहेको बेला ‘फोहोरबाट मोहोर’ उत्पादन गर्न सक्ने गरी नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०६९ ल्याई अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । नवीकरण ऊर्जामा अनुदान कम भइरहेको आवाज उठिरहेको बेला यसलाई प्राथमिकतामा राखेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अघि सारेको अनुदान नीति पारित भएपछि गाउँसँगै सहरको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रस्ताव गरी नीति अनुसार, फोहोरबाट वायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गरी तापीय ऊर्जा उत्पादनका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रति घनमिटर ५० हजार रुपियाँ र विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान नबढ्ने गरी प्रति किलोवाट २ लाख ५० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी अनुदान नीतिले ठूला वायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागिसमेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्टका लागि तापीय प्रयोगका लागि प्रति घनमिटर ४ हजार र विद्युत् शक्तिका लागि प्रति किलोवाट ६५ हजार, सार्वजनिक निकायमा निर्माण गरिने वायोग्यास प्लान्टका लागि तापीयतर्फ प्रति घनमिटर ११ हजार ५ सय र विद्युत्तर्फ प्रति किलोवाट १ लाख ८५ हजार तथा १२ घनमिटरभन्दा माथिका सामुदायिक प्लान्टका लागि तापीयतर्फ प्रति घनमिटर ९ हजार र विद्युत्तर्फ प्रति किलोवाट १ लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
त्यसैगरी जैविक ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि प्रति किलोवाट २ लाख रुपियाँभन्दा नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक स्थान, निकायका साथै प्रहरी सैनिक ब्यारेकमा खाना पकाउने तथा कोठा तताउने फलामे सुधारिएको चुल्होका लागि प्रति चुलो २० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत तथा पहाड, हिमाल र तराई क्षेत्रमा फलामे रकेट चुल्होको लागि प्रति चुल्हो २ हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदान तथा ग्यासिफायर प्रविधिबाट तापीय ऊर्जाका लागि फलामे ग्यासिफायरका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वायु ऊर्जामा समेत ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी सौर्य चुलोमा प्रति घरधुरी एक लाख रुपियाँ बढी नहुने गरी र सौर्य ड्रायरमा १५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था नीतिले गरेको छ । विद्युत् सेवा नपुगेको क्षेत्रमा खानेपानीका लागि समुदायले व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक सौर्य पम्पमा १५ लाख रुपियाँ ननाघ्ने गरी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू विद्यालयमा कम्प्युटर तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा रेफ्रिजेरेटर सञ्चालनका लागि १० लाख नबढ्ने गरी ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
लघु तथा साना जलविद्युत्मार्फत व्यवसाय गर्नका लागि नीजि व्यवसायतर्फ एक लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी ३० प्रतिशत र सामुदायिकतर्फ तीन लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । एक मेगावाटसम्मका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ५ सय किलोवाटसम्मको लघु जलविद्युत् आयोजनालाई मात्र अनुदान दिँदै आएकोमा परिवर्तन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । ग्रिडमा जडान हुने एक मेगावाटसम्मको साना जलविद्युत्का लागि प्रति घरधुरी १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरेको जानकारी दिए । नीतिबारे नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि ल्याएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि लागू गरिने केन्द्रले जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विकटताको आधारमा समुदाय वा व्यक्तिका लागि क, ख र ग बर्ग छुट्याई एक मुष्ट रूपमा अनुदान वृद्धि गरिएको छ । लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायोग्यास र वायु ऊर्जामा बर्गको आधारमा अनुदान वृद्धि गरिएको हो ।
केन्द्रका अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट हालसम्म देशका करिव १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । हालसम्म लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २३ मेगावाट विद्युत्, सौर्य ऊर्जाबाट करिब १२ मेगावाट विद्युत् र वायु ऊर्जाबाट करिब २० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, १५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतबाट खाना पकाउन, बत्ती बाल्न तथा उत्पादनशील परिप्रयोगबाट लाभान्वित भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

तीन महिनामा ३७ सुधार

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव आएपछि भएका ३७ सुुुधारका काम सार्वजनिक गरिएको छ ।

मुख्य सचिव पौडेल र कार्यकारी निर्देशक यावदले आफूहरूले गरेका ३७ सुधारका कार्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । २५ मंसीरपछि अहिलेसम्म लोडसेडिङ न्यूनीकरणअन्तर्गत ६, व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत १३, बाँकी बक्यौता तथा छुट बिलसम्बन्धी ६, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणअन्तर्गत ३, आयोजना पहिचान, अध्ययन एवं निर्माणअन्तर्गत ८ र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी सहभागीको लागि नीतिगत निर्णयलगायतका ३७ निर्णय भएको कार्यकारी निर्देशक यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार, तीन महिनाकै अवधिमा बाँकी बक्यौता तथा छुट बिलिङसम्बन्धी कारबाही र असुली सबैभन्दा सफल कार्यक्रम बनेको छ ।
२८ हजार ८ सय ८५ जना विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटिएको, छोटो अवधिमा १७ हजार २ सय ७४ ग्राहकबाट सबैभन्दा बढी ३२ करोड १८ लाख ५९ हजार रकम असुली गरिएको, ५८ ग्राहकबाट छुट विल वापतको ४ करोड ६१ लख रुपियाँ असुल गरिएको, उच्च खपतमा रहेका १ सय वटा टिओडी मिटरको विशेष अनुगमन गरिएको उनले सार्वजनिक गरे ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षभन्दा कुलेखानीको पानीको सतह ५ मिटर सञ्चित गरिएको, २८ करोड ७७ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको, डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्यूलमार्फत १ करोड २४ लाख ८९ युनिट विद्युत् उत्पादन गरिएको, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजार ८ सय ५ जनालाई कारबाही गरी करिब ५ मेगावाट चोरी विद्युत् बचत गरेको, बढी चुहावट हुने क्षेत्रमा थप लोडसेडिङ तथा मध्य मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकी १ आयोजनाको मर्मत गरिएको सार्वजनिक सुधार कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत उपत्यकाबाहिर कार्यक्षेत्र रहेका आयोजनाहरूको काठमाडौंस्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरू बन्द गरिएको र सबै कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाइएको, ग्राहक सेवासम्बन्धी गुनासोको लागि टोल फ्रि नम्बर, एसएमएस लगायतको व्यवस्था गरिएको, क्षेत्रीय प्रमुख तथा वितरण केन्द्र प्रमुखको छनोट तथा पदस्थापना आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने कार्य सुरु गरिएको लगायतका कार्यहरू भएको सुधारसम्बन्धी कार्यहरूमा उल्लेख छन् ।
‘तीन महिनाको छोटो अवधिमा हामीले चुहावट नियन्त्रण, भत्ता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुुस्त बनााउने कार्यका साथै जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै बनाउनका लागि अग्रसर भएको र प्रसारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’– मुख्य सचिव पौडेलले भने । उनले सुपर सिक्स आयोजनालाई डलरमा पिपिए गर्नको लागि थप विशेषज्ञ टोली बनाउनुपर्ने, पहिलाको डिजेल किन्ने प्रस्ताव महँगो देखिएकोले त्यसलाई रद्ध गरिएको बताउँदै ३/३ महिना परीक्षण गर्नुपर्ने टिओडी मिटर १० बर्षसम्म परीक्षण नगरिइएको पाइएको बताए ।

३२ महिनामा ३५ मेगाबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले अघि सारेको त्रिवर्षीय योजना सकिन ४ महिना मात्र बाँकी छ तर विद्युत् उत्पादन लक्ष्यभन्दा एक दम कम छ । प्रत्येक वर्ष एक मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युत्को माग बढ्ने नेपालमा ३२ महिनामा ३५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारी योजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सकेन भने निजी क्षेत्रबाट ३५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
०६७/०६८ देखि सुरु भएको त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले १ सय ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एकदम कम करिब ३५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ०६७/६८ मा २.४ मेगावाट, ०६८/६९ मा ५.४५ र यो वर्षको हालसम्म २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । जुन त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्यको १९ प्रतिशत मात्र हो । लक्ष्यअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपालमा लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ भने लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल प्रतिदिन १० घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ०६७/६८ मा इलामको माई खोला जलविद्युत् आयोजनाको २.४ मेगावाटको मात्र उत्पादन गरेको थियो भने ०६८/६९ मा ९ सय ९० किलोवाटको संखुवासभाको लोअर पिलुवा र ४.४५ मेगावाटको संखुवासभाकै हेवा खोलाबाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । ०६९ सालको साउनपछि मात्र चार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष ४.९ मेगावाटको सिउरी खोला, ९.९ मेगावाटको लोअर मोदी १, ४.४ मेगावाटको विजयपुर–१ र ९.६ मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजना मात्र हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आगामी असारभित्र थप २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८.४ मेगावाटको आँखुखोला ५ मेगावाटको मैलुङखोला र तादीखोला, २.२ मेगावाटको जिरिखोला ३.५ मेगावाटको चर्नावनी खोला, १.८ मेगावाटको मध्यचाकुखोला र १.७ मेगावाटको तल्लो चाकुखोलाबाट जलविद्युत् आयोजना उत्पादन भइसक्ने लक्ष्य छ ।
त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार थोरै मात्र विद्युत् उत्पादन भएको ऊर्जाका अधिकारीले बताएका छन् । ‘त्रिवर्षीय लक्ष्य अनुसार जलविद्युत् उत्पादन एकदम न्यून र निराशाजनक छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामध्ये प्राधिकरणद्वारा ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । चमेलियाको निर्माण मिति २०१४ अगष्ट र कुलेखानी तेस्रोको पनि २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । ०६४/६५ देखि सुरु भएर ०६६/६७ मा सकिएको त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत १ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार वर्षको एक मेगावाट विद्युत् माग बढ्ने भए पनि साढे ५ वर्षमा १ सय १२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । ‘जलविद्युत्को माग बढ्दो छ तर उत्पादन एकदम कमजोर छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट समेत धेरै आयोजना समयमै बन्न सकेका छैनन् भने सरकारी आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती छ ।’ उनका अनुसार सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र स्थानीयवासीको अवरोध उत्पादन नबढ्नुको मूल कारण बनेका छन् ।
अपर अरुणलाई सैद्धान्तिक सहमतिमात्र
काठमाडौं : सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मत्र दिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको अनुमतिपत्र मागेकोमा दिने बताए पनि आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएको पत्र आएपछि सञ्चालक समितिले पुन: अनुमतिपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका एक सञ्चालकका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएकोमा बैठकले अनुमतिपत्र नै मागेको छ । उनले अबको एक हप्ताभित्र अपर अरुणको अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई आइसक्ने बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने अनुमतिपत्र आएको भन्दै दुई महिनाभित्र डिपीआरको डकुमेन्ट तयार गरी यो आर्थिक वर्षभित्र डिपीआरका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरिसक्ने र आगामी ०७०/७१ देखि डिपीआर सुरु गर्ने योजना बनाइसकेको छ । ३ सय ३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५ सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने परयुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । १५ वर्षसम्म फिर्ता गर्ने गरी प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो । प्रसारण लाइनको निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिनेबारे अध्ययन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पियाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो ।

जलविद्युत आयोजनाको अनुमगन गरिने

भीम गौतम

काठमाडौं, २८ फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायबाट अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा आएका समस्या तथा प्रगतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको तथा अनुगमन गर्न नसकेको आरोप ऊर्जामाथि लागिरहेको बेला मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
पहिला प्रत्येक आयोजना र कार्यक्रमले मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण मात्र माग्दै आएको मन्त्रालयले आयोजना सम्बद्ध सबै पक्षलाई राखेर मासिक रूपमा अनुगमनसमेत सुरु गरेको जनाएको छ । आयोजनामा भएका प्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरी समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि र आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि अनुगमन सुरु गरिएको ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । ‘हामीले सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर ती आयोजनाका प्रगतिबारे समीक्षा गर्नुका साथै देखिएका समस्या र समाधान उपाय निकाल्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।’, उनले भने– ‘यसले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा वाधा, अवरोध र समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार, आवश्यकताको आधारमा ऊर्जाको टोली सम्बन्धित आयोजनामै अनुगमनका लागि समेत जाने योजना रहेको र अहिले भने आयोजनाका पदाधिकारी तथा त्यसबारेका प्रगति र समस्याबारे मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशुली–३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका साथै माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनाबारे आयोजनाका पदाधिकारीहरू नै बोलाएर छलफलका मासिक रूपमा एकपटक अनुगमनसमेत गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा अन्य देश तथा त्यहाँका कम्पनीहरूका पदाधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदातालगायतसँग समेत छलफल गर्ने गरेको छ ।
‘मन्त्रालयले आवश्यकताका अनुसार, आयोजना सम्वद्ध सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ, यसबाट सबै निकायबीचको समन्वय तथा वाधा, अवरोध हटाउनका लागि सहयोग पुगेको छ ।’, उनले भने । तर, ऊर्जा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्नुका साथै सम्बन्धित आयोजनाहरूमै पुगेर अनुगमन गर्न सके तथा आयोजनामा आएका अप्ठेरोलाई सल्टाउन सके मात्र अनुगमनको अर्थ हुने भए पनि मन्त्रालयले आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको एक आयोजनाका अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु र आयोजना सम्वद्ध सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु राम्रै हो, पहिला नियमित थिएन, अहिले मासिक रूपमा नियमित गर्दा यसले आयोजना अघि बढाउन सहजीकरण गर्छ नै ।’– ती अधिकारीले भने– ‘तर मन्त्रालय बोलाएर अनावश्यक दबाब र अनावश्यक कुरा बढी उठ्ने गरेका छन् ।’ मन्त्रालयले भने आयोजनाको काम कार्यतालिका अनुसार ढिला भएमा सहज गराउन तथा समस्याका गाँठाहरू फुकाउने उद्देश्यले नियमित रूपमा छलफल र अनुगमन सुरु गरिएको जनाएको छ ।
स्थानीयबासीदेखि सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढाउन धेरै कठिनाई परिरहेको बेला सुरु गरिएको अनुगमनले आयोजनाका समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

नेपालको राष्ट्रियता र भारतको भोगाइ

-भीम गौतम

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अगुवाइमा भारतको नयाँ दिल्ली पुग्दा नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि जिल्ला र गाउँसम्मको धेरै झझल्को आयो । नयाँ दिल्लीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदाको कहानीले झन् मर्मस्पर्शी बनायो । हुन त तीन दिनमात्र दिल्ली घुम्ने र दिल्लीलाई हाक्ने निकायका प्रतिनीधिहरूसँग छलफल गर्न पाइयो । त्यहाँको भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, विदेश मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, एक्जिम बैंक, युटिएल, जिएमआरका प्रतिनीधिहरूसँग साक्षात्कार गर्‍यौँ र लालकिल्ला, अक्षरधाम, कुतुब मिनार, इन्डियन गेटलगायतका केही स्थानमा पुग्ने अवसर मिल्यो । ती भारतीय अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया र सामान्य घुमफिरले भारतको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे धेरै कुरा थाहा पाइयो । भारत पुग्दा नेपालप्रतिको गौरव झन् बढेर आयो । भारतले वर्षौ लगाएर बनाएका संरचना त नेपालमा प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध छन् तर पुराना संरचनाको संरक्षण र नयाँ संरचना बनाएर धेरै स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षण गरिरहेको छ भारतले । तर, हामी भएका संरचनाहरू बिस्तारै जीर्ण बनाउँदै र बेवास्ता गरेर अँध्यारोतिर भासिने तरखरमा छौँ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र हेर्ने हो भने लामो इतिहास बोकेका पुराना प्राकृतिक सम्पदा, कला कौशलले भरिएका मठ मन्दिर, पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्त छन् । काठमाडांैबाहिर हेर्ने हो भने पनि लोभलाग्दा सम्पदा छन् । जसले नेपाललाई विश्वभर चिनाउने मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति रूपमा नेपाललाई विश्वकै धनी बनाउन सक्छन् । विश्वकै नमुना बन्नुपर्ने पशुपतिनाथ मन्दिर खुम्चिँदै जान थालेको छ । बिस्तारै अवसर र मेलामा मात्र पुग्नुपर्ने ठाउँको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । तर, कुतुब मिनार होस् वा लालकिल्ला र अक्षरधाम नयाँ दिल्ली पुग्नेहरूलाई पुग्नैपर्ने ठाउँको रूपमा भारतले विकास गरेको छ । पुरानो दिल्लीलाई नयाँ दिल्ली बनाएर भारतले संसारको मन लुट्दै छ तर प्राकृतिक रूपमै सम्पन्न तथा सामान्य पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र पुग्ने हाम्रा लाखां सम्पदा, संस्कृति, पहिचान र इतिहास मेटिने खतरा बढ्दै छ । भारतका भने बनाइएका हरियाली सडकदेखि समृद्ध सम्पदा लोभलाग्दा छन् ।
भारतको चर्को विरोध गर्ने र चर्को समर्थन गर्ने नेपालका नेताहरूलाई नयाँ दिल्ली हेरेपछि लाज लाग्नुपर्ने हो, विरोध गर्नेहरूलाई त्योभन्दा राम्रो बनाउन नसकेकोमा र समर्थन गर्नेहरूलाई त्यहाँ सिको गर्दै पूर्वाधार बनाउन नसकेकोमा तर पुस्तौदेखि समर्थन र विरोध गर्ने यिनै दलहरूको अपरिपक्वपना, भिजन र योजनाको अभावको सिकार काठमाडां मात्र होइन, सिंगो नेपाल भइरहेको छ । बरु नेपालका नेताहरूले आफ्नो गाउँदेखि सहरसम्म विकासका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनुपर्ने युवाहरूलाई यही नयाँ दिल्लीको विरोध र समर्थनमा नाममा बरालिँदै नेपालको अन्धकार भविष्यलाई पछाडि धकेलिरहेका छन् । न भारतको समर्थन गरेर वा न विरोध गरेर नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, बरु नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ । त्यो समृद्धिको बाटो नरोजेर विरोध र समर्थनमा बरालिनेहरूले नै नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाइरहेका छन् । बरु सबै कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफँै उभिन सके भने नेपालको कमजोर राष्ट्रियता बलियो बन्दै जान्छ । किनभने सियोदेखि विद्युत्सम्म भारतको भर पर्नुपर्ने कारणले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बन्नुको मुख्य कारण त्यही परनिर्भरता हो । सबै उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने तथा गफ, गाली, चाकडी, भाषणको सट्टा काम गर्न थाल्ने हो भने भारतलगायतका देशसँग नेपालको परनिर्भरता घट्छ र हामी नेपाली बलवान बन्दै जान्छौँ । तर, यहाँ गफ, गाली र चाकडीको भरमा बिना काम चन्दा उठाएर र जालझेल गरेर खानेहरूले राष्ट्रियता कमजोर बनाइरहेका छन् । यहाँ भारतले नेपालप्रति गरेका सबै कार्य, व्यवहार र चरित्र असल भन्न खोजिएको होइन । तर, हामीले सियोदेखि जलविद्युत्सम्म भारतसँग माग्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले हाम्रो शिर निहुराइरहेको छ । ‘अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो थैली राम्ररी बाध्नु वेश हुन्छ ।’
नेपाल वा भारतले एकअर्को देशमा गर्ने जुनसुकै योजना र कार्यक्रममा आफ्नो स्वार्थ लुकेको हुन्छ । भारतमा भेटेका प्रतिनीधिहरूको प्रस्ट कुरा थियो– ‘भारत नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ, वातावरण बनाई देऊ ।’ भारतले अनुदान दिने भनेको होइन, लगानी गर्ने हो, लगानी गरेपछि फाइदा खोजिहाल्छ । भेटमा विद्युत् व्यापार सम्झौतादेखि भारतसँग गर्नुपर्ने आर्थिक सम्झौताहरू गर्नका लागि ती अधिकारीहरू आफूहरू तयार रहेको बताए तर त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव नआएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूसँगको भेटमा नेपाली अधिकारीहरू भारत रिसाउँला भनेर आफ्नो देशको स्वार्थका कुरा गर्न समेत हिचकिचाउने गर्दा रहेछन् भन्ने पनि बुझियो । भारतलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नो देशको स्वार्थ र फाइदाका कुरा नउठाएर चुप लाग्दा पनि नेपालमा धेरै समस्या आएका छन् । सीमाको कुरा होस् वा अन्य कुरा नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय अधिकारीसँग छर्लंग भनिदिए हुन्छ वा हुन्न भन्ने फाइनल हुन्थ्यो र त्यसले नयाँ गति लिन्थ्यो वा त्यो मुद्दा थन्किन्थ्यो । तर, वार्तामा स्पष्ट नहुँदा र रिझाउनका लागि गर्दा नेपालमा आन्तरिक विवाद बढेर विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने अवस्था छ । नेपालमा माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना बनाइरहेको र विश्वकै नमुना मानिने भारतको इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट ३० वर्षका लागि निर्माणको ठेक्का लिएर सफलतापूर्वक संचालन गरिरहेको जीएमआरका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको र जहाँ बिजुली बेच्दा फाइदा हुन्छ, त्यही बेच्न तयार रहेको बताए । तर, नेपालमा त्यो आयोजना भारत निर्यातका लागि बनाउन लागिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । विदेश निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी लगानी र स्वदेशकै लागि निर्माण भइरहेका नेपालका आयोजनाहरूले विरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले आफूले उत्पादन गर्ने विद्युत् किनिदिने ग्यारेन्टी नभएसम्मका लागि आयोजना बनाउँदैन । चीनले ऋण सहयोग गर्ने भनेको पश्चिम सेतीको अवस्था पनि त्यही हो ।
भारतमा १० प्रतिशत विद्युत् अपुग भएकाले जुनसुकै देशको लगानी र सहयोगबाट आयोजना बनाउन वा विद्युत् आयात गर्न भारत तयार छ । भारतमा यति धेरै उद्योगधन्दा बढेका छन् कि त्यहाँका अधिकारी भन्दै थिए– आफ्नो विद्युत्को माग असीमित छ, एक/दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी । भारत उद्योगधन्दाको विकासक्रमसँगै समृद्ध बन्दै छ भने नेपाल उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेर आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै छ । विद्युत्को माग बढेपछि भारतले विदेशीदेखि निजी क्षेत्रलाई समेत ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तर, लोडसेडिङ भोगिरहेको नेपाल विदेशी र स्वदेशी लगानीको विवादमा अल्झिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण खोलानाला सुक्ने क्रम बढेको छ र जतिपछि भयो त्यो क्रम जारी रहन्छ । यसकारण हामीले छिट्टै जलविद्युत् बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो जलविद्युत्मार्फत नेपालले कमाउने सक्ने ठूलो अवसर गुम्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा भारत, चीन, अमेरिका जुनसुकै देशका लगानीकर्ताहरू आए पनि उनीहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ र उनीहरूको चाहनामा स्वदेश वा विदेशी दुवैमा बेच्ने सक्ने खुल्ला व्यवस्था गरिनुपर्छ । बरु ती आयोजनासँग सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र फाइदाका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्छ । अनावश्यक विवाद र विरोधमा उत्रेर आयोजना बन्न नदिनुभन्दा आर्थिक धरायशीबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई खुला र मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा आयोजना बनाउन नदिए उनीहरूले अरू देशमा बनाउनेछन् र पैसा बगाउन सकिने हाम्रा खोलानाला खाली राजनीति गर्ने थलो बनिरहेछन् । ऊर्जा संकट गहिरिरहनेछ र त्यही भारतलाई विद्युत् देऊ भनेर लम्पसार पर्ने दिन आइरहेछन् । दिल्लीमा भारतीय अधिकारीहरूले गरेको अन्तरक्रिया र भोर्गाले देश समृद्ध बने राष्ट्रियता बलियो बन्छ भन्ने पाठ दिल्लीबाट सिकियो ।

बिजुली बलेपछि सहर छाडेर गाउँतिर

-भीम गौतम

काँडेवास (बाग्लुङ), २७ फागुन । काँडेबास गाविस–९ बाग्लुङका खेम पुन ०६० सालतिर गाउँ छोडेर काठमाडौं पुगे । काठमाडौंमा जागिरको लागि भौतारिएका उनी ०६२ सालमा रोजगारीका लागि कोरिया जान तम्सिए ।
विदेश पुगेर पैसा कमाउने उनको सपना चकनाचुर भयो र उनले गाउँबाट ऋण गरेर ल्याएको साढे चार लाख रुपियाँ दलालले खाइदिए । त्यसपछि काठमाडांैमै भौंतारिरहेका उनले गाउँमा जलविद्युत् बनेको र त्यसबाट कम्प्युटर चल्ने थाहा पाएपछि काठमाडौं छोडेर गाउँ फर्किए । गाउँमा कम्प्युटर र फोटोकपी गर्ने पसल राखेका उनी अहिले भने सन्तुष्ट छन् । ‘विदेश जाने नाममा दलालले साढे चार लाख खाइदिएपछि भौंतारिएको मेरो लागि लघु जलविद्युत्ले रोजगारीको अवसर खुलाइदियो ।’, २७ वर्षीय पुनले भने, ‘गाउँमा लघु जलविद्युत् बनेपछि सहर छोडेर गाउँ आएँ, अहिले धेरै खुसी छु ।’
पुनले गाउँमै बसेर कम्प्युटर, लेमिनेसन र फोटो ग्राफिकको सुविधा दिँदै आएका छन् । ३५ किलोवाटको दरमखोला पहिलो लघु जलविद्युत् आयोजनाको बत्तीले उनले आफ्नो व्यवसाय गाउँमै गर्न पाएका छन् । उनका अनुसार, गाउँमै बसेर महिनाको ४० हजार आम्दानी हुन्छ । ‘जलविद्युत् आयोजनाले गाउँमै रोजगारीको अवसर पाएपछि धेरै सजिलो भयो, गाउँका धेरैले रोजगार पाएका छन् ।’
६ वर्षसम्म नारायणगढमा बसेकी काँडेबासकै निरु रामदाम पनि गाउँ फर्किन र चेली सुनचाँदी पसल खोलिन् । लघु जलविद्युत्को कारणले उनलाई सुन जोख्नदेखि काम गर्नसमेत सजिलो भएको छ । ‘जघु जलविद्युतको कारणले गाउँमै आएर रोजगारी गर्न पाएँ, राम्रै कमाएर छोरो बोर्डिङमा पढाएको छु ।’, उनले भनिन्– ‘नारायणगढमा सीप सिकेपछि गाउँमै गएर गर्छु भनेर आएँ, आफ्नो सीप गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी छु ।’ उनले भनिन् । बच्चालाई स्कुल पठाएर र घरधन्दा सकेर उनी आफ्नो काममा लाग्छिन् । ‘लोडसेडिङ हुँदैन, साह्रो सजिलो भएको छ, बच्चालाई सुताएर काम गर्न पाएको छु ।’– उनले भनिन् ।
वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा धवलागिरी सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्रले लघु जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि खेम र निरुले मात्र होइन, गाउँका एक सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । गाउँमा मिल, कम्प्युटर, पसल, साना उद्योगलगायत सञ्चालनमा आएका छन् । आयोजनाले काँडेवास गाविस ८ र ९ तथा छिमेकी गुल्मी जिल्लाको अर्लाङकोट गाविस १, २, ३ र ६ वडाका तीन सय २५ घरधुरीमा बिजुली बलेको आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उमेश बुढाथोकीले बताए । ‘लघु जलविद्युत्ले गाउँको विकासको ढोका नै खोलिदियो, धेरै व्यवसाय सहरबाट गाउँ फर्किए ।’– उनले भने– ‘एक सयभन्दा बढीले रोजगार पाएका छन्, अप्रत्यक्ष रोजगार पाउने पनि धेरै छन्, गाउँमै इन्टरनेटदेखि कम्प्युटर चलाउन थालिएको छ ।’ लघु जलविद्युत्को कारणले गाउँमै उनीहरूले इमेल इन्टरनेट तथा टेलिभिजनमार्फत सजिलै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार तुरुन्तै थाहा समेत पाउन सकेका छन् ।
लघु जलविद्युत्ले समेत गाउँको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अनुभव स्थानीयवासीको छ । ‘लघु जलविद्युत्ले उज्यालो र रोजगारी मात्र ल्याएन, सोच्ने शैली र सहरी अनुभव पनि गरायो ।’–स्थानीय लालमणि खरालले भने–‘गाउँ सहरभन्दा केही कुरामा फरक छैन भन्ने अनुभव हामीलाई दिलाएको छ, तुरुन्तातुरुन्तै समाचार हेर्न पाएका छौँ ।’

चैत्रदेखि ठोस्ने आयोजनाको निर्माण

चैत्रदेखि ठोस्ने आयोजनाको निर्माण

काठमाडौं: आगामी चैत्रदेखि टुंगुन ठोस्ने तथा खानी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने भएको छ । खानी खदोला हाइड्रो पावर कम्पनीले बनाउनका लागि ४ दशमलब ३६ मेगावाटको ठोस्ने र २ मेगावाटको खानीखोला आयोजना बन्न लागेको हो ।
कुल ९६ करोड ७५ लाखको लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा ७० प्रतिशत ग्राण्ड बैक, सिभिल बैक र सिटीजन बैक तथा ३० प्रतिशत कम्पनीको शेयर लगानी रहने छ । खानी खोलाका कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर लिएको पशुपति उर्जा विकास कम्पनीका अनुसार, आयोजनामा थप लगानी वैदिक हाइड्रो र प्रभु फाइनान्सको १९ दशमलब ५ प्रतिशत तथा स्थानीयबासीको १० प्रतिशत शेयर रहनेछ । चैत्रभित्र आयोजना सुरु गरेर दुई बर्षभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पशुपति कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयमान शेरचनले बताए । आयोजनाले ललितपुरको इकुडोल, भट्टडा डा र शंखु गाविसका बासिन्दासाग छलफल समेत गरेको छ । (सौस)

सर्तकर्ता केन्द्रद्धारा प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं: राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनावश्यक भत्ता नदिने लगायतका तीनवटा निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारी बढुवा प्रयोजनामा हुने अन्र्तवार्तामा कर्मचारीले भत्ता खान नमिल्ने भएपनि मिलेमतोमा पदपुर्ति महाशाखाका प्रमुख हुमबहादुर केसीले अवैध रुपमा भत्ता खुवाएको भन्दै केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । केन्द्रले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा त्यस्तो भत्ता नख्वाउन निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी केन्द्रले प्राधिकरणका कर्मचारी भगवती प्रसाईले आफ्नो मोटरसाइकल छोरालाई चढ्न दिएबारेको उजुरीमा मोटरसाइकल अफिसमै राख्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी केसीले आस्था र विचारका आधारमा भेदभाव गरी आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई मात्र प्राधिकरणको चालक पदको परीक्षामा राखेको बारेको उजुरीमा भेदभाव नगर्न निर्देशन दिएएको छ ।
चालक पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा दिनदिनै फरक–फरक विशेषज्ञ राख्नुपर्नेमा एउटै व्यक्ति राखिएको र विशेषज्ञको सहयोगीमा फरक–फरक दिन फरक कर्मचारी खटाउनुपर्ने भए पनि पदपूति महाशाखाका प्रमुख केसीले त्यस्तो नगरेको, लिखितको नम्बर हेरिसकेका केसी अन्तर्वार्तामा बस्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गरे लगायतबारे सर्तकर्तामा उजुरी परेको थियो । उक्त फाइल अख्यिारले समेत छानवीन गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरण समेत महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टको संयोजकत्वमा गोकर्ण शर्मा र रमेश घिमिरे सदस्य रहेको समिति गठन गरी छानवीन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका निर्देशन हावादारी !

-भीम गौतम

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत १६ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) एक साताभित्र गर्न निर्देशन दिए । साता बित्यो तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशन वा उनको उपस्थितिमा हुने निर्णय कार्यान्वयन नभएको यो पछिल्लो एक उदाहरण मात्रै हो । ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेका निर्णय र दिएका दर्जनौँ निर्देशन ‘हावादारी’ बनेका छन् ।
सस्तोलोकप्रियताका लागि देश र प्राधिकरणको हित अनुकूल नहुने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्न लगाएका छन् । जसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय हच्किरहेका छन् । कतिपय जायज निर्णय र निर्देशनसमेत कार्यान्वयन गरिएका छैनन् ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि पिपिए नगरेको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले १५ दिनभित्र पिपिए नगरे आयोजना फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रवद्र्धकहरूकै सामु एक सताभित्र गर्न
प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्यान्वयन नभएपछि प्रवद्र्धकहरूले बिहीबार प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर गुनासो गरेका छन् । मुख्यसचिव पौडेलले सोमबार हुने सञ्चालक समितिको बैठकले सुपर सिक्सका प्रवद्र्धकको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०६८ माघमा पिपिए गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका कारण पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई सहुलियत दिने घोषणा गर्‍यो । द्वन्द्वका बेला खतरा मोलेर पनि काम पूरा गरेका १३ आयोजनाले पनि राहत पाउन र पिपिए दर बढाउन माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले उनीहरूलाई समेत बढेको पिपिए दर बढाउने निर्णयसहित पठाइएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा पारित पनि गर्‍यो र कार्यान्वनका लागि प्राधिकरणमा पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पिपिए दर बढाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना पनि ‘हावादारी’ बनेको छ । हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन २ सय मेगावाट बराबरको डिजेल प्लान्ट किन्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा पारित गरेको थियो । धान्नै नसकिने र नेपालजस्तो मुलुकमा असम्भव देखिएको भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव नै नगरेको डिजेल प्लान्ट किन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्ययोजनामा राखेको थियो ।
सरकारको निर्णय प्राधिकरणले सुरुमा अस्वीकार गरे पनि कात्तिक तेस्रो साता तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाटको र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाटको करिब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको प्लान्ट किन्ने निर्णय गर्‍यो । विदेशी कम्पनीले ८० मेगावाट बराबरको डिजेल प्लान्ट २ अर्ब ८४ करोडमा किन्न सकिने प्रस्तावसमेत प्राधिकरणमा पठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेको निर्देशनमा ९ अर्ब ५७ करोडमा प्लान्ट किन्ने निर्णय गरियो । डिजेल प्लान्टमा ठूलो घोटाला हुने रहस्य थाहा पाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यसचिव पौडेलले पुस अन्तिम साता प्लान्टको टेन्डर रद्द गरिदिए । यही विषयले उनको प्रधानमन्त्रीसितको सम्बन्ध पनि चिसियो ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि १५ कात्तिकदेखि साताको दुई दिन बिदा दिने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय पारित गर्दा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि सहभागी थिए । निर्णय गर्दा विरोध नगरेका गच्छदारकै मन्त्रालयको अवरोधका कारण दुईदिने बिदा पनि कार्यान्वयन भएन । १२ घन्टामै लोडसेडिङ सीमित गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना पनि कार्यान्वयन भएन । बरु, बढेर १४ घन्टासम्म पुग्यो ।
सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले ६० मेगावाटको क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्ने भन्दै लबिङ गरेपछि गत पुस दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने निर्णय गर्‍यो । तर, प्राधिकरणले सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान उचित ठानेको छैन । क्षमता बढाउनु कानुनविपरीत हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी’ले ०६३ पुस २४ गते लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीको अनुमतिपत्र खारेज गर्‍यो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले त्यस्तो गरेका थिए । तर, आइएफसीलगायत प्रतिनिधिको दबाबपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले गत ३ भदौमा त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय गराए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बन्न लागेको आयोजनामा प्राधिकरण र सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने भएकाले अहिले उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नहुने सम्भावना बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ठूलो कठिनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलन र भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन भारतसँग दुई सय मेगावाट विद्युत् मागे । भारतले दिने प्रतिबद्धता पनि जनायो । तर, प्रसारण लाइनको अभावमा सम्भव भएन । उनको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उल्लेख भएको १३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइन हिउँदैभित्रै बनाएर थप १३ लाख ५० हजार युनिट विद्युत् ल्याउने योजना पनि सफल भएन ।
प्राधिकरणमार्फत प्रस्ताव आएर ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लगिनुपर्ने प्रस्ताव आर्थिक प्रलोभन, दबाब र सस्तोलोकप्रियताका लागि सिधै लगिने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग संस्थागत छलफल नगरी ल्याइएका अधिकांश निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन । तर, प्राधिकारणबाट निर्णय भएर ऊर्जा र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयका केही उच्च अधिकृत र प्राधिकरणका केही अधिकारी विभिन्न कम्पनीको आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रधानमन्त्रीपत्नी तथा उनका आसेपासेको दबाबभित्र परेर निर्णय गर्दा धेरै विवास्पद निर्णय भएका छन् । जुन, कार्यान्वयन भएनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पूर्वजलस्रोत सचिव शंकर कोइराला भने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्दा त्यस्तो भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘माथिल्लो निकाय उल्टो बाटोमा हिँडेर यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, सामान्यतया तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ तर ऊर्जामा भने कतिपय निर्णय माथिल्लो निकायबाटै ठाडो हस्तक्षेप गरेर गरिएको देखिएको छ,’ कोइरालाले भने ।

खडेरी व्यवस्थापन कार्यक्रम हुँदै

काठमाडौं : आगामी अप्रिलदेखि नेपालमा खडेरी व्यवस्थापन र जल सुरक्षाबारे कायक्रम हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणले पारेको असरको न्यूनीकरण र जनचेतना जगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग
(डिएफआइडी) को सहयोगमा विश्व जल साझेदारी (जिडब्लुपी)को नेपाल च्याप्टर जलस्रोत विकास संस्थाले उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको हो । दक्षिण एसिया जल सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर सामनाका लागि क्षमता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत जल, जलवायु र विकास कार्यक्रम गर्न लागिएको क्षेत्र विश्व जलसाझेदारीको दक्षिण एसिया क्षेत्रका संयोजक ईश्वरराज वन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आगामी अप्रिलदेखि दुई वर्षसम्म खडेरी व्यवस्थापन र जल सुरक्षाबारे नेपालमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
बिहीबार नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी जलस्रोत, जलवायु र ऊर्जा विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको कारणले आएका समस्या समाधानका लागि एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिए । जिडब्लुपीले यसबारे क्षेत्रीय समन्वय, राष्ट्रिय विकास योजना, लगानी, आयोजना तयारी र आर्थिक सहयोग, नमुना परियोजना, क्षमता विकास, ज्ञान र जनचेतना अभिवृद्धि र प्रशासन र कोष विकास लगायतबारे कार्यक्रम प्रस्तावित गरेको छ । यी कार्यक्रममध्ये छलफलले राष्ट्रिय विकास योजना, नमुना परियोजना, क्षमता अभिवृद्धि, तथा ज्ञान र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तय गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिडब्लुपीका वरिष्ठ नेटवर्क अधिकृत सामिन्दा राजापाक्षेले जलवायु परिवर्तनको असरको सामाना गर्नका लागि अघि सारिएको योजनाको कार्यावन्यनपद्धतिबारे जानकारी गराएका थिए भने जलस्रोत विकास संस्थाका अध्यक्ष सोमनाथ पौडेल, सदस्य डा. केशवप्रसाद पौडेल र वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसह–सचिव वटुकृष्ण उप्रेतीले नेपालको अवस्था र स्रोतबारे चर्चा गरेका थिए ।
विश्वभर रहेका १३ क्षेत्रीय जल साझेदारी संस्थामध्ये दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय अध्यक्षको नेतृत्व नेपालका वन्तले गर्दै आएका छन् ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न भारत तयार

-भीम गौतम

काठमाडौं, २४ फागुन । भारत अधिकारीहरूले नेपालसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
पिटिएका लागि नेपालको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै ठोस प्रस्ताव पठाएमा आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका हुन् । केही दिनअघि भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा भारतीय उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अरविन्द मेहताले नेपालले ठोस प्रस्ताव पठाएमा र चाहेमा तुरुन्तै सम्झौता हुनसक्ने बताएका थिए । ‘छलफल भइरहेको छ तर सम्झौता गर्नका लागि नेपालका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव आएको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘नेपालले जति छिटो प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यति चाँडो हुन्छ ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव प्रभात कुमारले पनि भारत नेपालसँग विद्युत् किन्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले नेपालले जति विद्युत् उत्पादन गरे पनि भारत किन्न तयार रहेको र यसका लागि भारत सम्झौता गर्न पनि तत्पर रहेको बताइरहेका छन् । नेपालका अधिकारीहरूले भने पिटिएको प्रस्ताव गरिसकेको र भारतले ठोस प्रस्ताव खोजेमा तुरुन्तै पठाउन सकिने बताएका छन । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले आफूहरूले पटकपटकको नेपाल–भारत जलस्रोत समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राखिएको र ठोस प्रस्ताव खोजेमा तुरुन्तै पठाउन सकिने बताए । ‘हामीले पटकपटक भारतका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रस्ताव गरेका छौँ, ठोस प्रस्ताव खोजेको हो भने तुरुन्त पठाउँछौ,’ उनले भने, ‘नेपाल सम्झौता गर्न आतुर छ ।’
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको पालामा समेत सम्झौता गर्न भारतसँग प्रस्ताव गरिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक भारतको भ्रमणमा गएको बेला गत कात्तिकमा प्रम भट्टराई र गत माघमा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत बैठकमा समेत नेपालले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात भए पनि निर्यात भने हुनसकेको छैन । ५० मेगावाट मात्र सम्झौताअनुसार भारतबाट विद्युत् नेपाल आयात भइरहेकोमा सम्झौता भएपछि दुई देशले जति विद्युत् पनि एक अर्कालाई विक्री गर्न सक्नेछन् ।
भारतमा अहिले २ लाख ५० हजार मेगावाट विद्युत्को माग रहेको र त्यो ९० प्रतिशत मात्र पुर्ति गर्न सकिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले चााडो विद्युत् उत्पादन गरेमा जति विद्युत् किन्न पनि भारत तयार रहेको भारतीय अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । तर, नेपालको विद्युत् उत्पादनको वृद्धिदर निराशाजनक छ भने निर्माणाधीन आयोजनासमेत समयमै बन्न सकेका छैनन् ।
उनीहरूले भारतीय कम्पनीहरूसमेत नेपालमा आएर जलविद्युत् निर्माणका लागि तयार रहे पनि नेपालको अस्थिर राजनीति, नीति र विभिन्न अवरोधका कारणले समस्या परेको बताएका छन् । ‘नेपालको जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना छ तर आयोजना निर्माणमा जति ढिला गरे त्यति जलविद्युत् उत्पादनको दर घट्दै जान्छ,’ सहसचिव मेहताले भने, ‘जल विद्युत्को नाममा बार्गेनिङ र समस्या थुपार्न छाडेर आयोजना बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, निजी प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, जसबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।’
विदेश मन्त्रालयका सहसचिव प्रभातकुमारले भारतमा पनि ऊर्जा संकट रहेकाले तत्काल नेपालले आयोजना नबनाएमा भारत अन्य विकल्पमा जान सक्ने र बनाएमा भारतले नेपालसँग बिजुली किन्ने सम्भावना भएकाले जलविद्युत्मा रहेका सबै अवरोध र बाधाव्यवधान हटाउनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सार्कभित्र ऊर्जा ग्रिड संरचनाको योजना

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २४ फागुन । सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरऊर्जा ग्रिड बनाउनका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउन सम्बन्धित राष्ट्रका अधिकारीसहित विज्ञ जुटेका छन् ।
जापान सरकारको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना सुरु भएको सार्क क्षेत्रमा ऊर्जा सञ्जालको व्यावसायिक सम्भावना र इनर्जी ग्रिड संरचना जोड विषयक दुईदिने छैटौँ सार्क इनर्जी सम्मेलनमा उनीहरूले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बुधबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तानलगायत राष्ट्रका प्रतिनिधिका साथै जापन र यस क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी छन् । उनीहरूले दुई दिनसम्म सार्कको ऊर्जाको अवस्था, अन्तर ग्रिड सञ्जाल निर्माण, व्यापारिक सम्भावना, प्रविधि र प्राविधिक पक्ष, यसका लागि आइपर्ने समस्या र समाधानलगायत विषयमा छलफल हुने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवका अनुसार सहभागीहरूले सार्क राष्ट्रभित्र ऊर्जा उत्पादन, वितरण तथा ग्रिड सञ्जाल निर्माणलगायतबारे सम्मेलनले नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउनेछ ।
सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले सार्क राष्ट्रबीच अन्तर ग्रिड सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताउँदै यी राष्ट्रहरू सँगसँगै लगानी, उत्पादन वृद्धि र अन्तर ग्रिड निर्माणका लागि जुट्नुपर्ने बताए । ‘दुई दिनसम्मको सम्मेलनले अन्तर ग्रिड संरचना निर्माणका लागि साझा योजना र कार्यक्रम बनाउनेछ ।’
जापानिज राजदूत कुनियो ताकाहासीले भारत र बंगलादेशलाई वर्षामा तथा नेपाल र भुटानलाई हिउँदमा बढी बिजुली चाहिने भएकाले अन्तरग्रिड संरचना निर्माण सार्क राष्ट्रभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सार्क राष्ट्र प्राकृतिक धनी भएकाले सार्क राष्ट्र एकीकृत रूपमा ऊर्जा विकासमा अघि बढ्न सके यी राष्ट्रमा रहेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।’
नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत डब्लुएम सेलेभिरन्थाले सार्क सम्मेलनले यस क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा जोड दिएकोले सबै एक साथ ऊर्जाको विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि जैदीप मजुमदारले भारतले पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत देशसँग अन्तर ग्रिड सञ्जाल निर्माणका लागि प्रसारण लाइनको निर्माणक कार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । सार्कका क्षेत्रीय निर्देशक अहमर इस्मालीले १६औँ सार्क सम्मेलनले सार्क राष्ट्रबीच अन्तर सरकारी संरचना बनाउने निर्णय गरेकाले त्यहीअनुसार विद्युत् व्यापार आदानप्रदानका लागि योजना बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले १० वर्षभित्र नेपालमा ३ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल जुटेको बताउँदै ऊर्जाका विकासको पूर्वाधार बनाउन सबै सार्क राष्ट्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले कार्यक्रममा नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको २९ प्रतिशत र सरकारको ६९ प्रतिशत योगदान रहेको जानकारी दिँदै सार्क राष्ट्रबीच अन्तर ग्रिड संरचना बनाएमा आर्थिक, प्राविधिक, व्यापारिक रूपमा सबै राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

पर्वतमा पनि यान्त्रिक पुल

सौर्य समाचार

पर्वत, २४ फागुन । नेपाली इन्जिनियरको प्राविधिक सहयोगमा पहिलोपटक यात्रुबाहक यान्त्रिक पुल सञ्चालनमा आएको छ ।
यान्त्रिक मिनी केबलकारका रूपमा चिनिनेपरीक्षण प्रशारणमा रहेको यान्त्रिक पुल तीन दिनअघि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । रोपवे एन्ड केबलकार प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा पर्वत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा निर्मित यान्त्रिक पुल सञ्चालनमा आएको संघका अध्यक्ष रामकृष्ण कर्माचार्यले जानकारी दिए । संघद्वारा कुस्मा–वलेवा यान्त्रिक पुल कम्पनीमार्फत ४ सय ३९ जना सर्वसाधारणमार्फत २५ हजारदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म सेयर संकलन गरेर जग्गा र भौतिक पूर्वाधार गरी ५ करोड रुपियाँमा यान्त्रिक पुल सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्यायौ ’ उनले भने, ‘यान्त्रिक पुल खस्कँदो व्यवसाय र व्यापार बढाउन र पर्यटन विकासका लागि ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’
नेपाली इन्जियनियरको प्राविधिक सहयोग तथा डिजाइनमा निर्माण भएको पहिलो यान्त्रिक पुल ५ सय ५० मिटर लामो र २ सय ६२ मिटर अग्लो छ । मनकामनाको केबलकार सर्कुलेटिङ प्रविधिमा र यान्त्रिक पुल जिकब्याक प्रविधिमा बनाइएको प्रालिका अध्यक्ष एवं यान्त्रिक पुलका नेतृत्वकर्ता गणेश पाठकले बताए । ‘यो पनि केबलकारकै एउटा प्रविधि हो तर मनकामनाको केबलकार बनाउँदा विदेशी इन्जिनियर प्राविधिक चाहिएकोमा यो नेपाली प्राविधिकले बनाएको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘केबलकारभन्दा यो केही फरक छैन ।’
यान्त्रिक पुलबाट एकपटकमा ८ जना यात्रु वा ५ सय केजीसम्मको साना ओहोरदोहोर गर्न सकिन्छ । यान्त्रिक पुलको शुल्क भने ५० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । यान्त्रिक पुल बनेपछि पर्वतको कुस्माबाट वाग्लुङका वलेवा, नारायणस्थान, अमलचौर, मुलाबारीलगायतका १६ गाविसका बासिन्दालाई ओहोरदोहोर गर्न सजिलो भएको छ । त्यसैगरी, भैरवथान मन्दिर, पर्यटकीय क्षेत्र मुलाबारीलगायतमा पुग्न पनि सजिलो भएको स्थानीयले बताए । यसअघि एक घन्टा हिँडेर कालीगण्डकी पार गर्नुपर्ने भए पनि ६ मिनेटमै ओहोरदोहार गर्न सकिने यान्त्रिक पुलबाट दैनिक ५ सयभन्दा बढीले ओहोरदोहोर गर्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । ‘मुलाबारी क्षेत्रबाट धौलागिरि, अन्नुपूर्ण, माच्छापुच्छ्रेलगायत १८ हिमाली दृश्य सहजै देख्न सकिन्छ, । यसबाट पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ कम्पनीका सचिव केदारनाथ शर्माले भने । १५ वर्षअघि ४४ करोडमा ३.१ मेगावाटको केबलकार बनेकोमा भवन र जग्गाबाहेक साढे ३ करोडमा उक्त यान्त्रिक पुल बनेकोले नेपालको डाँडाकाँडामा नेपाली इन्जिनियरकै सहभागितामा सस्तोमै केबलकार बनाउन सकिने देखिएको उनले बताए ।
कुस्माबाट बलुवालगायत क्षेत्रमा जानका लागि झोलुङे पुल बनाउन उद्योग वाणिज्य संघका प्रस्ताव आएकोमा उक्त कार्य असम्भव भएपछि विभिन्न उपायको खोजीमा लाग्दा ललितपुरका भट्टेडाँडामा सामान ओहोरदोहोर गर्न बनाइएको मिनीकेबलकारको आधारमा यान्त्रिक पुल बनेको हो । केबलकार देखेका धेरै यहाँका बासिन्दा गाउँमै केबलबार सञ्चालनमा आएपछि दंग छन् । ‘पहिला त बन्छ भनेर पत्याएकै थिइन तर बनाएपछि र आफैँ चढेपछि दंग परे, चल्दो रहेछ जस्तो लाग्यो,’ कुस्माकी ५७ वर्षीया उमादेवी गिरीले भनिन् ।

क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको टेन्डर आह्वान

-भीम गौतम

काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षले टेन्डर आह्वान गरेका छन् ।
सन् २००७ मा समझदारी भएर चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रसारण लाइनको दुवै पक्षले सोमबार बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । गत असारको अन्तिम साता प्रसारण लाइन आयोजना विकास, निर्माण र विकासका लागि पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसिएन) तथा भारतमा क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) गठन भएको थियो । पिटिसिएन र सिपिटिसी दुवैले बोलपत्र आह्वान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सिपिटिसीले दुई महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनी नियुक्ति गरेर १६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपालले पनि उक्त समयभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केवरदेखि महोत्तरीको भिठ्ठामोडसम्म ४० किलोमिटर तथा भिठ्ठामोडदेखि भारतको मुजफरपुरसम्मको एक सय किलोमिटर लामो छ । ‘तत्कालीन विद्युत्को मागको तुलनामा नयाँ जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था देखिएकोले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ घटाउनका लागि क्रस बोर्ड ट्रान्समिसन बनाउनुपर्ने भएकोले निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’, कार्यकारी निर्देशक यादवले भने । अहिले भारतबाट एक सय ७२ मेगावाटसम्म ल्याउन सक्ने क्षमता मात्र छ भने नेपालले करिब एक सय ४५ मेगावाट आयात गरिरहेको छ । भारत सरकारले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा दुई सय मेगावाट विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको अभावमा ल्याउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेघावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लगानी सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन पिटिसिएनतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एन्ड एफएस इनर्जी सभिर्सेजको १० प्रतिशत तथा भारततर्फको सिपिटिसीअन्तर्गत पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एन्ड एफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल सर्भे, वातावरणीय परीक्षण, सामाजिक अध्ययन, प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइनलगायत कार्य सकिएका छन् । सन् २०१२ को डिसेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सक्ने उल्लेख भए पनि हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन बनाएमा प्राधिकरणलाई बर्सेनि दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी फाइदा हुने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ । भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारमा ल्याउँदाभन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउँदा ३.२६ पैसा सस्तो पर्नेछ ।
सात आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले सात आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । ३०.१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार, तीन मेगावाटको रोसी खोला, ४.७ मेगावाटको भुुजी खोला, ६.३ मेगावाटको जोगमाई खोला, २.७ मेगावाटको यान्देली खोला, ७.३ मेगावाटको लोयर इन्द्रावती, ३.१ मेगावाटको अपर माया खोला तथा तीन मेगावाटको लवा खोलाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । बढेको शुल्क नतिरेको भन्दै ती आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज जानकारी दश दिनभित्र ६ सय १० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र विद्युत् विकास विभागले मागेको विवरण समयभित्र नबुझाएको भन्दै यसअघि करिब दुई दर्जन आयोजनाको करिब आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ भने एक हजार साना जलविद्युत् आयोजनासँग बढेको दस्तुर र प्रगति विवरण मागिसकेको छ ।

नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा ५० प्रतिशत वृद्धि

-भीम गौतम

काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन लागि माग भइरहेको र ऊर्जा संकट चुलिएको बेला सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा वृद्धि गरेको हो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रस्तावमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अनुदान एकमुष्ट रूपमा बढेको हो । पहिला अति विकट र विकट क्षेत्रमा बराबर अनुदान तथा त्यसको विकटताको आधारमा बढी भए पनि अहिले भने विकटताको आधारमा क, ख र ग बर्ग छुट्याई एकमुष्ट रूपमा वृद्धि गरिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले ०६६ सालमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान ल्याएको थियो ।
पारित अनुदान नीतिका अनुसार, पहिला लघु जलविद्युत्मा प्रति मेगावाट अधिकतम एक लाख २० हजार रुपियाँसम्म रहेकोमा बढाएर दुई लाख २० हजारसम्म पुर्‍याइएको छ । नीति अनुसार ‘क’ बर्गले दुई लाख २० हजार, ‘ख’ बर्गले एक लाख ९० हजार र ‘ग’ बर्गले एक लाख ७० हजार रुपियाँ प्रति मेगावाट पाउनेछन् । त्यसैगरी सौर्य ऊर्जाका लागि क्रमश: क, ख र ग बर्गले १० वाटको पाँच हजार, चार हजार आठ सय र चार हजार पाँच सय, २० वाटको सात हजार, ६ हजार दुई सय र ६ हजार तथा ५० वाटको १० हजार, नौ हजार र आठ हजार पाउनेछन् । त्यसैगरी वायु ऊर्जातर्फ १० किलोमुनिमा क, ख र ग बर्गको क्षेत्रले क्रमश: प्रति घरधुरी २० हजार, १८ हजार र १६ हजार तथा प्रति किलोवाट एक लाख ५० हजार, एक लाख २५ हजार र एक लाख तथा १० देखि एक हजार नौ सय किलोवाटसम्मका आयोजनाले प्रति घरधुरी क्रमश: २० हजार, १८ हजार र १५ हजार तथा प्रति किलोवाट एक लाख ७५ हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी बायो ग्यासमार्फत क्रमश: दुई घनमिटर, चार घनमिटर, ६ घनमिटर र आठ घनमिटरको बायो ग्यासतर्फ क्रमश: हिमाली क्षेत्रले २५ हजार, ३० हजार, ३५ हजार र ४० हजार, पहाडले २० हजार, २५ हजार, ३० हजार र ३५ हजार अनुदान पाउनेछन् । तराई क्षेत्रले चार घनमिटरको १२ हजार, ६ घनमिटरको १२ हजार सात सय र आठ घनमिटरको बायोग्यास बनाउँदा ११ हजार अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, लघु जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य र बायो ग्यासमा बढेको अनुदान दोब्बर हो । त्यसैगरी सुधारिएको पानी घट्ट र पानी घट्टमार्फत लघु जलविद्युत् उत्पादनमा अनुदान पनि झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केशवमान शाक्यले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नयाँ अनुदान नीतिमा वृद्धि गरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई बढी जोड दिइएको बताए । ‘पहिलाभन्दा नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा सरकार धेरै उदार बनेको छ, यसले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, परिपत्रसमेत गरिसकेका छौँ ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको जानकारी दिए । ‘अब नवीकरण ऊर्जा बनाउनेले ४०/५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन्, ४० प्रतिशत ऋण र १०/२० प्रतिशत जनश्रमदान गरेपछि आयोजना बन्ने भएका छन् ।’, उनले थपे, ‘अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको छ ।’ पहिला ढुवानीमा रकम तोकिएकोमा पारदर्शी नहुने सम्भावना भए पनि अब भने दुर्गमको आधारमा फरकफरक अनुदान एक मुष्ट रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अनुदान वृद्धि भएकोमा नवीकरणीय ऊर्जामा सक्रिय व्यक्तिहरू खुसीभएका छन् । ‘अनुदानले यस क्षेत्रमा लाग्ने सबैलाई उत्साह थपेको छ, अब गाउँ–गाउँमा नवीकरणीय ऊर्जाको थप प्रवद्र्धन र बिस्तार हुनेछ ।’, नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धक संघका महासचिव पदम दुलालले भने ।

लघु जलविद्युत्मार्फत गाउँमा इन्टरनेट

भीम गौतम

खरवाङ (बाग्लुङ), २२ फागुन । बाग्लुङको तगातुन्डाको खरवाङ बाग्लुङ बजारबाट ६५ किलोमिटर र राजधानी काठमाडौंबाट करिब तीन सय ४० किलोमिटर टाढा छ । यति विकटमा विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन तर यहाँका बालबालिकाले लघु जलविद्युत्मार्फत गाउँमै ल्यापटपमार्फत अध्ययन गर्छन् । उनीहरूले गाउँमै इन्टरनेट चलाएर विश्वका समाचार क्षणभरमै थाहा पाउन सकेका छन् ।
गाउँमा ७५ किलोवाटको गिरिन्दीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि यहाँको त्रिभुवन उच्च माविका बालबालिकाले ल्यापटपमार्फत पढ्न पाएका हुन् । उनीहरूले गाउँमै बसेर सजिलै कम्प्युटर सिक्नुका साथै इन्टरनेटको सुविधा पनि उपयोग गर्न पाएका छन् । उक्त विद्यालयका २ कक्षादेखि ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मिनिल्यापमार्फत बालमैत्री वातावरणमा अध्ययन/अध्यापन गरिन्छ भने माथिल्लो कक्षामा कम्प्युटर तालिमका साथै नेट, इन्टरनेट चलाउने सुविधा दिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ढालमणि भण्डारीले जानकारी दिए । ‘दूरीको हिसाबले त यो विद्यालय धेरै विकटमा पर्छ तर सहर सरह नै यहाँका बालबालिकाले लघु जलविद्युत्को कारणले ल्यापटप र कम्प्युटर चलाउन पाएका छन् ।’, उनले भने ।
विद्यालयले ई–पाठ र ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयका अनुसार, विद्यालयमा ५० मिनी ल्यापटप, १४ ल्यापटप र एउटा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको सो अभियान अन्तर्गत सात सय ५० विद्यार्थीले ल्यापटप र कम्प्युटर सिक्दै आएको प्रअ भण्डारीले बताए । साझा शिक्षाले ई–पाठको लागि सहयोग गरेको थियो भने रेसुंगा नेटमार्फत इन्टरनेटको सुविधा छ ।
राजधानी वरिपरिका जिल्लाका गाउँका बालबालिकासमेत कम्प्युटर देख्न नपाइरहेको बेला यहाँका साना बालबालिकाले कम्प्युटरमार्फत नै पढ्न, लेख्न र होमवर्क गर्न पाएका छन् । कम्प्युटरमार्फत पढाइ भएपछि उनीहरू पनि खुसी छन् । ‘पढ्नलाई धेरै सजिलो भएको छ, जुनबेला पनि कम्प्युटर चलाएर बसाँै जस्तो लाग्छ ।’, कक्षा दुईका विद्यार्थी मनोज घर्तीले भने, ‘थिच्ने बित्तिक्कै सबै कुरा आउँछ, आवाज पनि आउँछ ।’
ई–पाठ पढाउँदा धेरै सजिलो हुने अनुभव शिक्षिका पवित्रा थापाको छ । ‘पढाउन पनि सजिलो, बच्चाले पनि सजिलै बुझ्ने रहेछन् ।’ उनले भनिन् । लघु जलविद्युत्को कारण लोडसेडिङ नहुने भएकोले यहाँ बालबालिका दिनभरि कम्प्युटरमै रमाउँछन् । जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाका अधिकृत विजय वाग्ले लघु जलविद्युत्को कारणले बालबालिकालाई दिइने शिक्षाको सिकाइ प्रणालीमै परिवर्तन भएर बाल मैत्री भएको बताउँछन् ।
लघु जलविद्युत्मार्फत बालबालिकाले सिकेकोमा विद्यार्थीका अभिभावकसमेत खुसी छन् । लघु जलविद्युत् आयोजना लिमिटेडका सचिव नारायण धितालले भने, ‘लघुजलविद्युत्कै कारणले बालबालिकाले पनि कम्प्युटरमार्फत सिक्न पाउनु त साह्रै खुसीको कुरा हो, एसएलसी दिँदासमेत कम्प्युटर नदेख्ने धेरै युवाहरू गाउँमै छन् ।’
विद्युत् कर्मचारी युनियनमा रिमाल
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको नवौँ महाधिवेशनले पुन: रामप्रसाद रिमालको संयोजकत्वमा ५७ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।
‘स्वच्छ प्रशासन सुदृढ संस्था पेसागत मर्यादाको लागि सांगठनिक एकता, ऊर्जा संकट समाधानका लागि सहभागितामुलक विद्युत् विकास आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमला श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरूमा रामकुमार थेबे, रामनारायण शाह, विष्णुप्रसाद भट्टराई, विदुरकुमार कडरिया र तीर्थराज दाहाल, महासचिवमा रामेश्वर पौडेल, सचिवमा शंकर क्षेत्री, दिगम्बर यादव र भूमिनन्द अर्याल तथा कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी गौतमलाई चयन गरेको छ । बन्द सत्रमा दुई ६५ जना प्रतिनिधि र एक सय १९ जना पर्यवेक्षक गरी तीन ८४ जनाको उपस्थिति थियो । महाविधेशनको एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

कालीगण्डकी बन्दमा लोडसेडिङ नबढ्ने

-भीम गौतम

काठमाडौं, १८ फागुन । शुक्रबारदेखि कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन मर्मतका लागि १० दिन बन्द गरिने भए पनि लोडसेडिङ नबढ्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो जलाशययुक्त आयोजनाबाट पूर्ण विद्युत् उत्पादन गरेर लोडसेडिङ नबढाएर यथावत राखिने प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘कालीगण्डकी जलविद्युत्को उत्पादन बन्द भए पनि लोडसेडिङ बढ्दैन, कुलेखानी जलाशय पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न लागेका छौँ ।’ उनले भने, ‘सकेसम्म १० दिन नलगाई मर्मत सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।’प्राधिकरणका अनुसार, हाल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । एक सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । शुक्रबार साँझदेखि मर्मतका लागि आयोजनाको उत्पादन बन्द गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)को बेलामा लोडसेडिङ बढाउने गरी आयोजनाको मर्मत सुरु गर्नु गलत भन्दै विरोध जनाए पनि प्राधिकरणले भने उपर्युक्त समय भएकोले बाध्य भई मर्मत गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘पानीको बहाव बढेर एसएलसीपछि मर्मत असम्भव छ भने यसभन्दा अघि पनि पानीको बहाव रहेकोले गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।’–क्षेत्रीले भने–‘उपर्युक्त समय भएकोले मर्मत सुरु गरेका हौँ ।’ आयोजनाको मुख्य युनिट सुरुङबाट टर्वाइनमा पानी लैजाने पाइपको भल्वमा समस्या आएकोले मर्मत गर्न लागिएको हो । यो मर्मतपछि प्राधिकरणले टर्वाइन मर्मत गर्ने जनाएको छ । मुख्य भल्व मर्मत गर्न उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले बाध्य भई उत्पादन बन्द गरेर मर्मत सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मर्मतका लागि करिब दुई सय कर्मचारी खटाइनेछन् । सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले सुख्खा याममा भारतबाट आयातित एक सय ४५ मेगावाटसहित चार सय ५० मेगावाट मात्र उत्पादन छ । करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् माग रहेको प्राधिकरणमा पाँच सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन कम भएपछि प्राधिकरणले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको छ ।
लोडसेडिङ घटाउन माग
प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को बेलामा लोडसेडिङ घटाउन अभिभावकहरूले माग गरेका छन् । एसएलसीको बेलामा बेलुकी समयलाई लोडसेडिङमुक्त गराउनका लागि उनीहरूले माग गरेका हुन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसएलसीको समयमा लोडसेडिङ गर्न नहुने बताए । ‘विगतमा पनि प्राधिकरणले एसएलसीको समयमा बेलुकीपख लोडसेडिङ घटाएको र यस वर्ष पनि नगर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ ।’– उनले भने– ‘सरकारले एसएलसीको बेला विशेष महत्त्व दिएर अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ बढाएर भए पनि घटाउनुपर्छ भन्ने सबै अभिभावकहरूको माग छ ।’
अभिभावकहरूले कालीगण्डकी आयोजना बन्द गरेर झन् सरकारले लोडसेडिङ बढाउन खोजेको बताएका छन् । चितवनका अभिभावक दिनेश अधिकारीले एसएलसी आउने बेलामा झन् लोडसेडिङ बढाउन खोजेर धेरै विद्यार्थीलाई अप्ठेरोमा पारेको बताए । ‘झन् लोडसेडिङ घटाउनुपर्नेमा कालीगण्डकीको उत्पादन बन्द गरेर बढाउने प्रयास भएको छ, लोडसेडिङ घटाउन माग गर्दछौँ ।’, उनले भने । प्राधिकरणले भने कुलेखानी जलाशय पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थामा लोडसेडिङ यथावत राख्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले लोडसेडिङ नबढाउने र एसएलसीको समयमा लोडसेडिङ घटाउनेबारे प्राधिकरणले कालीगण्डकी मर्मत सकेपछि निर्णय गर्ने बताए ।