भीम गौतम
काठमाडौं, २८ फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायबाट अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा आएका समस्या तथा प्रगतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको तथा अनुगमन गर्न नसकेको आरोप ऊर्जामाथि लागिरहेको बेला मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
पहिला प्रत्येक आयोजना र कार्यक्रमले मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण मात्र माग्दै आएको मन्त्रालयले आयोजना सम्बद्ध सबै पक्षलाई राखेर मासिक रूपमा अनुगमनसमेत सुरु गरेको जनाएको छ । आयोजनामा भएका प्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरी समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि र आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि अनुगमन सुरु गरिएको ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । ‘हामीले सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर ती आयोजनाका प्रगतिबारे समीक्षा गर्नुका साथै देखिएका समस्या र समाधान उपाय निकाल्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।’, उनले भने– ‘यसले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा वाधा, अवरोध र समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार, आवश्यकताको आधारमा ऊर्जाको टोली सम्बन्धित आयोजनामै अनुगमनका लागि समेत जाने योजना रहेको र अहिले भने आयोजनाका पदाधिकारी तथा त्यसबारेका प्रगति र समस्याबारे मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशुली–३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका साथै माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनाबारे आयोजनाका पदाधिकारीहरू नै बोलाएर छलफलका मासिक रूपमा एकपटक अनुगमनसमेत गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा अन्य देश तथा त्यहाँका कम्पनीहरूका पदाधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदातालगायतसँग समेत छलफल गर्ने गरेको छ ।
‘मन्त्रालयले आवश्यकताका अनुसार, आयोजना सम्वद्ध सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ, यसबाट सबै निकायबीचको समन्वय तथा वाधा, अवरोध हटाउनका लागि सहयोग पुगेको छ ।’, उनले भने । तर, ऊर्जा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्नुका साथै सम्बन्धित आयोजनाहरूमै पुगेर अनुगमन गर्न सके तथा आयोजनामा आएका अप्ठेरोलाई सल्टाउन सके मात्र अनुगमनको अर्थ हुने भए पनि मन्त्रालयले आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको एक आयोजनाका अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु र आयोजना सम्वद्ध सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु राम्रै हो, पहिला नियमित थिएन, अहिले मासिक रूपमा नियमित गर्दा यसले आयोजना अघि बढाउन सहजीकरण गर्छ नै ।’– ती अधिकारीले भने– ‘तर मन्त्रालय बोलाएर अनावश्यक दबाब र अनावश्यक कुरा बढी उठ्ने गरेका छन् ।’ मन्त्रालयले भने आयोजनाको काम कार्यतालिका अनुसार ढिला भएमा सहज गराउन तथा समस्याका गाँठाहरू फुकाउने उद्देश्यले नियमित रूपमा छलफल र अनुगमन सुरु गरिएको जनाएको छ ।
स्थानीयबासीदेखि सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढाउन धेरै कठिनाई परिरहेको बेला सुरु गरिएको अनुगमनले आयोजनाका समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
काठमाडौं, २८ फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायबाट अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा आएका समस्या तथा प्रगतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको तथा अनुगमन गर्न नसकेको आरोप ऊर्जामाथि लागिरहेको बेला मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
पहिला प्रत्येक आयोजना र कार्यक्रमले मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण मात्र माग्दै आएको मन्त्रालयले आयोजना सम्बद्ध सबै पक्षलाई राखेर मासिक रूपमा अनुगमनसमेत सुरु गरेको जनाएको छ । आयोजनामा भएका प्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरी समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि र आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि अनुगमन सुरु गरिएको ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । ‘हामीले सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर ती आयोजनाका प्रगतिबारे समीक्षा गर्नुका साथै देखिएका समस्या र समाधान उपाय निकाल्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।’, उनले भने– ‘यसले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा वाधा, अवरोध र समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार, आवश्यकताको आधारमा ऊर्जाको टोली सम्बन्धित आयोजनामै अनुगमनका लागि समेत जाने योजना रहेको र अहिले भने आयोजनाका पदाधिकारी तथा त्यसबारेका प्रगति र समस्याबारे मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशुली–३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका साथै माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनाबारे आयोजनाका पदाधिकारीहरू नै बोलाएर छलफलका मासिक रूपमा एकपटक अनुगमनसमेत गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा अन्य देश तथा त्यहाँका कम्पनीहरूका पदाधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदातालगायतसँग समेत छलफल गर्ने गरेको छ ।
‘मन्त्रालयले आवश्यकताका अनुसार, आयोजना सम्वद्ध सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ, यसबाट सबै निकायबीचको समन्वय तथा वाधा, अवरोध हटाउनका लागि सहयोग पुगेको छ ।’, उनले भने । तर, ऊर्जा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्नुका साथै सम्बन्धित आयोजनाहरूमै पुगेर अनुगमन गर्न सके तथा आयोजनामा आएका अप्ठेरोलाई सल्टाउन सके मात्र अनुगमनको अर्थ हुने भए पनि मन्त्रालयले आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको एक आयोजनाका अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु र आयोजना सम्वद्ध सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु राम्रै हो, पहिला नियमित थिएन, अहिले मासिक रूपमा नियमित गर्दा यसले आयोजना अघि बढाउन सहजीकरण गर्छ नै ।’– ती अधिकारीले भने– ‘तर मन्त्रालय बोलाएर अनावश्यक दबाब र अनावश्यक कुरा बढी उठ्ने गरेका छन् ।’ मन्त्रालयले भने आयोजनाको काम कार्यतालिका अनुसार ढिला भएमा सहज गराउन तथा समस्याका गाँठाहरू फुकाउने उद्देश्यले नियमित रूपमा छलफल र अनुगमन सुरु गरिएको जनाएको छ ।
स्थानीयबासीदेखि सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढाउन धेरै कठिनाई परिरहेको बेला सुरु गरिएको अनुगमनले आयोजनाका समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
No comments:
Post a Comment