Sunday, September 29, 2019

महँगो ब्याजले थलियौं, बाँच्नका लागि सहयोग गर्नुस्

आइतवार, आश्विन १२, २०७६
पनौती (काभ्रे)-नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हार्टविक सेफरसँग भूकम्प प्रभावितहरूले जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणबारे जानकारी लिन उपाध्यक्ष सेफर शुक्रबार पनौती नगरपालिका–४ स्थित बस्नेत गाउँ पुगेका थिए । भूकम्पबाट घर भत्किएपछि पुर्ननिर्माण गर्दा सरकारी अनुदानको रकम पर्याप्त नभएको तथा १८ प्रतिशतसम्मको महंगो ब्याजमा ऋण लिनुपरेको भन्दै सहयोगका लागि स्थानीयले आग्रह गरेका हुन् ।
“भूकम्पबाट घर भत्किएपछि सरकारले दिएको ३ लाख अनुदानले पुगेन, ऋण गरेर घर त बल्लबल्ल बनायौं तर १८ प्रतिशत महँगो ब्याजले थलियौं,” स्थानीय मनिषा बस्नेतले भनिन्, “कमाउनका लागि जागिर छैन, गरिबी छ, बाच्नका लागि सहयोग गर्नुस् ।”
मनिषाजस्तै गुनासो छ स्थानीय गणेबहादुर बस्नेतको पनि । सहरी क्षेत्रमा भूकम्पबाट नढल्ने बलियो घर बनाउनका लागि तीन लाख अनुदानले नपुगेर महंगो ब्याजमा ऋण लिनुपरेको र त्यसपछिको ऋणको ब्याज तिर्न धौ धौ परेको उनले बताए । उनीहरूले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरसँग सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण लिन नसकेको बताउँदै भूकम्पको कारण गरिबीको चपेटामा परेर आफूहरूलाई बाँच्नका लागिनै समस्या भएकोले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सो अवसरमा पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बञ्जाराले जेष्ठ र एकल महिलालाई घर बनाउन नसकेको, सहुलियत ऋण नपाएको कारण पक्की घर बनाउन समस्या भएकोले विश्व बैंक र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । पुरातात्विक क्षेत्र र गुठीका जग्गामा घर बनाउँदा नक्सापासका लागि भक्तपुर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सहजीकरण गरिदिन समेत उनको आग्रह थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सहुलियत ऋण उपलब्धताका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुका साथै पुरातात्विक क्षेत्र र गुठीको जग्गामा पुर्ननिर्माणका लागि नक्सापासका लागि भक्तपुर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरले खुलस्त रुपमा दिँदै उनले जीविपीकोपार्जनका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्दै आएको र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा सँगै काम गर्दा विश्व बैंक र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको बताउँदै उनले पुर्ननिर्माणको क्रममा देखिएका समस्याहरू खुलस्त रुपमा राखेकोमा स्थानीयबासीलाई धन्यवाद दिए । पनौती पुगेका नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस इदादले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको बताए ।
सोही क्रममा उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर पुर्ननिर्माण गरिएको स्थानीय बालउद्धार माविको भवनको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय विद्यार्थीका लागि खेलकुदका सामग्री हस्तान्तरण पनि गरेका थिए । शुक्रबारनै उनले विश्व बैंकको सहयोगमा जीएफडीआरआरले धुलिखेलमा सञ्चालन गरेको समावेशी उद्यमशीलता प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका सहभागीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।
 
पुनर्निर्माणमा थप ३३ अर्ब सहायता दिँदै
विश्व बैंकले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि थप ३३ अर्ब अर्थात तीन सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि सबैभन्दा बढी अर्थात ५ सय मिलियन डलर सहायता गरेको विश्व बैंकले फेरि सहयोग गर्न लागेको छ । भूकम्पछिको पुर्ननिर्माणका लागि लागत अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सहायतका लागि अनुरोध गरेकोमा विश्व बैंकले सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकका दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष हार्टविक सेफरले १ लाख २९ हजार भूकम्प प्रभावितलाई लाभान्वित हुने गरी तीन सय मिलियन डलर सहयोगको लागि प्रकृया अघि बढाएको जानकारी दिए । “सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि थप सहायतका लागि प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गरेर थप सहयोग गर्न लागेका छौ,” उनले भने ।

नलसिंहगाड जलविद्युत पीपीपी मोडलमा बनाउन जाइकालाई प्रस्ताव

आइतवार, आश्विन १२, २०७६
सरकारले जाजरकोटस्थित ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउन जापान सहयोग नियोग (जापान) सँग प्रस्ताव गरेको हो ।
जापान भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटवार्तामा पीपीपी मोडेलमा परियोजना बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । जाइकाका कार्यकारी उपाध्यक्ष काजुहिको कोशिकावाबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्री पुनले नलसिंह गाड जलविद्युतमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरेका थिए । उर्जामन्त्री पुनले जाइकाले पीपीपी मोडेलमा परियोजना अघि बढाउन आग्रह गरे ।
‘जाइकासँगको छलफल अत्यन्तै सकरात्मक भएको छ, डिपीआरको अध्ययनलगत्तै परियोजनालाई अघि बढाउने गरी पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएकोले पनि चाँडै यसले मुर्त रुप पाउनेमा म आशावादी छु ।’ मन्त्री पुनले भने । छलफलको क्रममा जाइकाका उपाध्यक्ष कोशिकावाले आफूहरु परियोजना अघि बढाउन सकारात्मक भएको बताउँदै नेपालको उर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्री पुनले उक्त परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा बुधबार जापानका संसदीय, परराष्ट्र, उपमन्त्री नोरुहिरो नाकायामा, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन राज्यमन्त्री योसिताका इता र जापान संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष तथा लिबरल डेमोक्राटिक पार्टीका महामन्त्री तोसिहिरो निकाइसँग छलफल पनि छलफल गरेका थिए । भेटवार्तामा उर्जामन्त्रालयका सहसचिव तोया अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा हाल पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार रहेको भन्दै थप लगानीका लागी आग्रह गरेका थिए । नेपालमा जलविद्युतको बजार समेत सुरक्षित रहेको र नाफा समेत सजिलै लिन सकिने अवस्था सरकारले बनाएको दावी गरे ।भ्रमणका क्रममा २५ भन्दा बढी कम्पनीका प्रतिनिधि र १ सय सहभागी भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न समेत आग्रहका साथै उत्पादकले चाहेमा छिमेकी देशमा बेच्ने वातावरण समेत बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अन्तरक्रियामा जापानमा जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका तोसिबा, कान्साई, टोकियो ईलेक्ट्रोनिक्स, न्यूजेक ईलेक्ट्रोनिक्सलगायत कम्पनी सहभागी थिए । कार्यक्रमको संयोजन समेत जाइकाले गरेको थियो ।

बंगलादेशसँगको पीपीए अन्तिम चरणमा

शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनीले नौ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट वंगलादेश पावर डेलभपमेन्ट बोर्डलाई बेच्नका लागि अघि बढाएको पीपीए नेशोसियसन अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
नेपाललाई निःशुल्क दिने १०८ मेगावाट बाहेक ७९२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको नेशनल विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग समझदारी गरेको जीएमआरले सन् २०१७ को अप्रिलमा वंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो भने सन् २०१८ को डिसेम्बारमा विस्तृत महसुल प्रस्ताव गरेर पीपीए दरका लागि नेगासिएसन अघि बढाएको थियो । “विद्युत् महशुलकै लागि तीन चरणको नेशोसेसन भईसकेको छ, अब एक-दुई चरणमा टुंगिन्छ,” आयोजना प्रमुख केके शर्माले भने, “पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसपछि वित्तिय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” वंगलादेशसँग पीपीए गरेपछि बाँकी रहेको २९२ मेगावाट बिजुली भारतका विभिन्न कम्पनीसँग विक्रीका लागि पहल अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ । आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको बेला जीएमआरले लगानीका लागि कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरेको छ । “जीएमआर विमानस्थल, ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी रहेको कम्पनी हो, लगानीको कुनै समस्या छैन,” उनले भने, “पीपीए भइसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कुनै समस्या छैन, कतिपय नेपाली बैकहरूले समेत लगानीमा चासो देखाएका छन् ।”
२००८ सालमा खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत विद्युत्को सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल सरकारसँग गरिसकेको आयोजनालाई विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ । २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी सम्झौता भएको आयोजनाबाट इक्वेटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ बर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउनेछ । डलरमै पाउने हुनाले यो रकम अझ बढ्नसक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजनाले स्थानीयवासीको विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाटको छुट्टै जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ ।
सरकारले पीडीए हुँदा २० महिनाभित्र सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेपनि झण्डै तीन बर्षपछि मात्र उपलब्ध गराएको थियो । आयोजनाका लागि सरकारी २७३ हेक्टरसहित ३२२ हेक्टर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को स्टयाण्डर्ड अनुसारको पुनस्र्थापना कार्ययोजना (-याप) बनाएर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गरिसकेको आयोजनाले नेपाल इष्डट्रेरियल वेनेफिट प्लान र डिजाष्टर म्यानेजमेण्ट प्लान समेत बनाईसकेको छ । आयोजनाले सिभिलसहितको इपीसी १ र इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कससहितको इपीसी २ को ठेक्का गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा छन् । आयोजनाले व्यापारिक छलफल आगामी नोभेम्बर-डिसेम्बरमा सक्ने तथा दुवै २०२० को मार्चमा ठेक्का अवार्ड गरिसक्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि आवश्यक बोर्डरसम्मको ९९ किलोमिटरको प्रशारण लाइनको आयोजनासमेत अघि बढाएको छ ।

Wednesday, September 25, 2019

४० पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरेर प्रचार–प्रसार

बुधवार, आश्विन ८, २०७६
सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष–२०२० को पूर्व तयारीका लागि विशेष अभियान प्रदेश–२ मा सुरु भएको छ ।
प्रदेश–२ अन्तर्गतका ८ जिल्लाका ४० पर्यटन आकर्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष–२०२०, प्रदेश–२ ले त्यसका लागि अभियान सुरु गरेको हो । तीन महिनापछि सुरु हुन लागेको भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी मंगलबारदेखि प्रदेश–२ को जनकपुरबाट सुरु भएको अभियानको शुभारम्भ प्रदेशका पर्यटनमन्त्री रामनरेश यादवले गरेका थिए ।
प्रदेश–२ का पर्यटकीय सम्भाव्यता बोकेका क्षेत्रहरूको प्रचार–प्रसारसहित अभियान सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष–२०२०, प्रदेश–२ का संयोजक मनिष झाले जानकारी दिए । “भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश–२ मा जनकपुरबाट अभियान सुरु भएको छ, अब बाँकी जिल्लामा यसको पूर्व तयारीको क्रममा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका छौं ।” उनले भने, “सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई सहभागी गराएर भ्रमण वर्षको माहोल तयारीका लागि अभियान अघि बढाएका हौं ।”
अभियानअन्तर्गत आज (बुधबार) र बिहीबार लाहान, असोज १० र ११ गते वीरगन्जका साथै विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा सिमरा विमानस्थलको सरसफाइका साथै १० गते जनकपुरमा पर्यटकहरूसँग गर्ने व्यवहारबारे जनकपुरमा ट्याफु चालकसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको छ । मंगलबार जनकपुरमा बजारीकरण र ब्रान्डिङबारे तालिम आयोजना गरेको प्रदेश–२ को भ्रमण वर्ष समितिले लाहानमा संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा वीरगन्जमा प्याकेज डिजाइनबारे कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ ।
संयोजक झाका अनुसार, प्रत्येक कार्यक्रममा प्रदेश–२ का ८ जिल्लाका ३÷३ जनासहित सम्बन्धित जिल्लाको पर्यटन मन्त्री, स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहनेछ ।
प्रदेश–२ भ्रमण वर्ष–२०२० ले बारा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही र सिरहाका ४० पर्यटकीय क्षेत्र छनोट गरेर यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार गरिरहेको छ । समितिका अनुसार, बाराका चुरियामाईस्थान, कनकलिनी मन्दिर, महागढीमाई, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज र रानीवास, धनुषाको जानकी मन्दिर, मिथिला आर्ट, विवाह मण्डप, जनकपुर रेलवे स्टेसन र गंगासागरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा छनोट गरिएको छ ।
त्यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेव, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, पञ्चधुरा माईस्थान, रौजा मजार र तुप्तेश्वर नाथ मन्दिर, पर्साका दूधेश्वर महादेव, गढीवारा, पारसनाथ मन्दिर, शंकराचार्य गेट र सूर्य गंगा आरती तथा रौतहटको बराह ताल, निजानन्द धाम, नुन्थर बागमती, पशुपतिनाथ र सहिदपार्क छनोट गरिएको छ ।
त्यसैगरी सप्तरीको चिन्नामस्थ भगवती, कनकलिनी मन्दिर, कोसी टप्पु, लोहजारा ताल र राजदेवी मन्दिर, सर्लाहीको चमेलीमाई, हरिहार्क क्षेत्र, नाँधी ताल, राधाकृष्ण मन्दिर र सागरनाथ वन तथा सिरहाको बाबा ताल, किङ शैलेश, पाकादिया गढ, राजदेवी पञ्चावती तथा शैलेश फूलबारी पर्यटकीय क्षेत्रका लागि छनोट भइसकेका छन् ।

Tuesday, September 24, 2019

निजगढ विमानस्थल र बाहिरी चक्रपथ पीपीपी मोडेलमा

मंगलबार, आश्विन ७, २०७६
लगानी बोर्ड नेपालले बारामा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सबेको बोर्डको ४० औ बेठकले दुवै परियोजना पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निजगढ विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा विकास गर्नका लागि आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिएको सो विमानस्थल निर्माण गर्न आधा दर्जन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको सो विमानस्थललाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ सालमै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा घोषणा गरेर सरकारले निर्माण अघि बढाएको थियो । कुन मोडेलमा विमानस्थल अघि बढाउने भन्ने अन्योल रहेको बेला बोर्डले पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसैगरी बोर्ड बैठकले काठमाडौ उपत्याकाको बाहिरी चक्रपथ परियोजनाको कामलाई पीपीपी मोडलमा अघि बढाउनका लागि आशयपत्र पेश गरेकामध्ये ‘चिनियाँ कम्युनिकेसन पूर्वाधार कम्पनी’लाई संक्षिप्त सूचीमा समावेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी सम्मेलनको क्रममा सो परियोजनका लागि ४ वटा प्रस्तावसहितको आशयपत्र विभिन्न कम्पनीले पेश गरेका थिए ।
वैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत्् आयोजनाको काम अघि बढाउन एसजेभिन भारत, ग्रीन रिसोर्स कम्पनीसँगको उपक्रममा जे पावर जापान र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँगको उपक्रममा चाइना पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई छोटो सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । परियोजनामा लगानी सम्मेलनको क्रममा तीनवटै कम्पनीले विकासका लागि आशयपत्र जारी गरेका थिए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संक्षिप्त सूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने र लगानीका लागि पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा परियोजनाहरूको विकास अघि बढाउने जानकारी दिए ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाकामा समग्र यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजनाका लागि हालसम्म भएका सम्पूर्ण अध्ययनहरूलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थमन्त्री एवं बोर्ड उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला परियोजनाहरूको शिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

ट्रंकलाइन र डेडीकेटेडमा उच्च अदालतको फैसला

https://www.karobardaily.com/news/development/24623
मंगलबार, आश्विन ७, २०७६
पाटन उच्च अदालतले ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योगलाई पहिला महसुल पुनरावेदन समितिमा जानुपर्ने फैसल्ला गरेको छ । २०७५ सालमा छुट बिल भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ती ११ उद्योगलाई रकम तिर्न पत्र पठाएपछि उनीहरुले छुट बिल नतिर्ने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलाशले यस्तो फैसल्ला गरेको हो । प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिभम सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइवर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट र शुभश्री अग्नी सिमेन्ट प्रालिले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र उद्योग क्षेत्रले महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ सालको पुस २९ गते र माघ १० गते डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन लिएका उद्योगीहरुसँग पहिला भन्दा बढी अर्थात झण्डै दोब्बर महसुल निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा २०७५ सालमा विद्युत प्राधिकरणले ११ उद्योगलाई छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको समेत प्राधिकरणले दोब्बर दस्तुर लिन खोजेको भन्दै उनीहरु छुट बिल नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगेका थिए ।
विद्युत वितरण विनियमावली ०६९ को विनियम ४५ बमोजिम बिलिङमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी बाटो रहेकोले पहिला उक्त समितिमै निवेदन दिनुपर्ने र समितिको जवाफ चित्त नबुझेमा मात्रै अदालती प्रक्रिया आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ११ उद्योगकै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण कानून शाखाका अधिकृत रमेश घिमिरेले उच्च अदालतको फैसल्लाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र यसबारे थप बताउन सकिने बताए । उद्योगीहरुले पुनरावेदन समितिमा जाँदा छुट बिलको सबै रकम धरौटी बापत राख्नुपर्ने व्यवस्था भने रहेको उनले बताए ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल वृद्धि गरेसँगै ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड फिडरका उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत २३१ र ट्रंकलाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत सेवा लिइरहेकोमा करिब एक सय लाइनको महसुल विवाद छ ।

जलविद्युत् निर्माणपछि पानी सुक्यो, माछाको बास हरायो

सोमवार, आश्विन ६, २०७६
मोदिखोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण वरपरको पानीको मुहान सुक्नुको साथै माछाको बास समेत खोसिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले मोदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणपछिको वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । आइतबार उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा मोदी खोलामा सञ्चालित मोदी खोलालगायतका जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् विकास नीति अनुसार जलीय जीव र तिनको बासस्थानका लागि न्यूनत्तम १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्नेमा नछोडेको उल्लेख छ ।
मोदी खोलामा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुमध्ये केही क्यासेड आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले खोला नदीमा छोडेर जलीय जीव विविधता र तिनको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा यिनको मुख्य सिद्धान्त र वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागितमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दे प्रतिवेदनमा मोदी खोलामा माछाका लागि बनाइएका फिस ल्याडरको स्थान र डिजाइन अनुपयुक्त देखिएको तथा वातावरण पक्षलाई ध्यान नदिँदा स्थानीयबासीसँग द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको उल्लेख छ ।
वातावरणविद् एवं अध्ययनकर्ता बटुकृष्ण उप्रेतीले मोदी खोलामा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले जलविद्युत विकास नीति (२०५८) अनुसार जलीय प्रणाली कायम गर्न न्यूनतम १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नु पर्ने प्रावधानको पालना नगरेको बताए ।
‘बिरेठाँटीदेखि चुवासम्म निर्माणाधिन र सञ्चालित ४ जलविद्युत आयोजनाको आधारमा यस प्रकारको ‘क्यासकेड’ आयोजना सञ्चालन हुने खोला नदीमा पानी छोडेर जलीय जीव विविधता र तिनको उत्पादन कायम गर्न सकिने नदेखिएकोले विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने उपायहरूको बारेमा ठेकदार र परामर्शदाता समेत अनभिज्ञ देखिएको, विद्युत्गृहमा मुख्य उपकरणहरू जडान गर्नका लागि देशमा नै जनशक्ति विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
पूर्व प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएकोले आयोजना र जनताबीच अविश्वास रहेको र द्वन्द्व दोहोरिरहेकोले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको, जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त र प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई समेत ध्यान दिइ स्थानीय सरकारले समन्वय गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रोत्साहन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वातावरण मैत्री र दिगो विकासमा जोड दिँदै क्यासकेड आयोजनाका लागि आयोजनागत भन्दा क्षेत्रगत वा संयोजित वातावरण मुल्यांकनको प्रयोग गर्न सकिने, वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, जलविद्युत्बाट आउने राजस्व जलाधार व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रम उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति पुग्ने र दिगो विकास गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘वातावरण निरीक्षकको अभावका कारण वातावरणीय मुल्याङ्कन पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको छैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पनि जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘१६ जना वातावरण निरीक्षकमा ५ जना अध्यायनका क्रममा विदेश हुनुहुन्छ, बाँकी ११ जानाले कति आयोजनाको निरीक्षण गर्ने ?’ उनले भने, ‘आयोजनाले पनि छिटो ईआइए गर्नुप-यो भन्नुहुन्छ, तर वातावरणीय प्रभाव के कस्तो पर्न सक्छ भनेर राम्रोसँग अनुसन्धान त गर्नुपर्छ नि ।’
आयोजनाले वातावरणको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूमा पारेका असरको अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गरेका प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थितिको जानकारी लिने तथा अवलोकन गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

उद्योगमा बिजुली पु-याउन तात्यो विद्युत प्राधिकरण

सोमवार, आश्विन ६, २०७६

प्रदेश–५ अन्र्तगतको उद्योग बढी भएका र स्थापना हुन लागेका रुपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रमा बिजुली पु-याउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तातेको छ ।
रुपन्देही तथा नवलपरासीस्थित बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न प्राधिकरण तातेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२-३३-११ केभी सबस्टेसन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत छ । रुपन्देहीको योगीकुटी सबस्टेसनबाट सुरु भइ मैनहिया पुग्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ १८ किलोमिटर छ । दुई किलोमिटर भूमिगतसहित प्रसारण लाइन आयोजनाले ५७ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग र आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन, प्रसारण क्षमता सुदृढ बनाउन यो आयोजनाको निर्माण हुन लागेको हो ।
यसैगरी, चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङशी सिमेन्टलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत छ । २० किलोमिटर लामो आयोजनाले ६७ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ४० टावरको जग हालिएको छ । बर्दघाट सबस्टेसनको स्तरोन्नती अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थानको निजी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अधिकांश समस्याहरु समाधान भइसकेको र निर्माण सामग्री आयोजनास्थलमा आइसकेकाले दुवै आयोजनाका काम बढीमा ६ महिना सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पर्याप्त विद्युत् नपाएको गुनासो आएपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङल आयोजनाहरुको निर्माणस्थल पुगेर आयोजना छिटो बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदारसँग निर्माणमा रहेको जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायतमा देखिएका समस्याबारेमा जानकारी लिँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी माघभित्र अर्थात जनवरी २०२० र मैनहिया सबस्टेसनको काम पुस अर्थात डिसेम्बर २०१९भित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘निजी जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेका समस्या समाधान गरी हामी साइट उपलब्ध गराउँछौं, अत्यन्तै महत्वका आयोजनाहरुको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप्नुहोस्, समयमै काम सक्नु भयो भने फूलमाला लगाएर पुरस्कृत गर्छौ, ढिलाइ गरेमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं’,उनले ठेकेदार कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिंदै भने । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको ठेकेदार कम्पनीहरुले भने तोकिएकै समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घिसिङले बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधान गर्न त्यहाँका मेयर धीरज शर्मासँग पनि छलफल गरेका छन् । मुलुकको औद्योगिक विकाससँग जोडिएका यो प्रसारण लाइनको निर्माणमा सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमन्ट उद्योगसँग विद्युत् पु-याउने घोषणा अनुसार यो लाइन बनिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइन नपुग्दा होङशी सिमेन्टले अहिले डिजेलमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ । उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न लागेकाले होङशीलाई मात्रै करिब ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी, चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण धमाधम भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, २४६ टावरमध्ये १८० को जग हालिएको छ भने १५१ खडा गरिएको छ ।

‘जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्न खोजियो’

सोमवार, आश्विन ६, २०७६
जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएको ठहर गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आइतबार गरेको विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यस्तो ठहर गरेका हुन् । 
विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको, कुनै सहुलियत उल्लेख नगरेको, हाल देखिएको वातावरण, जग्गाप्राप्ति लगायतका समस्याको कुनै सम्बोधन नगरेको, दुई सयभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनबारे कुनै नबोलेको, आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घटाउने काम गरेको लगायत उल्लेख गर्दै भेलामा अधिकांश निजी प्रवद्र्धकले समग्रमा विधेयकले निजी क्षेत्रलाई महत्व नदिएको उल्लेख गरेका थिए । “विधेयकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ,  लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने केही विशेष व्यवस्था छैन,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रीकृत र सरकारीकरण गर्न खोजेको छ, सबै आयोजना सरकारी निकायले बनाउने र निजी क्षेत्र अब आवश्यक छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।
”जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले २७ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले भोगेको समस्यालाई कुनै सम्बोधन नगरी नेपालमा जलविद्युत्मा प्रतिष्पर्धाको अनुभव तीतो हुँदाहुँदै यसको कारण पत्ता लगाएर यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन नगरी अघि बढाउन खोजेको उनीहरूले भेलामा बताएका थिए । सुपर सिक्स, सोलारको प्रतिस्पर्धा लगायतलाई उदाहरण दिँदै तल्लो तहले दिने जलविद्युत् लाइसेन्सको व्यवस्थापनसहित यसको वातावरण प्रभाव अध्ययन, सामान आयात सिफारिस लगायतको काम कसरी हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको पनि उनीहरूको ठम्याई छ । 
उनीहरूले  विधेयकको परिच्छेद २ को ३ दफाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा तथा अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा विना प्रतिपष्र्धा दिन सक्ने भएपनि सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिई अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख उल्लेख गर्दै  यसले सर्भे लाइसेन्स लिई सकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत्लाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
 २०६५ सालमा पहिलोपटक विद्युत् विधेयक तयार भएपनि हालसम्म पटक पटक मस्यौदा तयार पारेर अघि बढ्न नसकेको सो विधेयक सरकारले भदौको तेस्रो साता प्रतिक्रिया र सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोबारे प्रतिक्रिया र सुझाव दिन इप्पानले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई जम्मा गरेर भेला पारेको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने बताए । “निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याउँछौ, निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्दैन, थप छलफल पनि गछौ,” उनले आइतबार नेपाल वातावरा पत्रकार समूहद्धारा आयोजित कार्यक्रममा भने, “नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक सरकारले ल्याउँदैन, सबैका प्रतिक्रिया र सुझावपछि संशोधन हुन्छ ।” उनले विधेयकबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि छलफल गर्ने बताए । 

Wednesday, September 18, 2019

सरकारका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको आधा खर्ब जोखिममा

बिहिवार, आश्विन २, २०७६
जलविद्युत् क्षेत्रका निजी प्रवद्र्धकहरूले सरकारको कारणले ५२ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिवद्धताजनाए अनुसार भ्याटवापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आोजनाहरूलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय कार्य नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको आरोप छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले बुधबार जलविद्युत् आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था र लगान मैत्री वातावराबारेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले आयोजना सम्पन्न भए पनि समयमै प्रसारण लाइन नबनेको कारण विद्युत् खेर गएको, बैकमा चर्को ब्याज तिर्नुपरेको, ११ र ३३ केभीबाट विद्युत् आउटेज हुँदा उत्पादन कम भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा भेदभाव गरेको लगायतका कारण आयोजनाहरू जीर्ण भएर ६६ जलविद्युत् केन्द्रहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।
“६६ आयोजनाहरू जीर्ण भएर बैकको ३६ अर्ब र १६ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी) जोखिममा परेको छ, कतिपय आयोजनाहरू त बैकले लीलामी प्रकृयामा अघि बढाईसकेको छ, कतिपय हुने अवस्थामा पुगेका छन्,” रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति, इप्पानका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, “सरकारले जरिवानाभन्दा उद्धार गर्न नसके आधा खर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्था आएको छ ।” कार्यक्रममा ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, सरकारले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरे ।
५६० मेगावाट क्षमताका ८३ आयोजना मध्ये ६६ मेगावाट क्षमताका २० ओटा रुग्ण अवस्थामा, ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक तथा १३४ मेगावाटका २८ आयोजनाहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै संयोजक अधिकारीले ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा, १३४ मेगावाटको २८ आयोजना कमजोर रहेको जानकारी दिए । यस्तै, ७७ मेगावाटका ११ आयोजना र वैदेशिक लगानीमा बनेका २०१ मेगावाटका ६ आयोजना मात्र नाफामा चलिरहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३१ जलविद्युत् आयोजनामध्ये १८ आयोजनाको मूल्य एक सयभन्दा कम, १० आयोजनाको एक सयदेखि २ सयसम्म तथा ३ आयोजना मात्र २ सयभन्दा बढी छ ।
अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसार आउटिजको कारण १३ देखि १५ प्रतिशत आम्दानी ह्रास आएको, सुक्खाका कारण नदीमा पानीको वहाव घट्दा आयोजनाको आम्दानी २८ प्रतिशतसम्म घटेको, प्रक्षेपण अनुसारको बिजुली उत्पादन नभएर प्राधिकरणलाई १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नुपरेको उल्लेख छ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा ७ खर्ब ७ अर्ब बराबरको लगानी भैसकेको र पाँच बर्षभित्र १३ हजार १४९ मेगावाट क्षमताका ६७० ओटा १२ खर्ब थप लगानी हुन लागेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छिमेकी देश भारतभन्दा जलविद्युत्को लागत बढी रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारणले यसको लागत बढेको सुनेकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । “निजी क्षेत्रले समेत लागत बढी देखाउने गरेको मैले सुनेको छु । अझै घटाउन सकिन्छ । अर्को सरकारी निकायको त धेरै छ । यसको तुलनामा त निजी क्षेत्रले सस्तै बनाएको हो,” उनले भने, “जलविद्युत्को लागत बढी हुनुको कारण भ्रष्टाचार हो ।
जलविद्युत्बाट राजनीति नेता, कर्मचारी, डनले कति कति खाए जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ ।” गाउँका सामाजिक काम सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नहुने र त्यस्ता काम सरकारले गरेर निजी क्षेत्रको जलविद्युत् लागत घटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले आफू जलविद्युत् क्षेत्र निर्माणमा लाग्न छोडेर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताए । “सरकारले सबै जलविद्युत् आयोजना बनाउने होइन, ठूला ठूला जलाशयमात्र बनाउने हो,” उनले भने, “जलविद्युत्मा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ब्याजदरमा अनुदान दिई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” समग्र रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको संकट पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) का लागि ६ महिनाका लागि मात्र नभइ जलविद्युत् आयोजना अवधिभर गर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैकले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण खस्किँदो गएको बताउँदै सरकारको गलत नीतिले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू आत्महत्याको मोडमा पुगेको बताए । अर्का ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपानेले सरकारले पनि जनताको जलविद्युत्को नाममा निजी क्षेत्रको जस्तै पैसा उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्र वनारस जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको दाबी गरे ।

Tuesday, September 17, 2019

५ हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान

बुधवार, आश्विन १, २०७६
नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत आदानप्रदान गर्ने गरी नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ ।  नेपालतर्फ ४ सय केभी तथा चीनतर्फ ५ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तथा दुई बर्ष अघिको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा समेत अघि बढाउने सहमति भएको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा समेत घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालले भारत र वंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चासँगै बिजुली वगलादेशसम्म बेच्न सकिने कारण चीनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिन थालेको छ । नेपालमा हुन लागेको चीनीयाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा यस आयोजनालाई सरकार–सरकार (जीटुजी) मा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिने गरी मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
भारतमा हुन लागेको चीनीयाँ भ्रमणको क्रममा समेत चीनीयाँ राष्ट्रपतिले चीन र भारतबीचमा प्रसारण लाइन जोड्ने प्रस्ताव गरेमा यस परियोजनालाई त्रिपक्षीय रुपमा समेत निर्माण गरिने सकिने अवस्था रहेकोले पनि नेपाली पक्षले यसलाई विशेष जोड दिँदै छलफल अघि बढाएको छ । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले दुई देश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सहमत भएकोले यसको अध्ययन कार्य अघि बढेको तथा यस परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि छलफल अघि बढेको बताउँछन् ।
  सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फ ४ सय केभीको रातमाटेबाट रसुवागढी बोर्डरसम्म ७० किलोमिटर तथा चीनतर्फ सिगात्छदेखि रसुवागढीसम्म ५०० केभीको ६ सय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइने उपयुक्र्त हुने देखिएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० अर्ब लागत आवश्यक गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । रसुवागढी बोर्डरबाट ७९ किलोमिटर कन्र्भट स्टेशन डीसी ब्याक टु ब्याक मोडमा बनाउने टुंगो पनि सम्भाव्यता अध्ययनले लगाएको छ ।
यो प्रविधि अनुसार, नेपालले चीनमा बिजुली बेचेमा कन्र्भट स्टेशनले नेपालको ४ सय केभीको एसी मोडको विद्युतलाई चीनको ५ सय केभी एसी तथा चीनबाट नेपाल आयात गरेमा ५ सय केभीबाट ४ सय केभी एसीमा कन्र्भट समेत गर्नेछ । प्राविधिकहरुका अनुसार, कन्भर्ट स्टेशन आइसोलेसन मोडमा बनाउन लागिएको छ । सरकारले रातमाटेहुँदै बुटबलसम्म अमेरिकी सरकारको अनुदानमा अघि बढाउन लागिएको मिलिनियम ल्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत प्रसारण लाइन बनाउन लागेको छ भने बुटबल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण अघि बढाउने सहमति भएर यसको मोडालिटीबारे छलफल अघि बढेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणका लागि मोडालिटी तय गर्नेबारे अध्ययन भईरहेको बताए ।  विद्युत प्राधिकरणले गत जेठमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सर्भेक्षण लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिईसकेको छ भने गत साउनमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट अनुमति प्राप्त समेत गरिसकेको छ । प्रसारण लाइन अघि बढाउनका लागि दुई देशबीच गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) को बैठकका लागि गत साउनको अन्तिम साता नेपाली र चीनीयाँ पक्षसँग छलफल भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समेत सहभागी बैठकमा चीनीयाँ पक्षले नेपाल हुँदै वंगलादेशसम्म पनि बिजुली बेच्न सकिने भएकोले आफूहरु तुरुन्तै प्रसारण लाइन बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । चीनबाट बिजुली किन्न र बेच्न दुवैका लागि उपयुक्र्त हुने गरी अघि बढाउन लागिएको प्रसारण लाइनमार्फत चीनले नेपालले बिजुली दिन सकेमा ९६० मेगावाटसम्म किन्न सक्ने प्रस्ताव जेटीजीको बैठकमा गरिसकेको छ । ल्हासा सहरमा सिचुवान प्रान्तबाट बिजुली ल्याउन २ हजार तथा चङयाई प्रान्तबाट ल्याउन १४ सय किलोमिटर टाढा पर्ने भएकोले नेपालबाट बिजुली ल्याउन सकेमा चुहावट पनि कम हुने तथा नजिक पनि पर्ने हुनाले चीनले यस्तो प्रस्ताव गरिसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  चीनको सहयोगमा प्रसारण लाइनको थप अध्ययन गर्ने र पछि परियोजनामै लागत थपिने, आ–आफ्ना देशले आ–आफ्नो भुभागतर्फ बनाउने वा चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फ २१४ टावर निर्माण गर्नुपर्ने भने देखाएको छ । सवस्टेशनको डिजाइनका लागि दुवै देशको सहमतिमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने यस अघि सहमति समेत भैसकेको छ । आगामी जेटीजी बैठकमा यसबारे पनि टुंगो लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तमोरमा एचआईडीसीएल र पावर चाइनाको प्रस्ताव

मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन नेपाली र चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त प्रस्ताव परेको छ । सरकार स्वमित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चीनको पावर चाइना कर्पोरेसनको तमोर जलाशय अघि बढाउन संयुक्त प्रस्ताव परेको हो ।
तमोरमा ६ विदेशी कम्पनीले चासो देखाएपनि गत साउन १६ गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त तथा कतारको नेब्रस पावर होल्डिङ्स र जापानको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड संयुक्तलाई छनोट गरी लगानी बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । २१ दिनभित्र दुवै कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेपनि एचआईडीसीएलसहितले मात्र पेश गरेका हुन् ।
लगानी सम्मेलनमा सो केस गरिएको आयोजना सार्वजनिक र निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन लागिएको छ । मूल्यांकन गरेपछि स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पेस हुने र यसका आधारमा आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइने लगानी बोर्डले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी समेत गठन गरिसकेको थियो तर विद्युत् विकास विभागले २५२ मेगावाटको मात्र लाइसेन्स दिएको थियो ।
आयोजना बनाउँदा निर्माणाधीन ३७.६ मेगावाटको काबेली ए र सञ्चालनमा आएको २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना डुबानमा पर्ने भन्दै विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई आनाकानी गरेको थियो । सोही आयोजना लगानी बोर्डले सम्मेलनमा सोकेस गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तमोर आयोजना लगानी बोर्डको मातहतमा पुगिसकेको र आफूहरूसँग नरहेको बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन सो एक खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको छ । लाइसेन्स पाएपछि एचआईडीसीएलसहितको संयुक्त उपक्रमले थप अध्ययन कार्य अघि बढाउनेछ ।

Sunday, September 15, 2019

नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

आइतवार, भदौ २९, २०७६
विद्युत् ऐनको मस्यौदा निरंकुश भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणीविद्युत् ऐनको मस्यौदा निरंकुश भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणीऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफैले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्था विपरित विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयार गरेर २४ भदौमा प्रतिकृयाका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कानुनीलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकारलाई कटौती गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो ।
मस्यौदालाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रबन्धकहरूले समेत “निरंकुश” भएको टिप्पणी गरे । मस्यौदामा दफा १३ मा सेयर विक्रीबारे उल्लेख गर्दै ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा ल्याएको विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा भने यसको अधिकार नियमन आयोगलाई दिइएको छ । त्यसैगरी मस्यौदाको दफा २० मा विद्युत् प्रसारण तथा भार सम्प्रेषण निकायको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै ग्रिड कोर्ड तथा ग्रिड मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार मन्त्रालय आफैले राखेको छ । यो अधिकार नियमन आयोगलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी दाफा २१ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारा ग्रिड मार्फत नेपालभित्र वा बाहिर प्रसारण गर्न सक्ने, दफा २७ गते विद्युत् व्यापार तथा आयात–निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था,, दफा ३१ म विद्युत्को गुणस्तर र आपुर्ति, दफा ३६ मा विद्युत् विस्तार योजना लगायतबारे उल्लेख छ ।
यही कारण ६१औं बुँदाको “खारेजी र बचाउ” प्रावधानमा नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च), दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) खारेज गरिएको उल्लेख छ । नियमन आयोगमा दिइएको ती अधिकारहरू विधेयक पारित भएमा फेरि मन्त्रालयमा फर्कनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेर समग्र रूपमा नियमन गर्नका लागि नियमन आयोग बनाएपनि मन्त्रालयले भने आयोगलाई दिइएका अधिकारहरू फिर्ता गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले प्रस्तावित मस्यौदाले नियमन आयोगका धेरै अधिकारहरूलाई असर पर्ने देखिएको बताए ।
“प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाले नियमन आयोग हुँदा हुँदै अर्को निकायलाई त्यो अधिकार दिन खोजिएको देखिन्छ ।”–उनले भने–“विधेयक बनाउँदा नियमन आयोगसँग छलफल गरेर बनाउनुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन ।”विधेयकको परिच्छेद २ को ३ दफाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा तथा अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा विना प्रतिस्पर्धा दिनसक्ने भए पनि सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिइ अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाले १७ हजार २ सय ६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । पहिला विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएका लागि आशयपत्र दिएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्तपछि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाउने व्यवस्थासँगै पीपीए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रस्तावित प्रावधान अनुसार सबै सरकारीकरण हुने उनीहरूको तर्क छ । मस्यौदाको दफा १४ को घ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजु भई अनुमतिपत्र बमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकारी विश्वस्थ भएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ ।
यसलाई निजी क्षेत्रका प्रबन्धकले जंगे कानुनको संज्ञा दिएका छन् । “के के कुरा भएमा विश्वस्थ हुने उल्लेख छैन, सबै अधिकार अधिकारीलाई दिइएको छ, जुनसुकै बेला, सरकारी अधिकारीको चित्त बुझाउन नसकेमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।”–जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलालले भने–“यस्तो व्यवस्था त जंगे कानुनमा मात्र थियो, विद्युत् विधेयकको मस्यौदा पनि निरंकुश खालको ल्याउन लागिएको छ ।”

विकासका लागि पीपीपी मुख्य औजारः अमेरिका 15 Shares

आइतवार, भदौ २९, २०७६
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल मुख्य औजार बन्न सक्ने बताउँदै अमेरिकाले आर्थिक विकासका लागि अबलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकाको वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको वाणिज्य कानुन विकास कार्यक्रम (सीएलडीपी) र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबारे शुक्रबार आयोजना गरेका पीपीपीबारेको अन्तक्र्रियामा अमेरिकी विज्ञ तथा प्रतिनीधिहरूले धेरै देशमा पीपीपी मोडेल सफल भएको बताउँदै यसलाई पूर्वाधार विकासका लागि एउटा औजारको रुपमा नेपालले उपयोग गर्न सक्ने बताएका हुन् । लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पीपीपी नै उपयुक्त मोडेल रहेको बताउँदै उनीहरूले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रहरूमा यसको उपयोग हुनसक्ने बताए । सरकारी र निजीकरणभन्दा पीपीपी गएका आयोजनाहरूको जोखिम कम हुने, स्थानीय समुदायको सहभागितामा वृद्धि हुने, रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने, उनीहरूमा अपनत्व बढ्ने तथा परियोजनाहरूको पारदर्शी रुपमा अघि बढाउन सकिने बताउँदै उनीहरूले नेपालले यसमार्फत अघि बढ्दा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
कानुन विकास कार्यक्रमकी कानुनी सल्लाहकार लेन्जी स्केन्नेलले व्यापारघाटा तथा अर्थतन्त्रको अप्ठ्याराहरू कम गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बिकासशिल मुलुकतर्फ अघि बढ्न लागेको नेपालले परियोजनाहरूमा पीपीपी मोडेल अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । अमेरिकी कानुनका ज्ञाता ली वेन्टरवले अमेरिकाले पीपीपी मोडेलअनुसार अघि बढाएका परियोजनाहरूको सफलता पाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यका लागि पीपीपीको अवधारणा एउटा औजारको बन्ने बताए । परियोजनाका लागि पुँजी संकलन, जोखिम न्यूनीकरण, लाभ बाँडफाँड तथा यसको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य अघि बढाउँदै वाह्य लगानी आकर्षणका लागि पीपीपी मोडेल उपयुक्त हुने बताए ।
विज्ञ श्यम बेडोउनले विकास परियोजनामा देखिने समस्या समाधानका लागि पीपीपीको अवधारणा उपयुक्त भएको बताउँदै विश्वासको वातावरणसहित सहज रुपमा परियोजनाहरू अघि बढाउन यस्तो मोडेल अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए । दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन एस ब्राउनले अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक कार्यक्रमलाई ‘रणनीति’ को सट्टा नीतिको रुपमा बुझ्न आग्रह गरे । २० वर्षदेखि नेपालमा पीपीपी मोडेलको चर्चा भएपनि २०७२ सालमा सरकारले २०७२ सालमा नीति ल्याएको तथा २०७५ सालमा पीपीपी तथा लगानी बोर्ड ऐन ल्याएको छ । यसले पीपीपी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ । नेपालले समेत पीपीपी मोडेललाई नीतिगत रुपमा अघि बढाएको अवस्थामा अमेरिकाले समेत पीपीपी मोडेललाई विशेष महत्व दिँदै यसलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।

Friday, September 13, 2019

हस्तक्षेपमूलक १० सुधार

शुक्रवार, भदौ २७, २०७६
विश्व बैंकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लागि १० हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेकोसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको अवसरमा सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्रको समाधानका लागि दिगो पूर्वाधारलाई लक्षित गरी अध्ययन गरिएको नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो सुधार आवश्यक रहेको देखाएको हो । ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको खाडल अन्त्यका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा लगानी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अघि बढाउनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि संस्थागत र नियमनकारी वातावरण, वित्तीय सम्भाव्यतामा क्षमता वृद्धि, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन उपलब्धि र विदेशी लगानीको वातावरणको सुधार लगायतका हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रका लागि सडक क्षेत्रको बनाउन कानुन, नियमन र संस्थागत मार्गचित्र बलियो, कार्यक्रमगत अवधारणामार्फत सडक सञ्जालको रणनीति सुधार र विमानस्थल क्षेत्रको सुधारलगायतमा हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सहरी क्षेत्रमा एकदेखि तीन वर्षसम्म स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा पीपीपी मोडेललाई अभिवृद्धि तथा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारले ऋण लिने व्यवस्थाको हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारमा सिफारिस दिँदै प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि क्षेत्र स्तर आधारभूत कार्य, दिगो आयोजना संरचना, व्यवस्थित र रणनीतिक सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र परियोजना छनोट, र लगानीमैत्री नीति र नियमहरूमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख तथा सन् २०३० भित्र मध्य आयस्तर भएको मुलकमा रुपान्तरणका लागि १० देखि १५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत् क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक दुवै लगानी आवश्यक रहेको तथा विद्युत् मागको प्रक्षेपणअनुसार लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र सुरक्षित पूर्वाधार सञ्जालको सुधारमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले संस्थागत र नियामक वातावरण निर्माण, वित्तीय व्यवहारिकता सुदृढीकरण, दीर्घकालीन वित्तको उपलब्धता बढाउन, क्षेत्रीय सुदृढीकरण, वैदेशिक लगानीको लागि सक्षम वातावरण, प्रशासन र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जिङ्दोङले नेपालका नागरिकलाई आर्जन गर्न वास्तविक फाइदाका लागि पूर्वाधार सेवाको गुणस्तर र दिगोपनता, पर्याप्त र दक्ष लगानीमा सुधार गर्नु गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंक नेपालका देशीय प्रबन्धक फारिस हदादले संघीयतापछिको अवस्थालाई हेरेर उनीहरूको भूमीको स्पष्टता स्थापित गर्न, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नयाँ साझेदारीको विकासका विश्व बैंकले जोड दिएको बताए । उनले लैगिक र सामाजिक समावेशीकरणसहितको पूर्वाधार विकासमा उनले जोड दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का नेपाल, भुटान र वंगलादेशका देशीय प्रबन्धक वेन्डी वेर्नरले तीन करोड नेपालीले आफ्नो जीवनमा सुधार खोजेको बताउँदै पीपीपी मोडेल नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि पुँजी संकलन गर्न महत्वपूर्ण औजार हुने बताए । उनले आईएफसीले पीपीपी मोडेलको विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको बताइरहेका छन् ।
यसैबीच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले समयको गतिलाई समाप्त सके मात्र समृद्धिको सपना साकार हुने बताएका छन् । उनले नजानेको विषय लुकाउने गर्दा समस्यामा आउने गरेको भन्दै अन्य देशमा भएका राम्रा अनुभवबाट सिक्नुपर्नेमा जोड पनि दिए । दुई दिने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री यादवले विकासका लागि स्रोत साधन, प्रविधि र सीप आवश्यक रहने बताए ।
उनले निजी लगानीबिना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त नहुने बताउँदै सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वताए । साथै उनले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै नीति नियम सुधार गर्न सरकार तयार रहेका पनि बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले दिगो पूर्वाधार विकास अहिलको आवश्कता रहेकोमा जोड दिँदै सम्मेलनमा प्राप्त भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको बताएका थिए । “संक्रमणको अन्त्य गर्न पूर्वाधारको विकास र दृढ इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने, “सरकार स्वयं पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकात्मक भएको भन्दै निजी लगानी परिचालन भए आर्थिक क्रान्ति सफल हुन्छ ।” सम्मेलनका संयोजक वीरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वधार सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण भएको भन्दै सम्मेलनमा पूर्वाधारका आइडियाहरूलाई एकै ठाँउमा जुटाउनुको साथै उत्कृष्ठ आइडियाहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्रस्तुत गरिएका आइडियामध्ये तीनवटा आइडियालाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा २५० खर्ब लगानी आवश्यक, १४४ खर्ब अपुग

बिहिवार, भदौ २६, २०७६
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो । 
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो । अध्ययनअनुसार २२७.७२ बिलियन डलर पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक देखिएको छ । अध्ययनले १३०.५६ बिलियन डलर अर्थात १४४ खर्ब अभाव देखिएको छ । यस तथ्यांकले ५७.७ प्रतिशत लगानीको अभाव रहेको देखाएको छ । बुधबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५ प्रतिशत, ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लगानीको आवश्यकता र लगानी अभावको उल्लेख गरिएको छ । 
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्मका लागि १३ हजार, १५ हजार र १८ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि २३ देखि ३६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले ४.३९ अर्बदेखि १९.०६ अर्ब डलर अभाव रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०३० भित्र १ लाख २० हजार सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि ८४.८८ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ४८.८ अर्ब लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि सन् २०३० सम्मका लागि ३१ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ११.७ अर्ब डलर अभाव देखिएको छ । त्यसैगरी सहरी विकासका लागि राष्ट्रीय सहरी विकास रणनीतिको ६० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ९० प्रतिशत र शतप्रतिशत विकासको सूचकांकको आधारमा ७५.८४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तथा १५.६ देखि ५१ अर्ब डलर लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा देखिएको अभाव परिपूर्तिका लागि सरकार आफैंले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले यसमा नीजि क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि नीति र सस्था सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
 प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत र  विद्युत्को क्षमता १५ हजार मेगावाट पु-याउने, खानेपानी र सरसफाईको पहुँच ९९ प्रतिशत पु-याउने, शौचालयको पहुँच ९० प्रतिशत बनाउने, सडकको घनत्व (डेन्सिटी) हाल १.३ प्रतिशत रहेकोमा १.५ स्क्वाक्यर किलोमिटर बनाउने तथा ६० वटा नयाँ सहरको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
लगानी (अमेरिकी डलरमा)
क्षेत्र आवश्यक अपुग 
ऊर्जा ३६ अर्ब १९.०६ अर्ब
सडक ८४.८८ अर्ब ४८.८ अर्ब
खानेपानी तथा सरसफाइ ३१ अर्ब ११.७ अर्ब
सहरी विकास ७५.८४ अब ५१ अर्ब 

लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार सम्मेलन

नेपाल उद्योग परिसंघले आज बुधबारदेखि दुईदिने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रारम्भिक पहिचान भएका ८२ सहित १ सय १५ परियोजना शोकेस गर्न लागिएको छ । सम्मेलनका क्रममा सडक, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, होटल तथा रिसोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, जलविद्युत्, कृषिलगायतका आयोजना सम्मेलनमा शोकेस गरिन लागेको छ । प्रदेशका परियोजनाहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि साझा थलोका रूपमा लिइएको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने सम्मेलनका क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि मुख्य आधार मानेर पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको खाडल, यसमा आवश्यक लगानीका साथै चुनौती, समस्या र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भीम गौतमले आयोजक, पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर
महाप्रसाद अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड
नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन, जुन आयोजना गर्न लागेको छ, यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार सम्मेलनमा हुने छलफल र बहसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अघि बढाउन सहज हुन्छ । सम्मेलन गर्नु एकदम सकारात्मक काम हो । परिसंघले निरन्तर रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै पनि आएको छ । परियोजनाहरू शोकेस गर्ने र यसबारे बजारीकरण गर्ने सम्मेलन राम्रो माध्यम पनि हो । राज्यले मात्र नभई निजी क्षेत्रले समेत यो कार्य गरिरहेको छ । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ । अरू केही नभए पनि नेपालबारेमा विदेशी लगानीकर्ता, सहभागीलाई जानकारी दिने काम हुन्छ । नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको मुलुक हो । पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर पनि छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पनि छ । यस्ता सम्मेलनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पूर्वाधार सम्मेलन लगानी भिœयाउनका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । अहिलेको सम्मेलन लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनपछि हुँदैछ । लगानी सम्मेलन २०१९ लाई पछ्याउनका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । लगानी सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ । सम्मेलन नै पूर्वाधार क्षेत्रबारे गन्थन, मन्थन हुन्छ । लगानीकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता सबैले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा यसले अघि बढ्नका लागि बाटो पनि देखाउँछ । यो ठूलो अवसर पनि हो । निजी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै गइरहेको यसले अनुभूति दिलाउँछ । लगानीका लागि केही समस्या, केही अभाव छ भने सम्मेलनको निचोडले सहयोग पु¥याउँछ । त्यहाँ उठ्ने विषयको सम्बोधन गर्नका लागि यसले सरकारलाई पनि घचघच्याउँछ । लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा केही नीति तथा कानुनलाई अघि बढाइएको छ । केही नीति आइसकेका छन् भने केही आउने क्रममा छन् । छिटो ल्याउनका लागि पनि यस्ता सम्मेलन सहयोगी बन्छन् । लगानीकर्ताका प्रतिक्रियाहरूले र सम्मेलनमा हुने यस्ता छलफलले लगानीमैत्री कानुन ल्याउनका लागि थप सहयोग पुग्छ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव रहेकाले त्यो लगानी भिœयाउनका लागि समग्रमा पूर्वाधार सम्मेलन सहयोगी बन्छ ।
लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो
शतिसकुमार मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले विगतदेखि नै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि आयोजना गरेका छौं । यो तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन हो । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशबाट गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने हालसम्म धेरै उपलब्धि भएको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनमा सातै प्रदेशका परियोजनाहरू शोकेस गर्न लागिएको छ । यसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका क्रममा भएका प्रस्तुतीकरण र छलफलबाट सातै प्रदेशमा लगानीको सम्भावना के–के छन् भनेर स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि के–कस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै आएका छांै । अहिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जेजस्ता कमी–कमजोरी देखिएका छन्, त्यसबारे पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । सम्मेलनका क्रममा एउटा पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने भिजिट नेपाल–२०२० लाई पनि विशेष महत्व दिएका छौं । त्यसैगरी सडक, जलविद्युत्, कृषि, उद्योगलगायतका पूर्वाधार विकासका परियोजना पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । यसमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका नीतिगत, कार्यान्वयनगत समस्याबारे छलफल गर्दैछौं । सम्मेलनकै क्रममा विकसित देशहरूले कसरी प्रगति गरे भन्ने पनि प्रस्तुत हुँदैछन् । यसमा दक्षिण कोरियाले कसरी आफूलाई विकासमा फड्को मा¥यो भनेर पनि हामीले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अनुभव सुन्दैछौं । यसले हाम्रो देशका नीति–निर्मातालाई समेत अगाडिको बाटो हिँड्न सहज हुन्छ । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले तीनै तहबीच समन्वय भएर कसरी पूर्वाधारका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । यसले त्यहाँका अवसरहरूलाई उपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा छलफल हुन्छ । प्रदेशले परियोजनाहरू शोकेस गरेपछि सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताले आफ्नो चासोअनुसारका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि थप छलफल गर्न बाटो खुल्छ । सम्मेलन निजी क्षेत्रले लगानीका लागि राम्रो फोरम बन्न सक्छ, अर्थात् सम्मेलन पूर्वाधारको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो बन्छ ।
पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार
शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
मलगायतको समूह पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने परियोजनाहरूको छनोटका लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका थियौं । यसमा लगानी बोर्डको समूहले पनि सहजीकरण गरेको थियो । प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई परियोजनाहरूको सूची बनाउन पनि भनेका थियौं । लगानी बोर्डले परियोजनाहरूको नामावलीबाट उपयुक्त छान्नका लागि पनि सहयोग ग¥यो । तर, मुख्य परियोजनाको सूची त प्रदेश सरकारले बनाएको थियो । छनोट गरेका परियोजनाहरूको सानो व्याख्या गरेर यसबारे थप छलफल गरेर सूची बनाइएको छ । परियोजनाहरूको सूचीमा भौतिक, पर्यटन, कृषि, औद्योगिकलगायतसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् । यी परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त सम्भाव्यता अध्ययन नै हुनुप¥यो । अहिले पहिचान गरेको त खाली सम्भाव्य परियोजनाहरू हुन् भन्ने मात्र हो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यहाँको जनसंख्या, सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्थालगायतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, प्रदेश सरकारहरूले ती परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि के गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा नीति नै मुख्य हुन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार हो । अहिले छनोटमात्र हो, अब यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थाको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारको समन्वय र सहजीकरण पनि मुख्य हुन्छ । हामीले गएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्दा प्रदेशका सरकारका अधिकारीहरूको चासो भने देखिएको छ । निजी क्षेत्र आएर लगानी गरिदियोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ । तर, निजी क्षेत्र आउनका लागि सहुलियतका आकर्षण के दिने, कसरी दिने कुरा अझै स्पष्ट छैन । यसबारे प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार सम्मेलनले लगानीका लागि सुसूचित गरेर आकर्षण गर्ने काम गर्छ नै । यसमा धेरै मुद्दा पनि उठ्छन् । मुख्यतया त केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिले लगानीका धेरै विषय निर्धारण हुन्छन् । अघि बढाउन सकिने परियोजनाहरूमा उनीहरूले सहयोग गर्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । उनीहरूले लगानीबारे विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्छन् ।
नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ
पदम शाही
अध्यक्ष, नेपाल यातायात पूर्वाधार समाज नेपाल
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र लगानीका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जुन अघि बढाएको छ । यसमा प्रगति हासिल गर्नका लागि वातावरण प्रमुख कुरा हो । यसका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्छ । कहाँ–कहाँ यसको अवरोध र समस्या छन्, त्यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबारे बहस, छलफल त धेरै हुन्छ तर यसैको कारणले काम भएको छैन । अर्को मुख्य कुरा जनशक्ति हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा अभाव छ । हरेक जस्तो पूर्वाधार परियोजनामा अमेरिकन, युरोपियन लगायतका देशका विज्ञ भनेर आउँछन्, उनीहरूले यति धेरै पैसा लिन्छन् कि त्यो पैसाले नेपालका सयौं मान्छेलाई दिन पुग्छ । नेपालमै नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । लगानीको कुरा गर्दा बाह्य र आन्तरिकबाट हुने लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला वा साना पूर्वाधार बनाउँदा यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्बांै रुपैयाँको लगानी हुन्छ तर यसको मर्मतका लागि ध्यान दिइँदैन । लगानी सम्मेलन वा पूर्वाधार सम्मेलन जे हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउने चुनौती, समस्या तथा निर्माणको दिगोपनमा ध्यान दिओस् । लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफंै–आफैं खोजेर पूर्वाधार निर्माणका लागि आउँछन् । मुख्यतया लगानीकर्ता आऊँ–आऊँ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जबसम्म उचित वातावरण हुँदैन, तबसम्म लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । आन्तरिक रूपमा लगानीका लागि चाहिने सबै किसिमको वातावरण हुनुपर्छ । देखाउँदा सबै कुरा आकर्षक देखाउने तर व्यावहारिक रूपमा त्यो नभए लगानीकर्ता आउने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना भएकाले आन्तरिक रूपमा लगानी आउनका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका समस्या र अवरोधहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि काम हुनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अवयवलाई ठीक र तयारी अवस्थामा राखे लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।