-भीम गौतम
काठमाडौं, १२ चैत । विद्युत् विकास विभागमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि ६ आयोजनाले मात्र निवेदन दिएका छन् ।
गत १० माघमा पिडिएको कार्यविधि पारित गर्दै दुई महिनाभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेकोमा ६ आयोजनाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । ५ सय मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएका लागि उर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राजस्व तिरेर निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । ‘साठी दिनभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिने समय राखिएकोमा ११ सय २६ मेगावाट बराबरका ६ आयोजनाले निवेदन दिएका छन् ।’–विभागका बरिष्ठ इन्जिनियर एवं सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने । पन्थका अनुसार, कार्यविधि अनुसार, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ए, ५० मेगावाटको अपर मस्याङदी, ४० मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, २६० मेगावाटको बुढी गण्डकी ख, १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज र ४ सय मेगावाटको लोयर अरुणले पिडिएका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निवेदन दिएका मध्ये त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाले प्रति मेगावाट १५ सय डलरका दरले राजस्व समेत बुझाएको छ भने अन्य पाँच आयोजनाले बुझाउन बाँकी छ । राजस्व बुझाएको आयोजनासँग पिडिएका लागि नेगोशेसन अघि बढ्ने र अन्य आयोजनालाई छिटो राजस्व बुझाउनका लागि ताकेता गर्ने पन्थले जानकारी दिए । आयोजनाको नवीकरणको क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले पिडिएका लागि समेत निवेदन दिएपछि दुई महिना अघि कार्यविधि समेत ल्याएर विभागले पिडिएका लागि आवेदन मागेको थियो ।
अस्थिर राजनीति, नीति, स्थानीयबासीको अवरोध, असुरक्षा लगायत बढेपछि विशेष गरी विदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताले सरकार र नीति परिवर्तन भएपनि आयोजनाको सुरक्षा लगायतको ग्यारेण्टी हुने गरी पिडिए हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त माग अनुसार, ५ सय भन्दा ठूला आयोजनाहरुको लगानी बोर्डले पिडिए वार्ता प्रकृया अघि बढाएको छ भने ५ सयभन्दा कमका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु समेत पिडिएको माग गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले उक्त पिडिए तयार गरेर अगाडी बढाएको छ । पहिला अनुमतिपत्र नवीकरणको बेला पिडिए गर्ने अधिकांश आयोजनाले भने पिडिएको दस्तुर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राखेपछि आवेदन दिन समेत आएनन् । ‘प्रत्येक आयोजनालाई सुरक्षा र कुनै हस्तक्षेप नहुने ग्यारेण्टी चाहिएको छ, त्यो पिडिएबाट सम्भव थियो तर सरकारले राजस्व बुझाउन नसक्ने गरी पिडिए दस्तुर तोकिदियो ।’–एक नीजि लगानीकर्ताले भने ।
विभागले भर्खर पिडिए प्रकृया अघि बढाएपनि लगानी बोर्डले भने ठूला आयोजनासँग पिडिए वार्ताका लागि प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । बोर्डका अनुसार, चार ठूला जलविद्युत् परियोजनासँग पिडिएका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ६५० मेगावाटको तामाकोसी ३, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली तथा ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पिडिए गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले चारै आयोजनासँग वार्ता अघि बढाउनका लागि संयोजन तथा निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोकजत्वमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त रहेको समिति समेत गठन गरेको छ ।
काठमाडौं, १२ चैत । विद्युत् विकास विभागमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि ६ आयोजनाले मात्र निवेदन दिएका छन् ।गत १० माघमा पिडिएको कार्यविधि पारित गर्दै दुई महिनाभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेकोमा ६ आयोजनाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । ५ सय मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएका लागि उर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राजस्व तिरेर निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । ‘साठी दिनभित्र पिडिएका लागि आवेदन दिने समय राखिएकोमा ११ सय २६ मेगावाट बराबरका ६ आयोजनाले निवेदन दिएका छन् ।’–विभागका बरिष्ठ इन्जिनियर एवं सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने । पन्थका अनुसार, कार्यविधि अनुसार, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ए, ५० मेगावाटको अपर मस्याङदी, ४० मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, २६० मेगावाटको बुढी गण्डकी ख, १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज र ४ सय मेगावाटको लोयर अरुणले पिडिएका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निवेदन दिएका मध्ये त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाले प्रति मेगावाट १५ सय डलरका दरले राजस्व समेत बुझाएको छ भने अन्य पाँच आयोजनाले बुझाउन बाँकी छ । राजस्व बुझाएको आयोजनासँग पिडिएका लागि नेगोशेसन अघि बढ्ने र अन्य आयोजनालाई छिटो राजस्व बुझाउनका लागि ताकेता गर्ने पन्थले जानकारी दिए । आयोजनाको नवीकरणको क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले पिडिएका लागि समेत निवेदन दिएपछि दुई महिना अघि कार्यविधि समेत ल्याएर विभागले पिडिएका लागि आवेदन मागेको थियो ।
अस्थिर राजनीति, नीति, स्थानीयबासीको अवरोध, असुरक्षा लगायत बढेपछि विशेष गरी विदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताले सरकार र नीति परिवर्तन भएपनि आयोजनाको सुरक्षा लगायतको ग्यारेण्टी हुने गरी पिडिए हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त माग अनुसार, ५ सय भन्दा ठूला आयोजनाहरुको लगानी बोर्डले पिडिए वार्ता प्रकृया अघि बढाएको छ भने ५ सयभन्दा कमका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु समेत पिडिएको माग गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले उक्त पिडिए तयार गरेर अगाडी बढाएको छ । पहिला अनुमतिपत्र नवीकरणको बेला पिडिए गर्ने अधिकांश आयोजनाले भने पिडिएको दस्तुर प्रति मेगावाट १५ सय डलर राखेपछि आवेदन दिन समेत आएनन् । ‘प्रत्येक आयोजनालाई सुरक्षा र कुनै हस्तक्षेप नहुने ग्यारेण्टी चाहिएको छ, त्यो पिडिएबाट सम्भव थियो तर सरकारले राजस्व बुझाउन नसक्ने गरी पिडिए दस्तुर तोकिदियो ।’–एक नीजि लगानीकर्ताले भने ।
विभागले भर्खर पिडिए प्रकृया अघि बढाएपनि लगानी बोर्डले भने ठूला आयोजनासँग पिडिए वार्ताका लागि प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । बोर्डका अनुसार, चार ठूला जलविद्युत् परियोजनासँग पिडिएका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ६५० मेगावाटको तामाकोसी ३, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली तथा ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पिडिए गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले चारै आयोजनासँग वार्ता अघि बढाउनका लागि संयोजन तथा निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोकजत्वमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त रहेको समिति समेत गठन गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment