https://www.karobardaily.com/news/development/30284
आइतवार, चैत्र ९, २०७६
नेपालमा जलाशयुक्त आयोजनाहरू निर्माण हुन नसकिरहेको बेला भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलबारे छलफल सुरु भएको छ । २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ५ दर्जनभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान भएपनि हालसम्म १०४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सकेको नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि नयाँ मोडलबारे छलफल सुरु भएको हो ।
२०३९ सालमा सरकारले ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, २०४३ सालमा ३० मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो तथा चालू वर्षमै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोवाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना बनेका छैनन् । विगत तीन दशकदेखि चर्चामा भने बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती, सुनकोसी, उत्तरगंगा लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरू छन् ।
नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था, कमजोर प्राविधिक क्षमता, ठूलो वातावरणीय प्रभाव, लगानीयोग्य रकमको अभाव र प्रतिफल कम हुन लगायतले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसकेको बेला जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) ले भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपीबारे अध्ययन अघि बढाएको हो । जाइकाका लागि परामर्शदाताहरू न्यूजेक÷कान्साइ इलेक्ट्रिक पावरले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को अन्तिम चरणमा पुगेको ४१७ मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाएको नलगाढ जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामगोपाल लागेजुले जानकारी दिए । ‘जाइकाले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि नयाँ भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा आयोजना बनाउन सक्ने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ, यसपछि यो नयाँ ढाँचाबारे छलफल पनि सुरु भएको छ ।’–उनले भने ।
प्रस्तावित नयाँ ढाँचामा सरकारले सहुलियत ऋणमा बाँध निर्माण गर्नेछ भने विद्युत् गृह, सुरुङ लगायतका अन्य संरचना निजी क्षेत्रले बनाउनेछ । फेबु्रअरी २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अध्ययन प्रतिवेदनले नलगाढलाई नमूनाको रूपमा लिएरे प्राविधिकका पुर्नव्याख्या, यसको जोखिम बहन र बाँडफाँड, वित्तिय व्यवस्थापन, सञ्चालन लगायतबारे समेट्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनले भने निजी क्षेत्रले मात्र बनाएमा स्वपुँजी (इक्विटी) को प्रतिफल ३ प्रतिशत मात्र हुन र नयाँ भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा बनाएमा प्रतिफल ११ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।
प्रतिफलको हिसाबलेसबै संरचनाहरू बनाएर प्रतिफल अन्त्यन्त न्यून आउने भएकोले सबै संरचना बनाउने परम्परागत ढाँचामा बनाउन नलगाढ अयोग्य देखिएको छ ।
अझ नेपालमा विदेशी लगानीका लागि हेजिङ व्यवस्थापन, पीपीपी सहुलियत, जोखिम बहन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र समन्वय, संस्थागत व्यवस्थापन, सञ्चालनका साथै महशुलस्तर र संरचनामा समेत समस्या छ । हाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) १२.४० रूपैयाँ तोकिएपनि यो दरमा अधिकांश जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिएको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रति युनिट २०÷२२ रूपैयाँ पर्ने भन्दै यसमा करिब ३३ प्रतिशत न्यूपरिपुर्ति कोष (भीजीएफ) बाट बेहोर्ने गरी बनाउन सकिने भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । पहिला चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)लाई दिएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी खारेज गरिएको सो परियोजना पुन सीजीजीसीलाई दिइएको छ तर काम अघि बढेको छैन । झण्डै विभिन्न लगानीकर्ताले होल्ड गरेको पश्चिम सेतीको निर्माण पनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बहशमा आएको नयाा मोडेललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । जाइकाले नलगाढमा लगानीका लागि चासो देखाएपनि यसको ढाँचाबारे भने अझै स्पष्ट छैन ।
चालू वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर अर्को बर्षभित्र वित्तिय व्यवथापन गर्ने गरी आठ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाबाट ४३५ घरधुरी विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, बार्षिक उत्पादन १२३२ गिगावाट आवर हुने आयोजनाको बाँध कक्रिट ग्राभिटी संरचनामा बनाउने र यसको उचाई २१० मिटर हुनेछ ।
आइतवार, चैत्र ९, २०७६
नेपालमा जलाशयुक्त आयोजनाहरू निर्माण हुन नसकिरहेको बेला भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलबारे छलफल सुरु भएको छ । २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ५ दर्जनभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान भएपनि हालसम्म १०४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सकेको नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि नयाँ मोडलबारे छलफल सुरु भएको हो ।
२०३९ सालमा सरकारले ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, २०४३ सालमा ३० मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो तथा चालू वर्षमै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोवाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना बनेका छैनन् । विगत तीन दशकदेखि चर्चामा भने बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती, सुनकोसी, उत्तरगंगा लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरू छन् ।
नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था, कमजोर प्राविधिक क्षमता, ठूलो वातावरणीय प्रभाव, लगानीयोग्य रकमको अभाव र प्रतिफल कम हुन लगायतले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसकेको बेला जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) ले भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपीबारे अध्ययन अघि बढाएको हो । जाइकाका लागि परामर्शदाताहरू न्यूजेक÷कान्साइ इलेक्ट्रिक पावरले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को अन्तिम चरणमा पुगेको ४१७ मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाएको नलगाढ जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामगोपाल लागेजुले जानकारी दिए । ‘जाइकाले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि नयाँ भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा आयोजना बनाउन सक्ने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ, यसपछि यो नयाँ ढाँचाबारे छलफल पनि सुरु भएको छ ।’–उनले भने ।
प्रस्तावित नयाँ ढाँचामा सरकारले सहुलियत ऋणमा बाँध निर्माण गर्नेछ भने विद्युत् गृह, सुरुङ लगायतका अन्य संरचना निजी क्षेत्रले बनाउनेछ । फेबु्रअरी २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अध्ययन प्रतिवेदनले नलगाढलाई नमूनाको रूपमा लिएरे प्राविधिकका पुर्नव्याख्या, यसको जोखिम बहन र बाँडफाँड, वित्तिय व्यवस्थापन, सञ्चालन लगायतबारे समेट्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनले भने निजी क्षेत्रले मात्र बनाएमा स्वपुँजी (इक्विटी) को प्रतिफल ३ प्रतिशत मात्र हुन र नयाँ भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा बनाएमा प्रतिफल ११ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।
प्रतिफलको हिसाबलेसबै संरचनाहरू बनाएर प्रतिफल अन्त्यन्त न्यून आउने भएकोले सबै संरचना बनाउने परम्परागत ढाँचामा बनाउन नलगाढ अयोग्य देखिएको छ ।
अझ नेपालमा विदेशी लगानीका लागि हेजिङ व्यवस्थापन, पीपीपी सहुलियत, जोखिम बहन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र समन्वय, संस्थागत व्यवस्थापन, सञ्चालनका साथै महशुलस्तर र संरचनामा समेत समस्या छ । हाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) १२.४० रूपैयाँ तोकिएपनि यो दरमा अधिकांश जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिएको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रति युनिट २०÷२२ रूपैयाँ पर्ने भन्दै यसमा करिब ३३ प्रतिशत न्यूपरिपुर्ति कोष (भीजीएफ) बाट बेहोर्ने गरी बनाउन सकिने भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । पहिला चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)लाई दिएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी खारेज गरिएको सो परियोजना पुन सीजीजीसीलाई दिइएको छ तर काम अघि बढेको छैन । झण्डै विभिन्न लगानीकर्ताले होल्ड गरेको पश्चिम सेतीको निर्माण पनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बहशमा आएको नयाा मोडेललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । जाइकाले नलगाढमा लगानीका लागि चासो देखाएपनि यसको ढाँचाबारे भने अझै स्पष्ट छैन ।
चालू वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर अर्को बर्षभित्र वित्तिय व्यवथापन गर्ने गरी आठ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाबाट ४३५ घरधुरी विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, बार्षिक उत्पादन १२३२ गिगावाट आवर हुने आयोजनाको बाँध कक्रिट ग्राभिटी संरचनामा बनाउने र यसको उचाई २१० मिटर हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment