हस्तक्षेपमूलक १० सुधार

https://www.karobardaily.com/news/development/24211

शुक्रवार, भदौ २७, २०७६

विश्व बैंकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लागि १० हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेकोसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको अवसरमा सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्रको समाधानका लागि दिगो पूर्वाधारलाई लक्षित गरी अध्ययन गरिएको नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो सुधार आवश्यक रहेको देखाएको हो । ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको खाडल अन्त्यका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा लगानी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अघि बढाउनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि संस्थागत र नियमनकारी वातावरण, वित्तीय सम्भाव्यतामा क्षमता वृद्धि, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन उपलब्धि र विदेशी लगानीको वातावरणको सुधार लगायतका हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रका लागि सडक क्षेत्रको बनाउन कानुन, नियमन र संस्थागत मार्गचित्र बलियो, कार्यक्रमगत अवधारणामार्फत सडक सञ्जालको रणनीति सुधार र विमानस्थल क्षेत्रको सुधारलगायतमा हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सहरी क्षेत्रमा एकदेखि तीन वर्षसम्म स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा पीपीपी मोडेललाई अभिवृद्धि तथा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारले ऋण लिने व्यवस्थाको हस्तक्षेपमूलक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारमा सिफारिस दिँदै प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि क्षेत्र स्तर आधारभूत कार्य, दिगो आयोजना संरचना, व्यवस्थित र रणनीतिक सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र परियोजना छनोट, र लगानीमैत्री नीति र नियमहरूमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख तथा सन् २०३० भित्र मध्य आयस्तर भएको मुलकमा रुपान्तरणका लागि १० देखि १५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत् क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक दुवै लगानी आवश्यक रहेको तथा विद्युत् मागको प्रक्षेपणअनुसार लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र सुरक्षित पूर्वाधार सञ्जालको सुधारमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले संस्थागत र नियामक वातावरण निर्माण, वित्तीय व्यवहारिकता सुदृढीकरण, दीर्घकालीन वित्तको उपलब्धता बढाउन, क्षेत्रीय सुदृढीकरण, वैदेशिक लगानीको लागि सक्षम वातावरण, प्रशासन र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जिङ्दोङले नेपालका नागरिकलाई आर्जन गर्न वास्तविक फाइदाका लागि पूर्वाधार सेवाको गुणस्तर र दिगोपनता, पर्याप्त र दक्ष लगानीमा सुधार गर्नु गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंक नेपालका देशीय प्रबन्धक फारिस हदादले संघीयतापछिको अवस्थालाई हेरेर उनीहरूको भूमीको स्पष्टता स्थापित गर्न, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नयाँ साझेदारीको विकासका विश्व बैंकले जोड दिएको बताए । उनले लैगिक र सामाजिक समावेशीकरणसहितको पूर्वाधार विकासमा उनले जोड दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का नेपाल, भुटान र वंगलादेशका देशीय प्रबन्धक वेन्डी वेर्नरले तीन करोड नेपालीले आफ्नो जीवनमा सुधार खोजेको बताउँदै पीपीपी मोडेल नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि पुँजी संकलन गर्न महत्वपूर्ण औजार हुने बताए । उनले आईएफसीले पीपीपी मोडेलको विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको बताइरहेका छन् ।
यसैबीच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले समयको गतिलाई समाप्त सके मात्र समृद्धिको सपना साकार हुने बताएका छन् । उनले नजानेको विषय लुकाउने गर्दा समस्यामा आउने गरेको भन्दै अन्य देशमा भएका राम्रा अनुभवबाट सिक्नुपर्नेमा जोड पनि दिए । दुई दिने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री यादवले विकासका लागि स्रोत साधन, प्रविधि र सीप आवश्यक रहने बताए ।
उनले निजी लगानीबिना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त नहुने बताउँदै सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वताए । साथै उनले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै नीति नियम सुधार गर्न सरकार तयार रहेका पनि बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले दिगो पूर्वाधार विकास अहिलको आवश्कता रहेकोमा जोड दिँदै सम्मेलनमा प्राप्त भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको बताएका थिए । “संक्रमणको अन्त्य गर्न पूर्वाधारको विकास र दृढ इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने, “सरकार स्वयं पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकात्मक भएको भन्दै निजी लगानी परिचालन भए आर्थिक क्रान्ति सफल हुन्छ ।” सम्मेलनका संयोजक वीरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वधार सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण भएको भन्दै सम्मेलनमा पूर्वाधारका आइडियाहरूलाई एकै ठाँउमा जुटाउनुको साथै उत्कृष्ठ आइडियाहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्रस्तुत गरिएका आइडियामध्ये तीनवटा आइडियालाई पुरस्कृत गरिएको छ ।