आइतवार, श्रावण ४, २०७७
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा सरकारले १५ औं आवधिक योजनामा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सघाउ वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अविार्यन गरिएको उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष वास्तविक रूपमा ४ प्रतिशत मात्र बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लगानी गरेको बताउँदै जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामा १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए तर १० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा पनि उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको, करिब ६ हजार मेगावाट पीपीएको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवेदन दिएर निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी अध्ययनको चरणमा रहेको भन्दै उनीहरूले लगानी जुटाउनका लागि पनि अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका थिए । हाल डेढ खर्ब बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट गरी तीन खर्ब जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भईरहेको मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आएमा थप दुई खर्ब लगानी बढ्ने तथा यसबाट थप एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
अघिल्लो वर्ष वास्तविक रूपमा ४ प्रतिशत मात्र बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लगानी गरेको बताउँदै जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामा १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए तर १० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा पनि उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको, करिब ६ हजार मेगावाट पीपीएको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवेदन दिएर निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी अध्ययनको चरणमा रहेको भन्दै उनीहरूले लगानी जुटाउनका लागि पनि अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका थिए । हाल डेढ खर्ब बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट गरी तीन खर्ब जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भईरहेको मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आएमा थप दुई खर्ब लगानी बढ्ने तथा यसबाट थप एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
विद्युत्् आयोजना निर्माण गरी निर्यात गर्न सुरु गरे ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । विद्युत् निर्यातका लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको कारण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो र अन्य केही निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेका नविल लगायतका बैकहरूलाई तत्कालका लागि फाइदा भएपनि भविष्यमा कानुन निर्माण भएर अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूले निर्यात गर्न चाहेमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै जलाशय आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न आधार दरमा १ प्रतिशत थप गरी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । हालसम्म जलाशययक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रले लगानी नगरिरहेको बेला यसले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ तर जलाशययुक्त आयोजना अति महंगो हुने तथा यसको प्रतिफल पनि कम हुने हुनाले यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै प्रोत्साहन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ भए पनि प्रसारण लाइन नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको हकमा प्रसारण लाइन पूरा भई सञ्चालनमा आउँदासम्मका लागि ब्याज रकम आंशिकरूपमा पुँजीकरण गर्न सकिन र यसो गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत्का प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामा लगानी अनिवार्य लगायतका केही प्रावधान सकारात्मक भएपनि मौद्रिक नीतिले निर्माणाधीन र रुण्ण आयोजनाहरूलाई नसमेटिएको बताएका छन् । “हामीले १५ प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेका थियौ, अहिले १० प्रतिशत आएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “रुण्ण र निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि जसरी भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसमा समेटिएन ।” सरकारले ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको र त्यसकै आधारमा मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरेपनि विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीति ऐतिहासिक रूपमा धेरै सकारात्मक आएको बताउँदै उनी घोषणा बढी हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अवस्थालाई तोडेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
No comments:
Post a Comment