दुई वर्षभित्र ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन

https://www.karobardaily.com/news/development/34417

काठमाडौं, १४ साउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युत् गाडी आयातमा भारी कर वृद्धि गरे पनि प्राधिकरणले पूर्वयोजनाअनुसार नै स्टेसन निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।एसियाली विकास बैक (एडीबी)को सहायतामा साकेस पावर प्रसारण तथा वितरण सेवा स्तरवृद्धि परियोजना अन्र्तगत विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका हुन् । एडीबीका अनुसार, प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा २० तथा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक तथा सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ उपत्यकामा सात चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशाजनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ५० चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्रको अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँदै दुई वर्षभित्र स्थापना भैसक्ने जानकारी दिए । “५० चार्जिङ स्टेसनका लागि साउनभित्र बोलपत्र आह्वान गरेर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने, “बोलपत्र आह्वानपछि यसको मूल्यांकन सकेर छिट्टै निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी अघि बढेका छौं ।”एडीबीका अनुसार, प्रदेश–१ मा ५ वटा, प्रदेश–२ मा ७ वटा, वागमती प्रदेशमा २० वटा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा, प्रदेश–५ मा ८, कर्णाली प्रदेशमा एक  तथा सुदुरपश्चिममा तीन  चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन जिल्लामा सबैभन्दा बढी चार तथा झापा, बुटवल र कास्की जिल्लामा तीन-तीन चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटबल लगायतका ठूला सहरमा एक मात्र चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । प्रदेश–१ मा स्थापना हुन लागेका ५ मध्ये झापामा दमक, भद्रपुर र कन्काईमा गरी तीन छन् । त्यसैगरी सोही प्रदेशको विराटनगर र इटहरीमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेको छ । प्रदेश–२ को पर्साको वीरगञ्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, धनुषाको ढल्केबर र जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिवास र सप्तरीको राजविराजमा तथा बागमती प्रदेशको चितवनको मैलुङ-कुरिनटारमा ४ र चितवनमा २, धादिङको मलेखुमा २,  सिन्धुलीको सिन्धुली (बीपी हाईवे)मा २, मकवापुरको हेटौंडामा २  र काभ्रेको बनेपामा एक चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको पोखरामा ३ तथा नवलपुर, तनहुँको दमौली र स्याङ्जामा १-१ तथा प्रदेश–५मा बाँकेको नेपालगञ्जमा एक, दाङको भालुवाङ र दाङमा १-१, रुपन्देहीको बुटवलमा ३ तथा पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट-सुनवलमा २ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत सुुर्खेतमा १ वटा तथा सुदूरप्रदेशको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र डडेल्धुरामा १-१ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् । यसका लागि एडीबीले ४.३ मिलियन डलर अर्थात करिब ५० करोड सहायता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ३८ लाख सवारी साधनमध्ये १२ सय ५० विद्युतीय सवारी साधन रहेकोमा स्टेसन बनेपछि २ सयदेखि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने गरी चार्ज गर्न सक्नेछन् भने यसले विद्युत् खपतसँगै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन हुने विश्वास एडीबीसँग छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा ८५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्न सरकार अनुदार भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
सरकार आफैले घोषणा गरेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिविपरीत निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन ल्याउँदा लाग्ने कर बढाएपछि यसको कारण प्रवद्र्धन निरुत्साहित हुने आलोचना भईरहेको हो ।  प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने चार्जिङ स्टेसन बन्ने बेलासम्म अर्को बजेट आउने र अर्को वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा चालू वर्षमा ल्याएको जस्तो अनुदार नीति नल्याउने अवस्था सिर्जना हुने कारण चार्जिङ स्टेसन निर्माणले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हुनाले विद्युत् खपत वृद्धिसँगै इन्धन खपत घटाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास एडीबीको छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को माग नबढेर विद्युत् खेर जान लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वदेशी खपत बढाउन नसके र विदेशी निर्यात गर्न नसके अर्बौको विद्युत् खेर जाने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि महत्वर्पूर्ण मानिएको स्टेसन निर्माणले विद्युतीय सवारी वृद्धिका लागि जनचेतना, समय र लागत कम तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्न सहयोग पु-याउने एडीबीको विश्वास छ । 

कहाँ कति चार्जिङ स्टेसन ? प्रदेश–१ ५  प्रदेश–२ ७  बागमती २०  गण्डकी ६  प्रदेश–५ ८ कर्णाली १ सुदूरपश्चिम ३ स्रोतः एडीबी

कम्पनी मोडेलमा भेरी बबई

प्रदेशलाई २० र स्थानीयलाई ५ प्रतिशत सेयर

https://www.karobardaily.com/news/development/34336

मंगलबार, श्रावण १३, २०७७
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सेयर लगानीमा कम्पनीमार्फत निर्माण हुने टुंगो लागेको छ । करिब दुई वर्षअघि भेरी–बबई सिँचाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि बल्ल लगानीको मोडालिटीमा टुंगो लागेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा बन्ने आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत स्वपुँजी (इक्विटी) सेयर रहनेछ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको बैठकपछि सेयरको संरचनामा टुंगो लागेको थियो ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने सेयरधनीहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३. १० अर्ब तथा विद्युत्बाट ३. २३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ ।
आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुधिवा पु-याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत् गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ ।

विद्युत् व्यापार अघि बढाउन बाटो खुल्ला

भीम गौतम

https://www.karobardaily.com/news/development/34162

बिहिवार, श्रावण ८, २०७७

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई छिमेकी देश भारत र वंगलादेशसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन गर्न बाटो खुलेको छ । बजारको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खरिद तथा विक्री गर्नका लागि प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति दिएसँगै बाटो खुलेको हो । यसले भारत तथा वंगलादेशको बजारमा दैनिक, साप्ताहिक वा लामो समयसम्मका लागि विद्युत् खरिद तथा विक्रीका लागि त्यहाँ रहेका क्रेता तथा विक्रेता दुवैसँग विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन तथा विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो । सरकारले नुडल्स एजेन्सीको रूपमा तोकेपछि हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरण भारतीय सरकारी कम्पनीसँग विद्युत् खरिद भने गर्दै आएको छ तर विद्युत् बिक्री भने सुरु भएको छैन । विद्युत् बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले पूर्ण अधिकार पाएको छ भने भविष्यमा यसका लागि अर्को स्वीकृति आवश्यक पर्दैन तर नेगोसिएसनपछि विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायतका लागि भने विद्युत् नियमन आयोगसँग भने स्वीकृति लिई थप सम्झौता प्राधिकरणले भने गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ एवं सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुगे हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र वंगलादेशतर्फ विद्युत् खरिद तथा विक्रीका लागि पुर्व स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत र वंगलादेशबाट बोलापत्र वा डे–अहेड, टर्म–अहेड लगायत अल्पकालीन÷मध्यकालीन÷दीर्घकालीन रूपमा विक्री वा खरिद गर्न प्राधिकरणलाई खरिद वा बिक्रीका सम्पूर्ण चरणहरूको अभिलेख समेत राख्ने गरी पुर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापार प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउँछन् । उनी नेपालले विद्युत् किन्छ भन्ने मात्र रहेकोमा अब विक्री गर्न सक्दैन भन्ने भावना रहेकोमा बहुविक्रेता र बहुविक्रेतासँग किन्न सक्ने गरी अघि बढ्न स्वीकृति दिएको निर्णय युग परिवर्तको संकेत भएको बताउँछन् ।
“प्राधिकरणले एक्सचेन्जबाहेक भारतीय सरकारी कम्पनी एनभीभीएन विद्युत् व्यापार निगमसँग विद्युत् खरिद गर्दै आएकोमा सरकारको यो निर्णयले छिमेकी देशहरूको बजारमा रहेका बहुक्रेता र बहुविक्रेतासँग विद्युत् खरिद र बिक्री दुवैका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ,” उनी भन्छन्, “भारतमा मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी क्रेता र बिक्रेता छन्, पहिला प्राधिकरणले सरकारी कम्पनीसँग मात्र कारोबार गर्दथ्यो, अब सबैसँग गर्न बाटो खुलेको छ, यो निर्णय विद्युत् व्यापारका लागि अवसरको ठूलो खुड्किलो हो ।” उनका अनुसार जुनबेला विद्युत् बढी भयो, त्यतीनै बेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा यसका लागि समय लाग्ने भएकोले अहिले देखिनै विद्युत् विक्रीका लागि सरकारले निर्णयले धेरै सहज बनाएको छ ।
निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणले भारतको दैनिक बजार, साप्ताहिक र लामो समयसम्मका लागि खरिद तथा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । बोलापत्रमार्फत लामो समयका लागि विद्युत् खरिद तथा बिक्री हुने भएपनि नेगोशेसयनविनै दैनिक (डे–अहेड) बजारका लागि क्रेता र विक्रेताको मूल्यको आधारमा एल्गोदिम सफ्टवेयरमार्फत विद्युत्ीय रूपमै खरिद विक्री दर निर्धारण हुन्छ । यसमा हरेक दिन तीन बजे यसको विद्युत्ीय रूपमै दर निर्धारण गर्ने हुनाले क्रेता र विक्रेता दुवैलाई दर समेत थाहा हुँदैन । यसमा दैनिक बजारको दर अनुसार खरिद विक्री हुन्छ । साप्ताहिक (टर्म–अहेड) बजारमा पनि यसैगरी विद्युत् खरिद विक्री हुन्छ । यो अघि बढाउन भने दुई देशबीचमा कानुनी र नीतिगत रूपमा स्पष्टता भने आवश्यक पर्छ तर हालसम्म दुवै देशबीच यसका लागि बाटो खुलिसकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यसबारे छलफल अघि बढाएको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, विद्युत् व्यापारका दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) ६ बर्ष अघि भएपछि सन् २०१६ मै भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएकोमा परिमार्जन गरेर सन् २०१८ डिसेम्बरमा अन्तिम रूप पनि थियो । निर्देशिका अनुसार व्यापारका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले मस्यौदा तयार गरिसकेको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) अर्थात यसबारेको कार्यविधि नआउँदा अझै विद्युत् व्यापार अघि बढेको छैन । प्राधिकरणले मस्यौदा तयार गरेको एक वर्ष भने नाघिसकेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच बढ्दो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको शिकार विद्युत् व्यापार बन्दै आएको बुझाई सरकारी अधिकारीहरूको छ । यद्यपिक सरकारको निर्णयसँगै अनुकुल वातावरण भएमा तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउन र एक आपसमा छलफलका लागि भने बाटो खुलेको छ । व्यापार नभए पनि दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भने सन् १९७१ देखिनै गर्दै आएको छ ।

खोइ बिजुली बजार ?

न आन्तरिक खपत बढ्यो, न विदेशी बजार खुल्य
बुधवार, श्रावण ७, २०७७
भीम गौतम
https://www.karobardaily.com/news/development/34114

२०६८ सालमा सरकारले पश्चित सेती चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि कम्पनीका अधिकारीहरूले आयोजना अघि बढाउन तीन शर्त अघि सारे । पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को ग्यारेण्टी, दोस्रो प्रसारणलाइन निर्माणको सुनिश्चितता र तेस्रो, आयोजनाको जग्गा प्राप्ति । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डले सुनिश्चितता पनि गरिदियो । तर, २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो । डेढ वर्षअघि लगानी बोर्डले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेका ७७ मध्ये २५ आयोजना ऊर्जा क्षेत्रका थिए ।

लगानी सम्मेलनको क्रममा पनि यस क्षेत्रमा ठूलै प्रतिवद्धता आयो तर अधिकांश आयोजनाहरूको प्रगति खास अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा लगानी बोर्ड आएका अधिकांश लगानीकर्ताको प्रश्न हुन्छ, “लगानी त गछौ तर सम्पन्न भएपछि बिजुली बिक्री हुने ग्यारेन्टी के छ ?” केही समयअघि मात्र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका महाप्रसाद अधिकारीलाई धेरै लगानीकर्ताहरूले यही सोधिरहन्थे । एक लगानीकर्ताले प्रश्नपछिको उनको उत्तरबारे प्रतिक्रिया दिए, “पहिला लगानी गर्नोस्, पीपीए, बजारको कुरा त त्यो बेला भइहाल्छ नी, भनेर उहाँले भन्नुभयो तर विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन ।”पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डमात्र होइन, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका पदाधिकारीहरूसँग पनि यस्तै प्रश्नहरुको बाढी आउन थालेको छ । 
६ महिनाअघिसम्म जापान, कोरिया लगायतका देशहरूका सरकारी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्ने भन्दै उत्साहका कुरा लिएर आउने गर्दथे । तर, उनीहरू पनि बिजुली बजार के हुन्छ भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहन्छन् । उनीहरूको प्रश्न प्रश्न हुन्छ– पीपीए हुन्छ कि हुँदैन ? बजारको के छ ? यसको ग्यारेण्टी कस्ले गर्छ, विद्युतीय सवारी साधनमा बढी कर लगाएर के विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न खाजेको हो ? सरकारको ऊर्जा नीति के हो ? बिजुली खेर जाने भनेर भनिएको छ तर त्यो हो भने भविष्यमा हाम्रो भुक्तानीको ग्यारेण्टी कसरी हुन्छ ? हाल विस्तृत अध्ययन भइरहेको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनामा जाइकाले लगानी गर्ने कुरा अघि बढाएको थियो भने तमोर जलाशयमा चाइनीज कम्पनी र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले संयुक्त लगानी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भैसकेको छ ।
तर पछिल्लो समयमा उनीहरूको प्रश्न पनि त्यही छ । “छलफलमा आएका कम्पनीहरूले बिजुली बजार के हुन्छ ? भनेर भनिरहेका छन्,” जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविलाल पोखरेल भन्छन्, “सबैका लागि बिजुली बजारको कुरा महत्वपूर्ण हुन थालेको छ ।”हुन पनि विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार अहिले विद्युत्को खपत २१ सय मेगावाटभन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर लकडाउन अघिको समयलाई हेर्ने हो भने १३ सय मेगावाटभन्दा कम छ भने लकडाउनको अविधिमा त नौ सय मेगावाटसम्म झ-यो । विद्युत् प्राधिकरणले रातीको समयमा त दुई सय मेगावाट अहिले पनि खेर जाने बताईरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त आगामी वर्षको वर्षामा रातिको समयमा ६ सय मेगावाटभन्दा बढी खेर जाने बताइरहेका छन् । उत्पादनको तीन वर्षको प्रक्षेपण मात्र हेर्ने हो भनेपनि तीन वर्षमा मात्र निजी क्षेत्रबाट ४ हजार मेगावाट थपिन्छ भने प्राधिकरणका कम्पनीमार्फत ७ सय मेगावाट थपिदैछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५ सय, अर्को बर्ष १५ सय र त्यसपछि दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रबाट थप हुने प्रक्षेपण छ । अहिलेकै गतिले भने विद्युत्को माग दुई हजार मेगावाट पुग्न पनि मुस्किल देखिएको र विद्युत् खपत नबढ्दा ऊर्जा क्षेत्रनै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गको टिप्पणी छ । “भारतले प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ भारु र वंगलादेशले ६ रुपैयाँमा किन्न सक्छ । एक हजार मेगावाट ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि छ तर भौतिक, मानसिक र राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न भने बाँकी छ । पहिला राजनीतिक रुपमा पहल गरिएन, अहिले सम्बन्ध बिग्रँदै छ ।
यसको खराब प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा पर्छ,” उनी भन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले औद्योगिक क्षेत्रको महशुल बढाएको,  देशको समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि तीन वर्ष आन्तरिक खपत बढ्ने अवस्था नदेखिएको, बिजुली बेच्नका लागि सरकारले पहल शून्य जस्तै रहेको लगायतका कारणले लगानीमा जोखिमता बढेको उनको तर्क छ । “विद्युत् बिक्रीका लागि संरचना छ । तर, नेपालबाट कस्ले बेच्ने, भारतमा कसले किन्ने समस्या छ । निर्माणमा गएका आयोजनाहरूमा बैकको, जनताको र लगानीकर्ताका धेरै लगानी डुब्ने अवस्था आइसक्यो, ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी पीपीए गरेर बसेका छन्, ती आयोजनाहरूलाई नेपाली बैकले ऋण दिइ पनि सके,” उनी भन्छन्, “स्वदेशमा खपत बढ्ने अवस्था छैन, विदेशीले पनि २१६ मेगावाटपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका छैनन् ।”
लगानी बोर्डमा जति प्रतिवद्धता जनाएपनि सुको पैसा नआएको बताउँदै उनी थप्छन्, “अहिले बनाउन सुरु हुन त १० वर्षपछि बन्ने हो तर ११ औ वर्षमा बिजुली बेच्ने कसरी, अहिलेनै बजार छैन भने त्यो बेला के होला ? विदेशीको ढोका बन्द हुँदै थियो, पछिल्लो घटनाक्रमले अर्को ताल्चा लाउने अवस्था आएको छ ।”हुन पनि नेपालसँग बिजुली बेच्ने योजना नभएका होइनन् । चार वर्षअघि अर्थात सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सन् २०३५ अर्थात आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना छ । यस्तै वंगलादेशको विद्युत् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ । वंगलादेशसँग सरकारले ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी पनि सरकारले गरिसकेको छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) आवद्ध उनीहरूले निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै गरे । नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदननै दिइसकेको छ ।  
यस्तै, सरकारी तबरबाट पनि विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास नै नभएको भने होइन ।
१२ वर्ष अघिदेखि भारतसँग इनर्जी बैकिङको प्रयास भएपनि गत वर्षसम्म दुई देशबीच सम्झौता भएपनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भयो । पीटीएकै आधारमा दुई देशबीच सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय समिति गठन भएर यसका लागि व्यापारबारे छलफल गर्ने बैठक जारी नै छ । भारत सरकारले सन् २०१६ मै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर  सन् २०१८ डिसेम्बरमा अन्तिम रूप पनि थियो । पीटीए भएको ६ वर्षपछि यसका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले मस्यौदा तयार गरिसकेको कन्डक्ट अफ विजनेस रुल (सीबीआर) अर्थात यसबारेको कार्यविधि नआउँदा अझै विद्युत् व्यापारको सम्भावना छैन । त्यहाँको प्राधिकरणले मस्यौदा तयार गरेको एक वर्ष नाघेपनि भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । पछिल्लो ६ महिनायता भने भारतीय अधिकारीहरूले विद्युत् व्यापारको विषय राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै ‘माथि कुरा’ मिलाएर आउनु भन्न थालेका छन् ।
यसले विद्युत् व्यापार दुई देशको चिसिँदो सम्बन्धसँग किचिने अवस्था देखिएको छ । तर ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले अन्तरिम रुपमा कार्यविधि ल्याएर विद्युत् व्यापारका लागि सहजीकरण गर्न भारतीय विद्युत् सचिवसँग पहल गरिरहेको र भारत यसतर्फ सकारात्मक भएको तर्क गर्छन् ।सन् २०१९-२० पछि नेपालमा ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बारम्बार बिजुली बेच्ने घोषणा गरेपनि उच्च राजनीति तहबाट सार्थक पहल नहुँदा कुरामै सीमित बनेको छ ।  भारतका मन्त्री र सचिव नेपाल आउँदा वा नेपालको टोली भारत जाँदाबाहेक अन्य अवस्थामा बिजुली विक्रीका लाग सार्थक पहल हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । बिहारसँग सन् १९७१ देखि अघि बढेको विद्युत् एक्सचेन्ज सम्झौता अनुसार नेट मिटरिङ अनुसार थोरै विद्युत् आदानप्रदान भएपनि धेरैका लागि बिजुली व्यापार र इनर्जी बैकिङ अत्यावश्यक छ ।
सन् २००८ देखि इनर्जी बैकिङको कुरा अघि बढेपनि पूरा भएको छैन भने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गएको छ तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल विद्युत प्राधिकरणले पावर ट्रेड कम्पनी बनाईसकेको, आउन लागेको प्रस्तावित विद्युत विधेयकले विद्युत व्यापारका लागि ढोका खोल्ने तथा भारतले बनाएको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकामा इनर्जी बैक समावेश गर्न अनुरोध गरिएको र भारत सकारात्मक रहेकोले विद्युत व्यापार अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । २०७५ सालमा सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट आन्तरिक बजारमै खपत गर्ने योजना अघि सारेको भएपनि विद्युत् खपत बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने प्राधिकरण विद्युत् खपत वृद्धिको योजना निर्माण गरिरहेको बताउँछन् । “विद्युत् खपत सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको बिषय बनेको छ, आन्तरिक खपत बढाउन नसके र विदेशी निर्यात गर्न पनि नसके प्राधिकरणले विद्युत् खेर गएर ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनाले यसका लागि पहल गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन् । हुन पनि आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सक्ने अवस्था हुँदै नभएको होइन । इप्पानका महासचिव गर्गको भनाइमा अहिले रहेका १० लाख रहेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनबाट दुई हजार मेगावाट तथा दाउरा र ग्यासलाई विद्युत्मार्फत विस्थापन गर्नसके झण्डै अर्को दुई हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अवस्था छ । यो एकै वर्ष नभए पनि सरकारले यसलाई वृहत् अभियानको रुपमा अघि बढाए केही वर्षमा सम्भव छ तर सरकारले ल्याएको बजेटनै विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरू भने झन निराश बनेका छन् । 
पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा त अझै सबै उद्योगहरूमा डिजेल–पेट्रोलको सट्टा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् पु-याउन सके पनि विद्युत्को खपत बढाउन सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । भारतलाई बेच्ने दरभन्दा थोरै कम गरेर नेपाली उद्योगलाई नै खपत गर्न प्रोतसाहन गरे देशमा रोजागारी पनि सिर्जना हुने तथा औद्योगिक उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन पनि हुने पनि उद्योगीको भनाइ छ । तर पनि सरकारको मूल नीति त्यसतर्फ लक्षित नदेखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को आरोप छ । 

आयातित विद्युत् प्रतियुनिट २४ पैसा सस्तियो

https://www.karobardaily.com/news/development/34015

सोमवार, श्रावण ५, २०७७

भारतबाट आयात हुने विद्युत् प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ सस्तिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् प्रतियुनिट ४.३३ भारु अर्थात ६.९२ रुपैयाँमा आयात हुँदै आएकोमा ४.१८ भारु अर्थात ६.६८ रुपैयाँमा झरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भारतको एनभीभीएन विद्युत् व्यापार निगमका पदाधिकारीहरुसँग गरेको वार्तापछि विद्युत् सस्तिएको हो । चालू एक बर्षका लागि भारतसँग विद्युत् किन्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नवीकरण गरिएको छ । नवीकरणअनुसार प्राधिकरणले भारतबाट ३ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्नेछ ।
विद्युत् नियमन आयोगको असार ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणलाई ४.३३ भारुमा किन्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहले नेपालले आवश्यकताको आधारमा विद्युत् खरिद गर्नका लागि आयोगले स्वीकृत दिएको बताए । गत १६ जुलाईमा पीपीएको म्याद सकिएको थियो भने नवीकरण अनुसार आगामी एक बर्षसम्म प्राधिकरणले प्रतियुनिट ४.१८ भारुमा नेपालले विद्युत् खपत गर्नेछ । ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् २०१६ देखि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । यो लाइनबाट सुरुमा प्रतियुनिट ३.४४ भारु अर्थात ५.५० रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले एकल क्यापासिटी बुकिङ गरेकोले विद्युत् आयात गरेबापत वर्षको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भारतलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुरबाट विद्युत् किन्न २५ वर्षसम्मका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गरिसकेको छ । गत वर्षको हिउँदमा उच्च माग हुँदा प्राधिकरणले ५ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेको थियो भने लकडाउनपछि विद्युत् खटेसँगै ६० मेगावाटसम्म पनि विद्युत् खरिद गरेको थियो ।

१२ बर्ष अघिको त्यो जोश र इन्द्रावती साप्ताहिक

भीम गौतम
१२ बर्ष अघि म २७ बर्षको थिएँ र अहिले ३९ बर्ष छु । १२ बर्ष अघि इन्द्रावती भर्खर जन्मेको थियो र अहिले १२ बर्ष पुरा भैसक्यो। अहिले म वृद्ध भैसकेको छु भन्न खोजेको होइन तर इन्द्रावती साप्ताहिक आज १३ बर्ष प्रवेश पुग्दै गर्दा इन्द्रावतीभित्र पोखिएका जोशहरु सम्झिरहेको छु । इन्द्रावती साप्ताहिकसँगको साइनो र सम्बन्ध गहिरो र अवस्मरणीय छ । छापा माध्यममा मलाई पहिलोपटक सम्पादक बन्ने अवसर त्यही इन्द्रावतीले जुराईदिएको थियो ।  पछिल्लो १० बर्षमा म राजधानी काठमाण्डौमा बसेर पत्रकारिताको कर्म गरिरहेको छु । काभ्रेका पुराना धेरै पत्रकार र व्यक्तित्वहरुलाई मलाई चिन्नुहुन्छ तर विशेष गरी नयाँ पुस्ता र कतिपयसँग मेरो परिचय छैन । कुनै बेला भेटघाट भयो र काभ्रेको पत्रकारितासँग जोडेर परिचय दिनुपर्दाको अवस्थामा अग्रपक्तिमा इन्द्रावतीको नाम आउँछ, संस्थापक सम्पादकको रुपमा । २०६५ सालको साउनदेखि झण्डै साढे दुई बर्ष सम्पादकको रुपमा बस्दा मैले पत्रकारिता पढ्दाका सिद्धान्त, दायित्व र धर्मलाई खुलेरै जोशका साथ उपयोग गरे । इन्द्रावतीको सम्पादकीय नेतृत्व गर्दाको त्यो जोश फेरि जीवनमा फर्केर नआउने निश्चित छ । तर चोट (चोट भनौ नभनौ!!!) ले जीवनको घुम्ती मोडिन्छ” भनेझै इन्द्रावतीकै कारण मेरो जिन्दगीको यात्रा पनि मोडियो । २०५७ सालमा काठमाण्डौबाट काभ्रे गएको म फेरि काठमाण्डौ फर्किएँ । पत्रकार महासंघ काभ्रेको अध्यक्षको निर्वाचनमा इन्द्रावती टिमको मजबूद सहयोग नपाएपछि मेरो इन्द्रावतीसँगको नाता टुट्यो र केही बर्ष काभ्रे बसेर फेरि काठमाण्डौतिर हान्निएँ । नाता टुटेपछि केही समय त आफै सम्पादक भएर सुनकोशी साप्ताहिक प्रकाशन भएको थियो । त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । इन्द्रावती छुटिएपछिको मलम पट्टीको रुपमा सुनकोशीको शुभारम्भ भएको थियो । एउटा रमाइलो प्रसंग के छ भने सुनकोशी चलाउन आर्थिक रुपमा हम्मे परेपछि बनेपा बचत तथा ऋण सहकारीमा मैले र रामकृष्ण (रामकृष्ण चापागाई) ले ऋण लिएका थियौ । रामकृष्णले धेरै अघि त्यो ऋण चुक्ता गर्यो तर मैले बल्ल गएको असार (२०७७) मात्र मात्र चुक्ता गर्न सके । चुक्ता गरेको दिन मैले इन्द्रावती र सुनकोशीलाई मज्जाले सम्झिएँ । यी प्रसंग किन उठाएको भने इन्द्रावतीसँग सुनकोशीको पुर्नजन्म जोडिएको छ र त्यो बेलाको जोश जोडिएको छ । अहिले काठमाण्डौमा बसेर पूर्ण व्यवसायिक रुपमा मैले पत्रकारिता पढ्दा सिकेको पत्रकारिताको इमान र इन्द्रावतीको जोशलाई कम नहुने गरी अघि बढीरहेको छु । आर्थिक पत्रकारिताको यात्रा जारी छ, पूर्ण सफलता त मर्ने बेलासम्म पनि हासिल गर्न नसकिएला तर असन्तुष्ट छैन ।
इन्द्रावती र काभ्रेको पत्रकारिताको मेरो आफ्नै नाता र सम्बन्ध छ । ढुंखर्क गाविस–३ (हाल बेथानचोक–३) मा जन्मेको मैले २०५५ साल देखिनै काभ्रेबाट प्रकाशित काभ्रेपोष्ट साप्ताहिक हुँदै काभ्रेबाट रेडियो नेपाल, नेपाल वान टीभी, इमेज टिभी र राजधानी दैनिकको संवाददाताका साथै २०५९ सालतिर काभ्रेबाट पहिलो दैनिकको रुपमा प्रकाशित पुर्वीय दर्पण दैनिक, मध्यमार्ग साप्ताहिक, सञ्जीवनपत्र साप्ताहिक÷दैनिकसम्म काम गरे । काठमाण्डौ आएर सौर्य र राजधानी दैनिक हुँदै हाल कारोबार दैनिकमा छु । शिक्षाको हिसाबले पत्रकरितामा एमफीएल पनि सकाए । सकृय पत्रकारितासँगैे प्राध्यापन गर्छु भने आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अध्यक्ष पनि छु । काठमाण्डौ आएपछि पनि पत्रकारिताबाहेक अर्को पेशामा जानुपर्ने अवस्था आयो भनेर भौतारिनुपर्ने अवस्था छैन । पूर्ण रुपमा आफ्नै स्वभाविमान, इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाएको छु । यति हुँदा हुँदै पनि मेरो जिन्दगीभर सम्झिरहने नाम इन्द्रावती भएको छ । जहिलेसम्म इन्द्रावती बाँचिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म गर्वका साथ म इन्द्रावतीको संस्थापक सम्पादक भन्न पाउनेछु । इन्द्रावती निरन्तर बगिरहोस र मैले पनि नमरुन्जेलसम्म इन्द्रावतीको संस्थापक सम्पादक भन्न पाईरहँु । इन्द्रावतीलाई यही १३ औ बर्ष गाठको शुभकामना ।
इन्द्रावतीबारे यति चर्चा गर्दा १२ बर्ष अघि इन्द्रावतीमा पोखिएको जोशको चर्चा नगर्दा मेरो इन्द्रावतीप्रतिको सम्झना अधुरो रहन्छ । पहिलो त यसमा इन्द्रावतीको सम्पादकीय सामग्रीको चर्चा जोडिहाल्छ । जस्ले जति पनि गफ दिन सक्छ, जोशिलो छु भन्न सक्छ तर त्यो जोश देखाउने हामी पत्रकारले पत्रकारितामै हो । त्यो बेला ममा काभ्रेको पत्रकारितामा केही नयाँ गर्ने सोच थियो तर अवसर जुटिरहेको थिएन । सबै सामग्री र विषयवस्तु काभ्रेकै हालेर कुनै पत्रिका निकाल्ने मेरो धोको थियो, सपना थियो । २०६५ साल साउन २७ गतेदेखि आफै सम्पादक भएर इन्द्रावती साप्ताहिक प्रकाशन सुरु गरियो । समाचार, लेखरचना, अन्तरवार्ता, सम्पादकीय लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरु स्थानीय हालेर पत्रिका प्रकाशन गर्छु भन्दा काभ्रेकै धेरै पत्रकारहरुले पत्याएका थिएनन् । काठमाडौमा प्रकाशित भएका पत्रपत्रिका वा इन्टरनेटका समाचारहरुलाई कपी पेष्ट गरेर तलमाथि गर्ने अल्छी पत्रकारितालाई इन्द्रावतीले केही चुनौती दिएकै थियो । झण्डै साढे दुई बर्ष सम्पादकको रुपमा रहँदा कहिल्यै सामग्रीहरु अभाव भएन । बरु बढी भएर हाल्न पाइएन । जिल्लामा पत्रिका चर्चित पनि भएको थियो ।
जसरी पनि स्थानीय सामग्रीहरुले भर्नुपर्ने कारणले पत्रकारलाई समेत यसले अझ सक्रिय र स्थानीय मुद्दाहरु खोज्नका लागि अभिप्रेरित गर्दो रहेछ । यसबाट योजनावद्ध ढंगले मुद्दाहरु खोज्न पनि सजिलो हुने रहेछ । कहिलेकाही इन्द्रावतीका ती अंकहरु पल्टाएर हेर्दा मलाई बडा आनन्द आउँछ । के मुद्दा उठाइएन छ र के लेखिएन छ जस्तो लाग्छ । राजनीति मात्र समाचार हालेर पत्रिका चर्चित हुन्छ र पढ्छन् भन्ने परम्परागत मान्यतलाई इन्द्रावतीले केही भत्काएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जोसुकै देशकै उच्च व्यक्तिहरु आऊन, उनीहरुको भाषण प्रथम पृष्ठ नछाप्ने अर्थात भाषण पत्रकारितालाीई कम प्राथमिकता दिने त्यो अभियानमा इन्द्रावतीले आफ्नो स्वाभिमानलाई कायममै राख्यो । बिहान साढे ५ बजे राष्ट्रिय राजनीतिका ताजा समाचारहरु पढ्न छोडेर केही स्थानीय समाचारसहित राष्टिय राजनीतिका तीनै समाचारहरु पस्कने स्थानीय पत्रपत्रिका किन पढ्ने ? स्थानीय समाचारहरु पढ्नका लागि त्यस्ता के पढ्नीय सामग्री छन् ? के खोजी समाचार छन् ? गाउँघरमा लुकेर बसेका कुराहरु समाचार बन्दैनन् ? जनताले समयमै सेवा नपाएको, अन्याय भोग्नुपरेको, विकास निर्माण नपाएको, बजेट गाउँसम्म नआएको समाचार होइनर ? के ठूलावडा र नेताहरुले बोलेको मात्र समाचार हो ? समाचारले जनताको आवाज बोल्नुपर्दैन ? यी धेरै प्रश्नहरु हामीमाथि उठ्ने गर्थे । यस्ता समाचारहरु पत्रपत्रिकामा आउँथे तर थोरै आउँथे । जनताको त्यो सपना र स्थानीय सामग्री हालेर पत्रिका भर्ने चाहानालाई केही पुरा गर्न सहयोग गरेकोमा त्यो बेला हामी खुशीनै थियौ ।
इन्द्रावती साप्ताहिकका ती तीता, मीठा, दुःख, सुख र संघर्षका दिनहरु सम्झन्छु । अहिले कस्तो अवस्था छ ? म विश्लेषण गर्ने अवस्थामा छैन तर इन्द्रावती सामग्रीमा विविधता र काममा  निष्पक्षताको आर्दशमा अडिग भईरहेको छ भन्नेमा पूर्ण आशावादी छु । इन्द्रावतीले पहिलाकै जस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष होस् र स्थानीय मुद्दा उठाउनेमा काभ्रेको अग्रणी पत्रिका होस् भन्ने मेरो अहिलेको इन्द्रावती टिमबाट अपेक्षा छ । इन्द्रावतीले सही गति लिएमा इन्द्रावतीलाई निरन्तर बगाउनका लागि हातमा हात र काँधमा काँध थाप्नेहरु धेरै हुन्छन् । त्यसमा इन्द्रावती चुक्नु हुँदैन र जतिसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि नचुकोस् ।

५ साउन, २०७७, हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक, बनेपा, काभ्रे

ऊर्जामा १०% अनिवार्य लगानी सकारात्मक

https://www.karobardaily.com/news/development/33977

आइतवार, श्रावण ४, २०७७

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा सरकारले १५ औं आवधिक योजनामा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सघाउ वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अविार्यन गरिएको उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष वास्तविक रूपमा ४ प्रतिशत मात्र बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लगानी गरेको बताउँदै जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामा १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए तर १० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा पनि उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको, करिब ६ हजार मेगावाट पीपीएको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवेदन दिएर निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी अध्ययनको चरणमा रहेको भन्दै उनीहरूले लगानी जुटाउनका लागि पनि अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका थिए । हाल डेढ खर्ब बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट गरी तीन खर्ब जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भईरहेको मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आएमा थप दुई खर्ब लगानी बढ्ने तथा यसबाट थप एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

ऊर्जामा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्रमार्फत कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुर्याउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युत्् आयोजना निर्माण गरी निर्यात गर्न सुरु गरे ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । विद्युत् निर्यातका लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको कारण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो र अन्य केही निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेका नविल लगायतका बैकहरूलाई तत्कालका लागि फाइदा भएपनि भविष्यमा कानुन निर्माण भएर अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूले निर्यात गर्न चाहेमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै जलाशय आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न आधार दरमा १ प्रतिशत थप गरी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । हालसम्म जलाशययक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रले लगानी नगरिरहेको बेला यसले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ तर जलाशययुक्त आयोजना अति महंगो हुने तथा यसको प्रतिफल पनि कम हुने हुनाले यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै प्रोत्साहन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ भए पनि प्रसारण लाइन नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको हकमा प्रसारण लाइन पूरा भई सञ्चालनमा आउँदासम्मका लागि ब्याज रकम आंशिकरूपमा पुँजीकरण गर्न सकिन र यसो गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत्का प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामा लगानी अनिवार्य लगायतका केही प्रावधान सकारात्मक भएपनि मौद्रिक नीतिले निर्माणाधीन र रुण्ण आयोजनाहरूलाई नसमेटिएको बताएका छन् । “हामीले १५ प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेका थियौ, अहिले १० प्रतिशत आएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “रुण्ण र निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि जसरी भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसमा समेटिएन ।” सरकारले ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको र त्यसकै आधारमा मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरेपनि विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीति ऐतिहासिक रूपमा धेरै सकारात्मक आएको बताउँदै उनी घोषणा बढी हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अवस्थालाई तोडेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

निराश ऊर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले उत्साहको आशा

https://www.karobardaily.com/news/interview/33865

 बुधवार, असार ३१, २०७७

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ःनेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

इक्विटीमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ 
सुमन शर्मा 
पूर्वऊर्जासचिव
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो त राहत नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो भनेको अहिले जुन बैंकहरूको ऋण चुक्ता गर्ने अवधि छ, त्यसलाई पछि दिँदा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुप-यो । अर्को कुरा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुप-यो । यसमा सहुलियत भनेको महत्वपूर्ण हुन्छ । सहुलियत भनेको कस्ट अफ मनी (पैसाको लागत) नै हो । यो कसरी आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा काटेर सहुलियत दिएर त भएन नि । उनीहरूलाई पनि मारमा पार्नु त भएन । यसका लागि बैंकको स्प्रेड घटाउनुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ । अनि पो ब्याजदर घट्छ । जहिले पनि बचतकर्ताको ब्याजदर मात्र घटाउने काम भयो । बैंकहरूको अनावश्यक खर्च घटाउने कुरामा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्नुप-यो नि । उदाहरणका लागि बैंकमा अत्यधिक खर्च छ, त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अत्यधिक तलब खानुहुन्छ भने त्यसमा घटाउन लाग्नुप-यो नि ।
खराब कर्जा प्रोभेजेनिङ गर्ने कुरा घटाइदिएर हुन्छ कि लिक्विडिटी राख्ने कुरा कम गराएर हुन्छकि यसका लागि केही त राष्ट्र बैंकले गर्नुप-यो नि । आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले पनि ब्याजदर बढेको हुन्छ, यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ । कस्ट अफ फाइनान्सिङ त बढेकै हुन्छ । प्रोभेजेनिङ गर्ने क्रममा र रेसियो मेनटेन गर्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसमा हेरेर स्प्रेड दर घटाइ दिनुप-यो भनेको हो । अर्को कुरा परियोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्थाको कुरा पनि आएको छ । यसको व्यवस्था पनि गरिदिनु प-यो । यो तत्कालीन र प्रत्यक्ष उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा भयो । अर्को अप्रत्यक्ष कुरा के हो भने नेपालको जलविद्युत् सस्तो बनाउन पनि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्न सक्छ । जुन विदेशबाट प्राविधिक, विशेषज्ञहरू आउनुपर्छ र गर्नुपर्छ । यहाँ नै उत्पादन सुरु गर्नु प-यो नि । उपकरणहरू निर्माण हुनुप-यो । त्यो भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उत्पादनका लागि साना, मझौला व्यवसायीका लागि सहज ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुप-यो । हाइड्रो मेकानिकलका उपकरणहरू उत्पादनका लागि सहुलियत प्रदान गर्नुप-यो । त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदियो भने पनि जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । सरकारको बजेटले विद्युतीय सवारी साधन किन्नका लागि करको दर बढाइदिएको छ । यसले विद्युत् खपत लगायतमा असर पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले सवारी साधन किन्नका लागि खुकुलो र सहज वातावरण बनाई दिनुप-यो । विद्युतीय सवारी साधन किन्नेहरूका लागि ऋणहरूमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । यसका साथै बैंकहरूको नियमन, ऋण प्रवाह, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने कुरा त छँदैछ ।
अर्को ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रित ऊर्जाको कुरा अघि बढाउनुपर्छ । सौर्य ऊर्जा (सोलार) पनि मिक्स गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धेरै समय लाग्ने तथा लागत पनि बढ्दै गएकोले संसारबाटै यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । यो पुरानो प्रविधि बन्दै गएको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई सस्तो बनाउन मिक्समा पनि जान सक्नुप-यो । यसकारण सोलारलाई सुविधा दिने कुरा पनि ल्याउनुप-यो । ऊर्जा विकासका लागि विकसित मुलुकले अपनाएको नयाँ नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनु प-यो ।  अब भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्न थाल्नुप-यो । ऊर्जामा ऋण लिँदा यसको भ्यालु इन्जिनियरिङ पनि हेर्नुप-यो । प्रतिमेगावाट जलविद्युत्को लागत ३५ करोड पुगेर पनि भएन नि । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा भ्यालु इन्जिनियरिङलाई हेर्नुप-यो नि । यसलाई अनिवार्य बनाउनुप-यो । यो भएन भने जनताको जलविद्युत्मा लगानी डुब्छ । जलविद्युत् लागत यथार्थपरक हुनुपर्छ, नत्र जनताको लगानी डुबिहाल्छ नि । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा उनीहरूले प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने कुराको सुनिश्चितता पनि गरिदिनुप-यो । अर्को स्वपुँजी (इक्विटी) मा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यो भयो भने ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि सहज हुन्छ । अहिले त विदेशी लगानी ल्याउनै गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिले हेजिङको कुरा त कति समेट्ला थाहा छैन तर स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीमा सहजीकरण गर्ने गरी नीति आउनुपर्छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा धेरै सहयोग पु-याउने निश्चित छ । 

ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि ल्याएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रोत्साहन दिने विषय खासै समेटिएन । मौद्रिक नीति भनेको प्रायःगरी बजेटको सेरोफेरोमा बन्ने गर्छ । रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग थियो, त्यो पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रका लागि जुन १५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यो बाध्यकारी छैन । गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने खालको छ । १५ प्रतिशतलाई बाध्यकारी बनाएमा मात्र यो कामयावी हुन्छ । लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी नगर्दा लगानी जुटाउन समस्या परेको छ । अहिले समस्या देखिएको छ । यसमा पनि कसैले परियोजनाका लागि कुनै बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापन ग-यो, यसको भुक्तानीको कुरा त सुरुकै वर्षमा हुने होइन, क्रमशः हुने हो । वित्तीय व्यवस्थापन गरेको रकमलाई बैंकहरूले लगानी गरेको रकम भनेर १५ प्रतिशत पु-याउनतिर लागे । वास्तविक भुक्तानी भएन । वास्तविक भुक्तानी हेर्ने हो भने त एभरेजमा ३ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो बेथितिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका तीन हजार मेगावाटका आयोजनामा पनि लगानी जुट्छ । बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अन्य व्यापार गर्नेलाई जस्तो जुन रूपमा ब्याजदर बढाइएको छ, यसले त्यसमा पनि नियन्त्रणका लागि सहयोग पु-याउँछ । ऊर्जामा ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । ब्याज सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ ।
बढीमा नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर हुनु हुँदैन । अहिलेकै जस्तो ब्याजदर रहने हो भने त राष्ट्र विकासको धरोहर भनिएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधारका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । सिंगल डिजिट ब्याजदरको कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने विषय हो । जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउनका लागि एउटा यो महत्वपूर्ण विकल्प पनि हो । अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन । अर्को कुरा हाम्रा आयोजनाहरू रिइस्ट्रक्चरिङ र रेसेडियुलिङ गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई एक वर्षभन्दा बढी असर गरेको छ । यसका कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा दुई वर्षभन्दा बढी समय हुन्छ । आवश्यकता हेरिकन दुई वर्षभन्दा बढी थप समय दिनुपर्छ । यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।  

जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ
कुमार पाण्डे
उपाध्यक्ष, इप्पान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौं । दीर्घकालीन परियोजनाका लागि ब्याजदर निश्चित हुनुप-यो । यसमा स्थायित्व चाहियो । ८ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्माण सुरु भएका जलविद्युत् परियोजनाहरू १४ प्रतिशत पुग्दा बाँच्नै सक्दैनन् । अहिले अवस्था यस्तै देखिएको छ । अर्को स्थायित्वसँगै ब्याजदरमा सहुलियत पनि चाहियो । जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर त निश्चित छ । आय निश्चित गर्ने तर ऋणको ब्याजदर बढिरहने हो भने त आयोजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् नि । सरकारले आय निश्चित गरेपछि तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि त निश्चित गर्नुप-यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भनेको सरकार हो नि, आय निश्चित गरेर व्यय बढ्न दिएको छ ।
जलविद्युत् अरु उद्योगजस्तो होइन, आज ब्याजदर बढेमा भोलिदेखि उपभोक्तालाई बढाएर बेच्ने खालको होइन । चाउचाउ उद्योगले त भोलि भाउ बढ्यो भने भाउ बढाएर बेच्छ नि । हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौ । ब्याजदर बढिरहने हो भने त जलविद्युत् आयोजना बाच्न सक्दैन, लगानीकर्ता त मर्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुप-यो । देशका प्राथमिकता प्राप्त कृषिजस्ता क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ । ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत ऋण दिनुप-यो । ऊर्जाले स्वदेशभित्र उत्पादनलाई बढाउन मात्र होइन, विदेशी आयातलाई समेत धेरै प्रतिस्थापन गर्छ नि । हामीले डिजेल, पेट्रोलमा सहुलियत दिइरहेका छौं । एलपीजी ग्यासमा सहुलियत दिइरहेका छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहुलियत दियो भने सधैँ का लागि डिजेल, पेट्रोलमा सहुलियत दिनुपर्दैन र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेपछि सधैंका लागि त्यो विस्थापन पनि गर्छ । सहुलियत ऋण नदिने हो भने त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गाह्रै हुने स्थिति छ । अर्को कुरा जलविद्युत्मा लगानीका लागि पैसा उपलब्ध हुनुप-यो । पहिला १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत् र पर्यटनलाई छुट्याइएको थियो ।
त्यो झिकेपछि जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी गर्ने पैसा नै छैन । अर्को ८ वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनेर लक्ष्य राख्ने अनि स्रोत उपलब्ध नहुने । यसरी कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बैंकबाट ऋण पाउनुप-यो नि । यसका लागि रकम उपलब्ध हुनुप-यो । सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुप-यो । अहिले सरकारले १० करोडसम्म पुनर्कर्जा दिने भनेको छ । १० करोडले कुन जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? दीर्घकालसम्म ऋण लगानी हुने हुनाले सोलाई लक्षित गरेर ऋणको व्यवस्था हुनुप-यो । यदि यस्ता व्यवस्था नहुने हो भने नेपालका जलविद्युत् आयोजना बन्दैनन् । पैसानै नभई कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? 

सरकारले वित्तीय र लगानीका लागि पनि जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ
सूर्य अधिकारी 
जलविद्युत् प्रवद्र्धक
सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेजले जलविद्युत् आयोजनालाई राष्टिय प्राप्त आयोजना भनेर घोषणा गरेको छ । यसरी घोषणा गरिसकेको सरकारले वित्तीय र लगानीको लागि पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । साना ठूलो सबैमा हुन्छ । सञ्चालनमा आइसकेका निजी क्षेत्रका ७ सय मेगावाटका आयोजनामा मात्र डेढ खर्बको लगानी भइसकेको छ भने निर्माणमा रहेका तीन हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि ६ खर्ब बराबरको लगानी भइसकेको छ । करिब ११-१२  हजार मेगावाट अध्ययनको क्रममा छ । प्रतिमेगावाट २० करोडको हिसाबले हेर्ने हो भने यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने १६ खर्ब बराबरको ऋण लगानी इक्वेटीबाहेक नै आवश्यक छ । यी आयोजना बन्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था छ ।
यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेटेर र यो लगानी दीर्घकालीन लगानीको रूपमा हेरेर अहिलेको तत्कालको ब्याजदरको लगानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निर्माणमा गएका आयोजनाहरुको हकमा एकल विन्दुको ब्याजदर र सञ्चालन भइसकेका आयोजनाको हकमा ५ प्रतिशत बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले जडित क्षमतामध्ये ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रका छन् भने त्योमध्ये पनि ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना कमजोर वित्तीय अवस्थामा छन् । जुन स्वदेशी लगानीका निजी क्षेत्रको सरदर विद्युत् खरिद दरको तुलनामा बाह्य आयोजनाको लगानीलाई हुने भुक्तानी प्रतियुनिटको हिसाबले झण्डै तीन गुणा छ । अथवा बाह्य लगानीको उत्पादित आयोजनालाई स्वदेशीको भन्दा तीन गुणा बढीमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट सरदरमा ४.८० छ भने बाह्य लगानीका आयोजनालाई हर्ने हो भने खिम्ती, भोटेकोसी लगायतमा प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । लागतको हिसाबले हेर्दा प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाको लागत दुई-तीन गुणा बढी छ । वैदेशिक लगानीका आयोजनाको स्वदेशी लगानीका आयोजनाको भन्दा लागत बढी छ । बाह्य लगानीका आयोजनाको ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशत छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गरेका नेपालकै नबिल र एभरेस्ट बैंकले १४ अर्ब ८.५ प्रतिशतमा लगानी गरेका छन् भने तिनै बैंकले स्वदेशी लगानी भने १२-१३ प्रतिशत लिन्छन् । प्राधिकरणका आयोजनामा समेत ७-८ प्रतिशतकै ब्याजदरमा ऋण लगानी भइरहेको छ । यसकारण हामी साना लगानीकर्ता हौँ तर ऊर्जामा ठूलो योगदान दिनुपर्छ । यसले ऊर्जा सुरक्षा र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेको छ । तर सरकारले दिने भनेको सुविधा दिएका छैनन्, अहिलेको उत्तारचढाव हुने ब्याजदरलाई जलविद्युत्ले धान्न सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि ब्याजदर महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना कमजोर हुनुपमा ब्याजदर बढी हुनु नै हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट आउने ग्रिन फण्डलाई ल्याएर प्रवाह गरेर होस् वा सरकार आफैंले ब्याजदरमा अनुदान दिएर वा पुनर्कर्जाको ब्याजदर कम कायम गरेर कुनै न कुनै रूपमा ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि सहुलियत दिनुपर्छ ।

निःशुल्क विद्युत्को व्यवस्था गरिबकै लागि घातक

https://www.karobardaily.com/news/development/33858

बुधवार, असार ३१, २०७७

छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७४ युनिट छ भने अर्को देश भारतको ११८१ युनिट छ । जति बढी विद्युत् खपत भयो, त्यो देश र त्यहाँ नागरिक धनी भएको मानिन्छ । तर, नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिटमात्र छ । यसले नेपालीको अवस्था अझै गरिबीको रेखामुनिनै रहेको देखाउँछ ।
हुन त सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पु-याउने लक्ष्य राखेको छ तर हालै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको तथा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुल सम्बन्धीको निर्णयमा भने १० युनिटसम्म निःशुल्क दिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्थाले गरिबलाई अझ गरिबीतर्फ उन्म गरिब गराउने देखिएको छ । यसले गरिब तथा विपन्न वर्गले विद्युत् खपत बढाएर अन्य आर्थिक गतिविधि बढाउनुको सट्टा निःशुल्क प्राप्तिका लागि अझ खपत घटाउने अवस्था देखिन्छ । यसलाई गरिबलाई अझ गरिब बनाउने घातक निर्णयको रुपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे गरिब तथा विपन्नलाई विद्युत् खपत बढाउने गरी निर्णय हुनुपर्नेमा १० युनिट कमलाई पूर्ण डिमाण्ड शुल्क छुट दिनुले खपत बढाउन प्रोत्साहन नगर्ने बताउँछन् । “गरिब तथा न्यून वर्ग पहिचान गरेर उनीहरूलाई विद्युत् खपत बढाए अनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा यसले झन निरुत्साहित बनाएको छ,” उनले भने, “यसले वास्तविक गरिबभन्दा अन्य मध्यम वर्गले घरमा सोलार राखेर निःशुल्क विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।”

सरकारले गरिबीलाई यसबाट मुक्त गराउनका लागि झन बढी खपत गर्दा सहुलियत बढी दिनुपर्ने भएपनि यसले एकातिर विद्युत् खपन कम गराउने र अर्कोतर्फ गरिबले विद्युत् उपयोगलाई घटाएर आयआर्जनमा असर पु-याउने देखिएको छ । पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा न्यूनतम राख्नुभन्दा पनि यसको १० युनिटको सीमालाई बढाएर बढी खपत गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । “झट्ट हेर्दा गरिबलाई निःशुल्क दिएको देखिएपनि यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन,” उनी भन्छन् । नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने गरिब तथा न्यून वर्गको फाइदाका लागि डिमाण्ड शुल्क निःशुल्क दिने गरी निर्णय भएको बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । माग कम भएको कारण विद्युत् खपत नभएर खेर जाने अवस्था आएको तथा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भएपछि झन खेर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला निःशुल्क बिजुलीको अवधारणाले विद्युत् खपत बढाउन वाधा पुग्ने देखिएको छ भने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई बढी विद्युत् खपत गरेर आयआर्जनमा संलग्न हुन पनि बाधा पुर्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बढी विद्युत् खपत गर्ने अर्थात चार सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुलको व्यवस्था गरेर खपत बढाउने प्रयास गरेको बताएपनि गरिबलाई निःशुल्क दिने सस्तो लोकप्रियताको अवधारणा भने गरिबलाई नै बाधक हुने देखिएको छ ।

वर्षाका कारण बन्द भएका विद्युत् गृह सुचारु

https://www.karobardaily.com/news/development/33723

आइतवार, असार २८, २०७७

अविरल भारी वर्षाका कारण खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण उत्पादन बन्द भएका अधिकांश जलविद्युत् गृहहरू सुचारु भएका छन् । शुक्रबार सरकारी र नीजि जलविद्युत् गृहको करिब पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएकोमा शुक्रबार राति र शनिबार बिहानदेखि अधिकांश सुचारु भएका हुन् । शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युत् गृहहरूबाट क्रमशः करिब २४० र २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका थिए । १० मेगावाटको सुनकोशीबाहेक अन्य सबै विद्युत् गृहबाट उत्पादन सुरु भएको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिमल्सिनाले जानकारी दिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार, बाढी आएको बेला केही समय उत्पादन बन्द भए पनि अधिकांश निजी क्षेत्रको विद्युत् गृहले उत्पादन सुरु भएको छ ।
शुक्रबार बाढीका कारण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए विद्युत्गृह शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट बन्द भएको थियो । बाढीको कारण शुक्रबार प्राधिकरणका ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, १६ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट विद्युत्गृह बन्द भएका थिए । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलगायतका विद्युत्गृहको करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि बन्द भएको थियो । त्यसैगरी भारी वर्षाले इलामको सिद्धीथुम्कामा काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा क्षतिपुग्दा यस लाइनमा जोडिएका विद्युत् आयोजनाहरूको करिब १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएका थिए ।

खण्डीकरणपछि विद्युत् प्राधिकरण रहन्छ कि रहँदैन ?

https://www.karobardaily.com/news/development/33726

आइतवार, असार २८, २०७७

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङको काम छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत हुने भएपछि प्राधिकरणको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । “अंशवण्डा भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको अस्तित्व रहन्छ र ?,” प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनको प्रश्न छ, “एउटा बाउले चार सन्तानलाई सबै अंश दिएपछि घाटमा जानुको विकल्पबाहेक केही छ र ?”
पूर्व कार्यकारी निर्देशक पुनको प्रश्न जस्तै छ, प्राधिकरणको अवस्था । गुण र अवगुणको आधारमा विश्लेषण नगरी एकैपटक खण्डीकरणमा जानु गलत हुने र यसले ऊर्जा क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर ल्याउने उनको तर्क छ । “बलियो बन्दै गएको प्राधिकरणलाई ध्वस्त पार्दै जाने प्रवृत्तिले अन्त्यमा समग्र ऊर्जामा असर गर्छ,” उनले हालै विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयकप्रति लक्षित गर्दै भने ।

जलविद्युत्को क्षेत्रमा झण्डै एक सय वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको र प्राधिकरणकै नामबाट ३६ वर्षभन्दा बढी अनुभव सम्हालेको विद्युत् प्राधिकरण सरकार र स्वयं प्राधिकरणकै अपरिपक्वताको परिणाम पुनको प्रश्न जस्तै घाटमा पुग्ने अवस्थामा छ । विद्युत् प्राधिकरण गर्दै आएको उत्पादनका लागि राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी, प्रसारणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनी र इन्जिनियरिङका लागि प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन भइसकेको छ । नेपालको संविधानले वितरण स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, यद्यपि यसको हस्तान्तरण भइसकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण सात वटै प्रदेशमा वितरण कम्पनी बनाउने भनेपनि प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले प्राधिकरणले कहिले वितरण हस्तान्तरण गर्छ भनेर व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पाँच वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्ने गरी कर्पोरेट विकास योजना बनाएको छ तर मन्त्री पुननै सहभागी भएको मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पुगेको विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले भने एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमतिपत्र नदिइने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने कुराकानीको क्रममा प्राधिकरणले बनाएको कर्पोरेट योजना अनुसारनै पाँच वर्षभित्र उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङ खण्डीकरण हुने बताए । प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा वितरण कम्पनी निर्माण गरेर वितरण गर्ने काम अघि बढाएको र यसमा प्रदेशलाई समेत सेयर होल्डरको रुपमा सहभागी गराएर अघि बढाउने योजना रहेको सुनाए । आगामी वर्षको बजेट अघि नेपाल उद्योग परिसंघसँगको पूर्वबजेट छलफलमा भने ऊर्जामन्त्री पुनले प्राधिकरणले सिष्टम सञ्चालन अर्थात भार प्रेषणको काममा सहभागी गराउने सक्ने भन्दै खण्डीकरणको औचित्व प्रष्ट्याउन खोजेका थिए । तर विधेयकले ग्रीड कम्पनी एउटै हुने भनेकोले प्राधिकरणले बलियो लबिङ गर्न नसके त्यो बिजनेस पनि फुत्किने अवस्था छ ।
हुन पनि १२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयकमा एउटै निकायले एकभन्दा बढी काम गर्न नदिइने उल्लेख थियो । विधेयकका प्रावधान बाहिर आएपछि विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशील कर्मचारी युनियनहरूले यसको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै असार २ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । २ असारमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पत्र पठाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएको र सोही अनुसार संघीय संसदमा प्रश्तुत गर्ने उल्लेख गर्यो तर ऊर्जा मन्त्री पुनले संसद अन्त्य भएकै दिन अर्थात १८ असारमा राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा भने एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमतिपत्र नदिइने उल्लेख छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा एउटै निकायले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाको कारण प्रवद्र्धकहरू बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको उल्लेख छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको लागि एउटै संस्थालाई अनुमतिपत्र नदिईने हुँदा कार्य प्रकृतिको आधारमा संस्थाको स्वरुपमा परिवर्तन र पुनः संरचना गरिने, मौजुदा संस्थाहरूको स्वरुपमा परिवर्तन र पुनः संरचना गर्दा सम्पति र दायित्वको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गरिने हुँदा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपजर्ने तथा यस्ता निकायहरू स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रुपमा पुनर्गठन गरी व्यावसायिक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित हुने भएकोले संस्थाको आफ्नै आम्दानीबाट प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गरिने हुँदा नेपाल सरकार माथि आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ ।
वर्षे अधिवेशनमै समयमै प्रस्तुत भएर विधेयक पारित भएको भए र पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको भए त्यसको ९१ औ दिन अर्थात अबको तीन महिनाभित्र प्राधिकरणको हालै गर्दै आएको उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङ बिजनेस अन्त्य हुन्थ्यो । हाल करिब ९ हजार कर्मचारी रहेको तथा त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति रहेको अनुभवी प्राधिकरणलाई एकै पटक विजनेसविहीन अवस्थामा पु¥याउनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि बिडम्बना मान्नुपर्छ तर प्रतिष्पर्धाको लागि प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुको विकल्प थिएन र छैन पनि । खण्डकीकरणको लागि सरकारले यसमा परिपक्व निर्णय गर्न सकेन र प्राधिकरणले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेन । विज्ञहरूको भनाईमा सरकारले उत्पादन र ग्रीड कम्पनी बनाउँदा प्राधिकरणको उत्पादन र प्रशारण निर्देशानालयलाई मर्ज गर्नुपर्दथ्यो भने वितरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु अघि यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो ।
प्राधिकरणले समेत यतिसम्म अपरिपक्व देखाएकोकि आफैले बनाएको इन्जिनियरिङ कम्पनीमा समेत प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मर्ज गर्न सकेन । यसको परिणाम स्वरुप आज कम्पनी करारमा कर्मचारीहरू नियुक्तिमा व्यस्त भने भने प्राधिकरण इन्जिनियरिङ निर्देशानलय विजनेसविहीन बन्दैछ । यति मात्र होइन, अहिले उत्पादन र प्रसारण कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैन भने प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । आफैले आयोजना बनाउन छोडेर कम्पनी मोडेलमा बनाउने प्रतिष्पर्धाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू कामविहिन बन्दै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू हाल विद्युत् प्राधिकरणले १२ सय मेगावाटको प्रणाली मात्र सञ्चालन गरिरहेको, उत्पादन पनि दुई हजार मेगावाट नपुगेको, वितरण प्रणाली पनि सत प्रतिशतमा पुगिनसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको खण्डीकरण आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन् तर सरकारले आगामी वर्षमा लागि प्रश्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको बजेटले खण्डीकरण गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ भने यसपालीको बर्षे अधिवेशनमा अघि बढ्न नसकेपनि आगामी हिउँदे अधिवेशनमा छलफल हुने विधेयक पारित भएमा खण्डीकरणलाई कसैले रोक्न नसक्ने देखिसकेको छ । प्राधिकरण स्वयंले पनि कर्पोरेट योजनामा खण्डीकरणको अभियानमा साथ दिईसकेको छ । विगतमा प्राधिकरणभित्र पनि खण्डीकरणलाई आत्मसाथ गरी प्राधिकरण होल्डिङ निकायमा रहने गरी प्राधिकरण व्यवस्थापनले उच्च परिपक्पवता देखाएर उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङका छुटाछुटै निकायमा प्राधिकरण समाहित भएको प्राधिकरण पुर्व कार्यकारी निर्देशकको भनाइजस्तै घाटमा पुग्ने भने थिएन ।
१९५८ विद्युत् अड्डाको रुपमा रहेर ऊर्जा अघि बढेकोमा २०१७ सालमा विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन दुई वटामा खण्डीकरण भएको थियो । पछि यी दुई निकायबीचको बेमेल बढ्दै गएपछि र प्रगति हुन नसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकारले २०४१ सालमा विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । ६० वर्षपछि फेरि प्राधिकरण फुटको अवस्थामा पुगेको छ, यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा गर्छकि गर्दैन, त्यो त हेर्न नै बाँकी छ तर विद्युत् विधेयक र बजेटले खण्डीकरणको यात्रा भने अघि बढाइसकेको छ ।

खिम्ती विद्युत् गृह बन्द हुन नदिन अन्तरिम व्यवस्था गरिँदै

https://www.karobardaily.com/news/development/33691

शुक्रवार, असार २६, २०७७

नेपाल सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेपछि ६० मेगावाटको खिम्ती विद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा स्वतः आउनुपर्ने हो । यससँगै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि नयाँ कायम भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने सम्झौतामा छ । तर, कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन ।
सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था नभएपछि कानुन त सम्झौता शून्य अवस्थामा पुग्छ अर्थात् विद्युत् गृह सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, सरकारले विद्युत् गृह बन्द हुन नदिइ सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने गरी समझदारी गर्नका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ । “सम्झौता सकिएपछिको अवधिपछि पनि खिम्ती विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्नका लागि समझदारीको मस्यौदा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पठाइसकेका छौं,” ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भने, “हामीले तत्कालका लागि सञ्चालन खर्च लगायतका अत्यावश्यक खर्च भुक्तानी गर्ने र पछि समायोजना गर्ने गरी विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि पत्र पठाएका छौं ।” उनका अनुसार, सरकारले खिम्तीको प्रवद्र्धकसँग नेगोसिएसन अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा प्रतिनिधिहरू नेपाल आउन नसक्दा खिम्ती हस्तान्तरणका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोनाको कारण रोकिएको हस्तान्तरणदेखि पीपीएसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्ने भएकोले तत्काल सञ्चालन सम्भारका लागि प्रति युनिट १.६४ रुपैयाँ पीपीए दर दिने गरी समझदारीको मस्यौदा पठाईएको छ ।
पीडीएअनुसार ११ जुलाईपछि खिम्तीसँगको पीपीए पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार नयाँ पीपीएमा हस्ताक्षर नभएकोले र यो नेगोशेसनकै चरणमा रहेकोले यसले अन्तिम रुप पाएर नयाँ सम्झौतापछि यो कार्यन्वयनमा आउनेछ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालय प्रस्ताव स्वीकार गरेमा भने तत्कालका लागि अन्तरिम रुपमा विद्युत् गृह सञ्चालनमा आउनेछ । पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शत प्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । पीपीएको भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीले अहिलेको पोष्टपेट दर मागे पनि यसबारे दुवै पक्षबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठनको प्रक्रियामा र यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम अघि बढेका छैनन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूण्र्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । तीन सेयर कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग बारम्बार छलफल र सौदाबाजी (नेगोशेसन) पछि मात्र यी सबै प्रक्रिया टुंगिन्छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा यसको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पत्तिको प्रमाणीकरणका लागि निर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, जीभीसीका लागि निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा र पीपीएका लागि निर्देशक प्रवलराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति भने गठन गरिसकेको छ । हाल डलरमा रहेको पीपीए नेपाली रुपैयाँ हुने निश्चित भएपनि कति दर हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन तर अब डलर पीपीए अन्त्य हुने र पहिलाको तुलनामा धेरै सस्तो बिजुली उपलब्ध हुने भने निश्चित छ ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० वर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । यसका लागि पूर्व तयारी एक वर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भए पनि गत पुसदेखि बल्ल मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।

महशुल बढाउनु पर्ने विश्व बैंकको सर्तमा अर्थको सहमति

मंगलबार, जेठ २७, २०७७

कोरोना महामारीका कारण नेपालले अभुतपूर्व संकट भोगिरहेको बेला विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको पाइएको छ । विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डीपीसी)–२ अन्तर्गत करिब १२ अर्ब अर्थात एक सय मिलियन डलरको ऋणका लागि महशुल वृद्धिको सर्तलाई सहमति दिइएको पाइएको हो । कोरोना महामारीका कारण नेपालले अभुतपूर्व संकट भोगिरहेको बेला विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको पाइएको छ ।
विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डीपीसी)–२ अन्तर्गत करिब १२ अर्ब अर्थात एक सय मिलियन डलरको ऋणका लागि महशुल वृद्धिको सर्तलाई सहमति दिइएको पाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म र घरायसी ग्राहकलाई २१.५ प्रतिशतसम्म वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेर विद्युत् नियमन आयोग विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला विश्व बैकसँगको ऋण सम्झौताको क्रममा महशुल वृद्धिको सर्तमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।

निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कर्मसले २० प्रतिशत विद्युत् महशुल घट्नुपर्ने तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत महँगो महशुलका लागि प्रस्ताव गरिरहेको बताउँदै विरोध गरिरहेको बेला महशुल वृद्धिमा सरकारकै साथ देखिएको छ ।  विश्व बैंकको बोर्डले गत बुधबारमात्रै नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो ऋण स्वीकृत गरेको थियो भने भोलि बुधबार अर्थात १० जुनमा सरकारसँग ऋण दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजअनुसार उद्देश्यमा आधारित पिलर १ को मुख्य परिणामको अपेक्षामा अहिलेको विद्युत् महशुलले विद्युत् आपूर्तिको कुल मुल्यमध्ये आधारभूत महशुलको आधारमा ३२ प्रतिशत कम रहेको उल्लेख छ । यसले ३२ प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
एक वर्षअघि विश्व बैकका प्रतिनीधिहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल वृद्धि हुनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगका गरेको प्रस्ताव अनुसार, हाल कर्मचारीको तलब–भत्ता, सञ्चालन खर्च, प्राधिकरणले लिएको ऋणको ब्याजसहितको विद्युत् आपूर्तिको लागत १० रुपैयाँ २५ पैसा र प्राविधिक नोक्सानीसहित औसत महसुल १० रुपैयाँ २६ पैसा रहको भन्दै यसलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ३८ पैसा पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । चालू वर्षमा मात्र १० अर्ब बराबरको खर्च बढ्ने आयोगमा उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा सन् २०१६ को तथ्यांकले प्राधिकरणको करिब ४९ करोड नाफा रहेकोमा कम्तीमा ४० अर्ब पु¥याउनुपर्ने, सन् २०१६ मा प्रसारण र वितरणमा चुहावट २५.८ प्रतिशत रहेकोमा १८ प्रतिशतभन्दा कममा झानुपर्ने उल्लेख छ । चालु बर्षको नाफा १० अर्ब रहेको प्राधिकरणले चुहावट भने १४ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।
 पिलर–२ तर्फ भने आधारभूत २१७८ गिगावाट विद्युत्को आधारमा विद्युत्को व्यापार तथा आदानप्रदान २० प्रतिशत बढ्नपर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पोष्टपेड दरमा हुनुपर्ने र हाल नेगोसिएसनको  आधारमा भइरहको पीपीएलाई बेसलाइनको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को ऊर्जातर्फको बजेटमा समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऋणको दस्तावेजमा हाल लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशी (जेईसीआई) निर्देशिकाको आधारमा महिलाको नियुक्ति नभएको भन्दै प्राधिकरणका सबै नियुक्तिमा ४५ प्रतिशत महिला र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहलाई भर्ति गर्नुपर्ने र जसमा ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऋण सम्झौताको पहिलो कार्यमा नियमन आयागले विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारणा निर्देशिका जारी गरेको र यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो कार्यमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरण कर्पोरेट विकास योजना पारित गरेको तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन नियमित गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्दै उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यका लागि स्वीकृति दिईसकेको लगायतका कार्य गरिसकेको सम्झौताको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
 विश्व बैकको नेपालस न्यू कन्ट्री पार्टनरसिप (२०१९–२०२३) को डीपीसी अन्र्तगत गर्न लागेको सो परियोजनाको उद्देश्य विद्युतीय क्षेत्रको वित्तिय सुधार र प्रशासन सुधारको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयको समग्र नेतृत्व र समन्वयमा कार्यन्वयन तथा ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अघि बढाउन लागेको परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले नै विद्युत् महशुलको सर्तलाई सहमति दिनुले अर्थ मन्त्रालय पनि महशुल वृद्धिको पक्षमा रहेको देखाएको छ ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५५ अर्ब अनुदानको विषयमा अनावश्यक सर्तहरू भन्दै  सत्तारुढ दलभित्र विवाद भएर संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै सहमतिमा विद्युत् महशुल वृद्धिको सर्तमा १२ अर्बका लागि अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा विश्व बैकसँग ऋण सम्झौता हुनु लाग्नुलाई आश्र्चयमा लिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल प्रस्ताव गरेपछि आयोगले एक साताभित्रै महशुलबारे निर्णय गर्दैछन् । आयोगका पदाधिकारीहरू भने कोरोना महामारीपछिको अवस्था तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा उपभोक्ताहरूले बढाउन नहुने सुझावपछि तत्काल नबढाउने मनस्थितीमा पुगेका छन् तर ऋणका प्राप्तिका लागि सर्तको रूपमा सहमति दिईसकेकोले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आयोगलाई महशुल वृद्धिका लागि दबाब बढेको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह भने सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक सञ्जालबाट आएको सुझाव, विद्युत् ऐनमा व्यवस्था गरिएका १२ सर्तहरू आदिको आधारमा विश्लेषण गरेर आयोग महशुलबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।
“प्राप्त सुझाव र प्राधिकरणको विवरणबारे विभिन्न मोडेलको आधारमा विश्लेषण गरिरहेका छौं, प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका कर्मचारी, प्रतिफल पाउने केही विवरणहरूमा अत्याधिक खर्च देखाइएको छ, यसको संशोधित तथ्यांक लिँदैछौं,” उनी भन्छन्, “उपभोक्ताले पनि राहत पाउने र प्राधिकरण पनि नडब्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं, यसका लागि प्राधिकरण, मन्त्रालय लगायतसँग पनि गहन रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छौं ।”