Tuesday, August 30, 2022

अष्ट्रेलियासँग जलस्रोत व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न समझदारी

https://nepalpurbadhar.com/9350/ 

  •  नेपाल पूर्वाधार
  •  
  •  भदौ १३, २०७९
  •  
  • ऊर्जा

  • काठमाडौ । नेपाल र अष्ट्रेलिया सरकारबीच जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ ।

    अष्ट्रेलियाको क्याबेरामा भएको नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको सचिवस्तरीय बैठकको क्रममा सोमबार दुवै देशबीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र अष्ट्रेलियाका वैदेशिक मामिला तथा व्यापार सचिव जान आडम्सले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको नेतृत्वमा परराष्ट्र दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर थापा, अष्ट्रेलियासिथत नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेल, परराष्ट्रकी उपसचिव सीता बस्नेतसहितको टोली अष्ट्रेलिया पुगेको छ ।

    सो अवसरमा सचिव पौडेल र अष्ट्रेलियाका समकक्षी आडम्सबीच द्धिपक्षीय सम्बनधमा विषयमा छलफल समेत भएको दूतावासले जनाएको छ । सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक भने भोलि बस्न लागेको छ । बैठकमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

    तीन खर्बको बुढीगण्डकीमा ६० लाख जम्मा गर्न नसक्दा कम्पनी स्थापनामै ढिलाई

    https://nepalpurbadhar.com/9323/ 

  • नेपाल पूर्वाधार नेपाल पूर्वाधार
  •  
  •  भदौ १२, २०७९
  •  
  • ऊर्जा

  • काठमाडौ । गत जेठको अन्तिम साता १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    करिब ३ खर्बको लागत रहेको सो परियोजनामा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषालले साउनको पहिलो साता कम्पनी स्थापना भैसक्ने बताएकी थिइन तर डेढ महिना वित्न लाग्दा समेत कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन । ‘भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था छ कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक ६० लाख १० हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बुढीगण्डकीको कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन ।’–मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने–‘तीन खर्बमा परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्ने सरकारले ६० लाखको प्रबन्ध गर्न समेत यति ढिलाई गरेको छ, भोलि लगानी जुटाउनका लागि के होला । ’

    उनका अनुसार, मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपनि चालु बर्षको बजेटमा कम्पनी दर्ताका लागि बजेट व्यवस्था नभएको तथा १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक पछि पनि कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेकोमा ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पहल नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

    आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी निर्माणका लागि सम्पूर्ण कागजपत्रहरु तयार गरेपनि दर्ताका लागि पैसा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको र तुरुन्तै प्रबन्ध भएर दर्ता हुने बताए । ‘आयोजनामा पैसा छ तर यसैको दर्ताका लागि रकमान्तर गरेर ल्याउनुपर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको छ, अन्तिम प्रकृयामा छ, पूरा हुन्छ ।’

    साउनको पहिलो साता कम्पनी दर्ता भैसक्ने बताएकी ऊर्जा मन्त्री भुषालले पनि केही ढिलाई भएपनि दर्ताको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन ।

    मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनी दर्ताका लागि भने सबै कागजपत्र तयार भैसकेको छ । यो तयार भएको पनि एक महिना पुग्न लागिसकेको छ तर एक महिनादेखि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

    यस्तो छ कम्पनीको पुँजी र संरचना

    बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमीटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, कम्पनीको अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब छ भने तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पुँजी १६ अर्ब छ । जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुटुयाएको सो कम्पनीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २० करोड संस्थापक सेयर रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।

    कम्पनीको नियमावलीका अनुसार, आठ जना हुने कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा सचिव अध्यक्ष र मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सह–सचिव सदस्य, अर्थ मन्त्रालयबाट सह–सचिव सदस्य, विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य, स्वतन्त्र सञ्चालकबाट (जलविद्युत विज्ञ र वित्त विशेष) दुई जना सदस्य र सर्वसाधारण सेयर धनीबाट एक जना सदस्यका साथै सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

    जीएमआरको पीएसए एक महिनाभित्र, नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य

     

  • नेपाल पूर्वाधार
  •  

  •  भदौ ९, २०७९
  •  

  • ऊर्जा

  • काठमाडौ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र बंगलादेशबीच एक महिनाभित्र विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) हुने भएको छ ।

    नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बिहीबारको बैठकमा बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले सो जानकारी दिएका थिए । उनले पीपीएका लागि अरु सबै प्रकृया पूरा भैसकेको र सेक्टेम्बरभित्र कार्य सम्पादन जमानी (परफरेन्स ग्यारेण्टी) बुझाएपछि पीएसए  गरिने बताएका थिए ।

    बैठकमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेन्एवल एण्ड रिन्यूएवल इनर्जी डेलभमेन्ट एथोरिटी (स्रेडा) बीच नवीकरणीय ऊर्जाको सहकार्यका लागि स्रेडाले एक महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।

    यसैगरी बंगलादेश पावर व्यवस्थापन संस्थानले जलविद्युत विकास सम्बन्धी तालिमसँगै अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

    सुनकोसी-३ निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी बनाइने, लगानीका लागि बंगलादेश तयार

     https://nepalpurbadhar.com/9235/

  •  नेपाल पूर्वाधार
  •  

  •  भदौ ९, २०७९
  •  

  • ऊर्जा

  • काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलायश जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । लगानी गर्न बंगलादेश तयार भएपछि बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।

    बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर सुनकोसी–३ अगाडि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले बताए । दुई साताअघि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोसी–३ निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनसहितकाे प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

    बंगलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका ४ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएको प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए । ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको दुई महिनाभित्र सो प्रतिवेदन तथा सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन मस्यौदाको पुनरावलोकन गरिसक्ने सहमति भएको छ ,’उनले भने, ‘त्यसपछि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

    नेपालले गत वर्ष भदौमा भएको बैठकमा बंगलादेश सरकारलाई सुनकोसी–३ निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । गत मंगलबार मात्र बंगलादेशको टोलीले सुनकोसी–३ को स्थलगत भ्रमण पनि गरेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, ७ महिना अघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पठाए पनि हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । मन्त्रालयले यसमा ढिलाई गरेको छ ।

    कस्तो हो सुनकोसी–३ आयोजना ?

    सुनकोसी–३ सर्वप्रथम जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा पहिचान गरेको थियो । राजधानी काठमाडौबाट ९५ किलोमिटरकाे दुरीमा रहेकाे  यो आयोजना काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली जिल्लासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, यी जिल्लाका लागि यो गेम चेञ्जर आयोजना हुनेछ ।

    उनले यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन मात्र नभई, यस क्षेत्रको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई, खानेपानी तथा पर्यटनको विकासमा पनि योगदान पुग्ने बताए । आयोजना प्रमुख सुवास थपलियाका अनुसार, २०७४ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेकोमा अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

    बाँधको उचाई १८० मिटर रहेको आयोजनाबाट २३५६.२७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकाे छ ।

    नेपालको पहिलो कुलेखानी जलाशयको ताल ७ किलोमिटर छ भने पोखराको ४ किलोमिटर बराबर छ । तर, सुनकोसी–३ आयोजना निर्माण हुँदा लुभुघाटबाट ४५ किलोमिटरको ताल बन्ने छ ।

    सुनकोसी नदीकै बलेफी र इन्द्रावती नदीको सिपाघाटसम्म बन्ने जलाशयले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । लुभुघाट काठमाडौंबाट ९५ किलोमिटर भएपनि दोलालघाट भने ४० किलोमिटर छ । अर्थात ३०/३५ किलोमिटरकाे दुरी पार गरेपछि आयोजनाको जलाशयस्थल पुग्न सकिन्छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार, सरदर उत्पादन हेर्दा जलाशय आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७ सय ७० युनिट छ । यसैगरी सरदर प्रति युनिट जलाशयको ११ रुपैयाँ छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ वर्षपछि प्रति किलोवाट एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    यसको आधारमा यो आयोजना बनेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले वार्षिक रोयल्टी बापत मात्र ५० करोड पाउँछन् । स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि मात्र एक अर्ब बराबर भन्दा बढी खर्च आयोजनाले गर्छ ।

    ३ हजार २३७ हेक्टर जमीन डुबानमा पर्ने आयोजनाको लागि ६५५.९ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ३३०१.७ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्नेछ । करिब १५ सय ६५ घरधुरीका ११ हजार ७ सय ७३ जनसंख्या आयोजना स्थलबाट विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।