महशुल बढाउनु पर्ने विश्व बैंकको सर्तमा अर्थको सहमति

मंगलबार, जेठ २७, २०७७

कोरोना महामारीका कारण नेपालले अभुतपूर्व संकट भोगिरहेको बेला विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको पाइएको छ । विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डीपीसी)–२ अन्तर्गत करिब १२ अर्ब अर्थात एक सय मिलियन डलरको ऋणका लागि महशुल वृद्धिको सर्तलाई सहमति दिइएको पाइएको हो । कोरोना महामारीका कारण नेपालले अभुतपूर्व संकट भोगिरहेको बेला विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको पाइएको छ ।
विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डीपीसी)–२ अन्तर्गत करिब १२ अर्ब अर्थात एक सय मिलियन डलरको ऋणका लागि महशुल वृद्धिको सर्तलाई सहमति दिइएको पाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म र घरायसी ग्राहकलाई २१.५ प्रतिशतसम्म वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेर विद्युत् नियमन आयोग विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला विश्व बैकसँगको ऋण सम्झौताको क्रममा महशुल वृद्धिको सर्तमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।

निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कर्मसले २० प्रतिशत विद्युत् महशुल घट्नुपर्ने तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत महँगो महशुलका लागि प्रस्ताव गरिरहेको बताउँदै विरोध गरिरहेको बेला महशुल वृद्धिमा सरकारकै साथ देखिएको छ ।  विश्व बैंकको बोर्डले गत बुधबारमात्रै नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो ऋण स्वीकृत गरेको थियो भने भोलि बुधबार अर्थात १० जुनमा सरकारसँग ऋण दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजअनुसार उद्देश्यमा आधारित पिलर १ को मुख्य परिणामको अपेक्षामा अहिलेको विद्युत् महशुलले विद्युत् आपूर्तिको कुल मुल्यमध्ये आधारभूत महशुलको आधारमा ३२ प्रतिशत कम रहेको उल्लेख छ । यसले ३२ प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
एक वर्षअघि विश्व बैकका प्रतिनीधिहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल वृद्धि हुनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगका गरेको प्रस्ताव अनुसार, हाल कर्मचारीको तलब–भत्ता, सञ्चालन खर्च, प्राधिकरणले लिएको ऋणको ब्याजसहितको विद्युत् आपूर्तिको लागत १० रुपैयाँ २५ पैसा र प्राविधिक नोक्सानीसहित औसत महसुल १० रुपैयाँ २६ पैसा रहको भन्दै यसलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ३८ पैसा पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । चालू वर्षमा मात्र १० अर्ब बराबरको खर्च बढ्ने आयोगमा उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा सन् २०१६ को तथ्यांकले प्राधिकरणको करिब ४९ करोड नाफा रहेकोमा कम्तीमा ४० अर्ब पु¥याउनुपर्ने, सन् २०१६ मा प्रसारण र वितरणमा चुहावट २५.८ प्रतिशत रहेकोमा १८ प्रतिशतभन्दा कममा झानुपर्ने उल्लेख छ । चालु बर्षको नाफा १० अर्ब रहेको प्राधिकरणले चुहावट भने १४ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।
 पिलर–२ तर्फ भने आधारभूत २१७८ गिगावाट विद्युत्को आधारमा विद्युत्को व्यापार तथा आदानप्रदान २० प्रतिशत बढ्नपर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पोष्टपेड दरमा हुनुपर्ने र हाल नेगोसिएसनको  आधारमा भइरहको पीपीएलाई बेसलाइनको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को ऊर्जातर्फको बजेटमा समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऋणको दस्तावेजमा हाल लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशी (जेईसीआई) निर्देशिकाको आधारमा महिलाको नियुक्ति नभएको भन्दै प्राधिकरणका सबै नियुक्तिमा ४५ प्रतिशत महिला र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहलाई भर्ति गर्नुपर्ने र जसमा ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऋण सम्झौताको पहिलो कार्यमा नियमन आयागले विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारणा निर्देशिका जारी गरेको र यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो कार्यमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरण कर्पोरेट विकास योजना पारित गरेको तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन नियमित गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्दै उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यका लागि स्वीकृति दिईसकेको लगायतका कार्य गरिसकेको सम्झौताको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
 विश्व बैकको नेपालस न्यू कन्ट्री पार्टनरसिप (२०१९–२०२३) को डीपीसी अन्र्तगत गर्न लागेको सो परियोजनाको उद्देश्य विद्युतीय क्षेत्रको वित्तिय सुधार र प्रशासन सुधारको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयको समग्र नेतृत्व र समन्वयमा कार्यन्वयन तथा ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अघि बढाउन लागेको परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले नै विद्युत् महशुलको सर्तलाई सहमति दिनुले अर्थ मन्त्रालय पनि महशुल वृद्धिको पक्षमा रहेको देखाएको छ ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५५ अर्ब अनुदानको विषयमा अनावश्यक सर्तहरू भन्दै  सत्तारुढ दलभित्र विवाद भएर संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै सहमतिमा विद्युत् महशुल वृद्धिको सर्तमा १२ अर्बका लागि अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा विश्व बैकसँग ऋण सम्झौता हुनु लाग्नुलाई आश्र्चयमा लिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल प्रस्ताव गरेपछि आयोगले एक साताभित्रै महशुलबारे निर्णय गर्दैछन् । आयोगका पदाधिकारीहरू भने कोरोना महामारीपछिको अवस्था तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा उपभोक्ताहरूले बढाउन नहुने सुझावपछि तत्काल नबढाउने मनस्थितीमा पुगेका छन् तर ऋणका प्राप्तिका लागि सर्तको रूपमा सहमति दिईसकेकोले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आयोगलाई महशुल वृद्धिका लागि दबाब बढेको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह भने सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक सञ्जालबाट आएको सुझाव, विद्युत् ऐनमा व्यवस्था गरिएका १२ सर्तहरू आदिको आधारमा विश्लेषण गरेर आयोग महशुलबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।
“प्राप्त सुझाव र प्राधिकरणको विवरणबारे विभिन्न मोडेलको आधारमा विश्लेषण गरिरहेका छौं, प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका कर्मचारी, प्रतिफल पाउने केही विवरणहरूमा अत्याधिक खर्च देखाइएको छ, यसको संशोधित तथ्यांक लिँदैछौं,” उनी भन्छन्, “उपभोक्ताले पनि राहत पाउने र प्राधिकरण पनि नडब्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं, यसका लागि प्राधिकरण, मन्त्रालय लगायतसँग पनि गहन रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छौं ।”