जलविद्युत् निर्माणपछि पानी सुक्यो, माछाको बास हरायो

https://www.karobardaily.com/news/development/24589

सोमवार, आश्विन ६, २०७६

मोदिखोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण वरपरको पानीको मुहान सुक्नुको साथै माछाको बास समेत खोसिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले मोदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणपछिको वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । आइतबार उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा मोदी खोलामा सञ्चालित मोदी खोलालगायतका जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् विकास नीति अनुसार जलीय जीव र तिनको बासस्थानका लागि न्यूनत्तम १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्नेमा नछोडेको उल्लेख छ ।
मोदी खोलामा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुमध्ये केही क्यासेड आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले खोला नदीमा छोडेर जलीय जीव विविधता र तिनको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा यिनको मुख्य सिद्धान्त र वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागितमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दे प्रतिवेदनमा मोदी खोलामा माछाका लागि बनाइएका फिस ल्याडरको स्थान र डिजाइन अनुपयुक्त देखिएको तथा वातावरण पक्षलाई ध्यान नदिँदा स्थानीयबासीसँग द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको उल्लेख छ ।
वातावरणविद् एवं अध्ययनकर्ता बटुकृष्ण उप्रेतीले मोदी खोलामा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले जलविद्युत विकास नीति (२०५८) अनुसार जलीय प्रणाली कायम गर्न न्यूनतम १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नु पर्ने प्रावधानको पालना नगरेको बताए ।

‘बिरेठाँटीदेखि चुवासम्म निर्माणाधिन र सञ्चालित ४ जलविद्युत आयोजनाको आधारमा यस प्रकारको ‘क्यासकेड’ आयोजना सञ्चालन हुने खोला नदीमा पानी छोडेर जलीय जीव विविधता र तिनको उत्पादन कायम गर्न सकिने नदेखिएकोले विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने उपायहरूको बारेमा ठेकदार र परामर्शदाता समेत अनभिज्ञ देखिएको, विद्युत्गृहमा मुख्य उपकरणहरू जडान गर्नका लागि देशमा नै जनशक्ति विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
पूर्व प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएकोले आयोजना र जनताबीच अविश्वास रहेको र द्वन्द्व दोहोरिरहेकोले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको, जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त र प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई समेत ध्यान दिइ स्थानीय सरकारले समन्वय गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रोत्साहन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वातावरण मैत्री र दिगो विकासमा जोड दिँदै क्यासकेड आयोजनाका लागि आयोजनागत भन्दा क्षेत्रगत वा संयोजित वातावरण मुल्यांकनको प्रयोग गर्न सकिने, वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, जलविद्युत्बाट आउने राजस्व जलाधार व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रम उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति पुग्ने र दिगो विकास गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘वातावरण निरीक्षकको अभावका कारण वातावरणीय मुल्याङ्कन पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको छैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पनि जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘१६ जना वातावरण निरीक्षकमा ५ जना अध्यायनका क्रममा विदेश हुनुहुन्छ, बाँकी ११ जानाले कति आयोजनाको निरीक्षण गर्ने ?’ उनले भने, ‘आयोजनाले पनि छिटो ईआइए गर्नुप-यो भन्नुहुन्छ, तर वातावरणीय प्रभाव के कस्तो पर्न सक्छ भनेर राम्रोसँग अनुसन्धान त गर्नुपर्छ नि ।’
आयोजनाले वातावरणको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूमा पारेका असरको अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गरेका प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थितिको जानकारी लिने तथा अवलोकन गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार भएको हो ।