-भीम गौतम
काठमाडौं, ६ चैत । जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू अनिच्छुक देखिन थालेका छन् ।
पहिला लाइसेन्स लिनका लागि होड चले पनि पछिल्लो समय भने जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी निकायबीचको आपसी कटुताको कारण निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लाइसेन्स लिन अनिच्छुक देखिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भटाभट लाइसेन्स खारेज गर्ने, एकैपटक धेरै लाइसेन्स शुल्क बढाउने तथा २५ मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आनाकानी गरेपछि निजी क्षेत्र थप अन्योलमा परेको बताए । ‘निर्माण गरिएका आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइनको टुंगो छैन, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ठूलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी क्षेत्र छन्, कसरी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अग्रसर हुनु,’ उनले भने ।
सरकारी अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा उत्साह कम आउन थालेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार १३ हजार मेगाबाट बराबरका लाइसेन्स लिइसकेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पछिल्लो महिना भने जलविद्युत् लाइसेन्सका लागि एउटा पनि निवेदन दिएनन् । ‘गत महिना विद्युत् विकास विभागमा सर्भे लाइसेन्स लिनका लागि कुनै दरखास्त परेन,’ सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूको भेटघाटमा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘प्राधिकरणले पिपिए गर्न उदासीन देखाएपछि र सरकारी निकायबीचकै लामो समयसम्म फाइल अड्कने कारण निजी क्षेत्र लाइसेन्स लिन निरुत्साहित देखिएको छ ।’
पहिला खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना भए पनि प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गर्ने तथा वातावरणीय अध्ययनलगायत कार्य गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न थालेपछि जलविद्युत् उत्पादनमा उत्साहित निजी प्रवद्र्धकहरू निरुत्साहित भएका छन् । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले २ सय १० मेगावाट क्षमताका सुपर सिक्स आयोजनाको पिपिए गर्न ढिलाइ गर्दासमेत निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित देखिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले सुपर सिक्सको पिपिए गर्न समस्या देखिनुले निजी क्षेत्रमा केही निराशा ल्याएको बताए ।
समयमै जलविद्युत् निजी र ऐनमा परिमार्जन तथा प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील मल्लले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न नसकेको तथा नीति र ऐनमा समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा जलविद्युत्मा समस्या थपिँदै गएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सकिएन, नेपाली पैसाले ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने निश्चित छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने जथाभावी रूपमा र डलरमा पिपिए गर्दा प्राधिकरण नै धराशयी हुने भएकाले पिपिए गर्दा बढी सावधानी अपनाउन थालिएको र सुपर सिक्सबारे विज्ञको टोली बनाएर त्यसको रायको आधारमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रबाट २२० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । ‘जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको ग्राहक प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गरेको छ, बजारको जिम्मा पनि उसैको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना समयमै नबन्नुको कारण निजी क्षेत्रभित्र बजार र स्वलगानीको अभाव हो ।’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले वेसिन आधारमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नसक्दा समस्या आएको बताए ।
जलाशय आयोजनामा २० प्रतिशत प्रतिफल
सरकारले जलाशय आयोजनामा प्रवद्र्धकहरूले गर्ने स्वलगानी (इक्वेटी) मा २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको छ ।
जलाशय आयोजनाको अभावमा मुलुकले चरम समस्या भोगिरहेका बेला जलाशययुक्त आयोजनालाई महत्त्व दिँदै र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २० प्रतिशतसम्म आन्तरिक प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लोडसेडिङ घटाउनका लागि जलाशययुक्त आयोजना अनिवार्य भएकाले यस्ता आयोजना निर्माणका लागि उत्साहित बनाउन प्रतिफल दर बढाएका हौ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । अहिले रन अफ द रिभर आयोजनालाई १६ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । भारतमा भने १४ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभागका सुपरिटेन्डेन्टिङ इन्जिनियर केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको महसुल निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिसबारे थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिवद्वय श्रीरञ्जन लाकौल र सुनील मल्ल तथा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका जयन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको टोलीले भने २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सिफारिस गरेको थियो ।
अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना नभएकाले सन् २०१८ सम्म आउन सक्ने आधार मानी सुख्खा याम अर्थात् हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ६० पैसा तथा वर्षाको पिक आवरमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ८८ पैसा र पिक आवरबाहेकको समयमा प्रतियुनिट २ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । अहिले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड, १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायत जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । यी आयोजनाले अब २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।
काठमाडौं, ६ चैत । जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू अनिच्छुक देखिन थालेका छन् ।
पहिला लाइसेन्स लिनका लागि होड चले पनि पछिल्लो समय भने जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी निकायबीचको आपसी कटुताको कारण निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लाइसेन्स लिन अनिच्छुक देखिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भटाभट लाइसेन्स खारेज गर्ने, एकैपटक धेरै लाइसेन्स शुल्क बढाउने तथा २५ मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आनाकानी गरेपछि निजी क्षेत्र थप अन्योलमा परेको बताए । ‘निर्माण गरिएका आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइनको टुंगो छैन, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ठूलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी क्षेत्र छन्, कसरी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अग्रसर हुनु,’ उनले भने ।
सरकारी अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा उत्साह कम आउन थालेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार १३ हजार मेगाबाट बराबरका लाइसेन्स लिइसकेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पछिल्लो महिना भने जलविद्युत् लाइसेन्सका लागि एउटा पनि निवेदन दिएनन् । ‘गत महिना विद्युत् विकास विभागमा सर्भे लाइसेन्स लिनका लागि कुनै दरखास्त परेन,’ सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूको भेटघाटमा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘प्राधिकरणले पिपिए गर्न उदासीन देखाएपछि र सरकारी निकायबीचकै लामो समयसम्म फाइल अड्कने कारण निजी क्षेत्र लाइसेन्स लिन निरुत्साहित देखिएको छ ।’
पहिला खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना भए पनि प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गर्ने तथा वातावरणीय अध्ययनलगायत कार्य गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न थालेपछि जलविद्युत् उत्पादनमा उत्साहित निजी प्रवद्र्धकहरू निरुत्साहित भएका छन् । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले २ सय १० मेगावाट क्षमताका सुपर सिक्स आयोजनाको पिपिए गर्न ढिलाइ गर्दासमेत निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित देखिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले सुपर सिक्सको पिपिए गर्न समस्या देखिनुले निजी क्षेत्रमा केही निराशा ल्याएको बताए ।
समयमै जलविद्युत् निजी र ऐनमा परिमार्जन तथा प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील मल्लले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न नसकेको तथा नीति र ऐनमा समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा जलविद्युत्मा समस्या थपिँदै गएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सकिएन, नेपाली पैसाले ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने निश्चित छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने जथाभावी रूपमा र डलरमा पिपिए गर्दा प्राधिकरण नै धराशयी हुने भएकाले पिपिए गर्दा बढी सावधानी अपनाउन थालिएको र सुपर सिक्सबारे विज्ञको टोली बनाएर त्यसको रायको आधारमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रबाट २२० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । ‘जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको ग्राहक प्राधिकरणले पिपिए गर्न ढिलाइ गरेको छ, बजारको जिम्मा पनि उसैको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना समयमै नबन्नुको कारण निजी क्षेत्रभित्र बजार र स्वलगानीको अभाव हो ।’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले वेसिन आधारमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नसक्दा समस्या आएको बताए ।
जलाशय आयोजनामा २० प्रतिशत प्रतिफल
सरकारले जलाशय आयोजनामा प्रवद्र्धकहरूले गर्ने स्वलगानी (इक्वेटी) मा २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको छ ।
जलाशय आयोजनाको अभावमा मुलुकले चरम समस्या भोगिरहेका बेला जलाशययुक्त आयोजनालाई महत्त्व दिँदै र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २० प्रतिशतसम्म आन्तरिक प्रतिफल दर दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लोडसेडिङ घटाउनका लागि जलाशययुक्त आयोजना अनिवार्य भएकाले यस्ता आयोजना निर्माणका लागि उत्साहित बनाउन प्रतिफल दर बढाएका हौ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । अहिले रन अफ द रिभर आयोजनालाई १६ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । भारतमा भने १४ प्रतिशत दिइँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभागका सुपरिटेन्डेन्टिङ इन्जिनियर केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको महसुल निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिसबारे थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिवद्वय श्रीरञ्जन लाकौल र सुनील मल्ल तथा विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका जयन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको टोलीले भने २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सिफारिस गरेको थियो ।
अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना नभएकाले सन् २०१८ सम्म आउन सक्ने आधार मानी सुख्खा याम अर्थात् हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ६० पैसा तथा वर्षाको पिक आवरमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ८८ पैसा र पिक आवरबाहेकको समयमा प्रतियुनिट २ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । अहिले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड, १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायत जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । यी आयोजनाले अब २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।
No comments:
Post a Comment