https://nepalpurbadhar.com/8953/
- भदौ २, २०७९
काठमाडौं । सेवाग्राहीका लागि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र बनाउने, नवीकरण गर्नेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण कामका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग नै धाउनु पर्ने बध्यता २०७८ साउन १० गतेबाट हटिसकेकाे छ । यस अगाडिसम्म विभागका सिमित कर्मचारीले यी सेवा दिन असहज मात्र थिएन,देशका विभिन्न स्थानबाट आउने सेवाग्राहीका लागि परम्परागत प्रक्रिया आर्थिक रूपमा बोझिलो समेत थियो ।डिजिटल भुक्तानी र इ–कमर्समा केही वर्ष यता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सेवाग्राहीले विगतमाभन्दा अनलाइन तथा डिजिटल सेवाको विस्तारको केही हदसम्म लाभ लिन पाएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ सार्वजनिक भए पछि देशमा डिजिटलाइजेशनको माहोल त विस्तारै बनिरहेकाे छ, तर जुन रूपमा यस फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन व्यापक हुनु पर्ने हो, त्यो भने याे ३ वर्षकाे अवधिमा देखिएको छैन ।
हेमपाल श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि विज्ञ ‘सरकारले डिजिटल फाउण्डेसनको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम गरिरहेको भए पनि डिजिटल फ्रेमवर्क एकदमै वृहत क्षेत्र भएकाले अहिलेकै अवस्थामा भइरहेको कामलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन’
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर जारी भएको पनि ३३ महिना बितिसक्यो । तर, कार्यान्वयको गति भने सुस्त छ । सूचना प्रविधि विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको कुरामा सहमत छन् ।
‘सरकारले डिजिटल फाउण्डेसनको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम गरिरहेको भए पनि डिजिटल फ्रेमवर्क एकदमै वृहत क्षेत्र भएकाले अहिलेकै अवस्थामा भइरहेको कामलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।’ नेपालमा डिजिटल फाउण्डेसनको अलावा इन्टरनेटको पहुँचमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएकाे कुरा स्वीकार्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बन्ने निर्देशक समिति नै बनेन
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, फ्रेमवर्क आएको झण्डै तीन वर्ष बित्दा समेत अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको निर्देशक समितिमा सूचना,प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । निर्देशक समितिलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीति तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने, डिजिटल नेपाल समन्वय समितिको काम कारवाहीको नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
सूचना प्रविधि विज्ञ श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा निर्देशक समिति गठन नहुँदा डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको बताउँछन् ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुँदा यसका काम अझै प्रभावकारी ढंगले हुने देखिन्थ्यो । तर,अहिलेसम्म सो निर्देशक समिति गठन हुन सकेको छैन् ’ उनी भन्छन् ।
त्यति मात्रै नभइ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न गठित निर्देशक समितिलाई समन्वय र सहकार्य गर्न पनि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने अवधारणा राखिएको थियो । तर, यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
इन्टरनेटको पहुँचले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
अहिले नेपालमा फाइभजी इन्टरनेटको विस्तार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति समेत दिइसकेको अवस्था छ । डिजिटल फाउण्डेसनको अलवा पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारीको कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक नतिजा पनि देख्न पाइएको छ ।
सूचना प्रविधि विज्ञ श्रेष्ठ कोभिड–१९ महामारीको समयमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय सुधारको काम भएको बताउँछन् । कोभिडको समयमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखापरेका छन्,’ उनी भन्छन् ‘विगतको तुलनामा वित्त क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले डिजिटल पेमेन्ट, मोवाइल वालेट सर्भिस,राइड सेयरिङ,इसर्भिस, इकमर्श, डिजिटल पेमेन्ट अभियानकै रूपमा अघि बढिरहेको छ । यो निकै सुखद पक्ष हो।’
अहिले सहरी क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीले मानिसको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म खानेपानी तथा बिजुलीको महशुल तिर्नका लागि घण्टौं लगाएर लाइनमा कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर,अहिले डिजिटल भुक्तानीको कारणले एक क्लिककै भरमा मोवाइल वालेट वा इन्टरनेट बैंकिङबाट मासिक बिल तिर्न सम्भव भएको छ । यसले एकातर्फ भौतिक रूपमा कार्यालयमा नै उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । अर्को तर्फ समयको पनि बचत गराएको छ ।
डिजिटल कारोवारमा वृद्धि
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि डिजिटल भुक्तानीमा सर्वसाधारणको अत्यधिक मात्रामा आकर्षण बढेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंककाे २०७८ सालको बैशाख महिनाकाे तथ्यांकअनुसार क्यूआर कोडमार्फत २ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँको भुक्तानी भएको थियो । सोही समयमा कनेक्ट आइपिएसबाट एक खर्ब ४१ अर्बको भुक्तानी भएको थियो । इन्टरनेट बैंकिङमार्फत १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएकाे देखियाे । त्यसैगरी, वालेटबाट १० अर्ब १० करोड रुपैयाँको कारोवार भएको थियो । इकमर्सबाट ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा डिजिटल भुक्तानीको कारोवार र रकममा उछाल देखिएकाे छ ।
२०७९ को बैशाखसम्म आइपुग्दा क्यूआर कोडमार्फतकाे भुक्तानी बढेर १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेकाे छ । बैशाखमा नै कनेक्ट आइपिएसबाट दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको थियो । इन्टरनेट बैंकिङबाट १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा डिलिटल वालेटमार्फत १४ अर्ब ६६ करोडको भुक्तानी भएको थियो । त्यसैगरी, इ–कमर्शबाट ४३ करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएको थियो । यसले डिजिटल भुक्तानी गर्नेहरूकाे संख्या बढ्दै गएकाे देखाउँछ ।
सूचना प्रविधि विज्ञ श्रेष्ठले डिजिटल फ्रेमवर्कमा समेटिएको केही क्षेत्र मात्रै नभएर सम्पूर्ण ८ वटा क्षेत्र र ८० वटै पहलमा काम हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत कृषिको क्षेत्रमा पनि केही काम भएपनि यसलाई मूलधारमा ल्याउन जरुरत भइसकेको छ ।
हाल नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको फण्डमार्फत देशभरकाे ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पहुँच विस्तारको काम भइरहेको छ । ५ हजारभन्दा बढि डिजिटल सिग्नेचरहरू जडान भइसकेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय सरकारी कामकाजलाई कागजरहित बनाउनका लागि नागरिक एप्प,नमस्ते पे,स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स एवं बिजुली तथा खानेपानीको महशुल पनि मोवाइल वालेटबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म हेर्दा २ दर्जनभन्दा बढी डिजिटल वालेटहरू सक्रिय छन् । सरकारले पछिल्लो समय राजश्व संकलन र भुक्तानी प्रणालीलाई समेत डिजिटलाइज गर्दै लगिरहेकाे छ ।
डिजिटल सुशासन
अहिले प्रविधिलाई अलग–अलग तरिकाबाट लागु गर्दै आइएकोमा अब एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा नेपाल जानुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिँदा, पासपोर्ट बनाउँदा फेरि सम्पूर्ण विवरण भर्नु नपर्ने गरी प्रविधि लागु भइसकेको छ । नेपालमा डिजिटल साक्षरताको स्तर न्युन छ । देशको ठूलो जनसंख्यासँग स्मार्ट फोन छ । ती मध्ये ५ देखि १० प्रतिशत स्मार्ट फोनमा मात्रै डिजिटल प्रविधिको उपयोग हुने गरेको तथ्याङ्क छ । नागरिक र संस्थाको डिजिटल प्रविधिको उपयोग बढाउन आयोजनाले डिजिटल साक्षरताको काम गर्दै आइरहेको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकभर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ६१ लाख ८६ हजार ७ सय ५९ थियो । आव २०७४/७५ मा त्यो संख्या घटेर एक करोड ४९ कला ८१ हजार ५सय ८० मा सिमित भयो । आव २०७५/७६ मा भने विगतका दुई वर्षको तुलनामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्न गयाे । सोही वर्ष याे संख्या करोड ९४ लाख ४१ हजार सात सय १० पुग्यो । आव २०७६/७७ मा कोभिडि–१९ को संक्रमण देखिएसँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर २ करोड १८ लाख ३ हजार ३ सय ४५ पुगेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ करोड ९ लाख ९३ हजार एक सय ८३ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन् । तीमध्ये फिक्स्ड ब्यान्डविथमार्फत इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या ७७ लाख ९६ हजार दुई सय २४ छ । त्यसैगरी, मोवाइल व्यान्डविथ अर्थात मोवाइलमार्फत इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड २९ लाख ८५ हजार २७ रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७८ बैशाखसम्म ३ करोड ८० लाख इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता रहेका छन् । तीमध्ये सो अवधिमा फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड सेवा ३१.६४ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैगरी, मोवाइल ब्रोडव्यान्ड भने ९८.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्राधिकरणलाई दिइएको जिम्मेवारीमध्ये अधिकांश पूरा हुने चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्राधिकरणलाई मुख्यगरी फोरजी, अप्टिकल फाइबर विस्तार, ब्रोडव्यान्ड कनेक्ट्रिभिटी विस्तार गर्ने रहेको थियो,’ उनी भन्छन्
‘अहिलेसम्म फोरजी सेवा मुलुकभरका ७४० भन्दा धेरै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम पनि प्रदेश–१, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा लगभग विस्तार भइसकेको छ,’ उनी थप्छन्‘ गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मुद्दा परेकाले विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
वर्ल्ड लिंक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य दीलिप अग्रवाल सबै समटिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क दुरदर्शी, समय सान्दर्भिक र व्यापक भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा यसकाे फाइदा लिनबाट जनता र सरकार दुवै बञ्चित भएको बताउँछन् ।
दीलिप अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक, वर्ड लिंक लिमिटेड ‘दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन महंगो पर्छ, तर सरकारबाट कुनै सहुलियत छैन, जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्टरनेटमा चुरोट र रक्सीलाई जस्तै ४० देखि ४५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो हटाएमा दुर्गममा तुरुन्तै इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ।’
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा जति ढिलाई गरे, त्यति फाइदा लिनबाट जनता र सरकार दुवै बञ्चित हुन्छन् ।’ उनी भन्छन् ‘दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन महंगो पर्छ तर सरकारबाट कुनै सहुलियत छैन, जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्टरनेटमा चुरोट र रक्सीलाई जस्तै ४० देखि ४५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो हटाएमा दुर्गममा तुरुन्तै इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ।’
कोभिडपछि इन्टरनेटको महत्त्व बुझेको बताउँदै उनी कर छुट वा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई सेवा विस्तार गर्न दिनुपर्ने भएपनि दुवैमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्छन् ।
पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्राधिकरणलाई मुख्यगरी फोरजी, अप्टिकल फाइबर विस्तार, ब्रोडव्यान्ड कनेक्ट्रिभिटी विस्तार गर्ने रहेको थियो । अहिलेसम्म फोरजी सेवा मुलुकभरका ७४० भन्दा धेरै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ’-
अध्यक्ष खनाल कर्णाली प्रदेश र सुदृरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारणले केही ढिलासुस्ती ढिलासुस्ती भएको स्वीकार्छन् । ‘पहिलो चरणमा सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय,स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिका लगायतका कार्यालयमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पहुँच विस्तारकाे काम दिएइकाे थियाे, याे पूरा भएकाे छ,’ उनले भने ‘डिजिटल साक्षरता, आइटी इक्युपमेन्ट विद्यालयलाई प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढिरहेको छ ।’
तर, हालै आइसिटी नेपालले कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च इनिसियटिभ (सिआरआई) नेपालको सहयोगमा तयार पारेको डिजिटल प्रदेश परिदृष्यले डिजिटल उपयोग बढ्दै गएपनि नागरिकले खोजेको सुशासनको अवस्था अझै कमजोर रहेको तथा पुगेको प्रविधिको उपयोग पनि कमजोर रहेको देखाएको छ ।
अध्ययनले प्रदेशहरूमा उपयोगमा रहेका सफ्टवेयर प्रणाली लचिलो र प्रयोगमैत्री नभएको, लगानी र जनशक्ति कमजोर रहेको, डिजिटल डिभाइडको कारणले धनी र गरिबीको खाडल बढ्दै गएको, यातायात लाइसेन्सको उदाहरण दिँदै डिजिटल प्रणालीबाट सुविधाभन्दा सास्ती बढी बेहोरेको, साइबर सुरक्षामा बढ्दै गएको चुनौती देखिएको डिजिटल प्रदेश प्रोफाइलमा उल्लेख छ । तर, यसकाे न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढेकाे छैन ।
७४० स्थानीय तहमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट
गत आर्थिक वर्ष ( २०७७/७८) सम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय १३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको थियो । तर, गत आव (२०७८/०७९) सम्मको अवधिमा भने सात सय ४० स्थानीय तहमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । मन्त्रालयले फोरजी इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको जनाएको छ । अघिल्लो आव (२०७७/७८ ) सम्म २५.४६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै फोरजी इन्टरनेटको पहुँच थियो। तर, गत आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा भने मुलुकभरका ४७.२७ प्रतिशत जनसंख्याले फोरजी इन्टरनेट सेवा चलाउँदैं आइरहेका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालका अनुसार वर्ल्ड लिंकको इन्टरनेट सेवा लिने अहिले २४ लाख प्रयोगकर्ता छन् । २५ हजार सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाईको सेवा दिएको छ । वर्ल्ड लिंकले इन्टरनेटको पहुँच बढाउनका लागि फ्रिक्वेक्सी मागे पनि सरकारले दिएकाे छैन ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
संघीय सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहने गर्छ । डिजिटल नेपाल कार्यान्वयन गर्न मुख्य सरोकारवाला निकाय भनेकाे संघीय र स्थानीय सरकार हो । ‘जनतासँग धेरै जोडिने कार्यहरू स्थानीय सरकारले दिने सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ,’ सूचना प्रविधि विज्ञ श्रेष्ठ भन्छन् ‘स्थानीयतहमा गर्भमेन्ट र गर्भनेन्स दुवैको लागि डिजिटल नेपालमा लेखिएका कुरा अघि बढाएको खण्डमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यको वातावरण तयार पर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
सरोकारवाला निकायहरूले ल्याएका कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउने गरी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले कुनै पनि योजना अघि सार्दा सबैलाई हुने गरी डिजाइन गर्न जरुरी छ । ‘अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयमात्रै हुँदा समस्या आइरहेको हो,’ उनको निश्कर्ष छ ‘खासमा यो कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै निकाय भएको खण्डमा धेरै प्रभावकारी हुने थियो । समन्वय गर्ने शक्तिशाली निकायबाट जुन नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने थियो । सो हुन सकेको छैन ।’
समस्या समाधानको उपाय के ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क राम्रो भएता पनि समयानुकुल अपडेट र रिभ्यू गर्न आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निकै राम्रो छ । तर,सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर फ्रेमवर्कलाई केही अपडेट र रिभ्यू गर्नुपर्ने महशुस गरेका छौं । यसमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ’ उनी थप्छन् .
मन्त्रालयको तर्फबाट भएको प्रयास
सचिव अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको बताए । अर्यालले हालसम्म भैरहेका कार्यहरू र भावी योजनाको सन्दर्भमा सम्बन्बित निकायसँग बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत राय सुझाव लिने काम हुँदै आइरहेको जानकारी दिए ।
बैकुण्ठ अर्याल,सचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निकै राम्रो छ । तर,सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर फ्रेमवर्कलाई केही अपडेट तथा रिभ्यू गर्नुपर्ने महशुस गरेका छौं ’
मन्त्रालयले गत चालु आवमा डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग दुई वटा बैठक गरेको जनाएको छ । कागजरहित सरकारका लागि नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका ६ वटा निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै सिंहदरबार भित्रका निकायमा लागु गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय,श्रम रोजगार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म करिव ४८ प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भएको जनाइएको छ ।
सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा १५औं योजनामा सूचना प्रविधि
सरकारले लिएको दीर्घकालीन सोचले नेपाललाई वि.सं. २१०० सालसम्म वार्षिक औषत १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमार्फत प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर सहित उच्च आय स्तर भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारले तय गरेको दीर्घकालीन सोचले देशको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार, एवं शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धिलाई प्रमुख वाहकहरू मध्येमा राखेको छ । दीर्घकालीन सोचले सेवा क्षेत्रमा वार्षिक औषत १०.९ प्रतिशत वृद्धि गरी सत प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच सहित जिडिपिमा यस क्षेत्रको अंश ६१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । दीर्घकालीन सोचले सञ्चार क्षेत्रमा सर्वसुलभ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनुका साथै एकीकृत डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगमार्फत डिजिटल रुपान्तरणका बहुआयामिक पक्षहरू कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी, १५ औं योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा लिइ आमसञ्चार, दुर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच एवं उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनमार्फत देशलाई सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउने सोच लिइको छ। हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको अवस्थामा १५औं योजनाले यस क्षेत्रको योगदान १.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा के छ ?
सरकारले सार्वजनिक कार्यालयका सेवालाई अनलाइन तथा डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सेवाग्राहीका लागि सहज र शीध्र सेवाको परिकल्पना गर्दै ५ कार्तिक २०७६ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति गरेको थियो । देशभरका सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्न योजनामा यो कोशेढुंगो थियो । विभागले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेको उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै अघिल्लो वर्षको साउन १० गतेदेखि आफ्नो सेवालाई अनलाइन तथा छरितो बनाएको हो । विभागले अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरेको एक वर्ष बित्न नपाउँदै २१ असार,२०७८ मा बीआरएलएमएस, डीएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास एसएमएस अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा बृहत्तर आयामहरूको रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित यो अवधारणा अघि बढाएको थियो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याउनुको पछाडिका मुख्य उद्देश्यहरूमा ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपभोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा आएको हो। तर,यसले अघि सारेका लक्ष्य र उद्देश्य केहीहदसम्म हासिलहुने चरणमा रहेका छन् । तर,यो पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका ८ वटा प्रमुख क्षेत्रहरूमा डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य,शिक्षा, ऊर्जा ,पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र रहेका छन् । ८ वटै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यका साथ जम्मा ८० वटा डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरिएको छ । डिजिटल नेपालको ८ वटा क्षेत्रमध्ये सवैभन्दा आधारस्तम्भको रुपमा डिजिटल फाउण्डेसन रहेको छ । डिजिटल फाउण्डेसन अन्तर्गत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार,डिजिटल साक्षरता,सुशासनको लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका पर्छन् ।
सूचना प्रविधिकाे क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको योगदान २०७५/७६ ( आधार वर्ष) २०८०/८१ ( लक्ष्य ) ०. ८ प्रतिशत १. ६ प्रतिशत इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ६५. ९ प्रतिशत ८० प्रतिशत टेलिफोनको सबै प्रकारका घनत्व १३७ प्रतिशत ९८ प्रतिशत अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा प्रवाह २० प्रतिशत ५५ प्रतिशत
स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग
No comments:
Post a Comment