वर्षमान पुन मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
बिहिवार, चैत्र १३, २०७६
कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जाने आशंकामा सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको छ । यही कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आउने सामान, उपकरण आयात नहुँदा कतिपय आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ कर्मचारीहरूका साथै अन्य विदेशी परामर्शदाताहरू धेरै आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण नरोक्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र सहज गराउन विशेष व्यवस्था गरेको विद्युत् प्राधिकरणले सकेसम्म विद्युत्को महसुल अनलाइनमार्फत तिर्न र तिर्न नसकेमा लाइन नकाटिने र जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कमभन्दा कम प्रभावित बनाउनका लागि योजना बनाएको बताउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन सरकारले विद्युत्लाई अत्यावश्यक सेवा भनेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सबै तयारी गरेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमणले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, कम प्रभाव पार्नका लागि मन्त्रालयले गरेको तयारी, प्रभावित आयोजनाहरूलाई सरकारले दिने राहतलगायतबारे ऊर्जामन्त्री पुनसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षित कुराकानी :
तपाईं अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कोरोना संक्रमणको अवधिसम्मका लागि उपभोक्तालाई जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको छ । योसहित सावधानी अपनाउनका लागि के–के गर्नुभएको छ ?
विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले पनि ७ लाखभन्दा बढी ग्राहकले अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्छन् । हामीले सकेसम्म सबैलाई अहिलेको संवेदनशीलतालाई हेरेर अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेका छौं । अहिले मिटर रिडिङ र बिलिङ रोकेका छौ । यसले गर्दा आवतजावत कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जुन घरमा जाने हो, त्यो घरले पनि राम्रो मान्दैन । ग्राहकलाई आफै रिडिङ गरेर प्राधिकरणलाई खबर गर्न पनि भनेका छौं । यसले हाम्रा कर्मचारीको सुरक्षामा पनि सहयोग पुग्छ । यसकारण अहिले बिजुलीको बिल तिर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणका काउन्टरहरूमा गएर भीडभाड गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यदि ग्राहकले अहिले तिर्न नसकेमा पछि तिर्दा पनि यसको जरिवाना नलाग्ने र लाइन पनि नकाटिने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले सहज भएपछि अहिले बन्द रहेको भुक्तानीको काम खुल्ने बित्तिक्कै गरेमा अहिले पाउने रिवेट पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ग्राहकलाई अपिल गरेका छौं ।
विद्युत् अतिआवश्यक सेवा भएकाले यसको सेवा प्रवाहलाई लक्षित गरेर पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । अति आवश्यक सेवाका लागि केही विद्युत् केन्द्रहरू र आयोजनाहरू संवेदनशील भएकाले त्यही नै आइसोलेसनमा राखेर सेवा दिने प्रबन्ध गरेका छौं । सरकारले लकडाउन गरेको अवधिसम्म उहाँहरूलाई त्यही बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाइएको छ । कालिगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी लगायतका आयोजनाहरूमा यो व्यवस्था गरिएको छ । यी संवेदनशील पनि छन् । यी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको प्रविधिबारे थोरै कर्मचारी साथीहरूलाई मात्र थाहा छ । केही विदेशी परामर्शदाताहरूलाई मात्र थाहा छ । त्यसकारण त्यस्ता साथीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर काम गराउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा पनि इन्जिनियरहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । उहाँहरूले पालैपालो विद्युत् प्रणालीलाई सुचारु गर्नुहुन्छ । ट्रिपिङ, रूख ढल्ने लगायतका समस्याको कारणले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएमा मर्मत–सम्भारका लागि पनि टोली बनाएका छौं । नो लाइट सेवाका लागि पनि व्यवस्था गरेका छौं । उनीहरूलाई एप्रोन, माक्स, सेन्टिलाइजर लगायतका कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका लागि आवश्यक उपकरणहरूसहित २४ घण्टा नै खटाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसरी आइसोलेसनमा बस्दा अतिरिक्त खर्च आवश्यक हुन्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था पनि गरेका छौं । प्रत्यक्ष काममा सहभागीलाई तलबको ५० प्रतिशत र ब्याकअपमा बस्नेलाई ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
के यो तयारीका कारण लकडाउनको अवधिभर नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
संक्रमणका कारण लकडाउन अवधिभर नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । यसका लागि विशेष प्रबन्ध र योजना बनाइएको छ । कुनै कारणले विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेमा ग्राहकहरूले नो लाइटमा गुनासो गरेपछि तुरुन्तै त्यो समस्या हट्छ । लकडाउनको अवधि भए पनि पहिलाजस्तै विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण कार्यसमेत यसै अवधिमा नरोक्ने गरी अघि बढेका छौं ।
लकडाउनको अवधिभर पनि सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाको काम नरोक्ने भन्नुभएको छ, कसरी अघि बढाउन लाग्नुभएको छ ?
लकडाउनको अवधिका पनि सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाका कामहरू अघि बढाउन लागिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई पनि निरन्तरता दिनका लागि प्रबन्ध गरेका छौं । माथिल्लो तामाकोसी, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतका काम यस अवधिमा पनि बन्द हुँदैनन् । त्यहाँ पनि आइसोलेसनमा राखेर काम गर्दैछौं । अधिकांश कामदार त्यहीं बसेर कामलाई सुचारु गर्छन् । यसमा मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । म आफै माथिल्लो तामाकोसी पुगेर यसबारे छलफल गरेर आएको छु । सबै सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर काम सुचारु राख्ने हाम्रो योजना छ ।
केही आयोजना सुचारु भए पनि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठप्प भएको छ । कोरोना संक्रमणपछि आयोजनाहरू कसरी प्रभावित भएका छन्, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माणमा निरन्तरता दिने हाम्रो योजना छ । सरकारी आयोजनाहरू छँदैछ । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू पनि धेरै छन् । ती आयोजनाहरूमा असर परेको छ । यी आयोजनाहरूमा कतिपयमा चीनबाट सामान ल्याउनुपर्ने, कतिपय विदेशी परामर्शदाता रहेको, कतिपय उपकरणहरू आउन नसकेको लगायतका कारणले आयोजना प्रभावित भएका छन् । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या त परेको छ, तर कमभन्दा कम समस्या पर्ने गरी व्यवस्थाप गर्ने कोसिस गर्न खोजिरहेका छौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारणले के–कति जलविद्युत् आयोजनाहरूमा असर प¥यो भनेर अध्ययन सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो, अध्ययनले के देखाएको छ ?
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तपाईंका कुन–कुन आयोजनाहरू प्रभावित छन् भनेर तथ्यांकहरू मागिरहेका छौं । हाम्रै आयोजनाहरू पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं । सकेसम्म कम प्रभाव परोस् भन्नेमै सतर्क छौं । सरकारी आयोजनाहरूको काम त सिफ्ट मिलाएर सकेसम्म सुचारु राख्छौं । कमभन्दा कम आवातजावतबाट काम गराउने, डिजिटल माध्यमको बढी उपयोग गर्ने भन्ने पक्षमा हामी छौं ।
कोरोना संक्रमणले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुने देखिएको छ । यसको कारण उत्पादन मिति पर सर्ने, ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । यसबारे सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । यसबारे के विचार गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म संक्रमण ठूलो मात्रामा फैलिएको अवस्था होइन । अहिले तयारीकै क्रममा छौं । अहिले त हामी सतर्कता र यसको व्यवस्थापनकै चरणमा छौं । यसबाट कति प्रभाव पर्छ, कति समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने छ । पहिला त कमभन्दा कम क्षतिका लागि तयारी गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा छ भने मन्त्रालयले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यसबाट केही न केही प्रभाव त देखिन्छ । उत्पादन मिति नै सार्नुपर्ने अवस्था त हुनसक्छ । सामान आयातदेखि परामर्शदातासम्मको व्यवस्थापनमा समस्या परेकै छ । प्रभावको समीक्षा गरेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण हामी गर्छौं । सरकार त्यसका लागि तयार छ ।
यस्तो विपद्का बेलामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र यस मातहतका निकायहरू कसरी परिचालित छन् ?
हामीले मन्त्रालय, विभागलगायतका हामीसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई परिचालन गरिसकेका छौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अलग कार्यक्रम बनाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अलग कार्यक्रम बनाएको छ । विद्युत् विकास विभागको अलग कार्यक्रम बनाएका छौं । जल तथा मौसम विभागको छुट्टै छ । यहाँ चौबीसै घण्टा सेवाको व्यवस्था मिलाएका छौं । मन्त्रालय, सरकारीको स्वामित्व रहेका कम्पनीहरूलाई पनि सुरक्षाको सबै प्रत्याभूतिसहित नियमित काम नरोक्ने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौं । सरकारको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाइसकेका छौं । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय होस्, सेवाग्राहीहरूको कुनै पनि सेवा नरोकियोस्, आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षा पनि ग्यारेन्टी होस्, उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार आइसोलेसनमा राखेर कामको विभाजन गर्ने कुरामा होस्, उनीहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्थाको कुरा होस्, यी सबैमा योजना बनाएर व्यवस्थित बनाएका छौं । यस्तो बेला पनि सरकारको सेवाको काम रोकिँदैन । निरन्तर हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणका कारण उद्योगधन्दाहरू बन्द भएका छन् । यसको कारणले विद्युत्को माग कस्तो छ ? सहज रूपमा विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
उद्योगधन्दाहरूमा प्रभाव परेकाले केही माग घटेको छ, तर दिनभरि सबै घरमै बस्ने हुनाले अवश्य पनि यसको माग त बढ्छ नै । घरभित्रका टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका साधनहरू उपयोग हुन्छ । अझ बढ्ने आशा गरेका छौं । विद्युत् उपयोग गर्नका लागि हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । आवश्यकताअनुसार विद्युत् हामीसँग छ । मज्जाले उपयोग गरे हुन्छ । अझ ग्यासको अभाव हुनसक्ने भएकाले विद्युत् आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको उपयोग गर्नमा कुनै समस्या छैन ।
कोरोनाले पारेको प्रभावलाई लिएर अन्य देशहरूसँग अन्तरदेशीय देशीय समन्वयको कामका लागि कसरी पहलहरू भइरहेका छन् ?
मुख्य त हाम्रो भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यातको कुरा छ । हामीलाई नपुग्दा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । हामीलाई बढी हुँदा भारतलाई पनि पठाइरहेका छौं । यो कुरा जारी रहन्छ । हामी हाम्रो विद्युत् केन्द्रबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्छौं । हाम्रो आवश्यकता पनि पूरा गर्छौं । यसका साथै ऊर्जाका वैकल्पिक प्रविधिहरूलाई पनि समन्वयात्मक ढंगले उपयोग गर्र्छौ । यता ग्यासको अभाव हुन्छ कि भनेर जनतामा चिन्ता छ । हामी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । यो वर्ष १० हजार विद्युतीय चुलो परीक्षणका रूपमा अनुदानसहित वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी वर्ष १ लाखको योजना छ । अहिले हामीसँग जति पनि बिजुली छ । जोसँग विद्युतीय चुलो छ, त्यो प्रयोग गर्नुस् । अहिले बजारमा पनि विद्युतीय चुलो छ । विगतमा आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद गरेका विद्युतीय चुलोहरू छन् । त्यो प्रयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ऊर्जाका विभिन्न स्रोत छन् । यसको उपयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्छु ।
पहिलाको भूकम्पले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आएको अवस्थाले पनि प्रभाव पार्न थालेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो पाठ सिकायो जस्तो लाग्छ ?
ऊर्जा क्षेत्रमा जुनसुकै बेलामा जोखिम आउन सक्छ भन्ने देखाएको छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण छ । कहिलेकाहीं भुकम्पको, कहिले बाढीपहिरोको छ । बेला बेलामा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य विपद्हरू आउँछन् । यस्तो अवस्थालाई विश्लेषण गरी जोखिमहरू बेहोर्न सक्ने गरी आयोजनाहरूको क्षमता बनाउनुपर्ने रहेछ । यसका लागि जनतालाई तयार पार्नुपर्ने रहेछ । पहिलो त यस्ता आकस्मिक घटनाहरूलाई देखा पर्न नदिन पूर्वतयारी नै गर्नुपर्ने रहेछ । दोस्रो देखेपछि यसलाई तत्काल व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो नै शिक्षा हो । अहिलेसम्म नेपाल सरकार सफल भएको छ । अहिले सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको छ । यसले पूर्वसतर्कता, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्ने कुरा अघि बढाएको छ । खाद्यान्न, बिजुली, ग्यास, खानेपानी, सरसफाइलगायतका अत्यावश्यक कुरालाई तयारी गरेर निरन्तरता दिइरहेको छ । हामीले यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा धैर्यताका साथ संयमित तरिकाले आफूले आफ्नो सुरक्षा र आत्मानुशासन कायम गरेर अरूलाई सहयोग गर्दे सरकारको आह्वान, अपिललाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छौं । विपद्बाट बच्ने र कम क्षति हुने गरी अघि बढ्न सरकारको अपिल छ । मेरो पनि के अनुरोध छ भने केही अप्ठेरो, के दुःख भए पनि धैर्यतापूर्वक यो परिस्थितिको सामना गर्न मेरो अनुरोध, अपिल छ ।
