खिम्ती विद्युत् गृह बन्द हुन नदिन अन्तरिम व्यवस्था गरिँदै

https://www.karobardaily.com/news/development/33691

शुक्रवार, असार २६, २०७७

नेपाल सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेपछि ६० मेगावाटको खिम्ती विद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा स्वतः आउनुपर्ने हो । यससँगै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि नयाँ कायम भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने सम्झौतामा छ । तर, कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन ।
सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था नभएपछि कानुन त सम्झौता शून्य अवस्थामा पुग्छ अर्थात् विद्युत् गृह सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, सरकारले विद्युत् गृह बन्द हुन नदिइ सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने गरी समझदारी गर्नका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ । “सम्झौता सकिएपछिको अवधिपछि पनि खिम्ती विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्नका लागि समझदारीको मस्यौदा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पठाइसकेका छौं,” ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भने, “हामीले तत्कालका लागि सञ्चालन खर्च लगायतका अत्यावश्यक खर्च भुक्तानी गर्ने र पछि समायोजना गर्ने गरी विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि पत्र पठाएका छौं ।” उनका अनुसार, सरकारले खिम्तीको प्रवद्र्धकसँग नेगोसिएसन अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा प्रतिनिधिहरू नेपाल आउन नसक्दा खिम्ती हस्तान्तरणका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोनाको कारण रोकिएको हस्तान्तरणदेखि पीपीएसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्ने भएकोले तत्काल सञ्चालन सम्भारका लागि प्रति युनिट १.६४ रुपैयाँ पीपीए दर दिने गरी समझदारीको मस्यौदा पठाईएको छ ।
पीडीएअनुसार ११ जुलाईपछि खिम्तीसँगको पीपीए पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार नयाँ पीपीएमा हस्ताक्षर नभएकोले र यो नेगोशेसनकै चरणमा रहेकोले यसले अन्तिम रुप पाएर नयाँ सम्झौतापछि यो कार्यन्वयनमा आउनेछ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालय प्रस्ताव स्वीकार गरेमा भने तत्कालका लागि अन्तरिम रुपमा विद्युत् गृह सञ्चालनमा आउनेछ । पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शत प्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । पीपीएको भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीले अहिलेको पोष्टपेट दर मागे पनि यसबारे दुवै पक्षबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठनको प्रक्रियामा र यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम अघि बढेका छैनन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूण्र्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । तीन सेयर कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग बारम्बार छलफल र सौदाबाजी (नेगोशेसन) पछि मात्र यी सबै प्रक्रिया टुंगिन्छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा यसको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पत्तिको प्रमाणीकरणका लागि निर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, जीभीसीका लागि निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा र पीपीएका लागि निर्देशक प्रवलराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति भने गठन गरिसकेको छ । हाल डलरमा रहेको पीपीए नेपाली रुपैयाँ हुने निश्चित भएपनि कति दर हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन तर अब डलर पीपीए अन्त्य हुने र पहिलाको तुलनामा धेरै सस्तो बिजुली उपलब्ध हुने भने निश्चित छ ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० वर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । यसका लागि पूर्व तयारी एक वर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भए पनि गत पुसदेखि बल्ल मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।